‘रिलायन्स जिओ’चा तीन पत्तीतील ‘ब्लाइंड’ गेम!

समोरचा स्पर्धक पांढराफटक पडेपर्यंत टिकून राहण्याची बड्या भांडवलाची ताकद चिंताजनक आहे.

तीन पत्ती पत्त्यांच्या जुगारातील एक प्रकार. त्यात पत्ते वाटल्यावर दोन प्रकारे बोली लावता येते. एक :  आपले पत्ते बघायचे, चांगले असतील तर खेळात रहायचे, बोली वाढवायची. वाईट असतील तर 'पॅक' व्हायचे वगैरे. दुसरा प्रकार 'ब्लाइंड' खेळण्याचा. वाट्याला आलेले तीन पत्ते काय आहेत हे बोली लावणाऱ्या खेळाडूसकट कोणालाच माहीत नसते. तरीदेखील तो बोली लावत राहतो. म्हणून त्याला 'ब्लाइंड खेळणे' म्हणतात. अर्थात ब्लाइंड खेळण्यात सर्वांत जास्त जोखीम असते. नियमाप्रमाणे दोनपेक्षा जास्त खेळाडू असतील, तर 'शो'देखील मागता येत नाही. खेळ चालत राहतो. ज्या खेळाडूंकडे पैसे मुळातच कमी असतील, त्याचे दोन-चार डावांमध्ये पैसे गेले, 'भांड्याचा तळ' लागायला लागला की, चांगली पाने लागली असतानादेखील तो खेळाडू 'पॅक' होणे पसंत करतो. मग काही राउंड्स नंतर त्याची घरी जाण्याची वेळ येते. कमकुवत खेळाडूंना 'पॅक' व्हायला भाग पाडणे, ही ब्लाइंड खेळणाऱ्याची रणनीती असते. जुगार खेळायला बसताना तुमच्या खिशात भरपूर पैसे असतील, तरच तुम्ही ब्लाइंड खेळू शकता. नाही तर नाही.

मोबाईल सेवांच्या खेळात ‘जिओ’च्या निमित्ताने रिलायन्स जो काही खेळ 'खेळत' आहे, ते बघून मला तीन पत्तीतील ब्लाइंड खेळणाऱ्याची आठवण येते आहे. माल वा सेवांचा एखादा उत्पादक ज्या वेळी ग्राहकांना मालसेवा फुकटात देतो, त्या मालसेवा सत्य साईबाबा हवेतून जशी उदी काढून देत होते, तशा तर तो काढत नाही ना! त्या मालसेवा तयार करायच्या तर त्याला उत्पादन खर्च तर येतोच. जाहिरातींचा कोट्यवधींचा खर्च येतो. त्या ग्राहकांना फुकटात द्यायच्या म्हणजे येणारा उत्पादन खर्च स्वतः अंगावर घ्यायचा. अर्थात, तोटा सहन करून. ज्याचे लाईफ मिशन नफा कमावण्याचे आहे, तो तोटा सहन करायला का तयार होतो?

याचे उत्तर समजण्यासाठी असा तोटा स्वखुशीने सहन करणाऱ्या उत्पादकाची रणनीती समजून घ्यावी लागेल. ती रणनीती आहे, आपल्या स्पर्धकांवर दबाव आणायची. माझ्या मालसेवांएवढी गुणवत्ता टिकवून, माझ्यापेक्षा कमी किमतीत तुम्ही मालसेवा विकून दाखवा, असे आव्हान तो देत असतो. ते करण्यात ते डळमळले की, त्यांची असलेली गिर्‍हाइकेदेखील सोडून जाऊ शकतात.  हे सगळे वित्तीय ताणेबाणे सहन न झालेले काही उत्पादक आपले दुकान बंद करण्याचादेखील निर्णय घेतात. उत्पादकांमधील या रक्तरंजित युद्धात फायदा कोणाचा होतो? वरकरणी तरी ग्राहकांचा. कारण अधिक गुणवत्तेची मालसेवा त्यांना कमी किमतीत मिळू लागते.

रिलायन्सने छेडलेल्या युद्धात मोबाईल सेवांच्या ग्राहकांचा सध्यातरी फायदा होत आहे. त्यामुळे ते खुश आहेत. सध्यातरी म्हणण्यामागचे कारण हे दिसते तेवढे साधे सरळ नाही. यात राजकीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक पदर गुंतलेले आहेत. त्यातील काही नजीकच्या  काळात उलगडतील, तर काहींचा परिणाम जाणवायला अनेक वर्षे जावी लागतील. हे अधिक खोलात जाऊन बघू या.
(त्याआधी एक स्पष्टीकरण : या लेखात आपल्या देशातील इतर मोबाईल सेवा कंपन्या, एयरटेल, व्होडाफोन, आयडिया इत्यादी यांची वकिली करण्याचे प्रयोजन नाही. यांपैकी कोणाकडे रिलायन्सएवढी जोखीम घेण्याची क्षमता असती, तर त्यांनी कदाचित हेच केले असते, जे रिलायन्स करत आहे).

१. उत्पादकांमधील स्पर्धेवर आधारित 'क्लासिकल' भांडवलशाही मॉडेल अनेक अर्थांनी विधायक आहे. त्यात असे अनुस्यूत आहे की, कोणताही एक उत्पादक एवढा ताकदवर नसेल की, तो बाजार नियंत्रित करेल. विशिष्ट मालसेवा पुरवणारे अनेक उत्पादक असतील. एका उत्पादकाने संशोधनाने मालाची गुणवत्ता वाढवली, चांगल्या व्यवस्थापनाने उत्पादन खर्च कमी करून ग्राहकांना कमी किमतीत माल दिला, तर स्पर्धेत टिकण्यासाठी दुसऱ्या उत्पादकांनादेखील कंबर कसावीच लागणार. त्यांनी तसे नाही केले, तर त्यांचा धंदाच कालांतराने बंद होऊ शकतो. उत्पादकांच्या अवाजवी नफा कमावण्याच्या प्रवृत्तीवर यामुळे एक प्रकारचा वचक राहतो. उत्पादकांनी मिळवलेला वाजवी नफा व ग्राहकांचे हित एकत्र नांदू शकतात, हे या 'क्लासिकल' भांडवलशाही मॉडेलचे गृहीतकृत्य आहे. ते विधायक आहे, पण मोबाईल सेवा क्षेत्रात रिलायन्स जीओच्या निमित्ताने जे काही घडत आहे, ते 'विधायक' या सदरात मोडते?

२. रिलायन्सच्या या अध्यायात बड्या भांडवलाची दादागिरी अधोरेखित होत आहे. कोण उत्पादक ग्राहकांना भरपूर सवलती, भरपूर काळ, तेदेखील स्वतःच्या पदराला खार लावून देऊ शकेल? त्याच्याकडे किती जोखीम भांडवल (withstanding capacity) आहे, त्यावर हे ठरणार असते किंवा दुसऱ्या शब्दांमध्ये, ज्याच्याकडे जास्त जोखीम भांडवल तो उत्पादक जास्त काळ आणि विविध प्रकारच्या सवलती ग्राहकांना देतच राहील. तोटा सहन करतच राहील. त्याचे स्पर्धक मेटाकुटीला येईपर्यंत तो सवलतींचा कालावधी वाढवत राहील. रिलायन्स हेच करत आहे. सप्टेंबर २०१६पासून जून २०१७पर्यंत जिओच्या ग्राहकांना रिलायन्स ज्या सेवा फुकटात देत आहे\देणार आहे, त्यासाठी ६००० कोटी रुपयांचा घाटा रिलायन्सला होईल असा अंदाज आहे. किती भारतीय कंपन्या एवढा घाटा एका वित्तीय वर्षात सहन करू शकतात?

फक्त रिलायन्स नाही, तर इ-कॉमर्स करणाऱ्या कंपन्या (फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, अमॅझॉन ) विविध मालावर प्रचंड डिस्काउंट देतात. त्यात त्यांना खूप मोठा तोटा सहन करावा लागत असतो. हे सारे ते का करतात? तर रिटेल क्षेत्रातील ग्राहक इ-कॉमर्सकडे वळावेत म्हणून. हे सारे ते कशाच्या जिवावर करतात? तर त्यांच्या असणाऱ्या तगड्या भांडवलाच्या जोरावर. मार्केट हे जंगल मानले, तर काहीच प्रश्न विचारायला नको, पण समाजाने बनवलेल्या यम-नियमानुसार मार्केट चालले पाहिजे, असे म्हटले तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

३. किमती कमी करण्यासाठी व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एखाद्या उत्पादकाने स्पर्धकांना भाग पाडणे ग्राहकांसाठी, समाजासाठी  विधायक आहे, पण आपल्या  स्पर्धकांना नेस्तनाबूत करणे हे उद्दिष्ट असेल, तर ते समाजासाठी विघातक सिद्ध होईल; ताबडतोब नाही कालांतराने. कारण त्यातून मक्तेदारी, किमान मूठभरांची दादागिरी (ऑलिगोपोली) तयार होणार. एकदा स्थिरस्थावर झाले (consolidation phase) की, स्पर्धा कमी होऊन एकमेकांचे रक्त काढून उरलेले दोन-तीन स्पर्धक वरकरणी स्पर्धा करतात, पण किमती कमी करून, एकमेकांच्या कमरेखाली वार न करण्याचा अलिखित करार करतात, हा जगभरचा इतिहास आहे.

४. यूपीएच्या कार्यकाळात पेट्रोलियम खात्याचे केंद्रीय मंत्री किती वेळा बदलले आणि ते कोणाच्या सांगण्यावरून बदलले, हे सर्वांना माहीत आहे. रिलायन्सच्या स्पर्धकांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये Telecom Regulatory Authority of Indiaकडे (TRAI ) वारंवार आर्जवे केल्यावरदेखील नियामक मंडळ रिलायन्सला हवा तसाच निवाडा देत नाही, याचा अर्थ लावणे कठीण नाही. दूरसंचार मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांनी TRAI च्या प्रमुखांना एक सविस्तर औपचारिक पत्र लिहून रिलायन्स जिओ करत असलेल्या कारवाया मोबाईल टेलिकॉम क्षेत्रासाठी घातक सिद्ध होणार असल्याने वेळीच हस्तक्षेप करण्याविषयी सुचवले होते.

५. रक्तपात होणाऱ्या रिलायन्सच्या अनेक मोबाईल सेवा स्पर्धक कंपन्यांनी स्पेक्ट्रमची खरेदी करण्यासाठी, इतर यंत्र सामग्रीसाठी भारतीय बँकांकडून जवळपास ५ लाख कोटींचे कर्ज मागील काही वर्षांमध्ये उचलले आहे. या बँकानी कर्जदार मोबाईल सेवा कंपनीला कर्जे मंजूर केली, त्या वेळी त्या कंपनीला मिनिटाला अमुक एक रुपये दराने मिळकत होईल, असे गृहीत धरले आहे. मोबाईल सेवाशुल्कात घेत करावी लागत असल्यामुळे आता त्या कर्जदार मोबाईल कंपन्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटणार आहे. आधी ठरल्याप्रमाणे त्या आपल्या धनको बँकांना व्याज व कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशी भीती आहे. त्यातून बँकांची थकीत कर्जे वाढतील. बँकांची कर्जे थकली की बँका सामान्य ठेवीदारांना कमी व्याज देऊ करतात; त्या ठेवी धोक्यात येऊ शकतात. कोण असतात हे ठेवीदार? तेच जे रिलायन्स जिओची सेवा फुकटात मिळते म्हणून नाचत आहेत!

अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही प्रमुख क्षेत्रात घडणाऱ्या घटनांचे दूरगामी परिणाम होत असतात. ते एखाद्या कंपनीच्या पातळीवर (मायक्रो) समजून घ्यावे लागतात तसेच स्थूल (मॅक्रो) अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर, राजकीय व्यवस्थेच्या पातळीवरदेखील समजून घ्यावे लागतात. फुकटात काही मिळाले, तर उड्या मारणार्‍या सामान्य नागरिकांना समजून घेता येते, पण समाजातील विचारी माणसांनी हे सर्व अधिक गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

लेखक टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com