अन्य समाजाबद्दल सद्भाव बाळगणारा मध्यमवर्ग आता समाजात ‘फूट’ पाडण्याच्या, इतिहासाची ‘मोडतोड’ करण्याच्या आणि ‘खोटं’ बोलण्याच्या राष्ट्रकार्यात मग्न होऊन गेला आहे…
पडघम - देशकारण
मेधा कुलकर्णी
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Fri , 01 September 2023
  • पडघम देशकारण मध्यमवर्ग Middle Class

मध्यमवर्गाविषयी लिहिणं म्हणजे, स्वतःविषयी, स्वतःच्या भोवतालाविषयी, स्वतःच्या मित्र आणि नातलगांच्या वर्तुळाविषयी लिहिणं. भारताच्या सुमारे १३५ कोटी लोकसंख्येत ३५ कोटी मध्यमवर्ग आहे, असा एक अंदाज आहे. माझं कुटुंब त्यापैकीच एक. माझ्या वाढत्या वयात, माझं जन्मशहर मुंबई हे जितकं मराठी लोकांचं होतं, तितकंच विविध भाषिकांचंही होतं. हे बहुभाषिक आणि हिंदू, मुस्लीम, शीख, इसाई आणि पारशी यांचं वास्तव्य हेच खरं मुंबईपण होतं.

दक्षिणेकडचं गिरगाव आणि मध्यावरचं आमचं दादर हे सांस्कृतिक-सामाजिक घडामोडींचे अड्डे होते. गिरगाव-दादरमधल्या अशा घडामोडींचा मुख्य शिल्पकार असायचा, त्या वेळचा कामगारवर्ग आणि नोकरदार मध्यमवर्ग. इथला सांस्कृतिक माहोल उदारमतवादी आणि त्या काळाच्या कितीतरी पुढचं दाखवणारा होता.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महादेव गोविंद रानडे, गोपाळकृष्ण गोखले, रावसाहेब बोले या धुरिणांची फक्त रस्त्यांना दिलेली नावं बघितली, तरी वैविध्य लक्षात येतं. त्या वेळचा मध्यमवर्ग या बहुविधतेचा एक भाग होता.

मध्यमवर्गाची कर्तव्य भावना

माझा स्वतःचा, १९७५च्या सुमारास सामाजिक चळवळींशी प्रथम संबंध आला. १९८१पासून मी ‘आकाशवाणी’त काम करू लागले. या ‘बहुजनहिताय’ माध्यमातून विविध समस्यांचा वेध आणि समस्या सोडवणुकीचा शोध घेताना, चळवळींना प्रसिद्धी देताना, सामाजिक विषयांवर नवनव्या कार्यक्रमांची निर्मिती करताना मी महाराष्ट्रभर बरीच भटकंती केली. चळवळींचा प्रभाव जवळून पाहिला.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

गेल्या काही वर्षांत ज्या विकृतींचा प्रादुर्भाव व विस्तार होऊ लागला, त्याबद्दलचे चिंतनही याच मध्यमवर्गातले सुजाण लोक करू शकतील आणि हा भस्मासूर गाडू शकतील!

नव्या आव्हानांना नव मध्यमवर्ग कसे तोंड देतो, हाच महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे...

मध्यमवर्ग कोण्याही देशाचे बौद्धिक, कलात्मक, वैज्ञानिक वा क्रीडाविषयक नेतृत्व करत असतो, त्याने स्वयंप्रज्ञ होणे थांबवले आहे. तो अंधभक्त व प्रचारक बनला आहे

भारतामधील सर्व जाती-धर्मीय स्त्रिया मध्यमवर्गीय होण्यासाठी धडपडत असताना त्यांच्यापुढील आव्हाने मात्र वाढत आहेत!

..................................................................................................................................................................

स्त्री, दलित, कामगार, आदिवासी या समाजसमूहांचं संघटन असो, पाणी, जमीन, उपजीविका या प्रश्नांवरच्या किंवा सांस्कृतिक, साहित्यिक चळवळी असोत, त्या काळच्या सगळ्याच चळवळींमध्ये तेव्हाचे मध्यमवर्गीय असायचेच. ते दलितांसोबतच्या संघर्षात खांद्याला खांदा लावून सहभागी व्हायचे. कामगारांच्या लढ्यात त्यांची पाठराखण करायचे. आदिवासींच्या हक्कांसाठीच्या लढाईत वाट वाकडी करून भाग घ्यायचे. हमीद दलवाई यांनी सुरू केलेली ‘मुस्लीम सत्यशोधक चळवळ’ मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांनी आपली मानली.

अख्खी स्त्रीमुक्ती चळवळ मध्यमवर्गीय स्त्री-पुरुषांनी तोलून धरली होती. ‘ग्रंथाली’ हे वाचन चळवळीचं केंद्र म्हणून तेव्हाच्या मध्यमवर्गीयांनीच उभं केलं. नव्वदच्या दशकावर मोठा प्रभाव पाडणारं ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ विस्थापित आदिवासींच्या बरोबरीने मध्यमवर्गीयांनी उभारलं होतं.

या सर्व चळवळींच्या केंद्रस्थानी असणारे वंचित, शोषित घटक आणि त्यांचे टोकदार जाणिवा असलेले मध्यमवर्गीय साथीदार यांच्यात बंधु-भगिनीभाव, मैत्रभाव असायचा. म्हणूनच मध्यमवर्ग अगदी सहजपणे रस्त्यावरदेखील येत असे. ‘दलित पँथर’ ते मृणालताई गोरेंचं ‘महागाई आंदोलन’ अशा विविध स्वभावाच्या सगळ्याच आंदोलनांमध्ये तेव्हाचा मध्यमवर्ग कर्तव्यभावनेने भाग घ्यायचा. हा झाला मध्यमवर्गाचा एक भाग. मध्यमवर्गाचा दुसरा भागही होता. तो चळवळींपासून दूर राहणारा. पण दुरून का होईना, चळवळींप्रती त्याचा सद्भाव असायचा, दुर्भाव मुळीच नसायचा. कारण या चळवळींचा समाजजीवनावर प्रभाव असायचा.

मुंबईत निघणारे कामगारांचे मोर्चे बघायला दुतर्फा लोक उभे असायचे. एकप्रकारे मोर्चाला समर्थन देणारी ही कृती असायची. महाराष्ट्रात ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर... जिथे जिथे चळवळीचं केंद्र असेल, दूर राहणारे कार्यकर्ते तिथे तिथे पायपीट करून जात असत. प्रवासाचं साधन सहसा एसटीची बस हेच असायचं. जिल्हा, तालुका, गावातल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या घरीच मुक्काम असायचा.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मध्यमवर्गाचे उजवे, कडवे वळण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील मध्यमवर्गीयांनी याच पद्धतीने घरोघरी पोचवला. मध्यमवर्गाचा हा आणखी एक तिसरा भाग. आजही संघाचा मुख्य आधार हाच मध्यमवर्ग आणि उच्चवर्ग आहे. मध्यमवर्गाच्या या तिसऱ्या भागाचं आज वर्णन करण्यासाठी ‘नवश्रीमंत’ आणि ‘नवहिंदू’ हे शब्द चपखल वाटतात. ऐंशीच्या दशकामध्ये भारतात केवळ एक टक्का मध्यमवर्ग होता, असं म्हणतात. या वर्गाचा विस्तार आपल्या देशाने आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारल्यावर, १९९०नंतर वेगाने होऊ लागला. हे धोरण आणलं काँग्रेस पक्षाने. मात्र, या धोरणाचे लाभ घेऊन स्थिर झालेला विस्तारित मध्यमवर्ग भाजपकडे कलू लागला. त्याच काळातल्या रामजन्मभूमी आंदोलन, रथयात्रा यांबद्दल या वर्गाला भरपूर सहानुभूती होती. कडव्या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी बाबरी मशीद पाडल्यावर ही सहानुभूती बाळगणारा मध्यमवर्ग सुखावला. त्यानंतर तो उजव्या विचारसरणीची पाठराखण अधिक जोमाने करू लागला.

२००२मधल्या गुजरात दंगलीनंतर नरेंद्र मोदी या वर्गाचे नायक झाले. सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांत काहीच प्रगती झाली नाही, असं रेटून सांगणाऱ्या मोदींच्या पंतप्रधान होण्याने हा, त्याच सत्तर वर्षांचा ‘लाभार्थी’ असलेला वर्ग त्याच्या नेहमीच्या स्वभावाच्या विपरित वागू लागला. हा वर्ग हिंदुत्वाबाबत आक्रमक झाला. सुरुवातीला मध्यमवर्गाच्या दोन भागांविषयी लिहिलं आहे. २०१४च्या सुमारास हिंदुत्वाकडे झुकणाऱ्या वर्गात मध्यमवर्गाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागातलेही अनेक जण सामील झाले.

आज, संघ-भाजप विचारांचं (वंचितांच्या चळवळीचा, सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीचा फारसा इतिहास नसलेल्या) प्राबल्य देशातल्या राजकीय-सामाजिक- सांस्कृतिक क्षेत्रात ठळकपणे दिसतं. त्याच वेळी वंचितांसाठींच्या चळवळी मात्र क्षीण होत गेल्यात, असंही दिसतं. संघासारख्या संघटनेत मध्यमवर्गीय जरूर सक्रिय आहे, या विचारांची पाठराखणही करत आहे. गुढीपाडव्याच्या शोभायात्रा, कुणा बाबा-महाराजांची प्रवचनं इथे या वर्गाची गर्दी ओसंडत असते. मात्र त्यांनी सामाजिक परिवर्तनाच्या उद्देशाने उभारलेल्या वंचितांच्या चळवळींपासून फारकत घेतली आहेसं दिसतंय.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

नरेंद्र मोदी : ‘मध्यमवर्गा’चे ‘मसिहा’!

मध्यमवर्गीयांनो, तुम्ही कुणाकडे काय मागाल? मागणारे हात तर तुम्हीच तोडलेत!

मध्यमवर्ग आपल्या ‘मास्टर’चा झाला आहे. त्याला पॅकेज नाही, थाळी वाजवण्याचा कार्यक्रम हवाय

भारतीय मध्यमवर्ग मोदी सरकारचा ‘गिनिपिग’ झाला आहे का?

एकाधिकारशाहीपेक्षा मध्यमवर्गाच्या अध:पतनाची जास्त भीती असते!

..................................................................................................................................................................

याला तीन अपवाद आहेत. २०२१-२२ या काळात, दिल्लीच्या वेशीवर झालेलं शेतकरी आंदोलन आणि चालू वर्षातली राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा. या दोन चळवळींनी मध्यमवर्गाला नव्याने खुणावलेलं दिसलं. त्यामुळे पूर्वी चळवळींसोबत असणारा मध्यमवर्ग मोठ्या कालावधीनंतर रस्त्यावर उतरला. त्या आधी कोविड काळात सगळ्याच मध्यमवर्गाने हातचं न राखता गोरगरिबांना मदत केल्याचं दिसलं.

धर्मादाय कामांकडे ओढा अधिक

अलीकडे असंही झालं आहे की, मानवी हक्कांच्या लढाईपेक्षा कल्याणकारी किंवा धर्मादाय प्रकारच्या कामांना मदत करायला लोक पटकन पुढे सरसावतात. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत करायची असल्यास सर्वांत आधी आपल्या जातीतल्यांचा विचार केला जातो. यातही उतरंड तयार होते. उतरंडीच्या तळाशी मुस्लीम असतात. मुस्लिमांचा नामोल्लेख अनेकदा ‘क्रिमिनल’ याच शब्दाने केला जातो.

मुस्लीम दूरचेच, पण स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबतही पूर्वीसारखी संवेदनशीलता राहिली नाही. अत्याचारित स्त्री कोणत्या जात-धर्माची आहे, यावर तिला पाठिंबा द्यायचा की नाही, हे ठरतं. बिल्किस बानोवर अत्याचार करणाऱ्यांचा हार-तुरे देऊन गौरव केला जातो. आणि त्याविरोधात स्त्रियादेखील बोलत नाहीत, यात काय ते आलं. तोच प्रकार गुन्हेगार पुरुषांविषयी आहे. त्याच्या गुन्ह्यावरून नाही, तर त्याच्या जात आणि धर्म, यावर त्याला विरोध करायचा की नाही, हे ठरतं.

मध्यमवर्गीयांतले गट-तट

आता हे लिहीत असताना महाराष्ट्रातल्या वैधानिक राजकारणात पक्षांची फोडाफोडी, पळवापळवी सुरू आहे. देशात मणिपूरची हिंसा चर्चेत आहे. अलीकडे प्रत्येक बाबतीत जाणवतं, तसं या दोहोंबाबत मध्यमवर्गीयांमध्ये दोन तट पडले आहेत. भाजपला, केंद्र सरकारला दोषी ठरवणारा एक आणि केंद्र सरकारची बाजू लावून धरणारा, त्याहीपेक्षा पंतप्रधानांची कड घेणारा दुसरा.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्य मिळताना, महाराष्ट्र राज्य स्थापन होताना आणि त्याहीनंतर जवळजवळ १९८०-८५पर्यंत ज्याने वंचितांचं बोट पकडून ठेवलं, तो वर्ग आज उजव्या विचारसरणीने प्रस्थापित केलेल्या एका विशिष्ट ‘नरेटिव्ह’च्या (राजकीय कथन) प्रभावाखाली आला आहे, हे सध्याचं वास्तव आहे. वंचितांच्या चळवळींना दूर लोटलं, इतकंच नाही, तर या मध्यमवर्गानि सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवाहवाहक या स्वतःच्या भूमिकेला बदलून ‘कडवा धर्मवाद’ हा राजकारणाचा मुख्य प्रवाह होण्यास सढळ हस्ते मदत केली.

आर्थिक स्थैर्यातून येणारं पुढारपण आणि सुविधासज्जता या वर्गाकडे असल्याने आपल्याहून संख्येने अधिक असलेल्या तळच्या वर्गाला प्रभावित करण्याचं काम कळत-नकळतपणे मध्यमवर्ग करत असतो. आधुनिक विचारांशी केवळ ओळखच नाही, तर तशी जीवनशैली असूनही उजव्या विचारसरणीच्या द्वेषमूलक प्रचाराला हा वर्ग बळी कसा पडला आणि त्या विचारांची तळी उचलू लागला, याचा शोध विविध तज्ज्ञ मंडळी घेत आहेत. कारण हे घटित केवळ भारतापुरतं नाही, तर जगातल्या अन्य देशांतही आहे.

विकृतांची बहुसंख्या

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जन्मच महाराष्ट्रातला. त्यामुळेही संघविचारसरणीचा प्रभाव इथल्या मध्यमवर्गावर असणं हे समजण्यासारखंच. त्या विचारसरणीला लागलेल्या विकृत वळणाकडेही दुर्लक्ष करण्याइतपत हा वर्ग बधीर होणं, हे धोक्याचं आणि काळजीचंही कारण. ही विकृती नवी नाही. ती १९४८मध्ये गांधींजींच्या हत्येनंतर आनंदाने पेढे वाटणाऱ्यांतही होती. तरीही त्या काळी अशांची संख्या मर्यादित होती. अशांची बहुसंख्या झाली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाची अवाढव्य प्रचार यंत्रणा आहे. रात्रंदिवस त्यांची तळी उचलून धरणारा 'गोदी मीडिया दिमतीला आहे. संघ आणि तत्सम संघटनांमार्फत सातत्याने प्रचार सुरू आहेच. यातून खोटीनाटी कथानकं पसरवली जात आहेत. मुस्लीम द्वेष, नेहरूंविषयी विखार, काँग्रेसवर चिखलफेक, नथुराम गोडसेचा गौरव, सावरकरांचं अतिउदात्तीकरण आणि जहाल हिंदुराष्ट्रवाद याची पेरणी पद्धतशीरपणे केली गेली आहे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

गेल्या काही वर्षांत ज्या विकृतींचा प्रादुर्भाव व विस्तार होऊ लागला, त्याबद्दलचे चिंतनही याच मध्यमवर्गातले सुजाण लोक करू शकतील आणि हा भस्मासूर गाडू शकतील!

नव्या आव्हानांना नव मध्यमवर्ग कसे तोंड देतो, हाच महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे...

मध्यमवर्ग कोण्याही देशाचे बौद्धिक, कलात्मक, वैज्ञानिक वा क्रीडाविषयक नेतृत्व करत असतो, त्याने स्वयंप्रज्ञ होणे थांबवले आहे. तो अंधभक्त व प्रचारक बनला आहे

भारतामधील सर्व जाती-धर्मीय स्त्रिया मध्यमवर्गीय होण्यासाठी धडपडत असताना त्यांच्यापुढील आव्हाने मात्र वाढत आहेत!

..................................................................................................................................................................

या साऱ्याला खाऊनपिऊन सुखी मध्यमवर्गाने अनुमोदन दिलं आहे. स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये मुळीच सहभागी न झालेल्या हिंदुत्ववाद्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचं योगदान दिलेल्या गांधी-नेहरू आणि काँग्रेसवर गरळ ओकण्यालाही राजरोस मान्यता देणारा हा नवा मध्यमवर्ग आहे. या वर्गांचं राजकीय-सामाजिक वर्तन ‘होत्याचं नव्हतं’ होऊन गेलं आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, सिरिया, इराण आणि अन्य काही देश धार्मिक कट्टरवादी म्हणून ओळखले जातात. आणि ते विचारांनी मागासही आहेत. या देशांत मानवी जीवनाला किंमत नाही. स्त्रियांची आणि बालकांची दयनीय अवस्था, दहशतवादी कारवाया, अंतर्गत यादवी यामुळे पोखरलेला समाज, ढासळलेली अर्थव्यवस्था अशी या देशांची स्थिती.

या उलट, धर्म हा विषय खाजगी जीवनापुरता ठेवून लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत मार्गक्रमण करणारे अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स आदी देश भौतिकदृष्ट्या पुढारलेले आहेत. तिथले नागरिक तुलनेने सुखी जीवन जगताना दिसतात. याच देशांमध्ये आपली मुलं शिक्षणासाठी, उज्ज्वल भविष्यप्राप्तीसाठी पाठवण्यात भारतीय मध्यमवर्गीयांची चढाओढ सुरू असते.

मूक आणि आत्ममग्न वर्ग

विकासाच्या बाबतीत पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताने मोठीच मजल गाठली आहे. धार्मिक कट्टरवाद हा देश आणि समाज यांच्यासाठी हानिकारक आहे, हे गांधीजी आणि पं. नेहरूंनी पक्कं ओळखलं होतं. म्हणूनच स्वतंत्र भारताच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर नेहरूंना आणि गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनाही, भारत हे ‘हिंदूराष्ट्र’ करायचं नव्हतं. भारताची ओळख एक लोकशाही देश अशी असावी, हे त्यांचं स्वप्न होतं. याबाबतची त्यांची, विशेषतः नेहरूंची तळमळ आणि द्रष्टेपण तसंच हे स्वप्न साकारण्याच्या आड कोण येऊ शकतं, ते ओळखून त्यांनी वेळोवेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल दिलेले इशारे महत्त्वाचे आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हिंदुत्ववादाच्या प्रेमात असणाऱ्या मध्यमवर्गाला नेहरू-पटेल यांच्या दूरदृष्टीशी काहीच देणं-घेणं राहिलेलं नाही. हा वर्ग प्रखर धर्मभावनेला पूर्णपणे शरण गेलेला दिसतो. कोणताही वर्ग सरसकट एकसाची नसतो. आर्थिक उच्च वर्ग आणि कामगार यांच्यामधील वर्गाला मध्यमवर्ग म्हटलं गेलं.

मध्यमवर्गातही उच्च, मध्यम आणि निम्न असे तीन स्तर आहेत. तिथेही उतरंड आहेच. त्यांच्या पेशावरूनही भाग पडतात. व्यावसायिक, यात शेतकरीही आले, वेगळे, नोकरदार वेगळे, लेखक-कलावंत वेगळे वगैरे. पेशावरूनही श्रेष्ठ-कनिष्ठता ठरते. निम्न स्तरातून नव्याने मध्यमवर्गात आलेले वेगळे. स्त्री-पुरुष असाही भेद प्रत्येक वर्गात असतोच. शिवाय जात-धर्मानुषंगिक विचारही असतोच. मुंबई-पुणे, अन्य जिल्हे, अमेरिका, युरोप अ ठिकाणी राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचीही स्थानमहात्म्य श्रेष्ठता ठरवतं. अशी ही गुंतागुंत.

अन्य समाजाबद्दल सद्भाव बाळगणारा किंवा फार दुजाभाव नसलेला मध्यमवर्ग आता समाजात फूट पाडण्याच्या, इतिहासाची मोडतोड करण्याच्या, खोटं बोलण्याच्या राष्ट्रकार्यात मग्न होऊन गेला आहे. अलीकडच्या शेतकरी आंदोलनाचा दुस्वासही या वर्गाने भरपूर केला. २०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात हिरिरीने भाग घेणारा मध्यमवर्ग २०१४नंतर कान, डोळे आणि तोंड बंद करून बसला आहे. त्याला देशातला भ्रष्टाचार, त्यांच्या लाडक्या पक्षाने अन्य पक्षांतल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना आपलंसं करून घेणंही दिसत नाही. महिला, दलित, अल्पसंख्य यांना विषमतेची वागणूक मिळत आहे.

हा आक्रोश मध्यमवर्गाच्या कानावरदेखील पडत नाही. त्यांच्या प्राणप्रिय नेत्याचा जयजयकार करण्याखेरीज अन्य काही बोलण्यासाठी तो तोंड उघडत नाही. या वर्गाच्या प्रभावाने एकूण समाजच मूक आणि आत्ममग्न झाल्याचं दिसतं. कशाला भानगडीत पडा, या वृत्तीमुळे शाळा-कॉलेजच्या फीपासून गॅस सिलिंडरच्या किंमतीपर्यंत कितीही वाढ झाली, युवकांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या, स्पर्धा परीक्षांमध्ये कितीही गैरप्रकार झाले, तरी संघटित होऊन प्रतिकार करणं समाज जणू विसरून गेला आहे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

नरेंद्र मोदी : ‘मध्यमवर्गा’चे ‘मसिहा’!

मध्यमवर्गीयांनो, तुम्ही कुणाकडे काय मागाल? मागणारे हात तर तुम्हीच तोडलेत!

मध्यमवर्ग आपल्या ‘मास्टर’चा झाला आहे. त्याला पॅकेज नाही, थाळी वाजवण्याचा कार्यक्रम हवाय

भारतीय मध्यमवर्ग मोदी सरकारचा ‘गिनिपिग’ झाला आहे का?

एकाधिकारशाहीपेक्षा मध्यमवर्गाच्या अध:पतनाची जास्त भीती असते!​​​​​​​..................................................................................................................................................................

मध्यमवर्गाने लोकप्रतिनिधींना जाब विचारायचा स्वतःचा हक्कदेखील गमावला आहे. कारण या वर्गातले लोकही स्वलाभासाठी कुणाचे ना कुणाचे अंकित होऊन गेले आहेत. कायद्यांतून पळवाटा काढण्यात, नियमांना बगल देण्यात त्यांना काही चुकीचं वाटेनासं झालं आहे. शिवाय, खासदार, वा नगरसेवक या मंडळींकडून पदरात काही पाडून घ्यायची सवय लागली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातल्या गर्दीत स्वतःची खाजगी कामं करून घ्यायला आलेले बहुसंख्य असतात. म्हणजेच, व्यापक सामाजिक, सार्वजानिक हिताचं कोणालाच काही पडलेलं नाही, असं दिसतं.

‘मानव तितुका एकच आहे, उच्च न कोणी नीच न कोणी

हाच आपुला धर्म खरोखर, हीच आपुली शाश्वत वाणी’

हा विचार जणू हद्दपार झाला आहे.

राजकारण काल होतं, आज आहे, उद्याही असणार आहे. ते बदलत राहील.

'मानव तितुका एक' हा मूल्यविचार, दृष्टिकोन एके काळी मध्यमवर्गाने मोठ्या श्रद्धेने जोपासला होता. या विचारापासून, एखाद्या समुदायाला नष्टच करण्यासाठी इरेला पेटलेल्या संघटनेचा उदोउदो करण्याला समर्थन देण्यापर्यंत या वर्गाचा चिंताजनक प्रवास झालेला दिसतो. यासाठी आधी ‘गुजरात मॉडेल’ तयार केलं गेलं. आणि देशभर त्याचं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू दिसतो. यात उत्तरेकडच्या राज्यांशी आपला महाराष्ट्र जणू स्पर्धा करत आहे.

हाच का तो प्रगतिशील, सुधारणावादी महाराष्ट्राचा धर्म, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. ‘महाराष्ट्र धर्म’ हा आकुंचित अर्थाने संबंध भारतीय धर्माला पोटात घालून दहा अंगुळे वर उरण्यासारखा आहे, असं विनोबा म्हणाले होते. आजच्या संदर्भात हे वर अलेले ‘दहा अंगुळे’ म्हणजे विश्वभान आहे. आणि मध्यमवर्गीयांची स्वकेंद्रितता बघून असं भान कितपत टिकून राहिलंय, याबद्दल शंका वाटते.

हे कसं बदलेल? मुळात बदलेल का?

जरूर बदलेल. त्यासाठी जुन्या चळवळींना कात टाकून नवे मार्ग शोधावे लागतील. सृजनशील तरुणांच्या हाती चळवळी सोपवाव्या लागतील. सकस पर्याय उभे करावे लागतील. लोकांशी घट्टपणे बांधून घ्यावं लागेल. सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष सहभाग या दोन्हीचा मिलाफ घडवावा लागेल. कालसुसंगत सामाजिक- राजकीय प्रबोधन करावं लागेल. आर्थिक, भौतिक समस्यांवर भर द्यावा लागेल. ब्रिटिश राजवटीचा सूर्य मावळण्याची शक्यताच नसताना गांधीजींनी हेच केलं होतं. आणि मुकाट उपेक्षा सोसत राहणाऱ्या दलित समाजाला जागं करून स्वबळ देण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हेच केलं होतं.

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०२३च्या अंकातून साभार

लेखिका मेधा कुलकर्णी ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या विश्वस्त आणि ‘आकाशवाणी’च्या निवृत्त अधिकारी आहेत.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......