अजूनकाही
मार्च १९८५मध्ये ‘दी वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने भारताच्या नव्या पंतप्रधानांवर म्हणजेच राजीव गांधींवर कौतुकाचा वर्षाव केला. त्या वेळी त्यांच्या ‘राजीव रेगन’ या शीर्षकाखालच्या संपादकीय लेखामध्ये त्यांनी ४० वर्षीय राजीव गांधींचा उल्लेख ‘कर नियंत्रित करणारी एक व्यक्ती’ असा केला होता. सोबत हेही लिहिलं होतं की, भारतातील मुक्त आणि करनियंत्रण केलेल्या अर्थव्यवस्थेने एका छोट्या क्रांतीला जन्म दिला आहे.
या नंतर तीन महिन्यांनी, राजीव गांधींच्या अमेरिका भेटीवेळी कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे अर्थशास्त्रज्ञ जगदीश भगवती असं म्हणाले होते की, चीनपेक्षा भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या आश्चर्यकारक घडामोडींची शक्यता आहे.
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये त्यांनी असं लिहिलं होतं की, जर हा चमत्कार घडला, तर त्याचं मुख्य कारण हे आत्ताचे तरुण पंतप्रधान असतील. भगवती यांनी पंतप्रधानांनी केलेल्या कर कपात आणि आणि कायद्यांच्या सुलभीकरणाचंदेखील कौतुक केलं होतं.
१९८०च्या सुरुवातीला एक महत्त्वाची घटना जी घडली होती, ती म्हणजे भारत आणि चीन या जवळ जवळ समान लोकसंख्या आणि समान दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण करायला सुरुवात केली. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी आर्थिक क्रांती आणि अद्भुत घडामोडींना सुरुवात झाली. पण ज्या प्रमाणे चीन मनुष्यबळाच्या जोरावर वेगाने विकसित होऊ शकला, तसा विकास भारताचा होऊ शकला नाही. चीन आर्थिक महासत्ता बनला, पण भारतात केवळ आर्थिक विकासाचे काही फुगवटे निर्माण झाले.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
चीन कधीच ‘आत्मनिर्भर’ झालेला आहे, भारताला ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी अजून खूप वेळ लागणार आहे.
चीनविषयी आत्ताच एक स्वप्न पाहिलं, स्वप्नात आलं मोदींचं भाषण!
चार क्षेत्रांतील यशामुळे चीनने जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे…
चीनने १०० दशलक्ष लोकांना गरिबीतून मुक्त केले आहे?
..................................................................................................................................................................
स्त्री सक्षमीकरण हाच कळीचा मुद्दा
खरे पाहता, दोन्ही देशांमधील हा फरक बरीच वर्षे आकारास येत होता. १९८१मध्ये ‘वर्ल्ड बँके’ने चीन मधल्या नागरिकांची ६४ वर्षांच्या आयुर्मानाची तुलना, भारतातील ५१ वर्षांच्या साधारण आयुर्मानाशी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार याचे कारण असे की, चिनी नागरिकांना भारतीय नागरिकांपेक्षा जास्त चांगल्या प्रमाणात आणि चांगल्या प्रकारचे अन्न मिळते. तसेच चीन त्याच्या नागरिकांना चांगल्या प्रकारची आरोग्यव्यवस्था (राहणीमान) पुरवत होतं आणि नागरिकांमध्ये आणि विशेषतः महिलांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचं प्रमाण हे जास्त होतं.
जागतिक बँकेच्या अहवालामध्ये त्यांनी चीनमधील माओ झेदांगच्या काळात असलेल्या स्त्री-पुरुष समानतेकडेही लक्ष वेधलं होतं. निकोलस ख्रिस्तोफर आणि शर्लिन वुडन यांनी त्यांच्या २००९मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘हाफ दी स्काय’ या पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, चीन (मुख्यत्वे चीनमधील शहरी भाग) ही स्त्रियांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी उत्तम जागा बनली आहे. स्त्रियांच्या शिक्षणाचं वाढलेलं प्रमाण आणि स्त्रियांची रोजगार क्षेत्रात झालेली वाढ, याचा परिणाम जन्मदर कमी होण्यात आणि मुलांचे अधिक चांगले संगोपन होण्यात झाला.
चीनने मानवी भांडवल आणि स्त्रियांचं सक्षमीकरण यासाठी उचललेली पावलं लक्षात घेऊन जागतिक बँकेने एक ठळक भाकीत केलं की, चीन पुढच्या काहीच वर्षांत नागरिकांच्या राहणीमानाच्या उच्चांकामध्ये प्रचंड वाढ करून दाखवेल.
कर कपात किंवा अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण यापेक्षा जागतिक बँकेच्या या अहवालामध्ये त्यांनी एका ऐतिहासिक मुद्दयावर लक्ष केंद्रित केलं होतं, जो मुद्दा ऑडेड गॅलर या ब्राऊन युनिव्हर्सिटीच्या अर्थशास्त्रज्ञाने नुकताच मांडला होता. औद्योगिक क्रांतीनंतर कोणत्याही आर्थिक सत्तेची वाढ जर आपण पाहिली, (ज्यात उत्पादन क्षमतेची वाढ कायम राहिली आहे अशी) त्या वाढीमध्ये मनुष्यबळ आणि स्त्रियांचं रोजगारामध्ये वाढलेलं प्रमाण या दोन गोष्टी समान आढळतील.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
हे तर नक्की आहे की, अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाचा खूप मोठा वाटा चीन आणि भारताच्या आर्थिक समृद्धीमध्ये आहे. पण चीनची यशस्वी ठरलेली विकासाची योजना ही मनुष्यबळ आणि स्त्री-पुरुष समानता, या दोन महत्त्वाच्या बाबींवर आधारित आहे, ज्यामध्ये भारत खूप पिछाडीवर आहे.
स्त्री-पुरुष समानता महत्त्वाची
चीनचे वैशिष्ट्य असे की, बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्था बनल्यानंतरही त्या देशाने आपल्या नागरिकांकडे खूप चांगले लक्ष पुरवले. त्यांनी नागरिकांचे शिक्षण आणि आरोग्य याकडे जे लक्ष दिले, त्यावरून हे प्रामुख्याने लक्षात येईल. जागतिक बँकेच्या ‘ह्युमन कॅपिटल इंडेक्स – २०२०’नुसार, जो अहवाल सर्व देशांचे शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या स्थितीचे मापन ० ते १ या प्रमाणामध्ये करतो. त्यात भारताचे स्थान हे भारतापेक्षा गरीब असलेल्या देशांपेक्षाही (जसं की नेपाळ किंवा केनिया) खालचं आलं आहे. भारताचा स्कोअर आहे ०.४९, तर चीनचा स्कोअर हा ०.६५ एवढा आहे, जो त्याहून श्रीमंत असणाऱ्या देशांच्या समान पातळीत आहे.
१९९०मध्ये चीनमधला स्त्रियांचा रोजगारातील सहभाग हा साधारणपणे ६२ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर भारतातील घसरण त्याच काळामध्ये ३२ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आली होती. मुख्य करून शहरी भागात स्त्रियांवर होणारी हिंसा किंवा अत्याचार हे त्यांना रोजगारापासून दूर राहण्याचं कारण बनत गेले.
मानव संसाधन विकासाला दिलं गेलेलं महत्त्व आणि स्त्री-पुरुष समानता या दोन्ही गोष्टी चीनच्या वाढत्या उत्पादकतेला कारणीभूत ठरल्या आहेत. जर असं गृहीत धरलं की, दोन्ही अर्थसत्ता १९५३मध्ये समान कार्यक्षम होत्या, तर आज चीनची अर्थसत्ता १९८०पेक्षा पन्नास पट अधिक कार्यक्षम बनली आहे. आज चीनची उत्पादन क्षमता ही भारतापेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. भारतातील ४५ टक्के अकुशल कामगार हे अजूनही शेतीसारख्या उत्पादक क्षेत्रात काम करतात, पण तेच चीनने साध्या साध्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कामगारांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना उत्पादन क्षेत्रात आणलं आहे, याच उत्तम उदाहरण म्हणजे- कार इंडस्ट्रीज.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
जिनपिंग यांचं चीनचं स्वप्न काय आहे? भारत आशियातील चीनचं वर्चस्व घटवू शकेल काय?
आक्रमक, साम्राज्यवादी आणि कुरापतखोर ‘चीन’विषयीची ही २० मराठी पुस्तके वाचलीच पाहिजेत
..................................................................................................................................................................
विद्यापीठीय वर्चस्व
तसेच चीन भविष्यातील संधीसाठी स्वतःला तयार ठेवतो आहे. चीनमधली सात विद्यापीठे जगातल्या १०० सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांपैकी आहेत. त्यापैकी सिंघुआ आणि पेकिंग या पहिल्या २० क्रमांकात आहेत. सिंघुआ हे कॉम्प्युटर तंत्रज्ञानातील एक महत्त्वाचे विद्यापीठ मानली जाते. तसंच चीनमधली नऊ विद्यापीठे जगातल्या ५० सर्वोत्कृष्ट गणिती विद्यापीठांमध्ये समाविष्ट आहेत. याच्याच अगदी उलट परिस्थिती भारतात आहे, भारतामधील एकही विद्यापीठ, अगदी आयआयटीसारखी नावाजलेली संस्थासुद्धा जगातल्या १०० सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये समाविष्ट नाही.
चीनमधल्या संशोधकांनी अभियांत्रिकी, विज्ञान, रसायनशास्त्र, तसेच भौतिक विज्ञान या सर्वच क्षेत्रांत भरीव कामगिरी केली आहे. भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातसुद्धा परिपक्क काम करण्याची शक्ती त्यांच्याकडे आहे. जर आकड्यांकडे बघितलं, तर लक्षात येईल की, चीनी शास्त्रज्ञ हे शैक्षणिक आणि औद्योगिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत उच्च दर्जाचे पेटंटधारक आहेत.
म्हणे, चिनी ससा - भारतीय कासव
१९८०च्या मध्यापासून भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक असे भाकीत करत आले आहेत की, चिनी हुकूमशाहीचा ससा अखेरीस हरणार आणि लोकशाही भारताचं कासवच ही शर्यत जिंकणार. हल्लीच्या काही घटना, जसं की कोविडच्या काळातली कठोर बंधनं, वाढती युवकांची बेरोजगारी आणि चीनी सरकारचे देशातल्या अती वाढलेल्या रिअल इस्टेट आणि मोठमोठ्या अभियांत्रिकी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे चाललेले प्रयत्न, निरीक्षकांच्या भाकितासाठी पुरावे ठरतात.
परंतु चीन तेथील प्रचंड मानवी भांडवलाची उपलब्धता आणि ठामपणे रुजलेली स्त्री-पुरुष समानता यांच्या जोरावर पूर्वीच्या आणि आताच्या अर्थसत्तांमध्ये वरच्या क्रमांकावर उभा आहे, तर भारताची नेते मंडळी आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी भारतातील अत्यंत प्राचीन काळातील विकास, क्षमता आणि समृद्धीचे दाखले देत वरवरच्या चकचकीत दिखाऊ डिजिटल भौतिक विकासात रमलेले आहेत. चीनने विकासाचा एक प्रशंसनीय मार्ग निर्माण केला आहे, तर भारत डोळे बंद करून एका आभासी मार्गावर उडी मारण्याचा धोका पत्करत आहे.
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०२३च्या अंकातून साभार
अनुवाद : सृजन आपटे
प्रस्तुत लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’वर २८ जुलै २०२३ रोजी प्रकाशित झाला आहे. अशोक मोदी प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी येथे ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरण’ या विषयाचे अभ्यागत प्राध्यापक आहे. त्यांनी पूर्वी ‘वर्ल्ड बँक’ आणि ‘आयएमएफ’ या संस्थांसोबत काम केलं आहे. ते ‘इंडिया इज ब्रोकन : ए पीपल बिट्रेड, इंडिपेंडन्स टु टुडे’ (स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस) या पुस्तकाचे लेखकही आहेत.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment