राम मंदिरासाठी मुस्लीम पाठिंब्याची ‘ब्लॅक प्रॅक्टिस’!
पडघम - देशकारण
कलिम अजीम
  • पुण्यातील मौलाना अहसन कासमी यांचा परस्पर फोटो वापरलेलं हेच ते पोस्टर
  • Mon , 03 April 2017
  • पडघम देशकारण योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh राम मंदिर Ram Mandir मौलाना शबीह अहसन कासमी Maulana Shabih Ahsan Kazmi

राम मंदिर बांधणीच्या मतनिर्मितीसाठी लागलेल्या पोस्टरमधून सत्ताधारी भाजपचा टोळधारी चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. या खोटारडेपणाची एक तक्रार गुरुवारी पुण्यातील पोलिस आयुक्तांकडे दाखल झाली आहे. 'राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी देशभरातून मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळतो आहे', अशा आशयाची पोस्टर्स उत्तर प्रदेशात जागोजागी लावण्यात आली आहेत. या पोस्टर्समध्ये पुण्यातील मौलाना शबीह अहसन कासमी यांचा फोटो वापरण्यात आला आहे. याविरोधात मौलाना अहसन कासमी यांनी तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेमुळे मंदिर निर्मितीसाठी तयार केलेला मुस्लिमांच्या पाठिंब्याचा फुगा फुटला आहे. या प्रकारामुळे भाजपचा खोटा चेहरा समोर आला आहे.

भाजप पुरस्कृत मुस्लिमांच्या पाठिंब्याचा हा बॅनर सोशल मीडियावरून व्हायरल झाला आहे. या बॅनरवर परवानगीशिवाय फोटो वापरण्यात आल्याचं कासमींनी सांगितलं. यासंदर्भात पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी कासमींनी केली आहे. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता सुरुवातीला याबाबत मला काहीच माहिती नव्हतं अशी प्रतिक्रिया कासमींनी दिली. पुण्यातले सामाजिक कार्यकर्ते अंजुम इनामदार यांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर कासमींना मोठा धक्का बसला. व्हायरल झालेले फोटो पाहून मनस्ताप झाल्याचं कासमी सांगतात. यासंदर्भात अंजुम इनामदार यांच्या मदतीनं तात्काळ पोलीस आयुक्तांना इमेलवरून तक्रार केली. ‘फोटोतून माझी बदनामी झाली आहे, याला कोण जबाबदार? फोटोमुळे सामाजिक प्रतिष्ठेला तडा गेल्याचं’ कासमींनी पोलिसांना इमेलमधून सांगितलं आहे. कासमी पुण्यातल्या गुरुवार पेठेत राहतात. सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेले कासमी यांना ओळखणारा मोठा वर्ग आहे. मस्जिदमध्ये इमाम असल्यामुळे ते सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. फोटोतून बदनामी होत असल्याचं पाहून कासमींना मोठा धक्का बसला आहे. या घटनेमुळे त्यांचं कुटुंब सध्या मोठ्या त्रासातून जात आहे.

ही बाब लक्षात आणून देणारे अंजुम इनामदार म्हणतात की, ‘अशा अनेक दाढीवाल्या मौलानांचे फोटो भाजप आणि संघप्रणित संघटना जाणीवपूर्वक व्हायरल करतात. यातून राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या धोरणाला मुस्लिमांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांना करायचा असतो. त्यामुळे संघप्रणित संघटना ‘राष्ट्रीय मुस्लीम मंच’ या संघटनेच्या नावातून बोगस फोटो खपवून संघ छुपा अजेंडा राबवतो. मात्र कासमींच्या फोटोतून संघाचा मुखवटा गळून पडला आहे.’

पुण्यातील मौलाना शबीह अहसन कासमी

‘राष्ट्रीय मुस्लिम मंच’च्या नावाने असे अनेक फोटो खपवले जात असल्याचा आरोप इनामदार करतात. यावर ‘राष्ट्रीय मुस्लिम मंच’चे राष्ट्रीय संयोजक आणि पुण्यातल्या आझम कॅस्पसचे अध्यक्ष लतिफ मगदूम यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘मौलाना कासमींचा फोटो गैरसमजातून वापरण्यात आला असावा’ असं सांगून मगदूम यांनी वेळ मारून नेली. दुसऱ्याच क्षणी ‘हे आमच्या संघटनेकडून झालेलं नाहीये’ असं सांगायलादेखील ते विसरले नाहीत.

कासमींच्या फोटोमुळे ‘राष्ट्रीय मुस्लीम मंच’या संघप्रणित संघटनेची तोंडी तलाकविरोधी मोहीमही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. काही दिवसांपूर्वी १० लाख मुस्लीम महिलांनी तोंडी तलाक नष्ट करण्यासाठी सह्या दिल्या आहेत, असा दावा या संघटनेने केला होता. या दाव्यात कितपत सत्य आहे? लखनऊच्या पोस्टरमधून पोल-खोल झाली आहे. यापूर्वीही गुजरातमध्ये मोदींच्या सद्भावना मिशनमध्ये लाखो मुस्लीम महिला सहभागी झाल्या होत्या, असा दावा भाजपनं केला होता. मात्र बुरखा आणि जाळीदार टोप्या तयार करण्यासाठी दिलेलं टेलरिंगचं कंत्राट उघड झालं आणि  भाजपच्या दाव्यांचा बुरखा फाटला.

राम मंदिर निर्मितीच्या पाठिंब्यासाठी सध्या अशीच मोहीम राबवली जात आहे. यातून पाठिंब्यासंर्भात बाहेर येणाऱ्या आकडेवारीत गोलमाल असल्याचं स्पष्ट आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ यांची वर्णी लागली. यानंतर 'राम मंदिर निर्मितीच्या वातावरणासाठी योगी कसे उपयुक्त आहेत', अशी प्रतिमा काही माध्यमांकडून रंगवणं सुरू झालं. शपथविधी सोहळा पार पडताच वृत्तसंस्थांकडून मॅन्यूप्लेट कंटेट प्रसवला जाऊ लागला. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयातली प्रलंबित याचिका बोर्डावर आली. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सुनावणीत ‘हा प्रश्न दोन्ही पक्षांनी सामंजस्यानं सोडवावा’, असा युक्तिवाद केला गेला. यावर दोन आठवडे बरीच राजकीय खलबते रचली गेली. न्यायालयाच्या युक्तिवादानंतर देशभर मंदिर निर्मितीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात पुरस्कृत माध्यमं पुढे आली. याला जोड म्हणून टोळधारी मंडळी होतीच.

मौलाना शबीह अहसन कासमी यांनी पोलीस आयुक्तांना इमेलवरून केलेल्या तक्रारीची प्रत

शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वादग्रस्त जागेसंदर्भात तत्काळ निकाल देता येणार नाही’ हे स्पष्ट केलं. यापूर्वी याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामींनी ‘न्यायालय ३० एप्रिलपूर्वी सुनावणी संपवणार आहे’ असा दावा केला होता. यासह ‘मंदिर निर्मितीसाठी संसदेत कायदा करू’ असंही ते म्हणाले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना स्वामींनी प्रतिक्रिया दिली. यामुळे ते विरोधकांच्या टीकेचे धनी ठरले. जागेचा वाद पाहता न्यायालयानं दिलेली प्रतिक्रिया महत्त्वाची आहे. असं असतानाही मंदिर निर्मितीला पूरक असलेलं वातावरण तयार करण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाचा कल दिसतोय. निवडणुकीच्या प्रचारात ‘मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदेशीर मार्गानं जाऊ’ असा उल्लेख जाहीरनाम्यामध्ये करण्यात आला. प्रचारात ‘आता रामाशिवाय पर्याय नाही’ हे भाजपला स्पष्ट कळलं होतं.  त्यानुसार राज्यातल्या दंडकशाहीच्या कुबड्यांचा आधार घेत धर्मधारित राजकारणाची बीजं रोवण्यात आली. त्याला मतदान यंत्रांमधून यश मिळालं. केवळ मतप्रवाह असून चालत नाही. त्यामुळे देशात पोषक वातावरण तयार करण्याची प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाकडून सुरू झाली आहे.

सध्या देशात योगीनंतर दुसरा फुल्ल टीआरपी मिळवणारा विषय म्हणजे राम मंदिर! गेल्या काही दिवसांमध्ये हा विषय इतका चघळला गेला की, याला ‘बेस्ट मीडिया चर्वणा’चं वर्ल्ड रेकॉर्ड सहजच मिळू शकतं. तेही नामांकनाशिवाय! राष्ट्रभक्त कॅटेगरीतल्या टोळधारकांचा फाजील आत्मविश्वास वाढण्यासाठी हे वातावरण पोषक ठरतं आहे. या मतनिर्मितीसाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतला जातो आहे. यातून दाढी आणि टोपीधारी वर्गाची मोठी जमात पुढे येते आहे. प्रकरण शांततेच्या मार्गानं मिटत असेल, तर अशा गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. मात्र केवळ समर्थन मिळवण्यासाठी सुरू केलेली ही मोहीम जास्त काळ टिकाव धरणार नाही. परिणामी, ब्लॅक प्रॅक्टिसेस उघड्या पडू शकतात. भाजपनं बोगस फोटो वापरून कित्येक मौलानारूपी चेहऱ्यांना पुढे केलं आहे. त्यात काही चांगल्या विचारानं एकत्र आले. द्वेषभाव झुगारून काहींनी हातमिळवणी केली. त्यांची हातमिळवणी नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र बोगस चेहरे वापरून मुस्लिमांचं समर्थन असल्याचं दाखवणं अंगलट येऊ शकतं.

कासमींनी तर केवळ तक्रार दाखल केली आहे. यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही, तर संबधितांवर अब्रू नुकसानीचा खटला भरणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. ‘राष्ट्रीय मुस्लीम मंच’ संघटना म्हणजे देशातले एकूण मुस्लीम असा होत नाही. त्यामुळे  समर्थन मिळवण्याकरता अशा ब्लॅक प्रॅक्टिसेस बंद कराव्यात. काहींचे बोगस फोटो वापरून एकूण मुस्लिमांचा संघाच्या धोरणाला पाठिंबा असल्याचा कांगावा करणं हा निव्वळ भंपकपणा आहे.

-------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक संदर्भासाठी लिंक्स

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

लेखक महाराष्ट्र १ न्यूज चॅनलमध्ये प्रोड्यूसर आहेत

kalimazim2@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......