आपल्या देशात काही विषय असे आहेत की, त्यांच्याबद्दल कधीही उलटसुलट चर्चा सुरू करता येते. ‘आरक्षण’ या विषयाप्रमाणेच दुसरा असा विषय म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’. २७ जून २०२३ रोजी भोपाळ येथे पंतप्रधान मोदींनी याबद्दल विधान केले. तसेच अलीकडे विधी आयोगानेसुद्धा २२व्या अहवालात याबद्दल मतप्रदर्शन केले आहे. शिवाय २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारीही सुरू झाली आहे. हे व्यापक वास्तव लक्षात घेता, पुढील काही महिने ‘समान नागरी कायदा’ हा मुद्दा चर्चेत असेल, याबद्दल शंका नाही.
२०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला ऑक्टोबर २०१५च्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते की, येत्या तीन आठवड्यांत म्हणजे नोव्हेंबर २०१५च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सरकारने देशात समान नागरी कायदा आणण्याच्या दिशेने काय प्रयत्न केले आहेत, याचे तपशील सादर करावेत. भारतासारख्या बहुधार्मिक देशात समान नागरी कायदा हा विषय अतिशय वादग्रस्त असतो. आजपर्यंत त्या दिशेने इंचभरसुद्धा प्रयत्न केले गेले नाहीत.
भारतात समान नागरी कायदा महत्त्वाचा ठरतो. कारण जगातील जवळपास सर्व धर्माचे लोक या देशात राहतात. प्रत्येक धर्माचा स्वत:चा कायदा आहे व त्यानुसार त्या त्या धर्मियांचे व्यवहार चालतात. यामुळे भारतीय नागरिकाला दोन प्रकारच्या कायद्यांचे पालन करावे लागते. एक म्हणजे लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या संसदेने केलेले कायदे आणि दुसरे म्हणजे धर्मावर आधारलेले कायदे. हे सर्व जाऊन त्याऐवजी सर्व धर्मियांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा, असे स्वप्न बाळगले जाते. मात्र, अद्याप ते स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने काहीही प्रगती झालेली नाही. म्हणून आता विधी आयोगाने याबाबत पुढाकार घेतला आहे.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
भारत एका बाजूने एक ‘आधुनिक राष्ट्र’ आहे, ज्याचा जन्म २६ जानेवारी १९५० रोजी झाला. दुसऱ्या बाजूने ही एक प्राचीन संस्कृती आहे. जिथे हजारो वर्षांपासून मानवी समाज राहतो आहे. या देशावर आजवर अनेकांनी आक्रमणे केली. त्यातील काही आक्रमक या देशात कायमचे स्थायिक झाले. आक्रमण करणाऱ्यांमध्ये काही परधर्मिय होते. त्यातील काहींनी भारतात राजसत्तेच्या आधारे धर्मांतरे केली, तर कधी हिंदू धर्मातील पाशवी प्रथा व रूढींना कंटाळून काही हिंदूंनी, खास करून दलितांनी स्वत:हून धर्म बदलला, याचा खरा अर्थ असा की, आपल्या देशात अनेक शतकांपासून हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध वगैरे धर्मिय राहत आहेत.
समान नागरी कायद्याबद्दल घटना समितीत २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी चर्चा सुरू झाली. अनेक मुस्लीम सभासदांनी ‘आमच्या समाजाची परवानगी घेतल्याशिवाय समान नागरी कायदा लागू करायचा नाही’, अशी भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे, तर कन्हैयालाल मुन्शी यांनी मांडलेल्या मतानुसार हिंदू समाजातसुद्धा याबद्दल एकवाक्यता नाही. यातून समान नागरी कायद्याला फक्त अल्पसंख्याकांचा विरोध होता, असे नाही तर बहुसंख्याक हिंदूंनासुद्धा हा कायदा मान्य नव्हता.
कायद्याच्या संदर्भात मानवी जीवनाला दोन आयाम असतात. पहिला आयाम म्हणजे फौजदारी गुन्हे तर दुसरा म्हणजे दिवाणी गुन्हे. फौजदारी गुन्ह्यांबाबत आपण इंग्रजांच्या सत्तेला धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्यांनी भारतीय दंड विधान (इंडियन पिनल कोड) लागू केले. हे दंड विधान लॉर्ड मेकॉले यांनी लिहिले होते, जे आजही चालू आहे. यात आपण काळानुरूप जरी बदल केले असले, तरी गाभ्याला फारसा धक्का लावलेला नाही.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
मागच्याला ठेच लागली, तरी पुढचा शहाणा होतो असं नाही. ज्योतिरादित्य सिंधिया हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे!
विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!
..................................................................................................................................................................
भारतीय दंड विधानाचा अर्थ असा की, देशात कोठेही, कोणीही गुन्हा केला, तर त्या व्यक्तीला धर्म, भाषा किंवा जात वगैरेंचा विचार न करता समान शिक्षा दिली जाईल. या संदर्भात भारतीय दंड विधानात विविध शिक्षा दिलेल्या आहेत. गुन्हा करणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असली, तरी त्याला शिक्षा त्याच्या धर्माप्रमाणे न देता भारतीय दंड विधानात जी नमूद केली असेल ती दिली जाते.
असा प्रकार व्यक्तिगत कायद्यांबद्दल नाही. व्यक्तिगत कायदे म्हणजे पर्सनल लॉ. व्यक्तिगत कायदे प्रत्येक धर्मियांचे वेगळे आहेत. म्हणूनच भारतात मुस्लीम पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ वगैरे त्या त्या धर्मावर आधारित कायदे आहेत. व्यक्तिगत कायद्यात लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, पोटगी वगैरेसारखे मुद्दे येतात. प्रत्येक धर्मात याबद्दलचे कायदे वेगवेगळे आहेत. म्हणून हिंदू पुरुष पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरे लग्न करू शकत नाही; तर मुस्लीम पुरुष एकाच वेळी चार पत्नींसोबत संसार करू शकतो.
शिवाय ज्याप्रकारे हिंदू पती-पत्नी घटस्फोट घेतात, तसे मुस्लीम पती-पत्नी घटस्फोट घेत नाहीत. मुसलमानांमध्ये बहुपत्नीत्वाची पद्धत आहे, यासाठी मुस्लीम होणाऱ्यांची संख्या एके काळी लक्षणीय होती. या प्रकासला १९९५ सालापासून बराच आळा बसला. कारण १९९५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सरला मुद्गल विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात अशा प्रकारची आणि अशा कारणांसाठी केलेली धर्मांतरं ग्राह्य धरली जाणार नाहीत, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयात न्यायालयाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची गरज प्रतिपादन केली होती. त्यासाठी प्रत्येक समाजातल्या नेत्यांनी समाजाची मानसिकता तयार करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली होती.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
तसेच २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’ या खटल्यात म्हटले होते, की 'राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार भाग ‘तीन’मधील (म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे प्रकरण) अन्य सर्व तरतुदींनुसार अनुस्यूत असलेल्या दृष्टीकोनाशी सुसंगतपणे वापरला जावा'. याचा अर्थ व्यक्तिगत कायदेसुद्धा घटनेशी सुसंगत असले पाहिजेत, राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करायचे असेल, तर परंपरागत कायद्यांवर मूलभूत अधिकारांचे वर्चस्व मान्य केले पाहिजे.
समान नागरी कायदा म्हणजे तरी काय? तर हा संहिताबद्ध कायद्यांचा एक प्रस्तावित संच आहे. याद्वारे विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधान यासारख्या सर्व धर्मियांच्या वैयक्तिक बाबींवर नियंत्रण ठेवू शकेल. एखाद्या व्यक्तीचा धर्म कोणता याचा विचार न करता याबाबतीत सर्व भारतीयांना एकच कायदा लागू होईल. फ्रान्स, जर्मनीसारख्या अनेक युरोपियन देशात असे कायदे आहेत.
अशा समान नागरी कायद्यांवर कोणत्याच धर्मतत्त्वांचा प्रभाव नसतो. भारतात आहेत तसे व्यक्तिगत कायदे जर असतील, तर त्यामुळे गोंधळ, गुंतागुंत आणि कायद्यांबद्दल बखेडे वाढतात. या संदर्भात दुसरी अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे, धर्मग्रंथांवर आधारित कायद्यांमध्ये हमखास लैंगिक असमानता आढळते. याचे साधे कारण हे कायदे अनेक शतकांपूर्वी केलेले आहेत. परिणामी या कायद्यांमुळे महिलांवर अन्याय होतो. आधुनिक काळात या विसंगती कुणाला मान्य नसतात.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
हे सर्व तपशीलाने सांगण्याचे कारण आपल्याला समान नागरी कायदा म्हणजे काय, याचा अंदाज यावा. एवढेच नव्हे, तर हा कायदा आजपर्यंत का झाला नाही, यावरही प्रकाश पडावा. समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या घटना समितीत चर्चा चालू होती, तेव्हा पंडित नेहरू व डॉ. आंबेडकरांना समान नागरी कायदा आताच आणावा, असे वाटत होते. त्या दृष्टीने दोघांनी जिवापाड प्रयत्न केले.
घटना समितीतील सर्वच सभासद आधुनिक विचारांचे होते, असे नव्हे. समितीतील अनेक कर्मठ सभासदांनी समान नागरी कायदा करण्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे तेव्हा समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही. परिणामी तेव्हा कलम ४४ निर्माण केले गेले, जे आपल्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकण्यात आले. ही मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेच्या चौथ्या भागात आहेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही मार्गदर्शक तत्त्वे शासनव्यवस्थेला मार्गदर्शन करतात. हे जरी खरे असले, तरी या तत्त्वांसाठी आपण न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावू शकत नाही.
घटना समितीत तेव्हा जरी समान नागरी कायदा संमत होऊ शकला नाही, तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व पंडित नेहरू यांच्या प्रयत्नांनी हिंदू समाजासाठी काही प्रमाणात का होईना, समान नागरी कायदा लागू झाला. मात्र, सर्व भारतीयांना समान नागरी कायदा अजून लागू झालेला नाही.
समान नागरी कायद्यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी या मुद्यांचे तपशील समजणे गरजेचे आहे. भारतात इंग्रजांचे राज्य होते, तेव्हापासून हा मुद्दा चर्चेत होता आणि आजही आहे. भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेटीक यांनी पुढाकार घेऊन १८२९मध्ये सतीची चाल बंद करणारा कायदा केला. तेव्हा देशभर चर्चा झाली होती की, एका परकीय आणि परधर्मीयांच्या सरकारने स्थानिकांच्या धर्मात ढवळाढवळ करावी का?
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
मागच्याला ठेच लागली, तरी पुढचा शहाणा होतो असं नाही. ज्योतिरादित्य सिंधिया हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे!
विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!
..................................................................................................................................................................
यावर विल्यम बेटीकच्या वतीने उत्तर दिले गेले होते की, जी गोष्ट आजच्या काळात चूक आहे, ती चूकच आहे. केवळ धर्मग्रंथात सांगितले आहे, म्हणून चुकीची गोष्ट वर्तमान काळात समर्थनीय ठरत नाही. आधुनिक तत्त्वांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला, मग ती स्त्री असो वा पुरुष असो, जगण्याचा अधिकार आहे. सती जाणे ही अमानुष प्रथा आहे व ती बंद झालीच पाहिजे.
हाच मुद्दा इंग्रज सरकारने मार्च १८९१मध्ये संमती वयाचा कायदा केला, तेव्हासुद्धा चर्चेत आला होता. या नव्या कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलींची वयोमर्यादा दहा वर्षांवरून वाढवून बारा वर्षे एवढी केली होती. या कायद्याला अनेक भारतीय सनातनी पुढाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांतील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे लोकमान्य टिळक. विरोध असूनही इंग्रजांनी कायदा केलाच. १८२९ साली आलेला सती बंदीचा कायदा व १८९१ साली झालेला संमती वयाचा कायदा यात एक मूलभूत फरक आहे.
सती बंदी करावी अशी मागणी राजा राममोहन रॉय वगैरे व्यक्तींनी केली होती. त्यांच्यामागे मोठ्या प्रमाणात भारतीय समाज नव्हता. जेव्हा बेहरामजी मलबारी या पारसी गृहस्थाने संमती वयाचा कायदा असावा अशी मागणी केली तेव्हा भारतीय समाजातील अनेक पुरोगामी मंडळींनी या मागणीला सक्रिय पाठिंबा दिला होता. सरतेशेवटी प्रतिगाम्यांचा विरोधाकडे दुर्लक्ष करत इंग्रज सरकारने हा कायदा केला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
समान नागरी कायदा न होण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे यात शिरलेले धार्मिक व मतांचे राजकारण. हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय शक्तींनी म्हणजे आधीचा ‘जनसंघ’ व आताच्या ‘भारतीय जनता पक्षा’ने नेहमी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरलेला आहे. यामागे त्यांचे हिंदूंच्या वर्चस्वाचे राजकारण आहे, असा ग्रह मुस्लीम व ख्रिश्चन वगैरे धर्मियांचे झालेला आहे. हा समज आजही कायम आहे.
यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी १९८५ साली आलेला श्रीमती शहाबानो खटला आठवावा लागेल. शहाबानो या इंदूरनिवासी महिलेला तिच्या पतीने मुस्लीम कायद्यानुसार घटस्फोट दिला. घटस्फोट झाला, तेव्हा शहाबानो यांचे वय ६० वर्षे होते. तिला मुस्लीम कायद्यानुसार पतीने जी रक्कम द्यायची होती, ती दिली होती. शहाबानो गरीब स्त्री होती. तिच्याजवळ उपजिविकेचे साधन नव्हते. तिने नवऱ्याविरुद्ध पोटगीसाठी खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. तिचे पती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करत होते.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निर्णय देताना फौजदारी प्रक्रियेतील कलम १२५चा आधार घेतला. शहाबानोच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावेळी त्यांच्या बरोबरीने ‘ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या प्रतिगामी संघटना शहा बानोच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय पक्का केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे शहाबानोला पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शहाबानोच्या दुर्दैवाने या प्रकरणात नंतर राजकारण शिरले. मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी संघटनांनी हा निर्णय म्हणजे मुस्लीम समाजाच्या पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ आहे, वगैरे घोषणा देत रस्त्यावरचे राजकारण सुरू केले.
तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते. त्यांच्यासारख्या तरुण व्यक्तीने पंतप्रधानपदाला शोभेल अशी पुरोगामी भूमिका सुरुवातीला घेतली व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पण काँग्रेस पक्षातील दुवाचार्यांनी त्यांना सल्ला दिला, की, जर या निर्णयाचे स्वागत केले तर मुस्लीम समाजाची मते जातील. तेव्हा घाबरून राजीव गांधींनी घटनादुरुस्ती केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली.
यामुळे मुस्लीम समाज तर रागावलाच, शिवाय सुशिक्षित हिंदू समाजसुद्धा काँग्रेसच्या या मुस्लीमधार्जिण्या राजकारणावर नाराज झाला. परिणामी १९८९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत राजीव गांधी सरकारचा पराभव झाला.
समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात आणखी काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. एक म्हणजे यातील अनेक कायदे एका व्यक्तीने तयार केले आहेत. दुसरे म्हणजे, यातील अनेक कायदे आजच्या आधुनिक समाजात कालबाह्य ठरत आहेत. आज जशी कायदे करण्याची पद्धत प्रचलित आहे, तशी ज्या काळी हे कायदे बनले, तेव्हा नव्हती. या कायद्यात जनमत प्रतिबिंबित झालेले नाही. आज या व्यक्तिगत कायद्यांचा विचार करताना हे कायदे आधुनिक मूल्यांशी संवादी आहेत की नाही, याचा विचार प्राधान्याने झाला पाहिजे. हे कायदे आजच्या संसदेच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर असणेसुद्धा योग्य नाही.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
मागच्याला ठेच लागली, तरी पुढचा शहाणा होतो असं नाही. ज्योतिरादित्य सिंधिया हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे!
विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!
..................................................................................................................................................................
गेली अनेक वर्षे आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. समान नागरी कायद्याचा विचार करताना मुस्लीम समाजाचा विचार करतच, या विषयाची निष्कारण चर्चा करतात. याचे कारण निवडणुकीच्या राजकारणात मुस्लीम समाजाची मते निर्णायक ठरतात. काही अभ्यासकांच्या मते देशात सुमारे १०० लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत की, जेथे निवडून येण्यासाठी मुस्लीम समाजाची मते महत्त्वाची असतात.
याचा अर्थ जरी आपल्या देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा होत असते तरी यात मुस्लीम समाज हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. १९८५ साली आलेल्या शहा बानो खटल्याने देशाचे राजकारण फिरले. आता पुन्हा एकदा देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यातून काय निघेल, हे लवकरच समोर येईल.
आता एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकात तरी याबद्दल डोके थंड ठेवून विचारविनिमय करता आला पाहिजे. समान नागरी कायदा आला, तर भारतातील वैविध्य संपुष्टात येईल, हा मतलबी प्रचार आहे. असे असले तरी समान नागरी कायदा येणे, म्हणजे बहुसंख्याकवादाचा विजय असे वातावरणही निर्माण होऊ नये. समान नागरी कायदा लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावा, याबद्दल वाद असण्याचे कारण नाही.
‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२३च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
लेखक प्रा. अविनाश कोल्हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.
nashkohl@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment