मोदी-शहा यांची ‘जादू’ हिमाचल प्रदेशात चालली नाही, कर्नाटकात चालली नाही; ती मध्य प्रदेशात तरी चालेल का?

मध्य प्रदेश विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत भाजपचा ‘चेहरा’ कोण, हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. गेल्या १७ वर्षांपासून, मध्यंतरीचा थोडा काळ वगळता, मुख्यमंत्रीपदावर असलेले शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपकडून निवडणुका लढवल्या जातील, असे सांगितले जाते. हे अधिकृत असेल आणि भाजप या निवडणुकीत विजयी झाल्यास त्याचे श्रेय चौहान यांनाच मिळेल. साहजिकच त्यांनाच मुख्यमंत्री करावे लागेल, असा याचा अर्थ होतो. म्हणजे, मध्य प्रदेश भाजपमध्ये नेतृत्वाची दुसरी फळी उभारली गेलेली नाही.

गेल्या नऊ वर्षांपासून पंतप्रधानपदावर असलेले नरेंद्र मोदी, पक्षाचे ‘चाणक्य’ म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे याबाबत कमी पडले, असे म्हणता येईल. अर्थात, भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचे अनेक दावेदार आहेत. पण त्यांची कुवत आणि कार्यक्षमता, यावर मोदी-शहा यांचा विश्वास नाही, हे स्पष्ट होते. राज्यातील निवडणूकपूर्व केलेल्या सर्वेक्षणात भाजपची स्थिती अवघड असल्याचे सांगितले जाते. मोदी-शहा यांची जादू हिमाचल प्रदेशात चालली नाही, कर्नाटकात चालली नाही. मग ती मध्य प्रदेशात कशी चालेल आणि का चालावी, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

एके काळी सौम्य, संयत म्हणून ओळखले जाणारे शिवराज सिंह चौहान २०१९नंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भाषा बोलू लागले. कट्टर, आक्रमक दिसू लागले. त्यामुळे आपण नरेंद्र मोदी यांच्या ‘गुड बुक्स’मध्ये जाऊ, ध्रुवीकरण यशस्वी करू, अशी त्यांची अटकळ असेल. प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळेच दिसू लागले आहे. मध्य प्रदेशात भाजपचा मुकाबला काँग्रेसशी आहे आणि तो पक्ष हिंदुत्वाच्या विरोधी नाही. काँग्रेसचे नेते-कार्यकर्ते, भाजपचे नेते-कार्यकर्त्यांप्रमाणेच पूजा-पाठ करतात, देवदर्शनाला जातात, धार्मिक उत्सवात भाग घेतात. दोन्ही पक्षांत कमी-अधिक प्रमाणात ‘घराणेशाही’ आहे आणि कोण भ्रष्ट, कोण प्रामाणिक हे लोकांना पूर्णतः माहिती आहे. त्यामुळेच राज्यातील या वेळच्या विधानसभा निवडणुकांचा मुकाबला कडवा राहणार आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

नुसत्या हिंदुत्वाच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, तर त्यासोबत जातीय समीकरणे लागतील, आर्थिक कार्यक्रमाचे फळ लोकांना दिसावे लागेल, पण यात शिवराज सिंह सरकार कमी पडल्याचे दिसत आहे. एवढेच नाही, तर ‘डबल इंजिन’ (राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असणे) सरकार असेल, तर विकास होतो, हे भाजप मध्य प्रदेशात दाखवू शकला नाही, हेही गेल्या आठ वर्षांत दिसून आले.

त्यामुळे आता मुख्यमंत्री ‘लाडली बहन’ योजनेअंतर्गत गृहिणींना महिना एक हजार रुपये देणे, कुशवाह, केवट, जाट, चौरसिया, धनकर, प्रजापती, अहीर, गुज्जर, मीना, कुर्मी यांच्यासाठी विकास कार्यक्रम जाहीर करणे, तसेच ब्राह्मण, राजपूत यांनाही खुश ठेवण्याच्या कामाला लागले आहेत. म्हणजे मुसलमान वगळता सर्वांना आपल्या नादी लावले, तर ही निवडणूक जिंकता येईल, हे गणित त्यामागे आहे.

पण हे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखे झाले. भाजपचे हे धोरणही नवीन नाही. मग मतांच्या विभागणीची खेळी खेळायची. आम आदमी पार्टी, एमआयएम, बहुजन समाज पार्टी व काही स्थानिक पक्ष यासाठी कामाला येतात. त्या दृष्टीने काही घडामोडी घडतात का आणि त्यांचे परिणाम कसे होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!

समान नागरी कायद्याचा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील असमानता, भेदभाव दूर करणे आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे, हा आहे

भारताला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज आहे? खरं तर या कलमाच्या अगोदर सरकारने कलम ३८ ते ४३मध्ये निर्देशित केलेल्या बाबींवर कायदा करायला हवा

समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल...

..................................................................................................................................................................

मध्य प्रदेशात आजवर काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच पक्ष प्रबळ राहिले आहेत आणि सत्तेची लढाई त्यांच्यातच खेळली गेली. ‘हमने किसी तिसरे पार्टी को आनेही नहीं दिया’ असे दिवंगत मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग गर्वाने सांगायचे. या राज्यात मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, आदिवासी, मुस्लीम अल्पसंख्याक मोठ्या प्रमाणात आहेत, पण दिग्विजय सिंग सलग दहा वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. अर्जुन सिंग, मोतीलाल व्होरा, श्यामाचरण शुक्ला, प्रकाश चंद्र सेठी, द्वारका प्रसाद मिश्रा, कैलाश जोशी, वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा आदी उच्च जातींचे नेतेही मुख्यमंत्री झाले.

उमा भारतीपासून ही शृंखला तुटली आणि त्याचा भरपूर लाभ शिवराज सिंह चौहान यांना मिळाला. शिवराजसिंह यांच्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांना कधीच प्रेम नव्हते. एक तर ते स्वतः ओबीसी, दुसरे लालकृष्ण अडवाणी यांच्या जवळचे आणि तिसरे म्हणजे २०१४ साली मोदी यांच्या विरोधात त्यांना उभे करण्याचा प्रयत्न भाजपअंतर्गत झाला होता, हे मोदी विसरू शकत नाहीत.

पण त्याच वेळी मोदींना मध्य प्रदेशात पर्यायी नेतृत्वही उभारता आले नाही. शिवाय नर्मदेच्या पाण्यावरून गुजरात-मध्य प्रदेशात नेहमी तणाव राहिला आहे. त्यामुळे मोदींचा चेहरा या निवडणुकीत किती प्रभावी ठरेल, हेही पाहण्यासारखे आहे.

मध्य प्रदेश विधानसभेच्या एकूण २३० जागा आहेत, तर लोकसभेच्या २९ जागा आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता या २९ जागांच्या दृष्टीनेही आताच्या विधानसभा निवडणुकांना महत्त्व असणार आहे. कृषीप्रधान असलेले हे राज्य विकासाचे मॉडेल करावे, असे कधी नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांना वाटले नाही. त्यांचे सारे लक्ष्य गुजरातचा विकास करून ते राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर प्रगत राज्यांच्या पुढे कसे जाईल याकडे होते.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

..................................................................................................................................................................

उत्तर प्रदेशने भाजपला राजकीय ताकद दिली, स्वतः मोदी वाराणसी लोकसभा मतदार संघातून निवडून येतात. उत्तर प्रदेशातली गुंडगिरी मोडून काढल्याचा दावा केला जातो, पण विकासाचे प्रकल्प गुजरातमध्ये जातात, ही बनवाबनवी नाही काय? विदेशी राष्ट्रप्रमुख गुजरातमध्ये आणले जातात, पण मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये का आणले जात नाहीत? यावर विरोधकांनी, विशेषतः काँग्रेस पक्षाने जोरदारपणे आवाज उठवलेला नाही. अशा स्थितीत मध्य प्रदेशमध्ये आताच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांची निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

मध्य प्रदेशातील मतदारांच्या केलेल्या पाहणीत सुमारे ६५ टक्के मतदार जातींना मत देतात, असे दिसून आले आहे. भाजप मुसलमानांना निवडणुकीत उमेदवारी देत नाही, तर काँग्रेस मुख्यमंत्रीपद सोडा, पण सत्तेत आल्यावर महत्त्वाची खातीही देत नाही. इथला मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसामपेक्षा निराळा आहे आणि हे भौगोलिक वेगळेपण इतर जाती-धर्मांत जसे दिसते, तसेच मध्य प्रदेशातसुद्धा दिसते. पण ते जपण्याची मानसिकता सत्तारूढ भाजपची दिसत नाही. कारण धार्मिक ध्रुवीकरणाचा नक्त लाभ हा पक्ष सध्या उठवत आहे.

कर्नाटकप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही भाजप सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध रान उठवण्याचा काँग्रेसचा इरादा आहे. भ्रष्टाचार हा भारतीय राजकारणात हमखास चालणारा मुद्दा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारावरून काँग्रेसला खिंडीत पकडत आहेत. पण भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी चालू असलेल्या राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या नेत्यांबरोबर महाराष्ट्रात सरकार चालवत असल्याने शेजारच्या मध्य प्रदेशात हा मुद्दा भाजपच्या अंगलट येऊ शकतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

याशिवाय घराणेशाहीबद्दल भाजपची बोलती बंद होईल. नेत्यांमध्ये फाजील आत्मविश्वास आला की, अशा चुका होतात. आदिवासी तरुणावर लघुशंका करणारे महाभाग भाजपमध्ये निपजू लागतात. यावरून भाजपचे कार्यकर्ते किती माजले आहेत, ते दिसून येते.

येत्या चार-पाच महिन्यांनी होणारी मध्य प्रदेश निवडणुकीची महा-लढाई एकतर्फी होणार नाही, हे नक्की! तिकीट वाटपात काँग्रेसमध्ये महागोंधळ होत असेल, तर तो भाजपमध्येही होतो, हे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले. नेत्यांचे राग-लोभ दोन्ही पक्षांत आहेत. ‘विकासाची भाषा’ सारेच पक्ष करतात. सामाजिक न्याय सर्वांनाच द्यायचा असतो.

‘अँटी इन्कम्बन्सी’ कमी करण्यासाठी भाजप कोणती खेळी खेळेल, किती विद्यमान आमदारांची तिकीटे कापेल, यावर निवडणूक ज्वर चढेल. काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कमलनाथ असतील, पण प्रत्यक्षात काम दिग्विजय सिंग हे करतील, असे दिसते. निवडणुकांची अधिकृत घोषणा अद्याप झाली नसली, तरी आतापासूनच राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापत चालले आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

काँग्रेस आणि भाजपचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करू लागले आहेत. ‘आपल्याला भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी ४५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती’, असा खळबळजनक दावा काँग्रेसचे आमदार मुरली मोरवाल यांनी केला. भाजपने मात्र हा आरोप निराधार असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

एकंदरीत सारी परिस्थिती लक्षात घेता, या राज्यात आम आदमी पार्टी, एमआयएम, बहुजन समाज पार्टी यांवर भाजपची मदार असेल. कारण भाजपला मतांच्या विभागणीशिवाय सत्ता टिकवणे अवघड आहे. भाजपची मते तोडण्याची क्षमता या तीनही पक्षांत नाही. एकंदर भाजपला मध्य प्रदेशात अजूनही सूर गवसलेला नाही. अर्थात, अशा लढाईत अंतिम शब्द जनता-जनार्दनाचा असतो. शेवटी जन-मानस महत्त्वाचे ठरते.

‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२३मधून साभार.

.................................................................................................................................................................

लेखक व्यंकटेश केसरी ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत.

venkateshkesari73@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now