‘समान नागरी कायदा’ ही एक आदर्श समाजव्यवस्था आहे, हे निर्विवाद आणि निःशंक आहे. प्रश्न तिच्या व्यावहारिकतेचा आहे. त्याचप्रमाणे खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष आणि सामाजिक न्यायावर आधारित समाजरचना निर्माण करण्याची प्रामाणिक भावना त्यामागे असेल, तर त्या संकल्पनेला कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. तसेच मूलतः आणि तत्त्वतः आधुनिक व प्रागतिक विचाराची कुणीही व्यक्ती त्यास विरोध करण्याचे कारणही नाही. परंतु हेतू शुद्ध नसेल, केवळ बहुसंख्याक समाजाच्या चालीरिती, रितीरिवाज, परंपरा अल्पसंख्याक समाजावर लादण्याचा हा प्रकार असेल आणि बहुसंख्याक वर्चस्ववादाच्या भूमिकेतून अल्पसंख्य समाजाबद्दल भेदभाव व पक्षपातीपणा करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून, ही संकल्पना आणण्याचा राज्यकर्त्यांचा विचार असेल, तर त्याला विरोध करावाच लागेल.
केवळ अल्पसंख्याक नकोसे आहेत, त्यांना बहुसंख्याक समाजाच्या जोखडाखाली ठेवायचे आहे आणि त्यासाठी त्यांना दुय्यमता देणे, त्यांना बहुसंख्याक समाजाच्या तालावर नाचवणे, त्यांचे रितीरिवाज, परंपरा, चालीरिती या हिणकस ठरवण्याची एकांगी व एकतर्फी भूमिका यामागे असेल, तर तिचाही कडाडून विरोध करावाच लागेल.
तत्काळ ‘तिहेरी तलाक’ची मुस्लीम समाजातील पद्धत अनिष्टच आहे. नव्या कायद्यामुळे या पद्धतीचे ‘अपराधीकरण’ करण्यात आले. म्हणजेच तिहेरी तलाक देणे, हा या कायद्याने अपराध ठरवण्यात आला आहे. आता या कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषांना तत्काळ तलाक देणे कायद्याने अमान्य केले आहे. हे खरे असले, तरी ती पद्धत खरोखर बंद झाली आहे काय, हे कुणी तपासले आहे काय, हा प्रश्न आहे.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
त्याचप्रमाणे एखादा पुरुष तिहेरी तलाक देताना सापडल्यास, या कायद्याखाली त्याला जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. येथे प्रश्न असा उत्पन्न होतो की, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित मुस्लीम महिलेला पोटगीपोटी जे अर्थसाह्य या कायद्यानुसार मिळणे अपेक्षित आहे, त्याची तजवीज काय आहे आणि तुरुंगात गेलेल्या पुरुषाकडून या महिलेला पोटगी कशी मिळेल, तिचा उदरनिर्वाह कसा होईल, या प्रश्नांची उत्तरे कायद्यात नाहीत.
म्हणजे केवळ करायचा म्हणून उगाच केलेला हा कायदा आहे, तो करताना सर्वांगीण विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामागे एकच हेतू होता- अल्पसंख्याक समाजाला धडा शिकवणे आणि बहुसंख्याक समाजाला खूष करून (कसे मुसलमानांना वठणीवर आणले) त्यांची मते पदरात पाडून घेणे!
म्हणूनच फक्त निवडणुकीत आपल्याला मते कशी मिळतील, या विचारातून, बहुसंख्याक समाजाचा अनुनय करून मतांचे राजकारण करण्याच्या हेतूने केलेले कायदे कधीही यशस्वी ठरणार नाहीत. गेल्या नऊ वर्षांत ‘समान नागरी कायद्या’ची आठवण नसलेल्या राज्यकर्त्यांना २०२४च्या सुरुवातीला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच या संवेदनशील विषयाची आठवण झाली आहे.
केवळ संसदेत बहुमत आहे, या आधारे हा कायदा कसाबसा संमत करण्याने समाजात असंतोष निर्माण होईल, याची तमा राज्यकर्त्यांना राहिलेली नाही. केवळ मते कशी मिळवता येतील, यासाठी हे केले जाणार आहे. भाजपच्या विषयपत्रिकेतील तीन विषयांपैकी हा शेवटचा विषय आहे. राममंदिर उभारणीचा मुद्दा सरकारला अनुकूल अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मार्गी लागला. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० व ३५ (अ) कलम रद्द करण्याचा मुद्दा सरकारने बहुमताच्या बळावर निकाली काढला आहे. ‘तिहेरी तलाक’ची पद्धतही कायद्याने अपराधी ठरवली आहे. आता शेवटचा मुद्दा समान नागरी कायद्याचा उरला आहे. तोही आता निकालात काढण्याच्या घाईत राज्यकर्ते दिसत आहेत.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!
..................................................................................................................................................................
राज्यघटनेच्या कलम ४४मध्ये म्हणजेच मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘समान नागरी कायद्या’चा उल्लेख आहे. म्हणजे ते बंधनकारक ठेवलेले नाही, तर एक आदर्श व्यवस्था म्हणून त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. समान नागरी कायद्याची सक्ती करायची असती, तर राज्यघटनाकारांनी तसे नमूद करून मूलभूत हक्क व अधिकारांत त्याचा समावेश केला असता; परंतु तो केला नाही, यावरूनच त्यांचा हेतू सक्तीचा नव्हता. किंबहुना कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप करताना प्रथम त्यावर व्यापक चर्चा आणि सर्वसंमती तयार करण्यावर घटनाकारांचा भर होता.
यामध्ये सक्ती, बळजबरी आणि केवळ एकाच म्हणजेच बहुसंख्याक समाजाला अनुकूल असा, समान नागरी (व्यक्तिगत) कायदा तयार करण्यास घटना परिषदेत यावर झालेल्या विस्तृत चर्चेत विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळेच वर्तमान राज्यकर्त्यांकडून ज्या पद्धतीने समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढे रेटण्याचा प्रकार सुरू आहे, तो चिंता उत्पन्न करणारा आहे.
विधी किंवा कायदे आयोगाने (लॉ कमिशन) २०१८मध्ये या संकल्पनेस विरोध दर्शवला होता. समान नागरी कायद्याची देशाला आवश्यकता नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. परंतु वर्तमान राज्यकर्त्यांनी आयोगाला फेरविचाराची सूचना केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी सरकारला पाहिजे तसा अहवाल दिला. अलीकडच्या काळात राज्यकर्त्यांना पाहिजे तशी अनुकूल भूमिका घेण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. घटनात्मक व स्वायत्त संस्थादेखील राज्यकर्त्यांच्या ‘बटीक’ किंवा ‘दास’ असल्याच्या भावनेने आचरण करत असल्याचे आढळून येते.
न्यायसंस्थेचे काही निर्णय, संसद, निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय यांसारख्या संस्था या राज्यकर्त्यांच्या तालावर नाचत असल्याचे दृश्य सर्रास निर्माण झाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने या धोक्याच्या घंटा आहेत. त्यामुळेच समान नागरी कायद्यासाठी सुरू झालेला हा अट्टाहास एकांगी व एकतर्फी आहे.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता
..................................................................................................................................................................
या देशात सध्या सर्वेसर्वाच्या भूमिकेत असलेले आणि स्वघोषित विश्वगुरू ब्रह्मांडनायक यांनी समान नागरी कायद्यासाठी उचल खाल्लेली दिसते. त्यामुळेच मध्य प्रदेशातील कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात त्यांच्या श्रीमुखातून समान नागरी कायद्याचा उल्लेख झाला. तसे ते नेहमीच ‘प्रेषिता’च्या भूमिकेत असतात. त्यानुसारच त्यांनी एका घरात दोन वेगळे कायदे उपस्थित करून समान नागरी कायद्याची आवश्यकता व्यक्त किंवा पद्धती कशा असू शकतात, असा प्रश्न नाटकीपणाने केला. घर एकच असेल, तर मग खोटेनाटे आरोप करून टाकण्याचे प्रकार या देशात व्हायला नको होते. त्यामुळे गायीच्या नावाखाली दुसऱ्या कुटुंब सदस्याला निर्घृणपणे मारून समान नागरी कायद्याचा उच्चार म्हणजे पुन्हा एकदा एकतर्फी, एकांगी बहुसंख्याक वर्चस्व लादण्याचेच सूतोवाच आहे.
याआधी विविध राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर संबंधित राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाल्यास, त्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आले होते. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आसाम ही त्याची उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातले अनेक अर्धवटराव पुढारीही आठवण झाल्यासारखे महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करू म्हणून अधूनमधून आरोळ्या ठोकत असतात. प्रत्यक्षात कोणत्याही राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आलेला नाही.
आता प्रेषितांच्या श्रीमुखातून समान नागरी कायद्याचा उच्चार झाल्यानंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी त्यांच्या सरकारने समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार केल्याचा दावा केला आहे. परंतु तो प्रत्यक्षात कोणापुढेच आलेला नाही. त्यामुळे प्रेषितांच्या श्रीमुखातून प्रसारित झालेल्या समान नागरी कायद्याचा मसुदा कुठे रहस्यमय रितीने तयार होत आहे, हे समजलेले नाही.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
प्रख्यात कायदेपंडित कपिल सिब्बल यांनी याबाबत अचूक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव किंवा मसुदा तयार करण्यापूर्वी त्याच्याशी संबंधित सर्व लाभधारकांशी चर्चा, म्हणजे व्यापक सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे. अशी चर्चा कुठे झाली, अशी विचारणा त्यांनी केली. कारण समान नागरी कायदा हा विविध धर्मांच्या व्यक्तिगत कायद्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे सर्व धर्मांचे प्रतिनिधी, सामाजिक नेते व तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करणे अपेक्षित आहे, असे ते म्हणाले. त्यातून जो सर्वसंमत मसुदा तयार होईल, त्यावरही व्यापक चर्चा करून, मग त्यास कायद्याचे स्वरूप देणे उचित ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे पडले. सरकारने एखादे विधेयक तयार करायचे आणि मग त्यावर चर्चा करण्यास सांगून बहुमताच्या बळावर ते संमत करणे, हा एकांगीपणा, एकतर्फी राज्यकारभार झाला, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
म्हणजे केवळ प्रेषितांच्या मनात आले म्हणून समान नागरी कायदा झाला पाहिजे, हा निव्वळ लहरीपणा झाला. सामाजिक चालीरिती, प्रथा, परंपरा, रितीरिवाज हे कायद्याद्वारे नष्ट करणे सोपे नसते. त्याच्यासाठी समाजाची मनोवृत्ती बदलण्याची आवश्यकता असते. सामाजिक सुधारणा बळजबरीने किंवा कायदे लादून करता येत नसतात, ही साधी गोष्ट प्रेषिताच्या आखूड बुद्धीला जाणवू नये, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळेच जेव्हा एखादी संवेदनशील बाब रेटून नेण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, तेव्हा त्यामागे सर्वसंमती, व्यापक सहमती, अशा लोकशाही भावना नसतात, तर केवळ एकाधिकारशाहीची बळजबरीची भावना असते.
या संदर्भात रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक आणि संघपरिवार व भाजपचे वैचारिक जडणघडणकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोळवलकरांचे समान नागरी संहितेवर काय मत होते, याची माहिती घेणे आवश्यक ठरेल. गोळवलकरांनी समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेला विरोध केला होता. आपल्या निधनाच्या आठ महिने आधी त्यांनी ‘मदरलँड’ व ‘ऑर्गनायझर’ला दिलेल्या मुलाखतीत या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ‘मदरलँड’ व ‘ऑर्गनायझर’चे संपादक के. आर. मलकानी यांना त्यांनी ऑगस्ट १९७२मध्ये ही मुलाखत दिली होती. ती संघाच्या मुखपत्रात प्रसिद्धही झाली होती.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेला विरोध करण्याच्या त्यांच्या या भूमिकेचे समर्थन व विश्लेषण किंवा स्पष्टीकरण करणारी एक पुस्तिका रा.स्व. संघाचे एक नेते व सध्या राज्यसभा सदस्य असलेले राकेश सिन्हा यांनी लिहिली होती. त्यामुळे संघाने या संदर्भात विचारपूर्वक भूमिका घेतली होती, असे म्हणण्यास जागा आहे.
या मुलाखतीमधील त्यांची विधाने स्फोटक आहेत. ‘ ‘युनिफॉर्मिटी’ म्हणजे एकरूपता ही राष्ट्राच्या ऱ्हासाला कारणीभूत होते, निसर्गाला एकरूपता मान्य नाही, सलोखा आणि एकरूपता या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. एकतेसाठी एकरूपता नव्हे, तर सलोखा आवश्यक असतो. जोपर्यंत मुस्लिमांचे या देशावर आणि संस्कृतीवर प्रेम आहे, तोपर्यंतच त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. समानता ही तांत्रिक पद्धतीने किंवा कायदा करून व बाहेरून लादून प्रस्थापित करता येणार नाही’, अशी मते गोळवलकरांनी या मुलाखतीत व्यक्त केली आहेत.
आपल्या या मतांमुळे आणि विधानांमुळे धक्क्याची किंवा आश्चर्याची भावना निर्माण होणे अपरिहार्य आहे, अशी टिप्पणीदेखील त्यांनी मुलाखतकार मलकानी यांच्याजवळ केली होती. ते खरेही होते. कारण या विधानांमुळे मलकानीदेखील अवाक् किंवा चकित झाले होते. ‘समग्र गोळवलकर’ साहित्याच्या नवव्या खंडात ही मुलाखत आणि त्यांच्या इतर मुलाखती समाविष्ट आहेत.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
याशिवाय प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक खुशवंतसिंग यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचा समावेशही यामध्ये आहे. अरेबिक विद्वान आणि पत्रकार डॉ. सैफुद्दिन जिलानी यांनाही गोळवलकर यांनी मुलाखत दिली होती. गोळवलकरांची ही मते रा.स्व. संघ किंवा भाजपपरिवाराला माहीत नाहीत, असे नाही. वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी याबाबत मतप्रदर्शन करताना काळानुसार या विचारांबाबत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ संघाने आपली भूमिका बदललेली आहे, असा लावावा लागेल.
व्यक्तिगत कायदे हे वेगवेगळे असतात. ते प्रामुख्याने संबंधित धार्मिक समूहात परंपरेने चालत आलेले रितीरिवाज, चालीरिती, रूढी यांच्याशी संबधित असतात. जनमानसांवर त्यांचा पगडा पक्का असतो. विवाह, वारसा हक्क, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक घेणे, पालकत्व यांच्याशी संबंधित असतात. मालमत्ता आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा मिळकतीचे वारसांना वाटप करण्याबाबतचे काही रिवाज काही समूहांमध्ये प्रचलित असतात.
कायद्याने या व्यक्तिगत कायद्यांना मान्यता दिलेली असते. प्रत्येक धार्मिक समूहात या व्यक्तिगत कायद्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. आदिवासींमध्ये तर व्यक्तिगत कायद्यांचेच वर्चस्व अधिक असते. हिंदू अविभक्त कुटुंबालाही (एचयूएफ) प्राप्तीकर कायद्यात सवलती आहेत. त्यासाठी अनेक बडे उद्योगपती हे अविभक्त कुटुंब म्हणून नोंदणी करत असतात. समान नागरी कायद्यानुसार ही सवलत इतर धर्मीयांनाही व समूहांनाही द्यावी लागेल किंवा हिंदूंची सवलत काढून घ्यावी लागेल.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
हे हिंदूंना चालणार आहे काय, याचा विचार अंधभक्तांना करावा लागेल. विवाहात हुंडा दिला जातो. कायद्याने ही बाब बेकायदेशीर ठरवलेली असली, तरी अप्रत्यक्ष पद्धतीने ती अस्तित्वात आहे. कुणीही छातीठोकपणे ‘ही पद्धत बंद झाली आहे’ असे सांगू शकणार नाही. पत्नीला सोडण्यासाठी घटस्फोटाची तरतूद आहे. परंतु घटस्फोट न देता पत्नीचा त्याग करण्याची बाब सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे महिला निराधार होतात, त्यांची दैना होते. अशा महिलांना न्याय देण्याची तरतूद या नव्या समान नागरी कायद्यात होणार आहे काय, हेही विचारात घ्यावे लागेल. गुजरातमध्ये ‘कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज’ म्हणजे ‘करार विवाहा’ची पद्धत सुरू झाली. त्याचा समावेश या नव्या कायद्यात होणार काय, असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत.
आजही या देशात जात पंचायती प्रबळ आहेत. खाप पंचायत हा त्याचा प्रकार आहे. हे सर्व प्रकार या नव्या कायद्याने बंद होणार आहेत काय, याचे उत्तर प्रथम मिळायला हवे. समान नागरी कायदा करणार म्हणून नुसत्या घोषणा करून वातावरण तापवायचे, चुकीची माहिती देऊन लोकांच्या भावना भडकावण्याचा हा धंदा बंद झाला पाहिजे.
समान नागरी कायदा हा फक्त मुस्लिमांच्या विरुद्ध असल्याचे चित्र निर्माण करताना, हा संभाव्य कायदा बहुसंख्याक समाजालादेखील किती उपकारक असेल, याची माहितीही प्रेषितांनी दिली पाहिजे. आदिवासींनी या कायद्याला विरोध केला आहे. त्यांनी तसे निवेदनही पंतप्रधानांना दिले आहे. त्यामुळेच गृहमंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीत या कायद्यातून आदिवासी समाजाला वगळावे, असा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. म्हणजे समान नागरी कायदा म्हणता म्हणता त्याच्या समानतेला असा सुरूंग लागणार आहे.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
समान नागरी कायदा हा सर्व धार्मिक, वांशिक समूहांसाठी एकाच स्वरूपाचा असेल, तरच त्यास समान नागरी कायदा म्हणता येईल. तसे होणार नसेल, तर वर्तमान राज्यकर्त्यांनी ही ‘नसती उठाठेव’ न केलेली बरी. केवळ मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी असल्या चर्चांचा गदारोळ उडवून देण्याचा हा धंदा केवळ बहुसंख्याक समाजाची मते मिळवण्याची धडपड आहे. त्यामुळे सारासार विवेकानेच याबाबत चर्चा करून व्यापक सर्वसंमतीनेच ही बाब शक्य होईल. त्याहीपेक्षा या मागण्या संबंधित समाजांकडून होणे आवश्यक असते.
सामाजिक सुधारणा कायदे लादून होत नसतात. त्यासाठी समाजमन बदलावे लागते. तरच सामाजिक बदल सुरळीतपणे होऊ शकतात. अन्यथा नागरी संघर्ष अटळ असतो.
‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२३च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
लेखक अनंत बागाईतकर राजकीय विश्लेषक आहेत.
anant.bagaitkar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment