‘वन (संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२३’ : कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी वन-सरंक्षणाला ‘खुली सूट’ देणारा ‘असंवैधानिक’ कायदा

२ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेने ‘वन (संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२३’ मंजूर केले. ‘वन (संरक्षण) कायदा १९८०’ हा कायदा वनजमिनीचे संरक्षण करणारा आणि वनजमिनींचा वापर वनेतर कारणांसाठी परवानगी देण्यावर नियंत्रणे ठेवणारा एकमेव कायदा होता. त्याला या नव्या विधेयकाने हरताळ फासण्यात आला आहे.

विरोधी सदस्यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावरून सभात्याग केल्यानंतर सरकारने शांतपणे अ-लोकतांत्रिक पद्धतीने हे नवे विधेयक मंजूर केले. विरोधी सदस्यांना चर्चेत सामील करून न घेता, केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांसोबतच उपचारादाखल ‘चर्चा’ उरकली आणि हे विधेयक घाईघाईने आवाजी मतदानाने मंजूर केले.

हास्यास्पद दावा

हे नवे विधेयक वनेतर कारणांसाठी जास्तीत जास्त वनजमीन वापरण्याला परवानगी देते. जंगले कार्बन उत्सर्जनाचे समृद्ध स्रोत असल्याने, केंद्र सरकारचे हे पाऊल २०७०पर्यंतच्या भारताच्या Net zero emissions targetच्या विरुद्ध आहे. परंतु हे विधेयक हे लक्ष्य साध्य करण्याची आणि भारताची हवामान उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची वल्गना करते. अशा प्रकारच्या सादरीकरणाचं समर्थन एखादा दिवाळखोरच करू शकतो.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

मूळ ‘वन (संवर्धन) कायदा १९८०’चे नाव बदलून ‘वन (संरक्षण आणि संवर्धन) कायदा १९८०’ असे केले गेल्यानंतर सरकार जे काही सांगत आहे, तो दावा अधिकच हास्यास्पद बनतो. या हिंदी नावाद्वारे गैर-हिंदी भाषिकांवर केंद्रीय कायदा लादण्याची असंवेदनशीलता घडीभर बाजूला ठेवली तरी, या नावाचा शाब्दिक अर्थ ‘संरक्षण आणि उन्नती’ (Conservation and Upgradation) असा आहे. वनजमीन व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्याला परवानगी देणे, याला जंगलांचं ‘अपग्रेडेशन’ म्हणता येईल? या विधेयकाची लबाडी ही अशी आहे.

केवळ ऑक्टोबर १९८०नंतरच्या क्षेत्रांचे संरक्षण

पूर्वीचा ‘वन (संवर्धन) कायदा १९८०’ हा कायदा आधीपासून जंगले म्हणून नोंद झालेल्या सर्व क्षेत्रांचं संरक्षण करत होता. या नवीन विधेयकात मात्र त्या क्षेत्रांना वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील पश्चिम घाटातील विस्तीर्ण क्षेत्रे वाचतील का? याचा परिणाम असा होऊ शकतो की, ‘रिअल इस्टेट माफिया’ मुन्नार किंवा उटी येथील सर्व वनजमीन बळकावू शकतात.

बेलगाम सूट

रेल्वे किंवा महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या वस्त्या आणि संस्था यांना ‘कनेक्टिव्हिटी’च्या नावाखाली ०.१० हेक्टर (किंवा सुमारे २५ टक्के) वनजमीन संपादित करता येऊ शकते. रेल्वे मार्ग आणि महामार्ग यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र बळकावलेले आहे. आता कोणत्याही रेल्वे लाईन किंवा महामार्गावर कितीही वस्त्या आणि संस्था निर्माण होऊ शकतात. प्रत्येकाला २५ टक्क्यांची परवानगी देणं, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात वनजमीन वापरण्याचा परवाना देणंच आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

केंद्राच्या मंजुरीशिवाय राज्य महामार्गासाठी वनजमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तेव्हा आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरवलेला होता. या नव्या विधेयकाने मात्र रेल्वे मार्ग आणि महामार्गांजवळील वनजमीन कोणत्याही निर्बंधांपासून मुक्त केली आहे. हे एकप्रकारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे म्हणजेच कायद्याचे उल्लंघन आहे.

‘सार्वजनिक प्रकल्पा’चा स्पष्ट उल्लेख न करता, कुठल्याही ‘सार्वजनिक प्रकल्पा’साठी डाव्या उग्रवादाचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रात ५ हेक्टर वनजमिनीला सूट देण्याची तरतूद आहे. अशा ‘सार्वजनिक प्रकल्प’ क्षेत्रांची संख्या अमर्यादित असू शकते.

आता ‘इकोटुरिझम’ उपक्रम, वन सफारी, प्राणी उद्यान आणि वन कर्मचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा, इत्यादी गोष्टी वनजमिनीत सुरू केल्या जाऊ शकतात आणि त्यांच्यासाठी वापरण्यात येणारी जमीन वनेतर उपक्रमांसाठीच्या निर्बंधांतून मुक्त केली आहे. कारण हाही या नव्या विधेयकानुसार वन उपक्रमांचाच एक भाग मानला जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रांना पूर्ण सूट

हे विधेयक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा यांसारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या वनजमिनीच्या वापराला १०० किलोमीटरपर्यंतची सूट देते. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांची एकूण लांबी सुमारे १५,२०० किमी आहे. ती आता १.५२ दशलक्ष चौरस किलोमीटर होईल. तेथे ‘वन (संवर्धन) कायदा १९८०’ लागू होणार नाही. १०० हेक्टर १ चौरस किमी व्यापते असे गृहीत धरून, एकूण १५०० लाख हेक्टर क्षेत्राला वन संरक्षणातून सूट देण्यात आली आहे. या भागात १० हेक्टर वनजमीन कोणत्याही सुरक्षेशी संबंधित प्रकल्पासाठी वळवता येऊ शकते. हे खूप धोक्याचे आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

यामुळे जैवविविधतेने समृद्ध हिमालयाच्या पायथ्याचा संपूर्ण भाग आणि ईशान्य भारतातील विस्तीर्ण भाग वन संरक्षणापासून वंचित होतो. एवढ्या मोठ्या क्षेत्राला व्यापक सूट देण्याऐवजी विशिष्ट प्रकल्पांनाच सूट देणे योग्य ठरेल. लष्करी नोकरशाही प्रस्तावित प्रकल्पांच्या नावाखाली अफाट क्षेत्र बळकावू शकते, पण वन संरक्षण करू शकत नाही. आणि तरीही ती बळकावलेल्या जमिनीतील झाडे तोडू शकते. थोडक्यात, लोभी लष्करी नोकरशाहीला नागरी नोकरशाही मदत करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचेही उल्लंघन

भारतातील अनेक राज्यांमधील जंगलांचे विस्तीर्ण क्षेत्राची कोणत्याही राज्य कायद्यानुसार ‘जंगल’ म्हणून नोंदणी झालेली नाही, हा प्रकार वनक्षेत्रावर अतिक्रमण करणाऱ्या गोदावर्मन तिरुमुलपाड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आला. त्यामुळे ते क्षेत्र साहजिकच १९८०च्या ‘वन (संवर्धन) कायद्या’बाहेर राहिले. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दाट झाडीखालील सर्व क्षेत्रांना वनक्षेत्र म्हणून घोषित केले. हे क्षेत्र पुढे ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या जमिनींना सूट देऊन आणि केवळ नोंदणीकृत जंगलेच १९८०च्या वन (संवर्धन) कायद्याच्या कक्षेत येतील, असा दावा करणारे हे नवे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचेही उल्लंघन करते.

एकाच दिवशी परस्परविरोधी कायदे

गंमत म्हणजे, हे विधेयक राज्यसभेने ज्या दिवशी मंजूर केले, त्याच दिवशी जैवविविधता विधेयकही मंजूर केले. वन विधेयकाप्रमाणे जैवविविधता विधेयकदेखील केवळ ‘कॉर्पोरेट हितसंबंधां’चे समर्थन करते. कॉर्पोरेटसना जैवविविधता संसाधनांसह व्यावसायिक उपयोगासाठी एकमात्र अट ही आहे की, नफ्याचा एक भाग स्थानिक समुदायांसाठी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे जैवविविधता संसाधनांशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांपासून त्यांना संरक्षण दिले जाणार आहे. आणि तरीही हे विधेयक जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याचा दावा करते. परंतु वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक मात्र जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या जंगलांचे मोठे क्षेत्र व्यावसायिक उपयोगांसाठी खुले करून त्याच्या अगदी उलट व्यवहार करते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

असंवैधानिक तरतूद

जंगले संविधानाच्या सामायिक यादीत येतात. याचा अर्थ जंगलांच्या व्यवस्थापनात राज्यांचाही समान सहभाग आहे. परंतु या विधेयकात एक तरतूद अशी आहे की, जी १९८०च्या वन (संवर्धन) कायद्यात खालील कलम समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव देते -

“3C - केंद्र सरकार, समय-समय पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत किसी भी प्राधिकारी, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संगठन, इकाई या निकाय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जैसा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।” हे सरळ सरळ संविधानाचे व संघराज्य भावनेचे उल्लंघन आहे.

घटनेच्या कलम २५४(१) नुसार कोणत्याही विषया राज्याचा कायदा केंद्राच्या कायद्याच्या विरोधात जाईल, तेव्हा केंद्राचा कायदा ग्राह्य मानला जातो. याचा अर्थ असा आहे की, केवळ केंद्रीय कायदा राज्य सरकारच्या कायद्याला ‘ओव्हरराइड’ करू शकतो.

केंद्राच्या अशा नोकरशाहीपुरस्कृत हुकूमशाहीला राज्यघटना मान्यता देत नाही. तरीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या या विधेयकात या असंवैधानिक तरतुदीला स्थान मिळाले आहे!

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

भारताच्या हवामान अजेंड्याविरुद्ध

काही पर्यावरणवाद्यांचा दावा आहे की, या विधेयकामुळे भारतातील २०-२५ टक्के वनक्षेत्र संपुष्टात येणार आहे. हे विधेयक वन कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या पारंपरिक वन समुदायांच्या वन हक्कांबद्दल काहीही सांगत नाही. अनुसूची पाच आणि सहानुसार कुठलीही जमीन ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय खाणकामासारख्या वनेतर कार्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. या तरतुदीकडेही हे विधेयक दुर्लक्ष करते. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेल्या नियामगिरीमध्येही कॉर्पोरेट कंपन्या खाणकाम सुरू करू शकतात.

अशा प्रकारे, हे विधेयक केवळ आदिवासी/वनवासी आणि पर्यावरणाच्या विरोधातच नाही, तर भारताच्या हवामान धोरणाच्याही विरोधात आहे.

अनुवाद - कॉ.भीमराव बनसोड

.................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘न्यूज क्लिक’ या पोर्टलवर ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://hindi.newsclick.in/Forest-Conservation-Amendment-Bill-2023-Bill-to-dilute-forest-conservation-in-the-interest-of-corporate-houses

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now