आयसोलेशनची भीती चीनला नाही, आता अमेरिकेला वाटायला हवी

अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी जुलै १९७१ मध्ये गुपचूप चीनला भेट दिल्यानंतरच्या गेल्या साडे चार दशकांमध्ये यांगत्से नदीतून बरंच पाणी वाहून गेलंय. किसिंजर यांची चीन भेट झाली त्यावेळी माओची सांस्कृतिक क्रांती जोरात होती. अधिकृतरीत्या १९६९ मध्येच ती समाप्त झाल्याची घोषणा दस्तुरखुद्द माओने केल्यानंतरही प्रत्यक्षात सांस्कृतिक क्रांतीचे वारे १९७६पर्यंत, म्हणजे माओच्या मृत्यूपर्यंत जोरात वाहात होते. दुसरीकडे अमेरिका व्हिएतनाम युद्धाच्या दलदलीत अडकली होती. शीतयुद्धाचा एक अंक प्रदीर्घ काळ व्हिएतनामच्या युद्धभूमीवर खेळला जात होता. कम्युनिझम विरुद्ध कॅपिटलिझमच्या या युद्धात एका बाजूला चीन, रशिया, आणि अन्य डाव्या विचारसरणींची राष्ट्रे आणि दुसरीकडे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, फिलिपिन्स आदी देश होते. व्हिएतनामच्या चिवट, लढवय्या कम्युनिस्ट सैन्याने गनिमी काव्याचा वापर करून महाबलाढ्य अमेरिकेच्या तोंडाला पुरता फेस आणला होता. कम्युनिझमने हातपाय पसरू नये, यासाठी जंग जंग पछाडणाऱ्या अमेरिकेने अखेरीस शीतयुद्धात रशियाविरोधात आणखी एक आघाडी उघडण्याच्या हेतूने चीनशी जवळीक साधण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून जी प्रक्रिया सुरू झाली, तिचं पर्यवसान आधी हेन्री किसिंजर यांच्या आणि नंतर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या चीन भेटीत झालं. चीनलाही सोव्हिएत रशियाची भीती होतीच. त्यामुळे अमेरिकेने पुढे केलेल्या मैत्रीच्या हाताचं त्याने स्वागतच केलं.

निक्सन यांच्या त्या ऐतिहासिक दौऱ्यानंतर साडे चार दशकांनी आता चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग येत्या आठवड्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात आहेत. या साडेचार दशकात बरेच संदर्भ बदललेत. आता एकमेकांना गुपचूप भेटण्याची गरज उरलेली नाही. चीन आता महासत्ता बनली आहे. जागतिक राजकारणात तिचा दबदबा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एखादी घडामोड आता आपल्या मर्जीप्रमाणे घडवण्याची क्षमता चीनकडे आहे, त्यामुळे त्याचं उपद्रवमूल्य पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढलंय. त्याचवेळी, अमेरिकेची मात्र ही क्षमता निर्विवादपणे कमी झाली आहे. चीनची अर्थव्यवस्था आज जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. तिचं आकारमान जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या १५ टक्के असलं तरी फोर्ब्स मासिकातील एका अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत तिचा वाटा २५ ते ३० टक्के आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातला व्यापार वाढलाय. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ५८० अब्ज डॉलरपर्यंत हा व्यापार पोहोचलाय. आणि मुख्य म्हणजे रशियाशी चीनची पूर्वीइतकी कटुता आता राहिलेली नाही. रशिया आपल्या गिळंकृत करील, अशी भीतीही चीनला राहिलेली नाही. रशिया, अमेरिका प्रमाणेच चीनही आता अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र आहे.

मात्र, अजूनही काही संदर्भ पूर्वीइतकेच कायम आहेत. रशियाचं सामर्थ्य आता पूर्वीइतकं नसलं तरी अमेरिकेसमोरचं त्याचं आव्हान अजूनही कायम आहे आणि आज साडेचार दशकानंतरही अमेरिका-चीन संबंधांमधील अवघडलेपणही कायम आहे. किंबहुना गेल्या चार महिन्यांत ते अधिकच वाढलंय. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सल्लागारांमध्ये चीनविरोधकांचा भरणा आहे. ट्रम्प यांचे मुख्य धोरणकर्ते (चीफ स्ट्रॅटेजिस्ट) स्टीव्ह बॅनॉन हे अतिउजव्या विचारांचे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यात येत्या दशकभरात निश्चितपणे युद्ध होईल, असं त्यांनी गेल्या वर्षी एका रेडिओवरील कार्यक्रमात सांगितलं होतं. त्यांच्यावरच आज ट्रम्प प्रशासनाचं धोरण ठरवण्याची जबाबदारी आहे. ट्रम्प यांचे परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब व्हावं, यासाठी सिनेटसमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दक्षिण चिनी समुद्रात उभारलेल्या आपल्या कृत्रिम बेटांपर्यंत चीनला जाता येऊ नये, यासाठी अडथळे उभे करण्याची कल्पना मांडली होती. ट्रम्प यांचे आशियाविषयक सल्लागार पीटर नॅवारो आणि अलेग्झांडर ग्रे यांनी अलिकडेच चीनला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकी नौदलाचं बळकटीकरण करून युद्धनौकांची संख्या ३५० पर्यंत वाढवली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलंय.

त्यामुळेच येत्या आठवड्यात शी जिनपिंग आणि ट्रम्प यांच्यात अमेरिकेत शिखर परिषद होत असली तरी त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीत खरोखरच फरक पडेल का, याविषयी साशंकता आहे. जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या काळात विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था परस्परांमध्ये गुंतलेल्या असल्यामुळे अमेरिका आणि चीनमध्ये खरोखरंच थेट युद्ध होईल, यावर अनेकांचा विश्वास नाही. परंतु, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात ज्याप्रमाणे प्रदीर्घ काळ शीतयुद्ध चाललं, तसंच शीतयुद्ध आता अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू होईल, अशी भीती तज्ज्ञांना भेडसावत आहे. अर्थात प्रत्यक्ष युद्ध न होता शीतयुद्ध झालं तरी सुटकेचा निश्वास टाकण्यासारखी परिस्थिती नाही. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत अमेरिका आणि चीन यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संघर्ष परवडणारा नाही. त्यामुळे थेट युद्ध झालं काय किंवा छुपं युद्ध झालं काय, होणारं नुकसान न भूतो.. असेल. अमेरिका सोव्हिएत रशियातील शीतयुद्धाच्या काळात व्हिएतनामसारखं तब्बल दोन दशकं चाललेल्या युद्धाने जगाचं मोठं नुकसान केलं होतं, हे विसरून चालणार नाही.

त्यामुळेच ट्रम्प यांनी चीनशी संघर्षाची भूमिका घेऊ नये, याबाबत जगभरातल्या तज्ज्ञांचं एकमत आहे. अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये चीनपेक्षाही अमेरिकेची भूमिका जास्त महत्त्वाची ठरणार आहे आणि त्यातही ट्रम्प यांनी सल्लागारांवर अवलंबून राहाण्यापेक्षा स्वत: निर्णय घेणं गरजेचं आहे. ७०च्या दशकात चीनशी जुळवून घेण्याचं धोरण हे निक्सन यांचं होतं, त्यांच्या सल्लागारांचं नव्हे, हे यासंदर्भात लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळण्याच्या आधीच, १९६७ मध्येच निक्सन यांनी ‘फॉरेन अफेअर्स’ या नियतकालिकात लिहिताना आपली चीनविषयीची भूमिका पुढील शब्दांत स्पष्ट केली होती :

“Taking a long view, we simply cannot afford to leave China forever outside the family of nations, there to nurture its fantasies, cherish its hates and threaten its neighbors. There is no place on this small planet for a billion of its potentially most able people to live in angry isolation.” (संदर्भ : डिप्लोमसी – हेन्री किसिंजर)

आज चीनला या ‘isolation’ची भीती नाही. उलट ट्रम्प यांनी ट्रान्स पॅसिफिक करारातून अमेरिकेचं अंग काढून घेतल्यानंतर हा करार धोक्यात आलेला असताना मलेशिया आणि फिलिपिन्ससारख्या अमेरिकेच्या पूर्वापार मित्र राष्ट्रांनी गेल्या काही महिन्यांत चीनसमवेत जुळवून घेण्याचं धोरण स्वीकारलंय. मलेशियाने चीनसमवेत संरक्षणासह अनेक करार केले आहेत. तर फिलिपिन्सने चीनसमवेत जुळवून घेत दक्षिण चिनी समुद्रात आपल्या मच्छिमारांना मासेमारी करण्याची परवानगी चीनकडून मिळवलीय. गेल्या चार वर्षांत प्रथमच चीनने दक्षिण चिनी समुद्रातील आपल्या ताब्यातील प्रदेशात मासेमारी करण्याची मुभा फिलिपिनी मच्छिमारांना दिली आहे. फिलिपिन्स आणि मलेशियाच्या या हालचालींमुळे जपानपासून मलेशियापर्यंत चीनच्या विरोधात आशियाई राष्ट्रांची आघाडी उभी करून आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या योजनेलाच सुरुंग लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे आयसोलेशनची भीती असलीच तर ती अमेरिकेला वाटायला हवी.

ही बदलती परिस्थिती ट्रम्प यांनी समजून घेतली पाहिजे. केवळ अमेरिका-चीन व्यापारातील तूट (३५० अब्ज डॉलर्स) अमेरिकेला मारक आहे, या कारणावरून फुरंगटून जाऊन चीनशी बखेडा उभा करण्यात मतलब नाही. आजवरच्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या धोरणांमुळेच आशियाई देश बलशाली बनले आणि जागतिक प्रभावाचा केंद्रबिंदू अमेरिकेकडून आशियाकडे सरकला, अशी टीका ट्रम्प करत असले तरी त्यावर चीनशी संघर्ष करणे हा उतारा असू शकत नाही. अर्थात दीर्घकालीन विचार करून धोरणं आखणं, मुत्सद्दीपणा दाखवणं या आघाड्यांवर ट्रम्प यांची आजवरची कामगिरी फारशी उत्साहजनक नाही.

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासनाची अवस्था आपल्या काँग्रेस पक्षासारखी झाली आहे. अनेक वर्षांनंतर आपले प्रतिस्पर्धी आता आपल्याला तुल्यबळ झाले आहेत, हे भान जसं काँग्रेस पक्षाने फार पूर्वीच गमावलं, तशीच परिस्थिती ट्रम्प यांची आहे. काँग्रेसचं अन्य कुठल्या पक्षासोबत का पटत नाही, यातली गोम जशी ही आहे, तसंच ट्रम्प यांनी चीनचं सामर्थ्य मान्य न करता अजूनही आपणच महासत्ता असल्याच्या आविर्भावात जागतिक रंगमंचावरचं वर्तन ठेवलं तर चीन- अमेरिका संबंध सुधारण्याची शक्यता फारशी उरणार नाही. मग स्टीव्ह बॅनॉन म्हणतात त्याप्रमाणे दशकभरात खरोखरंच चीन-अमेरिका युद्धाला तोंड फुटलेलं दिसेल. फक्त हे युद्ध थेट असेल की, शीतयुद्धाप्रमाणे प्रॉक्सी वॉर, हे येणारा काळच ठरवेल.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com