‘जागर महाराष्ट्राचा’ : २०२४च्या निर्णायक लढाईत महाराष्ट्र देशाच्या बाजूने आणि भाजपच्या विरोधात उतरलाय...
पडघम - राज्यकारण
अमेय तिरोडकर
  • ‘जागर महाराष्ट्राचा’ या मोहिमेचे एक छायाचित्र
  • Wed , 16 August 2023
  • पडघम राज्यकारण जागर महाराष्ट्राचा Jagar Maharashtracha

‘महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले,

महाराष्ट्रा विना राष्ट्रगाडा न चाले’

हे सेनापती बापटांनी म्हटलंय, जे तंतोतंत सत्य आहे. गेल्या अडीच हजार वर्षांचा तेजोमय इतिहास या कवितेच्या मागे सह्याद्रीसारखा कणखरपणे उभा आहे. पेशावरपासून मीरपूरपर्यंत पसरलेल्या या भारतीय उपखंडात एकमेव असा भाग आहे, ज्याने या अडीच हजार वर्षांत प्रत्येक वेळी दंडेलशाहीला आव्हान दिलंय. जेव्हा जेव्हा देशावर संकट चालून आलं, तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्राने आपली पर्वा केली नाही. राष्ट्र वाचवणं हेच जीवनध्येय मानून संघर्षात उडी घेतलीय.

येत्या २०२४ची लढाई तशीच तीव्र आहे. देश वाचवायचा आहे. आणि आता या निर्णायक लढाईत महाराष्ट्र देशाच्या बाजूने आणि भाजपच्या विरोधात उतरलाय. त्याची झलक दिसली जळगावात. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जातीयवादी राजकारणाविरुद्ध प्रचार करण्यासाठी महाराष्ट्रभरातील शेकडो कार्यकर्ते, लेखक आणि युवक एकत्र आले आहेत, ते भाजपचा पराभव करण्याचा निर्धार करण्यासाठी. १ व २ जुलै रोजी जळगाव या उत्तर महाराष्ट्रातील शहरात जमले. या सर्वांनी एकत्र येऊन ‘जागर महाराष्ट्राचा’ ही मोहीम घोषित केली. भाजपच्या विरोधात सर्वांत मजबूत उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन करण्याचा निर्णय, या मोहिमेच्या अंतर्गत घेण्यात आला. जळगावच्या या सभेने महाराष्ट्राच्या लढाईला आता समन्वय, प्रचार आणि संघर्ष या तिन्ही पातळीवर गती दिली आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २० ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

‘श्रमिक मुक्ती दला’चे नेते, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांची संघटना आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, भारत पाटणकर या मोहिमेच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. ते म्हणाले, “२०२४च्या लोकसभा निवडणुका भारताच्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या असतील. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कसे भारतीय शासन व्यवस्था उद्ध्वस्त करत आहेत, भारतीय संविधान मोडीत काढत आहेत आणि सामाजिक न्यायाचा विचार उलटा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे आपण पाहिले आहे. २०२४मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने जी मूल्यव्यवस्था आपल्याला दिली आणि गेल्या ७० वर्षांपासून जपली गेली आहे, ती संपूर्ण उद्ध्वस्त झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल.”

दोन दिवसांच्या या बैठकांमध्ये राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी १८ विषयांवर गटचर्चेची मालिका आयोजित केली होती. विषय होते- शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सांस्कृतिक आक्रमण, अल्पसंख्याकांची कोंडी, मीडियाची मुस्कटदाबी, युवक, कामगार, ओबीसी, महिला, आदिवासी...

या विषयांवर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्यांचे अनुभव आणि तक्रारी मांडल्या. उदाहरणार्थ, हिरामण पवार, भटक्या जमाती क्षेत्रातील दिग्गज कार्यकर्ते यांनी सहभागींशी चर्चा केली. या गटचर्चेत केंद्र सरकारने भटक्या जमातींवरील अर्थसंकल्पीय खर्चात मोठी कपात केल्याचे दिसून आले. “भटक्या जमातीतील लोकांकडून आर्थिक अनुदान कमी झाल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. भटक्या जमातींना जमीन वाटपाचा प्रस्ताव कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे मंजूर होत नाही,” पवार म्हणाले.

बँकिंग क्षेत्रावरील चर्चेदरम्यान कर्मचारी संघटनेचे नेते देविदास तुळजापूरकर यांनी परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. “मोदी सरकारने बँकिंग क्षेत्रात मोठी चूक केली आहे. नोटाबंदीपासून ते प्रत्येक गोष्टीसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्यापर्यंत. नवीन सरकारने ही धोरणे लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याची गरज आहे,” असं तुळजापूरकर म्हणाले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

मुंबईतील कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांनी अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवरच्या चर्चेचे नेतृत्व केले. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी भारतातील अल्पसंख्याकांना ग्रासण्याची भीती व्यक्त केली. ‘लव्ह-जिहाद’, मुस्लीम तरुणांना मारहाणीच्या वाढत्या घटना, आंतरधर्मीय विवाह रोखण्यासाठी सरकारकडून उचललेली विविध पावले आणि इतर मुद्दे चर्चेत होते.

मिठीबोरवाला म्हणाले, “अल्पसंख्याकांमध्ये भीती खूप दिसून येते. यामुळे सामाजिक जडणघडण पूर्णपणे बिघडत आहे. गटचर्चेतील सहभागी जोरदार आक्रमक होते की केंद्रात भाजप कायम राहिल्यास भारतातील अल्पसंख्याकांचे आणि विशेषत: मुस्लिमांचे पूर्णपणे अमानवीकरण होईल.”

प्रसारमाध्यमांसंदर्भातील चर्चेत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांच्या मर्यादा आणि भाजपने केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा वापर करून माध्यमांद्वारे कथन कसे मांडले, हे दाखवले.

या चर्चेदरम्यान असे दिसून आले की, मीडिया तसेच सोशल मीडियाच्या व्यासपीठांवर भाजपच्या दबावाबद्दल सर्व सहभागी पूर्णपणे सहमत आहेत. “माध्यमांच्या घसरत्या विश्वासार्हतेबद्दल लोक चिंतेत आहेत. म्हणूनच सहभागींनी मुक्त आणि निष्पक्ष माध्यमांची गरज व्यक्त केली,” असं तांबे म्हणाले.

आरोग्यावरील चर्चेत कोविड-१९ महामारी हाताळण्यात मोदी सरकारच्या घोर अपयशाचा उल्लेख करण्यात आला. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना वैद्यकीय उपचार परवडत नसल्याचा सर्वसामान्यांचा समज चर्चेदरम्यान झाला. आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी असली पाहिजे. पण मोदी सरकार हळूहळू हे क्षेत्र खासगी कंपन्यांच्या हाती देत आहे. आरोग्य क्षेत्राचे वाढते व्यापारीकरण थांबवण्यासाठी सरकार बदलणे गरजेचे आहे, असे डॉ. अभय शुक्ला यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २० ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

या सर्व उदाहरणांवरून हे लक्षात आले की, महाराष्ट्रातील ही नवीन चळवळ विविध मुद्द्यांवर मोदी सरकारच्या गंभीर चुका लोकांना पटवून देण्यासाठी व्यापक पावले उचलत आहे. “मोदी सरकार शेवटी संसाधनांच्या केंद्रीकरणासाठी कसे काम करत आहे, याची लोकांना माहिती देण्याची गरज आम्हाला जाणवली आहे. ही गोष्ट भाजपच्या जातीयवादी प्रचाराला तोंड देईल. जागर महाराष्ट्राचा आंदोलन लोकांना माहिती देण्यासाठी, शिक्षित करण्यासाठी आणि भाजपच्या विरोधात एकत्र करण्यासाठी त्यानुसार नियोजन करेल,” सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले...

लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी महाराष्ट्रातील विविध समुदायांमध्ये तसेच लोकसभा मतदारसंघांपर्यंत पोहोचण्याचा निर्णय घेतला. युवक, शेतकरी, प्रथमच मतदार, महिला, कामगार, व्यावसायिक आणि लघु आणि मध्यम उद्योजक हे असे काही गट आहेत, जे वर्षभर चालणाऱ्या जनजागृतीच्या कार्यक्रमात लक्ष केंद्रित करतील.

मराठवाड्यातील तरुण कार्यकर्ते श्रीनिवास शिंदे हे युवा आघाडीचे नेतृत्व करणार आहेत. बेरोजगारी हा राजकीय मुद्दा बनल्याचे कर्नाटक निवडणुकीत दिसून आले. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर युवकांना एकत्र करण्याचा महाराष्ट्र आंदोलनाचा विचार आहे. “भारतातील ४५ वर्षांतील सर्वोच्च बेरोजगारीचा दर थेट मोदी सरकारच्या धोरणांशी निगडीत आहे. आम्ही राज्यभर दौरे करून युवकांना या वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्याचा विचार करत आहोत,” असं शिंदे म्हणाले.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग, विशेषत: असंघटित कामगार क्षेत्रातील शेतमजुरांचा देखील आणखी एक फोकस गट असेल. छत्रपती संभाजीनगर (जुने औरंगाबाद) येथील रॅग पिकर्स असोसिएशनच्या नेत्या आशाताई ढोके म्हणाल्या, “गेल्या दहा वर्षांत गरीब लोकांचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे आणि त्याच वेळी ते दिवसेंदिवस गरीब होत आहेत. तरीही ते मीडियाच्या प्रभावाखाली आहेत. जिथे त्यांना वाटते की, मोदी त्यांच्यासाठी चांगले काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना बाहेर काढणे कठीण काम असेल.” एका बाजूला असे विविध समाज घटक जोडत असतानाच येत्या काही दिवसांत मतदार संघ निहाय काम करण्याचं पण ‘जागर महाराष्ट्राचा’ने ठरवले आहे.

लोकसभेच्या ४८ जागा असल्याने जागांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे दुसरे मोठे राज्य आहे. ‘एड्डेलू कर्नाटक’च्या धर्तीवर ‘जागर महाराष्ट्र’ने अशा जागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात सध्या कदाचित कठीण लढत आहे. त्यामुळे ३५ लोकसभा जागांवर पूर्ण आणि नऊ जागांवर अंशत: काम करण्याचा त्यांचा विचार आहे.

ही मोहीम चार जागांवर आता नसेल, कारण तिथे महविकास आघाडीचे उमेदवार पुरेसे मजबूत आहेत. कोकणातील सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणाल्या, “मतदारसंघातील संख्या कमी करणे हे मुळात चळवळीसोबत आधीच मर्यादित संसाधने आणि ऊर्जा वाचवण्यासाठी आहे. राजकीय पक्षांकडे निवडणूक लढवण्यासाठी, प्रत्येक बूथपर्यंत पोहोचण्यासाठी, मतदारसंघाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्याला स्पर्श करण्यासाठी पैसा आणि कार्यकर्त्यांचे स्थानिक नेटवर्क आहे. आमच्याकडे अशा प्रकारची संसाधने नाहीत. त्यामुळेच ऊर्जा स्मार्टपणे वापरणे, हीच आता उत्तम रणनीती आहे.” असे महाजन म्हणाले.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

मतदारसंघांसोबत प्रचार आणि एकत्रीकरणाच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित केल्या जात आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा क्षेत्र आहेत. ‘जागर महाराष्ट्र’ चळवळीने प्रत्येक विधानसभा विभागात ५० समविचारी स्वयंसेवकांची यंत्रणा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, प्रत्येक लोकसभा जागेवर ३०० स्वयंसेवक असतील. समविचारी संघटना, मतदारसंघातील लोकांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी ते देणार आहेत. तसेच यातील काही जण परिसरातील समविचारी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी समन्वयाची जबाबदारी देणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांत ‘फर्स्ट टाईम व्होटर’ हे निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक बनले आहेत. या चळवळीने प्रत्येक मतदारसंघात त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा निर्धार केला आहे. सोशल मीडिया ‘कंटेंट रायटिंग’चे तज्ज्ञ सिद्धेश कदम यांनी पहिल्यांदाच मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची योजना आखली आहे. “आम्हाला त्यांना सांगावे लागेल की, सध्याची बेरोजगारी आणि उदारमतवादी संस्कृतीवरील उजव्या राजकारणाची आक्रमकता या पिढीला दीर्घकाळ त्रास देईल. आपल्याला हे जनरेशन झेडच्या भाषेत करावे लागेल. त्यासाठी सोशल मीडियावर मोहीम आखली जात आहे”, असे कदम म्हणाले.

या मोहिमेचे नियोजन स्वबळावर करताना, ‘जागर महाराष्ट्र’ने महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांशीही चर्चा करण्याचे ठरवले आहे. ते लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध मुद्द्यांवर तसेच समन्वयाच्या यंत्रणेवर चर्चा करतील.

मतविभागणी हासुद्धा चर्चेचा महत्वाचा मुद्दा होता. ‘जागर महाराष्ट्र’चा प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात प्रतिष्ठित नागरिकांची समिती स्थापन करेल, असा निर्णय घेण्यात आला. “ही समिती अशा उमेदवारांना आवाहन करेल ज्यांच्याकडे जिंकण्याची क्षमता नाही, परंतु काही हजार मते मिळू शकतात. या निवडणुकीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी आम्ही या संभाव्य उमेदवारांचा फॉर्म भरू नये, यासाठी पाठपुरावा करू,” असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष वारे यांनी सांगितले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

‘एड्डेलू कर्नाटक’ चळवळीतील कार्यकर्ते लोकेश नायक हे जळगावात दोन दिवस चाललेल्या बैठकीत सहभागी झाले होते. कर्नाटकात असेच आंदोलन कसे यशस्वी झाले, याचे सादरीकरण त्यांनी केले. महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर नायक म्हणाले, “महाराष्ट्रामध्ये विविध क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचा दमदार सहभाग आहे. त्यांना अनुभव, बांधिलकी आणि जनमानसात आदर आहे. त्यामुळे नियोजनानुसार गोष्टी सुरळीत पार पडल्यास याला नक्कीच मोठे यश मिळेल.”

महाराष्ट्र हे नेहमीच सामाजिक कार्यकर्ते आणि चळवळींचे मजबूत नेटवर्क राहिले आहे. पण राजकारणात नशीब आजमावलेल्या कार्यकर्त्यांना अपयश पण पाहावे लागले आहे.

या वेळी हे कार्यकर्ते थेट निवडणूक लढवणार नाहीत, मात्र भाजपच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. जनसामान्यांमध्ये त्यांची विश्वासार्हता आहे, हे नक्कीच. त्यामुळे हाच विश्वास मतपत्रिकेत आणण्यात ते यशस्वी ठरतील यात शंकाच नाही.

‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक अमेय तिरोडकर इंग्रजी माध्यमांत पत्रकार आहेत.

ameyatirodkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......