२०१४पर्यंत भारतात काहीच झालं नाही, असं मानणाऱ्या अंधभक्तांना आणि नंतर झालेल्या अनेक चांगल्या गोष्टींमध्ये फक्त दोष काढणाऱ्या मंडळींना हे पुस्तक बरंच काही शिकवून जाईल!

अविनाश धर्माधिकारी हे नाव मी सुमारे २० वर्षांपासून ऐकतो आहे. ‘ज्ञानप्रबोधिनी’ची पार्श्वभूमी, एक शिक्षक - कार्यकर्ता म्हणून केलेलं काम, पुढे १० वर्षांच्या सनदी नोकरीत एक चांगले अधिकारी म्हणून नावारूपाला येत असतानाच अचानक नोकरीचा दिलेला राजीनामा, राजकारणात येण्याचा धाडसी निर्णय परंतु तिथे झालेली परवड, असा त्यांचा पूर्वप्रवास. कदाचित या सगळ्याचा उबग येऊन त्यांनी शोधलेला सकारात्मक मार्ग म्हणजे स्थापलेलं आणि निष्ठेनं चालवलेलं ‘चाणक्य मंडळ’. ज्याची दोन उद्दिष्टं, एक म्हणजे मराठी तरुणांना सनदी परीक्षांत यश मिळावं याचं मार्गदर्शन आणि दुसरं देशासाठी झटणारी नवी पिढी तयार व्हावी, यासाठी तरुणाईशी वेळोवेळी साधलेला संवाद. त्यामुळे भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचं औचित्य साधत त्यांनी लिहिलेलं ‘७५ सोनेरी पाने’ हे पुस्तक प्रकाशित झालं, हे कळताच वाचायची उत्सुकता वाढली.

ब्रिटिशांच्या अमलाखाली असलेला व साधारण १९४२पासून स्वातंत्र्य आणि फाळणी या दोहोंची चाहूल लागलेला एक विशाल उपखंड ते आज जगातली सर्वांत स्थिर व मोठी लोकशाही, तसंच नवी शक्ती म्हणून जगात मान्यता पावलेला भारत देश हा एक विलक्षण प्रवास आहे. आणि तो रंगवायचा ७५ भागांमध्ये ही पुस्तकाची रूपरेषा. ‘रंगवायचा’ हा शब्द मुद्दाम वापरतोय, कारण सुमारे ४५० पानं आणि हार्डकव्हर, यामुळे वरकरणी जरी हा ग्रंथ भासला, तरी अतिशय ओघवत्या शैलीत सांगितलेली आधुनिक भारताच्या वाटचालीची ही कथा आहे.

पुस्तक वाचल्यावर भारताच्या या वाटचालीत मला पाच-सहा कालखंड प्रकर्षानं जाणवले. या प्रत्येक कालखंडातल्या काही ठळक घटनांचा व लक्षणीय प्रकरणांचा उल्लेख थोडक्यात करणं आवश्यक आहे, ज्यायोगे या पुस्तकाची व्याप्ती आणि खोली यांचा अंदाज वाचकांना यावा. अर्थात या सर्व कालखंडांना एकत्र बांधणारी इतरही काही सुप्त व पूरक सूत्रं आहेत.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांच्या वाटचालीचा हा ‘स्नॅपशॉट’ आहे. आधुनिक भारतीय असण्याचा आनंद आणि सार्थ अभिमान वाटावा असं या वर्षांत जे घडलं, ते मांडण्याचा हा प्रयत्न... - अविनाश धर्माधिकारी

ही ‘७५ सोनेरी पाने’ उद्या केवळ आपली राहणार नाहीत. ती वाचकांची होणार. दूरवरच्या प्रवासाला निघालेल्या जहाजाला आपण सगळे ‘शुभास्ते पन्थानः’ असा निरोप देऊ... - दिलीप माजगावकर

.................................................................................................................................................................

संक्रमणकाळ : ‘१८५७ पासून ते सुभाष’ या काळात ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध झालेली सशस्त्र बंडं, जीवनाची आहुती देणाऱ्या क्रांतिकारकांच्या शौर्यगाथा, पुढे निरनिराळ्या जहाल आणि नेमस्त चळवळींद्वारे सर्वसामान्यांना आलेली जाग, त्याला समांतर असे सामाजिक सुधारणांचे प्रयत्न, निर्वाणीचं ‘भारत छोडो’ आंदोलन, आणि त्याला पूरक नाविकांचं बंड - दुसरं महायुद्धसारख्या घटना या सगळ्याची परिणती म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्ती.

त्याच्या जोडीला धर्माच्या निकषावर झालेली दुर्दैवी फाळणी, लाखो लोकांचं सक्तीनं झालेलं विस्थापन, यामुळे स्वातंत्र्याला आलेली रक्तरंजित किनार, व पाठोपाठ भारताच्या भूमीत असलेल्या शेकडो संस्थानांचं (काश्मीर, हैदराबाद व जुनागढसहित) वल्लभभाई व व्ही. पी. मेनन यांच्या मुरब्बीपणामुळे झालेलं विलिनीकरण, हे सारं जणू या कथेची पूर्वपीठिका बनून आपल्यापुढे येतं.

नव्या भारताची पायाभरणी (१९५० ते ६४) : नवीन घटना, संसदीय लोकशाही, मिश्र अर्थव्यवस्था यांचा सांगोपांग चर्चेनंतर स्वीकार, स्वतंत्र वैधानिक संस्था व त्यांच्यातलं अभिप्रेत अंतर, संसदेत झालेल्या चर्चा त्याअंती उगम पावलेली कल्याणकारी धोरणं-कायदे, विज्ञानाचा पुरस्कार, त्यासाठी उच्च शिक्षण (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र) तसेच अणुऊर्जा (BARC), अंतराळशास्त्र (ISRO) व मूलभूत (TIFR) संशोधन करणाऱ्या अनेक संस्थांची स्थापना व त्यांचे उत्तम पालन पोषण, मोठमोठी धरणं व कालवे यांची निर्मिती, हे सगळं वाचताना ‘छोडो कल की बातें’ या गाण्याची आठवण होते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

त्याचबरोबर ईशान्य भारत, तामिळ अस्मिता यांसारख्या गहन प्रश्नांकडे पुरेसं लक्ष देण्यात आलेलं अपयश, ‘युनो’वरच्या काहीश्या भाबड्या श्रद्धेमुळे देशाच्या सीमांकडे, तसंच गोवा प्रश्नाकडे दीर्घकाळ झालेलं दुर्लक्ष हीदेखील या काळाचीच फळं. नेहरूंनी रुजवलेली लोकशाही, विज्ञाननिष्ठा आणि अलिप्ततावाद, ही तत्त्वं भारताला आजतागायत कशी उपयोगी पडत आहेत, यावर लेखकानं उमदेपणानं भाष्य केलं आहे. तसंच त्यांच्या हरहुन्नरी, द्रष्ट्या, उदार परंतु हट्टी व्यक्तिमत्त्वाचा अनेक व्यक्ती - संस्था व निर्णय यांवर पडलेला चांगला वाईट प्रभाव देखील समतोलपणे टिपला आहे.

या ओघात आचार्य विनोबा भावे यांच्या ‘भूदान यात्रे’वर विलक्षण प्रकरण येतं! सलग १४ वर्षं पन्नास हजार मैल चालून या माणसानं संवेदनशील जमीनदारांची ४० लाख एकर जमीन गरीब शेतकरी-मजूर यांना दान मिळवून दिली. आपण सर्व जमिनीचे मालक नव्हे, तर विश्वस्त आहोत, हे लोकांना पटवणं, ही त्यामागची प्रेरणा. त्यामुळे जिथे जिथे ते गेले, तिथे ‘ग्रामदान’ व ‘श्रमदान’ या संकल्पनांची जणू लाट आल्याचं चित्र होतं. मात्र बऱ्याच ठिकाणी ही जमीन सरकारजमा झाली खरी, पण तिचे पुनर्वाटप मात्र झाले नाही, ही या क्रांतीची शोकांतिकादेखील आहे. गांधींनी ४२च्या आंदोलनात विनोबांना ‘प्रथम सत्याग्रही’ ही उपाधी का दिली असेल, हे उमगतं.

अस्वस्थ भारत (१९६५ ते ८२) : राष्ट्रीय संपत्तीचं संरक्षण व संवर्धन व्हावं, यासाठी काही क्षेत्रांत उद्योगांना असलेली बंदी किंवा त्यांचं राष्ट्रीयीकरण या मूळ धोरणाचा  झालेला अतिरेक, पुढं आलेलं ‘लायसन्स राज’, त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला बसलेली खीळ, सामान्यांसाठी कमी झालेल्या संधी या सगळ्यामुळं बोकाळलेला भ्रष्टाचार, अस्वस्थतेतून तरुणांची - कामगारांची उग्र आंदोलनं, आणि ‘या अराजकतेवर उपाय’, असं कारण देत परंतु सत्ता राखण्यासाठी लादलेली आणीबाणी, ही या काळाची पटकथा. अर्थात जनतेच्या दुर्दैवानं फसलेला जनता पक्षाचा प्रयॊग, खलिस्तानी - नक्षलवादी दहशतवाद व त्याचा कठोर मुकाबला करताना झालेल्या निष्पाप नागरिक आणि व्हीव्हीआयपी नेत्यांच्या हत्या, हे सारं घडलं.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

“सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

या सगळ्या शास्त्रींचा ‘जय जवान जय किसान’ हा नारा, यशवंतरावांचं संरक्षण खात्यातलं योगदान, स्वामिनाथन-बोरलॉग प्रणीत ‘हरित-क्रांती’, कुरियन यांनी सहकार तत्त्वावर घडवून आणलेली ‘दुग्धक्रांती’, भारताने केलेली बांगलादेशाची निर्मिती, सिक्कीमचे विलीनीकरण आणि क्रिकेट विश्वचषकातील स्वप्नवत विजय, ही खरोखरच सोनेरी पाने आहेत.

या काळातलं केशवानंद भारती खटला, हे प्रकरण लक्षणीय आहे. केरळ राज्यात जमीन सुधारणा कायद्याद्वारे एका मठाची जमीन सरकार ताब्यात घेऊ शकते का, हा मूळ खटला, परंतु तो सर्वोच्च न्यायालयात ‘घटनेच्या मूळ संरचनेत बदल करणारे कायदे करण्याचे अधिकार विधिमंडळाला नाहीत’, असा दूरगामी निर्णय देऊनच निकालात निघाला.

या प्रकरणात आंबेडकर व घटना समितीनं केलेली घटना किती मजबूत आहे आणि न्यायपालिका किती चोखपणे आपलं कर्तव्य बजावू शकते, याचे अनेक दाखले आहेत. पुस्तकात पुढे न्यायव्यवस्थेवर एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा विस्तार, त्याचे महत्त्वाचे निकाल व त्यांपैकीच एक म्हणजे कोणालाही ‘सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर जनहित याचिका’ दाखल करण्याचा अधिकार या सगळ्याचा संक्षिप्त इतिहास आहे. 

या काळात ‘गरिबी हटाव’सारख्या राजकीय घोषणेमुळं दारिद्र्य मापन आणि निर्मूलनावर देशात खूप मंथन झालं. अर्थतज्ज्ञ ब्रह्मानंद यांचं कार्य, ‘भीक नव्हे, कामाचे दाम’ या भावनेतून गांधीवादी वि. स. पागे यांनी महाराष्ट्रात राबवलेली ‘रोहयो’, शरद जोशी यांनी शेतीचं ‘खरं अर्थशास्त्र’ केंद्रस्थानी ठेवून बांधलेली शेतकरी संघटना, त्यात महिलांचा सक्रीय सहभाग, या सगळ्याचं सार लेखकानं फार आत्मीयतेनं मांडलं आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

आधुनिकता व उदारीकरण (१९८३ ते ९६) : अपघातानं राजकारणात आलेले राजीव गांधी इंदिरा सरकारच्या काळातच 'आयटी'चा पाठपुरावा प्रभावीपणे करताना दिसतात (पित्रोदा, देवधर आदी तंत्रज्ञ मित्रांच्या मदतीनं). ८५मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी २१वे शतक ही संकल्पना मांडून दूरसंचार, साक्षरता, लसीकरण आदी सहा मिशन निर्माण केली व त्याचबरोबर औद्योगिक धोरण व करप्रणाली उदार करायला सुरुवात केली.

पक्षांतर बंदी कायदा, फुटीरतावादी नेत्यांबरोबर केलेले पंजाब व आसाम करार, असे चांगले निर्णय घेतले. बोफोर्स प्रकरणात त्यांच्याभोवती संशयाचं धुकं निर्माण झालं, शाहबानो प्रकरणात (प्रचंड बहुमत व लोकप्रियता असूनही) न्यायालयानं दिलेला पुरोगामी निर्णय त्यांनी बदलून घेतला, या कारणांमुळं ते निवडणूक हरले, आणि तामिळ-सिंहली यांच्या वांशिक युद्धात भारतीय (शांति)सेना पाठवण्याचा निर्णय पुढे त्यांच्या जीवावर बेतला. मात्र भारतानं एक आधुनिक मनोवृत्तीचा नेता अकाली गमावला.

९०-९१मध्ये आर्थिक डबघाईला आलेला भारत, व्याज फेडण्यासाठी देशाचं सोनं गहाण टाकायची आलेली वेळ, राजीव यांची क्रूर हत्या या सगळ्या बिकट परिस्थितीत ‘काठावर’चं नरसिंह राव यांचं सरकार येतं काय आणि पुढच्या पाच वर्षांत राव, मनमोहन सिंग व मॉन्टेक अहलुवालिया ही त्रिमूर्ती देशाची आर्थिक-सामाजिक दिशा कायमची बदलून टाकते काय... सारंच विलक्षण!

‘एखाद्या गोष्टीची वेळ आली असेल, तर तिला कोणीही थांबवू शकत नाही’, हे व्हिक्टर ह्यूगो यांचं वाक्य मनमोहनसिंग नेहमी उद्घृत करत, अर्थात हा त्यांचा विनय झाला. कारण हे योगायोग नव्हेत, तर त्यामागे विचारी निर्णय आहेत, शिवाय बदलत्या जागतिक परिस्थितीचं भान आणि लोकांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब आहे. गेल्या ३० वर्षांतत देशाचा जीडीपी सहा पट वाढला, ५० कोटींचा ‘नवा मध्यमवर्ग’ आपल्याकडं निर्माण झाला, हे त्या धाडसी निर्णयांचं फलित आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

“सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

मला वाटतं याचं मुख्य कारण या काळात विज्ञान तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोचलं, हेही असावं. उदा. गोवोगावी पोचलेले पीसीओ बूथ, रेल्वे रिझर्व्हेशनचे संगणकीकरण, कोकण रेल्वे - मेट्रो यासारखे प्रकल्प, भारतीय उपग्रहांमुळे देशभर दिसू लागलेली (आणि वसंत साठे यांच्या प्रयत्नांनी ‘रंगीत’ झालेली) दूरचित्रवाणी, पुढे असंख्य केबल वाहिन्या - त्यावर दिसणारी नवनवी उत्पादनं यामुळे भारत आमूलाग्र कसा बदलला, हे सारं लेखकानं एखाद्या चित्रकथेसारखं मांडलं आहे.

अपरिहार्य युतीकाळ व संमिश्र प्रगतीचा खिचडीकाळ (१९९७ ते १४) : मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये प्रबळ झालेले नवे पक्ष आणि इतरत्रही प्रादेशिक पक्षांची वाढ यामुळं काँग्रेसची कमी होऊ लागलेली पकड आणि अडवाणींच्या रथयात्रेमुळे सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष बनलेला भाजप.

या सत्तांतराच्या नाट्यात आपल्याला युत्या आणि आघाड्यांचे असे काही प्रयोग पाहायला मिळाले, ज्याची कल्पना स्वप्नातही आपण करू शकलो नसतो. प्रथम वाजपेयींनी आपल्या ऋजू व्यक्तिमत्वाच्या जोरावर समता-ममतासारख्या गटांबरोबर सहा वर्षं देशाचा कारभार हाकला आणि भाजपला राजकीय अस्पृश्यतेतून बाहेर काढलं.

नंतर सोनिया गांधी - मनमोहनसिंग या जोडगोळीनं विसंवादी पक्षांचं सरकार चक्क १० वर्षं चालवलं! युतीधर्म, किमान कार्यक्रम या संज्ञा राजकारणात रूढ झाल्या. मात्र अखेरीस या दोन्ही पंतप्रधानांचं (युतीपक्षांच्या) मंत्र्यांवर व प्रशासनावर नियंत्रण राहिलं नाही. ते जणू नामधारी आहेत, असं चित्र निर्माण झालं हेही खरं. परंतु उल्लेखनीय बाब ही की, सरकार कोणाचेही असो, पण आर्थिक उदारीकरण-औद्योगिक प्रगती यांना ‘ब्रेक’ लागला नाही!

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

वाजपेयी काळात राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं, मोबाईल फोनची क्रांती आणि मनमोहन काळात अमेरिकेबरोबर अणुऊर्जा करार, मनरेगा (रोहयो चा नवा अवतार), आधार कार्ड व जीएसटी यां सारख्या योजनांना आकार मिळाला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातले नवे उद्योजक व त्यांनी नावारूपाला आणलेल्या टीसीएस, विप्रो व इन्फोसिससारख्या कंपन्या आणि त्यामुळे भारतीयांना ‘आयटी एक्सपर्ट’ म्हणून जगभरात मिळालेली ओळख, आणि पुढे इंटरनेटचा प्रादुर्भाव वाढल्यानं भारत हे ‘बॅक एन्ड’ कामाचं मोठं सेवा केंद्र बनलं. यात बायोकॉन, ‘सिरम’ लस व जेनेरिक औषधनिर्मिती व निर्यात करणाऱ्या कंपन्यादेखील आल्या.

त्याचबरोबर टाटा, बिर्ला, मित्तल, महिंद्रा हे ‘जुने’ समूह कात टाकून जगभरात व्यवसाय वाढवू का शकले याचा उहापोह एका प्रकरणात आहे. या जागतिकीकरणाच्या लाटेत अंबानी, निरमा, भारत फोर्ज आणि अमूल सारखे अस्सल भारतीय समूह विदेशी कंपन्यांच्या समोर टिकून राहिले हेही कौतुकास्पद आहे.

यामुळे समाजाच्या एका मोठ्या गटाचं आर्थिक व सामाजिक सबलीकरण झालं, महिलांनाही याचा खूप लाभ झाला यात शंकाच नाही. अर्थात याच काळात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातली दरी वाढू लागली, ‘बिमारू’ राज्यं व प्रगत राज्य यातली तफावतही दिसू लागली. परंतु त्याचबरोबर प्राथमिक ते तंत्रशिक्षणाचा प्रसार व उपलब्धता, किमान नागरी सेवांची जाणीव व माहितीचा अधिकार यासारखे हक्क यामुळं देशात एक प्रकारची जागृती आली. सगळीकडे कॅमेरा घेऊन फिरणाऱ्या मीडिया व नागरिक यांच्यामुळे प्रशासन व राजकारणी या दोघांवर थोडा वचकही आला. हा सारा प्रवास वाचून थक्क व्हायला होतं!

नवा गडी नवे राज्य (२०१४ पासून) : एकीकडे लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि दुसरीकडे वरचेवर उघडकीला येणारे भ्रष्टाचार - घोटाळे, त्यात स्वतःचा कोणताही जनाधार नसलेला दुबळा पंतप्रधान या पार्श्वभूमीवर भाजप व मित्रपक्षांनी पुढे केलेला ‘उत्तम वक्ता, प्रशासनावर वचक आणि विकासाचा ध्यास’, अशी प्रतिमा असलेला उमेदवार, म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांना लोकांनी उचलून धरले. आणि संपूर्ण बहुमतासह पहिल्यांदाच भाजपकडे सत्ता आली. अर्थात या कामी निरनिराळ्या राज्यांत हुशारीनं बांधलेली एनडीएची मोटही कामी आली. परंतु तिच्या कुबड्यांची त्यांना नावापुरतीच गरज लागली.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

लोकाभिमुख शासन म्हणजेच आर्थिक मदत व सेवेचे फायदे तळागाळातल्या लोकांपर्यंत थेट पोचणं, रस्ते - रेल्वे - विमानसेवा या पायाभूत क्षेत्रात झपाट्यानं दिसणारी प्रगती, शहर - बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि त्याचबरोबर निवडक मंत्री व विश्वासू अधिकारी, यांद्वारे आपल्या धोरणांचा काटेकोर पाठपुरावा, हे मोदी सरकारच्या यशाचं गमक आहे. सेनादलाच्या सुसूत्रतेचे व आधुनिकीकरणाचे प्रलंबित निर्णय, अलिप्ततावाद न सोडता परराष्ट्रनीतीत आणलेला सडेतोडपणा व भारताचं जगभर ‘मार्केटिंग’ या गोष्टी कौतुकास्पदच आहेत.

स्वत: पुढाकार घेऊन राबवलेल्या ‘स्वच्छ भारत’, स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहं, ‘योग दिवस’, ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या संकल्पना मोदींना जनतेच्या जवळ घेऊन गेल्या आहेत. ‘तिहेरी तलाक विरोधी कायदा’ व ‘समान नागरी कायद्या’ची चर्चा (जो ‘हिंदू कोड बिला’ऐवजी ५५-५६ सालीच लागू व्हायला हवा होता) हीदेखील पुरोगामी पावलं आहेत, हे नक्की.

याशिवाय ऊर्जेचे नवे स्रोत, निसर्गसंपत्ती संवर्धन त्याचबरोबर प्रदूषण नियंत्रण या सगळ्याच आघाड्यांवर सध्याचं सरकार काही नवं करू पाहत आहे, महत्त्वाकांक्षी योजना आखत आहे. सगळ्या गोष्टींवर हमरीतुमरी करण्यापेक्षा सांगोपांग चर्चा घडून परिपूर्ण कायदे कसे होतील, याचं तारतम्य दोन्ही पक्षांनी दाखवलं पाहिजे. या सगळ्याला ‘रेल्वेगाडीचा रूळ बदलताना होणारा खडखडाट’ ही सुंदर उपमा लेखकानं दिली आहे.

या भागातलं ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ हे प्रकरण वाचण्याजोगं आहे. देशाचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांनी धार्मिक स्थळांच्या उद्घाटन वा जीर्णोद्धार यात कितपत सहभागी व्हावे, हा वाद राजेंद्र प्रसाद - पं. नेहरूंपासून चालत आलेला आहे. वैयक्तिक पातळीवर एखाद्या धार्मिक स्थळात जाऊन प्रार्थना करणं वेगळं आणि शासकीय माध्यमांद्वारे त्याचा गाजावाजा करवणं, या भिन्न गोष्टी आहेत. रामजन्मभूमी चळवळीचा मागोवा वाचल्यावर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या त्यातल्या सक्रिय सहभागाची कल्पना येते. त्यामुळे त्या प्रतिमेला चिकटून राहत आजचे नेते वागत असतील, तर त्यात नवल ते काय!

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

थोडक्यात, या पुस्तकात आधुनिक भारताला एकत्र बांधून ठेवणारं सूत्र दिसते ते असं : स्थिर लोकशाही, मजबूत सेनादले, स्वायत्त न्यायपालिका, विज्ञान-तंत्रज्ञान पाठपुरावा, संथगतीनं परंतु निश्चितपणे होणारं महिला-दुर्बलांचं सबलीकरण, खाद्य-सिनेसंस्कृती आणि सर्वांत महत्त्वाची म्हणजे भारतीय समाजाची प्रचंड सहनशीलता! 

याखेरीज देशभरातले अनेक स्वयंसेवी कार्यकर्ते, संशोधक, तंत्रज्ञ, समाजसुधारक यांनी जिद्दीनं - ध्यासापोटी उभारलेले कार्ययज्ञ-लोकचळवळी यांचं यात मोठं योगदान आहे. त्यात अनेक मंडळी मराठी आहेत. टिळक, गोखले, आगरकर, फुले, सावरकर, कर्वे पितापुत्र, आमटे, ‘लोकपाल’ हजारे, ‘परम’ भटकर, ‘खगोल’ नारळीकर, ‘हळदरक्षक’ माशेलकर, सी.डी. देशमुख... किती नावं सांगता येतील! हे सारं वाचताना आपण मराठी आणि भारतीय असल्याचा अभिमान वाटतो.

लेखन, कला व क्रीडा जगतातल्या ताऱ्यांची यादी देणं मी टाळलं असलं, तरी ही मंडळी आपल्या जीवनातला उत्साह निश्चितच वाढवतात. भारतातली प्राचीन आध्यात्मिक व संत परंपरा, तिचं वैयक्तिक ते सार्वजनिक असं बदललेलं स्वरूप, व त्या शृंखलेत पांडुरंगशास्त्री आठवले, माता अमृतानंदमयी, जग्गी वासुदेव यांचं सेवाकार्य, आयुर्वेदाला जगभर मिळालेली मान्यता आणि रामदेव बाबांमुळे घराघरांत व मोदींमुळे ‘युनो’त पोचलेला योग, ही प्रकरणं उदबोधक आहेत.

या सगळ्या मंडळींना लेखक भारताचे ‘सांस्कृतिक दूत’ व ‘सॉफ्ट पॉवर’, अशा चपखल उपमा देतो. अर्थात या श्रद्धाप्रवाहात खरे साधक किती आणि ‘चमको’ मंडळी किती, हा संशोधनाचा व काळजीचा विषय व्हावा, अशीही परिस्थिती आहे!

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

या ओघात येतं ते ‘कार्यकर्ता अधिकारी’ हे प्रकरण. त्यातून टी. एन. शेषन, विनोद राय, किरण बेदी, माधवन अशा गुणी व एखादं काम हातात घेऊन ते पूर्णत्वाला नेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची छान ओळख होते. त्यांची योग्य दखल लेखकानं घेतली आहे. अर्थात या प्रकरणांत धर्माधिकारी यांच्या अनुभवांचं प्रतिबिंब निश्चितच पडलं आहे. त्यामुळे ती विशेष भावतात.

अमृतकाळाचे आगमन तर झाले, मागल्या अनेक गोष्टींचा आनंद-समाधान-अभिमान ही भावना आहेच, पण इतक्या विस्तीर्ण व प्रचंड लोकसंख्येच्या या देशाला पुढं कसं न्यायचं, यावर आता लक्ष केंद्रित करायला हवं. जागतिक महासत्ता बनायच्या आणि दिव्यता - भव्यता यांच्या मागे धावावं की, आधी आपल्या सामान्य नागरिकांच्या साध्या अपेक्षा (दुर्दैवानं अजूनही ‘रोटी-मकान-पानी-सडक’) आणि आकांक्षा (सर्वांना उत्तम शिक्षण-व्यवसाय-आरोग्यसेवा यांच्या संधी, कायदा-सुव्यवस्था, जात-धर्म-वर्ण द्वेष व बालशोषण निर्मुलन) पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, हा खरा पेच आहे.

‘आहे रे आणि नाही रे’ (Haves and Have Nots) यांच्यातली वाढती दरी व सामाजिक सलोखा, ही भारतासमोरची सर्वांत मोठी आव्हानं आहेत. समाजातील मोठ्या गटाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला, तर त्याची अखेर दोनच गोष्टींत होते, क्रांती किंवा अराजक. आणि यावर उपाय एकच तो म्हणजे विनोबांच्या मनातला ‘सर्वधर्मममभाव’! त्यासाठी आपला सार्वजनिक व्यवहार सुधारायचा की समान नागरी कायदा आणायचा किंवा आणखी काही, हे समाजधुरीणांनी ठरवायचं आहे. किमान सत्तेजवळच्या आणि विरोधातल्या काही उपद्व्यापी मंडळींनी आपलं वर्तन आणि भाषणं, यावर जर थोडा संयम ठेवला, तर त्याचे दूरगामी फायदे समग्र भारतीयांना अनुभवता येतील.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

मात्र या पुस्तकातल्या काही गोष्टी खटकल्या. उदा., १) ‘शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत गूढ आहे’ हे वाक्य; हा मृत्यू दुर्दैवी जरूर आहे, परंतु त्यांच्याबरोबर जे अधिकारी व नेते होते, त्यांनी या घातपाताचा शक्यतेचं खंडन केलं आहे. आणि हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, शास्त्रींना त्याआधीही हृदयविकाराचे दोन झटके आले होते. २) अमेरिकेत बहुतांश लोक योग करतात किंवा सगळ्या भारतीयांना जगात मान आहे, अशा काही अतिशयोक्ती प्रचारकी थाटाच्या वाटतात. ३) इतक्या चांगल्या पुस्तकाला व्यक्तिनामसूची (index) हवी होती. 

भारताच्या ७५ वर्षांच्या प्रगतीचा विस्तीर्ण पट मांडणे, हे एक शिवधनुष्यच आहे आणि ते लेखक धर्माधिकारी यांनी समर्थपणे पेललंय. सोपी ओघवती भाषा आणि रेखीव बांधणी; चित्रं, नकाशे, आलेख, संख्याशास्त्र याचा यथायोग्य वापर, या सर्व गोष्टींमुळे हे पुस्तक वेगळ्या उंचीवर जातं.

शक्य असल्यास या पुस्तकाची ‘जनआवृत्ती’ काढावी. दुसरं म्हणजे भारतातल्या प्रमुख, निदान हिंदी आणि इंग्रजी, भाषांत हे पुस्तक उपलब्ध करावं. आणि तिसरं म्हणजे श्याम बेनेगल सारख्या दिग्दर्शकाला सहभागी करून ‘भारत - एक खोज’सारख्या उत्तम मालिकेची निर्मिती व्हावी.

सरतेशेवटी सांगावसं वाटतं की, २०१४पर्यंत भारतात काहीच झालं नाही, असं मानणाऱ्या अंधभक्तांना व १४नंतर एका धडाडीनं झालेल्या अनेक चांगल्या गोष्टींमध्ये फक्त दोष काढणाऱ्या ‘शहामृगी’ मंडळींना हे पुस्तक बरंच काही शिकवून जाईल.

‘७५ सोनेरी पाने : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील अविस्मरणीय क्षणचित्रे’ - अविनाश धर्माधिकारी

राजहंस प्रकाशन, पुणे | मूल्य - १००० रुपये.

.................................................................................................................................................................

रवी गोडबोले, अ‍ॅटलांटा

ravigod08@rediffmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now