राजकारण हा शक्यतांच्या जुळवाजुळवीचा खेळ असतो आणि त्यात अर्ध कच्च्या किंवा सोडून दिलेल्या बातम्यांचा मोठाच वाटा असतो!
पडघम - देशकारण
सुहास कुलकर्णी
  • भारताचा नकाशा आणि भारतातील काही राजकीय पक्षांची बोधचिन्हे
  • Sat , 12 August 2023
  • पडघम देशकारण एनडीए NDA इंडिया INDIA भाजप BJP काँग्रेस Congress

सध्या देशातल्या घडामोडींना एकदम वेग आलाय. विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी तयार झाल्यानंतर राज्याराज्यांतून येणाऱ्या बातम्यांचं प्रमाण वाढत चाललंय. अन्यथा गेली आठ-दहा वर्षं दिल्ली हेच राजकीय बातम्यांचं प्रसृतीकेंद्र बनलं होतं. सारं काही दिल्लीतच ठरतं, असं वातावरण होतं. पण आता चित्रं बदललं आहे. भाजपला राज्याराज्यांतून आव्हान दिलं जात असल्याने, ते राज्यस्तरावर सक्रिय होऊ लागले आहेत.

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या राज्यस्तरीय सक्रियतेमुळे जिकडून तिकडून बातम्या पुढे येत आहेत. घडून गेलेल्या घडामोडींच्या बातम्या येत आहेत, तशाच पडद्याआड घडणाऱ्या घडामोडींच्या बातम्याही येत आहेत. या बातम्या पक्क्या असतातच असं नसतं. कधी त्या अर्ध्या कच्च्या असतात; कधी त्या उगीचच सोडून दिलेल्या असतात. राजकारण हा एका पातळीवर शक्यतांच्या जुळवाजुळवीचा खेळ असतो. या पक्क्या, अर्ध कच्च्या किंवा सोडून दिलेल्या बातम्यांचा या खेळात मोठाच वाटा असतो.

अशा कच्च्या किंवा अर्ध्याकच्च्या बातम्या आपल्याला बरंच काही सांगून जात असतात. तूर्त महाराष्ट्राच्या वरील भागातल्या म्हणजे मध्य प्रदेशपासून जम्मू-काश्मीरपर्यंत आणि पार ईशान्येपर्यंतच्या बातम्या बघूयात.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश हे भारताच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचं राज्य. लोकसभेच्या ५४२पैकी तब्बल ८० जागा या राज्यातून निवडल्या जातात. या राज्यावर गेली काही वर्षं भाजपचा संपूर्ण ताबा आहे. २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने तुफानी यश मिळवलं होतं. आजही याच पक्षाचा प्रभाव टिकून आहे. समाजवादी पक्ष हा प्रमुख विरोधक आहे. बहुजन समाज पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल वगैरे पक्ष दुबळ्या अवस्थेत आहेत.

त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपला रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याशिवाय विरोधकांना तरणोपाय नाही. त्या दृष्टीने विरुद्ध दिशांना तोंड करून बसलेल्या समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांची ‘स्ट्रॅटेजिक’ युती होऊ शकते का, याची चाचपणी चालली आहे म्हणतात. अशी युती झाल्यास किमान मुस्लीम मतांची विभागणी होणार नाही आणि त्यातून राज्यातील २०-२५ जागांवर भाजपसमोर आव्हान उभं करता येईल, असं मानलं जात आहे.

समाजवादी पक्षाला हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या शेजारच्या राज्यात काही जागा काँग्रेसने सोडल्या, तर काहीतरी जुगाड जुळवता येईल का, असा प्रयत्न चाललाय.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाशी युती करावी यासाठी काँग्रेसचे मध्य प्रदेशातील प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ उत्सुक आहेत, असं म्हटलं जातं. समाजवादी पक्षासोबत गेलं, तर उत्तर प्रदेशाला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील भागात काँग्रेसला उपयोग होईल, असा त्यांचा कयास आहे. समाजवादी पक्षामुळे त्या भागातील यादव मतं काँग्रेसकडे वळली, तर त्यातून आधी विधानसभा आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत फायदा होईल, असा अंदाज बांधला जातोय.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

उत्तर प्रदेशात मायावतींनी स्वतंत्रपणे लढण्याचं जाहीर केलं आहे. दलित, अन्य मागास आणि मुस्लीम मतं त्यामुळे विभागू शकतात. त्यावर उपाय म्हणून ‘भीम आर्मी’च्या चंद्रशेखर आझाद यांना सोबतीला घेण्याचा प्रयत्न चालला आहे. आझाद यांची मायावतीएवढी शक्ती नाही, पण ते नवं नेतृत्व आहे. तरुण वर्ग त्यांच्यासोबत आहे. राहुल आणि विशेषत: प्रियंका गांधी यांचा त्यांच्याशी चांगला संपर्क आहे. त्यामार्फत काही जुळवाजुळव झाली, तर मतांची फाटाफूट टाळता येईल, असं म्हटलं जातंय. त्यामुळे मायावतींवरही अंकुश लावता येईल, असं मानलं जातंय.

समाजवादी पक्षासोबत यापूर्वीच जुळवून घेतलेल्या राष्ट्रीय लोक दलाने ‘इंडिया’ आघाडीसोबत असल्याचं जाहीर केलंय खरं, पण त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा जयंत चौधरी अन्य शक्यतांचाही विचार करत आहेत, अशी कुजबुज आहे. राज्यात विरोधक एकत्र आले, तर त्याचा फटका बसू शकतो, हे लक्षात आल्यामुळे जयंत चौधरींना भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. राज्यातील पश्चिमेकडील भागात जाट समाजाचा प्रभाव आहे. हा समाज जयंत यांच्यामार्फत भाजपकडे आणता येईल का, हे बघितलं जात आहे.

असं म्हणतात की, लोकसभेसाठी जयंत यांची सात जागांची मागणी आहे. पण भाजप त्यांना फक्त बागपत आणि मथुरा या दोनच जागा सोडायला तयार आहे. यापेक्षा जास्त जागा अखिलेश यादव सोडण्यास तयार आहेत. पण त्यांच्यासोबत जाऊन विजय मिळेल याची खात्री वाटत नसल्याने जयंत भाजप सोबतचा पर्याय चाचपून पाहत आहेत. ही बातमी कच्ची की सोडून दिलेली आहे, हे कळलेच.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

विरोधकांची शक्ती कमी करण्याचा भाजपचा एक प्रयत्न यापूर्वीच यशस्वी झालेला आहे. गेल्या वेळी समाजवादी पक्षासोबत युती केलेले ओमप्रकाश राजभर यांना भाजपने आपल्या गोटात खेचून घेतलं आहे. राजभर समाजाला या युतीतून फायदा मिळत असल्याची भावना निर्माण करण्यासाठी या समाजाला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात सामील करून घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करणार आहेत म्हणे. त्या दृष्टीने शासनाच्या वतीने राज्यभर सर्वेक्षण वगैरे सुरू केलं गेलं आहे.

उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांमधील काही टक्का आपल्याकडे वळवता येईल का, असाही प्रयत्न भाजपतर्फे चालला आहे. मुस्लिमांमधील मागास घटकांचं वर्णन ‘पसमांदा’ असं केलं जातं. त्यांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. (हा विषय मोठा असल्याने त्यावर स्वतंत्र लेख मी लिहीनच.)

उत्तर प्रदेशबाबत इंटरेस्टिंग बातमी म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी उत्तर प्रदेशातून लोकसभेची निवडणूक लढवण्याबाबत. जवाहरलाल नेहरू आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह हे पंतप्रधान ज्या फुलपूर मतदार संघातून विजयी झाले आहेत, तिथून नितीश कुमारांनी उभं राहावं, असा प्रयत्न चालला असल्याची जोरदार चर्चा आहे. फुलपूर हा मतदारसंघ बिहारला जोडून असलेल्या भागात आहे. तिथे कुरमी समाजाचं प्राबल्य आहे. नितीशबाबू याच समाजातून येतात. इथून ते उभे राहिले तर पूर्वांचलातील किमान वीसेक जागांवर परिणाम होईल, असं म्हटलं जातं. शिवाय मोदींचा वाराणसी आणि आदित्यनाथांचा गोरखपूर इलाका इकडून जवळच आहे. त्यामुळे या दोघांच्या वर्चस्वालाही कुरमी मतांच्या जोरावर आव्हान देता येईल, असं गणित मांडलं जात आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

सोनिया गांधींची तब्येत बरी नसल्याने त्यांच्या रायबरेलीमधून प्रियंका गांधी उभ्या राहतील, असं मानलं जात होतं. प्रियंका इकडे गेल्या दोन निवडणुका सक्रिय असल्यामुळे ते शक्यही होतं. पण मूळचे कर्नाटकमधले असलेले काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना इथून उभं करण्याचं घाटत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील दलित मतांचं वारं आपल्या बाजूने वळेल, असं काँग्रेसला वाटत आहे. त्यातून मायावतींचा प्रभावही कमी करता येईल, असं मानलं जात आहे.

बिहार

बिहारमध्ये लालू प्रसाद-नितीशकुमार-काँग्रेस-कम्युनिस्ट अशी युती झाल्यामुळे भाजपसमोर तगडं आव्हान उभं राहिलं आहे. ते मोडून काढण्यासाठी भाजपने या आधीच माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाह यांना आपल्याशी जोडून घेतलं आहे. मात्र गेल्या निवडणुकीवेळी रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीमध्ये काका-पुतण्यामध्ये फूट पडली आणि दोन पक्ष तयार झाले.

या फुटीला भाजपने बरीच हवा दिली होती. चिराग पासवान यांना बाजूला करून रामविलास यांचे बंधू पशुपती पारस यांच्या पक्षाला संसदेत मान्यता दिली आणि त्यांना केंद्रीय मंत्रीही केलं. त्यामुळे चिराग भाजपपासून दूर गेले होते. पण आता मतांची बेरीज व्हावी यासाठी काका-पुतण्यांमध्ये सुलह घडवून आणण्याचा भाजप प्रयत्न करत आहे. त्या दृष्टीने या दोन गटांनी जागा वाटपाची चर्चा सुरू केल्याने बिहार भाजपचा जीव भांड्यात पडला आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेशात येत्या चार महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांची प्रतिमा ठीकठाक असली, तरी राज्य भाजपमध्ये चार-पाच गट आहेत आणि त्यांच्या मारामारीत भाजपची नय्या डुबणार, असं म्हटलं जात आहे. शिवाय जनतेत विद्यमान आमदारांविरुद्ध वातावरण आहे. या प्रश्नावर उपाय म्हणून गेल्यावेळी निवडून आलेल्यांपैकी एक तृतीयांश आमदारांना तिकिटं न देण्याचा विचार चालला आहे म्हणतात.

असा प्रयोग नुकताच गुजरातमध्ये केला गेला होता व तो यशस्वीही झाला होता. पण मध्य प्रदेशात गटबाजी बरीच तेजीत असल्याने कुणी कुणाचं ऐकणार नाही आणि त्याचं रूपांतर बंडखोरीत होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. विधानसभेतल्या यशापयशावर लोकसभेचे निकाल अवलंबून असल्याने, हे ऑपरेशन हलक्या हाताने करावं लागणार आहे.

मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर पक्षात बरंच बरं वातावरण आहे. कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांनी एकमेकांशी जुळवून घेतलं आहे. पण परवा माजी मंत्री आणि आमदार उमंग सिंधार यांनी राज्यात आदिवासी मुख्यमंत्री हवा, अशी मागणी धार या आदिवासीबहुल भागातील एका जाहीर सभेत करून टाकली. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पळापळ झाली आणि थेट कमलनाथ यांनी हस्तक्षेप करून हा विषय वाढणार नाही, असं पाहिलं. अखेरीस पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केलंय ना!

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

दिल्ली-पंजाब

आम आदमी पक्षाने काँग्रेसला आधी दिल्लीत आणि मग पंजाबमध्ये हरवलं. त्यामुळे गेली सात-आठ वर्षं या दोघांमध्ये छत्तीसचा आकडा आहे. पण ‘इंडिया’ आघाडी बनवल्यानंतर या दोघांनी समझोता करावा आणि एकत्र निवडणूक लढवावी, असा प्रयत्न काही नेत्यांमार्फत चालला आहे. या प्रयत्नांना प्रतिसाद म्हणून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केजरीवाल यांच्याशी चर्चा करून प्रस्तावच ठेवला आहे म्हणतात.

दिल्लीत ७पैकी २ आणि पंजाबमध्ये १२ पैकी ५ जागा काँग्रेसला सोडाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या बदल्यात काँग्रेसने आम आदमी पक्षासाठी हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये एक-दोन जागा सोडाव्यात, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे म्हणतात. या दोघांची युती सुरळीतपणे होणं, ही काही सोपी गोष्ट नाही; पण काय होतं पाहायचं.

राजस्थान

राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप या दोघांनाही गटबाजीने ग्रासलेलं आहे. दोन्ही पक्षांत दोन मुख्य गट आहेत. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना सचिन पायलट यांनी खुलं आव्हान दिलं आहे. त्यांनी पक्षासाठी केलेलं काम, त्यांची समज आणि संघटन कौशल्य बघता त्यांचा दावा हायकमांडला मान्यही आहे. मात्र पायलट गुजर समाजातून येतात व त्यांच्याकडे नेतृत्व दिल्यास राजपूत, जाट, मीणा वगैरे समाज नाराज होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते.

या भीतीपायीच ‘हायकमांड’ गहलोत यांना हात लावायला तयार नाही. पण या दोघांनी आपापली शक्ती पणाला लावून पक्षाला पुन्हा निवडून आणावं, यासाठी खुद्द राहुल गांधी यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे, असं म्हणतात. म्हणूनच राहुल यांच्या उपस्थितीत हे दोघेही एका जाहीर सभेला व्यासपीठावर हजर राहिले आणि दोघांनीही भाजपच्या नावानं बरीच बोटं मोडली. त्यामुळे मतदारांमध्ये किमान भाजपविरोधी संदेश दिला गेला, असं म्हटलं जात आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

काँग्रेसमध्ये अशी दिलजमाई करण्याचा प्रयत्न होत असताना राजस्थान भाजपमध्ये मात्र बरीच खदखद चालली आहे. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्याशी जुळवून न घेण्याचं भाजप हायकमांडचं धोरण राहिलं आहे. त्यांच्या ऐवजी नवं नेतृत्व उभं करण्याचे अनेक प्रयत्न मोदी-शहा यांच्याकडून झाले. पण ते नेते राज्यात पनपू शकले नाहीत.

त्यामुळे वसुंधराबाईंचं काय करायचं हा यक्षप्रश्न बनला आहे. त्यांना डावललं तरी पक्षाचं नुकसान होणार आणि त्यांचं नेतृत्व स्वीकारावं तर हायकमांडच्या इभ्रतीचा प्रश्न निर्माण होणार. त्यामुळे राज्य भाजपमध्ये अनागोंदी माजलीय. तिथल्या गाठी सोडवल्या गेल्या नाहीत, तर भाजपला विधानसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही निवडणुकांत फटका बसण्याची शक्यता मोठी आहे. निव्वळ मोदींच्या करिष्म्याच्या जोरावर तिथल्या निवडणुका जिंकणं आता शक्य राहिलेलं नाही.

पश्चिम बंगाल

‘इंडिया’ आघाडीच्या दृष्टीने डोकेदुखीचं राज्य आहे पश्चिम बंगाल. इथे ममता बॅनर्जी, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट हे आघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकत असतात. पण समान शत्रू भाजपला पराजित करण्यासाठी ही मंडळी एकत्र येऊ पाहत आहेत. ममता बॅनर्जी अन्य कुणाला गिनत नसल्याने खुद्द सोनिया गांधीच त्यांच्याशी बोलल्या म्हणे! मालदा, मुर्शिदाबाद वगैरे भागातील जागा तृणमूलने काँग्रेससाठी सोडाव्यात अशी विनंती सोनियाबाईंनी केली, तेव्हा ममताबाईंनी जागच्या जागी नकार दिला असं सांगितलं जातं.

बंगालमधील काँग्रेस नेते भाजपपेक्षा जहरी टीका करतात, त्यामुळे त्यांना गप्प केल्याशिवाय कोणतीही चर्चा शक्य नाही, असं ममतांनी निक्षून सांगितलं म्हणतात. त्यांचा एकूण पवित्रा बघता काँग्रेसने लगेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधिररंजन चौधरी (जे बंगाली आहेत) यांना लगाम लावायला सुरुवात केली आणि बंगालचा निर्णय हायकमांड घेईल, त्यात ढवळाढवळ करू नका असं सांगितलं गेलं आहे, अशी चर्चा आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

गेल्या विधानसभा निवडणुकीआधी तृणमूल काँग्रेसमधून डझनाने नेते बाहेर पडले होते आणि भाजपमध्ये गेले होते. पण ममताबाईंनी भाजपला चारी मुंड्या चित केल्यानंतर त्यातले बरेच सुबहके भुले शाम को वापस आले. पक्षातून बाहेर पडलेले दिनेश त्रिवेदी हे त्यातले सर्वांत ज्येष्ठ नेते; ते मात्र भाजपमध्येच राहिले होते. तेही आता परत येऊ इच्छितात, अशी बातमी आहे. तसं झालं तर भाजप बऱ्यापैकी तृणमूलमुक्त होईल.

जम्मू आणि काश्मीर

काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका केव्हा होणार, याबद्दल काही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. तिथली राजकीय परिस्थिती जैसे थे असल्याने निर्णय होत नाहीये, असं म्हटलं जातं. पण राज्याचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्याऐवजी भाजपशी जुळवून घेतलेले पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांची वर्णी लागणार असल्याची कुजबुज आहे. काश्मीरच्या इतिहासात शीख समाजाचं जैविक नातं आहे. अमरिंदर यांच्या रूपाने ते नातं पुनरुज्जिवीत करणं असा त्यांच्या नेमणुकीमागे हेतू असू शकतो.

दुसरीकडे काँग्रेस पक्ष राज्यात बरीच जुळवाजुळवी करत आहे. गुलाम नबी आझाद यांच्यासोबत जे नेते पक्षातून फुटून बाहेर पडले होते, त्यातील बहुतेक परतले आहेत. ३७० कलमाबद्दल आझाद त्यांच्या मूळच्या भूमिकेपेक्षा वेगळं बोलले ते ऐकून उरलेले बरेच नेते काँग्रेसवासी होत आहेत. अशा रीतीने काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस एकसंध बनत आहे. त्याचा फायदा मर्यादित का होईना काँग्रेसला होणार आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

.................................................................................................................................................................

आसाम

हल्लीच पश्चिम बंगालमधून राज्यसभेच्या जागा भरल्या गेल्या. त्यात डेरेक ओब्रायन आणि साकेत गोखले यांना तृणमूल काँग्रेसतर्फे निवडलं गेलं. काँग्रेसमधून तृणमूलमध्ये गेलेल्या सुश्मिता देव यांची पक्षातर्फे निवड होईल असं मानलं जात होतं. सुश्मिता या आसाम काँग्रेसचे जुने नेते संतोषमोहन देव यांची मुलगी. तृणमूलची आसाममध्ये शक्ती वाढवण्याची जबाबदारी त्यांनी शिरावर घेतली आहे. त्याला बळ मिळावं यासाठी त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं जाईल, असं वाटत होतं. पण सुश्मिता २०२४ची लोकसभा निवडणूक आसाममधील सिल्चरमधून लढतील आणि त्यांच्यासाठी ममता बॅनर्जी-अभिषेक बॅनर्जी स्वत: प्रचार करतील, असं पक्षातर्फे सांगितलं जात आहे.

मिझोराम

गेली काही वर्षे ईशान्य भारतातील सर्वच राज्यांनी भाजपसोबत जुळवून घेतलं होतं. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वसर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली तिकडच्या पक्षांची एक आघाडीही बनवली होती. त्यामुळे ईशान्य भारतातील स्थानिक पक्ष भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक बनले होते. पण ‘समान नागरी कायद्या’चा विषय भाजपकडून पुढे आणल्यानंतर आणि हल्ली मणिपूरमध्ये दोन जमातींमध्ये ताण निर्माण झाल्यानंतर ईशान्य भारतातील राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होताना दिसते आहे.

मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी ही अस्वस्थता कडक भाषेत व्यक्त केली आहे. ‘आम्ही रालोआचे घटक पक्ष असलो, तरी केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी सहमत आहोत असं नाही’, असं ते म्हणाले आहेत. एवढंच नव्हे तर ‘आम्ही रालोआच्या केंद्र सरकारला घाबरत नाही’, असंही ते म्हणाले आहेत.

‘समान नागरी कायदा’ हा ईशान्य भारतातील बहुतेक पक्षांना पटणारा विषय नाही. पण हा विषय पुढे रेटला गेला, तर हे पक्ष उद्या वेळप्रसंग पाहून ‘इंडिया’ आघाडीकडेही येऊ शकतात, असं बोललं जात आहे. झोरामथांगा यांचं हे विधान या दृष्टीने सूचक आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

या झाल्या काही राज्यांतील काही कच्च्या-पक्क्या बातम्या. पण एक पक्की बातमी अजून अधिकृतपणे जाहीर होत नाहीये. ती म्हणजे राहुल गांधींच्या पूर्व-पश्चिम ‘भारत जोडो यात्रे’ची. ही यात्रा गुजरातमधील पोरबंदर या महात्मा गांधींच्या जन्मगावापासून निघून दक्षिण राजस्थान, नीमच वगैरे मध्यप्रदेश पार करत उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम करत मणिपूरपर्यंत जाईल, असं म्हटलं जात आहे. पण त्याचं स्वरूप, तारखा वगैरे जाहीर झालेलं नाही.

या यात्रेमुळे महाराष्ट्राच्या वरच्या भागातील वातावरण बदलायला उपयोग होईल, असं काँग्रेसजन मानून आहेत. मात्र ही यात्रा विधानसभा निवडणुकांदरम्यान काढावी की, नंतर असा प्रश्न आहे. दरम्यान काढावी तर राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये प्रचार करायला वेळ मिळणार नाही आणि नंतर काढावी तर लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असेल, अशी अडचण आहे. यातून काँग्रेस पक्ष काय मार्ग काढतो बघायचं.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......