विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!

सध्या समान नागरी कायदा हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याला एक कारण असे झाले; दिल्ली उच्च न्यायालयात राजस्थानातील मीणा समुदायाच्या व्यक्तीबाबत हा खटला होता. हा समुदाय आदिवासी (अनुसूचित जमाती) म्हणून ओळखला जातो. प्रत्यक्षात या समूहाच्या व्यक्तींचा प्रशासकीय सेवेत बराच भरणा आहे. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा यांनी एका खटल्याचा निकाल देताना समान नागरी कायदा आला पाहिजे, याकरता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्यावे, असे सांगितले.

यावरून अर्थातच सर्व प्रसारमाध्यमे, दूरचित्रवाणी, वर्तमानपत्रे, समाजमाध्यमात चर्चा झडू लागली. हा विषय सर्वांना सोयीचा होताच, कारण जे गंभीर प्रश्न आज समाजात आहेत- जसे की, वाढती महागाई, दलित जातींवर केले जाणारे, महिलांवर केले जाणारे अत्याचार; बेरोजगारी हे बाजूला ठेवता येतील, तसेच समाजात दुही माजवायला हा प्रश्न घेतला जातोच.

हा कायदा असावा की नसावा, ही चर्चा मी करणार नाही. कारण, हा कायदा प्रत्यक्ष आणावा तर अशी सामजिक स्थिती फार अवघड आहे. समाजाचे वास्तव कठीण आहे. बहुसंख्य हिंदू समाज तरी यासाठी तयार आहे का नाही, माहीत नाही. या चर्चेपेक्षा मी आज प्रथम संविधानाच्या व्यापक चौकटीवर बोलू इच्छितो.

‘एक देश, एक कायदा’ ही घोषणा आकर्षक आहे. पण संविधानात मात्र राज्य शासन, केंद्र शासन व या दोघांनी एकत्रित करावयाचे बदल / कायदे याच्या याद्या वेगवेगळ्या आहेत. म्हणजे काही कायदे राज्य सरकारे आपल्या येथील स्थितीला, रितीला धरून करू शकतात, काही कायदे पूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार करू शकते, तर काही ठिकाणी राज्य, केंद्र व सामायिक यादीतील कायदे तयार केले जातात. या वेगळ्या याद्यांत राज्याकडे व्यक्तिगत कायदेही येतात. शेतीबाबतचेही कायदे राज्याच्या यादीत मोडतात.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

हे जे वेगळेपण राखून ठेवण्याची सोय संविधानात केलीय ती महत्त्वपूर्ण आहे. जर आपण लोकसभा, राज्यसभा सर्वतोपरी मानली, तर मग राज्य शासने तरी वेगळी का हवीत? सगळाच कारभार केंद्राकडे सोपवता येईल, पण आपण संघराज्य आहोत. आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. अनेक चालीरिती या म्हणायला धर्मानुसार असल्या, तरी त्या त्या राज्यात आपापल्या धर्माच्याच चालीरिती, पण तेथील सामान्य संस्कृतीशी जवळीक सांगत पाळल्या जातात.

म्हणजेच धर्म वेगळे आहेत म्हणूनच नाही, तर राज्ये वेगवेगळी आहेत, म्हणून कायदे वेगवेगळे आहेत. अनेकांना विसर पडला असेल, पण अगदी सुरुवातीच्या काळात, काश्मीरमध्ये हिंदू कायद्याचाच वापर सगळे मुस्लीम करत असत. गोव्यात आजपर्यंत पोर्तुगीजांनी केलेला कायदा पाळला जातो. आता तो तर परदेश आहे, पण आपण त्या कायद्याचे फारच कौतुक करत असतो व त्याचा दाखला समान नागरी कायद्याचे प्रारूप म्हणून दाखवले जाते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लेख लिहून एक त्रुटी दाखवली. जर विवाहानंतर दोन वर्षांत मुलगा नाही झाला, तर पती दुसरा विवाह करू शकतो. आता हे कसे आदर्श मानता येईल?

आपण अशी धारणा करून बसलोय की, समता आणण्यासाठी कायदा समान हवा, स्त्रियांना यानेच न्याय मिळेल. पण ज्या घटनाकारांनी समतेचा आग्रह धरला, त्यांनी मग असे वेगवेगळे कायदा पास करण्याच्या जबाबदाऱ्या तीन याद्यांत का टाकल्या असतील? अर्थात जर आपण तसेच हवे म्हणून निर्णय केला असला, तर संविधानाने ती परवानगी दिली आहेच. पण संविधानाच्या मूळ मूल्यांसाठी हे सुसंगत नसेल.

संविधान बदल/ दुरुस्ती करायचा हक्क आहेच आपल्याला आणि तसे करून आपण केवळ लोकसभा, राज्यसभेचा एकछत्री अंमल आणूच शकतो, पण त्याआधी ३७१ या कलमाचे काय करायचे हे ठरवले पाहिजे. हे कलम उत्तर-पूर्व राज्ये, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम अशा अनेक राज्यांना लागू होते. कलम ३७० डोळ्यावर होते ते केलेय, पण त्याला आव्हान दिलेले आहे. राज्य, केंद्र यांनी मंजूर केलेल्या कायद्यात जर विरोधाभास असेल, तर मात्र केंद्राचाच कायदा ग्राह्य धरला जातो.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

गेल्या काही वर्षांत ज्या विकृतींचा प्रादुर्भाव व विस्तार होऊ लागला, त्याबद्दलचे चिंतनही याच मध्यमवर्गातले सुजाण लोक करू शकतील आणि हा भस्मासूर गाडू शकतील!

नव्या आव्हानांना नव मध्यमवर्ग कसे तोंड देतो, हाच महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे...

मध्यमवर्ग कोण्याही देशाचे बौद्धिक, कलात्मक, वैज्ञानिक वा क्रीडाविषयक नेतृत्व करत असतो, त्याने स्वयंप्रज्ञ होणे थांबवले आहे. तो अंधभक्त व प्रचारक बनला आहे

भारतामधील सर्व जाती-धर्मीय स्त्रिया मध्यमवर्गीय होण्यासाठी धडपडत असताना त्यांच्यापुढील आव्हाने मात्र वाढत आहेत!

.................................................................................................................................................................

आपल्या मनात असे एक पक्के झाले आहे की, देशात एकात्मता, एकता आणण्यासाठी समान कायदा हवा. त्याने राष्ट्र मजबूत होईल. अशा वेळी मला अमेरिकेचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. अमेरिका हा देश अनेक राज्यात विभागलेला आहे. प्रत्येक राज्याचे कायदे व घटनाही वेगवेगळी आहे. पण त्या देशाला आपण फुटीरतेने ग्रासलेले म्हणू शकू का, तो देश ताकदवर नाही, असे म्हणता येईल का?

दुसरे एक महत्त्वाचे अंग संविधानाचे आहे, ते म्हणजे मूलभूत हक्क व दिशादर्शक मूल्ये. आता खरे तर ही दिशादर्शक मूल्ये, आपली सार्वजनिक धोरणे आहेत. या धोरणानुसार आपण चालावे, हे अपेक्षित आहे. पण गेला इतिहास पाहिला, तर केवळ दोनच कायद्यांवर घनघोर चर्चा होते- एक समान नागरी कायदा (कलम ४४) व दुसरा गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा (कलम ४८). त्यावरच मते मिळवली जातात, त्यांचे उल्लंघन केले, तर शिक्षा कठोर केल्या जातात. पण याने फरक काय पडला? खरेच गायींच्या कत्तली थांबल्या? उलट त्यांची संख्या कमी होतेय आणि म्हशींची वाढतेय.

दुसरे एक कलम ३९ सांगते, संपत्तीचे एकवटलेपण होता कामा नये, विषमता वाढता कामा नये, पण आपण काय पाहतोय? दिवसागणिक विषमता वाढते आहे. यावर कायदा बदल करा, अशी कुणाची मागणी नाही.

समान नागरी कायद्याबाबत असे म्हटलेय की, शासन तो आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. जेव्हा ‘हिंदू कोड बिल’ आले, तेव्हा उजव्या शक्तींनी, हिंदू महासभेने विरोध केला. डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे जाळले. त्यांचा बहुपत्नीत्व रद्द करण्याला विरोध होता. डॉ.आंबेडकर हे सूड उगवत आहेत, असे बोलले गेले. त्यांनी अखेर राजीनामा दिला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

हिंदू मुलीना संपत्तीत हक्क दिले गेले नव्हते, पुढे डॉ. मनमोहनसिगांनी २००५मध्ये ते आणले. हळूहळू कायदे बदल समाजाने मान्य केला. बहुसंख्याक समूहाचे कायदे बदल करणे सोपे असते. आज अनेक मुस्लीम देशात तसे बदल झालेही आहेत, तिथे पण हिंदू कायद्यांत बदल झाले नाहीत. अल्पसंख्याकांना भीती वाटते की, आपला धर्म चालीरिती सुरक्षित राहणार नाहीत. याची जाणीव पंडित नेहरूंना होती, म्हणून समाजाकडून मागणी येईल, तेव्हा बदल करू असे धोरण होते, पण मुस्लीम उलेमांनी सुधारणेबाबत गंभीर चर्चा केली नाही.

आज जरी मुलींना संपत्तीत अधिकार असला तरी त्या वर नियंत्रण नाही. अनेकदा वडील मृत्युपत्रात हक्क देत नाहीत, असे अनेक अभ्यास सांगतात. मुलीही भांडण नको म्हणून हक्क सोडताना दिसतात.

मुस्लीम कायद्यात मृत्युपत्रात नैसर्गिक वारसांचे नाव नसते. ते स्वाभाविकपणे धरले जाते. त्यातही केवळ एक तृतीयांश संपत्तीचेच वाटप करता येते, यासाठी हिंदू तयार होतील? मेहेरची सोय किंवा तसे काही हिंदू पती मान्य करतील? आजही दुसरा विवाह सात फेरे न घेता कमी फेरे घेऊन केले जातात, म्हणजे विवाह झालाच नाही असे म्हणता येते, पण ती बाई मात्र पत्नी प्रमाणेच नांदते. आजही जमीनदारी विरोधात कायदे आले, पण त्यात मुलीना शेतजमीन दिली जात नाही.

मुस्लीम उलेमांनी व्यक्तिगत शरियत कायदाही लागू करायचा आग्रह केला आणि शेतजमीन मुलींना दिली जाणार नाही म्हटले, पण इस्लाममध्ये संपत्तीचे असे वर्गीकरण केले जात नाही, जसे शेत जमीन, व्यावसायिक संपत्ती, ग्रामीण / शहरी संपत्ती इ. सर्व प्रकारच्या संपत्तीत मुलींचा वाटा आहे, असे सांगितले जाते. पण परंपरेचा आग्रह धरून मुस्लीम तज्ज्ञांनी तसे अधिकार मुलींना दिले नाहीत. सध्या असेही म्हटले जाते आहे की, समाजात सरमिसळ होतेय, अनेक अंतर जातीय, आंतरधर्मीय विवाह होत आहेत, तेव्हा समान कायदा असला पाहिजे, पण तसे वास्तव नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

आज स्पेशल विवाह कायद्याखाली आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह होण्याचे प्रमाण एक ते दोन टक्के आहे. काही प्रेमविवाह होतात, पण तिथे तर ‘लव्ह जिहाद’चा हल्ला आहे. प्रेमालाच आपल्याला नकार द्यायचा आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे की, लोक अजून समान नागरी कायदा यावा म्हणून तयार नाहीत.

स्पेशल विवाह कायदा हा समान नागरी कायदाच आहे. तसा विवाह केलेल्यांना भारतीय वारसा हक्क मिळतात, पण हे किती जणांना माहीत आहे?

समाज बदल घडवायला कधी तयार होईल माहीत नाही, पण बदल हळूहळू टप्याटप्यानेच आणायला हवेत, असे मात्र मी आग्रहाने सांगतो. बदल केल्यावर त्याच्या परिणामाचा अभ्यासही झाला पाहिजे. आपला गुन्हेगारीविषयक कायदा किंवा सिव्हील महसुली कायदा हा जवळपास एकच आहे, त्यात फारक नाहीये. पण एकरूपता (uniformity) हे मूल्य नाही. तसे असते, तर आज मोठ्या कंपन्या, व्यापार यात लवादाने न्याय केला जातो. ते का आहे? तिथे एकच कायदा का नाही? ते तर विविध देशातील कायदे पाहून लवाद नेमला जातो.

लवाद मंडळ पण तेच नेमतात म्हणजे न्यायाधीशही तेच नेमतात, हजारो-करोडोचा व्यवहार असतो तरी चालते, न्यायाचे हे एकप्रकारे खाजगीकरणच आहे. पण त्याला कुणाचा विरोध नाही. थोडक्यात काय कायदे अलग असू शकतात पण ते मूलभूत हक्काच्या (कलम १४) परिसावर टिकले पाहिजेत.

निव्वळ कायद्याने समता येईल हे खरे नाही. असे असते, तर आजही देशात बालविवाह झाले नसते, बलात्कार झाले नसते, हुंडा अजूनही वेगवेगळ्या स्वरूपात घेतला जातोय. समाज बदलासाठी समाजाने बदलले पाहिजे. पितृसत्ताक पद्धती बदलली पाहिजे.

आज चर्चा होतेय, तर त्या समान नागरी कायद्याचा आधी आराखडा बनवा. तज्ज्ञांच्या समित्या नेमा. देशभरातून मते मागवा. विविधतेने नटलेल्या या देशात नुसताच एका फटक्यात कायदा आणता येणार नाही. त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. अर्थात तशा हालचाली (आणि राजकीय इच्छाशक्ती) तरी अजून दिसत नाही.

‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२३च्या अंकातून सााभार,

‘Legal awareness web series’ या यु-ट्युबवरील डॉ. फैझान मुस्तफा यांच्या भाषणाचे सारांशरूपात केलेले हे शब्दांकन.

शब्दांकन : साधना दधिच

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now