भारतीय राजकारणात जबरदस्त उलथापालथ होऊन सगळी समीकरणं बदलली, तरीही ओडिशा राज्यात एक मुख्यमंत्री २३हून अधिक वर्षं टिकून राहिला, त्याची गोष्ट...

काही दिवसांपूर्वी एक बातमी आली आणि गेलीही. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी सलग २३हून अधिक वर्षं मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा विक्रम केला आहे, अशी ती बातमी होती. पश्चिम बंगालच्या ज्योती बसू यांच्या नावावर २३ वर्षं १३७ दिवस मुख्यमंत्री असण्याचा विक्रम होता. त्याला नवीनबाबूंनी मागे टाकलं. आता त्यांच्यापुढे सिक्किमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग एवढेच शिल्लक आहेत. ते सलग २४ वर्षे १६६ दिवस त्या पदावर होते. हा विक्रमही नवीनबाबू लवकरच मागे टाकतील, असं दिसतं.

म्हटलं तर ही आठ-दहा ओळींत संपणारी बातमी आहे. तशी ती संपलीही. पण ही बातमी घडली, त्यामागे मोठी गोष्टही आहे. ज्या काळात भारतीय राजकारणात जबरदस्त उलथापालथ होऊन सगळी समीकरणं बदलली, त्या काळात एका राज्यात एक मुख्यमंत्री कसा टिकून राहिला, याची ती गोष्ट आहे.

ओडिशा हे भौगोलिकदृष्ट्या काही छोटं राज्य नाही. पूर्वेला किनारपट्टी, पश्चिमेला दुष्काळपट्टी आणि मधोमध जंगलपट्टी, अशी या राज्याची रचना आहे. लोकसंख्या चार-सव्वाचार कोटी. त्यातील तब्बल २३ टक्के लोक आदिवासी. त्यांची परिस्थिती वर्षानुवर्षं हलाखीची राहिलेली आहे. मुळात ओडिशा हे गरीब आणि तुलनेनं मागास राज्य. त्यात जंगलात राहणारे आणि विकासाच्या प्रवाहापासून तुटलेले आदिवासी आणखी गरीब.

एकेकाळी उपासमार होऊन माणसं दगावत इतकी गरिबी. कालाहांडी आणि बोलांगिर हे त्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेले जिल्हे. गरिबी इतकी की, माणसं गवत खाऊन जगत. राज्याचा सुमारे ३३ टक्के भूभाग जंगलांनी वेढलेला, त्यामुळे उद्योगधंदे आणण्याला मर्यादा. राज्यात खनिज संपत्ती मुबलक, पण खाणी खणण्यास लोकांचा विरोध. त्यामुळे संपत्ती निर्माण करण्याचा हाही मार्ग खुंटलेला. शेतीही जेमतेमच.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

अशा साऱ्या कारणांमुळे ओडिशा मागास राज्यांच्या यादीत टिकून राहणारं. ओढग्रस्तीत राहणाऱ्या अशा राज्यात एकाच नेत्यानं सत्ता आणि मुख्यमंत्रिपद एवढा काळ टिकवून ठेवावं, ही अचंबित करणारी गोष्ट आहे. विशेषत: ज्या काळात मुख्यमंत्रिपदी दोन-पाच वर्षं टिकून राहण्याची मारामार आहे, त्या काळात हे घडलेलं आहे.

नवीनबाबूंमध्ये असं काय आहे की, ज्यामुळे ते ही गोष्ट लीलया करू शकले?

त्यांना ‌‘ॲक्सिडेंटल पॉलिटिशियन’ म्हटलं जातं. त्यांचे वडील बिजू पटनायक राजकारणात होते. त्यांनी दोन वेळा ओडिशाचं मुख्यमंत्रिपदही भूषवलं होतं. ते सैन्यात पायलट होते. नंतर ते काँग्रेसमध्ये आले, प्रदेशाध्यक्ष झाले. मुख्यमंत्री झाले. पुढे काँग्रेसविरोधी राजकारणाचे एक केंद्र बनले. आधी जनता पक्ष आणि नंतर जनता दल या पक्षांच्या स्थापनेत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा राहिला, पण वडील एवढे ताकदवान नेते असताना त्यांचे चिरंजीव नवीन मात्र राजकारणापासून दूर होते. कला, संस्कृती, इतिहास या विषयांत रमले होते. डेहराडूनमधील ‘डून स्कूल'मध्ये शिकत असताना, ते संजय गांधींचे वर्गमित्र होते. पुढे संजय दिल्लीतील राजकारणात प्रमुख बनले, तरी नवीन यांनी आपला मार्ग सोडला नाही. ते आपल्या आवडीच्या विषयात काम करत राहिले. त्यांनी चक्क तीन पुस्तकं लिहिली आहेत- ‘गार्डन ऑफ लाईफ’, ‘सेकंड पॅरडाइज’ आणि ‘डेझर्ट किंग्डम’.

वयाच्या ५१व्या वर्षापर्यंत म्हणजे १९९७पर्यंत नवीनबाबू राजकीय वर्तुळात कुणाला माहीतही नव्हते. पण १९९७मध्ये त्यांचे वडील बिजू पटनायक यांचं निधन झालं आणि अनपेक्षितपणे ते राजकारणात खेचले गेले. वडिलांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी त्यांना भरून काढावी लागली. वडिलांच्या अस्का लोकसभा मतदारसंघातून ते उभे राहिले आणि जिंकले. अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात खाणमंत्री झाले. तेव्हा ओडिशात काँग्रेसचं सरकार होतं आणि वडिलांच्या पक्षाचं अस्तित्व टिकवायचं, तर त्यांना राज्याच्या राजकारणात उतरावं लागणार होतं. तेव्हाच्या जनता दलाची भूमिका भाजप विरोधाची होती, पण ओडिशात जनता दलाची स्पर्धा काँग्रेसशी होती. त्यामुळे काय भूमिका घ्यायची, यावरून मतभेद झाले आणि नवीनबाबूंनी स्वत:चा ‌‘बिजू जनता दल’ हा पक्ष सुरू केला.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

.................................................................................................................................................................

पुढचा सगळा इतिहास लिहायचा, तर मोठा लेख लिहावा लागेल. त्यामुळे तो बाजूला ठेवून ठळक घडामोडी तेवढ्या पाहूयात. २००० साली भाजपसोबत युती करून नवीनबाबूंनी विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या आणि ते मुख्यमंत्री बनले. २००४मध्येही हे दोन पक्ष एकत्र राहिले आणि जिंकले. आठ वर्षं सत्तेबाहेर राहिलेली राज्यातली काँग्रेस मरगळली आणि शक्तिहीन बनली.

आता नवीनबाबूंना काँग्रेसची भीती राहिली नव्हती, पण त्याच वेळेस भाजपची शक्ती मात्र वाढत होती. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि तत्सम संघटनांमार्फत ते आपलं हिंदुत्वाचं राजकारण पुढे रेटत होते. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांविरुद्ध त्यांनी मोहीम उघडली होती. त्यातून अस्वस्थता निर्माण झाली. त्याची परिणती विश्व हिंदू परिषदेचे नेते लक्ष्मणानंद यांची हत्या होण्यात झाली. पाठोपाठ कंधमाळची दंगल झाली. राज्यातलं वातावरण बिघडलं. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. नवीनबाबूंनी आगामी धोका ओळखला आणि भाजपसोबतची दहा वर्षांची युती संपवून एकट्यानं वाटचाल करायची ठरवली.

राजकीयदृष्ट्या हा मोठ्या जोखमीचा निर्णय होता, पण २००९च्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनाही धुवांधार पराभूत केलं आणि पहिल्यांदाच विधानसभेतील १४७पैकी १०० जागांचा टप्पा पार केला. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणावर त्यांनी एकहाती ताबा मिळवला. २००९मध्ये १०३, २०१४मध्ये ११७ आणि २०१९मध्ये ११२ एवढ्या जागा ते मिळवत राहिले. राष्ट्रीय राजकारणात काहीही घडो, ओडिया जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. लोकसभेच्या राज्यातील २१ जागांपैकी २००९मध्ये १४, २०१४मध्ये २० आणि २०१९मध्ये १२ जागा त्यांनी मिळवल्या.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

या सर्व काळात त्यांनी एक पथ्य पाळलं. त्यांनी सगळं लक्ष राज्याच्या राजकारणावर केंद्रित केलं. राज्यात भक्कम पाठिंबा मिळत असल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात जावं, असं अन्य कुणाही नेत्याला वाटलं असतं. पण त्यांनी आपल्या सीमा निश्चित करून घेतल्या आणि राष्ट्रीय राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवलं. त्यांच्या भूमिकेवर अनेकदा टीकाही झाली, पण त्यांनी आपला बाणा सोडला नाही.

जेव्हा केंद्रात काँग्रेस-यूपीएचं राज्य होतं, तेव्हा त्यांनी त्यांच्याशी जुळवून घेतलं आणि जेव्हा भाजप-एनडीएचं राज्य होतं, तेव्हा त्यांच्याशी पंगा घेतला नाही. दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात न जाता, राज्याचा जेवढा फायदा करून घेता येईल तेवढा करून घ्यायचा, हे धोरण त्यांनी राबवलं. एका अर्थी या धोरणाचे ते संस्थापकच म्हणायचे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून नंतर हेच धोरण आंध्र, तेलंगण वगैरे राज्यांतील पक्षांनीही राबवलं.

राष्ट्रीय पातळीवर दोन आघाड्यांची रस्सीखेच चालू असते, तेव्हा कुंपणावर बसण्याचं, असं राजकारण नेहमीच यशस्वी ठरतं असं नाही. अनेकदा ‌‘ना घर का, ना घाट का’ अशी अवस्था होऊन जाते, पण नवीनबाबूंनी आपली नाव हिकमतीनं वल्हवली आहे. २३ वर्षांनंतरही त्यांच्या सत्तेला कुणी आव्हान देऊ शकलेलं नाही.

त्यांनी या काळात मुख्य स्पर्धक असलेल्या काँग्रेसला राज्यात नेस्तनाबूत केलं आहे आणि संभाव्य स्पर्धक असलेल्या भाजपला वाढू दिलं नाही. आता नवीनबाबूंना आव्हान देऊ शकेल, अशी शक्ती या दोघांमध्येही उरलेली नाही.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...

मणिपूर धुमसतेय, मात्र खरा प्रश्न असा आहे की, आताचे दंगे ‘मैतेई विरुद्ध कुकी’ असेच का आहेत?

मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो, जळत राहो... आम्हा काय त्याचे!

.................................................................................................................................................................

या काळात त्यांच्या पक्षातही बंड आणि फुटीचे प्रसंग आले. २००८मध्ये भाजपसोबतची युती तोडल्यानंतर पुढच्याच वर्षी भाजपने नवीनबाबूंचं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण माजी नोकरशहा आणि विश्वासू राजकीय सल्लागार प्यारीमोहन महापात्र यांच्या सल्ल्यानं व मदतीनं त्यांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला होता.

पुढे याच प्यारीमोहन यांनी २०१२मध्ये बंड करून पक्षात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनाही नवीनबाबू पुरून उरले. जय पांडा हे नवीन यांचे तुलनेने तरुण आणि विश्वासू सहकारी. त्यांनीही पक्षफोडीचे प्रयत्न केले. त्यांना नवीन यांनी तातडीनं बाहेरचा रस्ता दाखवला. जय पांडा यांच्या उद्योगांमागे भाजपचा हात होता, हे ते लगेचच भाजपमध्ये रुजू झाले, तेव्हा स्पष्ट झालं. पण या कोणत्याही बंडांमुळे नवीन यांना धक्का बसू शकला नाही. ते अढळ राहिले.

अशा राजकीय मारामाऱ्यांमध्ये टिकून राहणं वेगळं आणि पाठोपाठच्या निवडणुकांमध्ये जनतेचा विश्वास कमावत राहणं वेगळं. मुळात नवीनबाबू हे काही आक्रमक, भाषणबाज, बोलघेवडे, विरोधकांवर तुटून वगैरे पडणारे नेते नाहीत. ते अत्यंत मितभाषी, सौम्य स्वभावाचे, सभ्य आणि सुसंस्कृत नेते आहेत. त्यांना साधी उडिया भाषाही अस्खलितपणे बोलता येत नाही. येता-जाता भाषणं करण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत. राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी आणि नोकरशाहीमार्फत योजनांची अंमलबजावणी करणं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत लाभ पोहचवणं, ही त्यांची कार्यशैली आहे. त्याच्या जोरावर त्यांनी आपलं कल्याणकारी राज्याचं प्रारूप विकसित केलं आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

............................................................................................................................................................

२००९मध्ये ते स्वत:च्या बळावर मुख्यमंत्री झाले, तेव्हापासून त्यांनी दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना प्रति किलो दोन रुपयांनी धान्य द्यायला सुरुवात केली. २०१३पासून दोन रुपयांऐवजी एक रुपया घ्यायला सुरुवात केली. त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामाला आर्थिक मदत देणारी ‌‘कालिया’ नावाची योजना आणली. आदिवासींसाठी भरड धान्य उत्पादन प्रोत्साहन योजना आणली. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल्स बांधण्याचा धडाका लावला. एकाच वेळीस मंदिर विकास आणि उच्चतंत्रशिक्षण संस्थांची निर्मिती अशा दोन्ही आघाड्यांवर काम केलं. रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्याची व्यवस्था उभी केली. महिला बचत गटांना भरघोस आर्थिक सहकार्य केलं. आदिवासींसाठी वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी केली. कुपोषण आणि भूकबळीच्या आघाडीवर भरीव काम केलं.

अशा अनेक गरीब उद्धारक योजनांमुळे त्यांनी एकाच वेळेस शेतकरी समाज, आदिवासी आणि महिला या गटांमध्ये स्वत:ची लोकप्रियता टिकून ठेवलीच, शिवाय राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या आकड्यांतही सुधारणा घडवून आणली. निती आयोगाच्या अहवालानुसार गरीबी कमी करण्यात सर्वाधिक यशस्वी झालेल्या राज्यात ओडिसाचा चौथा क्रमांक लागतो. 

२०१५-१६मध्ये राज्यात गरिबांची संख्या २९ टक्के होती. ती आता १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. आणखी काही आकडे पाहा. १९८०पर्यंत राज्याच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर २.७ टक्के होता. तो २०१२पासून ८.१ टक्क्यांपर्यंत आलेला आहे. पूर्वी देशाच्या आर्थिक विकासाच्या तुलनेत ओडिशा मागे पडलेलं असे. आज राष्ट्रीय आकड्यांना ओडिशाने मागे टाकलं आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

.................................................................................................................................................................

प्रतिव्यक्ती उत्पन्न हे काही सर्वांगीण विकासाचं नेमकं वर्णन करणारं एकक नाही. राज्यात मोठे उद्योग, व्यापार, पायाभूत सुविधा विकास, शहरीकरण वगैरे झालेलं असेल, तर प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या आकड्यावरून प्रगती मोजणं काही खरं नसतं. पण ओडिशात असं काही घडलेलं नाही. इथं शहरात जेमतेम १५ टक्के लोक राहतात.

आधी म्हटल्याप्रमाणे इथे उद्योग जगत अगदीच अविकसित आहे. शेतीवर ५८ टक्के लोक विसंबून आहेत. त्यामुळे प्रति व्यक्ति उत्पन्नाच्या आकड्यांवरूनही ओडिशातील जनतेच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज लागू शकतो. २००० साली ओडिशातील लोकांचं प्रतिव्यक्ती उत्पन्न १०,६६२ रुपये होतं, ते आता १,५०,६७६ रुपये एवढं झालं आहे. हा फरक लक्षणीय मानावा असा आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा खूपच कमी आहे. पण ज्या राज्यात एकेकाळी खायचे वांधे होते, त्या राज्यात किमान वेगाने उत्पन्न वाढते आहे, ही तेथील जनतेच्या दृष्टीनं समाधानाची बाब असणार. तसं नसतं तर लोक नवीनबाबू यांच्यासारख्या जाहिरातबाजी वगैरे न करणाऱ्या अबोल नेत्याच्या पाठीशी उभे राहिले नसते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

अर्थात सलग २३ वर्षं सत्ता असूनही राज्याचा अपेक्षित विकास झालेला नाही, अशी टीका विरोधकांकडून होत असते. त्यातही तथ्य नाही, असं नाही. ओडिशाची वाढ अत्यंत धीम्या गतीनं होत आहे आणि मोठे प्रकल्प आणून झटपट विकास करण्यात ओडिशा कमी पडलं आहे, हे खरंच आहे.

पण अशी नकारात्मक प्रतिमा रुजू नये, यासाठी नवीनबाबूंनी काही फंडे वापरले आहेत, असं म्हटलं जातं. ते स्वत: तरुणपणी खेळाडू होते आणि त्यांना खेळांमध्ये विशेष रसही आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्यात क्रीडा संस्कृती रुजवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले आहेत. ग्रामीण भागातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देऊन त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर नेणं, राज्यात देशी-आंतरदेशी स्पर्धा भरवणं, भारताच्या महिला व पुरुषांच्या हॉकी संघांचं प्रायोजकत्व स्वीकारणं, उत्तम ॲकेडमी चालवून देशाला नवे खेळाडू देणं वगैरे अनेक गोष्टी त्यांनी केल्या आहेत. पाच वर्षांत त्यांनी दोन वेळा हॉकीचे वर्ल्डकप सामने ओडिशात भरवले आहेत. या साऱ्यातून ते त्यांच्या सरकारबद्दलचा नकारात्मक सूर कमी करण्यात यशस्वी होत आले आहेत.

नवीनबाबूंचा २३ वर्षांचा हा कार्यकाळ फार झगमगीत नसेलही, पण तरीही भारताच्या राजकारणाला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, बेफिकिरी आणि अदूरदृष्टी यांनी घेरलेलं असताना एक सौम्य प्रवृत्तीचा, कामात गुंतलेला आणि आत्मप्रौढीपासून दूर असलेला एक साधा माणूस विक्रमी काळ मुख्यमंत्रीपदावर राहतो हे विशेषच.

आजघडीला भारतात अशी किती माणसं दिसतात?

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now