मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

मणिपूरमधल्या अस्वस्थ करणाऱ्या घटनेविषयी ७९व्या दिवशी आपल्या कठोर अंतराम्यात साहस भरून केवळ ३६ सेकंदांचा संदेश देताना पंतप्रधानांची वाणी थोडीशी तरी अडखळली असेल का? जेव्हा पंतप्रधान नजर न झुकवता असे म्हणाले की, त्यांचं हृदय दु:ख आणि संतापानं भरून गेलंय आणि जे काही झालंय ते सभ्य समाजाला शोभा देणारं नाही, तेव्हा त्यांच्या या सांगण्यावर देशाने करोनाकाळासारखाच पूर्ण विश्वास ठेवला असेल का? त्यांच्या या आश्वासनामुळे देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला हा दिलासा मिळाला असेल का, की कुठल्याही दोषी व्यक्तीची गय केली जाणार नाही?

या घटनेला जबाबदार असलेल्या खऱ्या गुन्हेगारांना शोधण्यात आलंय?

जेव्हा मणिपूर जळत होतं आणि विरोधी पक्ष सातत्यानं पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती करत होते, तेव्हा ते परदेश दौरे का करत होते? त्यांच्या वाणीतून तेव्हा सांत्वनाचा एखादा शब्दही का निघाला नाही? त्यांच्या फ्रान्स दौऱ्यादरम्यानच युरोपीय संसदसदस्य मणिपूरच्या घटनेबाबत भारताविरोधात प्रस्ताव पारित करत होते.

राज्याच्या पोलीस यंत्रणेकडूनच त्या महिलांना त्यांची नग्न मिरवणूक काढण्यासाठी आणि त्यांच्यावर बलात्कार करण्यासाठी हिंसक जमावाच्या ताब्यात देण्यात आलं होतं. मणिपूरच्या या शोकांतिकेचा संबंध केवळ ईशान्य भारतातल्या एका संवेदनशील सीमावर्ती राज्याचा नाही, तर सबंध देशातल्या आणि जगातल्या महिलांची अस्मिता आणि आत्म्याशीही जोडलेला आहे. मणिपूरची ही घटना सत्तेत राहण्यासाठी आपल्याच नागरिकांच्या विरोधात केलेलं कटकारस्थान आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

हुकूमशाहीच्या पायदळी तुडवल्या जाणाऱ्या म्यानमारच्या सीमेलगत असलेल्या ३२ लाख लोकसंख्येच्या मणिपूरमध्ये ४ मे रोजी घडलेल्या बीभत्स घटनेची वार्ता १४० कोटी भारतवासीयांपर्यंत पोहचायला ७८ दिवस लागतात, यावर राष्ट्रीय दुखवटा पाळला जायला हवा की नको? यावरून कल्पना करून पहा की, या विशाल देशातल्या ज्या भागांत मोबाईल आणि इंटरनेट सुविधा नाही, तिथल्या द्रौपदी आणि निर्भयांची काय अवस्था होत असेल? किती हाथरस, उन्नाव, कठुआ आणि उत्तराखंड जन्मत असतील? किती प्रेतं पोलीस संरक्षणात मध्यरात्री जाळली जात असतील? त्यांच्या वार्ता इंद्रप्रस्थातल्या भीष्म पितामहांच्या कानापर्यंत पोहचायला किती महिने लागत असतील?

मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना हे सांगताना जराही लाज वाटली नाही की, अशा प्रकारच्या शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या आहेत आणि अफवा पसरवल्या जाऊ नयेत, यासाठी इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. (दै. ‘भास्कर’ची बातमी आहे की, मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३पासून २८ जून २०२३पर्यंत ५९६० एफआयआर  दाखल करण्यात आले आहेत आणि रोज १०० नवीन एफआयआर दाखल होत आहेत. त्यातील एक तृतीयांश तक्रारी महिलांवरील अत्याचाराच्या आहेत.) सांप्रदायिकतेचं राजकारण करणारं केंद्र सरकार हिंदी भाषिक राज्यांतला हिंदू-मुस्लीम संघर्ष आणि मणिपूरमधल्या मैतेई-कुकी यांच्यातील तणाव, यात कुठलाही भेदभाव करताना दिसत नाही.

मणिपूरच्या संकटानं भारताच्याच एका अतिसंवेदनशील भूभागाला ‘भारताच्या आत्म्या’पासून दूर केलं आहे. तिथल्या नागरिकांना हा विश्वास दिला जात नाहीये की, ते आपल्याच शरीराचा एक भाग आहेत. मणिपूरची आजवरची सगळी सरकारं प्रसारमाध्यमांवरील हल्ल्यांबाबतही कुख्यात आहेत. मग ती कुठल्याही पक्षाची असोत, ती एकसारखीच असतात. पंधराएक वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. सरकारकडून संपादकांची अटक आणि माध्यमांवर लादलेल्या बंधनांची पडताळणी करण्यासाठी इम्पाळ गेलेल्या एका स्वतंत्र चौकशी समितीचा सदस्य म्हणून नागरिक, दुकानदार यांच्या चर्चा करण्याची आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली होती. काँग्रेसचे ओकरम इबोबी तेव्हा मुख्यमंत्री होते. ते आणि त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...

मणिपूर धुमसतेय, मात्र खरा प्रश्न असा आहे की, आताचे दंगे ‘मैतेई विरुद्ध कुकी’ असेच का आहेत?

मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो, जळत राहो... आम्हा काय त्याचे!

.................................................................................................................................................................

मणिपूरच्या प्रवासादरम्यान ज्या काही नागरिकांशी आणि दुकानदारांशी संवाद साधता आला, त्याची सुरुवात त्यांच्याकडून विचारल्या गेलेल्या एकाच प्रश्नाने होई - ‘इंडिया से आए हैं? इंडिया में किस शहर से?’ नरेंद्र मोदी ज्या ‘इंडिया’चे पंतप्रधान आहेत, त्यात मणिपूर येत नाही? मणिपूरमध्ये जेव्हा इंटरनेट सुरू होईल आणि प्रसारमाध्यमांवरील बंधनं हटतील, तेव्हा तेथून बाहेर पडणाऱ्या शेकडो प्रकारच्या व्यथा छपन्न इंची छाती आरपार भेदून जातील.

तीन मेपासून सुरू असलेल्या विध्वंसात जे शेकडो लोग मारले गेले आहेत, ते कोण होते? आपला जीव वाचवण्यासाठी ज्यांनी शेजारच्या मिझोराम राज्यात स्थलांतर केलं, ते हजारो लोक कोण होते? ज्या हजारोंना आसाम आणि मिझोराममधून परत मणिपूरला यावं लागतंय, ते कोण आहेत? तीनशेपेक्षा जास्त चर्चना आगी कुणी लावल्या आणि का? सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या आकड्यांवर विश्वास ठेवला, तर असं दिसतं की, सध्या ३२ मणिपुरी नागरिकांमागे सैन्याचा एक जवान तैनात आहे. शिवाय स्थानिक पोलीस आहेत ते वेगळे. तरीही शांतता का प्रस्थापित होत नाहीये? कोण कुणाला विचारणार आणि कोण उत्तर देणार?

गुजरातपासून मणिपूरपर्यंत नागरिकांवर होणाऱ्या शोषणाबाबत सरकारची जी बधिर संवेदनशीलता दिसते आहे, त्यामागे दोन कारणं असू शकतात. पहिलं, सत्ता सर्वशक्तिमान आहे आणि तिच्या निर्णयांना आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. दुसरं, गेल्या दोन दशकांत देशाला इतकं सांप्रदायिक हिंसेमध्ये लोटलं गेलं आहे की, सत्तेनं सामान्य नागरिकांप्रती उत्तरदायित्व असणंच बंद केलं आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

मणिपूरच्या घटनेनं देशातल्या त्या कोट्यवधी महिलांच्या सन्मानाला ठेस पोहचवली आहे, ज्यांच्या समर्थनावर मोदी २०१४मध्ये सत्तेत आले होते आणि यापुढेही सत्तेत राहू इच्छितात. मणिपूरमध्ये लागलेली आग कधीतरी विझलीही जाईल आणि त्यात भस्म झालेली घरं, मंदिरं आणि चर्च यांचं पुनर्निर्माणही होईल. ज्या लोकांनी दुसऱ्या राज्यांत स्थलांतर केलं आहे, तेही एक दिवस परत येतील. पण एक बाब परत येणार नाही, ती म्हणजे केंद्र सरकारवरील विश्वास.

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://www.samachar4media.com या पोर्टलवर २५ जुलै २०२३ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.samachar4media.com/vicharmanch-news/manipur-should-be-prevented-from-becoming-another-kashmir-shravan-garg-60663.html

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now