शरद पवारांनी भाजपला तब्बल नऊ वर्षे झुलवत ठेवले, पण त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली...

शरद पवार आता ८३ वर्षांचे आहेत. मागील ६० वर्षे ते सक्रिय राजकारणात आहेत. या सहा दशकांचे पाच ठळक भाग करता येतील. सुरुवातीची १५ वर्षे काँग्रेस कार्यकर्ता ते राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री हा पहिला कालखंड. १९७८मध्ये वसंतदादा मंत्रीमंडळात बंड करून मुख्यमंत्री बनले आणि मग समाजवादी काँग्रेसचे प्रमुख म्हणून वावरले, ती नऊ वर्षे हा दुसरा कालखंड. १९८७मध्ये त्यांनी स्वतःचा पक्ष राजीव गांधींचे नेतृत्व असलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विसर्जित केला आणि त्यानंतरची बारा वर्षे काँग्रेसमध्ये राहून ते मुख्यमंत्री, देशाचे संरक्षणमंत्री, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते बनले, हा तिसरा कालखंड. १९९९मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ पक्षाची स्थापना करून, पुढील पंधरा वर्षे राज्यात काँग्रेससोबत सरकारमध्ये राहणे आणि देशात काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीमध्ये राहणे हा चौथा कालखंड. आणि २०१४नंतरची नऊ वर्षे हा पाचवा कालखंड. आताच्या अजित पवारांच्या बंडाचे धागेदोरे या नऊ वर्षांत विखुरलेले दिसतात, इतके की कदाचित नऊ वर्षांपूर्वीही असे बंड होऊ शकले असते, म्हणून या पाचव्या कालखंडावर दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.

बरोबर नऊ वर्षांपूर्वी म्हणजे मे २०१४मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप राजवट पूर्ण बहुमताने आली. त्यानंतर चारच महिन्यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका येत होत्या. तेव्हा मोदींचा केंद्रातील करिष्मा भाजपला देशभरात अनुकूल वातावरण निर्माण करणारा होता आणि काँग्रेसची राष्ट्रीय पातळीवर झालेली वाताहत अभूतपूर्व अशी होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची पंधरा वर्षांची राजवट संपून सेना-भाजप आघाडीचे सरकार येणार, हे जवळपास निश्चित होते.

तेव्हा शरद पवार यांनी जागावाटपाचे निमित्त करून काँग्रेसबरोबरची युती तोडली, एवढेच नाही तर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमधून राष्ट्रवादी बाहेर पडली, परिणामी महिनाभरासाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. म्हणजे विधानसभा निवडणुका राष्ट्रपती राजवट असताना झाल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी युती तुटली, त्याच दिवशी भाजप-सेना युतीही तुटली. आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्र लढवणार असल्याचे चारही पक्षांनी जाहीर केले. ‘त्यांनी तोडली, आम्ही नाही’ असे चारही पक्ष परस्परांवर आरोप करत राहिले. पण राष्ट्रवादी व भाजप यांनीच आपापली युती तोडली, हे उघड आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

२०१४मध्ये केंद्रात मोदी राजवट आली असताना, शिवसेनेला लोकसभेत १८ खासदार मिळालेले असताना, दोन-तीन मंत्री केंद्रीय मंत्रीमंडळात असताना आणि पंधरा वर्षांचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार राज्यातून जाणार, हे जवळपास निश्चित असताना शिवसेनेला युती तोडण्याचे काहीच कारण नव्हते.

त्याचप्रमाणे, अभूतपूर्व पराभव लोकसभा निवडणुकीत झालेला असताना, अन्य राज्यांतही मोठे पराभव होत असताना आणि महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे राज्यही हातातून जाण्याची शक्यता असताना काँग्रेसला राष्ट्रवादीसोबतची युती तोडण्यासाठी काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे राहिला प्रश्न सेनेबरोबरची युती भाजपने आधी तोडली की, काँग्रेसबरोबरची युती राष्ट्रवादीने आधी तोडली? म्हणजे मोदी-शहा यांनी शरद पवारांशी संधान बांधले की, पवारांनी त्यांच्याशी? दुसरी शक्यता जास्त आहे. कारण ‘आता आपले एकट्याचे सरकार राज्यातही येऊ शकते,’ असे भाजपला वाटले म्हणून आणि ‘गरज पडलीच तर आम्ही तुम्हाला बाहेरून पाठिंबा देऊ’ असे पवारांनी सांगितले असावे, म्हणून भाजपने त्या वेळी युती तोडली.

त्या दोन युती तोडण्याचा डाव शरद पवारांचा असणार हे महिनाभरानेच उघड झाले. चारही पक्ष स्वतंत्र लढले. निवडणुकीचे निकाल लागले. भाजपला तब्बल १२२ जागा मिळाल्या, म्हणजे आधीच्या प्रत्येक निवडणुकीपेक्षा दुप्पट, पण बहुमतापासून २३ जागा दूर. तेव्हा निवडणूक निकाल पूर्णतः लागण्याच्या आतच ‘सेना-भाजप सरकार बनवणार नसतील, तर आम्ही बाहेरून पाठिंबा देतो,’ असे शरद पवार यांनी जाहीर करून टाकले. त्याचे कारण काय सांगितले तर, राज्य अस्थिर राहू नये म्हणून!

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

प्रत्यक्षात त्या एका वाक्यामुळे शिवसेनेची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ संपुष्टात आली आणि भाजप बेफिकीर झाला. मग भाजपने एकट्याने सरकार बनवले आणि विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होण्यासाठी राष्ट्रवादीने आपल्या आमदारांना मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित केले. गंमत अशी की, ‘बाहेरून पाठिंबा देऊ’ असे राष्ट्रवादीने जाहीर केले, पण विधानसभेत भाजपला मतदान करण्याऐवजी राष्ट्रवादीने मतदानच न करणे पसंत केले.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने बहुमत सिद्ध केले, नंतर सेनेने अधिक झुकते घेतले आणि भाजपलाही वाटले की, पुढील पाच वर्षे सरकार चालवायचे असेल, तर अशा बाहेरून पाठिंब्यावर चालवण्यापेक्षा खच्चीकरण झालेल्या सेनेला सोबत घेतलेले बरे. तर शरद पवारांनी असे का केले? दोन-तीन कारणे सांगता येतील. पुढील किमान पाच वर्षे राज्यात व केंद्रात आपला पक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर येऊ शकणार नसेल आणि आपल्या सर्व लहान-मोठ्या नेत्यांना सत्तेशिवाय जगणे अवघड असेल, तर आपल्या पक्षाला गळती लागेल, कदाचित पक्ष फुटेल.

दुसरे कारण आपल्या सर्व लहान-मोठ्या नेत्या-कार्यकर्त्याची कामे व्हायची असतील, तर राज्यातील व केंद्रातील सत्तेशी चांगले/साटेलोटे संबंध असायला हवेत. तिसरे कारण आपल्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी केलेले भ्रष्टाचार किंवा बेकायदेशीर कामे यांच्या संदर्भात चौकशांचा ससेमिरा लावायचा नसेल, तर भाजपचे नेते व दोन्ही सरकारे यांच्याशी संबंध राखून असायलाच हवे. थोडक्यात काय, तर केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हित पाहून शरद पवारांनी ती खेळी केली.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

.................................................................................................................................................................

दुसऱ्या बाजूला काय झाले? शरद पवारांच्या त्या खेळीमुळे भाजपला काहीच तोटा दिसत नव्हता, उलट सेना निष्प्रभ होईल आणि भविष्यात राज्यात भाजपला एकट्याच्या बळावर सत्ता मिळवण्यासाठी ते उपयुक्त ठरेल, असेच भाजप धुरीण समजत होते. पण पवारांच्या त्या कृतीने काय झाले तर भाजपचे लहान-मोठे नेते-कार्यकर्ते सेनेबरोबर बेफिकीर व उद्दाम वर्तणूक करू लागले. आधीच्या पाव शतकात सेनने भाजपला सतत राज्यातला ‘लहान भाऊ’ म्हणत अनेक वेळा पाणउतारा केला होता. आता सेनावाले बचावात्मक पवित्र्यात आले, अवहेलना सहन करत राहिले.

पण त्याच वेळी राज्यातील भाजपचे नेते व कार्यकर्ते शरद पवारसाहेब आणि राष्ट्रवादीचे नेते/कार्यकर्ते यांच्याशी नरमाईने वागत राहिले. आपले केंद्रीय नेते आणि साक्षात मोदी-शहा यांच्याशी शरद पवार साहेबांचे मधुर संबंध पाहता कधीही काहीही होऊ शकते, अशा दबावाखाली ते काम करत राहिले. आणि तशाच संबंधामुळे राष्ट्रवादीवाले काहीशा अरेरावीत वा गोडीगुलाबीत भाजपशी वागत राहिले.

अशा प्रकारे देवेंद्र फडणवीस सरकार २०१९पर्यंत पूर्ण पाच वर्ष चालू राहिले. तेव्हा सेनेबरोबरची कुरबूर चालूच होती, पण सेनेवर निर्विवाद वर्चस्व गाजवत ते सरकार भाजपने चालवले.

दरम्यान २०१७मध्ये राज्यात सेनेची साथ सोडून, राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन भाजपने सरकार चालवायचे किंवा भाजप-सेना सरकारमध्ये राष्ट्रवादीलाही सहभागी करून घ्यायचे, असा एक प्रयत्न झाल्याचे अलीकडेच (अजित पवार व भुजबळ यांच्या भाषणांतून) उघड झाले आहे. पण तेव्हा पवारांनी चर्चा करूनही माघार घेतली असे सांगितले जाते. सेनेसह की सेनेशिवाय सरकारमध्ये राष्ट्रवादीने जायचे, यावरून मतभेद झाले, असे त्यासंदर्भात सांगितले जाते. सेनेला सोडायला नको, असे तेव्हा भाजप म्हणाला. याचे कारण ती युती पाव शतकाची व नैसर्गिक, शिवाय राष्ट्रवादीवर अवलंबून राहणे योग्य नव्हते.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

समान नागरी कायद्याचा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील असमानता, भेदभाव दूर करणे आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे, हा आहे

भारताला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज आहे? खरं तर या कलमाच्या अगोदर सरकारने कलम ३८ ते ४३मध्ये निर्देशित केलेल्या बाबींवर कायदा करायला हवा

समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल...

...............................................................................................................................................................

पण तेव्हा राष्ट्रवादीला सामावून घेण्यासाठी भाजप का तयार झाला असावा, तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्यातून जास्तीत जास्त जागा भाजपला हव्या होत्या. मात्र सेना व भाजप यांच्याबरोबर सत्तेत सहभागी होऊन राष्ट्रवादीचे अवमूल्यन करायला पवार तयार नसणार. म्हणून तो सौदा फिसकटला आणि मग भाजपने सेनेशी अधिक जुळवून घेतले.

त्यानंतर २०१९ची लोकसभा निवडणूक सेना-भाजप युतीने पूर्ण ताकद लावून एकत्र लढवायची ठरवले आणि तेव्हाच येणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अर्धा-अर्धा सत्तेचा वाटा, असा सौदा उद्धव यांनी केला; ते साहजिक होते. कारण ‘भाजपला लोकसभेसाठी आपली गरज आहे, मात्र पाच वर्षे यांनी आपली फरफट केली आहे, तर आता ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवली पाहिजे.’ असा तो डावपेच होता. त्याला शहा यांनी खरा-खोटा होकार दिला आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला राज्यातून ४१ जागा मिळाल्या.

त्यानंतर विधानसभा निवडणूक भाजप-सेना युतीने एकत्र लढवली आणि १०५ व ५६ जागा असे पूर्ण बहुमत मिळवले. तेव्हा त्यांचे सरकार स्थापन होणार, हे स्पष्ट झाले. मात्र आता भाजपला २०१४पेक्षा कमी जागा मिळाल्या असल्या, तरी सेनेच्या दुप्पट होत्या. त्यामुळे ‘बार्गेनिंग’ कठोर केले नाही, तर पुन्हा फरफट होणा,र म्हणून सेनेने ताणून धरले आणि सत्तेत अर्धा अर्धा वाटा या मुद्द्यावर अडून राहायचे ठरवले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

नेमकी ही संधी साधून, या वेळी शरद पवार यांनी सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी आघाडी बनवावी आणि सेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा, असा प्रस्ताव दिला. कारण उघड होते, आणखी पाच वर्षे राष्ट्रवादीने सत्तेपासून दूर राहायचे, तर अजितदादा आणि अन्य नेते ते सहन करू शकणार नाहीत. पक्षाला गळती लागेल, कदाचित पक्ष फुटेल.

अशाच प्रकारची भीती काँग्रेसलाही होती. आणि शिवसेनेलाही भाजपवर सूड उगवायचा होता, स्वतःचा पक्ष आणखी वाढवायचा होता; शिवाय तब्बल वीस वर्षांनंतर राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची आलेली संधी दवडायची नव्हती. अशा तिन्ही बाजूंनी अनुकूलता असल्याने महाविकास आघाडी जन्माला आली; जरी ते खूप अनपेक्षित व धक्कादायक वाटले होते तरी!

साहजिकच भाजपचे खालपासून वरपर्यंतचे सर्व नेते भडकले, सेनेच्या जागा आपल्यापेक्षा निम्म्या आहेत, एकत्र निवडणूक लढवली व पूर्ण बहुमत मिळवले आणि आता मुख्यमंत्रीपद मागून युती तोडण्याची भाषा करत आहेत; एवढेच नाही तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांना जाऊन मिळत आहेत, म्हणजे आपला विश्वासघात झाला, असे भाजपला वाटणे साहजिक होते.

दरम्यानच्याच काळात राष्ट्रवादीने आतून भाजपशी बोलणी चालू ठेवली. राष्ट्रवादी व भाजप यांचे सरकार बनवता येईल किंवा राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठिंबा भाजप सरकारला देता येईल अशी. पवारांनी महाविकास आघाडीची तयारी उघडपणे चालवली आणि भाजपशी छुपेपणाने बोलणी चालू ठेवली, हा घोळ महिना उलटला तरी चालू होता. सरकार बनत नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

काँग्रेस महाविकास आघाडीत सहभागी होईल की नाही, अशी मोठी शंका होतीच. पण महाविकास आघाडी हीच पवारांची प्रथम पसंती होती आणि काँग्रेस पक्ष नाही तयार झाला, तर भाजपला सरकार बनवण्यासाठी बाहेरून पाठिंबा द्यायचा, असा दुसरा पर्याय त्यांच्या मनात असावा. मात्र राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सत्तेत सहभाग पाहिजे होता, मग तो भाजपसोबत जाऊन असो वा महाविकास आघाडीत जाऊन. मात्र त्यांची पहिली पसंती भाजपसोबत जाणे ही होती, कारण केंद्रातही भाजप सरकार असल्याने निर्धास्त राहता येईल.

दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठिंबा घेण्यास भाजप तयार नसणार, कारण तो बहुमतापासून बरेच दूर होता. दरम्यान राष्ट्रवादीचे सर्व नेतेही उतावीळ झाले असल्याने, भाजपसोबत बोलणी चालू ठेवायची आणि प्रत्यक्षात महाविकास आघाडी घडवायची, असा पवारांचा डाव होता. आणि ‘आणखी पाच वर्षे सत्तेपासून दूर आम्हाला ठेवू नका, भाजपसोबत चला’ असा आग्रह राष्ट्रवादीचे नेते धरत असणार.

पवारांना सत्ता हवीच होती, पण भाजपबरोबर थेट जाणे पसंत नव्हते; भाजप सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊन पक्ष वाचवावा व पक्षाचे हित साधावे, अन्यथा महाविकास आघाडी करावी असेच पवारांचे ठाम मत असावे. दरम्यान काँग्रेस तयार झाल्यावर सेनेसोबत महाविकास आघाडी करून शरद पवारांनी आपले इप्सित साध्य केले.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

या प्रक्रियेमुळे भाजप चवताळला. सेना आपल्यापासून फोडणारे आणि त्याच वेळी आपल्याला झुलवत ठेवणारे शरद पवार यांचा सूड उगवायचे त्यांनी ठरवले. त्याच वेळी राष्ट्रवादीचे अनेक नेते आणि अजित पवार यांना महाविकास आघाडी सरकार बनवण्यापेक्षा भाजपबरोबर जाणे जास्त पसंत होते. याचे कारण भाजप राजवट केंद्रातही आहे, तर निधी आणता येईल आणि घोटाळे भ्रष्टाचार यांपासून पूर्ण संरक्षण मिळेल, याची त्यांना खात्री होती. हे लक्षात घेऊन तो पहाटेचा शपथविधी मोदी-शहा यांनी घडवून आणला.

शरद पवारांच्या दुहेरी चालीला अजित पवार तेव्हा वैतागले होते. राष्ट्रवादीचे अनेक नेते त्याच मताचे होते. त्यामुळे भाजपने त्या शपथविधीची घाई केली. पण इतक्या कमी काळात त्यांची तयारी कमी पडली आणि शरद पवार मात्र पूर्णत: सावध होते, महाविकास आघाडी त्यांनी जुळवत आणली होती. त्यामुळे सर्व आमदारांना दोन दिवसांत स्वतःच्या मागे वळवून त्यांनी अजित पवारांचे ते बंड मोडून काढले.

अजित पवारांनाही पुन्हा मागे येण्यास भाग पाडले. पण तेव्हाही महाविकास आघाडी सरकार बनेल ही खात्री नसती, तर राष्ट्रवादीचे दोन तृतीयांश आमदार अजित पवारांकडेच गेले असते. म्हणजे पवारांच्याकडे तेव्हा सत्ता देण्याची हमी होती, म्हणूनच ते आमदार परत आले, केवळ पवारांच्या करिष्म्यामुळे नाही! वस्तुत: अजित पवार फुटून भाजपला मिळणे, हा शरद पवारांचा तोपर्यंतचा सर्वांत मोठा पराभव होता, मात्र महाराष्ट्रातील सुजाण मानल्या जाणाऱ्या अनेक लहान-थोरांनी तसे मानले नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

पहाटेच्या शपथविधीमुळे अजित पवार बदनाम झाले, त्याची भरपाई म्हणून त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद व अर्थमंत्रीपद द्यावे लागले. शरद पवारांची प्रतिमा त्या घटनाक्रमामुळे पुन्हा एकदा ‘लार्जन दॅन लाईफ’ झाली, कारण आधी निवडणूक काळात पावसातील सभा व वाढलेल्या जागा, नंतर पहाटेचा फसवलेला शपथविधी आणि प्रत्यक्षात आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार, तेही मोदी-शहा या बलाढ्य ताकदीला शह देऊन!

आता भाजपची अभूतपूर्व नाचक्की झाली, फडणवीस यांची छीऽथू झाली. मोदी-शहा यांच्यावर डाव उलटला, राज्यपाल हास्यास्पद ठरले. परिणामी भाजप सुडाने पेटला, आता त्यांना बदला घ्यायचा होता, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांचा.

शिवाय पुन्हा सत्तेवर यायचे होते. त्यामुळे कोणता पक्ष फोडून सत्तेवर यायचे याचा शोध चालूच होता. दोन्ही आघाड्यांवर भाजपने प्रयत्न चालू ठेवले. एकनाथ शिंदे व शिवसेनेचे लोक नाराज होतेच, शिवाय प्रलोभने अधिक दडपणे (खोके आणि ईडी) ही दोन हत्यारे त्यांच्याकडे होती. दुसऱ्या बाजूला अजित पवार व राष्ट्रवादीमधील अनेक नेतेही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून भाजपबरोबर सरकार बनवू इच्छित होते. परंतु ‘सत्तेवर आहात ना’, असे म्हणून पवारांनी त्यांना तसे करण्यापासून रोखले.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

अखेरीस शिंदे गट भाजपने फोडला आणि सत्ता हस्तगत केली. मग राष्ट्रवादीमधील अजित पवार गट अस्वस्थ झाला. भाजपने शिंदेगटाबरोबर जुळवून घेण्यात व न्यायालयीन लढाईची वाट पाहण्यात एक वर्ष गेले. उद्धव सेनेवर शिंदे गटाला विजय मिळवून देण्यात भाजपची नको तितकी शक्ती खर्च पडू लागली, भाजप अधिकाधिक बदनाम होऊ लागला, मुंबई महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईना.

शिवाय २०२४ची लोकसभा निवडणूक जवळ आली, राज्यातून ४० प्लस जागा मिळवायच्या, तर शिंदेगट उपयोगी नाही, हे स्पष्ट झाले. मग राष्ट्रवादी पक्ष फोडायचा, त्यांना सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे, त्यामुळे महाविकास आघाडी कमजोर होईल आणि शिंदे गट व अजित पवार गट यांच्या साह्याने लोकसभा निवडणुकीत ४० प्लस जागा जिंकायच्या, अशी आखणी भाजपने केली.

त्यासाठी पुन्हा तीच दोन हत्यारे वापरली. साक्षात पंतप्रधानांनी २७ जून रोजी भोपाळ येथील सभेत तशी गॅरंटी दिली आणि मग अजित पवार यांनी शेवटचा निर्णय घेतला, निर्दयपणे पाऊल उचलायचे ठरवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला, भाजपच्या दावणीला बांधला.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

अखेर भाजपने शरद पवारांच्या साठ वर्षांच्या राजकारणाला सुरुंग लावला, भूकंप घडवला. उद्धव ठाकरे यांच्यावर सूड उगवला, त्यापेक्षा पवारांवर उगवलेला सूड भाजपच्या दृष्टीने खूप मोठा आहे. पवारांचा हा राजकीय कारकिर्दीतील सर्वाधिक मानहानीकारक पराभव, तोही आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात. पवारांचे स्थान महाराष्ट्रात तरी मागील ४५ वर्षं ‘सह्याद्री पर्वता’सारखे आहे, जरी त्यांना राज्यात एकट्याला कधी सत्ता मिळवता आली नाही तरी!

या ४५ वर्षांत शरद पवारांनी अनेक उलाढाली केल्या, कित्येक कटकारस्थाने केली; मात्र भाजपबरोबर राज्यात व देशात कधीही निवडणूक आघाडी केली नाही आणि भाजपसोबत सत्तेत सहभागही कधीच घेतला नाही. शरद पवारांच्या राजकीय आयुष्यातील ही सर्वाधिक प्रेक्षणीय व सर्वाधिक मूल्यवान बाब आहे. मात्र ही बाब त्यांना कधीही अभिमानाने मिरवता आलेली नाही. उलट ‘सर्व पर्याय खुले आहेत’ असे त्यांना काँग्रेस व अन्य पुरोगामी पक्षांसोबत बार्गेनिंग करण्यासाठी आणि स्वपक्षातील सत्तातूर लोकांना थोपवण्यासाठी सतत म्हणावे लागले.

पवारांचे हे अपरिहार्य राजकारण जवळपास चार दशके चालून गेले. मात्र मोदी-शहा या बलाढ्य ताकदीने संपूर्ण देशभरात साम-दाम-दंड-भेद या कूटनीतीचा वापर करून देशातील भल्याभल्यांना नामोहरम केले. शरद पवारांनी त्यांना तब्बल नऊ वर्षे झुलवत ठेवले, पण त्याची किंमत पवारांना मोजावी लागली.

भाजपबरोबर न जाण्यासाठी पवारांनी मोजलेली ही किंमत आहे, तिचे महत्त्व पवारांवर सातत्याने टीका करणाऱ्यांनी (आमच्यासह) लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी पवारांना ‘दाद’ द्यायला हवी. आता प्रश्न एवढाच आहे की, स्वत:कडील सर्वाधिक मूल्यवान व प्रेक्षणीय बाब शरद पवार यापुढील काळातही उराशी बाळगतील की, सोडून देतील?

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २२ जुलै २०२३च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now