लोकसभा निवडणुकीची खडाखडी – ‘इंडिया’
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • विरोधी पक्षांची बैठक आणि त्यांच्या ‘इंडिया’ या संयुक्त आघाडीचं बोधचिन्ह
  • Sat , 22 July 2023
  • पडघम देशकारण इंडिया INDIA

प्रत्यक्ष कुस्तीला सुरुवात होण्याआधी पैलवान जसे शड्डू आणि मांड्या ठोकून खडाखडी करतात, तसंच काहीसं चित्र आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत सध्या निर्माण झालेलं आहे. भाजपच्या विरोधात ‘इंडिया’ ही २६ पक्षांची आघाडी स्थापन झाली आहे, तर ‘एनडीए’ या भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत ३८ पक्ष सहभागी झाले आहेत. अजून साडेआठ-नऊ महिन्यांनी प्रत्यक्ष निवडणुका लागतील, तोपर्यंत या दोन्ही आघाड्या कायम राहिल्या, तर मोठी चुरस निर्माण होऊ शकते.

‘इंडिया’ आणि ‘एनडीए’ या दोन्ही राजकीय आघाड्यांत काही फुसके बार आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. भाजपप्रणित एनडीएमधील ३८पैकी २४ पक्षांचा आणि काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’तील ९ पक्षांचा एकही सदस्य लोकसभेचा सदस्य नाही. याचा अर्थ या पक्षांची त्यांच्या प्रदेशात काहीच ताकद नाही, असा नाही, पण या एकूण ३३ पक्षांचा एखाद-दुसराच सदस्य पुढच्या लोकसभेत दिसण्याची शक्यता आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

ज्या उत्तर भारताच्या भरवशावर केंद्रातलं सरकार स्थापन होतं, त्यापैकी गुजरात आणि राजस्थानमधून काँग्रेसचा एकही सदस्य २०१९च्या निवडणुकीत विजयी झालेला नव्हता, तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि मध्य प्रदेशातून काँग्रेसचा प्रत्येकी एकच उमेदवार विजयी झालेला होता. तरी येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसेतर पक्षाच्या मोठ्या यशाची जी शक्यता सहा-आठ महिन्यांपूर्वी वाटत नव्हती, ते चित्र आता बदललं आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली २६ पक्षांची आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी झालेली एकजूट, देशातील सर्वांत जुना आणि मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षात संघटनात्मक पातळीवरील घडी नीट बसवण्यासाठी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कोणताही गाजावजा न करता चतुराईनं करत असलेले प्रयत्न आणि विशेषत: राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेमुळे आता चित्र खूपसं बदललं आहे. शिवाय राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात  काँग्रेस पक्ष काही जागी नक्कीच विजय संपादन करू शकतो, अशी स्थिती आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे प्रत्येकच सरकार विरुद्ध नाराजीची एक भावना प्रत्येकच निवडणुकीत असते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला केंद्रात सत्तेत येऊन १० वर्षं होतील. या सरकारवर अनेक कारणांसाठी नाराज असणारा आणि राग असणाराही मतदार आहेच. शिवाय भाजपच्या जातीय आणि धर्मीय दुहीच्या राजकारणामुले चिंतित झालेला, तसंच आपल्या देशातील लोकशाहीवर गहिरं संकट घोंगावत असल्याची ठाम खात्री पटलेला संवेदनशील तसंच बुद्धिजीवी मतदार देशात आहे, मात्र तो संघटित नाही. त्या वर्गाला आपल्याकडे वळवण्यात ‘इंडिया’ला कसं यश येतं, हेही बघणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

हे सर्व फासे अनुकूल पडले तरी भाजपेतर आघाडीला, म्हणजे २६ पक्षांच्या ‘इंडिया’ला लोकसभेत बहुमत प्राप्त करता येण्याइतक्या जागा मिळण्याची सुतराम शक्यता अजूनही मुळीच वाटत नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

आपल्या देशात किमान २०पेक्षा जास्त लोकसभेच्या जागा असलेली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, केरळ आणि ओरिसा अशी १२ राज्ये आहेत. यांत मिळून लोकसभेच्या एकूण ४२० जागा आहेत आणि २०१९च्या निवडणुकीत त्यापैकी २३१ जागा भाजप, तर ३१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. आज ‘इंडिया’मध्ये असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसने २२, द्रविड मुनेत्र कळघमने २३, जनता दल युनायटेडने १६, राष्ट्रवादीने ४, तर समाजवादी पक्षाने ३ जागा जिंकल्या होत्या. अन्य काही छोटे पक्ष आणि अपक्षांचा पाठिंबा गृहित धरला तरी ‘इंडिया’चं लोकसभेतलं संख्याबळ जेमतेम १००च्या पार जातं, म्हणजे ‘इंडिया’ला लोकसभेत बहुमत प्राप्त करण्यासाठी अजून किमान १६५ ते १७० जागा लागतील.

एवढी मोठी मजल इंडिया मारू शकेल का, याविषयी निश्चित काही आताच सांगता येणं कठीण आहे, कारण प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या प्रचारापर्यंत कोणते मुद्दे ‘पेट’ घेतात यावर बरंच काही अवलंबून आहे. इथे आणखी एक बाब म्हणजे ‘इंडिया’ला शिवसेना आणि एनसीपीचा फुटीपूर्वीच्या २२ जागांचा पाठिंबा गृहित धरला आहे. प्रत्यक्षात मात्र हा आकडा जेमतेम १०सुद्धा नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. (खरं तर, आता शिवसेनेच्या आणि (महा)राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या पूर्वी इतक्या जागा निवडून येणं शक्य नाही, हे वास्तव आहे.)

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

समान नागरी कायद्याचा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील असमानता, भेदभाव दूर करणे आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे, हा आहे

भारताला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज आहे? खरं तर या कलमाच्या अगोदर सरकारने कलम ३८ ते ४३मध्ये निर्देशित केलेल्या बाबींवर कायदा करायला हवा

समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल...

...............................................................................................................................................................

‘इंडिया’ची आघाडी वज्रमूठ आहे, असे दावे केले जात असले, तरी तो एक राजकीय फुगा आहे. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध अशा आघाड्या निवडणुकीपुरत्याच जन्माला येतात आणि ही कथित वज्रमूठ पुढे जागा वाटपापासून सैल होण्यास प्रारंभ होतो, असाच आजवरचा अनुभव आहे. फार लांब कशाला, २०१८च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवून जनता दल सेक्युलरचे एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाही भाजपच्या विरोधासाठी देशातले तमाम विरोधी पक्ष बंगरुळात एका व्यासपीठावर आले होते आणि त्यांनी त्या वेळी भाजपेतर वज्रमुठीची ग्वाही दिली गेली होती. मात्र ती केव्हा आणि कुठे वाहून गेली, याचा पत्ताच लागलेला नाही, हे विसरता येणार नाही.

एक कळीचा मुद्दा म्हणजे, ‘इंडिया’ आघाडीचं निवडणूकपूर्व नेतृत्व आणि सरकार स्थापन झालंच, तर पंतप्रधानपद कुणी भूषवायचं, या संदर्भात एकमत होण्याची शक्यता मुळीच नसणार. (पुन्हा लोकसभा निवडणूक लढवता आली तर) राहुल गांधी यांच्याशिवाय नितीश कुमार, ममता बनर्जी यांच्यासोबतच मायावती आणि शरद पवार हे पंतप्रधानपदाचे महत्त्वाकांक्षी नेते ‘इंडिया’त आहेत. राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवता आली नाही, तर मल्लिकार्जुन खरगे यांचं नेतृत्व काँग्रेसमध्ये सहजासहजी स्वीकारलं जाईल असं वाटत नाही. काँग्रेस पक्षातही पंतप्रधानपदासाठी असणारे दावेदार काही कमी नाहीत. 

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

.................................................................................................................................................................

एक मात्र खरं, ‘इंडिया’ आणि राहुल गांधी यांच्या यशस्वी पदयात्रेचा सर्वाधिक फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो. नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात केवळ राहुल गांधीच ठामपणे उभे राहू शकतात, हे आता देशाला समजलं आहे. त्यातच देशव्यापी पदयात्रेमुळे सेक्युलर विचारांचा तरुण वर्ग राहुल गांधी आणि पर्यायानं काँग्रेसकडे वळत असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. या पदयात्रेमुळे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून लोकसभेतील काँग्रेसची सदस्य संख्या १००च्या आसपास गेली, तर आश्चर्य वाटायला नको. याचा एक अर्थ आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी बाकावरील सदस्य संख्या लक्षणीय वाढलेली असेल आणि भाजपला प्रबळ विरोधी पक्षाचा सभागृहात सामना करावा लागणार आहे.

देशाचं राजकारण हे काही वर उल्लेख केलेल्या पक्षापुरतंच मर्यादित नाही. तमिळनाडूत अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम, आंध्रात वाय एस रेड्डी काँग्रेस, तेलगू देसम्, तेलंगणात भारत राष्ट्रीय समिती, ओरिसात बिजू जनता दल हेही महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष आहेत. यापैकी एकाही पक्षाने अद्याप तरी ‘एनडीए’सोबत जायचं की ‘इंडिया’सोबत हे अजून स्पष्ट केलेलं नाही. या प्रादेशिक पक्षांचे मिळून जवळजवळ ५० सदस्य लोकसभेत आहेत. अगदी परवा परवापर्यंत एच.डी देवेगौडा यांचा जनता दल सेक्युलर काँग्रेससोबत नांदत होता; आता हा पक्ष भाजपसोबत घरोबा करणार असल्याच्या वार्ता झळकल्या आहेत. ते जर खंर असेल तर कर्नाटकात काँग्रेसला थोडा फटका बसू शकतो.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली बसपचा प्रभाव आता उत्तर प्रदेशात कमी झाला असला, तरी त्या पक्षाचे १८ सदस्य लोकसभेत आहेत. केवळ उत्तर प्रदेशच नाही, तर मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतही मायावतींचा प्रभाव आहे. जिंकता येत नसेल, तर विजयी होऊ पाहणाऱ्यांच्या मतांत मोठी घट घडवून आणायची, हे या पक्षाचं धोरणच आहे. एमआयएम, बसपा, भारत राष्ट्रीय समिती आणि ‘इंडिया’चा मतदारही खूपसा एकच आहे. आता तर मायावती यांनी ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ दोघांपासूनही लांब राहत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवेल असं के.चंद्रशेखर यांनी जाहीर करून टाकलं आहे. एमआयएम आणि बसपप्रमाणेच भारत राष्ट्र समितीचाही फटका काँग्रेसलाच जास्त बसण्याची शक्यता राहील .

म्हणून म्हटलं, आगामी लोकसभा निवडणुकीत इंडियाच्या जागा वाढण्याची शक्यता नक्कीच आहे, पण ‘इंडिया’ २०२४च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्तेत येण्याची शक्यता धूसरच आहे.

(पुढील आठवड्यात एनडीएबद्दल)

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......