विरोधी ऐक्यातील सर्वांत कमजोर कडी अन्य कुणी नसून ‘काँग्रेस’च आहे

१८ जुलैला दोन बैठका पार पडल्या. दिल्लीत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची आणि बंगळूरमध्ये विरोधी पक्षांच्या ‌‘इंडिया’ या नवनिर्मित आघाडीची. भाजप आघाडीच्या बैठकीत देशभरातील ३८ पक्ष सहभागी झाले होते, तर विरोधकांच्या बैठकीत २६. बंगळूर बैठक पूर्वनियोजित होती, तर दिल्ली बैठक तडकाफडकी बोलावलेली होती. आदल्या दिवसापर्यंत देशभरातले छोटे-छोटे पक्ष सावडण्याचं काम त्या आघाडीत चाललेलं होतं. त्या प्रयत्नांतून विरोधी आघाडीपेक्षा जास्त पक्षांना गोळा करण्यात भाजप यशस्वी झाला. दिल्ली बैठकीतून भाजपला याहून अधिक सांगायचंही नसावं.

नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय पटलावर प्रवेश झाल्यापासून देशातले विरोधी पक्ष विखुरलेले होते. २०१४ची निवडणूक असो, नाहीतर २०१९ची, विरोधी पक्ष एकाचवेळेस भाजपशी आणि आपापसांतही लढत होते. विधानसभांच्या निवडणुकांत काँग्रेसने आणि काही प्रादेशिक पक्षांनी (कधी एकट्याने किंवा कधी जोडीने) भाजपशी टक्कर देऊन विजय मिळवलेही; पण लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपशी कसं लढायचं, हे विरोधी पक्षांना कळेनासं झालं होतं. २०१९च्या निवडणुकांआधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळून त्यांची सरकारं आली होती. पण लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं काही चाललं नाही. या तीन राज्यांत लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. विधानसभेतील ताकदीच्या जोरावर त्यांना त्यापैकी किमान निम्म्या म्हणजे ३०-३५ जागा मिळायला हव्या होत्या. पण मिळाल्या केवळ दोन. इतर प्रादेशिक पक्षांचीही अवस्था साधारणपणे अशीच होती. अपवाद द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांचा.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

२०१९मध्ये भाजपला मिळालेल्या ३०३ जागा आणि बहुमताच्या या आकड्यामुळे मिळालेली निरंकुश सत्ता यामुळे गेल्या चार वर्षांत देशात बरंच काही घडलं आहे. संसदेत विनाचर्चा विधेयकं संमत करून घेणं, महत्त्वाचे निर्णय अध्यादेश काढून निकालात काढणं, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेणं, त्यांच्या नेत्यांमागे नाना प्रकारच्या चौकश्या लावणं, पक्ष फोडणं, जनमत अनुकूल नसतानाही जोडतोड करून स्वत:ची सरकारं बनवणं, एकाधिकारशाहीने निर्णय करणं वगैरे अनेक गोष्टी विरोधी पक्षांना डाचत होत्या. शिवाय आर्थिक धोरणांमधील मनमानी, बेरोजगारी-महागाई-विषमता या प्रश्नांची तीव्रता, परराष्ट्रीय धोरणातील गफलती वगैरे अनेक बाबतींत विरोधी पक्षांमध्ये रोष निर्माण होत होता. तो राष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त करायचा, तर सर्व विरोधकांनी एकत्र येण्याला पर्याय नव्हता.

पण पक्षापक्षांतील मतभेद आणि आपसातील स्पर्धा यामुळे पक्षांचं ऐक्य प्रत्यक्षात घडवणं सोपं नव्हतं. जे पक्ष गेल्या दहा वर्षांत एका मंचावर आले नव्हते, ते अचानक एकत्र कसे येणार? पण काँग्रेसची लवचिक भूमिका, नितीशकुमार-शरद पवार यांचे प्रयत्न आणि ममता बॅनर्जी-केजरीवाल वगैरेंनी दाखवलेला संयम यामुळे २६ पक्ष एकत्र येऊ शकले आहेत. येत्या काळात हे पक्ष एकत्र टिकले आणि त्यांनी किमान समजूतदारपणा दाखवत निवडणुका लढवल्या, तर त्यांच्या थोड्याफार जागा वाढू शकतील. पण निव्वळ एकत्र येण्याने ते भाजपला मात देऊ शकतील, असं नक्कीच नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

पाटणा आणि बंगळूरू येथे दोन बैठका पार पडूनही विरोधकांच्या आघाडीला काही न सुटणाऱ्या प्रश्नांनी घेरलेलं आहे. बंगालमध्ये तृणमूल आणि कम्युनिस्ट एकत्र कसे नांदणार? केरळमध्ये काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट गळ्यात गळे कसे घालणार? पंजाब-दिल्लीत काँग्रेस आणि आम आदमी एकमेकांचं काय करणार? उत्तर प्रदेशात एकमेकांपासून दुरावलेले काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष एकमेकांशी कसं जुळवून घेणार? असे काही गंभीर प्रश्न आहेत. दुसरीकडे शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आधीसारखी आपली ताकद दाखवू शकतील का, हाही प्रश्न आहे. नितीश कुमारांनी आयुष्यात एवढ्या कोलांटउड्या मारल्या आहेत की, त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता शून्य आहे. ममताबाई कधी बंडाचा झेंडा हाती घेऊन ‌‘एकला चालो रे' म्हणतील, हे त्यांनाही माहीत नसेल. तेलंगणातील बीआरएस, आंध्रमधील वायएसआर काँग्रेस आणि ओरिसातील बिजू जनता दल वगैरे पक्ष या आघाडीत सहभागी झालेले नाहीत. ही देखील विरोधी ऐक्याची दुबळी बाजू आहे, असं म्हटलं जात आहे.

पण विरोधी ऐक्याची खरी कमजोर कडी दुसरं-तिसरं कुणी नसून काँग्रेस आहे! राहुल गांधींच्या ‌‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर काँग्रेसमध्ये जान आल्याचं सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकात ते विजयी झाले आहेत. गांधी कुटुंबातील नेतृत्व मल्लिकार्जुन खरगेंकडे सोपवल्यानंतर पक्षावर नकारात्मक नव्हे तर सकारात्मक परिणाम झालेले आहेत. लवचीक भूमिका घेतल्यामुळे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पक्षही काँग्रेससोबत व्यवहार करू पाहत आहेत. तरीही काँग्रेसच्या निवडणुकीत कामगिरीबद्दलचे प्रश्न शिल्लक आहेतच. हिंदी प्रदेशात भाजपसमोर काँग्रेस गर्भगळित होतो, असा गेल्या काही निवडणुकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे काँग्रेसने विरोधी ऐक्य वगैरे घडवलं, तरी भाजपसोबतच्या थेट लढतींमध्ये ते किती यश मिळवतात, यावरच २०२४चा निकाल निश्चित होणार आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

समान नागरी कायद्याचा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील असमानता, भेदभाव दूर करणे आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे, हा आहे

भारताला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज आहे? खरं तर या कलमाच्या अगोदर सरकारने कलम ३८ ते ४३मध्ये निर्देशित केलेल्या बाबींवर कायदा करायला हवा

समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल...

.................................................................................................................................................................

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात १८६ ठिकाणी थेट लढत झाली होती. त्यातील तब्बल १७० जागांवर भाजप विजयी झाला होता. म्हणजे ९० टक्के जागांवर भाजपने ताबा मिळवला होता. १८६पैकी काँग्रेसला फक्त १६ जागा जिंकता आल्या होत्या. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपला १६२ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला २४. याचा अर्थ भाजपसमोर टिकाव लागण्याची क्षमता दोन निवडणुकांदरम्यान काँग्रेसने आणखीनच गमावली होती. त्यामुळे भाजपला यशस्वी टक्कर देण्याचा फॉर्म्युला जोवर काँग्रेस शोधून काढत नाही, तोवर देशात भाजपचा पराभव होणं अशक्य आहे.

आणखी काही आकडे पहा. २०१९च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ५२ ठिकाणी विजय मिळाला होता. देशभरात ते २१० ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्याआधीच्या म्हणजे २०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेस २२४ ठिकाणी, तर २००९च्या निवडणुकीत १४४ ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर होती. या आकड्यांचा अर्थ असा की, जिंकण्याच्या मुख्य लढतीत टिकून राहण्याची काँग्रेसची क्षमताही कमी कमी होत गेलेली आहे. देशभरातील ५४२ जागांपैकी तब्बल १४१ जागांवर काँग्रेस तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर होती. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची किती वाताहत झालेली आहे, याचा अंदाज या आकड्यांवरून यावा. आघाडीतील मुख्य पक्षच इतका दुर्बल असेल तर आघाडी विजयी लढत कशी देणार, हा प्रश्नच आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा : 

समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

.................................................................................................................................................................

ही सर्व परिस्थिती पाहता जिथे आघाडीतील मित्रपक्ष बळकट आहेत, तिथे स्वत:चं अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढण्याचा हट्ट न धरणं, आणि पक्ष भाजपसोबत लढताना दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता, त्या जागा जिंकण्याचा जीवतोड प्रयत्न करणं, अशा दोन गोष्टी काँग्रेसला कराव्या लागणार आहेत. विरोधी आघाडीतील द्रमुक, तृणमूल, झारखंड मुक्ती मोर्चा, लालू प्रसाद-नितीशकुमार यांचे जनता दल वगैरे पक्ष आपापल्या राज्यात मजबूत आहेत, आणि भाजपशी सामना करण्यास सक्षमही आहेत. परंतु ज्या राज्यांत भाजपविरुद्ध थेट लढत आहे, अशा राज्यांत काँग्रेस पक्ष तेवढा सक्षम दिसत नाही. भाजपचा मुख्य मुकाबला देशात काँग्रेसशी असल्यामुळे ही परिस्थिती अर्थातच भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे. त्यामुळे जोवर काँग्रेस भाजपला बॅकफूटवर नेत नाही, तोपर्यंत विरोधी ऐक्य वगैरे फिजूल ठरणार आहे.

म्हणूनच राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक या राज्यात एकट्याने आणि महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार वगैरे राज्यात मित्रांच्या सोबतीने भाजपचा सामना कसा करायचा, हे काँग्रेसला ठरवावं लागणार आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वांत मोठं राज्य; पण तिथून त्यांची पुरती गच्छंती झाली आहे. गुजरातमध्ये तेच भाजपचे प्रमुख विरोधक आहेत; पण तिथे ते हातपाय गाळून बसलेले आहेत. ही अवस्था येत्या निवडणुकीत काँग्रेस बदलू शकणार का, हाच ‘मिलियन डॉलर क्वेश्चन’ आहे. गेल्या वर्षभरात काँग्रेसमध्ये जी थोडीबहुत धुगधुगी दिसत आहे, तिच्या बळावर काँग्रेसची नय्या पार पडणार नाही, हे नक्की आहे. विरोधी ऐक्याच्या पार्श्वसंगीतावर नाचून त्यांच्या हाती काही लागण्याची शक्यता शून्य आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

विरोधी ऐक्याचा उपक्रम चालू ठेवून ज्या राज्यात भाजपसोबत थेट लढत आहे, तिथे सर्व शक्ती पणाला लावणं, पक्षातले गटतट संपवणं, लोकांमध्ये जाणं, त्यांचे मुद्दे लावून धरणं, सरकारच्या अपयशावर आणि स्वत:च्या पर्यायी कार्यक्रमावर कौल मागणं वगैरे, बरंच काही त्यांना करावं लागेल. एवढं सारं करण्याची काँग्रेसला ना सवय राहिली आहे, ना तशी त्यांची तयारी दिसते आहे. सारा भार राहुल गांधींवर टाकून पक्ष मोकळा झाला आहे. त्यामुळेच विरोधी ऐक्यातील सर्वांत कमजोर कडी अन्य कुणी नसून काँग्रेसच आहे.

ता. क. - राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत ३८ पक्ष गोळा झाले, म्हणून ते ‘सेफ झोन’मध्ये गेले आहेत असं नाही. त्यांच्यातही कमजोर कड्या आहेतच. त्याबद्दल पुढच्या आठवड्यात.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now