समान नागरी कायद्याचा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील असमानता, भेदभाव दूर करणे आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे, हा आहे

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ : “ ‘एक देश, दो विधान नहीं चलेगा?’ असे म्हणणाऱ्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे स्वप्न ‘एक देश - एक विधान’ लागू होऊन पूर्ण होत आहे.” (२३ जून, जनसंघाचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथी कार्यक्रम, लखनौ)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी : ‘‘एका घरात एका सदस्यासाठी एक कायदा आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा असेल, तर ते घर बरोबर चालेल का? तर मग, दुहेरी व्यवस्थेने देश कसा चालेल? भारताच्या संविधानात समान नागरी कायदयाची तरतूद सांगितली आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने अनेकवेळा ‘सिव्हील कोड’ लागू करण्यास सांगितले आहे.’’ (२७ जून, भोपाळ)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही दिवसांच्या फरकाने केलेली ही वक्तव्ये पाहता आज, २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ बिल येण्याची चिन्हे आहेत.

‘सिव्हील कोड’ काय आहे?

सर्व भारतीयांसाठी एक आणि एकच कायदा असणे म्हणजे ‘सिव्हिल कोड’ होय. धर्मातील अनेक तरतुदींचे एकत्रीकरण म्हणजेच त्यांचे संहितीकरण करणे आहे. म्हणून त्याला संहिता (Code) असे म्हणतात. आपला देश विविध जाती, धर्म, पंथाचा देश आहे. विविधतेने नटलेल्या या देशात वेगवेगळ्या धर्म-परंपरा आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद २५ व २६मध्ये भारतातील प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यानुसार त्यांना त्यांच्या धर्मातील वैयक्तिक कायद्याचे पालन करण्याचा अधिकार आहे.

प्रत्येक धर्माचे वैयक्तिक कायदे आहेत. उदा. हिंदू कोड बिल, मुस्लीम पर्सनल लॉ इ. त्या त्या धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यात विवाह (Marriage), घटस्फोट (Divorce), दत्तक (Adoption) आणि वारसाहक्क (Inheritance) बाबत वेगवेगळे नियम आहेत. या वैयक्तिक कायद्यांतील काही तरतुदी, विशेषतः महिलांच्या शोषणाचे एक साधन आहेत. 

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

दुसरीकडे, संविधानाने ‘कायद्यापुढे समानता आणि समान संरक्षण’ हे तत्त्व धोरण म्हणून स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे असमानता, भेदभाव करणारे कायदे मानवाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत. म्हणून त्यात बदल करण्याची मागणी सातत्याने होते. ‘हिंदू कोड’ बिलामुळे हिंदू धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा झाल्या.

त्या तुलनेत ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’मध्ये बदल झाला नाही. परिणामत: मुस्लीम महिलांकडून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले दाखल केले. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने पुढाकार घेऊन ‘सिव्हिल कोड’ लागू करावा, असे अनेकदा सुचवले आहे. न्यायालयाची सूचना आणि भाजपचे २०१९च्या घोषणापत्राची आश्वासन पूर्तीशिवाय २०२४च्या लोकसभा निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर ‘सिव्हिल कोड लागू’ करण्याचा भाजपचा अजेंडा दिसतो आहे.

परंतु, त्याला मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, आणि अन्य मुस्लीम संघटना, काँगेस, एमआयएम, तृणमूल काँग्रेस, भाजपचे मित्र पक्षाचे नेते मिझोरामचे मुख्यमंत्री कानरॉड संगमा यांनी विरोध केला आहे. तर आम आदमी पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने पाठिंबा दिला आहे.

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजेच समान नागरी कायदा\संहितेबाबत ‘व्हॉटसॲप युनिव्हर्सिटी’तील चर्चा, वाहिन्यांच्या डिबेट्समधील चर्चा, देश जणू युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे की काय, असे भासवणारी आहे.

त्यामुळे ‘सिव्हिल कोड’बाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका काय होती?, ‘संविधान सभे’तील चर्चा काय म्हणते, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय मुस्लीम महिलांच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे काय बदल झालेत, हे समजून घेतल्यास ‘समान नागरी संहिते’बाबतची आपली समज वाढण्यास मदत होईल.

‘सिव्हील कोड’ आणि डॉ. आंबेडकर

आंबेडकर ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’चे कट्टर समर्थक होते. ‘हिंदू कोड बिला’ची निर्मिती करत असताना मुंबईतील सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये दिलेल्या व्याख्यानात सर्व देशासाठी एक ‘सिव्हिल कोड’ असावे, असे मत व्यक्त केले होते. ‘हिंदू कोड’ ही नव्या ‘सिव्हिल कोड’ची पायरी आहे. त्यासाठी हिंदू कायद्याचे संहितीकरण व्हावे, ही आंबेडकरांची भूमिका होती.

आंबेडकरांच्या मते, कुणी देवावर विश्वास ठेवेल, कुणी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल, तो आध्यात्मिक विषय आहे. परंतु, ते काही जरी असले तरी आपल्या अंतर्गतसंबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धत विकसित केली पाहिजे. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे,  खंड १४\२, पान क्र. ११७२)

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

‘सिव्हिल कोड’ लागू झाल्यास भारतातील विविधता लक्षात घेता एवढ्या मोठ्या विशालकाय देशात एक समान कायदा शक्य आहे? आदिवासीची एक वेगळीच संस्कृती आहे, तिला बाधा पोहोचणार नाही का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. नेमके असेच प्रश्न संविधान सभेतील सदस्यांनी विचारले होते.

संविधान सभेत २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी (अनुच्छेद ३५, आता ४४) ‘सिव्हील कोड’वर चर्चा झाली. त्यात हुसेन इमाम, करुणाकर मेनन, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद इस्माईल, नजिरुद्दिन अहमद, सुरेशचंद्र मुजुमदार, संविधान सभेचे उपाध्यक्ष मुखर्जी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

मो. इस्माईल यांनी, वैयक्तिक कायद्यात काहीही केले, तर ते पिढ्यानपिढ्या आणि युगानुयुगे या कायद्यांचे पालन करणाऱ्या लोकांच्या जीवनपद्धतीत ढवळाढवळ करण्यासारखे होईल, असा प्रश्न केला होता. तर हुसैन इमाम यांनी विचारले होते की, आता इतक्या विशाल देशासाठी एकसमान कायदेसंहिता असणे शक्य आणि इष्ट आहे का?

त्याला उत्तर देताना आंबेडकर म्हणाले होते की, “माझे मित्र श्रीमान हुसैन इमाम यांनी  विचारले की, आता इतक्या विशाल देशासाठी एकसमान कायदेसंहिता असणे शक्य आणि इष्ट आहे का? हे मला कबूल करावे लागेल की, या विधानाचे मला खूप आश्चर्य वाटले. कारण, आपल्या देशात एक समान कायदे संहिता आहे, ज्यात जवळजवळ प्रत्येक मानवी नातेसंबंध समाविष्ट आहेत. देशामध्ये एकसमान आणि संपूर्ण फौजदारी संहिता कार्यरत आहे. (क्रिमिनल प्रोसिजर ॲक्ट, CRPC 1860), जी दंड संहिता संपूर्ण फौजदारी प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट आहे.

आपल्याकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा कायदा आहे, जो संपूर्ण देशात कार्यरत असलेल्या मालमत्तेशी संबंधित आहे. त्यानंतर ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट’ आहे. आणि मी असे असंख्य कायदे उद्धृत करू शकतो, जे हे सिद्ध करतील की, व्यावहारिकदृष्ट्या एक ‘नागरी संहिता’ आहे. समान नागरी संहिता एक विषयवस्तू आहे, जी एकसमान आणि सर्व देशाला लागू आहे. विवाह आणि वारसाहक्क या एकमेव प्रांतावर नागरी कायदा लागू होऊ शकला नाही. हा एक छोटासा कोपरा आहे.” ‘विवाह आणि वारसाहक्क’ सोडला, तर सर्व प्रांतात आपण समान नागरी कायदा लागू केल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

तर, एच.व्ही. कामत यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आंबेडकर म्हणतात, आपण स्वातंत्र्य मिळवले तरी कशासाठी? आपल्या मूलभूत हक्कांशी संघर्ष करणाऱ्या असमानता, भेदभाव आणि इतर गोष्टींनी भरलेल्या आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक कायदा राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातून वगळला जाईल, अशी कल्पना करणे कोणालाही अशक्य आहे. त्यामुळे देशात एक समान ‘सिव्हिल कोड’ असावा आणि तो पारित करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, अशी आंबेडकर यांची भूमिका होती. (Constituent Assembly Debate, VOL. VII, 23 Nov.1948, page-540, 541, 542, 550)

ब्रिटिश काळातील सर्वांना लागू सुधारणा कायदे

महिलांवर अन्याय करणाऱ्या प्रथा बंद करण्याचा प्रयत्न आपण आता करत आहोत, असे नाही. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात बंगाल प्रांतातील सती जाण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी थोर समाजसुधारक राजा राममोहन रॉय यांच्या पुढाकाराने लॉर्ड पथिक बेंथिक यांनी सती प्रथा निर्मूलन कायदा केला. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्यामुळे लॉर्ड डलहौजी यांनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा केला. यामुळे काही सामाजिक कुप्रथा बंद झाल्या.

१८५७च्या क्रांतीमुळे ईस्ट इंडिया कंपनीऐवजी १८५८पासून भारतात इंग्लंडच्या राणीचे सरकार आले. राणी सरकारच्या काळातही अनेक कायदे केले गेले. त्यात क्रिमिनल प्रोसिजर ॲक्ट 1860, क्रिमिनल प्रोसिजर ॲक्ट 1861, इंडियन डिव्होर्स ॲक्ट l869, स्त्री भ्रूणहत्या प्रतिबंधक (Female Infanticide) कायदा 1870, इंडियन एविडेन्स ॲक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872, द ओथ ॲक्ट 1873, मॅरिड वूमन प्रॉपर्टी ॲक्ट 1874, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट 1881, Guardian and Ward's Act 1890, एज ऑफ कन्सेंट ॲक्ट 1891, इंडियन सॅक्सेशन ॲक्ट 1925, हिंदू वारसा कायदा 1928, बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 1929, पारसी मॅरेज ॲक्ट 1936, मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) अ‍ॅप्लिकेशन्स ॲक्ट 1937, मुस्लीम विवाह विच्छेद (Dissolution) कायदा 1939

स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुधारणा कायदे-

हिंदू धर्माकरिता (शीख, बौद्ध, जैन) कायदे : स्पेशल मॅरेज ॲक्ट १९५४, (सर्व धर्माला लागू आहे), हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५, हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा १९५६, हिंदू दत्तकग्रहण आणि भरण पोषण कायदा १९५६, हिंदू विवाह (प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण) कायदा १९६०, हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१.

मुस्लीम धर्माकरिता कायदे : मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरीयत) अ‍ॅप्लिकेशन्स ॲक्ट १९३७, मुस्लीम विवाह  विच्छेद (Dissolution) कायदा १९३९, मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकाराचे संरक्षण) कायदा १९८६, मुस्लीम महिला (विवाहावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९, जुवेनाईल जस्टीस (संरक्षण व देखभाल) कायदा २०१५.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

ख्रिश्चन धर्माकरिता कायदे : The Indian Christian Marriage Act 1872, Indian Succession Act 1925, Juvenile justice (Care & protection) Act 2015.

पारसी धर्माकरिता कायदे : Parsi Marriage Act 1936, Indian Succession Act 1925, Juvenile justice (Care & protection) Act 2015.

प्रत्येक धर्मासाठी असलेल्या या अशा कायद्यांशिवाय मुस्लीम महिलांनी लढलेल्या न्यायालयीन लढ्यामुळे शरियत कायद्यात सुधारणा घडून आल्यात, ते लढे पुढीलप्रमाणे-

मुस्लीम महिलांचे न्यायालयीन लढे -

१९८५ : शाहबानो खटला

शहाबानो खटल्यात मुस्लीम महिलांना CrPC 125अंतर्गत पोटगीचा/गुजारा भत्ता देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या विरोधात मुस्लीम संघटनांनी देशभर केलेल्या आंदोलनामुळे राजीव गांधी सरकारने ‘मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन डिव्होर्स ॲक्ट १९८६’ पारित केला. या कायद्याने शरीयतमध्ये crpc 125 लागू होत नसल्याचे म्हटले. परंतु गुजारा भत्ता मान्य केला. म्हणजे शाहबानो खटल्याने मुस्लीम महिलांचा पोटगीचा प्रश्न निकाली निघाला.

२००१ : डेनियल लतीफी केस

‘मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन डिव्होर्स ॲक्ट १९८६’ या कायद्यात ‘पीडितेला उचित व वाजवी रक्कम’ (fair and Reasonable Amount) मिळण्याचा अधिकार आहे, असे प्रावधान होते. त्याचा आधार घेत प्रसिद्ध वकील डेनियल लतिफी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे मुस्लीम महिलांना व तिच्या लहान मुलांना घटस्फोटानंतरही उचित व वाजवी गुजारा भत्ता मिळण्याचा अधिकार मिळाला.

२०१४ : शबनम हाश्मी खटला

समाजसेवी शबनम हाश्मी यांनी एक मुलगी दत्तक घेतली होती. परंतु मुस्लीम असल्याच्या कारणावरून दत्तक घेण्याचा अधिकार नाकारला गेला. म्हणून त्यांनी मूल दत्तक घेणे, हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे म्हणत अनुच्छेद ३२नुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने वंश, जात, लिंग या आधारावर मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असून, तो संविधानाच्या अनुच्छेद २१मध्ये जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत येतो, असा निर्णय दिला.

शबनम हाश्मी खटल्यामुळे Juvenile justice (Care & protection) Act 2015नुसार मुस्लीमच नव्हे, तर आता पारसी, ख्रिश्चन, यहुदी यांनाही मूल दत्तक घेता येते.

२०१६ - सायरा बानो खटला

सायरा बानो यांचा खटला अत्यंत महत्त्वपूर्ण खटला आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तिहेरी तलाक’ असंवैधानिक ठरवला. त्यावर संसदेने“Muslim Woman (Protection of Rights On Marriage Act 2019’ पारित केला. त्यामुळे ‘तिहेरी तलाक’ आता गुन्हा मानला जातो.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

उत्तराखंडच्या सायरा बानोचे लग्न एका प्रॉपर्टी डिलरसोबत झाले होते. त्याने टेलिग्रामवरून तलाक दिल्याने सायरा बानोने सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी तलाक, निकाह हलाला, बहुविवाह (polygamy) विरुद्ध खटला दाखल केला होता.

२०१८ : समिना बेगम खटला

मुस्लीम पर्सनल लॉमधील तिहेरी तलाक, चार विवाह (polygamy), निकाह हलाला या प्रथा मूलभूत अनुच्छेद १४, १५ आणि २१नुसार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, म्हणून त्या बंद कराव्या, अशी याचिकेत मागणी केली आहे. भाजपचे नेते ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनीही असाच खटला दाखल केला आहे. हा खटला पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे प्रलंबित आहे.

मुस्लीम महिलांच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे ‘सिव्हील कोड’साठी मुस्लीम पर्सनल लॉ १९३७ कायद्यातील अडसर असलेले पोटगी/गुजारा भत्ता, तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत), मुस्लीम कुटुंबाला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार निकाली निघाले आहेत. आता केवळ हिंदू महिलांप्रमाणे मुस्लीम महिलांना वारसाहक्क (inheritance) मिळण्याचा अधिकार तेवढा बाकी आहे.

मुस्लीम शरियत कायद्यात निकाह हलाला, चार विवाह या प्रथा आहेत. यातील निकाह हलाला ही एक प्रथा आहे. ज्यानुसार एखाद्या मुस्लीम दाम्पत्याचा तलाक झाला, परंतु त्यांना पुन्हा एकत्र यायच असेल तर, त्याच्या पत्नीला आधी दुसऱ्या कुणाशी तरी विवाह करून, मग त्याला तलाक देऊन, मगच पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करावा लागतो. ही प्रथा आजच्या काळात अत्यंत क्रूर मानली गेल्याने, या प्रथेचा वापर होत नाही, असे केस स्टडी  सांगते.

तसेच चार विवाह, ही प्रथा शरियत कायद्याचा भाग असला तरी आता मुस्लीम समाजातील आधुनिक, शिक्षित मुस्लीम चार विवाह करत नसल्याचे खुद्द भाजप नेते नितीन गडकरी यांनीच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगीतले आहे. अमरावतीत इंजिनियर, नगरसेवक, संगणकतज्ज्ञ अशा विविध क्षेत्रांतील मुस्लीम मित्रांशी निकाह हलाला, चार विवाह यावर चर्चा करून केस स्टडी केली असता, अनेकांनी ‘एक बीबी को संभालना मुश्किल हैं, वहां चार चार बिबी की बातें हवाहवाई असल्याचे’ म्हटले. तर, निकाह हलाला ही प्रथा अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले. यावरून मुस्लीम समाजात जागरूकता आल्याने तेदेखील केवळ शरियतमध्ये आहे, म्हणून कुप्रथा पाळत नसल्याचे दिसून येते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

‘हिंदू उत्तराधिकार कायदा २००५’नुसार हिंदू महिलांना मिळणारा समान वारसा हक्क, एवढाच काय तो मुस्लीम महिलांना मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात मुस्लीम महिलांना न मिळणारा वारसाहक्क आणि विषमता पाळणाऱ्या प्रथा नष्ट करण्यासाठी ‘सिव्हील कोड’ आणत असू, तर त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. परंतु ‘हिंदू उत्तराधिकार कायदा २००५’नुसार हिंदू महिलांना खरंच वारसाहक्क मिळतो का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे?

आंबेडकरांचे मुस्लिमांना आश्वासन

डॉ.आंबेडकरांनी संविधान सभेत मुस्लीम प्रतिनिधींना संबोधित करतांना मुस्लीम समुदायाला आश्वासन देताना ‘समान नागरी संहिता’ या मसुद्यामधील अनुच्छेद ३५मध्ये, (आता ४४) ‘समान नागरी संहिता’ लागू करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल, एवढेच म्हटले आहे. समान नागरी संहिता तयार झाल्यानंतर राज्य सर्व नागरिकांवर त्याची अंमलबजावणी करेल, असे त्यात म्हटलेले नाही.

हे शक्य आहे की, संसद एक सुरुवात म्हणून अशी तरतूद करू शकते की, ही संहिता केवळ त्यांनाच लागू होईल जे घोषित करतात की, ते त्यास बांधील राहण्यास तयार आहेत. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात संहिता लागू होईल. संहिता पूर्णपणे ऐच्छिक असू शकते. (Constituent Assembly Debate, VOL VII, page 551)

आदिवासी जनजाती कायदे

भारतात हिंदू-मुस्लीम यांच्यानंतर मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जमाती आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात १०.४२ कोटी आदिवासी लोकसंख्या आहे. आदिवासींत ६४५ प्रकारचे समुदाय आहेत. यात, भिल्ल, संथाल, गोंड, यांची संख्या मोठी आहे. आदिवासीत मातृसत्ताक पद्धती आहे. त्यामुळे आदिवासींत महिलांच्या शोषणाची परंपरा नाही. काही आदिवासी समुदायात बहुपत्नीत्व प्रथा आहे. आदिवासीत विविध जमाती असल्या तरी ते सर्व ‘निसर्गपूजक’ आहेत. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन या धर्माप्रमाणे आदिवासींचा स्वतंत्र धर्म कोड नाही.

२०१२च्या जनगणनेत आदिवासींकरता स्वतंत्र कॉलम करून त्यात त्यांचा ‘सरना धर्म’ म्हणून नोंद करावी, अशी आदिवासींची मागणी आहे. ‘आदिवासी सरना धर्म कोड’ला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभेत प्रस्ताव पारित करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

आदिवासींना संविधानाच्या शेड्युल पाच व सहामध्ये विशेषाधिकार दिला आहे. तसेच आसाम, नागालँड, मिझोराम व ईशान्येकडील राज्यांना अनुच्छेद ३७१नुसार विशेषाधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे त्या राज्यांच्या विधानसभा, स्वायत्त जिल्हा कौन्सिल यांच्या परवानगीशिवाय केंद्र सरकारने केलेला कोणताही कायदा त्या राज्यांना, अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होत नाही. संविधानसभेत यावर चर्चा झाली, तेव्हा संविधान सभेतील सदस्य जयपाल सिंग यांनी ‘सिव्हील कोड’ लागू झाल्यास आदिवासी संस्कृतीचं काय, असा प्रश्न डॉ. आंबेडकरांना विचारला होता. तेव्हा त्यांनी ‘सिव्हिल कोड’ हा त्या राज्यांच्या विधानसभा, जिल्हा स्वायत्त कौन्सिलने मंजूर केल्याशिवाय लागू होणार नाही, असे उत्तर दिले होते. (Constituent assembly debate, VOL. VII, page 782)

समारोप

मोदी सरकारने अद्याप ‘सिव्हिल कोड’चा मसुदा आणलेला नाही. म्हणून त्यात नेमके कोणते मुद्दे आहेत, हे अजून स्पष्ट नाही. मसुद्याशिवाय कायदा आणला आणि संसदेत सादर केला तरी, ‘सिव्हिल कोड’बाबत संविधान सभेत झालेली चर्चा, डॉ. आंबेडकरांची ‘सिव्हील कोड’मागील भूमिका, त्यांनी सुचवलेले पर्याय याकडे  सरकार दुर्लक्ष करू शकणार नाही.

दुसरी बाब अशी की, मुस्लीम महिलांचा वारसा हक्क मिळण्याचा अधिकार सोडला, तर आजही ‘सिव्हिल कोड’ देशात लागू आहे, हे वास्तव आपण स्वीकारलं पाहिजे.

तिसरी बाब अशी की, ‘हिंदू महिला उत्तराधिकार कायदा २००५’नुसार हिंदू महिलेला वारसा हक्काचा अधिकार मिळाला असला, तरी तिला वारसाहक्क कायद्यानुसार तो मिळतो का? आजही साडी-चोळी देऊन तिची बोळवण केली जाते, हे वास्तव आहे. अनेक ठिकाणी वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीच्या हिस्स्यावरून भावा-भावांमध्ये, भाऊ-बहिणींमध्ये, तर कुठे बहिणी-बहिणींमध्ये वाद झाल्याची उदाहरणे आपल्या सभोवताली दिसून येतात. त्यामुळे  ‘सिव्हिल कोड’ कायदा झाला, म्हणून त्याचा सर्वत्र सारखाच वापर होईल. असे म्हणता येत नाही.

चौथी बाब अशी की, आपल्या देशात ईस्ट इंडिया कंपनी काळात बंगाल प्रांतातील अत्यंत क्रूर अशी ‘सतीप्रथा’ बंद करण्यासाठी ‘बंगाल सती प्रथा निर्मूलन कायदा १८२९’ पारित झाला होता. तरी भारतातून सती प्रथेचे निर्मूलन होण्यासाठी राजस्थानच्या रुपकुंवरला १९८७ साली सती जावे लागले होते. त्यानंतर भारतात ‘सती (प्रतिबंध) कायदा १९८८’ पारीत झाला. तेव्हापासून भारतात सती प्रथा बंद झाली. म्हणजे, सतीप्रथा निर्मूलनासाठी १५० वर्षांहून अधिक काळ लागला आहे.

सहावी बाब अशी की, २०१६मध्ये संसदेने ‘एक देश-एक कर’ म्हणत मोठा गाजावाजा करून ‘जीएसटी’ कायदा आणला. आज देशात ‘एक देश-एक कर’ आहे का? अजूनही पेट्रोल-डिझेल आणि दारूवर जीएसटी लागू नाही. त्यामुळे ‘एक देश-एक विधान’ म्हणणे सोपे आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा आसाम, नागालँड, मिझोराम, अशा ईशान्येकडील राज्यांना विशेषाधिकार दिल्यामुळे लागू होऊ शकत नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

सातवी बाब अशी की, ‘सिव्हिल कोड’चा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसाहक्क यांतील असमानता, भेदभाव दूर करून लिंग समानता आणणे, हा आहे. तसेच, प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे हा आहे.

शेवटची बाब अशी की, मुस्लीम महिलांच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे विवाह, दत्तक, घटस्फोट हे मुद्दे निकाली निघाले आहेत. आता केवळ वारसाहक्क हाच मुद्दा शिल्लक आहे. ‘सिव्हील कोड’मुळे हिंदू महिलांना मिळणारा वारसा हक्क मुस्लीम महिलांना मिळत असेल, तर या कायद्याला विरोध करण्याऐवजी त्याचे स्वागतच करायला हवे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now