भारताला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज आहे? खरं तर या कलमाच्या अगोदर सरकारने कलम ३८ ते ४३मध्ये निर्देशित केलेल्या बाबींवर कायदा करायला हवा

सध्या देशामध्ये ‘समान नागरी कायद्या’बाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्याचे समर्थन केल्यानंतर तर चर्चांना पूर आलेला आहे. १४ जून २०२३ रोजी २२व्या विधी आयोगाने या कायद्यावर देशातील नागरिकांच्या व संस्थाच्या सूचना मागितल्या आहेत. अशी दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे की, येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये यासंबंधीचा मसुदा संसदेमध्ये चर्चेसाठी मांडला जाईल. या मुद्द्यावर देशातील धर्मांध शक्तींकडून ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला जात आहे. धर्मांध कार्यकर्ते तर प्रचंड सक्रिय झाले आहेत. भारताच्या विविधतेला समजूच न शकल्याने धर्मांधतेच्या विशिष्ट चष्म्यातून या वैविध्यपूर्ण देशाला ते बघतात. या कायद्याचे समर्थन करताना ते जरी महिलांच्या अधिकाराबद्दल बोलत असले, तरीही याच विचारसरणीच्या लोकांनी शबरीमाला मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याला परंपरेच्या नावाखाली प्रचंड विरोध केला होता.

‘इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी’सारख्या काही मुस्लीम संघटना धर्मनिरपेक्ष आणि स्त्री-पुरुष भेदभावविरहित या कायद्याचे समर्थन करतात. यासोबतच या कायद्याचे समर्थन करणारा दुसरा महत्त्वपूर्ण घटक आहेत- विविध स्त्री-वादी संघटना. या संघटना वैयक्तिक कायद्यांमध्ये स्त्रियांबाबत असलेला भेदभाव संपला पाहिजे, या भूमिकेखाली या कायद्याचे समर्थन करतात.  

या कायद्याला विरोध करणाऱ्या संघटना-पक्षांचा‌ असा दावा‌ आहे की, हा कायदा जर आणला, तर देशातील सामाजिक सौहार्द बिघडेल. या देशामध्ये अनेक धर्म, जात, समुदाय, पंथाचे लोक राहत असल्याने हा‌ कायदा लोकांच्या जीवनमानामध्ये हस्तक्षेप ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या संस्था, खासकरून मुस्लीम समाजातील संघटना याचा विरोध यासाठी करतात की, त्यांचे वैयक्तिक कायदे हे ‘कुराणा’पासून प्रेरित आहेत. त्यामुळे हा कायदा करणे हे त्यांच्या धर्मामध्ये हस्तक्षेप करणे आहे. असे करणे संविधानातील धर्माच्या आचरणासंबंधीच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

या विरोधात आदिवासी समाजसुद्धा उभा ठाकला आहे. आदिवासी समाजाच्या अनेक विविध चालीरिती, प्रथा या वेगळ्या आहेत. त्याला संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. यामुळे या कायद्याविरोधात आदिवासी समुदायांमध्येही जोरदार आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या ईशान्येकडील सहकारी पक्षाची सत्ता असलेल्या मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी याला विरोध केलेला आहे.

मुळात समान नागरी कायद्याविषयी चर्चा करण्याअगोदर काही बाबी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. यामध्ये अनेक धार्मिक, प्रांतिक, भाषिक समुदाय आपापल्या चालीरिती, परंपरांप्रमाणे अनेक शतके एकोप्याने राहत आलेले आहे. कुठलाही समुदाय जर बहुसंख्याक असेल आणि बहुसंख्याकतेच्या जोरावर अल्पसंख्याक समुदायापेक्षा स्वत:ला जर श्रेष्ठ समजत असेल, तर ते भारताच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे.

हे धार्मिक, भाषिक, प्रांतिक अशा अनेक पातळींवर लागू आहे. यासोबतच अल्पसंख्याक समुदायाची जबाबदारी ही बहुसंख्याक समाजाची आहे, हे या देशाच्या निर्मात्यांनी पाळलेले तत्त्व आपण पाळणे गरजेचे आहे. भारतात तर बहुसंख्याक किंवा अल्पसंख्याक समूहांच्या अंतर्गतसुद्धा विविधता आहे. यामुळे समान नागरी कायद्याचा मुद्दा अतिशय संवेदनशीलपणे आणि समजूतदारपणे हाताळण्याची गरज आहे. ज्याची कमतरता केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये नक्कीच आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

भारताच्या संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम ४४मध्ये नागरिकांना भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र एकरूप (समान) नागरिक संहिता लाभावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील, असे या देशाच्या घटनाकारांनी नमूद केलेले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारला बंधनकारक नाहीत, पण घटनाकारांची इच्छा ही होती की, या मार्गदर्शक पद्धतीने देश चालावा. याउपर देशपातळीवर समान नागरी कायद्याचे कुठलेही प्रारूप अद्याप तरी भारतात नाही. यामुळे तो कसा असेल, याची सध्यातरी स्पष्टता नाही, पण तरीही हा विषय आपल्याला समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतामध्ये कायद्यांची दोन मुख्य भागांमध्ये विभागणी होते - फौजदारी कायदा (Criminal Law) आणि दिवाणी कायदा (Civil Law). फौजदारी कायदे देशामध्ये विशिष्ट परिस्थिती वगळता समान लागू आहेत. दिवाणी कायद्यांमध्ये कौटुंबिक कायदा, करार कायदा इ. कायदे आहेत. यापैकी कौटुंबिक कायद्याव्यतिरिक्त इतर सर्व कायदे काही अपवाद वगळता भारतातील सर्व नागरिकांसाठी समान आहेत.

कौटुंबिक कायद्यांमध्ये लग्न आणि घटस्फोट (Marriage and Divorce), ताबा आणि पालकत्व (Custody and Guardianship), दत्तक आणि देखभाल (Adoption and Maintenance), उत्तराधिकार आणि वारसाहक्क (Succession and Inheritance) याबद्दलचे कायदे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी आणि आदिवासींमध्ये वेगवेगळे आहेत. १९५५च्या हिंदू कायद्यामध्ये हिंदूंमध्ये शीख, वीरशैव, लिंगायत, बौद्ध, जैन हे सामिल केले गेलेले आहेत.

संविधानाच्या सामायिक सूचींमध्ये हे कायदे येत असल्याने यामध्ये काही बाबतींत प्रत्येक राज्यांचेसुद्धा कायदे वेगवेगळे आहेत. उदाहरणादाखल आपण लग्नाच्या नोंदणीबाबत असलेले कायद्यांचा‌ विचार करूया. विधी आयोगाच्या याबाबतच्या जुलै २०१७च्या अहवालामध्ये विस्तृत माहिती देण्यात आलेली आहे. या अहवालानुसार भारतामध्ये लग्नाच्या नोंदणीबाबत Indian Christian Marriage Act, 1972 (ख्रिश्चनांसाठी), The Kazis Act 1880 (मुस्लिमांसाठी), The Anand Marriage Act 1909 (शिखांसाठी), The Hindu Marriage Act 1955 (हिंदू, शीख, वीरशैव, लिंगायत, बौद्ध, जैन), The Special Marriage Act 1954 (सर्व भारतीयांसाठी) हे कायदे आहेत.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

यासोबतच कर्नाटक (१९७६), हिमाचल प्रदेश (१९९६), आंध्रप्रदेश (२००२), मिझोराम (२००७), हरयाणा (२००८), तामिलनाडु (२००९), राजस्थान (२००९), उत्तराखंड (२०१०), पंजाब (२०१२), दिल्ली (२०१४), मेघालय (२०१५), या राज्यांचे लग्न नोंदणी बाबतचे कायदे आहेत. धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये नोंदणी करण्याबाबतचे वेगवेगळे नियम आहेत.

या अहवालामध्ये आयोगाने असे सुचवले आहे की, भारतात होणाऱ्या सर्व विवाहांची नोंदणी बालविवाह रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. पण यासाठी वैयक्तिक कायदे, परंपरांमध्ये कुठलाही बदल करण्याची गरज नाही किंवा नवीन कायदा आणण्याचीसुद्धा गरज नाही. जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यामध्येच बदल करून लग्नाची नोंदणी बंधनकारक करणे पुरेसे आहे.

भारतामध्ये मानवी आयुष्य़ाच्या विविध बाबींबद्दल सर्वसमान कायदे करण्याची सुरुवात ब्रिटिशांनी १८३५मध्ये केली असे मानले जाते. यामध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनांबाबत कायदा बनवण्याची प्रक्रिया तर सुरू करण्यात आली, पण धर्मासंबंधित कायद्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आलं. १८५७च्या बंडानंतर १८५८मध्ये इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरियाने धर्मामध्ये कुठलाही ढवळाढवळ करणार नाही, अशी भारतीयांना ग्वाही दिली. कारण त्यांना या देशावर सत्ता टिकवायची होती. पण तरीही भारतामध्ये विविध धर्मिंयांसाठी कायदे बनवण्याची प्रक्रिया ही स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरू झाली होती.

सध्या भारतामध्ये विविध धर्मांसाठी खालील कायदे आहेत.

१) हिंदू (शीख, वीरशैव, लिंगायत, बौद्ध, जैन) – हिंदूंसाठी वैयक्तिक कायदे बनवण्यासाठी १९४१मध्ये एक समिती बनवण्यात आली होती. यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदामंत्री असताना ‘हिंदू कोड बिल’ आणले गेले. त्याला प्रचंड विरोध परंपरेच्या नावाखाली मनुवाद्यांनी केला. सरतेशेवटी ते चार भागांमध्ये आणले गेले. त्यानंतर बाबासाहेबांनी कायदामंत्री‌पदाच्या दिलेल्या राजीनामाच्या कारणांपैकी एक कारण हे होते. संसदेमध्ये Hindu Marriage Act (1955), Hindu succession Act (1956 - Amendment in 2005), Hindu Adoption and Maintenance Act (1956) आणि Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 हे चार कायदे पारित झाले. पण अजूनही या कायद्यांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता संविधानाशी सुसंगत नाही, हे २०१८च्या विधी आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

२) मुस्लिम – मुस्लिमांसाठी Muslim Personal Law (Shariat) application Act 1937 आणि Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 हे कायदे लागु होतात. हे दोन्ही कायदे शरियत कायद्यानुसार प्रेरित आहे. यामध्ये सुध्दा सुन्नी, शिया, हनाफ़ी यांच्यानुसार विविध पद्धती आहेत. उदा. वारसाहक्कासंबंधी सुन्नी आणि शिया पंथातील मुस्लिमांचे कायदे वेगवेगळे आहेत. यामुळे मुस्लिमांमध्येसुद्धा अंतर्गत विविधता आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

३) ख्रिश्चन - The Christian Marriage Act 1892, Indian Divorce Act 1869, Indian Succession Act 1925, Guardian and Wards Act 1890 हे कायदे लागू होतात.

४) पारशी - Parsi Marriage and Divorce Act 1936, Indian Succession Act, 1925, Guardian and Wards Act 1890 हे कायदे लागू होतात. त्यासोबतच Special Marriage Act, 1925, The Guardian and Wards Act, 1890, The Juvenile Justice Act, Code Of Criminal Procedure 1973 हे कायदे भारतामध्ये सर्वधर्मियांसाठी लागू होतात.

यासोबतचं आसाम, नागालँड, मिझोराम, आंध्र प्रदेश आणि गोवा या राज्यांना संविधानाने सहाव्या अनुसूचीनुसार विशेष अधिकार दिलेले आहेत. आदिवासी समुदायसुद्धा त्यांच्या परंपरेनुसार लग्न, घटस्फ़ोट, संपत्तीचे वाटप इ. बाबी करत असतो. उदा. मेघालयातील गारो समुदाय मातृप्रधान पद्धती अनुसरतो. त्यानुसार संपत्ती मुलीला मिळते आणि मुलगा लग्नानंतर मुलींकडे राहायला जातो. हे सर्व कायदे, नियम या देशामध्ये असलेली विविधतेला लक्षात घेऊनच अस्तित्वात आहे. पण यामध्येही संविधानातील मुलभूत तत्त्वांशी सुसंगत असे बदल करण्याची प्रक्रिया स्वातंत्र्यापासूनच सुरू आहे, असे २०१८चा विधी आयोग म्हणतो.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

गोव्याचा समान नागरी कायदा काय आहे?

गोव्यामध्ये १८६९पासून Portugese Civil Code, 1867 आणि Goa Succession, Special Notaries and Inventory Proceeding Act, 2012 (GSPA) हा समान नागरी कायदा लागू आहे. यामध्ये अनेक गोष्टी चांगल्या आहेत. उदा. पती-पत्नीचा संपत्तीमध्ये असलेला समान अधिकार. मात्र या कायद्यामध्ये त्रुटीसुद्धा आहेत. उदा. हिंदू पुरुषांना जर त्याच्या पत्नीला वयाच्या २१व्या वर्षांपर्यंत मूल झाले नाही किंवा वयाच्या ३०व्या वर्षांपर्यंत मुलगा झाला नाही, तर पुन्हा लग्न करण्याची परवानगी आहे. ही बाब संविधानातल्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या धोरणाशी सुसंगत नाही.

इथे हे लक्षात घ्यावे की, हा कायदा स्वातंत्र्याअगोदरपासून आहे आणि एका छोट्या राज्यापुरता मर्यादित आहे. यामध्येही कॅथॉलिकांना काही ठिकाणी विशेषाधिकार दिले गेले आहेत. त्यानंतर परिस्थिती बरीच बदललेली आहे. संविधानामध्ये धार्मिक, प्रांतिक, भाषिक इ. पातळीवर विशेषाधिकार दिले गेलेले आहेत. यामुळे देशपातळीवर विचार करता २०१८च्या विधी आयोगाने घेतलेली भूमिका जास्त योग्य आहे, ज्यावर आपण पुढे चर्चा करणार आहोत. 

संविधानसभेत नेमकं काय झालं होतं?

संविधानसभेत समान नागरी कायद्याशी सबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ३५वर २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी चर्चा झाली. यामध्ये मोहम्मद इस्माईल साहिब, नझुरिद्दिन अहमद, महबुब अली बेग साहिब बहादुर, बी. पोकर साहिब बहादुर, हुसैन इमाम यांनी वरील कलमामध्ये बदल सुचविले तर के. एम. मुन्शी, श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलमामध्ये बदल गरज करण्याची गरज नाही, असे सुचवले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

याबाबतची चर्चा अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली, असे आपल्याला संबंधित कागदपत्रांतून दिसते. चर्चेदरम्यान त्या वेळचे उपराष्ट्रपती आणि अध्यक्ष मुखर्जी यांनी याबद्दल अल्पसंख्याक सभासदांच्या भावना तीव्र असल्याने सर्वांनी त्या समजून घ्याव्यात, ही विनंती केली आणि अल्पसंख्याक सदस्यांना मनमोकळेपणाने बोलू दिले.

मुस्लीम सदस्य या कलमामध्ये कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यावर याचा परिणाम होणार नाही किंवा संबंधित समाजाच्या मंजुरीशिवाय कायदा संमत केला जाणार नाही, या‌ पद्धतीचे सर्वसाधारणपणे बदल सुचवतात. हे बदल सुचवताना या सदस्यांनी काही तर्क दिले. मोहम्मद इस्माईल साहिब आणि नझुरिद्दिन अहमद यांच्या मते हे कलम धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मौलिक अधिकाराविरोधात आहेत.

नझुरिद्दिन अहमद बोलताना हे पण नमूद करतात की, आपल्याला समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल करावी लागणार आहे. पण तशी परिस्थिती सध्या नाही आणि वाटचाल क्रमाक्रमाने आणि संबंधित समुदायाच्या सहमतीने झाली पाहिजे. 

महबुद अली बेग साहिब बहादुर हे कलम वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करत नसले, तरीही सुष्पष्टता यावी यासाठी बदल सुचवतात. बी. पोकर साहिब बहादुर यांनी यातील सुचवलेले बदल फक्त मुस्लीम समुदायाच्या दृष्टीकोनातून न बघता सर्वधर्मिंयांच्या नजरेतून बघायची विनंती केली. हुसैन इमाम यांचा भर धर्मामध्ये असलेल्या विविधतेपेक्षा देशातील प्रादेशिक विविधतेवर होता.

या कलमाचे समर्थन करताना के. एम. मुन्शी म्हणतात की, जेव्हा समाज प्रगती करत असतो, तेव्हा ज्या बाबी धर्मनिरपेक्ष कायद्यांच्या अंतर्गत येत असेल, त्यावर कायदा करणे गरजेचे आहे आणि तसा संसदेचा अधिकार कलम १९मध्ये आपण अगोदरच मान्य केलेला आहे. याचा परिणाम फक्त अल्पसंख्याकांवर होणार नसून तो बहुसंख्याकांवरसुद्धा होणार आहेत.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांच्यानुसार समान नागरी कायदा हा देशाच्या एकतेसाठी महत्त्वाचा आहे. युरोपमधील अनेक देशांमध्ये असलेल्या समान कायद्यांचे ते उदाहरण देतात. यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद केलेले मुद्दे महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यांच्यानुसार देशामध्ये लग्न, वारसाहक्क इ. वगळता सर्व कायदे समान आहेत. मानवी आयुष्याला प्रभावित करणाऱ्या जवळपास सर्व बाबींबर समान कायदा असल्याने वैयक्तिक कायदे वगळता समान नागरी कायदा अगोदरच या देशामध्ये आहे.

यानंतर मुस्लीम सदस्यांना ते हे निदर्शनास आणून देतात की, १९३७च्या कायद्याअगोदर देशातील अनेक भागांमध्ये मुस्लीम हे त्या भागातील हिंदू परंपरेचे कायदे पाळत होते. त्यामुळे अनेक शतकांपासून ‘शरियत कायदा’ या देशामध्ये आहे, असा जो तर्क सदस्यांनी दिला, तो योग्य नाही. यानंतर ते जे मांडतात ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ते म्हणतात की, हे कलम कोणतेही सरकार देशाच्या नागरिकांवर बंधनकारक करू शकत नाही. याबाबतचा कायदा सुरुवातीला हा ऐच्छिक केला गेला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. यावरून आपल्याला हे लक्षात येते की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कुठल्याही समुदायांवर जबरदस्तीने हा कायदा लागू करण्याच्या विरोधात होते.

न्यायालयीन पातळीवर काय झाले?

१९८५च्या शायरा बानो खटल्यानंतर थंडबस्त्यात गेलेला समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा ऎरणीवर आला. यानंतर मागील काही वर्षांमध्ये अनेक खटल्यांमध्ये न्यायालयाने समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित केली, पण सावधगिरी व्यक्त केली की, अचानकपणे हा कायदा लागू करणे देशाच्या एकता आणि अखंडतेला बाधक राहील. (पन्नालाल बन्सीला पिट्टी खटला, १९९६).

या सर्व खटल्यांवरून हे दिसते की, न्यायालय समान कायद्याच्या विरोधात नाही, पण ते हळूहळू आणि संबंधित समुदायांशी संवाद करून आणले गेले पाहिजे, या मताचे आहे.  

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

विधी आयोगाचा अहवाल काय सांगतो?    

३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी विधी आयोगाने कौटुंबिक कायद्यांवर एक सविस्तर अहवाल प्रस्तुत केला. समाजातील अनेक घटकांशी सविस्तर चर्चा करून अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि अभ्यासपूर्वक हा अहवाल तयार गेला‌ होता. हा अहवाल अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करतो. देशामध्ये समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आणि गरज नाही, असे स्पष्टपणे हा अहवाल नमूद करतो.

या अहवालानुसार सध्या असलेले वैयक्तिक कायदे अबाधित ठेवून त्यातील बाबी संविधानातील मौलिक अधिकारांशी विसंगत आहेत का, हे तपासले पाहिजे. यासाठी यासबंधी सर्व वैयक्तिक कायद्यांच्या, परंपरांच्या संहिता तयार केल्या पाहिजेत. त्यानंतर त्यामध्ये अंतर्गत असलेली विषमता (उदा. स्त्री-पुरुष विषमता) दूर केली पाहिजे. जर धर्मामध्ये चालत असलेल्या प्रथा मानवी मूल्यांच्या विरोधात असेल, तर त्या काढून टाकल्या पाहिजेत. पण हे करताना सर्वप्रथम त्या समुदायाच्या अंतर्गत स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारित कायदे करायला हवे न की, समुदायांमध्ये आपआपसांत एकसारखेपणा आणण्याच्या प्रयत्न केला पाहिजे. हे सर्व करत असताना धर्माचे वैयक्तिक कायदे रद्द करण्याची गरज नाही. वैयक्तिक कायद्यांमध्येच संविधानाच्या मौलिक अधिकारांशी सुसंगत बदल करणे पुरेसे आहे.

आयोग म्हणतो, ‘भारतीय संस्कृतीमधील विविधता ही साजरी केली पाहिजे. समाजातील दुर्बल घटकांवर अन्याय व्हायला नको. समान नागरी कायद्याचा‌ मुद्दा सोडवणे याचा अर्थ भिन्नतेला नष्ट करणे नाही. यामुळे आयोगाने जे कायदे भेदभावपूर्ण आहेत, त्यासंबंधी चर्चा केली आहे. समान नागरी कायद्याची आताच्या परिस्थितीमध्ये आवश्यकता किंवा गरज नाही. अनेक देश हे समाजातील भिन्नता मान्य करण्याकडे वाटचाल करत आहे. समाजामध्ये असलेली भिन्नता म्हणजे विषमता नाही, तर मजबूत लोकशाहीचे लक्षण आहे.’

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

आयोग सहाव्या अनुसूचीबद्दलही सविस्तर चर्चा करतो. सहाव्या अनुसूचीनुसार देशातील अनेक राज्यांना विशेषाधिकार दिले गेलेले आहेत. काही आदिवासी परंपरा मातृप्रधान आहेत, तर काही महिलांच्या हिताच्या नाहीत. काही ठिकाणी स्थानिक पंचायतांनासुद्धा अधिकार दिले गेलेले आहेत. यामुळे कायदा बनवताना आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, एकसारखेपणा असण्याच्य़ा नावाखाली सांस्कृतिक विविधतेशी केलेली तडजोड ही भविष्यात देशाच्या अखंडतेलेचा धोका निर्माण करू शकते.

धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ तेव्हाच आहे, जेव्हा धर्म किंवा प्रादेशिक भिन्नता ही बहुसंख्याकांच्या आवाजाखाली दाबला जात नाही आणि त्याच वेळी अन्यायकारक प्रथा धर्माच्या नावाखाली चालवल्या जात नाहीत.

पुढे जाऊन आयोग म्हणतो की, भारत हा विविधततेने नटलेला देश आहे आणि महिलांचे प्रश्न हे वर्ग, जात आणि समुदायाशी संबंधित असतात. आयोग विस्ताराने प्रत्येक धर्मामध्ये असलेल्या लग्न आणि घटस्फोट (Marriage and Divorce), ताबा आणि पालकत्व (Custody and Guardianship), दत्तक आणि देखभाल (Adoption and Maintenance), उत्तराधिकार आणि वारसाहक्क (Succession and Inheritance) याबद्दल सूचना देतो.

समान नागरी कायद्याबाबतचे समर्थन करताना धर्मांध कार्यकर्ते मुस्लिमांना असलेल्या बहुपत्नित्वाच्या अधिकाराचे उदाहरण देतात. मुळात ‘National Family Health Survey’च्या २०१९२१ दरम्यानच्या सर्वेमध्ये फक्त १.४ टक्के महिलांनी सांगितले की, त्यांच्या पतीच्या एकापेक्षा जास्त पत्नी आहेत. हे प्रमाण हिंदूमध्ये १.३ टक्के आणि मुस्लिमांमध्ये १.९ टक्के आहे. आणि हे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे, असा हा सर्वे सांगतो.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

यामध्येसुद्धा राज्यांनुसार प्रमाण कमी-जास्त आहे. उदा. ईशान्येकडील राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये बहुपत्नित्वाचे प्रमाण नगण्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेले जवळपास सर्व सर्वे हेच सांगतात. यामुळे धर्मांधांनी उपस्थित केलेला मुद्दा नेहमीप्रमाणे अनावश्क आहे. यावर विधी आयोग म्हणतो की, बहुपत्नित्वाच्या मुद्द्याचा विचार करताना केंद्र्स्थानी महिला असली पाहिजे. मुस्लीम धर्मामध्ये बहुपत्नित्वाची परवानगी असली, तरीही भारतीय मुस्लिमांमध्ये हे दुर्मीळ आहे. यावर आयोग हे पण नमूद करतो की, याचा फायदा घेण्यासाठी इतर धर्मीय मुस्लीम धर्मामध्ये धर्मांतरित होतात! तरीही आयोग निकाहनामा मध्येचं बहुपत्नित्व फौजदारी गुन्हा आहे, अशी नोंद करण्याची सूचना करतो.

म्हणजेच ही पद्धत रद्द व्हावी, याकडे आयोगाचा कल आहे, पण त्यामुळे वैयक्तिक कायदे रद्द करण्याची किंवा समान नागरी कायद्याची गरज नाही अशी आयोगाची भूमिका आहे. या आणि इतर मुद्द्यांवर मुस्लीम समुदायाशी संबंधित ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व इतर संस्थांनी संविधानाशी सुंसगत (उदा. स्त्री-पुरुष समानता) असे वैयक्तिक कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी स्वत:हून पावले उचलली पाहिजेत.

त्याच वेळी महिलांच्या पालकत्वासंबंधी हिंदू कायद्यांमध्ये असलेल्या त्रुटींबाबतही आयोग सविस्तर चर्चा करतो. ‘मनुस्मृती’मध्ये महिलांना आयुष्यभर संरक्षण देण्याची जबाबदारी ही घरातील पुरुषांची (अगोदर वडील, पती आणि नंतर मुलगा) आहे, असा उल्लेख आहे.

याच पद्धतीची मानसिकता ‘नारदपुराण’ आणि ‘कामसूत्रा’मध्येसुद्धा आहे, असे आयोग म्हणतो. १९५६च्या कायद्यातील कलम ६ सुद्धा याच मानसिकतेतून बनवले गेलेले आहे, अशी टिप्पणी आयोग करतो. आयोग म्हणतो, ‘हे कलम असे दर्शवते की, महिलांना स्वत:वर कुठलाही अधिकार नाही. ती आयुष्यभर कुणाच्या तरी संरक्षणाखाली असली पाहिजे. हिंदू कायदे आणण्याचे एक महत्त्वपूर्ण कारण हे होते की, महिलांप्रती असलेला भेदभाव दूर व्हावा. कायद्याने काही अधिकार जरी मान्य केले असले, तरीही स्पष्टपणे किंवा अस्पष्टपणे महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत खालचे स्थान देण्यात आलेले आहे. यामुळे महिलांपेक्षा पुरुष हे श्रेष्ठ आहेत आणि त्यामुळे पुरुषांना महिलांना नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे, ही समजूत अजूनही तशीच राहते.’ यामुळे हे लक्षात येते की, हिंदू कायद्यांमध्येचं संविधानाशी सुसंगत बदल करण्याची गरज आहे. 

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

समान नागरी कायद्याची गरज आहे काय?    

या कायद्याचा विचार करताना देशामधील सध्याची परिस्थिती विसरून चालणार नाही. आपल्या देशामध्ये प्रचंड वाढलेल्या धर्मांधतेने या देशातील अल्पसंख्याकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण केलेली आहे. मुस्लिमांचे होत असलेले मॉब लिचिंग, अल्पसंख्याकांच्या प्रार्थनास्थळांवर होत असलेले हल्ले, धर्मांध नेत्यांचे प्रक्षोभक भाषणे, अशा वातावरणामध्ये संबंधित समुदायांशी कुठलाही संवाद न साधता हा कायदा आणणे म्हणजे वातावरण अजून जास्त बिघडवण्यासारखे आहे.

सरकारमधील नेत्यांचा एक दावा आहे की, अल्पसंख्याक समाजातील महिलांचा आणि पर्यायाने या समुदायाचा विकास झाला पाहिजे. पण केंद्र सरकारची पावले मात्र याच्या बरोबर विरुद्ध दिशेने आहे. कोणत्याही समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण सर्वांत जास्त महत्वाचे आहे. पण केंद्र सरकारने अल्पसंख्याकांच्या शिष्यवृतींसाठी (Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses (UG, PG)) २०२२-२३मध्ये असलेली ३५६ कोटींची तरतूद २०२३-२४मध्ये फक्त ४४ कोटींइतकी कमी केली. अल्पसंख्याकांच्या समाजासाठी असणाऱ्या एकूण बजेटमध्ये २०२३-२४ या काळामध्ये ३८ टक्क्यांनी तरतूद कमी केली. म्हणजे अल्पसंख्याक समाजाने विकास करावा, ही सत्ताधाऱ्यांची इच्छाच नाही. राजकारण २०२४च्या अगोदर हा मुद्दा तापवत देशामध्ये धर्मांधतेचे वातावरण करायचे आहे.

याउलट देशातील कामगार चळवळी कित्येक वर्षांपासून ‘समान कामाला समान वेतन’ ही मागणी करत आहे. या देशातील कामगारांची परिस्थिती सध्या गुलामांसारखी झाली आहे. मग सरकार समान नागरी कायद्याअगोदर ‘समान वेतन कायदा’ का आणत नाही? ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेच्या रिपोर्टनुसार या देशातील फक्त १० टक्के लोकसंख्येकडे ७७ टक्के संपत्ती आहे. २०१७मध्ये या देशामध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्ती ही फक्त १ टक्के लोकांकडे गेलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

या देशामध्ये इतकी प्रचंड प्रमाणात मोठी संपत्ती तयार होत असताना एका मोठ्या लोकसंख्येने कष्ट करूनसुद्धा गरीब का राहावे? या संपत्तीचा वाटा त्यांना पण मिळायला हवा. यासाठी सरकारने ‘समान वेतन कायदा’ (Universal Basic Income) कायदा लागू करावा. हा पैसा उभा करण्यासाठी या देशातील श्रीमंतांवर कर वाढवावे. देशाच्या एकतेसाठी समान नागरी कायदा आणला पाहिजे, असा तर्क दिला जातो. ९९ टक्के जनता अत्यंत गरीब आणि १ टक्का अतिश्रीमंत अशा प्रचंड आर्थिक असमानतेमध्ये गरिबांना हा देश आपला कसा वाटेल?

यामुळे सर्वांत अगोदर या देशामध्ये ‘समान वेतन कायदा’ असे सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेचे जीवनमान उंचावणारे कायदे आणले पाहिजेत. संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वेसुद्धा हेच म्हणतात. कलम ४४च्या अगोदर असलेले कलम ३८-४३मध्ये संपत्तीचे संचय एकाच ठिकाणी होऊ नये, स्त्री-पुरुषांच्य़ा वेतनामध्ये फरक करू नये, शिक्षण, आरोग्य, आजार इ. बाबतीत सरकार योग्य तरतूद करेल, अशी विविध कलमे आहेत. म्हणजे सरकार असे चालवावे की, त्यामध्ये काही मोजक्या लोकांकडे प्रचंड संपत्ती जमा न होता, सर्व जनतेला सन्मानाने जगता यावे, असा सर्वांगीण विकास व्हावा, अशी घटनाकारांची इच्छा होती. यामुळे कलम ४४च्या अगोदर सरकारने कलम ३८-४३ लागू करावे.

तोपर्यंत २०१८च्या विधी आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे प्रत्येक धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये संविधानाशी सुंसगत असे बदल करावे. हे बदल करत असताना बाबासाहेबांच्या इच्छेप्रमाणे संबंधित समुदायांशी संवाद साधून ते करावे. म्हणजे या दोन्ही प्रक्रियांनी (समान वेतन कायदा आणि विधी आयोग २०१८च्या अहवालानुसार) समाजामध्ये परिस्थिती निर्माण होईल आणि आपण समान नागरी कायद्याकडे वळू शकू.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करून देशामध्ये धर्मांधतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी स्वामी विवेकानंद यांनी १८९३मध्ये शिकागो येथे केलेल्या धर्मपरिषदेतील भाषण लक्षात ठेवावे. ते म्हणतात, ‘मला गर्व आहे की, माझा जन्म अशा धर्मात झाला आहे की, ज्या धर्माने जगाला सहिष्णुता आणि सर्वधर्मांची स्वीकृती याची शिकवण दिली आहे. आम्ही केवळ सर्व धर्माचं स्वतंत्र अस्तित्वच मान्य करत नाही, तर सर्व धर्मांचा सत्याच्याच रूपात स्वीकार करतो.’

पुढे जाऊन ते म्हणतात, ‘सांप्रदायिकता, कट्टरतावाद आणि धार्मिक उन्मादाने गेल्या अनेक वर्षांपासून या सुंदर भूमीला आपल्या पाशात अडकवून ठेवलं आहे. यामुळेच धर्माच्या नावावर हिंसाचार झाला आहे. अनेकदा ही पृथ्वी धर्माच्या नावाने झालेल्या हिंसाचारामुळे लाल झाली आहे. यामुळे किती संस्कृती आणि किती देश नष्ट झाले, याची गिनतीच नाही.’

म्हणून २०१८च्या विधी आयोगाने दिलेला इशारा आपण लक्षात घ्यायला हवं की, जर एकसारखेपणा असण्याच्या हट्टापायी आपण आपल्या सांस्कृतिक विविधतेशी तडजोड केली, तर ती भविष्यात देशाच्या अखंडतेलाच धोका निर्माण करेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक स्वप्निल सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय असून समाजावर प्रभाव टाकणाऱ्या विषयांचे अभ्यासक आहेत.

prof.swapnil25@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now