कालच्या निवडणूक निकालानंतर तृणमूलने आपली राज्यावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे!

घिस्यापिट्या वितंडवादांना बाजूला ठेवत भारतीय समाज, त्यांचे प्रश्न, त्याचा राजकारणाशी असलेला संबंध, राजकारणाचे स्थानिक संदर्भ यांबद्दल संवाद साधणारं हे नवं साप्ताहिक सदर - ‘आडवा छेद’... दर शनिवारी...

..................................................................................................................................................................

पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ८ जुलै २०२३ रोजी पार पडल्या. राज्यातील सुमारे ७० टक्के मतदारांचा कौल या निवडणुकांतून कळणार असल्यामुळे निकालांना महत्त्व आलेलं होतं. गेल्या काही वर्षांत राज्यात भाजपने चांगलीच मुसंडी मारलेली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचं आव्हान परतवून लावताना तृणमूल काँग्रेसच्या नाकी नऊ आले होते. त्यामुळे या दोन पक्षांची कामगिरी कशी राहते, यावर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचं भवितव्य ठरणार असल्यामुळेही या निवडणुकांना महत्त्व आलेलं होतं.

११ जुलै रोजी सकाळपासून निकाल जाहीर व्हायला लागले असले, तरी अजूनपर्यंत सर्व निकाल तपशीलवार हाती आलेले नाहीत. मात्र तृणमूल काँग्रेसने भाजप, काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना चिक्कार मागे टाकल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार २०पैकी २० जिल्हा परिषदा तृणमूलने ताब्यात घेतल्या आहेत. ३४१पैकी ३१७ पंचायत समित्यांमध्ये तृणमूलने विजय मिळवला असून भाजपकडे फक्त ६, काँग्रेसकडे ४, तर कम्युनिस्टांकडे २ समित्यांचा ताबा आहे. ३३१७ ग्रामपंचायतींपैकी २६४४ तृणमूलने, तर २३० भाजपने आणि कम्युनिस्टांनी ३८ जिंकल्या आहेत.

याचा अर्थ आपल्या तीनही विरोधकांपेक्षा तृणमूल काहीच्या काही पुढे आहे. त्यातल्या त्यात भाजपने ग्रामपंचायत निवडणुकीत तृणमूलला टक्कर दिलेली दिसते. अनधिकृत आकडेवारीनुसार ६३ हजारपैकी तृणमूलकडे ३५ हजार, भाजपकडे १० हजार, तर कम्युनिस्ट व डाव्यांच्या आघाडीकडे ६ हजार जागा आल्या आहेत. उर्वरित जागांची माहिती अजून पुढे आलेली नाही. पण वरील आकड्यांनुसार तृणमूलने आपला गड मजबूत ठेवल्याचं दिसत आहे. प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजपने आपलं आव्हान कायम ठेवलेलं असलं, तरी गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील यशापेक्षा ते बरंच कमी झालेलं आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

तसं का झालं, हा भाजपच्या दृष्टीने काळजीचा विषय असणं स्वाभाविक आहे. कारण केंद्रीय मंत्रीमंडळातील तीनही बंगाली मंत्र्यांच्या जिल्ह्यामध्ये भाजपला यश मिळवता आलेलं नाही. तृणमूलमधून भाजपमध्ये आलेले सुवेंदु अधिकारी वगळता एकाही नेत्याच्या प्रभावक्षेत्रात भाजपला यश मिळू शकलेलं नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जंगलमहाल या पश्चिमेकडील भागात आणि उत्तर बंगालमध्ये यश मिळवलं होतं. त्या भागात या वेळी तृणमूलने भाजपला पिछाडीला टाकलं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, बंगालमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींतील काही गट भाजपच्या पाठीशी उभे राहिले होते. ते या निवडणुकीत भाजपपासून दुरावलेले दिसतात.

२०१९मध्ये भाजप जेवढा एकसंध दिसत होता, तसा तो आता राहिलेला नाही. सत्तेच्या आशेपायी तेव्हा मूळचे पक्षातले आणि पक्षात बाहेरून आलेले एकवटून ममता बॅनर्जींच्या सत्तेला आव्हान देऊ पाहत होते. पण तीन-चार वर्षांत ममतांनी जोरदार टक्कर दिली आणि राज्याच्या राजकारणावरील आपली पकड आणखी घट्ट केली. ममतांविरुद्धच्या लढ्यात यश मिळत नाही, हे पाहून भाजपमधील एकजूट विस्कटू लागली आणि पक्षातील गट एकमेकांच्या विरोधात जाऊ लागले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

सुरुवातीपासून पक्षात असणारे, रा. स्व. संघातून आलेले दिलिप घोष यासारखे निष्ठावंत नेते एका बाजूला आणि सुवेंदु अधिकारींसारखे बाहेरून आलेले नेते दुसऱ्या बाजूला, असं चित्रं निर्माण झालं. या गटातटांच्या मारामारीचं प्रतिबिंब कालच्या निवडणूक निकालांतही दिसून येतं.

भाजपच्या दृष्टीने या घडामोडीचा अर्थ असा की, येत्या लोकसभा निवडणुकीत गेल्या वेळेप्रमाणे ४२पैकी १८ जागा टिकवून ठेवणं अवघड जाणार आहे. शिवाय तृणमूल-काँग्रेस-कम्युनिस्ट यांच्यात अनौपचारिक का होईना काही समझोता झाला, तर भाजपची अवस्था आणखीनच बिकट होणार आहे.

कालच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट अपेक्षेप्रमाणे तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकावर राहिलेले आहेत. गेल्या वेळेपेक्षा त्यांना मिळालेल्या जागा वाढलेल्या असल्या, तरी या पक्षांना उर्जितावस्था प्राप्त होत आहे, असं दिसत नाही. या पक्षांना मालदा आणि मुर्शिदाबाद या पट्ट्यात चांगलं यश मिळालेलं आहे. शिवाय कम्युनिस्टांना त्यांच्या मूळच्या प्रभावक्षेत्रात थोड्या अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात भाजपचा प्रवेश केल्यानंतर हे पक्ष संपून जातील, असं जे मानलं जात होतं, तसं घडताना दिसत नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीत या पक्षांनी मिळवलेल्या ६ हजार जागा हा त्याचा पुरावा आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

परंतु हे यश आधीच्या पराभवांतून शिकून वगैरे मिळालेलं आहे, असंही नाही. अधीर रंजन चौधरी हे काँग्रेसचे बंगालमधील नेते लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता आहेत. पण त्यांचा राज्यात कोणताही प्रभाव नाही. त्यांचं नेतृत्व स्थानिक नेत्या-कार्यकर्त्यांना मान्य नाही. अगदी स्वत:च्या जिल्ह्यातही त्यांना पाठिंबा मिळत नाही. गेल्या १०-२० वर्षांत त्यांनी काँग्रेसमध्ये ना नवे नेते-कार्यकर्ते तयार केले, ना आहे त्यांना शक्ती दिली. प्रदीप भट्टाचार्य यांच्यासारखे काही प्रभावी नेते पक्षात आहेत; पण त्यांचा बंगाली राजकारणातील हडेलहप्पीसमोर निभाव लागत नाही. चौधरी हे कट्टर ममता विरोधक आहेत आणि त्यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असतात. राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसची मुळं रुजवण्यासाठी काय करावं लागेल, याकडे त्यांचं साफ दुर्लक्ष झालेलं आहे.

काँग्रेसला एरवीही बंगाली समाजात फारसं रुजता आलं नव्हतं, पण कम्युनिस्टांबाबत मात्र तसं म्हणता येऊ शकत नाही. एकेकाळी त्यांची बंगालवर सार्वभौम सत्ता होती. त्यामुळेच त्यांचं आज इतकं दुर्बल होणं, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. ज्या कारणांमुळे ते सत्तेबाहेर फेकले गेले आणि पाच-सहा टक्के मतांचे धनी झाले, ती कारणं त्यांच्यासाठी चिंतेचीच गोष्ट असणार. पक्ष उभा करण्याची, गाव-खेड्यातील दूर गेलेलं केडर पुन्हा मिळवण्याची ते धडपड करतात खरे, पण त्यांना म्हणावं तसं यश मिळत नाही.

असं का घडतं, याला काही महत्त्वाची कारणं आहेत. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांनी दोन कार्यक्रमांच्या आधारे सत्ता मिळवली आणि दीर्घकाळ टिकवली. शहरी भागात त्यांनी कामगारांच्या हक्कांभोवती चळवळ उभारली. संप, बंद, घेराव, आंदोलनं करून या वर्गाचा विश्वास कमावला. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात त्यांनी जमीन वाटपाचा क्रांतिकारी कार्यक्रम राबवला. भूमिहीनांना जमिनी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आधी ‘ऑपरेशन बर्गा’ सुरू केलं. सत्तेवर आल्यावर तो उपक्रम त्यांनी जोरकसपणे चालवला. यातून ग्रामीण भागात त्यांना मोठं समर्थन मिळालं. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर केडरमार्फत लक्ष ठेवण्याचं तंत्रही त्यांनी विकसित केलं. गावागावांत सत्ता राखणाऱ्यांचा एक वर्ग त्यांनी तयार केला आणि निवडणुकीतील त्यांच्या हिंसक कारवायांना वर्गसंघर्षाचं रूपडं चढवायला कमी केलं नाही.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

सत्ता ताब्यात ठेवण्याचा हा ‘फॉर्म्युला’ दीर्घकाळ टिकून राहिला खरा; पण कम्युनिस्टांकडून राज्याची औद्योगिक प्रगती, शहर नियोजन, पायाभूत सुविधांचा विकास, नव्या रोजगार संधी, व्यवसाय संधी, पैसा निर्मिती, याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. आपल्या वैचारिक आग्रहांपायी त्यांनी जणू आधुनिकतेला विरोध चालवला. जग बदलत असताना आणि जागतिकीकरण, खासगीकरण जोरात असताना त्या विरोधात भूमिका घेतली.

शिक्षण, आरोग्य वगैरे यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यात राज्य सरकार कमी पडत असताना कम्युनिस्टांनी आपला जुना हेका सोडला नाही. नव्या जगाची ही गुंतागुंत समजू शकणाऱ्या तरुणांना या पक्षांत बोलू आणि बहरू देण्यास जणू बंदीच होती. पक्षाची जुनी (जुनाट!) भूमिका चालू ठेवणाऱ्यांच्याच हातात पक्षाची सूत्रं ठेवली गेली. त्यामुळे पाहता पाहता पक्ष म्हातारा बनला. त्याचीच किंमत आज तो मोजतो आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कम्युनिस्टांच्या दोन्ही कार्यक्रमांनी आपलं अत्युच्च टोक गाठल्यानंतर त्यांनी पक्षाला पुढचा कार्यक्रम द्यायला हवा होता. तो ते अजिबातच देऊ शकले नाहीत. जमीन फेरवाटपाचा कार्यक्रम राबवून झाल्यानंतर वाटायला जमिनी उरल्या नाहीत. पुढे जमिनींचे तुकडे पडून सरासरी एक एकर जमीनधारणा झाली. त्यामुळे हा कार्यक्रम संपला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

दुसरीकडे, उद्योगच नाहीत, तर कामगारांना न्याय कुठून मिळवून देणार? त्यामुळे त्या आघाडीवरही शांतता पसरली. जसे हे कार्यक्रम संपले, तसं केडर पांगलं आणि तसा पक्षही संपला. लोकांच्या गरजांपेक्षा विचारसरणी श्रेष्ठ मानल्यामुळे आणि ‌‘लोक’ नावाच्या बदलत्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पक्षावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळेच कम्युनिस्टांना आमूलाग्र नवा विचार केल्याशिवाय तरणोपाय नाही. आणि तो केल्याशिवाय निवडणुकीतील त्यांचा टक्का वाढण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

या साऱ्या पक्षांच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेस एकदमच ‌‘बल्ले बल्ले’ अवस्थेत आहे. आधी कम्युनिस्टांचा पाडाव केल्यानंतर आणि आता भाजपला रोखण्यात यश मिळाल्यानंतर २०२४च्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा पटकावण्याकडे त्यांचा रोख राहणार आहे. तसं झालं तरच पुढची पाच-दहा वर्षं बंगाल त्यांच्याच ताब्यात राहील.

ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या काही वर्षांत आपले भाचे अभिजित बॅनर्जी यांना पुढे आणून पक्ष संघटना खोलपर्यंत बांधण्याचं आणि मजबूत करण्याचं काम त्यांच्याकडे सोपवलं आहे. भाजपकडे गेलेले मतदार तृणमूलकडे आणण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. दोन वर्षांपासून ‌‘ग्राम बांगलार मोटामोट’ म्हणजे ग्रामीण जनतेचं जनमत तयार करण्याचा कार्यक्रम पक्षाने हाती घेतला आहे. त्यामार्फत राज्यातील तरुण नेतृत्वाचा शोध घेणं आणि भाजपच्या विरोधात वैचारिक लढाईसाठी केडर तयार करणं, असा उपक्रम हाती घेतला आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

या कार्यक्रमाला यश मिळत असल्याचं कालचे निकाल सांगत आहेत. एरवी स्थानिक निवडणुकांतील उमेदवार ठरवण्याचे अधिकार स्थानिक आमदार, खासदार किंवा जिल्हाध्यक्ष वगैरेंकडे असतात. बहुतेक पक्षांमध्ये हीच रीत असते. पण तृणमूलने ती यंदा बदलली. स्थानिक कार्यकर्त्यांमार्फत गुप्त मतदान घेऊन ‘ज्यांना जास्त पाठिंबा त्यांना तिकिटं’ हा फॉर्म्युला राबवण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला. या प्रयत्नालाही तुडुंब यश मिळालेलं दिसत आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या यशामागे त्यांच्या हिंसक कारवाया, दडपशाही आणि सरकारी यंत्रणांचा वापर ही कारणं आहेत, असं भाजप आणि काँग्रेस वगैरे म्हणत आहेत. पण हे उद्योग पूर्वी काँग्रेस-कम्युनिस्टांच्या काळातही झालेले आहेत आणि सत्ता मिळाल्यास भाजपही तेच करणार आहे. जेव्हा एखाद्या राजकारणात खूनखराबा हा स्थायीभाव बनतो, तेव्हा त्यापासून कुणी अलिप्त राहू शकत नाही. त्यामुळे केवळ या एकाच कारणामुळे तृणमूल निवडणूक जिंकली, हे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. पण तसं कुणी मानणार असेल, तर तो पक्ष आणखी गाळात जाणार हेही नक्की.

राज्यात सत्ता असल्याने खेड्यापाड्यातील कार्यकर्त्यांना जमिनीवरची लढाई करण्यासाठी अभय मिळालंही असेल, पण तृणमूलने सरकारी योजना, पक्षीय संघटना, नव्या नेतृत्वाची भरती, भद्रलोकांना विरोधात जाऊ न देण्याची व्यूहनीती, बंगाली अस्मितेला हाक आणि ममता बॅनर्जींचं एकमुखी नेतृत्व अशा अनेक कारणांमुळे निवडणुकीतील यश मिळवलं आहे, हे नाकारता येणार नाही.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

कालच्या निवडणूक निकालानंतर तृणमूलने आपली राज्यावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे. राज्यातील ९० टक्के स्थानिक स्वराज्यात संस्थांवर आता तृणमूलचा ताबा आहे. यात ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महानगर पालिका यांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी इतर कुणी सोडा; गेल्या लोकसभेत ४२पैकी १८ जागा मिळालेल्या भाजपच्या छातीत धडकी भरणारी आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now