समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल...

अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

मोहल्ल्यातील नागरिकांसह मित्र-नातेवाईकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. शर्माजी, गुप्ताजी आणि सिंगसाहेबांना खूप आनंद झाला की, कलम ३७० आणि राममंदिरानंतर मोदीजी ‘समान नागरी संहिता’ (Uniform Civil Code - UCC) हे आपले तिसरे वचन पूर्ण करत आहेत. ‘एका घरात दोन कायदे चालणार नाहीत’, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदींनी विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेल्या मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमधून केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र, टोमॅटोच्या भाववाढीने लोके चिंतेत आहेत. गॅस आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीमुळे हैराण झालेले आहेत. मुले बेरोजगार आहेत. आणि मोदीजी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन विसरून गेलेले आहेत. त्यांचे पहिले आश्वासन होते- परदेशातून काळा पैसा आणण्याचे. मोदीजींचे भाषण ऐकून काळा पैसा परत येताच प्रत्येकाला १५ लाख रुपये मिळतील, असा लोकांचा गैरसमज झाला होता.

पण सध्या ही सर्व आश्वासने विसरून मोदींना समान नागरी संहितेवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. त्याचे फायदे व्हॉट्सॲप ग्रुपवर सातत्याने सांगितले जात आहेत. त्यामुळे शर्माजी, गुप्ताजी आणि सिंगसाहेबांना काही महत्त्वाचे प्रश्न -

१) कुटुंबातील मुला-मुलीला समान हक्क देण्यापासून तुम्हाला कोणी रोखत आहे का?

२) तुम्हाला तुमच्या बहिणींना समान हक्क देण्यापासून कोणी रोखत आहे का?

३) संविधानाने तर सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. मग तुम्ही स्त्री-पुरुष, मुलगा-मुलगी असा भेद का करता? त्यांना मालमत्तेत समान अधिकार का देत नाही?

४) २००५पासून हिंदू महिलांना मालमत्तेत समान हक्क देण्याचा कायदाही झालेला आहे. तो तुम्ही तुमच्या घरात का नाही राबवला?

५) कायद्याने प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेनुसार जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे. मग तुम्ही तुमच्या मुलांच्या, विशेषत: मुलींच्या प्रेमाचा रागराग का करता? त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार लग्न करण्याचा अधिकार का देत नाही?

६) कायद्याने आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांनाही मान्यता आहे, मग तुम्ही आंतरधर्मीय प्रेम आणि विवाहाला ‘लव्ह जिहाद’ का म्हणता?

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

तुम्हाला माहिती असेल की, उत्तराखंडमधील भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार आणि सध्या पौडी नगरपालिकेचे अध्यक्ष यशपाल बेनम यांनाही त्यांच्या मुलीचा आंतरधर्मीय विवाह रद्द करावा लागला. त्यांना समान नागरी संहिता लागू करायची होती, पण त्यांच्याच पक्षाने तयार केलेल्या भस्मासुरामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. आता तोच भस्मासुर समान नागरी संहितेचे ढोल वाजवत आहे.

कायद्याने अल्पवयीन मुलांची लग्न करणे अपराध आहे, पण तुम्हीच तुमच्या मुलींची लग्ने लवकर करून देत असता. यात हिंदू-मुस्लीम असा फरक नाही. त्यामागे धार्मिक कारणे किंवा वैयक्तिक कायदा नसून आर्थिक परिस्थितीही आहे. याशिवाय, तुम्ही हेदेखील पाहिले असेल की, हिंदू सण अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सर्वाधिक बालविवाह होतात.

हुंडा देणे वा घेणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे, मग हुंडा का देता वा घेता?

समान नागरी संहिता

सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, समान नागरी संहितेचा उद्देश देशात असलेल्या सर्व नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायदा एकसमान बनवणे हा आहे. तो कोणताही धार्मिक, लिंग किंवा जातीय भेदभाव न करता लागू होईल.

संविधान सभेनेही याचे समर्थन केलेले आहे. परंतु एकमत न झाल्यामुळे, समान नागरी संहिता लागू करण्याऐवजी, तिला कलम ४४मध्ये ‘निर्देशक तत्त्वे’ टाकण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयही वेळोवेळी समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्यावर भर देत आले आहे.

समान नागरी संहितेअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधानाचे नियम सर्व धर्म-पंथांच्या लोकांना समानपणे लागू होतील.

ऐकताना हे सर्व खूप छान वाटते. ही एक न्याय्य व्यवस्था असल्याचे दिसते. पण तुम्हाला लग्न, घटस्फोट, जमीन आणि मालमत्तेच्या मुद्द्यावर तुमच्या घरात समान हक्क देण्यापासून कोणता कायदा रोखतो? मूल दत्तक घेण्यासाठी काही अटी आहेत. मुस्लीम-पारशी आणि ख्रिश्चनांना मूल दत्तक घेण्यापासून रोखणारा हा एकमेव कायदा आहे (मुस्लीम-ख्रिश्चनांसाठी ते फायदेशीर ठरू शकते, हे जाणून शर्माजी, गुप्ताजी आणि सिंगसाहेबांना तर धक्काच बसेल).

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

संविधानाची धर्म-जातीच्या आधारावर भेदभावास मनाई

समान नागरी संहिता आवश्यक आहे, असे म्हणणाऱ्यांना एक प्रश्न विचारायला हवा की, संविधान समान अधिकार देते, तेच समानता तुम्ही सर्वांना देत नाही. संविधानाने भेदभाव करायला मनाई केलेली आहे, ती तुम्ही मानत नाही आणि समान नागरी संहितेच्या गोष्टी करता? म्हणून मग असा प्रश्न विचारला पाहिजे की-

मग तुम्ही विविध धर्मीयांत आणि जातीपातींत भेदभाव का करता? सर्व कायदे आणि शिक्षण असूनही ब्राह्मण आणि दलितांमध्ये फरक का आहे? तुम्ही त्यांच्यासोबत आजही अस्पृश्यता का पाळता? दलित मंदिराचे पुजारी का होऊ शकत नाहीत? त्यांना सर्व मंदिरात जाण्याचा, पूजा करण्याचा अधिकार का नाही? तुम्ही तर सर्व मंदिरांमध्ये महिलांनी जाण्याच्याही विरोधात आहात- मग ते सबरीमाला मंदिर असो की शनिचे.

शर्माजी, गुप्ताजी आणि सिंगसाहेब, तुम्हाला हा प्रश्न यासाठी आहे की, तुम्ही स्वत:ला सवर्ण हिंदू मानता आणि मोदी सरकार व त्याने प्रस्तावित केलेल्या समान नागरी संहितेचे सर्वांत मोठे समर्थक आहात.

मोदी सरकारला प्रश्न

मोदी सरकारलाही एक प्रश्न आहे की, एकीकडे तुम्ही ‘मनुस्मृती’चा पुरस्कार करता आणि दुसरीकडे भारतीय संविधानाचा हवाला देत समान नागरी संहितेबद्दल बोलता. यामुळे तुमच्या हेतूबद्दलच प्रश्न निर्माण होतात. प्रत्येक कायदा आणि सुव्यवस्थेमध्ये खरा प्रश्न त्या मागचा हेतू आणि त्याच्या अंमलबजावणीचाच तर असतो.

‘मनुस्मृती’ ना स्त्री-पुरुषांच्या समान हक्कांवर विश्वास ठेवते, ना सर्व जाती-धर्माच्या समानतेवर. LGBTQ+ ला तर तिच्यात स्थानच नाही.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि त्यांची मूळ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना भारतात ‘मनुस्मृती’चा कायदा कसा लागू करायचा आहे, हे कोणाला माहीत नाही. ‘मनुस्मृती’द्वारा संचालित राष्ट्र, हेच त्यांच्या स्वप्नातील ‘हिंदू राष्ट्र’ आहे. त्यामुळेच या ‘मनुस्मृती’ला आणि ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या स्वप्नाला पुढे नेणारे सावरकर आणि गोरखपूरचे गीता प्रेस त्यांना सर्वाधिक प्रिय आहेत. यामुळेच सावरकरांच्या जयंतीदिनी भारतीय लोकशाहीच्या नव्या संसदेचे उदघाटन करून संपूर्ण ब्राह्मणी कर्मकांडासहित ‘सेंगोल’ (राजदंड)ची स्थापन केली जाते.

संविधानाच्या भावनेशी खेळत मोदी सरकारने CAAचा कायदा आणला नाही का?

समान नागरी संहितेचा जुमला किंवा रणनीती केवळ अल्पसंख्याकांना, विशेषतः मुस्लिमांना ‘टार्गेट’ करण्यासाठी नाही? त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ करण्यासाठी आखलेली रणनीती नाही?

भाजप आणि संघ जम्मू-काश्मीरच्या कलम ३७०च्या विरोधात होते, पण कलम ३७१च्या सर्व उपकलमांतर्गत गुजरातसह सर्व राज्यांना दिलेल्या विशेष विशेषाधिकारांवर ते नेहमीच मौन बाळगून आहेत.

मोदीजी आणि त्यांचे सरकार मुस्लिमांमधील ‘तिहेरी तलाक’ची प्रथा चुकीची आणि मुस्लीम महिलांवरील अत्याचार असल्याचे सांगत राहिली, परंतु हिंदू न सांगता पत्नीला सोडून देण्याच्या प्रश्नावर गप्प आहे. स्वत: मोदीजींनी घटस्फोट न घेता पत्नीला सोडलेलं आहे. पण त्याबद्दल ना खेद, ना खंत. निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्ज भरताना वैयक्तिक माहिती बंधनकारक असल्याचा नियम केला नसता, तर ही गोष्ट देशातील नागरिकांना कळलीही नसती. नामनिर्देशन अर्जाचा कोणताही स्तंभ रिकामा ठेवता येणार नाही. सर्व योग्य माहिती भरणे आवश्यक असते. त्यामुळेच ही बाब भारतीय जनतेच्या लक्षात आली.

थोडक्यात, ही गोष्ट मोदीजींचा दुटप्पीपणा दाखवते. पण मोदी सरकार आणि त्याचे समर्थन करणारे हिंदू सवर्ण समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावर आनंदी आहेत. पण भीती अशी आहे की, समान नागरी संहितेचे भवितव्य एकसमान निवडणूक आचारसंहितेसारखेच असेल. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाचा सत्ताधारी पक्षाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आणि विरोधकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा राहील.

कायदा सर्वांसाठी समान

देशात आणि जगात कायदा सर्वांना समान असतो, हे अतिशय गोंडस आणि निष्पाप वाक्य आहे. पण खरंच तसं आहे का? कायदा प्रबळ वर्गाकडे, पैसेवाल्यांकडेच झुकतो, हे कटू सत्य आहे. तरीही कायदा सर्वांसाठी समान असावा, अशी आमची इच्छा आहे. ते घडले पाहिजे. पण हे सर्व हेतूच्या अंमलबजावणीबद्दल आहे. आपल्या कायद्याचे नीट पालन आणि अंमलबजावणी होऊ शकते का? सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदा म्हणजे ‘भारतीय दंड संहिता’. त्याच्या दृष्टीने सर्व समान आहेत. पण या कायद्याची अंमलबजावणी आपले सरकार, व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्थाही समानतेने करू शकलेली नाही. मग आता ही समान नागरी संहितेची चर्चा का व कोणासाठी?

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

तुम्ही म्हणू शकता की, ही एक चांगली भावना आहे, चांगला उद्देश आहे. सर्वांना समान न्याय मिळत नसला, तरी तसे कायदे मात्र आहेत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणारे, त्याची पूर्तता करणारे सरकार आणि शासकीय यंत्रणा अन्यायकारक असताना समान न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची, हाच खरा प्रश्न आहे.

दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींसाठी दोन कायदे

आता भारतीय कुस्ती महासंघाचे मावळते अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या बाबतीत पोलीस, सरकार आणि कायदा समानपणे काम करत नसल्याचे आपण पाहिले आहे. कायदा असा आहे की, जर एखाद्या महिलेने एखाद्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली, तर पोलिसांनी तत्काळ एफआयआर नोंदवावा. आणि जर ते POCSO म्हणजेच अल्पवयीन प्रकरण असेल, तर पीडितेने न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर निवेदन केल्यानंतर तत्काळ एफआयआर दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात यावी. POCSOमध्ये आरोपीला तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागते, परंतु येथे फक्त पीडितेलाच ते सिद्ध करण्यास सांगितले होते. आरोप करणाऱ्या पैलवानांकडून ऑडिओ, व्हिडिओ आणि फोटो-साक्षीदार मागवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एफआयआर दाखल होईपर्यंत आणि त्यानंतर काय झाले, ते सर्वांनी पाहिले. ब्रिजभूषण अजूनही मुक्तपणे फिरत आहेत. मग कायदा सर्वांना समान आहे काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

म्हणजेच लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या ‘बाहुबली’ नेत्याची अटक किंवा कोठडी आवश्यक मानली जात नाही, पण दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची अटक आवश्यक मानली जाते. त्यांना तर जामीनही दिला गेला नाही. कारण तो साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो. तसेच तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना ईडीने तात्काळ अटक केली आणि राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या संमतीविना किंवा मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीशिवाय त्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले. हे घटनेच्या विरोधात आहे. ते नंतर थांबवण्यात आले.

म्हणजे एका देशात दोन कायदे स्पष्टपणे दिसतात. एका देशात दोन कायदे आणि दोन चिन्हे चालणार नाहीत, असा नारा आहे. हे अगदी स्पष्ट आहे की, एक कायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसाठी आणि खासदार-मंत्र्यांसाठी आहे. त्यांच्यावर कितीही आरोप झाले, तरी ते राजीनामा देणार नाहीत. त्यांच्यावर छापा टाकणार नाहीत, अटकही करणार नाहीत. दुसरा कायदा विरोधी पक्षनेते-मंत्र्यांसाठी आहे. त्यांच्यावरील केवळ आरोप हेच त्यांच्या अटकेचे आणि बडतर्फीचे कारण बनते.

शेतकरी आंदोलनात लखमीपूरमध्ये झालेले शेतकरी हत्याकांड जनता विसरली नसेल. आजपर्यंत त्या प्रकरणातील आरोपी गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्यावर केसही दाखल झालेली नाही, अटक तर दूरच. त्याबद्दल मोदीजींनी त्यांच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला नाही की, खेदाचा एक शब्द उच्चारला नाही.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

राज्यांशीही भेदभाव

तसेच विरोधकांच्या राज्यातली एखादी घटना घडली की, त्यांच्यावरच्या टीकेचे आणि बडतर्फीचेही कारण होऊ शकते. त्यावर प्रसारमाध्यमांमध्ये दिवसभर चर्चा होऊ शकते. पण भाजपचे ‘डबल इंजिन’ असलेले मणिपूर राज्य दोन महिन्यांपासून धगधगत आहे, पण त्याची प्रसारमाध्यमे दखलही घेत नाहीत. त्याची कोण्या सरकारला काळजीही नाही. अमेरिका आणि इजिप्तमधून परतल्यानंतर मोदीजी लगेच भोपाळमध्ये निवडणूक रॅली काढतात आणि समान नागरी संहितेचा नारा देतात, पण मणिपूरवर एक शब्दही बोलत नाहीत.

त्यामुळे ‘सबका साथ, सबका विश्वास’, ‘तुष्टीकरण नव्हे समाधान’ या सर्व केवळ घोषणा आहेत, याबद्दल  आता कोणालाच शंका नाही, तर त्याची प्रचितीच येत आहे. त्याचप्रमाणे समान नागरी संहितादेखील एक नारा आहे. तो पाच राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुका आणि २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्णपणे ‘रणनीती’ म्हणून वापरला जाईल. इतकेच नव्हे, तर यातून मुस्लिमांना ‘टार्गेट’ करण्याचा आणि मुस्लिमांना कसकसा त्रास दिला जात आहे, याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न असेल.

या वेळी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामागचे एक कारण हे असावे की, संघ आणि भाजपच्या एका गटात कर्नाटकच्या पराभवानंतर मोदीजींचा करिष्मा कमी होत चालला आहे, अशी भावना बळावली आहे. हे इतर कुणी नाही, तर संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’मध्येच लिहिले गेले आहे. आता योगीजींकडे मोदीजींचे उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. म्हणूनच मोदीजींना त्यांची हिंदुत्वाची प्रतिमा अधिक जोमाने प्रस्थापित करायची आहे. परिणामी कर्नाटक पराभवानंतर लगेच सेंगॉलचा मुद्दा उपस्थित केला गेला, तो लोकसभेत गाजला. आणि आता समान नागरी संहितेचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

मोदीजी म्हणतात, ‘एका घरात दोन कायदे चालू शकतात का?’

पण मी मोदीजी, कायद्याच्या नावावर घरात फक्त बापाचा आदेश किंवा कायदा चालेल? आई-बाबांच्या परस्परसंमतीने घर चालवता येत नाही का? घरात फक्त सासू-सासरे किंवा नवऱ्याचा आदेश पाळावा की, सून व पत्नीची इच्छा आणि संमतीही महत्त्वाची आहे? भावाचा आदेश चालेल की बहिणीचेही मत असेल? जर तुम्ही हे सर्व समान करणार असाल, तर मी तुमच्या सोबत आहे.

पण तसे होणार नाही, हे तुम्हालाही माहीत आहे. तुम्ही आणि तुमचे समर्थक या पितृसत्ताक व्यवस्थेचे समर्थक आहात. हा ‘मनुस्मृती’चा नियम आहे. ही विषमता, उच्च-नीच ‘मनुवाद’ आहे. जर तुम्ही ते संपवण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर मी तुमच्या सोबत आहे. जर तुम्ही हिंदू-मुस्लीम, ब्राह्मण-दलित, स्त्री-पुरुष आणि LGBTQI या सर्वांना समान हक्क देत असाल, तर मी तुमच्यासोबत आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

पण असे होणार नाही. मला याची कल्पना आहे की, ही तुमची दुसरी निवडणूक ‘रणनीती’ आहे. ‘हिंदूराष्ट्रा’कडे तुम्ही टाकलेले हे आणखी एक पाऊल आहे. ‘मनुवादा’ला आणखी बळकटी देण्याचा तुमचा उद्देश आहे. त्यामुळे मी तुमच्या आणि या समान नागरी संहितेच्या विरोधात आहे.

तुमचा ‘एक राष्ट्र-एक कायदा’ हा नारा आपल्या विविधतेने नटलेल्या देशावर ‘एकरूपता’ लादण्याचा प्रकार आहे. तुम्हाला एक भाषा, पोशाख संपूर्ण देशावर लादायचा आहे. तुम्हाला प्रत्येकाच्या खाण्यावर नियंत्रण ठेवायचे आहे. प्रत्येक गोष्टीत तुमचा हस्तक्षेप असतो. कोणतेही घर, समाज परस्परसंमतीने चालवला जात असतो. त्यात एकमेकांच्या निर्णयाचा आणि विश्वासाचा आदर केला जातो. त्यामुळेच राज्यघटनेत वैयक्तिक कायद्यालाही परवानगी देण्यात आली होती.

मला माहीत आहे की, तुम्ही साखरेच्या पाकात गुंडाळून तीन कृषी कायदे आणले होते, पण शेतकर्‍यांना तुमची युक्ती समजली. त्याचप्रमाणे तुम्ही ४४ कामगार कायदे रद्द करून चार कामगार संहिता आणल्या, पण तुमचा डाव कामगारांना कळला आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणला, एनआरसीबद्दल बोलायचे, पण केवळ मुस्लीमच नाही, देशातील प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला तुमचा छुपा अजेंडा आणि त्याची ‘क्रोनोलॉजी’ समजलेली आहे.

LGBTQ+च्या मुद्द्यावरही मोदी सरकारची भूमिका अतिशय पुराणमतवादी आहे. तुम्ही त्यांना मानवी हक्क तर सोडाच, नागरी हक्क देण्याच्याही बाजूचे नाही. त्यामुळेच तुम्ही त्यांच्या समलिंगी विवाहाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत आहात.

गंमत अशी की, सध्या मोदी समर्थक आणि या नव्या कायद्याच्या समर्थकांनादेखील ही समान नागरी संहिता नेमकी काय आहे, यातून काय फायदा होईल, हेही माहीत नाही. पण मुस्लिमांना त्रास देण्याचे आणखी एक हत्यार मिळेल, त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ करण्याची संधी मिळेल, हे मात्र त्यांना नक्की माहीत आहे. मुस्लिमांना तीन विवाह करण्यापासून रोखले जाईल, पण हिंदूंमध्येही बहुपत्नीत्व आहे. आकडेवारीवर नजर टाकली, तर मुस्लिमांमध्ये तीन विवाह अपवाद म्हणूनच आढळतात.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

आणि प्रश्न फक्त मुस्लिमांचा नाही. या कायद्याचे समर्थन करणार्‍यांनाही हे माहीत नाही की, त्याचा परिणाम केवळ मुस्लीम किंवा ख्रिश्चनांवरच होणार नाही, तर शीख आणि आदिवासींवरही होणार आहे. त्यामुळेच छत्तीसगड, झारखंड आणि पंजाबमध्येही मोठ्या प्रमाणात या कायद्याविरोधात निदर्शने सुरू झाली आहेत. भाजपचा दीर्घकाळ भागीदार असलेल्या पंजाबच्या शिरोमणी अकाली दलाने या संहितेला कडाडून विरोध केला आहे. मिझोराममध्येही निदर्शने सुरू झाली आहेत.

मिझोरम विधानसभेने यापूर्वीच समान नागरी संहितेच्या विरोधात ठराव मंजूर केला आहे. तेथील सभागृहाचे मत होते की, हा कायदा लागू केला, तर देशाचे विघटन होईल. कारण मिझो लोकांसह धार्मिक किंवा सामाजिक परंपरा, प्रथा कायदे, संस्कृती आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या परंपरा नष्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

लोकशाही परस्पर संमतीने चालते आणि आपल्या देशात ज्या प्रकारे विविधता आहे, त्यातून काही नियम-कायदे परस्परसंमतीनेच पाळले जातात. मात्र समान नागरी संहितेच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या धार्मिक आणि सामाजिक श्रद्धांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचे मनसुबे आखले जात आहेत.

त्यामुळे प्रश्न फक्त अल्पसंख्याकांचा किंवा आदिवासींचा नाही, तर शर्माजी, गुप्ताजी आणि सिंहसाहेबांचासुद्धा आहे. त्यांनाही याचा फटका बसेल. जे हक्क तुम्हाला तुमच्या स्त्रिया, बहिणी, मुलींना द्यायचे नाहीत, ते तुम्हाला द्यावेच लागतील. फक्त याच दृष्टीकोनातून व आधारावर, आम्ही या समान नागरी संहितेचे समर्थन करतो.

महिला आणि LGBTQ+ यांना समान नागरी संहितेद्वारे खरेच समान अधिकार दिले गेले, तरच त्याला अर्थ आहे. पण स्त्रियांना, विशेषत: तथाकथित उच्चवर्णीय स्त्रियांनाही हे विचारणे आवश्यक आहे, की त्यांना जे हक्क स्वत:साठी हवे आहेत, तेच अधिकार त्यांना त्यांच्या मुलीसाठी हवे आहेत आणि तेच अधिकार त्यांच्या सुनेलाही द्यायचे आहेत. आपणाला हे माहीत आहे की, आपल्या देशातील स्त्रिया पितृसत्ताक पद्धतीद्वारे शासित आहेत.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

तेव्हा तुम्हाला नक्की काय हवंय? कायद्याने महिलांना संपत्तीत समान अधिकार दिले आहेत. मग तुम्ही तो कायदा अजून तरी प्रत्यक्षात वापरला आहे का? माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, तुम्ही तुमच्या ‘कंडिशनिंग’मुळे, रीतिरिवाजांमुळे तुमचे कायदेशीर हक्क मागत नाहीत. पण जर मागत असाल, तर मी या मुद्द्यावर समान नागरी संहितेचे समर्थन करतो.

परंतु कायदा बनवणे ही एक गोष्ट आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे दुसरी गोष्ट आहे, हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. शर्माजी, गुप्ताजी आणि सिंगसाहेब कदाचित आनंदी असतील. गुन्हेगारी आणि ‘रिअल इस्टेट’च्या बाबतीत ते ज्या प्रकारे कायद्याचा गैरफायदा घेतात, त्यामुळे ते त्यांच्या घरात समान नागरी संहिता लागू करणार नाहीत. जर तुम्ही मुस्लीम-ख्रिश्चनांना ‘टार्गेट’ केले, तरच त्यांना दिलासा मिळेल. मग तुमच्यापेक्षा धूर्त कोणीही नाही. म्हणूनच तुम्ही त्याचे समर्थक आहात. नाहीतर असा कोणता कायदा आहे, जो तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील सर्वांना समान अधिकार देण्यापासून रोखतो?

एकंदरीत सत्य हेच आहे की, समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल. कारण ‘मनुवादा’वर आधारित ‘हिंदूराष्ट्रा’त समान नागरी संहिता शक्यच नाही. आणि वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपल्या देशात फक्त संविधान आणि घटनेने दिलेले नागरी हक्क आधीच धोक्यात आलेले आहेत.

हा मूळ हिंदी लेख ‘न्यूज क्लिक’ या हिंदी वेबपोर्टलवर १ जुलै २०२३ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी  पहा – ‘समान नागरिक संहिता : शर्मा जी, गुप्ता जी और सिंह साहब से कुछ ज़रूरी सवाल’

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now