बंगालमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या एकेकाळच्या सत्ताधाऱ्यांचं अस्तित्व जवळपास संपलेलं आहे!
पडघम - देशकारण
सुहास कुलकर्णी
  • प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस, भाजप, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांची बोधचिन्हे
  • Sat , 08 July 2023
  • पडघम देशकारण प. बंगाल West Bengal ममता बॅनर्जी Mamata Banerjee भाजप BJP तृणमूल काँग्रेस Trinamool Congress काँग्रेस Congress कम्युनिस्ट Communist

घिस्यापिट्या वितंडवादांना बाजूला ठेवत भारतीय समाज, त्यांचे प्रश्न, त्याचा राजकारणाशी असलेला संबंध, राजकारणाचे स्थानिक संदर्भ यांबद्दल संवाद साधणारं हे नवं साप्ताहिक सदर - ‘आडवा छेद’... दर शनिवारी...

..................................................................................................................................................................

गेल्या काही वर्षांत जिथे भारतीय जनता पक्षाची विक्रमी वेगाने वाढ झाली, असं राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत भाजपचं या राज्यातलं अस्तित्व किरकोळ स्वरूपाचं होतं. पण त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये भाजप तडाखेबंद यश मिळवत गेला आणि पाहता पाहता सत्ताधारी तृणमूल पक्षाचा प्रमुख स्पर्धक बनला. २०१९च्या लोकसभा आणि २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याने तृणमूल आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा घाम काढला. भाजप सत्तेपर्यंत पोहचू शकला नाही, पण त्याची वाढ छातीत धडकी भरवणारी होती.

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांनंतर आज, ८ जुलै रोजी पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकांत तृणमूल, भाजप, काँग्रेस, कम्युनिस्ट असे सारेच पक्ष उतरलेले असले; तरी मुख्य लढत तृणमूल आणि भाजप यांच्यामध्येच अपेक्षित आहे. आज तारखेला तृणमूलकडे २२ खासदार आणि २१५ आमदार आहेत, तर भाजपकडे १८ खासदार आणि ७७ आमदार आहेत.

या दोघांच्या तुलनेत काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या फाटक्या झोळीत ‘काहीतरी चमत्कार होईल’ या आशेशिवाय जवळपास काहीही नाही. तृणमूल आणि भाजप मात्र एकमेकांवर मात करण्याच्या अहमहमिकेने निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे बंगाली परंपरेप्रमाणे खेड्यापाड्यांत हाणामाऱ्या, जाळपोळ, खूनबाजी वगैरे सर्व काही घडत आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

या आधीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१८मध्ये झाल्या होत्या. त्यामध्ये भाजपने कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसला मागे टाकून राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला होता. ही २०१९ आणि २०२१मधील निवडणुकांची चुणूक दाखवणारी घटना होती. राज्यात ३५ वर्षं सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्टांची सद्दी संपली असून त्यांची जागा भाजप घेत आहे, ही गोष्ट त्या निवडणुकीत पुरेशी पुढे आली.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचे अनुक्रमे १७१३ आणि १०६६ उमेदवार विजयी झालेले असताना भाजपचे ५७७९ उमेदवार जिंकले होते. पंचायत समिती निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचे १२९ आणि १३३ उमेदवार जिंकले असताना भाजपने ७६९चा आकडा गाठला होता. तर जिल्हा परिषदेत कम्युनिस्टांना एक आणि काँग्रेसला सहा जागा मिळत असताना भाजपला २२ जागांवर यश मिळालं होतं. म्हणजे, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसच्या बेरजेपेक्षाही भाजपला मिळणाऱ्या जागा दुपटी-तिपटीहून जास्त होत्या. दुसरीकडे, भाजपच्या जागा तृणमूलपेक्षा खूपच कमी असल्या, तरी तो पक्ष मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून त्या निवडणुकीत पुढे आला हे खरं.

२०१८च्या त्या निवडणुकांनंतर बंगालमध्ये भाजपची ताकद वाढतच गेली. २०१४च्या तुलनेत २३ टक्के मतांची भर घालून २०१९मध्ये भाजपने तब्बल ४०.७ टक्के मतं मिळवली. खासदारांचा आकडाही दोनवरून १८पर्यंत वाढवला. दोन वर्षांनी २०२१मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने ३८ टक्के मतं मिळवली. २०१६च्या तुलनेत तब्बल २६ टक्के मतांची भर या पक्षाने मिळवली. आमदारांचा आकडाही तीनवरून ७७पर्यंत वाढवला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

भाजपची ही सुसाट वाढ होत असताना ज्यांचा अवकाश ताब्यात घेतला गेला, ते काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट जवळपास हतबुद्ध होऊन प्राप्त परिस्थितीकडे पाहत बसलेले दिसतात. २०२१च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांना केवळ ४.७ टक्के मतं मिळाली, तर काँग्रेसला तीन टक्के. २०१९च्या निवडणुकीपेक्षाही त्यांची मतं कमीच झालेली आहेत.

या सर्व आकडेवारीचा अर्थ असा की, बंगालमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या एकेकाळच्या सत्ताधाऱ्यांचं अस्तित्व जवळपास संपलेलं आहे. तृणमूल काँग्रेस सत्तेची सर्व सूत्रं आपल्या ताब्यात राखून असली, तरी ती हिसकावून घेण्याची क्षमता भाजपने कमावली आहे. ती क्षमता गेल्या दोन वर्षांत कितपत टिकून आहे, त्यात घट झालेली आहे की भर पडली आहे, हे ८ जुलैला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांवरून स्पष्ट होणार आहे.

अलीकडेच ‘सीवोटर’ या संस्थेने एक सर्वेक्षण केलं आहे. त्यात तृणमूलच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा परिषदांतील कारभाराबद्दल ४९ टक्के ग्रामीण लोक नाराज असल्याचं नोंदवलं आहे. त्यांच्या शिवायचे २९ टक्के लोकही समाधानी नाहीत, पण त्यांना तूर्त बदल नको आहे. त्यांचा तृणमूलकडून अजून पुरता अपेक्षाभंग झालेला नाही.

तृणमूलच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या अल्पसंख्य समाजातही अस्वस्थता असल्याचं त्यात पुढे आलं आहे. (त्यांची संख्या बंगालमध्ये २५ टक्के आहे.) तृणमूलच्या कारभाराबद्दल एकूण बंगालमध्ये (म्हणजे शहरी व ग्रामीण मिळून) ४० टक्के लोक नाराज असल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलं गेलं आहे. याचा अर्थ शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील नाराजी जास्त आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

तृणमूलविषयी असणारी ही नाराजी भाजप एकवटू शकतो का, हे उद्याच्या निवडणुकीत कळणार आहे. या निवडणुकीत भाजपने २०१९ व २०२१पेक्षा जास्त यश मिळवलं, तर २०२४मधील निवडणुकीत ते आधीचं यश टिकवू शकतील किंवा वाढवू शकतील. मात्र इथे ते कमी पडले, तर गेल्या वेळच्या लोकसभेच्या १८ जागा भाजप टिकवू शकण्याची शक्यता मावळू लागेल.

बंगाल हे प्रामुख्याने ग्रामीण राज्य आहे. इथे ग्रामीण लोकसंख्या ६८ टक्के आहे, तर शहरी फक्त ३२. त्यातही शहरी लोकसंख्येतील ५० टक्के लोक कोलकता व परिसरात वास्तव्यास आहेत. याचा अर्थ उद्याच्या निवडणुकीत बंगालातील ६८ टक्के जनता आपला कौल देणार आहे. म्हणूनच बंगाल आणि भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आणि दिशादर्शक असणार आहे.

बंगालमध्ये औद्योगिक विकास अगदीच अल्प प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे रोजगाराचं मुख्य साधन शेती व्यवसायच राहिलेला आहे. पण गेल्या दशकभरात त्यातील उत्पन्नही कमी कमी होत गेलं आहे. सरासरी जमीन धारणाही खूपच कमी म्हणजे प्रतिकुटुंब जेमतेम एक एकर आहे. त्यामुळे त्यावर कुणाचं पोट भरत नाही. राज्यातली निम्म्याहून अधिक ग्रामीण कुटुंबं भूमीहीन आहेत. त्यामुळे ती रोजगारासाठी इतरांवर अवलंबून आहेत. कृषि आणि औद्योगिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर बिकट परिस्थिती असल्यामुळे राज्यात आणि विशेषत: ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आज, ८ जुलैला ग्रामीण बंगाल मतदान करणार आहे.

बंगालमध्ये सामाजिक स्तरावरही अनेक बदल होत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत कम्युनिस्टांचं पतन आणि आधी तृणमूल व आता भाजप यांचा उदय, या घडामोडीलाही अनेक सामाजिक आधारांची फेरजुळणी कारणीभूत आहे. या फेरजुळणीची घडी पुन:प्रस्थापित होतेय की, विस्कटतेय याचंही सूचन आजच्या निवडणुकीत होणार आहे. या दृष्टीने ही निवडणूक लक्षणीय आणि महत्त्वाची आहे.

या निवडणुकीच्या निकालानंतर पक्षापक्षांच्या बलाबलाचे जे आकडे पुढे येतील, त्याचा बंगालातील फेरजुळणीशी काय संबंध आहे, हे निकालानंतर लिहीनच.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

प्रा. मे. पुं.  रेगे यांचे तात्त्विक विचार जागतिक तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात मौलिक असूनही ते विचार इंग्रजीत जावेत, असे त्यांचे चहेते असणाऱ्या सुशिक्षित वर्गाला का वाटले नाही?

प्रा. रेगे मराठी तत्त्ववेत्ते होते. मराठीत लिहावे, मराठीत ज्ञान साहित्य निर्माण करावे, असा त्यांचा आग्रह असला, तरी खुद्द रेगे यांच्या विचारविश्वाचे, त्यांच्या काही लिखाणाचे अवलोकन करता त्यांचे काही विचार केवळ कार्यकर्ते, विचारवंत आणि तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक, अन्य तत्त्वज्ञान प्रेमिक यांच्यापुरते मर्यादित नाहीत. त्यांच्या समग्र मराठी लेखनावर इंग्रजीसह इतर भाषिक अभ्यासक, चिंतकांचाही हक्क आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......