फक्त आपल्या पुढच्या पिढ्या राजकारणात ‘सेट’ करणं आणि आपलं साम्राज्यं कायम ठेवणं, इतकाच राजकीय पक्षांचा ‘अजेंडा’ झालेला आहे!
पडघम - राज्यकारण
हेरंब कुलकर्णी
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 08 July 2023
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Pawar अजित पवार Ajit Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP काँग्रेस Congress भाजप BJP

दुर्दैवानं कुटुंबाची ‘इस्टेट’ असे स्वरूप असलेले सर्व प्रादेशिक पक्ष ‘भाऊबंदकी’च्याच मार्गानं जातात. ‘तुमच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही माझी चूक आहे का?’ असा प्रश्न अजित पवार यांनी आपले काका, शरद पवारांना जाहीरपणे विचारून सध्याचा सत्तासंघर्ष हा घराणेशाहीचा आहे, हे अधोरेखित केलं. एखाद्या कुटुंबात वारस वाटणी करताना भांडणं व्हावीत, तसाच हा प्रकार आहे.

महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्या वेगवेगळ्या पक्षांत घडत असल्या, तरी त्यात एक समान सूत्र आहे. ते म्हणजे केवळ स्वार्थाचं ‘आत्मकेंद्रित राजकारण’. फक्त स्वहिताचा विचार एवढाच त्याच उद्देश, हेतू आणि ध्येय आहे. मी, माझं कुटुंब आणि माझं साम्राज्य अबाधित ठेवणं, एवढंच या सर्वपक्षीय नेत्यांचं उद्दिष्ट्य आहे.

महाराष्ट्राचं राजकारण आज काही विशिष्ट घराण्यांच्या हातात गेलं आहे. पक्ष कोणताही असो, फक्त आपल्या पुढच्या पिढ्या राजकारणात ‘सेट’ करणं आणि आपलं साम्राज्यं कायम ठेवणं, इतकाच त्यांचा ‘अजेंडा’ आहे. त्यासाठी ही घराणी राजकीय फाटाफुटीकडे संधी म्हणून बघत त्याला गती देत आहेत.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

पूर्वी घराणेशाही हे काँग्रेसचं वैशिष्ट्य होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाल्यावर सहकार, शिक्षण यातील बहुसंख्य घराणी राष्ट्रवादीत आली. परिणामी २०००पर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे घराणेशाहीचे पक्ष आणि भाजप सेना व जनता दल कम्युनिस्ट हे कार्यकर्त्यांचे पक्ष, अशी विभागणी होती. पण बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव यांना वारस नेमलं आणि गोपीनाथ मुंडेंनी सहकारातील अनेक घराणी भाजपमध्ये आणली. सेना राज-उद्धव घराण्यांत विभागली आणि स्थिरावलेल्या भाजप-सेना नेत्यांनी हळूहळू त्यांचे कुटुंबीय पुढे आणायला सुरुवात केली. गोपीनाथ मुंडे यांचे भाऊ, पुतण्या, मुलगी वारस झाल्यावर इतरांनीही तेच करायला सुरुवात केली.

२०१४नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीची घराणी भाजपमध्ये आणली. २०१९च्या निवडणुकीत तर मूळ भाजपपेक्षा ही ‘इनकमिंग’ घराणीच भाजपचा चेहरा बनली.

सर्व प्रमुख पक्षांचे नेते घराणेशाहीतूनच आलेले असल्याने घराणेशाहीवरची टीका आपोआपच थांबली. राष्ट्रवादी दोन्ही गटात सुप्रिया सुळे, अजित पवार; तिकडे शिवसेनेच्या एका गटांत उद्धव ठाकरे व त्यांचे पुत्र, तर दुसऱ्या एकनाथ शिंदे व त्यांचे पुत्र. काँग्रेस तर घराणेशाहीची जननीच आहे. राहुल व प्रियंका गांधी राष्ट्रीय स्तरावर, तर राज्य स्तरावर नेतृत्व करणारे बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण अशी भली मोठी यादी आहे. ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ हाही राज ठाकरे या घराणेशाहीच्या वारसाचाच पक्ष आहे. ‘वंचित बहुजन’चे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्याविषयीची श्रद्धाही ‘आंबेडकर घराण्या’चे आहेत, म्हणूनच आहे.

ही घराणेशाही नेत्यापर्यंत थांबली आहे असंही नाही, अनेक घराण्यांची तिसरी-चौथी पिढी आज राजकारणात स्थिरावत आहे. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आणि प्रथमच निवडून आलेला, कोणताही अनुभव नसणारा त्यांचा मुलगा आदित्य मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्री, हा अतिरेकही महाराष्ट्राने बघितला आहे. अदिती तटकरे, रोहित पवार, सुजय विखे, सत्यजित तांबे, पंकजा मुंडे, सुजात आंबेडकर ही नवी पिढी पुढची जागा घेत आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

२०१९च्या निवडणुकीत मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील मतदारसंघाचा अभ्यास मी केला होता. तेव्हा ११६ विधानसभा मतदारसंघात ९५ उमेदवार घराणेशाहीतून आलेले होते. २० लोकसभा मतदारसंघात १९ उमेदवार घराणेशाहीचे, १५ जिल्हा परिषदेत १४ अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष होते, तर १९९ साखर कारखान्यांपैकी ९९ चेअरमन घराणेशाहीचे होते. उद्धव ठाकरे मंत्रीमंडळात निम्मे मंत्री घराणेशाहीतून आलेले होते. इतकं मोठं प्रमाण या घराणेशाहीच्या सुभेदारांचं आहे.

 शेअर मार्केटमध्ये ज्या प्रमाणे ग्राहक सतत पैसे गुंतवणूक करताना अंदाज घेत कंपनी बदलत राहतात, त्याचप्रमाणे आजही सर्व घराणी कोण सत्तेत येईल, याचा अंदाज घेत पक्ष व नेते बदलत राहतात. ‘सोशल मीडिया’वर उगाच त्या नेत्यांना त्यांच्या जुन्या विधानांची आठवण करून दिली जाते, प्रत्यक्षात त्याला काही अर्थ नसतो. कारण ते तेव्हाही आपापल्या घराण्याचे व स्वत:च्या आर्थिक साम्राज्याचे हितसंबंध बघत होते आणि आजही ते तेच करत आहेत. हे सूत्र लक्षात घेतलं की, गणित समजायला सोपं जातं.

स्वातंत्र्याच्या गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत या घराणेशाहीच्या सुभेदारांनी सौदेबाजीला प्रोत्साहन देऊन लोकशाहीचं मोठं नुकसान केलं आहे. प्रत्यक्षात आपण राजेशाही, संस्थानिक आणि लोकशाही असा प्रवास केला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी अनेक सामान्य कुटुंबातील तरुणांना संधी दिली. त्यातून खेड्यातील तरुणांना नेतृत्वाची फळी उभी राहिली. मात्र आज ‘घराणा’केंद्री राजकारणामुळे सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाची संधी नाकारली जात आहे. त्यातून सत्ता व संपत्तीचं केंद्रीकरण होऊन लोकशाहीचं ‘डबकं’ होऊ लागलं आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

महाग होत चाललेल्या निवडणुका फक्त घराणेशाहीचे सुभेदारच पेलू शकतात. एकदा घराणं राजकारणात स्थिरावलं की, विविध संस्था, शिक्षणसंस्था यांचं जाळं आणि त्याला शासकीय निधी व ठेकेदारीची जोड दिली जाते. त्यातून इतकी संपत्ती गोळा केली जाते की, मग त्यांच्यासमोर निवडणुकीत कोणीच टिकू शकत नाही. वर लोकांनीच निवडून दिलं, असं समर्थनही केलं जातं.

डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, तर नेत्याच्या मुलाने नेता झाला तर कुठे बिघडते, हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. पण डॉक्टर होण्यासाठी विशिष्ट शिक्षण घेऊन उमेदवारी करावी लागते. राजकारणात मात्र लगेच आमदारकी-मंत्रीपदं दिली जाते.

पक्षातील जुने, अनुभवी कार्यकर्ते डावलून वारसदार पुढे नेण्यामुळे लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाला आळा बसतो. त्यामुळे सर्व पक्षातील कार्यकर्त्यांनी आक्रमक होऊन आपल्या पक्षातील नेत्यांना प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. अनुभवाच्या आधारे नेतृत्वाच्या संधीचा आग्रह धरला पाहिजे. जनतेनेही घराणेशाहीचे सुभेदार पराभूत करत नवीन नेतृत्व विकसित करण्याची गरज आहे.

सर्व राजकीय पक्षांची रचना लोकशाही मार्गाने होणं, नियमित पक्षांतर्गत निवडणुका होणं, कार्यकर्ता शिबीर होणं, भूमिका आधारित कार्यक्रम असणं, असा आग्रह प्रत्येक पक्षातील नेत्यांनी धरायला हवा.

कम्युनिस्ट पक्ष या सर्व घसरणीत कुठेही हलत नाही की, कोणत्याही अमिषाला बळी पडत नाही, हे लक्षात घेऊन त्याच्या पक्षबांधणीचं मॉडेल सर्वच पक्षांनी अनुकरणीय मानायला हवं.

.................................................................................................................................................................

लेखक हेरंब कुलकर्णी शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

herambkulkarni1971@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......