आंदोलनकर्त्या खेळाडूंवर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्याने देशाच्या लोकशाहीच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली!

जगातील यच्चयावत नैतिकता आणि सभ्यतेचा ठेका आपणच घेतला आहे, अशा थाटात वावरणाऱ्या आणि सर्वांत अनैतिक व असभ्य साधनांचा वापर करण्याच्या बाबतीत निदान भारतात प्रथम क्रमांकाचा पक्ष म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष असे म्हटले, तर त्यात काही चूक नसेल.

गुजरातमध्ये बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि खुनाचे आरोप सिद्ध होऊन जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या अकरा बलात्काऱ्यांना तुरुंगातून मुक्त करून, वर त्यांना ‘संस्कारी गृहस्थ’ असे संबोधून त्यांचा सत्कार घडून आणणाऱ्या भाजप परिवाराने नैतिकता आणि सभ्यता यांना मूठमाती दिलीच होती, आता ब्रिजभूषण शरण सिंह या भाजपच्या खासदाराला महिला कुस्तीपटूंचा लैंगिक छळ आणि विनयभंग केल्याप्रकरणी वाचवण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न आटोकाटपणे करून भाजपने आपली ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ प्रतिमा संशयातीतपणे पुन्हा सिद्ध केली आहे.

‘भारतीय जनता पक्षा’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथन आणि कृतीमध्ये किती फरक आहे, याचा प्रत्यय आपण अनेकदा घेतला आहेच. ‘बेटी पढाव, बेटी बचाव’ अशी घोषणा देणारे, पंतप्रधान एका जाहीर भाषणात सरकारने ‘ऐसा कानून बनाया हैं की, बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करनेवालों को फासी पे लटका दिया जायेगा’, असे म्हणतात. त्याला समोर बसलेले मंत्री, सत्तेतले भागीदार, सत्तेचे मार्गदर्शक टाळ्या पिटून दाद देतात. पण जेव्हा अत्याचारी त्यांच्या पक्षाचा खासदार आणि बाहुबली असतो, मते मिळवून देणारा असतो, तेव्हा त्याला वाचवण्यासाठी त्यांचे गृह खाते शर्थीचे प्रयत्न करते.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

स्मृति इराणी आणि मिनाक्षी लेखी यांसारख्या केंद्रीय मंत्रीपदे भूषवणाऱ्या महिला नेत्या पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागू नयेत, म्हणून अक्षरशः कॅमेरासमोरून पळ काढतात. सदानकदा संस्कारांची दीक्षा देणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातले मोहन भागवतांसह अनेक धुरीण वाचा बसल्यासारखे तोंड मिटून घेतात. यातून त्यांच्या कृतीतला फोलपणा सिद्ध होतो. याच फोलपणाचा अनुभव गत जून महिन्यात सबंध देशाने घेतला.

‘जग काय म्हणेल?’ याची पर्वा नाही

ब्रिजभूषण शरण सिंह हा बाहुबली सहा वेळा खासदार म्हणून उत्तर प्रदेशातल्या गोंडा येथून निवडून येत असून, तो भारतीय कुस्ती महासंघाचा गेली अनेक वर्षं अध्यक्ष आहे. अशा ‘कीर्तिवंता’ला पौगंडावस्थेतील मुले-मुली प्रशिक्षण घेतात, अशा ठिकाणी मुख्य पदावर निवडून देताना आणि निवडणुकीसाठी उभे करताना विचार करण्याची गरज असते. परंतु तो विचार ना त्याला उभे करणाऱ्यांनी केला, ना निवडून देणाऱ्यांनी. परिणामी, जे काही झाले ते देशाला लाज आणणारे आहे. शासनाने हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले, ते पाहता सरकारलाही जग काय म्हणेल याची पर्वा नाही, असे म्हणावे लागते.

या बाहुबलीला कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे, अशी मागणी गत जानेवारी महिन्यात साक्षी मलिक, विनेश फोगाट यांसारख्या काही पदक विजेत्या महिलांनी, तसेच बजरंग पूनियासारख्या अनेक पैलवानांनी केली. परंतु सरकारने एक समिती नेमून त्यांची बोलवण केली. त्या समितीने महिलांनी केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष केलेच, वर काही सरकारधार्जिण्या महिलांनी आंदोलनकर्त्या महिलांवरच खोटेपणाचा आरोप केल्याने या खेळाडूंना दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरला नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

लोकशाहीची विटंबना

ब्रिजभूषणवर लैंगिक छळ आणि शोषणाचे आरोप सात महिला कुस्तीपटूंनी करूनही सरकार कारवाई करत नाही, हे लक्षात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. या याचिकाकर्त्यांमध्ये गुन्हा घडला, तेव्हा अल्पवयीन असलेल्या एका महिला पैलवानाचाही समावेश आहे. याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषणवर दोन एफआयआर दाखल केले. त्यातील एक पोस्को कायद्याखाली दाखल करण्यात आला.

त्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आता पोलीस आपले काम करतील, असे म्हणत याचिका निकालात काढली. आंदोलनकर्त्या पैलवानांनी जोपर्यंत ब्रिजभूषणला अटक केली जात नाही, तोपर्यंत धरणे सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली. तरीही भाजप सरकारने कारवाई करणे टाळले. त्याच्या जागी जर कोणी अन्य आरोपी वा विरोधी पक्षाचा खासदार असता, तर त्याला त्वरित अटक झाली असती. गोदी-मीडियाने मोठा गदारोळ केला असता.

धरणे धरून बसलेल्या पैलवानांना प्रशासनाने अनेक मार्गांनी त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी निर्धारपूर्वक आपले धरणे सुरूच ठेवले. आंदोलनात हरियाणातील पैलवानांची संख्या जास्त होती. धरणे आंदोलनाला दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकार कारवाई करत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर हरियाणातील शेतकरी संघटनांनी महिला पैलवानांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरायचे ठरवले.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

२८ मे २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकशाहीचे मंदिर समजल्या जाणाऱ्या नव्या संसदेच्या इमारतीचे उद्घाटन करणार होते, तर आंदोलनकर्त्या खेळाडू आणि हरियाणातील महिला संघटनांनी नव्या संसद भवनासमोर शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्यावर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्याने देशाच्या लोकशाहीच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.

इतकेच करून पोलिसांचे समाधान झाले नाही, त्यांनी न्यायासाठी लढणाऱ्या खेळाडूंवर गुन्हे दाखल करण्याचा पराक्रम केला. ब्रिजभूषणवर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांनी न्यायासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या खेळाडूंवर गुन्हे नोंदवताना जी तत्परता दाखवली, त्याने देशात पोलीस यंत्रणा कुणासाठी कार्य करते आणि तिची मानसिकता काय आहे, ही गोष्ट अधिक ठळकपणे समोर आली.

अटक केलेल्या आंदोलनकर्त्यांना पुन्हा जंतर-मंतरवर बसू देणार नाही, असे पोलिसांनी जाहीर करून टाकले. पोलिसांच्या या पक्षपाती कृतीचा आणि सरकारच्या नाकर्तेपणाचा देशभरात निषेध झाला. त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होऊ शकतो, याची जाणीव झाल्याने देशाच्या गृहमंत्र्यांनी तीन प्रमुख आंदोलनकर्त्यांबरोबर मध्यरात्री बोलणी केली. त्या नंतर दुसऱ्याच दिवशी ज्या अल्पवयीत मुलीने ब्रिजभूषणवर लैंगिक दुर्वर्तनाचे आरोप केले, तिने व तिच्या वडिलांनी न्यायाधीशासमोर नवे प्रतिज्ञापत्र करून आरोप मागे घेतले असल्याची बातमी चर्चेला आली. तसेच धरणे धरून बसलेले पैलवान आपल्या कामावर रुजू होणार, याची चर्चाही सुरू झाली.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतला आरोपी

याचा अर्थ असा की, गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या लौकिकाप्रमाणे आणि कीर्तीप्रमाणे योग्य प्रकारे तडजोड घडून आणली होती. त्याच वेळी या प्रकरणाचे आणि ब्रिजभूषणचे भवितव्य निश्चित झाले होते. इतके सारे होऊनही एक वगळता साऱ्या आंदोलनकर्त्यांनी ब्रिजभूषणला अटक झालीच पाहिजे, ही मागणी कायम ठेवली. म्हणूनच आता ही तोंडदेखली कारवाई झाली आहे. क्रीडामंत्री आणि खेळाडू यांच्यात आठ जूनला झालेल्या बैठकीत पंधरा जूनपर्यंत कारवाई करण्यात येईल, या आश्वासनावर खेळाडूंनी आपले आंदोलन स्थगित केले होते. त्याची काहीअंशी पूर्तता सरकारने आरोपपत्र दाखल करून केली आहे. अर्थात पोस्कोअंतर्गत दाखल केलेला खटला वगळण्याचा अर्ज पोलिसांनी सर्वांत आधी दाखल केला. आता ब्रिजभूषणला अटक करायची वा नाही, तसेच अटक करून त्वरित जामीन मिळू द्यायचा की नाही, या साऱ्या गोष्टी पोलीस सवडीने करतील. कारण हा सरकारच्या मर्जीतला आरोपी आहे.

या संदर्भात काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ब्रिजभूषणवर कारवाई व्हावी, यासाठी पैलवान धरणे धरून बसले असताना ब्रिजभूषण नव्या संसदेच्या आवारात मोठ्या टेचात वावरत होता. आल्या गेलेल्यांसोबत निर्लज्जपणे सेल्फी काढून घेत होता. आपल्या कारकिर्दीत कुस्ती संघटनेत कशा सुधारणा केल्या, किती पदके मिळवली, याच्या फुशारक्या पत्रकारांसमोर मारत होता आणि कहर म्हणजे ‘मी नार्को टेस्टला तयार आहे’, असे म्हणत होता. म्हणजे, केसचा तपास पोलिसांनी कसा केला पाहिजे, असे आरोपीच सांगतोय.

न्यायालयाची सर्वोच्च कचखाऊ वृत्ती

आरोपीवर एफआयआर दाखल केल्यानंतर, त्यात पोस्को कायद्याखालीही एफआयआर दाखल केला असतानाही पोलिसांनी आरोपीला अटक केली नाही. आरोपीवर अनेक खटले गंभीर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत आणि तो फिर्यादी व साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, याची जाणीव पोलिसांना असतानाही ब्रिजभूषणला अटक न करण्याचे कारण त्याला फिर्यादीवर दबाव आणण्यास वेळ मिळावा, हेच असू शकते. दिल्ली पोलीस न्याय मागणाऱ्या खेळाडूंसाठी नव्हे, तर आरोपीच्या बचावासाठी काम करत होते, असा याचा अर्थ होतो.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

न्यायासाठी धरणे धरून बसलेल्या खेळाडूंना पोलीस आणि शासनाने दाद न दिल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली आणि त्यानंतरच गुन्हा नोंदला गेला, हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पाहिले होते. अशा परिस्थितीत पोलीस आरोपीचा बचाव करत आहेत, हे लक्षात घेऊन या प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या निगराणीखाली करावी, असा आदेश देणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही.

न्याय मिळण्याची शक्यता दिसत नसते, अशा ठिकाणी न्यायालयाने अधिक सतर्कता आणि संवेदनशीलता दाखवायला हवी. न्याय करण्याबरोबरच अन्याय न होण्यासाठीही कृतिशीलता दाखवायला हवी. अन्यथा न्याय देणे म्हणजे चलाखी करणे इतकाच त्याचा अर्थ होईल.

पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा डाव

यानिमित्ताने आणखी काही गंभीर आणि समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टींची चर्चा करायला हवी. भारतातील पितृसत्ताक कुटुंब पद्धतीत स्त्रियांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिले गेले. आशा-आकांक्षांचे पंख छाटून तिचे कार्यक्षेत्र घरापुरतेच मर्यादित केले होते. इतकेच नव्हे तर ‘मनुस्मृती’ने बालपणात पिता, तारुण्यात पती आणि वार्धक्यात पुत्र स्त्रीचे रक्षण करतो, असे म्हणून ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ म्हणजे स्त्री कधी स्वतंत्र होऊ शकत नाही, असे म्हणून तिचं स्वतंत्र अस्तित्वच नाकारलं होतं.

ब्रिटिश राजवटीत जरी सर्व जाती-धर्मातल्या स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, तरी खऱ्या अर्थानं स्त्रियांच्या मुक्ततेला प्रारंभ स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच झाला. कारण त्यात प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हमी होती आणि ती हमी न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सर्वांना समान संधी देणाऱ्या भारतीय संविधानाने दिली, स्त्रियांसह समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये स्वातंत्र्याची आकांक्षा जागवली. उंच भरारी घेण्याचे नवोन्मेष जागवले.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

आज स्त्रिया अनेक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीला आल्या आहेत. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशाच्या बाबतीत तर त्यांची संख्या पुरुषांपेक्षा अधिक होत चालली आहे. भरारी घेण्याचं बळ आलं आहे, म्हणूनच या महिला आता क्रिकेट, कबड्डी, तिरंदाजी कुस्ती, अशा अनेक पुरुषांच्या म्हणून गणल्या गेलेल्या खेळांमध्ये, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आणि अगदी ऑलिम्पिकमध्येही पदकं मिळवू लागल्या आहेत.

अशा प्रसंगी ब्रिजभूषणसारखे सत्तेचे पाळबळ असलेले पुरुषसत्ताक मानसिकतेचे गुंड आपल्या घृणास्पद कृत्यांनी हे नवोन्मेषी भरारी घेणारे पंख छाटू इच्छितात आणि ‘मनुस्मृती’ला पवित्र ग्रंथ मानणारे भाजप सरकार ब्रिजभूषणला वाचवायचा प्रयत्न करते, ही गोष्ट सुसंस्कृत नागरिकांनी आणि विशेषतः महिलांनी गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे.

भोंदूंच्या टोळ्यांना सत्तेचे अभय

विविध कला आणि क्रीडा आता केवळ मनोरंजनाची साधने राहिलेली नसून, ती आता करिअरची क्षेत्रे झाली आहेत. यात नैपुण्य मिळवलेल्या व्यक्तींना, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा जिंकणाऱ्या खेळाडूंना मोठा पैसा आणि प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे अनेक पालक आणि विद्यार्थी अशा कला-क्रीडांमध्ये करिअर करायची उमेद बाळगतात. परंतु अशा घटना जर या क्षेत्रात घडत असतील, अत्याचारींना वाचवण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर पालक मुलींना अशा ठिकाणी पाठवताना कचरतील. त्याने मुलींचा कलाकौशल्य दाखवण्याचा अवकाश आक्रसेल. त्यांच्या मुक्त विहाराला मर्यादा बसतील.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, सुसंस्कृत समाजात साऱ्या स्त्रिया आदरणीय असायला हव्या. कुणा एका धर्माच्या वा जातीच्या स्त्रियाच आदरणीय असतात आणि त्या स्त्रियाच तेवढ्या स्त्रित्वाचा आविष्कार घेऊन जन्मलेल्या असतात, अशा पद्धतीचे वर्तन शोभा देणारे नसते. परंतु बऱ्याचदा दिसते असे की, ज्या जाती-धर्मांच्या स्त्रीवर अत्याचार होतो, त्याच जाती-धर्मांचे लोक निषेधासाठी रस्त्यावर उतरतात. हे दुभंगलेल्या समाजाचे आणि समाजमनाचे वर्तन आहे. अजून एक गंभीर बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे, भगवी वस्त्रे परिधान करणाऱ्या काही इसमांनी ‘पोस्को’ कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी मध्यंतरी केली होती.

या सगळ्या गदारोळात सरकारने ब्रिजभूषणला साथ देण्याचे ठरवले, तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील जाट शेतकरी व महिला संघटना कुस्तीपटूंच्या मागे ठामपणे उभ्या राहिल्या. म्हणूनच ब्रिजभूषणवर थोडीफार कारवाई झाली आहे. चौधरी पुष्पेन्द्र सिंग यांच्यासारखे शेतकरी नेते आजही या खेळाडूंच्या मागे ठामपणे उभे आहेत. अल्पवयीन महिला खेळाडूने माघार घेतली असली, तरी अन्य खेळाडू आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.

जनतेला ऊठसूट जबाबदारीचे भान देणारे हे भाजप सरकार पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी स्वतः कधी जबाबदारी स्वीकारणार?

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या जुलै २०२३च्या अंकातील लेख संपादित स्वरूपात साभार.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ.विवेक कोरडे यांची ‘जातीयवादी राजकारणाचा अन्वयार्थ’, ‘गांधीची दुसरी हत्त्या’, ‘शहीद भगतसिंग’, ‘वैचारिक बंदुकांचे शेत’, ‘गांधीहत्येचे राजकारण’, ‘आरएसएस आणि नथुराम गोडसे’, ‘भगतसिंग, गांधी आणि सावरकर : अपप्रचारामागचे वास्तव’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

drvivekkordeg@mail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now