गडकरींच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या कामाबरोबरच भारताला आणखी एका ‘इन्फ्रा’ प्रकल्पाची नितांत गरज आहे!
पडघम - देशकारण
अभय वैद्य
  • भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी
  • Mon , 03 July 2023
  • पडघम देशकारण भाजप BJP नितीन गडकरी Nitin Gadkari नरेंद्र मोदी Narendra Modi समान नागरी संहिता Uniform Civil Code

भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी भारतात पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर अतिशय भरीव काम करत आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत रस्ते, महामार्ग, पूल, बोगदे बांधले जात आहेत. जम्मू-काश्मीर, लडाख-अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या संवेदनशील सीमावर्ती राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा सपाटा आणि गलवान येथील घटनेनंतर निर्माण झालेली निकड हाताळताना गडकरी यांच्या कामाची नोंद घ्यायलाच पाहिजे.

२०२४पासून ऑटो उत्पादकांना ट्रकमध्ये वातानुकूलित ड्रायव्हर केबिन बसवाव्या लागतील, ही गडकरींची ताजी घोषणा, हा त्यांचा आणखी एक जाणकार, सर्वसमावेशक आणि प्रगतीशील निर्णय आहे. त्याचे सर्वांनी स्वागत केले आहे.

प्रस्तुत लेखकाला तो काळ आठवतो, जेव्हा १९९०च्या मध्यात शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे स्वप्न पाहिले होते. आणि ते काम शिवसेना-भाजपचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपवले होते. मुंबई-पुण्यादरम्यानच्या डोंगराळ प्रदेशामुळे हा प्रकल्प अशक्य वाटत होता. पुण्याच्या ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट’ (CIRT)मधील वाहतूक तज्ज्ञ एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत, या प्रकल्पाला ‘तडीस न जाणारा प्रकल्प’ असे म्हणाले होते. परंतु गडकरींनी ते अशक्यप्राय कार्य केवळ घडवूनच आणले नाही, तर भारतातील पहिला द्रुतगती मार्ग आटोपशीर खर्चात बांधला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

अर्थात हा सर्व इतिहासाचा भाग आहे. गडकरींच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या कामाबरोबरच भारताला आणखी एका ‘इन्फ्रा’ प्रकल्पाची नितांत गरज आहे. हा हिंदू-मुस्लीम पूल बांधणीचा प्रकल्प आहे, जो भारतासाठी गडकरी करत असलेल्या कामापेक्षा कितीतरी महत्त्वाचा आहे. या कामामध्ये, त्यांचे शेजारी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून साथ मिळण्याची ते अपेक्षा करू शकतात.

हिंदू आणि मुस्लिमांना द्वेष टाळून राष्ट्रीय प्रगतीसाठी एक समान आधार शोधण्याचे आवाहन करणारे मोहन भागवत आणि अटल बिहारी वाजपेयींसारखा दृष्टीकोन ठेवून सहमतीच्या राजकारणाकडे कल असलेले गडकरी, हे दोघे हे कार्य हाती घेण्यासाठी सर्वांत योग्य व्यक्ती आहेत.

भारतातील हिंदू-मुस्लीम सेतू बांधण्यासाठी केवळ गडकरी किंवा भागवत यांनीच नाही, तर प्रत्येक भारतीयाने मिळेल त्या संधीचा उपयोग केला पाहिजे. भारतातील सामाजिक सौहार्दाला चालना देणारे छोटेसे पाऊलदेखील महत्त्वाचे आहे आणि त्याचे सर्वांनी खुल्या मनाने स्वागत केले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

देशामध्ये द्वेषाचे राजकारण सुरू आहे - कथित ‘लव्ह-जिहाद’ असो, नाहीतर ‘मंदिर-मशीद’ वाद. सोबतच, विविध मार्गांनी मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे - मग ते पाठ्यपुस्तकांतील बदल असोत किंवा रस्ते आणि शहरांची नावे काढून टाकणे असो. हिंदू-मुस्लीम सौहार्दाचा पूल बांधण्याची ही योग्य वेळ आहे.

हे विधायक कार्य फक्त सामुदायिक संवाद आणि चर्चेद्वारे केले जाऊ शकते. भारतीय प्रसारमाध्यमांतील कर्कश सूत्रसंचालकांद्वारे चालवलेल्या विभाजनवादी, राजकीय उद्दिष्टांनी प्रेरित वादविवादांनी ते साध्य होणे नाही.

भागवत यांनी अलीकडे एका प्रसंगी बोलताना अशी खंत व्यक्त केली की, राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता बळकट करण्याऐवजी जात आणि धर्माच्या नावावर भारतीय आपसात भांडत आहेत. त्यांच्या या वक्तव्याने दुसरे काय अधोरेखित होते? ‘आपण एक देश आहोत हे विसरत चाललो आहोत’, असे भागवत यांनी गेल्या महिन्यात नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रशिक्षण शिबिराला संबोधित करताना म्हटले होते.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

२०२१मध्ये त्यांनी मुस्लिमांच्या विरोधात हिंसाचार आणि द्वेषयुक्त भाषणाचा विरोध करत निदर्शनास आणून दिले होते की, सर्व भारतीयांचा डीएनए एकच आहे. ते म्हणाले होते, “लोक कशा प्रकारे पूजा करतात, यावरून त्यांच्यात फरक केला जाऊ शकत नाही. आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकशाहीमध्ये हिंदू किंवा मुस्लीम, असे कोणत्या धर्माचे वर्चस्व असू शकत नाही. तिथे फक्त भारतीयांचेच वर्चस्व असू शकते.”

‘जर कोणी म्हणत असेल की, मुस्लिमांनी भारतात राहू नये, तर तो हिंदू नाही,’ भागवत म्हणाले होते. त्याच वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरिबीने आणि जातीयवादाने ग्रासलेल्या पसमांदा मुस्लीम समुदायापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

खरे तर शब्दांपेक्षा कृती जास्त बोलकी असते. अजून पूर्ण रूपरेषा स्पष्ट नसली तरी, २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्याने, भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारपूर्वक रणनीती आणि अजेंड्यावर काम करत असल्याचे दिसते. त्याच वेळी, भाजपचा २०२४चा निवडणूक रथ अयोध्येतील राममंदिराच्या विविध टप्प्यांचे उद्घाटन, समान नागरी संहिता (यूसीसी) आणि हिंदूराष्ट्राचा अजेंडा यांसह मोदींचे नेतृत्व आणि प्रचारावर स्वार होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे धार्मिक भेदभाव ना करता, सर्व भारतीयांना वारसा, विवाह, घटस्फोट, देखभाल आणि दत्तक यासंबंधीचा एकसंध कायदा प्रदान करणारी एकसंध कायदेशीर रचना आहे आणि म्हणूनच ते इष्ट उद्दिष्ट आहे. पण हा कायदा एकमत आणि सहमतीने आणला पाहिजे, जोर-जबरदस्तीने नाही.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

समान नागरी संहिता भारतासाठी प्राधान्य नाही. भारताला प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधांसह जागतिक स्तराची आरोग्य सेवा देण्यासाठी सुधारणा आणि गुंतवणुकीची तातडीने गरज आहे; चांगले शिक्षण देणे गरजेचे आहे जे निम्न-स्तरीय आणि उच्च-स्तरीय कौशल्ये विकसित करण्यास मदत करेल, तसेच लाखो भारतीयांसाठी रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे.

त्यामुळे समान नागरी संहिता देशावर लादण्यात आपली शक्ती खर्च करण्यापूर्वी, मोदी सरकारने एक मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा प्रदान करणे आवश्यक आहे, ज्याची अंमलबजावणी व्यावहारिक पद्धतीने व्हावी आणि सत्तेत असलेल्या राजकारण्यांकडून ज्याचा दुरुपयोग होणार नाही. सर्वात खालच्या न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायप्रशासनाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी सहजसाध्य न्यायव्यवस्था देण्यासाठी भारताला न्यायिक सुधारणांची गरज आहे.

वरील सर्व गोष्टी अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य लोकशाहीमध्ये पाहायला मिळतात आणि भारत-अमेरिका संबंधांच्या नवीन युगाकडे भारतीयांसाठी एक संधी म्हणून पहिले पाहिजे. भारताची लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्ये बळकट करण्यासाठी या संधीचे सोने करून एक गतिमान, गुणवत्तेवर आधारित, परिपक्व, आधुनिक लोकशाही निर्माण करणे आवश्यक आहे.

सामाजिक समरसतेचा भक्कम पाया यातूनच निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी उत्साही व परिवर्तनकारी नितीन गडकरी, केवळ बघत बसण्याऐवजी, महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद - भाग्यश्री दोडमनी

..................................................................................................................................................................

लेखक अभय वैद्य ‘हिंदुस्थान टाईम्स’ या इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या पुणे आवृत्तीचे माजी संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

abhaypvaidya@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......