समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता
पडघम - देशकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 03 July 2023
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi समान नागरी कायदा Uniform Civil Code हिंदू Hindu मुस्लीम Muslim

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी सव्वा महिन्यापासून जळत असलेल्या मणिपूरचा दौरा करतील किंवा निदान तेथील परिस्थितीबद्दल काहीतरी बोलतील, अशी अपेक्षा होती. पण मणिपूरला बहुधा परमेश्वराच्या हवाल्यावर सोडून, ते अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघून गेले. हातोहात त्यांनी इजिप्तचाही दौरा करून टाकला. तेथे दाऊदी बोहरा मुस्लीम समाजाशी संबंधित असलेल्या मशिदीला भेटही दिली. हा समुदाय गुजरातमध्ये मोठ्या संख्येने आहे. तो २००२च्या गुजरात दंगलीनंतर हबकला असून, तो मुख्यत: व्यापारी वर्गातील असल्याने त्याला शांततेची जास्त गरज आहे. त्यामुळे या समुदायाने मोदींना निवडणूक खर्चासाठी मोठ्या रकमा दिल्याच्या नोंदी अजगर अली इंजिनियर या समाजसुधारकाने आपल्या आत्मचरित्रात (‘अ लिव्हिंग फेथ’ - असगर अली इंजिनिअर, मराठी अनुवाद -जयदेव डोळे, लोकवाङमय गृह) केल्या आहेत. दाऊदी बोहरा समाजाला आशान्वित करण्याबरोबरच, पसमांदा मुस्लिमाविषयीही मोदी अधूनमधून पुळका दाखवत असतात.

पण दौऱ्यावरून परत आल्यानंतरही मणिपूर संबंधाने मोदींनी चकार शब्दही काढलेला नाही. विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी गेलेल्या मंत्रीमंडळातील व पक्षातील चाहत्यांना त्यांनी ‘आपल्या देशात काय चालले आहे?’ असे विचारले, तेव्हा त्यांनी ‘सर्व ठीक चालले आहे’ असे उत्तर दिले. यापूर्वी मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले असताना, तेथील अनिवासी भारतीयांनी त्यांना विचारले होते- ‘हाऊ डी मोदी’ तेव्हा मोदींनी उत्तर दिले होते ‘सब चंगा छे’!

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

खरे तर भारतातील धर्मनिरपेक्ष पत्रकार, विद्वान, राजकीय विश्लेषक यांना उगीचच असे वाटते की, मोदींनी मणिपूरसंबंधाने काही बोलावे, पण दोन महिन्यांपासून दिल्लीतील महिला पहिलवानांच्या आंदोलनाबद्दल ते काही बोलले नाहीत. खरं तर गेल्या नऊ वर्षांत मोदी देशातल्या हिंसाचार, दंगली, मॉब लिचिंग, आंदोलने, मोर्चे यांबद्दल कधी बोलले आहेत वा त्या त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना शांततेचे वा सलोख्याचे प्रयत्न केले आहेत? तेव्हा मणिपूरबद्दल अपेक्षा का करावी?

असो. भारतात परतल्याबरोबर मोदी पुढच्या कामाला लागले आहेत. नजीकच्या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणासारख्या राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. २०२४मध्ये लोकसभेची निवडणूक आहे. त्या तयारीचा भाग म्हणून मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये कार्यकर्त्यांपुढे बोलत असताना मोदींनी देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यासंबंधीचे सूतोवाच केले आहे.

भारताच्या संविधानात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याबाबत ज्या तरतुदी आहेत, त्यानुसार हा कायदा लागू व्हावा, याबाबत दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मुस्लीम, जैन, पारशी, ख्रिश्चन व आदिवासी यांच्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, संपत्तीचे वाटप आणि दत्तक घेण्याबद्दलच्या ज्या रूढी, परंपरा व चालीरिती आहेत, त्यानुसार हे समुदाय आजपर्यंत वाटचाल करत आलेले आहेत. त्याशिवायसुद्धा भारतात वैयक्तिक संहिताही लागू आहे. त्यामुळे केवळ सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वांशी चर्चा करून, याबाबत विचार केला जावा, अशी किमान अपेक्षा आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

पण चर्चा, विचारविनिमय यांचा मोदी सरकारला सुरुवातीपासूनच केवळ वावडंच नव्हे, तर कमालीचा तिटकारा आहे. म्हणूनच मोदींनी भारतीय संविधानातील तरतुदींची आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याबाबतची केलेली घोषणा, ही केवळ लोकसभा २०२४ची निवडणूक ध्यानात घेऊनच केली आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो.

अन्यथा संविधानाचे रोज धिंडवडे उडवले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारला प्रशासकीय अधिकार आहेत, त्यात केंद्राने ढवळाढवळ करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, त्याला धुडकावून लावण्यासाठी मोदी सरकारने त्याविरोधात वटहुकूम काढलेला आहे, हे विसरून चालणार नाही. तेव्हा संविधानाची अंमलबजावणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा तगादा, या त्यांच्या म्हणण्यात काहीही अर्थ उरत नाही.

तीन तलाक पद्धतीमुळे मुस्लीम स्त्रियांवर खूप अन्याय होतो, यामुळे ही पद्धत बेकायदेशीर ठरवण्याचा कायदा केला गेला. पण मुस्लीम महिलांवरील बलात्काऱ्यांना शिक्षा माफ केल्या जातात, त्यांच्या घरादारांवर बुलडोझर फिरवला जातो, त्याबद्दल पंतप्रधान मोदी कधी चकार शब्द बोलत नाहीत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

मोदींनी त्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधीचे सुतोवाच केल्याबरोबर काँग्रेस पक्षाचे नेते पी. चिदंबरम यांनी त्याला विरोध दर्शवलेला आहे. ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने’सुद्धा तातडीची बैठक बोलावून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे फारूक अब्दुल्ला यांनीही विरोध केला आहे. झारखंडमधील अनेक आदिवासी संघटनांनी विरोध दर्शवला असून हा कायदा थांबवण्याबद्दल विधी आयोगालादेखील विनंती केली आहे.

आप, राष्ट्रवादी, शिवसेना व बहुजन समाज पक्ष अशा काही पक्षांचा अपवाद वगळता इतर पक्षांनीही विरोध दर्शवलेला आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षांनीसुद्धा समान नागरी कायद्याबाबत केंद्र सरकार जी कार्यपद्धती अवलंबत आहे, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे, तर आपने केवळ तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. तर मोदींनी या कायद्याचे सुतोवाच केल्याबरोबर संघाची महिला आघाडी जागृत झाली. तिने हा कायदा ताबडतोब लागू करावा, म्हणून धरणे आंदोलन केले आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

यापूर्वी एनआरसी, सीएए कायद्यांच्या निमित्ताने मोदी सरकारने जसे देशभर ध्रुवीकरण घडून आणले, तोच प्रकार २०२४च्या लोकसभाची निवडणुकीला सामोरे जाताना करायचा असावा... म्हणून ‘समान नागरी कायद्या’च्या समर्थनार्थ मोदींनी ‘एका देशात दोन कायदे कसे काय असू शकतात? एकाच घरात दोन कायदे असल्याने ते घर नीट चालेल काय?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. (जणू काही १९४७पासून व धर्मनिरपेक्ष संविधान स्वीकारल्यापासून हा देश कधी नीट चाललाच नाही, सर्वत्र अनागोंदीच होती!)

त्यानंतर त्यांचे राजनाथ सिंगसारखे सहकारी जोमाने कामाला लागले आहेत. ते म्हणाले की, ‘हो, बरोबर आहे. ‘समान नागरी कायदा’ लागू झाला पाहिजे, हे भारतीय संविधानातच लिहिलेले आहे. तेव्हा संविधानाची अंमलबजावणी केली पाहिजे.’

म्हणजे, येत्या काळात हा प्रश्न सतत तेवत ठेवला जाणार आहे. 

.................................................................................................................................................................

हेही पाहावाचाअनुभवा :

‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

जर भारतात ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात आला असता तर...

आता आपल्या देशात ‘समान नागरी कायदा’ अपरिहार्य झाला आहे…

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......