मोदी सरकार काय, अमेरिकन सरकार काय, फॅसिस्ट विचारांना दोन्ही देशांत भरपूर संधी!
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
जयदेव डोळे
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन
  • Fri , 30 June 2023
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP जो बायडेन Joe Biden अमेरिका America डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump बराक ओबामा Barack Obama धर्म Religion जात Caste

आपण एक गोष्ट नेहमी विसरतो. धार्मिक उन्माद आणि अतिरेकी पुनरुज्जीवनवाद यांच्या जोडीने भांडवलशाही आपले घोडे पुढे दामटत असते. किंबहुना धर्म आणि धर्मोन्माद यांना भांडवलशाहीचेच पाठबळ असते. अन्यथा एखादा धर्म कधीही अध्यात्म, पुण्य अथवा मोक्ष वगैरेंच्या बळावर तगू शकत नाही. एकतर धर्माहाती शस्त्र असेल किंवा तराजू. निव्वळ शाब्दिक बडबड आणि दाखले-दृष्टान्त यांनी धर्माची वाढ होत नसते. सावकार, धनाढ्य किंवा जमीनदार, राजे अन् भ्रष्टाचारी लोक अतोनात धार्मिक का असतात, ते न कळण्यासारखे काही नाही. नफ्याच्या बरोबरीने लोकांचा भक्तीभाव फुगत जात राहतो. असुरक्षितता थोडीफार धार्मिकता जागवते. पण धर्माचा खरा वापर आडोसा, देखावा, आसरा अथवा सोंग म्हणूनच केलेला असतो.

अमेरिकेकडे पाहा. तिचा राष्ट्रपती ‘बायबला’ची शपथ घेऊन कारभार सुरू करतो आणि ‘गॉड ब्लेस यू’ असे म्हणत शपथविधी संपवतो. निधार्मिकता वा नास्तिक्य यांनी जणू तिथे उभेही राहायचे नाही. आशीर्वादाला एखाद-दोन धर्मगुरू असतातच. अशी पवित्र, सात्त्विक वातावरणात शपथ घेतलेली व्यक्ती अगदी बिनदिक्कत भ्रष्ट, अमानुष व बेगुमान राजकारण करत असते. त्या वेळी कारण सांगते लोकशाहीचे, तिच्या रक्षणाचे किंवा तिच्या बळकटीचे. त्यासाठी युद्धे, कटकारस्थाने, दबाव, सरकार पाडणे, अशा कैक गोष्टी करायला ती कां-कू करत नाही.

दुसरे महायुद्ध संपल्यापासून अमेरिकेची सर्वांत सुदृढ लोकशाही अशी ख्याती असली, तरी ती लोकशाही अमेरिकन मर्जीनुसार चालली पाहिजे, असा तिचा डाव असतो. लोकशाहीचे नाव घेत आपल्याला अनुकूल, पण जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा यांवर चाल करून जाणारे सरकार अमेरिका अनेक देशांत उभे करते. त्यांना पाठीशी घालते.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आगतस्वागत जो बायडेन यांच्या सरकारने ज्या तडफेने अन् व्यवस्थित केले, त्यामागे भारतीय लोकशाही, तिचे जतनसंवर्धन अथवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची काळजी, असे काही नव्हते. अमेरिका शुद्ध भांडवली, व्यापारी आणि नफेखोर राष्ट्र आहे. व्यक्तीवाद, स्वार्थ, सुखसमाधान, चंगळवाद, ग्राहकी यांमधून ती आपला उत्कर्ष साधते. आपला विचार राजकारणात आणून तो इतरांवर लादत राहते. या तत्त्वांचा विरोध करणारे कोणी समाजवादी, कल्याणकारी पुढारी व पक्ष असतील, तर त्यांचा संपूर्ण खातमा कसा होईल, ते पाहते. जे आपले ऐकणार नाहीत, त्यांना ते शरण येईपर्यंत छळत राहते.

अमेरिकेने हस्तक्षेप केला नाही किंवा डोळे वटारले नाहीत, असा एकही देश जगात नाही. अनेक देशांची लोकनियुक्त सरकारे अमेरिकेने उलथवली आहेत. जोवर उजव्या बाजारवादी विचारांचे सरकार त्या देशात स्थापन होत नाही, तोवर अमेरिका त्या देशात काड्या करणे थांबवत नाही.

भारतात गेली नऊ वर्षं उघडपणे उजव्या विचारांचे राज्य आहे. तेवढेच नव्हे, तर हा उजवा विचार इस्लामविरोधक, वंशश्रेष्ठत्व मानणारा, व्यापारीवर्गाचे हित सांभाळणारा आत्यंतिक धर्मवादी आणि हिंसा व बळ यांवर विश्वास ठेवणारा आहे. रिपब्लिक पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प थेट भाजपचे अध्यक्ष शोभले असते इतके समविचारी! त्यामुळेच मोदी त्यांना अहमदाबादेत मिरवत होते आणि ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असा प्रचारही करत होते. नुकताच त्यांनी अमेरिका दौरा केला, मात्र ट्रम्प यांची भेट टाळली. जुने मित्र बराक ओबामा यांनाही टाळले.

ट्रम्प काय, बायडेन काय, ओबामा काय, मोदींना अमेरिकेची विलक्षण ओढ दिसते. अवघा पक्ष, देश अन् सरकार, ते अमेरिकेच्या मांडीवर बसवायला निघालेले दिसतात. चीनमधला त्यांचा रसही असाच आवेगी. पूर्वीसारखा दुभंगलेला जागितक आंतरराष्ट्रीय व्यवहार मोदींमुळे एकरंगी झाला. साम्यवाद विरुद्ध भांडवलशाही असा तो दुभंग मोदींनी नव्हे, तर गोर्बाचेव्ह आणि देंग शियाओ पिंग यांनी मोडला. अवघे जग भांडवली उत्पादन पद्धतीने वेडावले. त्यासाठीच मोदी एका पाठोपाठ एक सार्वजनिक उपक्रम बंद करत अथवा त्यांचे खाजगीकरण करत निघाले आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

अमेरिका या खाजगीकरणामागे आहे. जागतिक बँक वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एवढ्यात कुठे बेपत्ता झाले, ते कळत नाही. त्यांची जागा उघडपणे अमेरिकन सरकार वा कंपन्या घेत आहेत. अमेरिकन दौरा म्हणजे अमेरिकन कंपन्यांना कामधंदा मिळावा, यासाठी सरकारी खर्चाने दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी करण्याचा कार्यक्रमच असतो! अमेरिकेत निवडणुकीचा खर्च अफाट असतो व बड्या कंपन्या उघडपणे पक्ष व उमेदवार यांच्यासाठी तो उचलत असतात. साहजिकच ही ‘गुंतवणूक’ मानली जाते. म्हणून अमेरिकन सरकार भांडवलदारांचे हितरक्षक असते.

जॉन पर्किन्स नामक एक आर्थिक सल्लागार अमेरिकन सरकार व कंपन्या आपली धोरणे कशी आखतात, यावर दोन पुस्तके लिहून (‘कन्फेशन्स ऑफ अ‍ॅन इकॉनॉमिक हिटमॅन’ आणि ‘हुडविंक्ड’) गरीब देशांचे शोषण कसे केले जाते, ते स्पष्टपणे सांगतात. हेही अमेरिकेचे एक वैशिष्ट्य.

ते दुसऱ्या पुस्तकात लिहितात - “क्लॉदिनने घेतलेल्या माझ्या प्रशिक्षणाची मला नेहमी आठवण होते. तिचा सल्ला असा होता की, ज्या देशांत तू काम करशील, तेथील नेत्यांना कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणारे कायदे ढिले कसे करता येतील, याविषयी पटवून देणे. त्यांना असे कळू दे की, ज्या ज्या वेळी ते पर्यावरणाचे रक्षण करणारे कायदे कमी करतील, आमच्या कंपन्यांवरचे कर घटवतील आणि वेतनवाढीच्या मागण्या होऊच देणार नाहीत, तेव्हा तेव्हा त्यांचा हिस्सा वाढत जाईल.” (पान ९८-९९)

त्यांनी पुढे असेही सांगितले आहे की, लोकहिताचे कायदे आणि संस्था यांचे महत्त्व कमी करत जाण्याचे परिणाम भयंकर होतील. त्यापैकी स्पष्ट दिसणारे प्रकार असे - ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, बँकिंग, वित्त व विमा ही क्षेत्रे खुली करायची; शोषण करणाऱ्या व्याजदरांवर असणारे निर्बंध हटवायचे; खातेबाह्य खर्च दिसू नयेत, यासाठी लेखापद्धतीत बनावट मांडणी करायची; नाफ्ता, काफ्ता यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय करार यंत्रणा उभ्या करून ‘फ्री मार्केट’ क्षेत्रे तयार करायची. जेणेकरून लूटमार सोपी होईल; ‘स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजेस्टमेंट प्रोग्राम’ (एसएपी) अन्य देशांवर थोपवायचे आणि त्यातून जे खाजगीकरण होईल, त्याद्वारे उत्पादनस्त्रोतावर नियंत्रण ठेवायचे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

उजव्या विचारांचा आणि त्याच्या अतिरेकी, हिंसक व स्वार्थी पंथाचा संबंध येथे येतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांमुळे बेकारी, यांत्रिकीकरण, शोषण, गरिबी, देशी उत्पादकांची दिवाळखोरी, कर्जबाजारीपणा, कंत्राटी कर्मचारी, असे असंख्य प्रश्न उदभवतात. त्यांना आवर घालता यावा म्हणून किंवा त्यावरून लक्ष भरकटावे, यासाठी धर्म, इतिहास, संस्कृती, भाषा यांमध्ये भावनोत्तेजक प्रश्न तयार केले जातात.

व्यक्तींची बदनामी, चारित्र्यहनन, खोटे आरोप, चौकशा इत्यादी प्रकारही हाताळले जातात. ‘शत्रू तो नाही, हा आहे’, असे सतत सांगितले जाते. म्हणजे, उदाहरणार्थ मुसलमान कारखानदार वा मालक हा शोषक व जुलमी असेल, तर ‘वर्गशत्रू’ म्हणून त्याच्या विरोधात आंदोलन अगदी योग्य आहे. पण सामान्य मुसलमान ना पिळवणूक करतो, ना अत्याचार, तरीही त्याला शत्रू ठरवून तमाम कष्टकरी व तरुण माणसांची डोकी भडकावून द्यायची, याचे कारण काय?

येथे अमेरिकेमधील व भारतामधील उजव्या, फॅसिस्ट विचारांची पैदास कामी येते. आंतरराष्ट्रीय करार त्यांच्यातही गुप्तपणे झालेला असतो. वाह्यात आणि बिनबुडाचे प्रश्न उभे करण्याचे त्यांचे कसब आपण वेळोवेळी पाहतोच. ट्रम्प यांची भेट घेतली नसली, तरी ट्रम्प यांचे पाठीराखे भारतीय नेत्यांवर नाराज नक्कीच नसतील. कारण ट्रम्प हेही उद्योजक आणि व्यापारी असल्यामुळे तेही भारतात धंदा करतातच. मोदी सरकार आपल्या पाठीराख्यांवर कर लादणार नाहीत आणि आयात धोरणात सवलती देतील, याची खात्री त्यांना असणारच.

म्हणून लोकशाहीचा कैवारी अशी तारीफ स्वत:च स्वत:ची करवून घेत अमेरिका जगातल्या तमाम उजव्या, लोकशाहीविरोधक विचारांची साथीदार, प्रेरणास्थान आणि पालक असते, हे आता जगजाहीर झालेले आहे. स्वत:ला लोकशाही म्हणवते, मात्र हुकूमशाही देशांशी नाते तोडत नाही, असा अमेरिकेचा खाक्या आहे. मोदी सरकार सर्व प्रकारची गळचेपी करत असल्याचे काय अमेरिकेला ठाऊक नाही?

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

आहे. पण मग भारताची प्रचंड ग्राहक लोकसंख्या भुलवत असताना करायचे काय? त्यामुळे ट्रम्प असो की बायडेन, मोदींना व भाजपला खास जागा कायम मिळत राहणार. राहुल गांधी अमेरिकेत जाऊन भांडवलदारांवर टीका करून परतले, ते कसे अमेरिकेला रुचेल? फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅप अन् यु-ट्युब ही उजव्यांना बळ देणारी यंत्रणा अमेरिकनच आहे ना! तिच्याबाबत कठोर न राहता उजव्यांना आळा घालायची बात अमेरिका कशी करणार?

फॅसिझमची थोडक्यात ओळख म्हणजे लोकशाहीविषयी तुच्छता, एका राष्ट्रीयतेची वा एका वंशाची श्रेष्ठत्वाची भावना, एखाद्या सर्वशक्तीमान नेत्याचे सदैव आज्ञापालन आणि बळावर विश्वास असणारी निव्वळ एकतर्फी निर्णयशक्ती! ही ओळख अमेरिकन विचारवंत व राजकीय तत्त्वज्ञ यांनीच तयार केलेली आहे.

ट्रम्प यांना त्यांनी या साच्यात टाकले खरे, पण मुळात ट्रम्पना निवडून दिले गेले कसे? मतदारांची बुद्धी भ्रष्ट झाली होती का? त्याचा अभ्यास फार कमी जण करतात. म्हणजे अमेरिकेत फार मोठा घटक असा आहे, जो गोऱ्या कातडीचे, ख्रिस्ती धर्माचे प्रभुत्व हवे असे म्हणतो. अल्पसंख्याक-स्त्रिया-परदेशी यांचा प्रचंड द्वेष करतो. तोच मतदानात मोठी भूमिका बजावतो. या समाजघटकाला चार गोष्टी शिकवणारे व त्यांना सुधारणारे तिथे आहेत की नाही?

आहेत ना! भरपूर आहेत. ट्रम्प राष्ट्रपती झाल्यावर सर्वांत छी:थू केली, ती अमेरिकेतल्याच विद्वानांनी, डोके धडावर असलेल्यांनी आणि पत्रकारांनी! सोबतीला अनेक कलावंत, उद्योजक, अधिकारीही होते. त्यामुळे आजघडीला फॅसिझम कसा असतो अन् त्याचा मुकाबला कसा करायचा, याचे धडे अमेरिकन्सच देत असतात.

अशांच्या पुस्तकांत नरेंद्र मोदी, त्यांचा भाजप यांचे स्पष्ट उल्लेख असतात. त्यामुळे भारतात काय चालले आहे, यांपासून अमेरिका मुळीच अनभिज्ञ नाही. शिवाय निरनिराळी सर्वेक्षणे, लेख, पाहण्या, आकडेवाऱ्या यांतून भारताचे वास्तव समजत असतेच. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जे भारतीय अमेरिकेत आहेत, त्यांचे कर्मठ, पारंपरिक, धर्मनिष्ठ वर्तन तिथे प्रकट होत असतेच. संघाने अमेरिकेत फार दिवसांपासून ‘हिंदू स्वयंसेवक संघा’चे कार्य सुरू केले आहे. त्यातूनही अमेरिकेतल्यांना उमजत असणार की, आपल्यासारखेच फॅसिस्ट भारतातही असतात. तरीसुद्धा मोदी यांचा केवढा आदर-सत्कार केला गेला!

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

हिटलरच नव्हे, तर प्रत्येक हुकूमशहा भांडवलशाहीचा ‘प्यारा’ असतो. कारण तो पैशावाचून काही करू शकत नाही. भांडवलदारांना संप, मोर्चे, मागण्या नको असतात. त्यावर हुकूमशहा बंदी घालू शकतो. सत्तेशिवाय नफा नाही की, नफ्यावाचून सत्ता नाही.

मोदी वारंवार दहशतवाद आणि डावे यांचा शत्रू म्हणून उल्लेख करत राहतात. दहशतवादाला शस्त्रे आणि पैसा कोण पुरवते? सुदान, सोमालिया, अफगाणिस्तान, कांगो इत्यादी असंख्य देशांत विविध सशस्त्र गट कोण पाळते? तिथे अस्थिरता, असुरक्षितता आणि भय कोण निर्माण करते? कम्युनिस्टांचे भय तर गोळवलकरांनी त्यांच्या ‘विचारधन’मध्ये अधिकृत केल्यामुळे संघाचे ‘साम्यवाद-उच्छेद’ हे एक ध्येय असतेच. दहशतवाद इस्लामशी जोडून मुसलमानांनाही शत्रू ठरवले की, झालेच काम फत्ते!

भारतात परतताना मोदी इजिप्तला जाऊन आले. तिथे अब्देल फत्तेह अल-सेसी हे निवृत्त लष्करी अधिकारी हुकूमशहा म्हणून दहा वर्षांपासून सत्तेत आहेत. होस्नी मुबारक यांच्यापेक्षा त्यांची राजवट कठोर आहे, असे तेथील नागरिक सांगतात. हा देश अमेरिकेला शत्रूराष्ट्र मानतो का? नाही. म्हणजे पाकिस्तान असो की फिलिपाईन्स, म्यानमार असो की इराण, लोकशाहीशी घट्ट नाते सांगणारी अमेरिका गुपचूप फॅसिस्टांना पाठीशी घालत असते. मोदींना मग ती वेगळी वागणूक का देईल?

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......