‘केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य’ : केरळमधील जातीव्यवस्थेची अमानुष प्रथा आणि ख्रिश्चन, ब्रिटिश आणि कम्युनिस्टांनी त्या विरोधात केलेल्या संघर्षाची गाथा…

दिल्ली विद्यापीठाच्या देशबंधू महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील प्रख्यात दलित साहित्याचे अभ्यासक प्रा. बजरंग बिहारी तिवारी यांच्या ‘केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य’ या २०२०मध्ये प्रकाशित झालेल्या हिंदी पुस्तकातून केरळचा एक वेगळा इतिहास समोर येतो. गेली तीन वर्षं या पुस्तकावर सातत्याने चर्चा होत आहे, त्याचे अनेक भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद झाले, होत आहेत.

या पुस्तकात त्रावणकोरच्या (१८७५) सेन्सेक्स रिपोर्टनुसार नंबुद्री ब्राह्मणांचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे- “ते पवित्र आहेत. त्यांचा इशारा म्हणजेच त्यांचा आदेश आहे. त्यांचे फिरणे म्हणजे शोभायात्रा आहे. त्यांचे जेवण अमृत आहे. तो मनुष्य जातीत परम पवित्र आहे. तो पृथ्वीवरील ईश्वराचा प्रतिनिधी आहे. भूतलावरील आपल्या लोकांसाठी तो स्वतः ईश्वर आहे.”

या परिच्छेदावरून केरळमधील ब्राह्मणांचे स्थान तेथील समाजात किती उच्च दर्जाचे होते, हे जसे दिसून येते, तसेच तेथील मागास जातींचे स्थान किती दुर्दशेचे होते, हेही पुढील वर्णनावरून लक्षात येते-

“जातीयतेचा अविभाज्य भाग असलेली अस्पृश्यता भारतात सर्वत्र असली, तरी केरळमध्ये तिची तीव्रता जरा जास्तच होती. तेथे केवळ स्पर्शाचा प्रश्न नव्हता, तर अस्पृश्य लोक स्पृश्यांच्या नजरेससुद्धा पडू नयेत, अशी व्यवस्था जातीयतेने केली होती. रस्त्याने समोरून कोणी स्पृश्य व्यक्ती येत असेल, तर अस्पृश्याने त्याच्या नजरेपासून दूर गेले पाहिजे, असा दंडक होता. कोणत्या जातीने कोणत्या जातीपासून किती दूर गेले पाहिजे, याचेही कडक नियम होते. हे अंतर ज्या त्या जातीतील स्पृश्य व अस्पृश्य जातीत किती अंतर आहे, त्यावरून निश्चित केले होते. ब्राह्मणांच्या विशेषाधिकारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली होती.”

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

या व्यवस्थेविरोधात १८४० ते ५० या दरम्यान सर्वप्रथम बाहेरून आलेल्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. केरळमध्ये अक्षरशः युरोपप्रमाणे गुलामांची खरेदी-विक्री होत होती. पुढे चालून ही खरेदी-विक्री ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या दबावामुळे बेकायदेशीर ठरवण्यात आली.

केरळमधील अस्पृश्य एक प्रकारचे गुलामच होते. ते त्यांच्या मालकांची खाजगी संपत्ती होते. मालक त्यांच्याकडून त्यांच्या मर्जीप्रमाणे काम करून घेत. त्यांची विक्री करू शकत आणि वाटेल त्याप्रमाणे त्यांचे हस्तांतरण करू शकत.

मेजर वाकर यांनी मलबारवर १८४१ साली लिहिलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे – “गुलाम हे कायमची संपत्ती आहेत. ते त्यांच्या मालमत्तेतील जनावरांचा एक भाग आहेत. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबरोबर त्यांची खरेदी-विक्री केली जाई, पण तसे बंधन नव्हते. या दोन्ही चल आणि अचल संपत्ती या वेगवेगळ्या लोकांना दिल्या जाऊ शकत होत्या. कोणत्याही जनावराप्रमाणे अथवा जमिनीप्रमाणे हे गुलामसुद्धा विकले जाऊ शकत होते. भाड्याने दिले जाऊ शकत होते. त्यांना गहाण ठेवले जाऊ शकत होते.”

‘नेटीव लाईफ इन त्रावणकोर’ (१८८३) या अहवालात मतिर यांनी लिहिले आहे – “गुलामांची जनावरांप्रमाणे खरेदी-विक्री केली जात होती आणि खूपच अमानवी पद्धतीने त्यांच्याशी व्यवहार केला जात होता. मालकांना त्यांना फटके मारण्याचा अधिकार होता, तसेच साखळदंडाने बांधून ठेवण्याचा अधिकारसुद्धा होता. ते त्यांच्या जीवही घेऊ शकत होते. त्यांना इतकीच मजुरी मिळत होती की, त्यातून फक्त जिवंत राहणेच शक्य व्हावे.” फ्रान्सिस बुकानन यांनी याची नोंद घेतली आहे की, सामान्यत: पती-पत्नी यांना वेगवेगळे विकले जात नव्हते, परंतु त्यांच्या अपत्यांना मात्र वेगवेगळे विकले जाऊ शकत होते.

मलबार विभागाचे कलेक्टर राहिलेल्या वॉगण यांनी गुलाम-मालकांचे क्रौर्य पाहिले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, मालक गुलामांचे नाक कापत होते. त्यांच्या काळात या कृतीत थोडीशी कमतरता आली होती. मतीर यांचे असेही म्हणणे होते की, गुलामांना २४ तास कामाला जुंपले जाऊ शकत होते.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

फक्त जमिनीचे मालकच गुलामांचे मालक नव्हते, तर सरकारसुद्धा आवश्यक त्या संख्येत गुलाम ठेवत. या गुलामांकडून सरकारी जमिनीवर काम करून घेतले जाई. त्याशिवाय त्यांना भाड्याने दिले जाऊन त्यांच्याकडून राजस्व मिळवले जात होते. अर्थात ही रक्कम किरकोळ होती. फलटण यांनी मलबार भागातील सरकारी जमिनीवर या गुलामांकडून काम करून घेऊन आलेल्या ९२७ रुपये १३ आण्यांचा वार्षिक महसूल मिळाल्याची नोंद केली आहे. ही १८३६ची गोष्ट आहे.

केरळीय समाजामध्ये गुलाम जातीचे शोषण सरळ सरळ नायर जातीचे लोक करत होते. कारण ते स्वतः जमिनीचे मालक होते आणि ब्राह्मण जमीनदारांच्या शेतावरही तेच काम करून घेत होते. कारण ब्राह्मणांच्या जमिनीवर लक्ष ठेवण्याचे, काम करवून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. सॅम्युअल मतीर यांनी मोठ्या कडक भाषेत ‘शूद्र नायरां’च्या अत्याचारी व्यवहाराची नोंद करून ठेवली आहे.

केरळमधील न्यायव्यवस्थासुद्धा जातीव्यवस्थेने बांधलेली होती. ब्राह्मणांच्या न्यायाचे परीक्षण तराजूंनी वजन करून केले जात होते, क्षत्रियांचे अग्नीने, तर उरलेल्यांचे विष देऊन होत होते.

जेव्हा केव्हा एखाद्या गुलामाची साक्ष घेण्याची गरज पडे, तेव्हा त्याला न्यायालयात येण्याची परवानगी नव्हती. त्याला न्यायाधीशापासून विशिष्ट अंतरावर त्याला दूर उभे केले जात होई. त्याचा आवाज न्यायाधीशापर्यंत पोहोचत नसे, म्हणून एक सवर्ण कर्मचारी या दोघांमध्ये उभा राहून, तो त्या गुलामाचे काय म्हणणे आहे, ते न्यायाधीशापर्यंत पोहोचवत असे.   

कोणती जात काय काम करत होती, तेही या पुस्तकात दिले आहे. ‘परय’ ही जात मेलेले ढोर ओढण्याचे आणि त्याचे कातडे काढण्याचे काम करत होते. ‘इषव’ जातीचा पारंपरिक व्यवसाय नारळाच्या भुऱ्यापासून दोर विणणे आणि ताडीची दारू तयार करण्याचा होता. काही इषव कोष्ट्याचे कामसुद्धा करत. काही काळानंतर त्यांच्याकडे जमीनजुमला आला. त्यांच्यात सामाजिक बदल होण्यासाठी हे अनुकूल वातावरण होते. या जातीतून वैद्यसुद्धा निर्माण झालेले होते, ही थोडीशी आश्चर्यजनक गोष्ट वाटू शकते.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

...............................................................................................................................................................

‘पुलय’ ही जात शेतीशी संबंधित कामे करत होती. याच प्रकारचे काम करणाऱ्या इतर जाती म्हणजे ‘परय’, ‘कुतन’ आणि ‘वेत्तुवन’. ‘चांडाळ’ जात ही या सर्वांपेक्षा कमी दर्जाची मानली जात होती. या जातीसमूहामध्ये ‘उल्लतन’, ‘नयदी’, ‘मलायन’ आणि ‘कदम’ या उपजाती आहेत. मासेमारी करणाऱ्या जातीत ‘वरण’, ‘अरयन’ आणि ‘मक्कुबन’ या जाती आहेत.

‘कनयन’ ही जात छत्री बनवण्याचे आणि ज्योतिषाची गणना करत होती. ‘विल कुरूप’ धनुष्यबाण बनवत होते आणि त्याचे प्रशिक्षण देण्याचे कामही करत होते. दलितांचे कपडे धुण्याची जबाबदारी ‘वेलन’ जातीकडे होती. ‘पुल्लूवन’ जडीबुटीने इलाज करत होते. ‘पन्नान’ छत्री आणि टोकरी बनवत होते. सोबतच दृष्ट लागली तर दृष्ट उतरवण्याचे आणि भूतबाधा उतरवण्याचेही काम करत होते. यांच्या स्त्रिया दाईचे काम करत होत्या. ईषव जातीच्या लोकांकडे जन्म-मृत्यूच्या प्रसंगी त्याचा निरोप संबंधितांना पोहोचवण्याचे काम करावे लागत होते.

या गुलामगिरीचे इंग्रजांना महत्प्रयासाने उन्मुलन  करावे लागले. चांगले शिक्षण, जीवन जगण्याची चांगली शक्यता ख्रिश्चन बनल्यानंतरच शक्य होती. मोपला हे स्वतः गुलामांच्या व्यापारात सामील होते आणि ते मोठ्या संख्येने गुलामांची निर्यात करत होते. फ्रेंच आणि डचसुद्धा या व्यापारात सामील होते.

खऱ्या अर्थाने गुलामी प्रथेचे उन्मुलन जानेवारी १८६२मध्ये लागू झालेल्या ‘इंडियन पिनल कोड’ कायद्यानंतरच झाले. तोवर गुलामांची खरेदी-विक्री कोणत्या न कोणत्या प्रकारे चालूच होती. ‘भारतीय दंड संहिते’मध्ये या बाबीला जोडल्यानंतरच गुलाम ठेवणे, हा गुन्हा ठरवण्यात आला. त्यानंतर त्याला पायबंद बसणे सुरू झाले.

या गुलाम जातींना सार्वजनिक काम म्हणून वेठबिगारीसुद्धा करावी लागत होती, म्हणजे कोणताही मोबदला न घेता काम करणे. त्याला केरळीय भाषेत ‘पुरीयम’ असे म्हणत. सार्वजनिक रस्ते निर्माण करणे, त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे, इमारती निर्माण करणे, सार्वजनिक समारंभामध्ये सामानाची वाहतूक करणे, दौऱ्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा करणे, अशी कामे त्यांच्याकडून बळजबरीने करून घेतली जात. या काळात त्यांना जेवणखाण, चहापाणी इत्यादी विचारण्याची पद्धत नव्हती. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी याबाबतीतसुद्धा संघर्ष करून सर्वप्रथम केरळमध्ये १८६० झाली, ‘सार्वजनिक निर्माण विभागा’(बी.अँडसी.)ची स्थापना केली आणि त्याच वर्षी अशा गुलामांच्या वेठबिगारीला कायदेशीररित्या मुक्तता मिळाली.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

या पुस्तकात गुलाम जातींच्या स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाचाही नोंद घेतलेली आहे. या स्त्रियांना कंबरेच्यावर वस्त्र नेसण्याची मुभा नव्हती. याबाबत या स्त्रियांना ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या मदतीने मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यातून शेवटी त्यांना आपली छाती अथवा स्तन झाकण्यात यश मिळाले. त्रावणकोरच्या दक्षिण भागात राहणारी चानार नावाची दलित जात होती. तामिळनाडूमध्ये तिला ‘नाडार’ म्हटले जाते. आपले स्तन खुले ठेवण्याची जबरदस्तीची प्रथा चानार स्त्रियांमध्ये होती. नायर स्त्रिया तशा कपडे नेसू शकत होत्या, परंतु मंदिराचे पुजारी किंवा मग उच्चवर्णीय लोकांसमोर त्यांना आपली छाती उघडी ठेवावी लागत होती.

भारतातील पारंपरिक विद्वान, बुद्धिजीवी लोकांनी ही गुलामगिरी हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग म्हणून, त्याचा स्वीकार केला होता. त्यांनी त्या विरोधात कोणताही प्रयत्न केला नाही. उलट ही गुलामगिरीची जातीव्यवस्था नष्ट झाल्याने ब्राह्मणांना आणि नायरांना कसा त्रास होईल, याचीच काळजी त्यांना वाटत होती.

कोण्या एके काळी ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचीसुद्धा या गुलामी व्यवस्थेबद्दल काय भूमिका होती, याचाही उल्लेख या पुस्तकात केलेला आहे. त्या काळी तेसुद्धा या व्यवस्थेचे समर्थक होते, असे यात सूचित केले आहे.

सर्वच जातींमध्ये जशा अनेक पोट-जाती असतातत, तशाच अस्पृश्यात जातींमध्येही असतात. केरळमध्ये इषव, पुलय, परय यासारख्या अस्पृश्य जाती होत्या. या प्रत्येक जातीला कराव्या लागणाऱ्या कामाची, त्यांच्या जीवन जगण्याच्या पद्धतीची, एकमेकापासून किंचितशी भिन्नता होती. पुलय समाज इषव आणि परय जातींपेक्षा बराच मागासलेला होता. पुलय जातीच्या लोकांना अय्यंकाली यांनी नेतृत्व दिले होते. परय जातीच्या लोकांचे नेते होते योहानन. तर  इषव जातीतून श्री नारायण गुरू यांचा जन्म झाला होता. यांच्यातील प्रत्येक जातीच्या नेत्यांनी संपूर्ण जातीव्यवस्थेच्या विरोधात संघर्ष केला असला, तरी ज्या त्या जातीच्या समुदायांनी आपल्या पुढार्‍यांना केवळ आपल्याच जातीपुरते मर्यादित केले असल्याचे नंतरच्या या जातीच्या व्यवहारावरून दिसून येते.

अस्पृश्यांना हिंदूंच्या देवालयात प्रवेश नव्हता, हे तर सर्वश्रुत आहे. म्हणून इषव समाजातील श्री नारायण गुरू यांनी वेश पालटून पूजा कशी करावी, याचे प्रशिक्षण घेतले. त्यांनी जवळपास ६४ मंदिरे बांधली. त्यांच्या मंदिरात सर्वसाधारणपणे इषव जातीचेच पुजारी होते, परंतु त्यांनी सर्वच जातींच्या लोकांना या मंदिरात प्रवेश दिला होता. त्यांनी ‘संपूर्ण मानव जातीसाठी एकच धर्म’ अशी घोषणा केली होती.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

श्री नारायण गुरु यांनी इषव लोकांना असा सल्ला दिला की, त्यांनी लग्नसोहळा, नामकरण विधी, धार्मिक संस्कार इत्यादीवर खर्च न करता, ती रक्कम शाळा उघडणे आणि तिला चालवण्यासाठी खर्च करावा. त्यासाठी त्यांनी शिक्षण फंड निर्माण केला. त्यातून शैक्षणिक संस्था उभ्या राहिल्या. इंग्रजीचे ज्ञानही त्या शिक्षणातून दिले जाई. ही बाब उच्चजातीच्या नायरांना  सहन होत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी या शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध आक्रमक धोरण घेतले. खरं तर नायर प्रचलित वर्णव्यवस्थेनुसार ‘शूद्र’ असले, तरी त्यांनी या अस्पृश्य समाजाच्या सुधारणांना विरोध केला होता. ब्राह्मणांनी असा विरोध अपवादानेच केला असेल, खरा विरोध नायरांमार्फतच केला जाई.

इषव स्त्रियांनी ब्लाउज घालण्यास सुरुवात केली, तेव्हाही नायरांनी कठोरपणे विरोध केला. इषवांचा मृत्यूसंस्कार १५ दिवस चालत होता, परंतु श्री नारायण गुरू यांच्या सल्ल्याने तो दहा दिवसांवर आणला गेला. त्यालाही नायरांनी विरोध केला.

श्री नारायण गुरु यांचे शिष्य असलेल्या आशान यांनी अनेक कवितासंग्रह लिहिले आहेत. त्यातून त्यांनी इषवाबरोबरच इतरही दलित जातींच्या दु:स्थितीचे वर्णन करून उर्वरित जनतेचे, खास करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे प्रिन्स ऑफ वेल्स यांनी त्यांना १९२२मध्ये ‘महाकवी’ची उपाधी दिली.

अय्यंकाली हे पुलय जातीत जन्मले. त्यांनी अस्पृश्य मुला-मुलींसाठी ठिकठिकाणी शाळा उघडल्या, परंतु नायरांनी त्याला विरोध केला. अनेक ठिकाणच्या त्यांच्या शाळा जाळून टाकण्यात आल्या. त्यातून बराच संघर्ष उभा राहिला, परंतु अय्यंकाली हे जशाला तसे उत्तर देणारे होते. त्यांनी अस्पृश्य तरुणांची लढाऊ संघटना बनवली. त्याच्या जोरावर त्यांनी अस्पृश्यांना मज्जाव असलेल्या सर्व गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ, बाजारात जाण्यास अस्पृश्यांना मनाई होती, परंतु संघर्ष करून त्यांनी आपली पोहोच बाजारापर्यंत नेली.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

त्रावणकोर सरकारने स्थापन केलेल्या ‘पॉप्युलर असेंब्ली’मध्ये पुलयांचे प्रतिनिधी म्हणून अय्यंकाली यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी अस्पृश्यांच्या मूलभूत मागण्यांना असेंब्लीसमोर ठेवले. त्या मागण्यांत सर्वच जातीच्या अस्पृश्यांना राहण्याचे घर, शेती योग्य जमिनीचे वाटप, शिक्षणाचा आणि सार्वजनिक मार्गावरून चालण्याच्या अधिकार यांचा समावेश होता. त्यांच्या या प्रयत्नातून अस्पृश्य समाजात आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान जागृत झाला.

केरळमध्ये प्रत्येक जातीसाठी वेगवेगळा ड्रेस कोड ठरवलेला होता. अय्यंकाली यांच्या आवाहनानुसार जसे पुलय स्त्रियांनी ब्लाऊज घालणे सुरू केले, तसेच पुलय पुरुषांनी जोडे, चपला टाकणे आणि छत्रीचा उपयोग करणे सुरू केले. अर्थातच नायरांनी यालासुद्धा विरोध केला.

पोकिले योहानन यांचा जन्म परय जातीत झाला होता. त्यांचे आई-वडील ज्या जमीनदाराकडे काम करत होते, ते सिरीयन ख्रिश्चन होते. त्या काळी जो मालकांचा धर्म असेल, तोच गुलामांचा धर्म मानला जात होता. पण ही बाब योहानन यांना योग्य वाटत नव्हती. शिवाय त्यांच्या जातीबद्दल त्या धर्मात काहीही उल्लेख नव्हता. म्हणून त्यांनी हातात ‘बायबल’ घेऊन परयांना आवाहन केले की, ‘या बायबलमध्ये परय जातीसंबंधाने थोडा तरी उल्लेख आहे काय?’ योहानन यांनी ख्रिश्चन धर्मातील जातीयतेला उघडपणे आव्हान दिले.

त्यांनी लिहिलेल्या एका कवितेत म्हटले आहे- ‘‘परय जातीसाठी एक चर्च, पुलयासाठी दुसरे चर्च, मच्छीमारासाठी वेगळे चर्च, वडिलांसाठी एक चर्च, तर मुलांसाठी दुसरे, घरातील प्रत्येक सदस्यासाठी वेगवेगळे चर्च. शासकांचा वेगळा चर्च, शोषितांचा वेगळा. प्रत्येक संप्रदायासाठी वेगवेगळे चर्च. तेव्हा इतके चर्च निर्माण झाले आहेत की, त्यांची रांग लागली.’’

‘मी जाती जातीत कोणताही फरक करत नाही’ या कवितेत योहानन म्हणतात- “ख्रिश्चन झाल्यानंतर अस्पृश्यता जायला पाहिजे. परंतु तरीसुद्धा अस्पृश्यांना त्यांच्या जातीच्याच नावाने ओळखले जाते आणि त्यांना त्यांच्या जातीशिवाय वेगळ्या जातीतील चर्चमध्ये जाण्यास मनाई केली जाते.”

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

...............................................................................................................................................................

त्यांनी दुसऱ्या एका कवितेत ‘जुना करार’, ‘नवा करार’सह सगळ्याच धर्मग्रंथातून सत्य गायब असल्याचे म्हटले आहे. पवित्र ‘बायबल’ला आपले म्हणणे म्हणजे अंधकारात उडी मारण्यासारखे होय, असेही म्हटले. चर्चच्या पाखंडीपणावर अनेक कठोर प्रहार केले. ‘सर्वच धर्म संप्रदाय दलितांच्या विरोधातच आहेत,’ असे त्यांचे मत होते.

“ ‘बायबल’मध्ये सत्य सांगितलेले नाही. त्यामुळे त्याच्यामागे चालण्यापूर्वी चांगल्या प्रकारे विचार केला पाहिजे. ‘बायबल’च्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी त्याला जाहीरपणे जाळले पाहिजे,” असे आवाहन योहानन यांनी केले होते आणि खरोखरच त्यांच्याशी संबंधित सर्व लोकांनी ‘बायबल’च्या प्रती जाळल्या होत्या. त्यामुळे चर्च संस्थान खूपच नाराज झाले होते.

त्या वेळी स्वातंत्र्याची चळवळसुद्धा जोरात होती. महात्मा गांधी केरळला गेले, तेव्हा पोकिले योहानन यांनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना एक खिशात ठेवण्याचे घड्याळ भेट दिले. गांधीजींना त्यांनी सांगितले की, “तुम्ही भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहात, पण मी तर दलितांच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी काम करत आहे.”

पोकिले योहानन यांचीसुद्धा ‘पॉप्युलर असेंब्ली’मध्ये नेमणूक झाली होती. त्यांनी सर्वच दलितांचे प्रश्न त्या ठिकाणी मांडले. त्यात त्यांनी भूमिहीनांना जमीन दिली पाहिजे, त्यांना स्वस्त दरात कर्ज मिळाले पाहिजे, मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे, शिक्षणाचा अधिकार आणि सार्वजनिक शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे, खालच्या जातीच्या मुलांना शाळेत दुपारचे जेवण मिळाले पाहिजे, सरकारी नोकरीत आरक्षण दिले पाहिजे, असे प्रश्न मांडले होते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

धर्मांतरित झालेल्या (अस्पृश्य) ख्रिश्चनांना कोणत्या नावाने ओळखावे, याबद्दल ख्रिश्चन मिशनरी बरेच त्रस्त होते. अशा धर्मांतरित अस्पृश्यांना त्यांनी ‘नव ईसाई’ म्हणायला सुरुवात केली, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात ते ‘गुलाम ख्रिश्चन’ बनले. अशा धर्मांतरितांना मल्याळममध्ये ‘प्यूटो ख्रिश्चन’ असे नाव दिले. ‘प्यूटो’ याचा अर्थ ‘नवीन’ होतो. ‘नव ईसाई’चा अर्थ पुढील काळात ‘खालच्या जातीतील ख्रिश्चन’ असा व्हायला लागला. मिशनरी लोक जातीसूचक शब्दाच्या नावापासून स्वतःला वाचवू इच्छित होते. म्हणून त्यांनी ‘पीजेंट्स ख्रिश्चन’ म्हणजे ‘शेतकरी ख्रिश्चन’ असे नाव दिले, परंतु समाजाने हे नाव न स्वीकारता भूमिहीन ख्रिश्चनांना ‘पुलय ख्रिश्चन’, ‘परय ख्रिश्चन’ असे म्हणणे सुरूच ठेवले.

धर्मांतरित झालेल्या या दलित ख्रिश्चनांना शिकवण्यासाठी त्यांच्या शाळातून दलित शिक्षक मिळणे महाकठीण होते. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी अनेक प्रयत्न करूनसुद्धा  अशा जातीवाचक व्यवहाराला आळा बसू शकला नाही.

कम्युनिस्टांनी केरळमधील जातीव्यवस्थेविरोधातील या परिपक्व होत जाणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपली बाजू समर्थपणे सांभाळली. जातीआधारित संघर्षाला धार देत त्यांनी वर्गसंघर्षाला नवीन आयाम जोडले. इंग्रज सरकार कम्युनिस्ट विचारसरणीमुळे भयभीत झाले होते. म्हणून कम्युनिस्ट पक्षाला इंग्रजांनी बेकायदेशीर घोषित केले. त्यामुळे कम्युनिस्ट कार्यकर्ते ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ आणि ‘काँग्रेस  सोशालिस्ट पक्षा’त सामील होऊन काम करत होते. त्यांनी ‘साक्षरता अभियाना’वर विशेष जोर दिला. शेतकरी आणि कामगारांसाठी रात्रीच्या शाळा चालवल्या. वाचनालयांची स्थापना केली. ते अशिक्षित जनतेला वर्तमानपत्र आणि पुस्तके वाचून दाखवत. जनतेशी संबंधित राहून ते बरेच काही शिकले. त्यांनी जनतेचा विश्वासही संपादन केला.

१९३७मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची कोलकात्यामध्ये चार सदस्यीय ‘सिक्रेट कमिटी’ बनवण्यात आली. पक्षाची स्थापना डिसेंबर १९३९मध्ये झाली. २६ जानेवारी १९४० रोजी त्याची सार्वजनिक घोषणा करण्यात आली, परंतु अजूनही पक्षावर बंदीच होती. ती जुलै १९४२मध्ये हटवण्यात आली.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

जे दलित, गरीब आणि मागासवर्गीय आपापल्या जातीच्या संघटनेमध्ये संघटित झाले होते, ते सर्व कम्युनिस्ट पक्षाच्या संघटनेत एकत्रित आले. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाला ‘अस्पृश्य लोकांची पार्टी’ म्हणूनच ओळखण्यात येत होते. केरळमध्ये त्या वेळच्या एकीकृत कम्युनिस्ट पक्षाला १९५७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत बहुमत मिळाले आणि तेथे कम्युनिस्ट सत्तेवर आले.

या सरकारने सर्वप्रथम पोलीस, प्रशासन, शिक्षण आणि जमीन सुधारणेकडे विशेष लक्ष दिले. त्यामुळे केरळमधील प्रस्थापित समाज भयभीत झाला. जे कालपर्यंत एकमेकाचे शत्रू होते, ते कम्युनिस्टांना सत्तेतून हाकलण्यासाठी एकत्रित आले आणि त्यांच्या प्रयत्नाने २८ महिन्यांनंतर तेथील सरकार बरखास्त करण्यात आले. तरीही जमीन सुधारण्याचे प्रयत्न बऱ्यापैकी करण्यात आले.

केरळमधील जातीव्यवस्थेबद्दल ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद  म्हणतात- “ती येथे पागलपणाच्या  हद्दीपर्यंत गेली आहे. येथे तर स्पर्श करण्याअगोदरच केवळ नजरेने पाहिल्याबरोबर अस्पृश्यता लागू होते.. केरळमधील राजकीय लोकशाहीवादी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची सुरुवात खालच्या जातींनी वरिष्ठ सवर्ण जातीयांच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनापासूनच झाल्याचे समजले पाहिजे.. जातीयता व त्यातून निर्माण झालेली स्त्रियांची दुर्दशा नष्ट करण्यासाठी जमिनीचा प्रश्न सोडवणे, याच महत्त्वाच्या बाबी आहेत.”

केरळमध्ये कम्युनिस्टांना यश मिळण्याचे एक मोठे कारण हे आहे की, त्यांनी जातीव्यवस्थेच्या मूल्यांना तोडण्यामध्ये योग्य भूमिका बजावलेली आहे. ‘वायकम सत्याग्रह’ आणि ‘गुरुवायार मंदिर प्रवेशा’च्या आंदोलनामध्ये कम्युनिस्टांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण होता.

तसे तर जातीव्यवस्था जिथपर्यंत पसरलेली आहे, तिथपर्यंत दलित मुख्यत: भूमीहीनच आहेत. परंतु केरळमधील स्थिती त्यापेक्षाही एक पाऊल पुढे होती. येथील दलितांना राहण्याची जागाही त्यांची स्वतःची नसे. जमीनदारांच्या शेतातच त्यांना झोपडी उभारून राहावे लागे. अशा झोपड्यांना ‘कुटिया’ म्हणत. म्हणून त्यात राहणाऱ्या दलितांनासुद्धा ‘कुटियान’ म्हणत. दिवसभर शेतात काम करणे आणि २४ तास शेताची राखणदारी करण्यासाठी उपलब्ध असणे, हे या झोपडीमुळे त्यांना शक्य झाले. या जमीनदारांना ‘जन्मी’ म्हटले जाते.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

समाजसुधारकांनी जातीव्यवस्थेवर बराच परिणाम केला आहे, परंतु सामाजिक संरचना बदलण्यासाठी त्याच्या मुळावर घाव घालणे आवश्यक असते. या समाजसुधारकांजवळ त्यासाठीचे साधन नव्हते आणि खरे तर त्यांना त्याची जाणीवही नव्हती. त्यांच्याकडे तशी कोणतीच साधनसामग्री अथवा सत्ताही नव्हती. परंतु कम्युनिस्ट आंदोलनाचं लक्ष्य सुरुवातीपासून स्पष्ट होते. ते ‘पाया’वर आघात करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्रमात तसेच त्यांच्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रामध्ये जमीन सुधारणेच्या प्रश्नाला महत्त्व दिले जात होते. त्यांच्या या अजेंड्याचे तीन मुख्य उद्देश होते-

१) भूमिहीनांना जमिनी देणे म्हणजे वर्ण-वर्ग यांची जुगलबंदी तोडण्यासारखेच होते. ‘जन्मी’ म्हणजे भूस्वामी निर्विवादपणे द्विजातीय सवर्ण होते, परंतु भूमिहीन मात्र मागासलेले आणि शूद्र दलित जातीचेच होते.

२) सरंजामी किंवा मग (जन्मी) जातीव्यवस्था नष्ट करणे. ही जमीनदारी प्रथा राज्य सरकारला संसदीय मर्यादेच्या अंतर्गत राहूनच करावी लागणार होती. संसदीय मार्गाचे उल्लंघन या सरकारने जवळजवळ कधीच केले नाही. कृषी उत्पादनात वाढ करावयाची असल्यास जमीन कसणाऱ्यांना जमिनीचा मालक बनवूनच केली जाऊ शकत होती. ‘कसेल त्याची जमीन’ हा नारा त्यामुळे दिला गेला. जमिनी सवर्ण भूस्वामी म्हणजे जन्मीच्या नावावर होत्या. जमीन कसण्यासाठी ते ‘कानुमदार’ म्हणजे एक प्रकारच्या कंत्राटदाराला देत. हे ‘कानुमदार’ या जातीव्यवस्थेत जन्मीच्या एकाच पायरीने खाली होते. त्यामुळे ते स्वतः शेती न करता त्यांच्याही खालच्या दलित जातीतील ‘कुटियान’कडून जमिनी कसून घेत.

३) या प्रकारे समाजात पसरलेला हा जातीयवाद जमिनीशी संबंधित होता. खालच्या स्तरावरचे हित एकमेकांशी संबंधित होते, तर वरच्या वर्गाचे हितसंबंधही एकमेकांशी बांधलेले होते. या दोन वर्गात या संबंधाने हिंसक संघर्षही होत. कम्युनिस्टांना या जमीन सुधारणांमध्ये असे हिंसक प्रकार अजिबात होऊ नयेत, असे वाटत होते. जातीवादी समाजव्यवस्था अस्तित्वात असताना, हिंसेचे समग्र उन्मुलन होणे शक्य नव्हते. या बाबीकडे कम्युनिस्ट विचारवंतांचे लक्ष होते. जमीन सुधारणाच्या त्रिउद्देशीय अजेंड्याशिवाय जातीविनाशाचा प्रश्न महत्त्वपूर्ण होऊ शकत नव्हता.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या मते ‘सर्व शोषित-पीडित जाती एक आहेत’ असे म्हणण्यात अर्थ नव्हता. कारण सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या जातींचे शोषण दुहेरी पद्धतीने होत असते. तसे शोषण उच्च स्थानावर असलेल्या शोषित-पीडित जातींचे होत नाही. त्यामुळे जातीने पीडित असलेल्या सामाजिक लोकांना विशेष सवलत म्हणजे आरक्षण दिल्याशिवाय व असे आरक्षण देऊन त्यांना सामाजिकदृष्ट्या वरिष्ठ वर्णाबरोबर आणल्याशिवाय सर्व जण समान आहेत, अशा गोष्टीला काहीही अर्थ नाही, असे त्यांचे मत होते.

केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार केंद्रातील काँग्रेस सरकारने १९५९ साली बरखास्त केले, पण पुन्हा १९६९ साली कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर  ई.एम.एस नंबुद्रीपाद आणि आर. के. गौरी यांच्या मार्गदर्शनानुसार जमीन सुधारणेचा कायदा नव्याने करण्यात आला. त्यानुसार २४ लाखांपेक्षा जास्त असाम्यांना जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात आले.

त्याचबरोबर अशा जमिनीवर ज्या श्रमिकांचे राहते घर होते, त्यांना त्या जमिनीच्या मालकीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यांची संख्या ५ लाख २८ हजार होती. या कायद्याच्या दडपणामुळे बरीचशी प्रकरणे सरकारशिवाय लोकांनी परस्पर सामंजस्यपूर्ण रितीने मिटवली. अर्थात या कायद्यामुळे सर्वांचे सर्वच प्रश्न सुटले असे जरी नसले, तरी यामुळे सरंजामी ‘जन्मी’ प्रथेचे बऱ्यापैकी उन्मुलन झाले. याबाबतच्या आकडेवारीसह अत्यंत सविस्तर माहिती या पुस्तकात दिलेली आहे. ती अभ्यासपूर्ण आहे.

याचा अर्थ केरळमधील डावी सत्ता जातीयतेचा प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी झाली आहे, असा मुळीच नाही. पण त्यांनी ‘जमीन’ हे उत्पादनाचे साधन असल्याने तो ‘पाया’ धरून, तसेच शेतमजुरीसह इतर विभागातील किमान वेतन, इत्यादी प्रश्न सोडवण्यासाठी चांगला प्रयत्न केला आहे. पण केवळ ‘पाया’च्या भरोशावर राहून भागत नाही, तर निरनिराळ्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि शेकडो वर्षांच्या संस्कारातून, सामाजिक रितीरिवाजातून जातीय प्रश्न आपले अस्तित्व दाखवत असतात. त्याकडेसुद्धा दुर्लक्ष करून चालत नाही. अर्थात तशा पद्धतीने तेथील डावी सत्ता चालली आहे, असे नव्हे. त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले, असे म्हणता येईल. तरीही हा संघर्ष त्यांना सातत्याने चालू ठेवावा लागणार आहे.

आजही केरळमध्ये ३३ टक्के लोकांकडे स्वतःची कुठलीही जमीन नाही. अर्थात असे भूमीहीन लोक कमकुवत थरातील आहेत. त्यात बहुसंख्य दलित, आदिवासी आणि मच्छीमारांचा समावेश आहे. याही बाबीचा उल्लेख या पुस्तकात आकडेवारीनिशी केलेला आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

जमीन सुधारणा कायद्याचा उद्देश फक्त इतका होता की, शेतजमिनीवर कास्त करणाऱ्यांना त्याची कायदेशीर मान्यता दिली जावी. हे कास्तकार शेतकरी मध्यम जातीचे होते आणि या जमीन सुधारणा कायद्यामुळे ते केरळच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू लागले. या कायद्याने खऱ्या अर्थाने शेतीवर राबणाऱ्या समुदायाला जमीन मिळाली नाही, तर त्यांची ती आकांक्षा अपुरीच राहिली. या कायद्याने त्यांना फक्त तीन ते दहा टक्के जमिनीवरचे तुकडे देऊन त्यावर त्यांना फक्त घर बांधण्यासाठी जमीन मिळाली. पण शेती करून स्वतःचे जीवन सुधारण्याची मात्र त्यांना संधी मिळाली नाही. जुने जे पट्टेदार होते, ते जमिनीचे मालक झाले. दलित, आदिवासींना या कायद्याच्या बाहेरच ढकलण्यात आल्याची माहिती, या पुस्तकात तिवारी यांनी दिली आहे.

केरळमधील या सर्व संघर्षाचे प्रतिबिंब दलित साहित्यात, कथा, कविता व कादंबऱ्यात कसे उमटले आहे, याचीही सविस्तर माहिती पाच प्रकरणांत दिली आहे. ती मुळातून वाचण्यासारखी आहे.

शेतमालक (जन्मी) दलितांना पूर्वीप्रमाणे राहत्या झोपडीतून हाकलू शकत नव्हते, एवढीच सुरक्षितता त्यांना या कायद्याने देण्यात आली. सरंजामी ‘जन्मी’ व्यवस्था संपवण्याचा मुख्य लाभार्थी पुढे सधन शेतकरी झाला. गरीब आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. याचे कारण या कायद्याच्या राबवणुकीत नाही, तर त्याच्या मूळ उद्दिष्टातच आहे, असे या पुस्तकातून सूचित होते.

महाराष्ट्रातील ‘सत्यशोधकां’साठी या पुस्तकातून एक ‘सत्य’ समोर येते. त्यांच्या मते कम्युनिस्टांना भारतातील जातीव्यवस्थेचा प्रश्नच नीट समजला नाही. त्यामुळे त्यांनी ही व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी उल्लेखनीय प्रयत्नच केले नाहीत. या त्यांच्या आरोपात निदान केरळच्या बाबतीत तरी तथ्य नसल्याची जाणीव, हे पुस्तक वाचल्यानंतर होऊ शकेल, असे वाटते.

‘केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य’ - बजरंग बिहारी तिवारी

नवारून प्रकाशन, गाज़ियाबाद | पाने - ३८८ | मूल्य – ४९० रुपये.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now