‘संस्कृत’ भाषा महाराष्ट्राच्या आणि इतर स्व-भाषाभिनिवेशी राज्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमाबाहेर फेकली जाणार?

पंतप्रधान संस्कृत भाषेच्या पुनरुज्जीवनाची तळमळ व्यक्त करत आले आहेत, त्या दृष्टीने पाऊले उचलत आहेत, पण प्रत्यक्षात राज्यपातळीवर याच्या विपरीत चित्र तयार होऊ घातले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना ‘संस्कृत’ घ्यायची आहे, त्यांना ती घेता येणार नाही, असे वातावरण महाराष्ट्रात तयार झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’नुसार शालेय अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांनी कोणती भाषा घ्यावी, याबाबतची सक्ती कोणत्याही स्तरावर करण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामागे भारतीय ‘राज्यघटने’च्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २२ भाषांच्या विकासाचे ध्येय आहे.

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणात ‘त्रिभाषा’ सूत्रांतर्गत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत या २२ भाषांपैकी कोणत्याही तीन भाषा निवडता याव्यात, अशी मुभा आहे. हे सूत्र महाराष्ट्र राज्याच्या आणि केंद्रीय मंडळाच्या नियमानुसारदेखील आठव्या इयत्तेपर्यंत व्यवस्थित पाळले जाईल, पण त्यानंतर केंद्रीय आणि राज्य शिक्षण मंडळाचे नियम वेगळे होतात. त्यातून काही व्यावहारिक प्रश्न उभे ठाकतात.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

राज्य मंडळाच्या नियमानुसार नववी आणि दहावी दरम्यान तीन भाषा विषय घ्यावे लागतात, पण केंद्रीय मंडळानुसार दोन भाषा विषय घेतले तरी चालतात. त्यामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळात (‘सीबीएसई’) हल्ली शिक्षणात तीन भाषा विषय असतात. मात्र हे गृहितक केवळ पाचवी ते आठवीपर्यंतच खरे ठरते, कारण नंतर दहावीपर्यंत ‘द्विभाषा’ सूत्र अवलंबले जाते. अकरावी व बारावीमध्ये केवळ एक भाषा विषय असला तरी चालतो आणि तो अपरिहार्यपणे ‘इंग्रजी’ हाच असतो.           

महाराष्ट्रात ज्या केंद्रीय मंडळाच्या शाळा आहेत, त्या पूर्वी नववी आणि दहावीला ‘इंग्रजी’ आणि इतर एक भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देत असत. पण महाराष्ट्र शासनाने ९ मार्च २०२० रोजी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत ‘मराठी’ हा अनिवार्य विषय असल्याचे ‘गव्हर्नमेंट रेझोल्युशन’ (‘जीआर’) द्वारे जाहीर केले (संदर्भ : ‘महाराष्ट्र कंपलसरी टिचिंग अँड लर्निंग ऑफ मराठी लँग्वेज इन स्कूल अ‍ॅक्ट’).

हा कायदा ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (पुणे), ‘सीबीएसई’, ‘सीआयएससीई’, ‘आयसीएसई’, ‘आयबी’ अशा सगळ्या शाळांनी शिरोधार्य मानला, तर नववी व दहावीतील विद्यार्थ्यांना दुसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही. त्यांच्या दोन अनिवार्य भाषा ‘इंग्रजी’ आणि ‘मराठी’ अशा होतील. म्हणजे नकळत ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ या भाषांची मागणी कमी होईल, कारण शाळा ‘त्या भाषा घेता येणार नाहीत’, असे सांगताहेत. या धोरणामुळे ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ या दोन्ही भाषांची आणि त्यांच्या शिक्षकांची गळचेपी होते.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

...............................................................................................................................................................

या धोरणामुळे ‘इंग्रजी’ आणि ‘मराठी’चे भले झाले, तरी ‘संस्कृत’ आणि ‘हिंदी’चे नुकसान होणार आहे. या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली काही शाळांतर्गत प्रशासनाने चक्क ‘नववी व दहावीत ‘संस्कृत’ घेता येणार नाही, मग ते पाचवी ते आठवीपर्यंत तरी का शिकवावे?’ असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पाचवी ते आठवीमध्येही ‘मराठी’, ‘हिंदी’ आणि ‘इंग्रजी’ या तीनच भाषा शिकवल्या जाण्याची शक्यता बळावली आहे. या नियमामुळे सगळ्यात जास्त नुकसान ‘संस्कृत’ भाषेचे होणार आहे. थोडक्यात, या नवीन नियमामुळे महाराष्ट्रात ‘संस्कृत’ भाषेचे शालेय अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

अन्य राज्यांतदेखील त्या-त्या राज्यांची मातृभाषा नववी, दहावीत दुसरी भाषा म्हणून स्थानापन्न होण्याची चिन्हे आहेत. राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, या राज्यांनी असे निर्णय पूर्वीच घेतलेले आहेत. म्हणजे येत्या काही वर्षांत सबंध भारतात ‘संस्कृत’ ही भाषा शालेय अभ्यासक्रमातून हद्दपार होण्याची चिन्हे आहेत. ‘हिंदी’ भाषिक प्रांतामध्ये केवळ आठवीपर्यंत का होईना ‘संस्कृत’चे अध्ययन केले जाण्याची शक्यता आहे. पण इतर राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती होऊ घातली आहे. परिणामी ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’मुळे ‘संस्कृत’चे नेमके काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.           

सध्या महाराष्ट्र शासनाने केंद्राच्या (‘सीबीएसई’) शिफारसीनुसार या ‘जीआर’ला तीन वर्षांची स्थगिती दिली आहे, पण तो पूर्णत: रद्द केलेला नाही, आणि मराठी ‘श्रेणी’पुरती अनिवार्य असूनही मर्यादित ठेवली आहे. ‘केंद्रीय बोर्ड’ ज्या शाळा नियमित करते, त्यांना राज्य शासनाचा ‘अनिवार्यते’चा नियम बंधनकारक नाही. त्यांच्यापैकी ज्या शाळा ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ विषय देत आहेत, त्यांत विद्यार्थ्यांना हे विषय घेता येतील, असा पवित्रा ‘केंद्रीय बोर्डा’ने घेतला आहे, पण त्यांना अजून त्यात म्हणावे तसे यश आलेले नाही. कारण विद्यार्थ्यांवर ‘अनिवार्य विषया’चे ‘श्रेणी’पुरते का होईना ओझे वाढले आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

अजून दोन महत्त्वाचे पैलू मराठीच्या अनिवार्यतेमुळे दुर्लक्षिले जातात. एक म्हणजे, महाराष्ट्रात राहणारे सगळे लोक काही मराठी भाषक आहेत, असे नाही. त्यांनी ‘मराठीत बोलावे’ ही अपेक्षा करणे वेगळे आणि त्यांच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांवर ‘मराठी’ शिकण्याची सक्ती करणे वेगळे. त्यांना मराठीपेक्षा ‘हिंदी’ वा ‘संस्कृत’ सोयीचे वाटत असेल, तर ते घेता यायला हवे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ त्यांना तशी सवलत देते, पण प्रत्यक्षात हे असे त्रांगडे होते आहे.

समजा, मी मराठी भाषक असून सरकारी किंवा खासगी नोकरीत आहे. मला हरियाणात दोन वर्षे राहावे लागणार आहे. तिथे माझ्या मुलांना ‘हरियाणवी’ ही एक भाषा अनिवार्य असणार. त्यात पास होणे मुलांना शक्य होईल का? समजा पुन्हा एक वर्षासाठी आपली बदली तामिळनाडूमध्ये झाली, तर मुलांनी पुन्हा एखाद्या वर्षासाठी ‘तमिळ’ शिकायचे का? हे होऊ नये म्हणूनच कायम स्थलांतर करणारे पालक ‘केंद्रीय बोर्डा’वर व भारतभर शिकता येतील, अशा भाषा विषयांवर भिस्त ठेवतात.

दुसरा पैलू, म्हणजे महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्था, खासगी आणि सरकारी, ही इतर राज्यांच्या तुलनेत उजवी आहे. इथे बारावीनंतर प्रवेशाच्या संधीही अधिक आहेत. त्यामुळे ज्यांची राज्याबाहेर कायम बदली होत असते, असे मराठी भाषक पालकदेखील आपल्या पाल्यांना अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय शाखेला प्रवेश मिळावा, आणि महाराष्ट्राचा ‘८५ टक्के राज्य कोटा’ मिळावा, म्हणून दहावीची सीबीएसई परीक्षा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये येतात. स्थलांतरित नोकरीमुळे त्यांचे शालेय शिक्षण इतर राज्यांत झाल्यामुळे त्यांना ‘मराठी’ हा भाषा विषय घेता येत नाही, म्हणून ते ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ घेतात. अशा विद्यार्थ्यांना ‘मराठी’ अनिवार्य करणे, हा सरळ सरळ अन्याय आहे. त्यांच्यासाठी पर्याय असायला हवा.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

खरे तर कोणत्याही विद्यार्थ्याने कोणताही भाषा विषय घेतल्यास, शाळेने तो न शिकवता त्याची नोंदणी करून घेणे वेगळे, आणि ‘हा विषय आमच्याकडे नाही, तुम्हाला इंग्रजी आणि मराठीच घ्यावे लागेल’, हे सांगणे वेगळे. या दुसऱ्या कोटीतील शाळांमुळे ‘संस्कृत’च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे इतर राज्यांत स्थलांतरित होणाऱ्या सरकारी व खासगी क्षेत्रांतील मराठी भाषक पालकांच्या मुलांचे भवितव्य अस्थिर होऊ शकते.    

नव्याने येऊ घातलेल्या ‘नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क’नुसार ‘द्विभाषा’सूत्र फक्त केंद्रीय शाळांसाठीच नाही, तर ‘राज्य मंडळांतदेखील स्वीकारण्यात येईल, असे संकेत दिले जात आहेत. त्यातून ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ यांसारख्या भाषा महाराष्ट्राच्या शालेय अभ्यासक्रमाबाहेर फेकल्या जाण्याची शक्यता अधिकच बळावली आहे.    

त्यामुळे या निर्णयाचा (जीआर) पुर्नविचार व्हावा. यातून आपण केवळ प्रांतीय भाषेच्या सत्त्वावर पोसलेल्या पिढ्या निर्माण करत राहू, पण मग ‘एक भारत’ या भूमिकेतून एकसंध करण्याचे बळ ज्या ‘संस्कृत’ वा ‘हिंदी’ भाषांमध्ये आहे, त्यांचे काय? जगभरातील विद्यापीठांमध्ये ‘संस्कृत’चा टक्का वाढत असताना, महाराष्ट्रातून ‘संस्कृत’चे उच्चाटण व्हावे, हे शोचनीय आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now