उत्तराखंडला खंड खंड होण्यापासून, धर्माच्या जाळ्यात फसवून लोकांवर विभाजन आणि विस्थापन थोपवणाऱ्यांपासून वाचवण्याची गरज आहे

या महिन्यात सर्वत्र ‘पर्यावरण दिन’ साजरा करताना आपल्या देशाचे वैभव असणाऱ्या हिमालयाच्या संवेदनशील विभागात, खुद्द सरकार – अधिकारी - कंत्राटदार मिळून त्या देवभूमीची पार वाट लावत आहेत, याची दखल घेणे आवश्यक आहे. मागच्याच महिन्यात ‘जन आंदोलनां’च्या नेत्या मेधा पाटकर हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या जोशीमठ येथे धरणे आंदोलनास समर्थन देण्यासाठी जाऊन आल्या. या भेटीनंतर तिथल्या विदारक परिस्थितीवर लिहिलेला हा विचारप्रवर्तक लेख....

.................................................................................................................................................................

प्रदीर्घ संघर्षातून, महिला शक्तीच्या दमनशाही विरुद्ध केलेल्या आंदोलनातून २००० साली झाला जन्म उत्तराखंडाचा! उत्तर प्रदेशातून वेगळा झालेला हिमालयाच्या कुशीत वसलेला हा प्रदेश नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आहे. ऐतिहासिकरित्या इंग्रजांकडून इथल्या समृद्ध वनराजीतील लाकूड आणि इतर वनोपजांसाठी लुबाडला गेलेला आहे. तिबेट आणि चीनच्या सीमांपासून फार दूर नसल्यामुळे येथील सामान्य जनता सीमापार व्यापार करत होती. मेहनत करून साधेपणाने जगून येथील जनतेने पिढ्यानपिढ्या इकडचे पर्वत, पाणी, नद्या, जंगल यांचा कुटुंबाप्रमाणे सांभाळ करून त्यांना जिवंत ठेवलं आहे. शंकर-पार्वतीच्या कहाण्या आणि जागोजागी पवित्र मंदिरांची गर्दी असलेल्या या स्थळाला ‘देवभूमी’ मानलं जातं. आज भारतवासी भारत भर विखुरलेल्या ‘चारधाम’ला विसरले असतील, पण उत्तराखंडच्या पर्वतात आज राजकीय नेत्यांनी ‘चारधाम’चा प्रचार आणि प्रसार धूमधडाक्यात चालवला आहे.

या परिप्रेक्ष्यात जोशीमठाला ‘ज्योतिर्मठ’ म्हणतात. त्याचे अशा प्रकारे धसणे देशातील संवेदनशील जनतेच्या मनाला चटका लावून गेलं. इथली घरे, हॉटेल अशा रितीने ध्वस्त होताना बघणाऱ्यांना हिमालय देत असलेला धोक्याचा इशारा लक्षात आला आहे का?

केदारनाथच्या प्रलयानंतर आमचे साथी विमलभाई, जे शेवटपर्यंत उत्तराखंडच्या नद्या, पहाड आणि पहाडी जन समुदाय यांच्या रक्षणासाठी संकल्प करत होते, आणि त्यांच्याबरोबर आमची सात-आठ कार्यकर्त्यांची टीम बचाव कार्यासाठी जोशीमठ येथे आली होती. तेथील गुरुद्वारेत राहून गोविंदघाट उतरून पूर आल्यापासून काही दिवस अडकून पडलेल्या ७०० कुटुंबांना त्यांच्या खेचरांसह सुटका करण्यास आर्मी जवानांना आम्ही भाग पाडलं होतं. आज तोच जोशीमठ फक्त नैसर्गिकच नाही, तर शासन आणि समाज निर्मित संकटाने उदध्वस्त होण्याच्या मार्गावर ढकलला जात आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

...............................................................................................................................................................

जोशीमठ, बद्रिनाथच्या रस्त्यावर १५ किमी आधी असलेले हे शहर, पर्यटन, व्यापार, शेती-वाडी आणि पशुपालन, याचबरोबर १५०० वर्षांचा पुरातन वारसाही आपल्या पाठीवर घेऊन जगत आहे. हिमालयीन अर्थव्यवस्थाची स्वयंपूर्णता तेथील लोकप्रिय धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंवर अवलंबून आहे. तशीच ती तिथल्या जल, जंगल, जमिनीवरही विसंबून आहे. पहाडावरून डोक्यावर चारा घेऊन उतरणाऱ्या आणि छोट्या छोट्या दुकानांवर बसून संसाराला हातभार लावणाऱ्या इथल्या महिला श्रमदान देऊन संसाराबरोबर निसर्गालाही आपले योगदान देत आहेत. या महिलांची डोक्यावर बोजा घेऊन डोंगर उतरत असलेली छायाचित्रे अनेक जाहिरातींमध्ये, शासकीय इमारतींमध्ये आणि भिंतींवरही प्रतीकाच्या स्वरूपात टांगलेली दिसतात; पण आज या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत, का?

ऋषिकेश ते जोशीमठ या २४७ किमी लांब रस्त्यावर प्रत्येक किमीवर होत असलेले भूस्खलन अचानक वाढून जोशीमठची जमीन धसायला लागली, पण ३०९ ठिकाणांवर झालेल्या या दुर्घटनेची खरी नोंद तेव्हा घेतली गेली, जेव्हा काही घरे आणि हॉटेल्स तोडून लोकांना असुरक्षिततेतून सोडवणे सुरू झाले. आजपर्यंत सिंगारवाड, मारवाडीसारख्या विभागांमधून ८६८ घरे - दुकाने चिन्हित केली आहेत आणि ४७८ तर पाडली आहेत, पण परत बसवली नाहीत.

पूर्वी ठरवलेल्या पुनर्वसनच्या अर्ध्या-अधुऱ्या नीतीनुसार ४ लाख रुपये. आणि अर्धी ‘नाली’ म्हणजे १०० चौ. मी. चा भूखंड देणे लोकांनी नामंजूर केले, तेव्हा भरपाई थोडी वाढवली गेली, तीसुद्धा सरकारी किमतीच्या आधारावर. पण पुनर्वसनाचे स्थान जेव्हा तयार केले नाही, तेव्हा १०-१२ किमी दूर असलेल्या तात्पुरत्या निवासांमध्ये किंवा हॉटेलमध्ये किती दिवस राहणार आणि हॉटेलवाले तरी रहायला देतील का?

आज लोक त्यांच्या मूळ घरीच धोका पत्करत हजर आहेत. अतुल सेतीजी, जे कित्येक वर्षांपासून जोशीमठाच्या चिंतेने व्यथित आहेत, त्यांचा आधार घेऊन त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली महिला सरकारी कचेरीवर १०८ दिवस धरणे धरून बसल्या, तेव्हा मुख्यमंत्री या ‘सामाजिक धाम’वर आले आणि ‘सभी माँगे मंजूर’ची घोषणा केली. परंतु केंद्र सरकारने या दुर्घटनेची ८ सरकारी संस्थांमार्फत केलेल्या चौकशीचा अहवाल अद्याप जाहीर केला नाही. अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये जे ठरले, त्यावर अजून अंमलबजावणी झालेली नाही.

२० एप्रिलला स्थगित केलेला धरणे – सत्याग्रह आमच्या साथीने पुन्हा सुरू होतोय हे बघितल्यावर स्त्री शक्ती जागी झाली... शासन भक्ती नाही! २२ मे रोजी शेकडो महिलांचा आवाज बनल्या, पूनमदेवी, पुष्पादेवी आणि प्रेमाबहनसुद्धा! आपल्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर आक्रोश करत महिलांनी राजकारणाची मूल्यहीनता, असंवेदना आणि कधी चर्चा तर कधी आश्वासने देत करत असलेल्या फसवणुकीची पोलखोल केली. मात्र भाजपचे सहा-आठ पाठीराखे तहसील कचेरी समोर जिथे महिलांचा धरणे - सत्याग्रह चालला होता, त्यापासून ५ ० मी. दूर पोलिसांच्या घेऱ्याच्या बाहेर थांबून ‘मेधा पाटकर वापास जाओ’ अशा घोषणा देत थकून गेले. त्यांना आमच्या लक्ष्मीबहनने एकटीने घोषणा देत प्रत्युत्तर दिले, न थकता! सत्ताधीशांची कमजोर ताकद हास्यास्पद बनली आणि नारी फूल नाही, चिंगारी शाबीत झाली.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

जोशीमठची ही गोष्ट १९७४पासून नोंदली गेली, जेव्हा सरकारी भवनाचा एक भाग जमिनीत धसला होता. अनुपम मिश्रजींनी १९७६मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात तेव्हा झालेली चर्चा, चंडीप्रसाद भट्टजींचे तिथे एक लग्न सोहोळा सोडून पोहचणे, चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करणे, असं सगळं वर्णन त्यात केलेलं आहे.

ही एकच नव्हे तर अशा अनेक दुर्घटना घडत होत्या, आहेत, फक्त जोशीमठमध्येच नव्हे, तर आजूबाजूच्या अनेक गावांमध्ये. हिमालयाशी संबंधित पण बर्फाचे नव्हे. तर मातीचे पहाड खाली उतरून येत आहेत. या पहाडांना आधार देणारी धरती खाली धसत आहे, किंवा कंप पावून फुटत आहे आणि सभोवतालच्या झाडांपासून घरांपर्यंत सर्वांना तोडते आहे. जगण्यावर मरणाची छाया दाट होते आहे.

उत्तराखंडाच्या या गोष्टी जेव्हा १९९१ला भूकंप होऊन उत्तरकाशी उदध्वस्त झाली होती, १९९८ला चमोलीला भूकंपाने उदध्वस्त केलं होतं आणि २०१३ला केदारनाथच्या महाप्रलयामुळे हजारो मृत्युमुखी पडले, तेव्हापासून राष्ट्रीय मुद्दे बनल्या आहेत, पण त्याच्या मुळाशी जाऊन कारणमीमांसा शोधणे अर्धवट विसरून गेले.

सुंदरलाल बहुगुणाजींनी याच हिमालयाला वाचवण्यासाठी अथक प्रयास केले. त्यांची श्रीनगरपासून कोहिमापर्यंतची यात्रा असो किंवा ‘चिपको आंदोलन’, हिमालयान पर्यावरण व्यवस्था जी उत्तराखंडच्या पुढे हिमालय प्रदेशापासून काश्मीरपर्यंत पसरली आहे. आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार नेपाळ, भूतानपर्यंत गेलेला आहे. तिला वाचवण्यासाठी आम्हाला संघर्ष करण्याची प्रेरणा देत आली आहे.

झाडे तोडणे म्हणजे, जलस्रोतांनी नद्या, नाले, झरे भरून वाहणे आणि मातीला पकडून पहाडांना पण जिवंत राखणे, या नैसर्गिक प्रक्रियांवर आघात करण्यासारखं आहे. या मुळेच सुंदरलालजींनी इंदिरा गांधींना झाडे वाचवण्यासाठी मनवले आणि त्याही सहज तयार झाल्या. पण त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री मानले नाहीत, ज्यांना झाडांपासून होणारा लाकडाचा व्यापार आणि त्यातून होणारी कमाई पुढे चालवायची होती. पण तरीही १९८०मध्ये ‘वन सुरक्षा कायदा’ पारित झाला आणि वनविनाश थांबवला गेला.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

आज भारताच्या संसदेत या कायद्यामध्ये आणि त्याच्यानियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचे जे प्रस्ताव मांडले आहेत, त्याने काय होणार? शासकीय रेकॉर्डच्या बाहेर असलेले जवळ जवळ २ लाख चौ. किमीचे विविध प्रकारचे वन सुरक्षेच्या कक्षेबाहेर जाणार आणि आतापर्यंत आदिवासींनी संवर्धित केलेले वनक्षेत्र, ग्रामसभेच्या अनुमतीशिवाय कोणत्याही भांडवलदार किंवा ठेकेदारच्या योजनेसाठी किंवा गैर वन उपयोगासाठी हस्तांतरित करण्याची मुभा, अधिकार केंद्र सरकाराला प्राप्त होतील. राज्य किंवा ग्रामसभेचा अधिकार नाही राहिला, तर कसं वाचेल जंगल?

‘जंगल के क्या हैं उपकार? मिट्टी, पानी और बयार (हवा)’... तिघांवर होत आहेत अत्याचार... नद्यांवर बलात्कार! डेहराडूनहून जोशीमठकडे येताना अलकनंदा नदीच्या किनाऱ्यावरून ही हकीकत बघत पुढे आलो. पहाडांमधून रस्ते रुंद करताना, त्यांची संख्या वाढवताना कुणी विचार नसेल केला का, की खोदकामानंतर जो मलबा निर्माण होतो तो व पहाडाचा तुटलेला हिस्सा खाली नदीत जाऊन पडणार आणि नदीचा तळ भरत व उचलत जाणार?

प्रत्येक प्रकल्पासाठी डंपिंग ग्राउंड ठेवतात म्हणे; मात्र त्या ठिकाणी २० टक्केही मलबा टाकला जात नाही. त्या स्थळावरील काही जमिनीवर तर वेगवेगळ्या बांधकामालाही मंजुरी दिली जाते! केदारनाथ दुर्घटनेच्या वेळेस असेच घडले होते; नदीत मलबा भरल्याने पुराचे पाणी पात्रातून बाहेर येऊन आजूबाजूचे सर्व क्षेत्र ध्वस्त करत गेलं.

या एकाच घटनेत हजारो पर्यटक मेले, पण आज आम्ही बघतो आहोत की धार्मिकतेच्या नावावर अंधाधुंद प्रकारे पर्यटन वाढवलं जातंय. हजारो यात्रेकरू, त्यांच्या गाड्या आणि त्यांच्यासाठी बनवल्या जाणाऱ्या रस्त्यांनी नद्यांना आणि पहाडांना तुडवून टाकलं आहे. जागोजागी कुडतरलेले आणि पोकळ झालेले पहाड त्यांच्यावर वसलेल्या गावांना कसे आधार देणार?

जोशीमठ ६१५० फूट उंचीवर आहे. त्याच्या खालच्या भागात झाडे, जंगल कापण्याने आणि पहाड खोदण्यानेच तर त्याचे धसणे सुरू झाले. अलकनंदा नदीवर सुद्धा तपोवन - विष्णुगढ़ परियोजनेला गती देत नदीचे पाणी पहाड खोदून बनवलेल्या बोगद्यात घुसून दीडशे कामगारांचा मृत्यू झाला होता. मंदाकिनी, भागीरथीसह गंगेच्या खोऱ्यात वाहणाऱ्या प्रत्येक उपनदीवर बांध घालणाऱ्यांनी जल, जंगल, जमिनीवर जणू आक्रमण केलं आहे. यामुळे अगदी डुक्करांपासून वाघांपर्यंत अनेक जनावरे विस्थापित होत गावकऱ्यांना हैराण करत आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

...............................................................................................................................................................

जास्त धक्कादायक स्थिती नद्या आणि इतर पाण्याच्या स्रोतांची. उत्तराखंडमध्ये ४६००हून जास्त जलस्त्रोत होते, ते आता फक्त ४६१ शिल्लक आहेत. हो... पहाडातून पडणाऱ्या जलधारांमध्ये नहात असलेले पर्यटक दिसले, ज्यांना हॉटेलचा खर्च परवडत नसेल किंवा हॉटेलात राहणं मंजूर नसेल, असे. काही ठिकाणी गावकरीसुद्धा पहाड चढत उतरत पाणी भरतात, पितात, पण भविष्यातील पाणी संकट आ वासून समोर दिसते आहे.

एकेक परियोजना ज्यापासून वीज बनवण्याची इच्छा आहे, किती आणि कशी वाढली आहे? ७० धरणे बांधणार आहेत, त्यातली १९ बांधून झाली आहेत आणि सात-आठ बांधण्याची सरकारची घोषणा आहे... बाकी धरणे सध्यातरी थांबवली आहेत. पण तेही पुढे चालू करण्याची सरकारची इच्छा लपून राहिलेली नाही.

या परियोजनांच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा ना अभ्यास केला, ना प्रभावित क्षेत्रातील लोकांची जन सुनावणी झाली. हे सत्य, मैदानी भागाशी तुलना केल्यास इथे कमी लोक असतानाही, उत्तराखंडच्या बंधु-भगिनींनी विमलभाईंच्या साथीने, उघड केलं, तेव्हा त्यांचा बुलंद आवाज देशभर पोहोचला.

हरित न्यायाधिकरणने काही धरणांना मनाई केली, तरीही आज सुद्धा खोदकाम चालू आहे, अनेक पिढ्यांपासून रहात असलेले निवासी हवालदील झाले आहेत आणि त्यांच्याबरोबर आमच्यासारखे त्यांचे साथी पण चिंतेत आहेत. जोशीमठच्या जवळच चालू आहे ‘टिहरी जलविद्युत विकास निगम’ प्रकल्पाचे विनाशकारी काम, ज्याविरुद्ध जोशीमठचे रहिवासी तक्रार करत आहेत, पण ऐकतं कोण?

फक्त धर्माच्या नावावर मतं मागणे नाही, तर द्वेषपूर्ण हिंसा पसरवणारे जन ऐक्याबरोबरही खिलवाड करत आहेत, याचं उत्तम उदाहरण आहे, चारधाम महारस्त्याची योजना! प्रत्येक मंदिरापर्यंत हमरस्ता पोहोचवणे, हे राष्ट्रीय स्तरावरील संरचना निर्माण करण्यामागे मुख्य उद्देश आहे. विस्थापितांनी आवाज उठवल्यावर त्यांना विकास विरोधी, राष्ट्र विरोधी आणि आता तर धर्म विरोधी म्हणणं हे सर्रास चालू आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

या कडे दुर्लक्ष करून निसर्ग विनाशलाच अधर्म समजणारे प्रश्न- विचारतात, न्यायालयीन लढाई लढतात... परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने रवि चोप्रासारख्या कठोर पर्यावरणवादी व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यांच्या समितीने दिलेला अहवाल फक्त सरकार नाही, तर न्यायपालिकासुद्धा स्वीकारत नाही, तेव्हा चारधाम धूमधाम होऊन गेलं. या रस्त्यांवर धावतात खाजगी गाड्या आणि बसेससुद्धा... खाली पडलेल्या भेगांवरून आणि वरती अर्ध्या तुटलेल्या पहाडी दगडांच्या खालून!

या धोक्याची का कुणाला पर्वा नाही... परत एखाद्या दुर्घटनेत हजारो लोक प्राण मुकेपर्यंत? सरकारची कमाई मतांनी आणि नोटांनी पुढे वाढवणारे दावा करतात की, अशा प्रकल्पांनी रोजगार वाढतो! प्रत्यक्षात याने स्थानिकांच्या उपजीविकेवरसुद्धा वाईट परिणाम होतो आहे. रस्त्यापुढे रेल्वे होते आहे.... या साठीपण पहाडांना बोगद्यांसाठी खोदले जाते आहे. यामध्ये कधी कुठे अपघात होऊ शकतो, याचा कुठेही उल्लेख नाही.

श्रीनगरमध्ये जेव्हा रेती खाण आणि दगड फोडणाऱ्या क्रशर्सने होणाऱ्या विनाशाविरुद्ध समीर रतुडीजीने उपवास करून आंदोलन केले, तेव्हा हरीश रावतसारख्या संवादशील मुख्यमंत्र्यानेसुद्धा सहमती दाखवली होती. आज शेतकऱ्यांची उपजीविका या परियोजनांमुळे नष्ट होते आहे. हिंगोलसारख्या ठिकाणी शेती लीजवर दिल्यानंतर पशुपालनासाठी कुरणही राखण्याला कंपनी नकार देते म्हटल्यावर त्याला विरोध करणाऱ्या मंदोदरी देवी आणि त्यांच्या सुनेला बेइज्जत करून अटक करण्यात आले.

निसर्गावर निर्धारित उपजीविका असणाऱ्या लोकांनंतर आता पर्यटन निर्भर उपजीविका पण संकटात आली आहे. मोठ्या मोठ्या खाजगी हॉटेलमध्ये राहून कुणाची तिजोरी भरत आहेत पर्यटक? आता बद्रिनाथमध्येसुद्धा करोडो रुपये खर्च करून साबरमतीसारखा ‘गुजरात मॉडेल’चा ‘रिवर फ्रंट’ तयार होतो आहे. जोशीमठाहून जाणाऱ्या येणाऱ्या पर्यटकांना घाबरवून जोशीमठ येथे राहण्यापासून काय, गाड्या थांबवण्यापासूनही परावृत्त करणारे सरकार स्वत: घाबरत नाहीये आणि विचारही करत नाहीये की, जोशीमठमधील छोटे व्यापारी, महिला यांच्या उपजीविकेवर याचा कसा गंभीर परिणाम होईल!!

उत्तराखंडला ऊर्जेचा स्रोत समजून जल संसाधनांच्या फायदा-नुकसानीचा हिशेब कोणी बघितला आहे? या वीजेमुळे उद्योग आणि रोजगार वाढेल असा भरोसा देणाऱ्या सरकारला आज बेरोजगार युवकांचा संघर्ष का बघावा लागतो आहे? सरकार एवढं का भीत आहे की, काही दिवसांपासून अहिंसक आंदोलन करणाऱ्या ‘युवा रोजगार संघा’च्या युवकांवर लाठ्या चालवल्या गेल्या? आणि राज्यातील सर्व जन संघटनांचा पाठिंबा मिळाल्यावर आता ही सरकार काहीही उत्तर देत नाही, तेव्हा युवांची ही जिद्द आहे लाजबाब!

या हजारो मेगावॅट क्षमतांच्या जल विद्युत प्रकल्पांतून उत्तराखंडच्या विजेची गरज भागवली जाणार आहे का? ही वीज तर धावते आहे, पोहोचते आहे दिल्ली शहर रहिवाश्यांच्या घरी, हिरव्या गार आच्छादनामधून भरपूर प्राणवायु आणि गारवा मिळणाऱ्या पहाडी गावात नाही! शहरातील वाढत्या तापमानामुळे थंडपणा मिळवण्यासाठी त्यांची ऊर्जेची गरज वाढते आहे. मुंबईतही ४० टक्के ऊर्जा कुलिंगवर खर्च होते.

ही प्रत्येक शहराची कहाणी आहे. पण शहरातील गरिबांसाठी आणि गावांसाठी ऊर्जेची मागणी करून ती ऊर्जा एअर कंडीशन खोल्यांमधून वाहते आहे. पण ती गावा गावातून उजेड काढून घेऊन अंधार पसरवत आहे. गावकऱ्यांच्या उपजीविकेवर हल्ला करत आहे. उत्तराखंडात २००० मेगावॅटची औष्णिक विद्युत आणि तेवढीच जल विद्युत निर्मितीचे प्रकल्प पुढे करत विकासाचे दावे करत आहेत, पण सत्यस्थिती काही वेगळीच आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

उत्तराखंडातील १०००० वनगुर्जर कुटुंबसुद्धा संघर्षाकडे ढकलले जात आहेत. कित्येक पिढ्यांपासून जंगलाच्या आधाराने गुजराण करणाऱ्यांना २००६च्या ‘वन अधिकार कायद्या’द्वारे केलेल्या अर्जावर निर्णय देऊन त्याचा लाभ देण्याऐवजी त्यांना एक नोटिस देऊन हरवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

याच कारणामुळे बहुतेक उत्तराखंड मधील ३०००गावे ‘भूतगाव’ झाली आहेत का? हाच आघात प्रत्येक वर्षी हजारोंच्या संख्येने लोकांना राज्याबाहेर पलायन करायला मजबूर करत आहे का? उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारावर येणाऱ्या गदेने काय परिणाम होत आहेत, याचा निष्पक्ष अभ्यास कुठे केला जातोय?

हिमालय देत असलेला धोक्याचा इशारा उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या हजारो पर्यटकांपैकी काहींना समजतो, काहींना नाही. दिल्लीहून डेहराडून स्टेशनवर उतरताना मी काही मुलांना ओरडताना ऐकलं की, ‘पापा-मम्मा, डेहराडून में भी तो गर्मी हैं!’, ‘अरे, पूरी दुनिया तप रही हैं, तो क्या दुनियासे भी दूर जाए?’ वडिलांचे हे उत्तर विज्ञान आहे की अज्ञान? उत्तराखंडच्या तापमान वाढीलाही कोण कारणीभूत आहे? निसर्गाबरोबर चेष्टा करणारे, धर्मातील जीवनदायी निसर्ग धर्माला उदध्वस्त करणारे, पर्यटन, शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाला प्रोत्साहन देणारे, निसर्गावर निर्भर राहून साधे स्वावलंबी समृद्ध जीवन जगणाऱ्यांना मागासलेले मानून ऊर्जाधारित जीवन पद्धतीसाठी त्यांचा बळी देणारे कोण आहेत? शासक, रक्षक की भक्षक?

उत्तराखंडला खंड खंड होण्यापासून, धर्माच्या जाळ्यात फसवून लोकांवर विभाजन आणि विस्थापन थोपवणाऱ्यांपासून वाचवण्याची गरज आहे. हिमालय वाचला तर नद्या वाचतील! जंगल वाचलं, तर नद्या वाहतील!

अतुल शर्मासारख्या कवीने नदी बचाओ आंदोलनासाठी रचलेली कविता प्रेरणा देऊ शकेल-

“पर्वतकी चिठ्ठी ले जाना, तू सागर की ओर!

नदी तू बहती रहना, अविरल बहती रहना!

तुझे बेचने आये हैं ये पूंजीके ये चोर!

चाहे कोई भी आये, चाहे कोई भी आ जाये,

चाहे मुनाफाखोर; नदी तू बहती रहना...”

या ध्येयास डोळ्यासमोर ठेवून आपण पुढे गेलो नाही, तर नदी, जंगल, शेतीसुद्धा होईल विस्थापित! प्रस्थापितांचे जगणेही राहील का सुरक्षित? विचार करा; पहाडी छातीवर आघात झेलतही चालूच राहिलेल्या या संघर्षाला पाठिंबा आणि सहयोग द्या!

‘आंदोलन’ मासिकाच्या जून २०२३च्या अंकातून.

.................................................................................................................................................................

लेखिका मेधा पाटकर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

medha.narmada@gmail.com

मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद : मीनल उत्तुरकर

meenal16@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now