गरज आहे ती कर्नाटकप्रमाणे आपण साऱ्यांनी वेळीच ‘एद्देळू’ अर्थात जागे होण्याची!

मागच्या महिन्यात राजकीय आणि न्यायालयीन स्तरावर दोन महत्त्वाचे निकाल लागले. एक महाराष्ट्राबाबत, तर दुसरा कर्नाटकबद्दल. एक तथाकथित न्यायालयीन, तर दुसरा राजकीय, लोकांच्या न्यायालयातला. महाराष्ट्राबाबतच्या न्यायालयीन निकालाला तथाकथित म्हणावे लागते आहे, कारण त्या निकालाच्या दिवसाचे कर्नाटक निवडणुका पार पडल्यानंतरच्या टायमिंगपासून ते केंद्र सरकारपुरस्कृत ऑपरेशनचे वाभाडे काढतानाच त्यातून जन्माला आलेल्या राज्यसरकारला तात्पुरते का होईना अभय हे केंद्राच्या दबावाखाली किंवा राजकीय न्यायालयीन स्वरूपाचे तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास जागा आहे म्हणून!

त्याच्या विपरीत त्याच सुमारास कर्नाटकात जनतेने दिलेला राजकीय कौल मात्र खणखणीत आणि सणसणीत, तसेच पूर्णत: निसंदिग्ध स्वरूपाचा आहे.

सुरत- गुवाहाटी- गोवा मार्गे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने एक आगळेवेगळे ‘लोटस ऑपरेशन’ महाराष्ट्रात पार पडले. रॉबिन हूडच्या थाटात उजळ माथ्याने नव्हे, तर लपत छपत व ईडी-सीबीआयच्या धाकाने राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळवून भाजपप्रणित फुटीर शिवसेना गटाच्या नेतृत्वाखाली एक बेकायदेशीर आणि अनैतिक सरकार सत्तेवर आले.

या सर्व प्रकारात इतक्या उघड उघड पद्धतीने कायद्याला हरताळ फासला होता. सत्तांध केंद्र सरकारने जरी या ऑपरेशनला मान्यताच नव्हे, तर फूसही दिली असली, तरी न्यायदेवतेच्या समोर या सरकारची धडगत असणार नाही, असेच तमाम न्यायप्रेमी आणि न्यायतज्ज्ञ लोकांना वाटत होते. अखेर नऊ महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्यावर, म्हणजेच justice delayed is justice denied अशी गत झाल्यानंतर, बहुप्रतिक्षित जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, त्यावर हसावे की अजून काही प्रतिक्रिया द्यावी, अशी परिस्थिती झाली.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

बेकायदेशीर पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या फुटीरांना सत्ताच्यूत न करता, वर त्यांच्याकडेच फुटीर गटाच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय सोपवणे, याचा अर्थ चोरांच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या सोपवण्यासारखे नाही का, असा प्रश्न सहाजिकच उभा राहतो. ज्या विद्यमान विधानसभा सभापतींनी स्वतःच्या फायद्यासाठी बिनदिक्कतपणे अनेक पक्ष बदलले आहेत, तेच आता सत्तेसाठी आणि ईडी-सीबीआयच्या धाकाने ज्यांनी आपल्या पक्षाशी गद्दारी केली आहे, त्यांच्याबाबत निकाल देणार आहेत.

हा निकाल चालढकल करत करत जेव्हा केव्हा लागेल, तेव्हा तो काय असेल, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही प्रकांड ज्ञानाची गरज नाही. आपल्या राजकीय सोयीसाठी, केंद्र सरकारच्या इशारेबरहुकूम हवा तो निर्णय देण्यात येईल. अन्यायग्रस्त पुन्हा न्यायालयीन खटले लढवत बसतील आणि न्यायालय आपल्या सोयीने आणि राजकीय वरिष्ठांची खफामर्जी होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेत, सुशेगात त्याचा निर्णय करेल.

एका मोठ्या राज्याच्या भविष्याशी निगडीत असा हा खटला ‘फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्टा’त निकाली काढून राज्य योग्य आणि न्यायसंगत प्रतिनिधींच्या हातात देण्याइतकी तत्परता दाखवण्याची ना संवेदनशीलता न्यायव्यवस्थेत आहे, ना तशी कोणती कायदेशीर तरतूद कायद्यात आहे!

या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत जनतेने जो ‘solid verdict’ दिला आहे, तो ‘काबिले तारिफ’ असाच म्हणायला हवा. कर्नाटकातील निवडणुकांच्या आधी कर्नाटकात ‘ऑपरेशन लोटस’ करून भ्रष्ट मार्गाने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने एकीकडे प्रचंड भ्रष्ट कारभार चालवला होता, तर दुसरीकडे राज्यात बेरोजगारी, महागाई आदी ज्वलंत समस्या अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलेल्या असताना, त्याबाबत काही ठोस बोलण्या-करण्याऐवजी जातीधर्मातील विद्वेष, मॉब लिंचिंग आणि ‘जय बजरंगबली’सारखे सांप्रदायिकता आणि वैरभाव वाढवणारे कारनामे सुरू ठेवले होते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

या बाबत काँग्रेस पक्षाने ज्याप्रमाणे अत्यंत जागरूकतेने जमिनी स्तरावरचे राजकारण करत, जनतेसोबत आपली नाळ पुन्हा एकदा दृढ केली, तद्वतच कर्नाटकातील विविध स्तरावरील समंजस आणि संवेदनशील नागरिकांनी एकत्र येत ‘एद्देळु कर्नाटका’ किंवा ‘जागा हो कर्नाटका’सारख्या मोहिमा राबवल्या. त्याद्वारे, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. विरोधक कसा आणि कोणता अपप्रचार करत आहेत, याची विशिष्ट टीमकडे जबाबदारी सोपवून लक्ष दिले. त्याच्या विश्लेषणातून आपल्या प्रचाराचे आणि जनहिताच्या मुद्द्यांचे ‘नॅरेटीव’ तयार करण्यावर भर दिला.

संघ-भाजपला रोखायचे असेल तर, आपसातील मतभेद तसेच ठेवून सहमतीचे मुद्दे शोधत व विकसित करत पुढे जाण्याचे धोरण जाणीवपूर्वक राबवले. काँग्रेस भाजप आणि जनता दल, अशी तिरंगी लढत अपरिहार्य असतानाही, अन्य छोट्या छोट्या पक्षांच्या गाठीभेटी घेत प्रत्येक मतदारसंघात किमान उमेदवार आणि शक्य तितक्या सरळ लढती, असा यशस्वी प्रयोग केला. जणू काही आपणच निवडणूक लढवतो आहोत, अशा थाटात अगदी बूथ स्तरापर्यंत संपर्क, संवाद आणि आपले नॅरेटीव्ह पोहोचवण्याचे काम स्वयंसेवकांनी मेहनतपूर्वक राबवले.

जनतेनेही या सगळ्याला भरभरून साथ दिली, कारण जनतेच्याही भाजप सरकारचा जनतेच्या कळीच्या आणि जीवन-मरणाच्या मुद्द्यांवरील निरर्थक बोलघेवडेपणा आणि विद्वेष, वैरभाव, हिंसा वाढवणाऱ्या मुद्द्यांना आक्रमक सहकार्य हा दुतोंडीपणा पुरता लक्षात आलेला होता.

हेच सूत्र आता देशभर अधिक पद्धतशीरपणे राबवण्यासारखी परिस्थिती आलेली आहे. राज्यात आधीच ‘भारत जोडो’ अभियान, ‘निर्भय बनो’, ‘नवी आव्हाने, नवे पर्याय’ यांसारखे प्रयास सुरू झालेले आहेत. हे विविध प्रयास एकमेकात मिसळले जाण्याची, तसेच किमान एकमेकांशी मिळूनमिसळून राहण्याची स्वाभाविक प्रक्रियाही सुरू आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

दुसरीकडे जनताही आपली ‘गंगाजमनी संस्कृती’ जोपासत, हिंसा आणि विद्वेषाच्या लांड्या लबाड्यांना चोख उत्तर देत असल्याचे अलीकडेच नाशिक जवळील त्र्यंबकेश्वर येथे स्थानीय जनतेने अतिशय सहजपणे दाखवून दिलेले आहे.

अर्थात अत्यंत कपटी पद्धतीने, कोणत्याही प्रकारचा विधिनिषेध न पाळता ज्याला ‘cold blooded’ असं संबोधता येईल, अशा निर्दयीपणे, दाखवायचे समाजसेवी दात वेगळे आणि खायचे कपटी दात वेगळे अशा रितीने कार्यरत आणि राजकीय स्वार्थासाठी जनतेच्या जीवांचीही पर्वा न करण्याची प्रवृत्ती जोपासणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या अगणित पिलावळींशी आपला मुकाबला आहे.

केंद्र सरकारच्या मर्जीने विविध राज्यांत राज्यपालपदी राहिलेल्या आणि पुलवामा हल्ला झाला, त्या वेळी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असलेल्या सत्यपाल मलिक यांनी तर पुलवामा हल्ला आणि त्यात शहीद झालेले जवान हे निव्वळ सत्ताधाऱ्यांचेच नव्हे, तर दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी राबवलेले षडयंत्र होते, असा खळबळजनक आरोप नुकताच केला आहे.

अशा प्रकारच्या अटकळी जबाबदार मंडळींनी या आधीही व्यक्त केल्या आहेत. अदानीने पळवलेले २०,००० कोटी रुपये असोत, नाहीतर ४० शहीद जवानांच्या हत्येचा आरोप असो, विद्यमान केंद्र सरकारचा घडा नियोजित कार्यकाल पूर्ण व्हायला अद्याप एक वर्ष बाकी असतांनाच भरत आलेला आहे.

याद रखे, ‘अभी नहीं तो कभी नहीं! लहर बदल रही हैं!!’ गरज आहे ती कर्नाटकप्रमाणे आपण साऱ्यांनी वेळीच ‘एद्देळू’ अर्थात जागे होण्याची!

‘आंदोलन’ मासिकाच्या जून २०२३च्या अंकातून.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now