‘फोर्टिफाईड तांदळा’ने देश ‘कुपोषणमुक्त’ होईल? जगामध्ये फोर्टिफिकेशनमुळे कुपोषणाची समस्या दूर झाली, असे कुठलेही उदाहरण नाही!

२०२१च्या स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या सर्व योजनांमधून मिळणारा तांदूळ २०२४पर्यंत ‘फोर्टिफाईड’ केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्या वेळी त्यांनी सांगितले होते की, महिला आणि मुलांच्या विकासामध्ये कुपोषणाची समस्या हा एक अडथळा आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी कुपोषण संपवणे गरजेचे आहे. प्रसारमाध्यमांच्या एका वर्गाने या योजनेला ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणून प्रसिद्धी दिली होती.

सरकारचा मुख्य दावा आहे की, जर देशातील कुपोषणाची समस्या संपवायची असेल, तर त्याला ‘फोर्टिफिकेशन’ हेच उत्तर आहे. या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काँग्रेसने नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली. आणि त्याविषयीर साधक-बाधक राजकीय चर्चा सुरू झाली. ‘फोर्टिफिकेशन’ म्हणजे एखाद्या गोष्टीला मजबूत करण्यासाठी त्याभोवती तटबंदी उभारणे. अन्नधान्याबाबत बोलायचे झाले, तर धान्याची पोषकता बाहेरून काही पोषक मूल्ये टाकून वाढवणे.

‘फोर्टिफाईड तांदूळ’ म्हणजे काय?

फोर्टिफिकेशनमध्ये साध्या तांदळामध्ये एका विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे सूक्ष्म पोषक घटक (micronutrients) आर्यन (लोह), फॉलिक अ‍ॅसिड, विटामिन्स इत्यादी टाकले जातात. FSSAI म्हणण्यानुसार एक किलो फोर्टिफाईड तांदळामध्ये लोह (Iron–28–42.5 mg), फॉलिक अ‍ॅसिड (75-125 mg) आणि विटामिन बी-१२ (0.75-1.25 mg) असते. याव्यतिरिक्त झिंक, विटामिन ए, विटामिन बी-१, विटामिन बी-२, विटामिन बी-३ आणि विटामिन बी-६देखील टाकले जाऊ शकते. लोहाच्या कमतरतेमुळे अ‍ॅनिमियाची समस्या निर्माण होते. आपल्या देशामध्ये पाच वर्षांखालील जवळपास ६९ टक्के मुले अ‍ॅनिमिक आहेत. म्हणजे ही समस्या गंभीर आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

भारतामध्ये तांदूळ सर्वांत जास्त प्रमाणात खाल्ल्या जाणार्‍या घटकांपैकी एक आहे. रेशनच्या व्यवस्थेतून आणि अंगणवाड्यांमधून तांदूळ दिला जातो. सरकारचे म्हणणे आहे की, जर या तांदळामध्ये वरील पोषक मूल्ये टाकली, तर त्याची पोषकता वाढेल. त्यामुळे देशातील महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेली अ‍ॅनिमियाची समस्या आणि बालकांमधील कुपोषणाची समस्या सुटेल.

प्रायोगिक तत्त्वावर २०२९-२०पासून तीन वर्षांसाठी १५ राज्यांतील १५ जिल्ह्यांमध्ये ‘फोर्टिफाईड तांदूळ’ देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांनी या योजनेअंतर्गत ‘फोर्टिफाईड तांदूळ’ फेब्रुवारी २०२०पासून देणे सुरू केले आहे.

‘फोर्टिफाईड तांदळा’ने देश ‘कुपोषणमुक्त’ होईल?

एम्स, दिल्ली येथील डॉ. उमेश कपील यांच्यानुसार जगामध्ये फोर्टिफिकेशन केलेल्या धान्याने कुपोषणाची समस्या दूर झाली, असे कुठलेही उदाहरण नाही. शरीरामध्ये कुठल्याही पोषक मूल्यांची एक मर्यादा असते. उदा. लोह – ४० ग्रॅम/दिवस. यापेक्षा जर शरीरात कुठल्याही माध्यमाने लोह जास्त झाले, तर डायबिटीस आणि कॅन्सर यांसारखे रोग सुद्धा होऊ शकतात.

डॉ. अरुण गुप्ता यांच्यानुसार नैसर्गिक अन्नामध्ये लोहाशिवाय इतर पोषक मूल्ये असतात. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम शरीरामध्ये होतो. फोर्टिफाईड तांदळाचा शरीरावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता जास्त आहे. फक्त काही विशिष्ट पोषक मूल्ये देणे, म्हणजे विना इंजिन गाडीमध्ये पेट्रोल टाकणे. भारत सरकारच्या !राष्ट्रीय पोषण संस्थे@च्या माजी उपसंचालिका वीना शत्रुध्ना यांच्यानुसार शरीराला प्रथिनांची आणि इतर पोषण मूल्यांचीसुद्धा गरज असते. फक्त लोह दिल्याने अ‍ॅनिमियाची समस्या सुटणार नाही.

जवळपास १८ भारतीय संशोधकांनी २८ जुलै २०२१मध्ये अमेरिकेच्या पोषणसंबंधी पत्रिकेमध्ये एका शोधनिबंध प्रकाशित केला. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘फोर्टिफाईड तांदूळ’ अनावश्यक आहे. त्यामुळे सरकार त्यावर करत असलेला खर्च वायफळ आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

खरं तर देशातील कुपोषणाच्या समस्येचे कारण आहे, अत्यंत गरिबी आणि त्याबद्दल सरकारची अनास्था. गरिबीमुळे भारतीय कुटुंबांना डाळी खाणे परवडत नाही. त्यामुळे या डाळींपासून मिळणारी पोषक मूल्ये शरीराला मिळत नाहीत.

भारतात दरवर्षी मृत्यूमुखी पडत असलेल्या बालकांपैकी ६० टक्के बालकांचा मृत्यू प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे होतो. आणि हे सरकारच सांगतं आहे. ‘Indian Council for Medical Research’ आणि ‘भारतीय पोषण संस्था’ या दोन्ही सरकारी संस्थांनुसार आपल्या रोजच्या जेवणांमध्ये जरी विविधता आणली, उदा. फळभाज्या, डाळी, दूध, अंडी इ. यांचा समावेश केला, तरीही शरीराला लागत असलेली सर्व पोषक मूल्ये सहजपणे मिळतात.

करोनापूर्व काळात केलेल्या एका संशोधनानुसार देशातील ९० टक्के जनता दर महिन्याला १० हजार रुपयांपेक्षा कमी कमावते. करोनानंतरच्या काळात मध्यमवर्गाची परिस्थितीही हलाखीची झाली आहे, अशा वेळी या गोष्टी न परवडणाऱ्या कष्टकरी जनतेसाठी हे एक दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता आहे! जर खरंच देशातील कुपोषणाची समस्या सोडवायची असेल, तर रेशन व्यवस्थेतून सरकारने डाळी, तेल, कडधान्ये इ. वस्तू द्याव्यात. याचा फायदा शेतकर्‍यांनासुद्धा होईल.

उदा. जर डाळी देणे सुरू केले, तर सरकारला या वस्तू शेतकर्‍यांकडून खरेदी कराव्या लागतील. त्यातून शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी बाजार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल. हा साधा उपाय जरी केला, तरी देशातील कुपोषणाची समस्या सुटेल. शिवाय शेतकर्‍यांचे उत्पन्नदेखील वाढेल. मागील आठ वर्षांत श्रीमंतांची २० लाख कोटींच्या आसपास असलेली कर्जे माफ करणाऱ्या मोदी सरकारकडे यासाठी पैसे नक्कीच आहेत.

मग प्रश्न उपस्थित होतो की, कुपोषणाची समस्या संपवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर भरपूर उपाय सहजपणे उपलब्ध असताना मोदी सरकार ‘फोर्टिफिकेशन’ का लागू करत आहे? याचं एकच उत्तर आहे - हे धोरण मोदी सरकारने ठरवलेले नाही, तर अन्न धान्याच्या क्षेत्रांमध्ये असलेल्या मोठमोठ्या कंपन्यांनी ठरवलेले आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

१७ नोव्हेंबर २०१७मध्ये दिल्लीमध्ये बिल गेट्स यांच्या उपस्थितीत विविध मंत्रालयांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात फोर्टिफिकेशनच्या व्यापारामध्ये असलेल्या कंपन्या सामिल होत्या. उदा. कारगिल, फ्युचर ग्रुप, टाटा. या सर्व मोठ्या कंपन्यांनी सरकारवर दबाव टाकला की, अन्नाचे फोर्टिफिकेशन करणे बंधनकारक करावे. त्याअगोदर आशियामध्ये हा धंदा कसा वाढवावा, यासाठी २०१४मध्ये याच कंपन्यांनी बॅंकांकमध्ये बैठक केली होती. त्यामध्ये गरीब देशांमधील कुपोषणातून नफा कसा कमवावा, याचे नियोजन करण्यात आले होते.

कुपोषण संपवण्याच्या ‘गोंडस’ नावाखाली कुपोषणासारख्या समस्येतूनसुद्धा या सर्व कंपन्या नफा कमवण्याच्या मागे लागल्या आहेत. ‘फूड फोर्टिफिकेशन इनिशियेटिव्ह’ (Food Fortification Initiative), ‘GAIN’ (Global Alliance for Improved Nutrition), ‘UN’ यांसारख्या कंपन्यांच्या नियंत्रणाखालच्या संस्थांनी कुपोषण संपवण्याच्या नावाखाली हा नवा धंदा निर्माण केला आहे.

GAIN या संस्थेमध्ये जगभरातील ६००च्या वर कंपन्या सामिल आहेत. ‘फूड फोर्टिफिकेशन इनिशियेटिव्ह’च्या संचालक मंडळामध्ये कारगिल या कंपनीचा प्रतिनिधी खुलेपणाने सामिल आहे. आणि हीच कंपनी भारतामध्ये याबाबतचे धोरण ठरवण्यात सामिल आहे. 

या सर्व कंपन्या नफ्यासाठी जगभरातील गरीब देशांना अन्नविषयक धोरणे लागू करण्यासाठी बाध्य करत आहेत आणि अनेक सरकारे त्यांच्यापुढे माना झुकवत आहेत. मोदी सरकार लागू करत असलेले ‘फोर्टिफिकेशन’चे धोरणही याच कंपन्यांनी ठरवलेले आहे. परिणामी देशातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करण्याची मुभा मोदी सरकारने या कंपन्यांना दिली आहे.

‘डाऊन टू अर्थ’ या वेबसाईटच्या २०१९मधील एका लेखानुसार एकट्या भारतात हा धंदा जवळपास ३००० कोटींचा आहे. त्यात फोर्टिफाईड तांदळाचा वाटा जवळपास १६०० कोटींचा आहे. ही फक्त सुरुवात आहे, कारण हा धंदा अजून वाढणार आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

जगामध्ये फक्त पाच कंपन्या – जर्मनीची BASF, स्विर्झंलॅंडची Lonza, फ्रान्सची Adisseo, नेदर्लंडची Royal DSM and ADM – फोर्टिफिकेशनसाठी लागणार्‍या सूक्ष्म पोषक घटक (micronutrients)ची निर्मिती करतात. या कंपन्या संगनमताने आपले दर ठरवतात. २००१मध्ये युरोपियन युनियनने या क्षेत्रातील काही कंपन्यांना युरोपीय बाजारात संगनमत करून जास्त दर ठेवल्याने दंड ठोठावला होता.

या कंपन्यांना भारतातील अन्नधान्याचा बाजार हवा आहे. स्थानिक पातळीवर शेतकर्‍यांना साहाय्य करून, सहजपणे देशातील सर्व जनतेला पोषण देणे शक्य असताना, मोदी सरकार भारतीय खाद्य व्यवस्था या कंपन्यांच्या हवाली करत आहे. ज्या शेती कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते, त्या कायद्यांचा उद्देशसुद्धा हजारो कोटींची भारतीय खाद्य व्यवस्था ताब्यात घेऊन जास्तीत जास्त नफा कमवणे हाच होता.

या नव्या ‘फोर्टिफिकेशन’ धोरणाचासुद्धा उद्देश तोच आहे. जितके जास्त कुपोषण, तितके जास्त ‘फोर्टिफिकेशन’, तितकाच जास्त व्यापार आणि मग जास्तीत जास्त नफा, अशी ही साखळी आहे. थोडक्यात, हा‌ धंदा पूर्णपणे गरीब देशांतील ‘कुपोषणा’वर अवलंबून आहे.

संदर्भ -

1) https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-pm-modis-announcement-on-fortified-rice-is-significant-7454623/

2) https://indianexpress.com/article/opinion/columns/rice-fortification-programme-iron-anaemia-7470938/

3) https://www.downtoearth.org.in/news/food/fortified-rice-scheme-to-create-rs-3-000-crore-market-for-just-five-big-firms-66761

4) https://en.gaonconnection.com/mandatory-food-fortification-malnutrition-anaemia-mid-day-meal-children-pregnant-women-iron-narendra-modi-fortified-rice-health/

5) https://janataweekly.org/fortification-of-pds-rice-to-stem-nutrient-deficiency-unnecessary-benefits-5-big-firms-two-articles/

6) https://www.indiatoday.in/pti-feed/story/big-food-companies-keen-on-food-fortification-fssai-648498-2016-11-17

7) http://info.babymilkaction.org/pressrelease/pressrelease12mar13

8) https://www.ffinetwork.org/partners

9) https://www.downtoearth.org.in/news/food/fortified-rice-scheme-to-create-rs-3-000-crore-market-for-just-five-big-firms-66761

.................................................................................................................................................................

लेखक स्वप्निल सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय असून समाजावर प्रभाव टाकणाऱ्या विषयांचे अभ्यासक आहेत.

prof.swapnil25@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now