तेलंगणाच्या के.चंद्रशेखर राव यांची ‘भारत राष्ट्र समिती’ ही भाजपची नवी ‘बी टीम’ आहे?

तेलंगणा राज्यनिर्मितीपासून राज्याचे मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेल्या के.चंद्रशेखर राव यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणासाठी ‘भारत राष्ट्र समिती’ या नावाने नवा पक्ष स्थापन केला आहे. त्यांचा हा पक्ष सध्या महाराष्ट्रात हात-पाय पसरण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्थानिक पातळीवर वजन असणारे काही नेते त्यांच्या गळाला लागले आहेत, तर बाकीची गर्दी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांत भटकंती करून आलेल्यांची आहे. महाराष्ट्रात, प्रामुख्याने मराठवाड्यात छत्रपती संभाजी नगर, नांदेड (कंधार-लोहा), परभणी या जिल्ह्यांत त्यांच्या सभांना जोरदार प्रतिसाद मिळतो आहे. 

२४ तास मोफत वीज-पाणी, लागवडीसाठी एकरी दहा हजार रुपये व अपघाती मृत्यू झाला, तर पाच लाख रुपये देण्याचे पंचसूत्री तेलंगणा प्रारूप समोर ठेवत के. चंद्रशेखर राव महाराष्ट्रात चाचपणी करत आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पक्षाचे अस्तित्व निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजप-शिवसेना आणि महाविकास आघाडीतील पक्षात दाळ न शिजू शकलेल्या नेत्यांना राव यांच्या पक्षाने एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

‘अब की बार, किसान सरकार’ ही घोषणा देत केसीआर ‘भारत राष्ट्र समिती’ची (बीआरएस) ‘अँबेसेडोर’ मराठवाड्यात दामटणाऱ्या केसीआर यांना तेलंगणातही शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी समाधानकारक कामगिरी करता आलेली नाही. त्यांना महाराष्ट्रात कसा प्रतिसाद मिळतो, हे बघणे रंजक ठरणार आहे. ओवैसी बंधू आणि त्यांचा एमआयएम पक्ष जशी भाजपची ‘बी टीम’ म्हणून काम करत आलेली आहे, तशीच बीआरसने महाराष्ट्रात भाजपची ‘बी टीम’ म्हणून काम सुरू केल्याची चर्चा आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

के. चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरस या नव्या राष्ट्रीय पक्षाने आपला पाया रोवण्यासाठी शेजारच्या महाराष्ट्राला पसंती दिली आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव आणि इतर प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांत असणारा एक मुख्य फरक लक्षात येतो, तो म्हणजे राव यांनी कधीही राष्ट्रीय राजकारणातली त्यांची महत्त्वाकांक्षा लपवलेली नाही. ‘ताकाला जाऊन भांडं लपवण्या’ची महाराष्ट्रातल्या साडेतीन जिल्ह्यांत प्रभाव असणाऱ्या, पण राष्ट्रीय म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची कला राव यांना हस्तगत नसावी. पण असं असलं तरीही राजकारणातील 'रिअलिस्टिक' दृष्टिकोन त्यांनीही कधी सुटू दिलेला दिसत नाही.

केंद्रात ज्या राजकीय पक्षाचे सरकार असेल त्याच्याशी जुळवून घेत आपली राजकीय कारकीर्द फुलवण्यात आणि काळानुसार केंद्रात सत्तेवर असलेल्यांना पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राव यांना राष्ट्रीय पक्षाच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र्र, त्यातही सांस्कृतिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या जवळचा मराठवाडा सोईचा वाटणे स्वाभाविक आहे. 

भारत राष्ट्र समितीला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रासारखी भुसभुशीत जमीन नसल्याचं जमीनदार घराण्यातल्या राव यांनी ओळखलं. छत्रपती संभाजी नगर, नांदेड, परभणी, कंधार-लोहा,चंद्रपूर अशा शहरांत त्यांनी हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. 

या सर्व ठिकाणी महाराष्ट्रात त्यांना मिळणारा प्रतिसादही संमिश्र स्वरूपाचा आहे. राज्यात विविध पक्षातील कार्यकर्ते मोठया प्रमाणात बीआरएसमध्ये सहभागी होत आहेत. आता नवा पक्ष म्हटला की, हवशे-नवशे-गवशे असायचेच! त्यामुळे राव यांच्या पक्षातही अशाच काही कार्यकर्त्यांनी गर्दी करायला सुरुवात केली आहे. आमच्या मराठवाडी भाषेत सांगायचं झालं तर सगळ्या राजकीय पक्षांनी ‘ओवाळून’ टाकलेले नेतेच बीआरएसमध्ये गर्दी करत आहेत, कुठलीच तात्त्विक भूमिका नसलेले स्थानिक कार्यकर्ते, नेते या पक्षात सहभागी होत असल्यानं हा पक्ष फार काळ तग धरू शकणार नसल्याच्या प्रतिक्रिया सध्या मराठवाड्यात व्यक्त केल्या जात आहेत.

त्यांच्या सभेला मिळणारा प्रतिसाद आणि विविध वाहिन्यांवरील जाहिराती, यांमुळे केसीआर यांच्या पक्षाची चर्चा आहे, हे कोणीच नाकारणार नाही. अर्थात प्रत्यक्ष निवडणुकीत असे असंतुष्ट नेते, कार्यकर्ते असणारा बीआरएस किती व कशी कामगिरी करेल, याबाबत आताच भाष्य करणे घाईचे ठरेल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात कुठला मतदारसंघ कुणाच्या वाट्याला येईल आणि आपली ताकद असूनही संधी नाकारली जातेय असं वाटणारे नेते ऐनवेळी या पक्षाच्या तिकिटावर नशीब आजमावतील, हे नक्की. अगदी अशीच शक्यता भाजप आणि शिवसेना युतीच्या जागावाटपाबाबतही होणार आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केसीआर सध्या महाराष्ट्रात सभा घेत आहेत, त्यांच्या सभांना मिळणारा प्रारंभिक प्रतिसादही शेतकरी वर्गातून मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी संघटनेचे काही कार्यकर्तेही या पक्षात एक राजकीय संधी म्हणून सहभागी होत आहेत. तेलंगणा राष्ट्र समितीने तेलंगणात सत्ताधारी पक्ष म्हणून शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनांच्या आधारे मराठवाड्यात प्रचार केला जात आहे.

इथं एक तात्त्विक मतभेदाचा मुद्दा उपस्थित होतो. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांना फुकटची वीज, अनुदान अशा तात्पुरत्या आकर्षक, पण निरुपयोगी उपायांपेक्षा शाश्वत विकासाचा आग्रह धरणाऱ्या शेतकरी चळवळीतील, संघटनेतील कार्यकर्त्यांना केसीआर अथवा टीआरएस सरकारच्या शेतकऱ्यांचा अनुनय करणाऱ्या योजना कशा काय पसंत पडताहेत?

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर तेलंगणा सरकारपेक्षा वायएसआरच्या जगन मोहन रेड्डी यांच्या सरकारचे ‘रयतू’ प्रारूप सरस ठरल्याचे दिसून येते. शेतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक व्हायला हवी. शेतकऱ्यांसाठी, शेतीसाठी तात्पुरत्या योजनांपेक्षा (फुकटची वीज, दरमहा अनुदान, पीककर्ज) त्यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव गरजेचा आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण, शेतीत गुंतवणूक, शेतकऱ्यांचा माल साठवण्याची यंत्रणा, त्या मालावर तारण कर्ज काढण्याची सुविधा, पीकविमा अशा सगळ्याच आघाडीवर केसीआर यांच्यापेक्षा आंध्र प्रदेशातल्या जगन मोहन रेड्डी यांची रयतू केंद्र आघाडीवर आहेत. याउलट केसीआर सरकारचा कारभार बहुतांश वेळा मोदी यांच्यासारखा ‘रेवडी कल्चर’ला प्राधान्य देणारा ठरला आहे. कृषी उत्पादनांना रास्त दर देण्यापेक्षा ‘पीएम किसान सन्मान निधी’सारख्या फुटकळ योजनांचा प्रभाव मतदानासाठी प्रभावी ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात, मराठवाड्यात केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली बीआरएसचा झेंडा उचलणाऱ्या, पण शरद जोशी यांचे ‘ग्यानबाचे अर्थशास्त्र’ शिकलेल्या शेतकरी संघटनेच्या शिलेदारांना हा तात्त्विक विरोधाभास चालू शकणार आहे का?

केंद्र सरकारच्या सन्मान निधीसारखा व तेवढाच निधी देण्याची घोषणा शिंदे सरकारने केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीत बीआरएसचे किती आमदार विजयी होतील, हे सांगणं कठीण आहे. पण आम्हालाही त्याची चिंता करण्याचं कारण नसल्याचं त्या पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठीचे निकष साध्य करणे, हेच येत्या पाच वर्षांसाठीचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा त्या पक्षाचे नेते करत आहेत.

बीआरएसचे चार-दोन आमदार कदाचित महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पोहचतीलही, पण त्यापेक्षा त्यांच्यामुळे बऱ्याच विद्यमान आणि भावी आमदारांचे आमदार होण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. ही शक्यता राज्यातल्या सगळ्याच प्रमुख पक्षनेत्यांनी गृहीत धरायला सुरुवात केली आहे. कारण सध्यातरी मराठवाड्यातले जे नेते, कार्यकर्ते बीआरएसच्या वळचणीला गेले आहेत, जात आहेत ते असेच ठराविक मतदान (एखादा-दुसरा अपवाद वगळता) असणारे आहेत. बरे, बीआरएसच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद नाकारणारे राज्यातील प्रस्थापित पक्षाचे काही कार्यकर्ते बऱ्याच मतदारसंघात ‘गणित’ बिघडणार असल्याचं खासगीत कबूल करत आहेत. यातला गंमतीचा भाग म्हणजे महाराष्ट्र सरकारलाही मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याकडे आताशा गांभीर्याने पाहावेसे वाटू लागले आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

‘अब की बार, किसान सरकार’च्या जाहिरातबाजीमुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडा विभागात एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने पेरणीच्या आधी शेतकऱ्यांना रोख रक्कम देण्याची शिफारस केली आहे. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना सावकाराकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, यासाठी असा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते आहे. तेलंगणात सत्ताधारी टीआरएसचे सर्वेसर्वा केसीआर यांच्या सभांना मराठवाड्यात मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन शिंदे सरकारने ही समिती नियुक्त केली आहे, त्या तेलंगणात शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.

शेतीमालाला रास्त दर मिळत नसलेल्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान, मोफत वीज अशी प्रलोभने दीर्घकाळ उपयोगी ठरत नाहीत. सावकाराच्या सततच्या तगाद्यामुळे असंख्य शेतकरी आणि शेतमजुर सहकुटुंब रोजीरोटीसाठी शहरात दाखल झाली आहेत, अनेक कुटुंबांना स्वतःची जमीन सावकाराकडे गहाण ठेवावी लागते, याला तेलंगणाही अपवाद नाही. मराठवाड्यात सालगडी म्हणून राहणारे आणि कधीकाळी तेलंगणात अल्पभूधारक शेतकरी असणारे अनेक जण याची साक्ष आहेत. त्यामुळे आत्महत्या करून जीवन संपवणाऱ्यांचा शेतीशी फारसा संबंध नाही, हा केसीआर यांचा दावा निखालस खोटा आणि गावठी समाजवाद्यांसारखा आहे. लाखभर क्षेत्रफळ असलेल्या तेलंगणाच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वार्थाने ‘महा’राष्ट्र आहे. त्यामुळे साहजिकच इथली परिस्थिती निराळी आहे, आव्हाने वेगळी आहेत. ती तेलंगणा मॉडेलच्या कसोटीवर सुटणारी नाहीत.

महाविकास आघाडी आणि भाजप-सेना युतीच्या थेट संघर्षात महाराष्ट्रात पाय रोवण्याची धडपड करणारी बीआरएस काही मते घेणार असेल, तर ती कोणाची घेणार? हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बीआरएस महाराष्ट्रात नेमकी कोणाची ‘बी टीम’ बनतेय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सगळ्यात शेवटचा पण प्रादेशिक अस्मितेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कधीकाळी मराठवाड्यासारखेच निजाम सरकार आणि रझाकाराचा अत्याचार सहन करावा लागलेल्या तेलंगणा प्रांताचे, आजच्या घडीला तरी प्रभावी नेते असलेल्या केसीआर यांना मराठवाड्याची जनता सकारात्मक कौल का देईल?

निजामाच्या अंत्यसंस्काराची शाही व्यवस्था करणाऱ्या टीआरएस आणि केसीआर यांना ‘मराठवाडा मुक्तीसंग्रामा’बद्दल फारसा आदर असल्याचे आजवर कधी दिसून आलेले नाही. उलट त्याकडे पाठ फिरवणाऱ्या आणि मनोमन काळा दिवस मानणाऱ्या लोकांसोबत त्यांची छुपी युती आहे. म्हणूनच अत्याचारी निजामी राजवटीचा वरवंटा सहन करावा लागलेला मराठवाडी मतदार त्यांना साद घालेल, अशी शक्यता आजतरी दिसत नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now