‘भ’कार आणि ‘शिवराळ’ संजय राऊत!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • शिवसेनेचे संजय राऊत
  • Mon , 05 June 2023
  • पडघम राज्यकारण संजय राऊत Sanjay Raut शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे Balasaheb Thackeray उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शरद पवार Sharad Pawar

खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासंदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल संजय राऊत केलेली थुंकण्याची कृती हा महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांच्या किळसवाण्या संस्कृतीचा कळस आहे. ज्या राजकारण्यांना आता सक्तीनं घरी बसवण्याची वेळ आली आहे, त्या यादीत संजय यांचं नाव अग्रभागी आहे. कारण अश्लाघ्य असंस्कृतपणे जाहीर वर्तन करण्याची त्यांची ही काही पहिली वेळ नव्हे.

यांच्याकडे दोन नजरेतून पाहण्याची गरज ज्या वर्गात आहे, त्यातील मीही एक आहे. एक्स्प्रेस वृत्तपत्र समूहात संजय आमचा सहकारी होता. अतिशय धडपड्या, उत्साही आणि माहितीपूर्ण असा तेव्हाचा सळसळता तरुण संजय अजूनही आठवतो. त्याच्यातील लेखन कौशल्य ‘लोकप्रभा’चे तत्कालीन संपादक प्रदीप वर्मा यांनी रत्नपारख्याच्या नजरेनं हेरलं. पाहता पाहता संजय राज्यातला आघाडीचा पत्रकार बनला.

तो ‘लोकप्रभा’त असताना आम्हा ज्येष्ठांशी अतिशय अदबीनं वागायचा. पुढे ‘सामना’चा कार्यकारी संपादक आणि राज्यसभा सदस्य झाल्यावरही संजयनी ज्येष्ठांशी अदबीनं वागायची सवय कायम ठेवली, हे आवर्जून नोंदवायला हवं.

संजय आमच्या पिढीतला सर्वांत तरुण संपादक झाल्याचा अभिमान आणि कौतुक तेव्हा आम्हाला होता. राजकारणात पुढे तो आणखी मोठा झाला. शिवसेनेनं भाजपशी फारकत घेतल्यावर राज्यात सत्तारूढ झालेल्या महाविकास आघाडीचा तो एक शिल्पकार होता. माध्यमात त्याचा उल्लेख ‘चाणक्य’ असा केला जाऊ लागला. सत्ता आणि पद मिळूनही संजयचे पाय जमिनीवरच असल्याचा अनुभव याही काळात अनेक ज्येष्ठांनी घेतला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

शिवसेनेचा खासदार, प्रवक्ता म्हणून हजरजबाबीपणानं वावरणारा, आक्रमणपणे प्रतिपक्षावर तुटून पडणारा संजय आम्हा मित्रांसाठी मुळीच बदलला नव्हता. अशात भेट झाली, तेव्हा ‘काय चाणक्य कसा आहेस?’ असा उल्लेख केल्यावर ‘तुम्हा ज्येष्ठांसाठी मी तोच ‘संज्या’ आहे’, असा म्हणणारा संजयच आहे.

संजयनी श्रीकांत शिंदेंच्या संदर्भात जे काही वर्तन केलं, त्याचं मुळीच समर्थन करता येणार नाही. शिंदे खासदार नसते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव नसते, राजकारणातही नसते तरीही संजयचं ते वर्तन कोणत्याच पातळीवर समर्थन करण्यासारखं ठरलं नसतं.

संजय आक्रमक होता आणि आहेही. शिवसेनेच्या ‘संस्कृती’शी अद्वैत नातं असल्यानं संजयमध्ये एक शिवराळपणाही आहे. ‘अरे’ला ‘कारे’ करत समोरच्याला शिंगावर घेण्याची बेडर वृत्तीही आहे. हे सर्व गुण आहेत का अवगुण, हे ठरवण्याचे निकष व्यक्तीसापेक्ष असू शकतात.

शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातही असे गुण होते आणि त्यांच्या छत्रछायेत प्रदीर्घ काळ राहिल्यामुळे संजयमध्येही ते स्वाभाविकपणे उतरले आहेत. पण जे बाळासाहेबांना शोभत होतं, ते आपल्यालाही शोभेल असं नाही, याचा विचार संजयनी कधी केलाय असं दिसत नाही. त्यामुळे संजयबद्दल जनसामान्यात सोडाच, पण शिवसेनेच्या नेते आणि सैनिकांतही फार काही आपुलकीची भावना आहे, असं महाराष्ट्रात तरी फिरताना जाणवत नाही.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आक्रमकतेची परंपरा आहे, पण त्या आक्रमकतेनं सुसंस्कृतेशी फारकत घेतल्याची फार काही उदाहरणं २०१०पर्यंत सापडत नाहीत. माझी पिढी पत्रकारितेत येऊन आता साडेचार दशकं होताहेत. १९८१ साली विधीमंडळ आणि नंतर राजकीय वृत्तसंकलनाच्या क्षेत्रात आल्यावर बरेच नेते बघायला मिळाले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

पुढे केंद्रीय मंत्री झालेल्या बबनराव ढाकणे यांनी प्रेक्षक गॅलरीतून थेट सभागृहात उडी मारणं, त्याच सभागृहाचा सदस्य असताना राजदंड पळवणं किंवा जाबुवंतराव धोटे यांनी अध्यक्षांच्या दिशेनं पेपरवेट भिरकावणं, अशा काही आक्रमक कृती घडल्या आहेत. मुख्यमंत्री असलेल्या बाबासाहेब भोसले यांचा जाहीर ‘उद्धार’ करणं किंवा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या दिशेनं चपला भिरकावल्या गेल्याचेही प्रकार आठवतात.

आज खूपसे शांत झालेले छगन भुजबळ यांनी विधीमंडळ सभागृहातल्या आक्रमकतेला एक वेगळाच आयाम मिळवून दिला. सभागृहात झालेलं कामकाज किंवा एखाद्या सदस्यानं केलेलं वक्तव्य नोंदीतून काढून टाकण्याचा निर्णय अध्यक्ष किंवा सभापतींनी दिला, तर तो पत्रकारांवरही बंधनकारक असतो. त्याचं प्रकाशन करता येत नाही. भुजबळ विधानसभेवर निवडून आलेले ते शिवसेनेचे एकमेव सदस्य होते. तेव्हा विधानसभेत २८८ निवडून आलेले आणि एक नियुक्त असे एकूण २८९ सदस्य असत. विधानसभेच्या कामकाजात भुजबळ विरुद्ध अन्य २८८ सदस्य असं रणकंदन नेहमीच माजत असे. कारण भुजबळ यांचा शिवसेना संस्कृतीला साजेशा काहीशा शिवराळ आक्रमकपणा असे.

विधानसभा अध्यक्षांनी भुजबळांचं म्हणणं कामकाजातून काढून टाकण्याचे आदेश द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा भुजबळ यांनी वेगळीच शक्कल लढवली. सभागृहातून वक्तव्य काढून टाकण्याचा आदेश दिला गेला की, भुजबळ सभागृहाबाहेर येऊन पत्रकारांशी बोलताना कामकाजातून काढून टाकल्या गेलेल्या वक्तव्याचा पुनर्उच्चार करत आणि त्यांना मोठी प्रसिद्धी मिळत असे.

शिवसेनेत बंडखोरी केल्यावर भुजबळ आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात रंगलेली जुगलबंदी अनेकांच्या अजूनही स्मरणात असेल, मात्र त्या जुगलबंदीत ‘भ’कार नव्हता.

संजयनी मात्र राजकारण करताना सुसंस्कृतपणा आणि शिष्टाचाराचे सिमोल्लंघन केलं आहे. ते पूर्वी आक्रमकपणे बोलत, पण एकनाथ शिंदे आणि गट शिवसेनेतून फुटून निघाल्यावर संजयच्या वक्तव्यातला ‘चौकीदार’, ‘रिक्षावाला’ अशा तुच्छ उल्लेखसह शिवराळपणा ‘भ’काराकडे झुकला आहे आणि थुंकण्याच्या प्रतिक्रियेतून तो कृतीच्याही पातळीवर उतरला आहे. हे अतिशय निंदनीय आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

पक्षाच्या प्रवक्त्याला पक्षाचीच भूमिका लावून ठेवावी लागते, रेटून न्यावी लागते. असं करणं ही पक्ष प्रवक्त्याची अपरिहार्य अगतिकता असते, हे खरं, पण सध्या एकूण राजकारणात जो काही शिवराळ आणि ‘भ’कारपणा आला, तो सर्वपक्षीय असल्यानं जास्तच निषेधार्ह आहे.

असा शिवराळपणा करणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक नगांची नावं घेता येतील, पण महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर संजय या निंदनीय शिवराळांचे महामेरू आहेत, असंच म्हणावं लागेल. एकनाथ शिंदे गटाचे महेश शिंदे आणि संजय शिरसाट, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड, उद्धव ठाकरे गटाच्या सुषमा अंधारे, भाजपचे आशिष शेलार, अतुल भातखळकर असे अनेक जण या शिवराळ पंथाचे निष्ठावंत वारकरी आहेत. संजयसकट या सर्वांचंच बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि नैतिकही अध:पतन वैपुल्यानं झालं आहे, याचा खेद वाटतो.

शिवराळपणा क्षणभर बाजूला ठेवूया, पण महाराष्ट्राचे मूलभूत प्रश्न किंवा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून संजय राज्यसभेत कधी आक्रमक झाल्याचं आजवर दिसून आलेलं नाही. ज्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा संजय करतात, त्याच एकनाथ शिंदेंना भेटायला वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी शरद पवार जातात, तेव्हा संजयचा ‘भ’कारी शिवराळपणा आणि आक्रमकता दडून बसलेली असते, असा हा विरोधाभास आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सध्याची अवस्था लक्षात घेता संजयना राज्यसभेची संधी पुन्हा मिळण्याची शक्यता नाही. एकदा का सत्ता आणि पद गेलं तर एक चांगला पत्रकार, एक चांगला मित्र आणि एक आक्रमक राजकारणी म्हणूनही संजय विस्मरणात जाईल. कारण ‘भ’कार आणि शिवराळपणाच्या पाण्यावर राजकारणाचं पीक कायमच बहरलेलं नसतं, हे संजयनी विसरू नये.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.