पर्यावरणाचा नाश होऊ द्यायचा नसेल तर सर्व उपाय केले पाहिजेत- जबाबदार निसर्गस्नेही उपभोग, उपभोगात घट, रिसायकल, टेक्नो फिक्सेस, ग्रीन शेती, लोकसंख्या नियंत्रण, ग्रीन रिन्यूएबल ऊर्जेचा वापर इत्यादी इत्यादी
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
प्रमोद चाफळकर
  • ‘Degrowth Movement’च्या फेसबुक पेजवरील दोन प्रातिनिधिक छायाचित्रं
  • Mon , 05 June 2023
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय जागतिक पर्यावरण दिन World Environment Day अधोविकास Degrowth डी-ग्रोथ

पर्यावरणाच्या संकटाचे आणि संरक्षणाचे विविध पैलू आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रीन हाऊस वायू, फॉसिल आणि कोळसा यांचा इंधन म्हणून वापर, पृथ्वीचे तापमान, हवामानातील बदल, इ-वेस्ट, प्लास्टिक, रिसायकल, लोकसंख्या, अतिरेकी उपभोग, कॉर्पोरेशन्स आणि शासनांची धोरणे, अर्थव्यवस्था, नवीन आलेल्या कल्पना म्हणजे ‘डी-ग्रोथ’ (ग्रोथ केंद्रित अर्थव्यवस्था आकुंचित करणे) आणि साधी रहाणी इत्यादी इत्यादी. हे सर्व पैलू पूर्णपणे एका लेखात काय एका पुस्तकातही घेता येणार नाही.

मार्क्सवाद ही अतिव्यापक विचारसरणी आहे. तिच्यानुसार राजकीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि निसर्ग (पर्यावरण) हे एकमेकांपासून विभक्त न होणारे घटक आहेत. ते परस्परावलंबी तऱ्हेने उत्क्रांत होतात. त्यामुळे वरील सर्व पैलू एकमेकांशी निगडित आहेत, एका जिगसॉ पझलचे तुकडे आहेत. हे सर्व पैलू मार्क्सवादातून बघता येतात. वरील पैकी एक पैलू म्हणजे, निसर्गप्रेमी साधी राहणी. ही जीवनशैली पर्यावरणाची जाणीव असलेल्या लोकांत वैयक्तिक पातळीवर लोकप्रिय आहे. त्या संबंधात हे लिखाण आहे.

निसर्गाच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी साधी राहणी पुरेशी नसून त्याचबरोबर अधोविकासाची (डी-ग्रोथची) आवश्यकता आहे. मात्र भांडवलशाही तिच्या नैसर्गिक गुणधर्मामुळे अधोविकास (डी-ग्रोथ) अमलात आणू शकत नाही, हे मार्क्सवादाने साधार दाखवून दिलेले आहे. ते सोपे करून इथे सांगितले आहे. अधोविकास भांडवलशाहीत शक्य नसल्याने पर्यायी अर्थव्यवस्था, की जी नफ्यावर नव्हे, तर लोक कल्याणावर आधारित असेल. तसेच ती सुखकारक आणि निसर्गस्नेही पण असेल. हे पुढे येईल.

भांडवलशाहीचे गतिनियम आणि विकास

भांडवलशाहीत सर्व उत्पादन बाजारपेठेसाठी होते, आणि उत्पादनाचा हेतू हा फक्त आणि फक्त नफा असतो, समाजाची आवश्यकता हा नसतो. नफा जास्तीत जास्त कमावणे हे क्रमप्राप्त असते. नाहीतर तुम्ही धंद्यातून बाहेर फेकले जाता. एका वस्तूचे उत्पादन आणि विक्री झाल्यावर जो नफा होतो, तो घेऊन भांडवलदार तो साठवून ठेवत नाही, तर धंदा वाढवण्यासाठी तो पुन्हा धंद्यात गुंतवतो. कॉर्पोरेट जगात हे म्हणजे ‘प्रॉफिट’मधून जास्त ‘डिव्हिडंट’ न देता ‘रिटेन्ड अर्निंग’ वाढवले जाते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

या जोडीला बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. परत उत्पादन परत जास्त नफा हे चक्र चालू राहते. पण बाजारात एकच प्रॉडक्ट बनविणाऱ्या इतरसुद्धा कंपन्या असतात. त्यामुळे नफा कमी होत जातो. पण त्याच बरोबर मागील नफ्याची गंगाजळी वाढते. ती कुठे तरी गुंतवावी लागते. मग विविध उपाय योजले जातात.

१) उत्पादने परदेशात खपवली जातात. २) फायनान्स मध्ये गुंतवणूक होते. ३) परदेशात डायरेक्ट फायनान्शियल गुंतवणूक होते. ४) जागतिक बँकेतून कर्जे दिली जातात. ५) लोकांची क्रयशक्ती कमी होऊन उत्पादनाला उठाव नसेल तर क्रेडिट देऊन विक्री कमी होऊ दिली जात नाही. ६) नवीन कल्पना आणल्या जातात. उदाहरणार्थ, इ-व्हेइकल्स, फॅशन्स. ७) आहे ते उत्पादन नियोजित पद्धतीने टाकाऊ (planned obsolescence) बनवले जाते. घरगुती उपकरणे ठरावीक वर्षांनी मोडतात! स्मार्ट फोन, कॉम्प्युटर इत्यादी काही वर्षांनी फेकावी लागतात कारण जुन्या उत्पादनांना सर्व्हिस किंवा अपडेट्स मिळत नाहीत. इथे वैयक्तिक पातळीवर कितीही साधे राहायचे ठरवले तरी ते शक्य होत नाही. ८) आहे ते उत्पादन नवीन अपडेट्सने विकणे. ते नवीन फीचर्समुळे जास्त आकर्षक असते. उदाहरणार्थ कार, टीव्ही, कॉम्युटर, फोन. कपड्यांच्या फॅशन्स बदलत जातात. हे सर्व चालू असताना ९) नफा वाढीसाठी, स्पर्धा असल्याने आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादनाची कार्यक्षम पद्धती आत्मसात केली जाते, ऑटोमेशन वापरले जाते. मात्र यामुळे कामगारांचे श्रम हलके होण्याऐवजी कामगार काढले जातात. १०) काही चुकीच्या व्यापारी निर्णयाने भविष्यात खरेदी होत नाही किंवा उद्योग बंद पडतो. त्यामुळे न खपलेला माल आणि नको असलेली यंत्रे आणि उपकरणे रिसायकल करता आली नाही तर निसर्गात कचरा म्हणून फेकला जातात.

मार्क्सने अचूकपणे दाखवले आहे की, भांडवलशाही ज्या तऱ्हेने चालते, त्यामुळे तिच्यात अंतर्गत विसंगती आहे. त्याच्या परिणामी भांडवलशाहीत वारंवार संकटे येतात, या मार्क्सच्या भाकिताची आपण चर्चा करणार नाही आहोत, तर पर्यावरणाच्या संबंधित भांडवलशाहीवर बोलणार आहोत.

यावरून दिसेल की, भांडवलशाही ही आर्थिकव्यवस्थेच्या विकासाशिवाय तगू शकत नाही. परंतु विकास हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने टिकाऊ (sustainable) नाही, हे आपण पुढे बघू. अर्थव्यवस्थेची वाढ, इतर मानकांबरोबर, जीडीपीत मोजतात. आपण बघतो की, जीडीपी घसरला की मंदी येते. मंदीचे, इतर कारणांबरोबर, विक्री आणि खरेदी घटणे हे महत्त्वाचे कारण आहे. ही विक्री आणि खरेदी वाढवावीच लागते. नाहीतर उत्पादन थांबते. उद्योग धंदे बंद पडू लागले की, बेकारी आणि गरिबी वाढते. त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती घटते आणि मंदीचे दुष्टचक्र चालू राहते. ते फोडायला आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणायला शासनाला हस्तक्षेप करावा लागतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

इतर उपाययोजनांबरोबर, फिस्कल आणि मॉनिटरी पॉलिसिजमार्फत ‘सप्लाय साइड’ आणि ‘डिमांड साइड’ या दोन प्रकारच्या उपाययोजना वापरल्या जातात. ‘सप्लाय साइड’मध्ये उद्योगगधंद्यांना प्रोत्साहन देऊन उद्योग सुरू ठेवायचा प्रयत्न होतो. हेतू हा की, जॉब्स तयार होऊन क्रयशक्ती आणि त्यामुळे खरेदी-विक्री वाढेल.

‘डिमांड साइड’मध्ये शासन स्वतः उद्योग चालू करून जॉब्स निर्माण केले जातात आणि / किंवा लोकांच्या अकाउंटमध्ये पैसे डायरेक्ट ट्रान्सफर केले जातात. परत हेतू असा असतो की, क्रयशक्ती आणि त्यामुळे खरेदी-विक्री वाढेल. थोडक्यात, उपाययोजना कुठली का असेना बॉटम लाइन अशी की, खरेदी-विक्री वाढली, म्हणजेच उत्पादन वाढले पाहिजे.

पण विकास झाल्याने एवढे काय वाईट होते? अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला की विक्री, खरेदी, उपभोग, त्यातून होणारा कचरा आणि ऊर्जेचा वापर हे सर्व वाढते. विकास, कचरा निर्मिती, गरज, उपभोग इत्यादी गोष्टी फार वेगाने अक्राळ-विक्राळ होतात. त्या घातांक पद्धतीने (exponentially) वाढतात. आपल्या प्रत्येक वस्तूच्या उपभोगाची वाढ अर्थात वेगवेगळी आहे. पण उपभोगाच्या पातळीचा सर्वसाधारण अंदाज हा प्लास्टिकच्या वापरातून दिसेल. कारण प्लास्टिकचा वापर जवळपास सर्व उत्पादनात होतो - कार, दुचाकी, घरगुती उपकरणे, खेळणी, कॉम्प्युटर, फोन, उत्पनाची वेष्टणे, पॅकिंग इत्यादी इत्यादी.

म्हणून प्लास्टिकचे उदाहरण बघू यात. २०२१पर्यंत प्लास्टिकच्या वापराची वाढ ही सरासरी दरवर्षी ४ टक्क्याने झाली. हा आकडा तास लहान दिसतो. मात्र ही वाढ बघता बघता वाढते. ती वाढ तीन टप्प्यात काढता येते- १) गणिती सूत्रातला ७२ भागिले (४ टक्क्यांचे ) ४ म्हणजे १८. म्हणजे प्लास्टिकचा वापर १८ वर्षांनी दुप्पट होतो. २) समजा आपले आयुष्य ८० वर्षे धरले हे तर ८० भागिले १८ म्हणजे ४.४४ प्लास्टिकचा वापर ८० वर्षांत ४४.४ वेळा दुप्पट होणार. ३) २ चा ४.४४ घातांक म्हणजे २४.४४ म्हणजे २२.

एका पिढीत प्लास्टिकचा वापर २२ पट झाला असेल किंवा तो २,१०० टक्केने वाढला असेल! अर्थात वार्षिक वाढीचा दर मोठ्या कालावधीत कमी जास्त होतो. हे आकडे बदलू शकतात. आहे, तसा उपभोग चालू ठेवला तर आपली ऊर्जेची गरज, आपण निर्माण करत असलेला कचरा अशा गोष्टी भविष्यकाळात अक्राळविक्राळ वाढणार आहेत. अशा प्रकारच्या वाढी निसर्ग सहन करू शकत नाही. कारण पृथ्वीची आणि वातावरणाची क्षमता सीमित आहे. उदा. फॉसिल इंधनाचा आजचा जो विकास दर आहे, तो तसाच राहिला तर लवकरच आपले biosphere नष्ट होणार आहे, हे आता वादातीतपणे सिद्ध झाले आहे. सर्वच जण आपापल्या विचारसरणीने समस्येचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

उपभोग आणि उत्पादन कमी करण्यासाठी संवेदनशील, पर्यावरण स्नेही लोक आपल्या गरजा कमी करून साधे राहत आहेत. ते रिसायकल करतात. एका लिटरमध्ये जास्त किलोमीटर चालणारी कार किंवा दुचाकी वापरतात. सायकल चालवतात. बस किंवा ट्रेन वापरतात पाश्चात्य देशात मुले नको म्हणत आहेत. मागे म्हटल्याप्रमाणे राजकीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि निसर्ग (पर्यावरण) हे अविभाज्य त्रिकुट आहे. ते समजले नाही, तर या वैयक्तिक कृती या कल्पनारम्यवादीच राहतात. त्यांनी लक्षणीय फरक पडणार नाहीये. नुसत्या वैयक्तिक कृतींनी वैयक्तिक समाधान मिळाले, अपराधीपण गेले तरी समस्या तशीच राहणार. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र करण्याची गरज आहे. हे पुढे बघू.

आपण वर बघितल्याप्रमाणे भांडवशाहीत वाढ असावीच लागते आणि अधोविकास काय, विकास जरी कमी झाला अर्थव्यवस्था डुबू लागते. बेरोजगारी आणि गरिबी वाढत जाते. अशा वेळी तार्किक उत्तर आहे की, भांडवलशाही ही पर्यावरणाची समस्या सोडवायला अक्षम (incompetent) आहे. आणि त्यामुळे पर्यायी समाजवादी अर्थव्यवस्था आणावी लागणार आहे. भांडवलशाहीवर विश्वास असणाऱ्यांचे मत असते की, भांडवलशाही ही आदर्श नाही, परंतु ती सर्वोत्तम आहे. म्हणून भांडवलशाहीला वाचवण्यासाठी कॉर्पोरेशन्स आणि भांडवलशाहीवर नितान्त विश्वास असणारे भांडवलशाहीत सुधारणा सुचवतात.

त्यांच्या दाव्याप्रमाणे या सुधारणा भांडवलशाही आणि पर्यावरण या दोहोंना वाचवतील. त्या मुख्यतः अशा आहेत १) सोलर आणि विंडमधून मिळणाऱ्या ग्रीन रिन्यूएबल ऊर्जेचा वापर, २) सक्षम रिसायकल पद्धत) ३) टेक्नो फिक्सेस (प्रौद्योगिक जुगाड).

या तिन्ही सूचना अंगभूतपणे बरोबर आहेत. मात्र त्या मोठ्या संदर्भात बघितल्या पाहिजेत. आपण जोपर्यंत उपभोग कमी करत नाही, तोपर्यंत उत्पादनामुळे ऊर्जेच्या वाढीचा दर वाढत जाणार आहे. जगाच्या एकूण पातळीवर आतापर्यंत तरी ऊर्जेच्या गरजेच्या मानाने रिन्यूएबल ऊर्जेचे प्रमाण खूप कमी आहे. ते वाढेपर्यंत फॉसिल इंधनावर अवलंबून राहावे लागेल. जरी पूर्णपणे रिन्यूएबल ऊर्जा वापरून उपभोग वाढीचा दर कमी केला नाही, तरी उपयोग नाही. कारण उपभोगाने नैसर्गिक संसाधने वापरली जातात. आणि पर्यावरणाची हानी होत राहते. उदाहरणार्थ, कपडे बनवायला मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि रसायने लागतात. ते कापड बायोडिग्रेडेबल नसते. प्लास्टिकसारखे जमिनीत पडून राहते. फोन, लॅपटॉपसाठी खूप खनिजे आणि जड धातू लागतात. ती मिळण्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये हुकूमशाही राजवटी सत्तेत आणल्या जातात. इ-वेस्ट ग्लोबल साऊथमध्ये टाकतात.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

अजूनही सक्षम रिसायकल पद्धती विकसित झालेल्या नाहीत. पाश्चात्य देशात ते खूप महाग असल्याने परत ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये फेकले जाते. कुठलेही मटेरियल काही काळापर्यंतच रिसायकल करता येते. टेक्नो-फिक्सेस अजून बाल्यावस्थेत आहेत. त्यावर कुणी गंभीरपणे संशोधन करत नाहीये. यशाची शक्यता नाही. एखाद्या अधांतरी, केवळ शाब्दिक हमीवर अवलंबून फॉसिल इंधने वापरत राहणे धोकादायक आहे.

अधोविकास (डी-ग्रोथ)

पर्यावरणाचा नाश होऊ द्यायचा नसेल आणि त्याचे संवर्धन करायचे असेल, तर वरील सर्व उपाय केले पाहिजेत- जबाबदार निसर्गस्नेही उपभोग, उपभोगात घट, रिसायकल, टेक्नो फिक्सेस, ग्रीन शेती, लोकसंख्या नियंत्रण, ग्रीन रिन्यूएबल ऊर्जेचा वापर इत्यादी इत्यादी. हे उपाय आवश्यक आहेत, पण पुरेसे नाहीत. वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि निसर्ग या विभक्त न करण्याजोग्या गोष्टी आहेत. उपभोगातील घट आणि ऊर्जेचा कमी वापर यासाठी अधोविकास (डी-ग्रोथ) लागणार आहे. हे भांडवलशाहीत शक्य नसल्याने भांडवलशाहीला पर्याय म्हणून समाजवाद किंवा इको-समाजवाद आणला पाहिजे. त्यामुळे भांडवलशाही ही आदर्श नाही, परंतु ती सर्वोत्तम आहे. या मांडणीचा मी व्यत्यास असा मांडतो की, समाजवाद हा आदर्श नसेल, पण तोच सर्वोत्तम आहे. तोच एक पर्याय आहे. तोच जगाचा विनाश होऊ देणार नाही. तीच आपली शेवटची आशा आहे.

अधोविकास (डी-ग्रोथ) म्हणजे आत्यंतिक साधेपणा नाही. उदा. एक ड्रेस वाळायला आणि एक अंगावर असे नाही, परंतु अतिरेकी फॅशन नको. सध्या पाश्चात्य देशांचे राहणीमान उच्च दर्जाचे आहे, पण त्याचबरोबर उपभोगही प्रचंड आहे.

आज जागतिक लोकसंख्या ८०० कोटी आहे. ती लवकरच ९०० कोटी होईल. या सर्वांचे राहणीमान हे सध्याच्या पाश्चिमात्य राहणीमानाएवढे असणे हे पृथ्वीला पेलणे अशक्य आहे. जागतिक अधोविकास म्हणजे पाश्चात्य देश आणि ग्लोबल साऊथ या सर्वांनी सारखा अधोविकास अंगीकारावा असा नाही.

सध्याच्या परिस्थितीत ग्लोबल साऊथचे (त्यात भारत पण येतो) राहणीमान निकृष्ट आहे. त्यामुळे अधोविकास करून त्यांचे राहणीमान अजून कमी करायचे नाही. जागतिक पातळीवर समन्वय साधून ग्लोबल साऊथला काही काळ विकास करायची संधी मिळेल आणि अमेरिका आणि युरोप यांनी जोरदार अधोविकास करावा, अशा योजनेची गरज आहे. त्यामुळे राहणीमानाचा एक सुवर्णमध्य साधावा लागेल. समाजवाद आणि देशादेशांतील सहकार्य वाढवून हे शक्य आहे. एका अंदाजाप्रमाणे भविष्यातील १,००० कोटी लोकसंख्या १९६०मधील युरोपच्या जीवन शैलीत राहू शकते. ही जीवनशैली मानवाला सुखी ठेवायला गरजेपेक्षा जास्त आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

मार्क्सवादाचा निसर्गाप्रतीचा दृष्टिकोन आणि परकेपणा

मार्क्सवादात परकेपणा (alienation) ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. ती इथे थोडक्यात मांडतो. भांडवलशाहीत ही भावना प्रबळ होते. आपल्याला चार प्रकारे परकेपणा जाणवतो - १) आपण आपल्या श्रमातून निर्माण झालेल्या उत्पादनापासून परके होतो. २) आपण उत्पादन प्रक्रियेपासून परके होतो. ३) आपण आपल्या पासून किंबहुना मानव प्रजातीपासून परके होतो. भांडवलदार हे निसर्गाकडे कच्च्या मालाचा आणि इंधनाचा न संपणारा पुरवठा म्हणून बघतात. निसर्गाला ओरबाडतात. त्याच बरोबर उत्पादनातील आणि उपभोगातून निर्माण झालेल्या टाकाऊ गोष्टी टाकण्यासाठी भांडवलशाही निसर्गाला कचराकुंडी म्हणून वापरतात. या उलट मार्क्स हा निसर्गाला, त्याच्याच भाषेत, मानवाच्या शरीराचा अजैविक भाग समजतो. मार्क्सच्या भाषेत, भांडवलशाहीत मानवाचे निसर्गाशी असलेल्या चयापचयाच्या नात्यात फूट (metabolic rift) पडते. म्हणजेच ४) आपण निसर्गापासून परके होतो. निसर्ग की जो आपल्या शरीराचा अजैविक भाग आहे. हा परकेपणा कसा जाईल?

आदर्श निसर्गस्नेही समाजवाद

नफ्यासाठी उत्पादन नसलेल्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेला टिकण्यासाठी विकास आवश्यक असतो असे नाही. गरजेप्रमाणे विकासाचा दर कमी जास्त करून अगदी अधोविकास केला तरी ही पर्यायी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित काम करेल. त्यासाठी नियोजन मंडळ लागेल. पण हे म्हणजे १९९० आधीच्या भारतातील स्टेट भांडवलशाहीतील नियोजन आयोग नव्हे. किंवा स्टालिन आणि नंतरच्या काळातील सोव्हिएत युनियनचे स्टेट समाजवादातील नियोजन मंडळ नव्हे. तर लोकशाही मार्गाने निवडलेल्या उद्योगनिहाय कामगारांच्या स्थानिक युनियन्स आणि मध्यवर्ती नियोजन मंडळ यांच्या सहकार्याने घेतलेले निर्णय असतील.

यावर इथे सविस्तर लिहिणे शक्य नाही. समाजवाद कसा आणायचा? सेमिनारमधील चर्चांनी लेख लिहून नव्हे, तर तो केवळ शारीरिक किंवा बौद्धिक कामगारांच्या वर्गलढ्यातील राजकीय कृतीने (praxis) आणू शकतो.

मानवाला सुखी राहायला काय लागते? मानवाला सुख मिळण्यास उपभोग्य वस्तूंच्या रेलचेलीची गरज नाही. ही तर भांडवलशाही प्रणाली झाली. तर गरज आहे ती आर्थिक स्थैर्य, आरोग्य, मार्क्सने मांडलेला परकेपणा (alienation) नसणे, मोकळा वेळ, निसर्ग सानिध्य, छंद किंवा इंटेलेक्च्युअल पर्क्युट आणि पैसे विरहित सामाजिक संबंध यांची. गरजा मर्यादित करून राहणी साधी ठेवली, तरी या गोष्टींमुळे सुखी राहता येते.

समाजवाद म्हणजे केवळ आर्थिक प्रणाली नाही, तर मानवाचे खरे सुख आणणारी सामाजिक व्यवस्था आहे. निसर्गाबाबतीत बोलायचे झाले तर मार्क्सच्या मताप्रमाणे भांडवलशाहीने पुरवली न जाणारी गरज म्हणजे निसर्गाशी थेट आणि पसंतीचा संबंध... आणि तो वृद्धिंगत होण्यासाठी लागणारा भरपूर मोकळा वेळ. ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे सर्वांना काम मिळून कामाचे तास खूप कमी होणे फक्त समाजवादात शक्य आहे. मार्क्सच्या कल्पनेतील समाजात प्रत्येक व्यक्ती दिवसभर आपले छंद जोपासून, दुपारी निसर्गाच्या सानिध्यात राहून रात्री जेवताना तत्त्वज्ञानावर गप्पा मारेल!

.................................................................................................................................................................

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या जून २०२३च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. प्रमोद चाफळकर अमेरिकास्थित मेकॅनिकल इंजिनिअर आहेत. समाजशास्त्र आणि मार्क्सवाद हे त्यांचे अभ्यासाचे विषय आहेत.

independent.free.thinker@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......