‘जे भूतकाळावर आपली पकड ठेवतात, तेच भविष्यातील घडामोडींवर प्रभाव टाकू शकतात आणि जे वर्तमान नियंत्रणात ठेवतात, त्यांनाच भूतकाळातील घटनांवरील आपली पकड अधिक घट्ट करता येते...'
जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘1984’ (नाइन्टिन एटी फोर) या कादंबरीतील नायक विन्स्टन स्मिथ हा ‘सत्याचं मंत्रालय’ म्हणजेच ‘मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ’मध्ये काम करत असतो आणि एखाधिकारशहाला धोरणात्मक बदलांसाठी गरज पडेल, ते सर्व दस्तऐवज व आकडेवारी आणि नोंदणी यांत तो फेरफार करत असतो. ऑर्वेलच्या या कादंबरीतील त्या नायकाच्या तोंडी असलेल्या वरील वक्तव्याची आठवण झाली, ती १८ मे ०२३ रोजी नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाचा जो राजकीय तमाशा रंगला, त्या निमित्तानं.
सार्वभौम भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाच्या राज्यघटनेनं प्रस्थापित केलेल्या संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन करताना होम-हवन आणि पूजापाठ केला गेला. त्यानंतर जिथे होम-हवन झालं, तिथे देशाचे पंतप्रधान साष्टांग दंडवत घालताना वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर दिसले. शिवाय साधुसंतांच्या सोबतची (खरं तर गोसावड्यांच्या) त्यांची छायाचित्रंही वृत्तवाहिन्यांनी आपल्या पडद्यावर झळकवली. यात अर्थातच आश्चर्य वाटण्याचं काही कारण नाही. संसदेच्या याच नव्या इमारतीच्या पायाभरणी समारंभाच्या वेळेलाही हाच प्रकार घडला होता. त्यावर थोडी फार टीकाही झाली. मात्र प्रसारमाध्यमांनी त्याला फारशी प्रसिद्धीही दिली नव्हती आणि मोदी तर अशा टीकेकडं तेव्हा, त्यापूर्वीही आणि आजही कायमच दुर्लक्ष करत आले आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
द्वेषमूलक जुळवाजुळव
हा समारंभ रविवारी २८ मे २०२३ रोजी झाला, तो दिवस सावरकर जयंतीचा होता. त्याआधी एकच दिवस २७ मे २०२३ रोजी पंडित नेहरू यांची पुण्यतिथी होती आणि त्याआधी एक दिवस २६ मे २०२३ रोजी मोदी यांनी पंतप्रधानपद हाती घेतल्याला नऊ वर्षे पूर्ण झाली होती. नेहरूंनी भारतीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया घातला, हे संघ व भाजप अजिबात मान्य करत नसले, तरीही जगभर त्याला मान्यता आहे. उलट सावरकर यांचा लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर कितपत विश्वास होता, हा प्रश्न संशोधनाचाच विषय ठरू शकेल. जर खरोखरच निःपक्षपातीपणे देशाच्या संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन करायचं होतं, तर मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला नऊ वर्ष पूर्ण झाली, त्या दिवशीही ते करणं समयोचित ठरलं असतं. मात्र ते मुद्दामच सावरकर जयंतीच्या दिवशी २८ मे रोजी करण्यात आलं.
त्याचबरोबर संसदेची ही इमारत ३००० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च करून तीन वर्षांत बांधण्यात आली, याचे श्रेय मोदी यांना देण्यात वृत्तवाहिन्या व इतर प्रसारमाध्यमांची चढाओढ लागली होती. प्रत्यक्षात संसद ही साऱ्या देशाची आहे आणि संसदेत जसा सत्ताधारी पक्ष असतो, तसे विरोधी पक्षही असतात. त्यामुळे जर नव्या इमारतीची उभारणी करायची होती, तर त्यासंबंधीची चर्चा, या नव्या इमारतीचे आराखडे, त्यातील सोयीसुविधा इत्यादींबाबत विरोधी पक्षांतील नेत्यांची विचारविनिमय केला जाणं, हा संसदीय प्रथा व परंपरा यांचा भाग ठरला असता. मात्र तसं काहीच केलं गेलं नाही.
केवळ मोदी यांच्या मनात आलं आणि त्यांनी अमित शहा व हरदीपसिंह पुरी या केंद्रात नगरविकास मंत्री असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला हाताशी धरून हा प्रकल्प पुरा केला. हे हरदीपसिंह पुरी म्हणजे मोदी यांचे ‘मारुती’ आहेत. मारुतीनं जसं छाती फोडून त्यात श्रीराम वसत असल्याचं दर्शन घडवलं, तसंच हे पुरी मोदी यांचं दर्शन देशाला घडवू शकतात. इतका लाळघोटेपणा त्यांच्याकडे आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
अशा या पार्श्वभूमीवर होम-हवन, पूजापाठ आणि संसदेच्या इमारतीत ज्या बाकांवर लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी बसणार आहेत, तिथे साधुसंतांची (खरं तर गोसावड्यांची) मांदियाळी बसलेली बघून ‘भारत आता एक अघोषित घटनात्मक ‘हिंदूराष्ट्र’ बनलं आहे की काय’, असा प्रश्न सजग व सुजाण नागरिकांच्या मनात उद्भवणं अतिशय आवश्यक आहे...
संसदेच्या याच नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं संगोल - म्हणजे राजदंड, (खरं म्हटलं तर धर्मदंड) याचा वादही भाजपाने मुद्दामच उकरून काढला. देशाचे गृहमंत्री नेहमी सांगत असतात की, ‘जरा क्रोनोलॉजी समझिये’. त्यांची ही उक्ती जर आपण प्रत्यक्षात आणून बघितली, तर काय आढळतं?
नव्या संसदेखाली इतिहासाचे दफन
संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांना आमंत्रण नाही, या टीकेला विरोधी पक्षानं सुरुवात केल्यावर हा संगोलाचा विषय भाजपनं मुद्दामच पुढं आणला. खरं तर आपल्या राज्यघटनेतील ७९व्या कलमाप्रमाणं संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे प्रमुख हे राष्ट्रपती असतात. राष्ट्रपतीच संसदेचं अधिवेशन बोलावण्याची अधिसूचना काढतात किंवा ते संस्थगित करण्याची अधिसूचनाही राष्ट्रपतींकडूनच निघते. दर वर्षाच्या सुरुवातीच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढं राष्ट्रपतींचं भाषण होत असतं.
उघडच आहे की, राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख आहेत आणि पंतप्रधान व त्यांचं मंत्रीमंडळ यांच्या सल्ल्यानं ते देशाचा कारभार हाकत असतात. कार्यकारी अधिकार जरी पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाला असले, तरी घटनात्मक प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतिपदाची एक वेगळीच प्रतिष्ठा असते.
तीच गोष्ट उपराष्ट्रपतींचीही आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती असतात. विशेष म्हणजे संसदेच्या या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या ज्या आमंत्रण पत्रिका देण्यात आल्या, त्यात राष्ट्रपतींचे नाव तर नव्हतंच, तसंच राज्यसभेच्या सदस्यांना ज्या निमंत्रण पत्रिका पाठवण्यात आल्या, त्यावर उपराष्ट्रपतींचंही नाव नव्हतं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
वर म्हटल्याप्रमाणं यात नवल वाटून घ्यायचं काहीच कारण नव्हतं. करोनाच्या भीषण महासाथीच्या वेळीही लस घेतल्याच्या प्रमाणपत्रावर स्वतःचं छायाचित्र छापून घेणारे आणि वाराणशीतल्या एका साध्या रस्त्याच्या पुन्हा केलेल्या डांबरीकरणाच्या कामाचं उद्घाटन करायला जाणारे आणि त्या निमित्तानं वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर स्वतःची छबी झळकवून घेणारे पंतप्रधान यापेक्षा काही वेगळं करतील, अशी अपेक्षा ठेवणंही व्यर्थ होतं.
मात्र विरोधी पक्षांनी या संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या समारंभाला राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींना का बोलावलं नाही, हा वाद उभा केला आणि या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हे संगोलाचं प्रकरण काढून वादाला वेगळीच दिशा देण्याचा मोदी-शहा या दुकलीच्या नेहमीचा प्रयोग देशाला पुन्हा एकदा बघायला मिळाला. सरकारच्या पायावर लोटांगण घालण्याची सवय लागलेल्या प्रसारमाध्यमांनी या प्रयोगाला भरमसाठ प्रसिद्धी देऊन मूळ मुद्यावरून लक्ष उडवण्याच्या मोदी-शहा यांच्या प्रयत्नांना हातभार लावला.
या संगोलाच्या निमित्तानं जी भूमिका मोदी सरकारनं व भाजपनं घेतली, त्यात खऱ्या-खोट्याची इतकी बेमालूम मिसळण केली गेली होती की, वस्तुस्थिती काय, या संभ्रमात सर्वसामान्य पडावेत. त्याचबरोबर हा मुद्दा उकरून काढून दक्षिणेतील राज्यांत, विशेषतः तामिळनाडूत पाय रोवायचा प्रयत्नही मोदी-शहा यांनी करून बघितला आहे. त्यामुळेच स्वतःवर कायम प्रसिद्धीचा प्रकाशझोत ठेवणाऱ्या मोदी यांनी तामीळनाडूतील धर्मपीठाच्या प्रमुखाकडून हा संगोल स्वीकारतानाची जी छायाचित्र प्रसारमाध्यमांत झळकवण्यात आली, त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनही सोबत बघायला मिळाल्या. त्यातही कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर दक्षिणेतील राज्यांत भाजपचं अस्तित्व नाहीसं होत असताना, हा संगोलाचा मुद्दा उपस्थित करून पुन्हा एकदा तिथं आपलं अस्तित्व दाखवून देण्याचाही मोदी-शहा यांचा हा प्रयत्न होता, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
या संगोलाचं प्रकरण खरं आहे तरी काय?
या निमित्तानं सरकारतर्फे जी एक चित्रफित सर्व वृत्तवाहिन्यांना पुरवण्यात आली, त्यात असं दाखवण्यात आला आहे की, १९४७मध्ये ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतल्यावर, सत्तांतर करताना काय प्रक्रिया पार पाडावी, असं म्हणे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व नेहरूंचे सहकारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्याकडे विचारणा केली होती. त्यानंतर राजगोपालाचारी यांनी काही लोकांशी सल्लामसलत करून पंडितजींना असं सांगितलं की, दक्षिणेतील चोल राजवटीच्या काळात जेव्हा नव्यानं एखाद्या राजाला राज्याभिषेक करण्यात येत असे, तेव्हा त्याच्या हाती हा संगोल- म्हणजे धर्मदंड वा राजदंड सोपवला जात असे. त्याप्रमाणं हा राजदंड माउंटबॅटन यांच्याकडं पाठवण्यात आला आणि त्यांनी तो नेहरूंना दिला. मात्र नंतर नेहरुंनी तो अलाहाबाद येथील वस्तुसंग्रहालयात पाठवून दिला, अशी ही कहाणी सरकारतर्फे जारी केलेल्या चित्रफितीत सांगितली गेलेली आहे.
प्रत्यक्षात राजगोपालाचारी आणि महात्मा गांधी यांचे नातू असलेल्या राजमोहन गांधी यांनी हा सगळा घटनाक्रमच नाकारला आहे. राजमोहन गांधी हे राजगोपालाचारी यांचे चरित्रकारही आहेत आणि त्यांनी यासंबंधीच्या लेखात असे म्हटले आहे की, ‘मी राजगोपालाचारी यांचं चरित्र लिहिताना जे काही सारे कागदपत्र बघितले, त्यात अशा प्रकारचा कोठलाही उल्लेख नाही.’
‘द हिंदू’ या चेन्नई येथून निघणाऱ्या दैनिकानं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी तामिळनाडूतील एका धर्मपीठाच्या प्रमुखांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्लीत जाऊन हा संगोल नेहरू यांच्या हाती त्यांच्या राहत्या घरी दिला होता आणि त्या निमित्तानं नेहरूंच्या भाळी भस्म लावून त्यांना शालही पांघरली होती.
हा संगोल खास त्या वेळच्या मद्रास येथून भारत सरकारनं विमानाने दिल्ली येथे आणला होता, असंही त्या सरकारने प्रसृत केलेल्या चित्रफीतीत सांगितलं गेलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात ‘द हिंदू’ या दैनिकानं हा राजदंड घेऊन मद्रास सेंट्रल रेल्वे स्थानकातून त्या धर्मपीठाचे मुख्य व इतर सहकारी नवी दिल्लीला रवाना होताना त्या वेळी काढलेलं छायाचित्रही प्रसिद्ध केलं आहे.
भाजपचे एक नेते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नेहरूंवर टीका करताना असं सांगितलं की, अशा संगोलाचं - म्हणजेच धर्मदंड वा राजदंडाचं भारतीय संस्कृतीत असलेलं महत्त्व लक्षात न घेता नेहरू यांनी तो चालण्याची काठी म्हणून वापरला आणि नंतर अलाहाबाद येथे वस्तुसंग्रहालयात पाठवून दिला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
याच आरोपाचा पुनरुच्चार संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन केल्यानंतरच्या भाषणात मोदी यांनी नेहरू यांचं नाव न घेता केला. म्हणजे बघा, किती खरं-खोट्याचं बेमालूम मिश्रण करून आजच्या जमान्यात ज्याला ‘फेक न्यूज’ म्हणतात, ती सरकारतर्फेच पसरवली गेली. अशी ही फसवाफसवी करण्यामागं केवळ एकमेव उद्दिष्ट होतं. ते म्हणजे काँग्रेस व इतर पक्षांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमावर जो बहिष्कार घातला होता, तो कसा चुकीचा आहे, हे दाखवण्याचं.
मात्र संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांना का आमंत्रण दिलं नाही, याचा अजिबात खुलासा सरकारतर्फे वा भाजपनंही केला केलेला नाही. मात्र लाजेकाजेस्तव फक्त या दोघांची लिखित भाषणं वाचून दाखवण्यात आली. म्हणजे एकप्रकारे विरोधी पक्षांचा आक्षेप योग्य होता, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच देण्यात आली.
सबकुछ मैं... मैं... मैं...!
हे सगळं घडण्याचं एकमेव कारण आहे, ते म्हणजे सगळा प्रकाशझोत हा आपल्यावरच पडत राहावा, हा मोदी यांच्या स्वभावाचा असलेला अविभाज्य भाग. स्वतःचं व्यक्तिस्तोम माजवण्यात ते पटाईत आहेत. त्यामुळेच या संदर्भातील आपल्या व्हिडिओ कार्यक्रमात रवी शकुमार यांनी राज कपूरच्या ‘राम तेरी गंगा मैली’ या चित्रपटातील ‘मैं ही मैं हुं, दुसरा कोई नहीं’ या गाण्याचे जे बोल म्हणून दाखवले, ते मोदी यांच्या या स्वतःचं व्यक्तिस्तोम माजवण्याच्या प्रयत्नांचं चपखल वर्णन करणारे होतं.
अर्थात हा सगळा प्रकार धार्मिकता मनोमनी रुजलेल्या भारतीय समाजातील बहुसंख्यांना अजिबात खटकला नसणार, याबद्दलही शंका बाळगायचं कारण नाही. आम्ही सोडून इतर सगळे पक्ष हे प्रत्यक्षात हिंदू विरोधी व अल्पसंख्याकांचा अनुनय करणारे व घराणेशाही मार्गाने जाणारे भ्रष्ट पक्ष आहेत, हे समाजमाध्यमं, प्रसारमाध्यमं याद्वारे जनमनावर ठसवण्यात मोदी गेल्या नऊ वर्षांत यशस्वी झाले आहेत, ही विदारक वस्तुस्थिती मान्य केल्याविना भाजपच्या विरोधकांना मोदी यांना टक्कर देता येणार नाही.
मोदी यांचं प्रभावी वक्तृत्व, त्याद्वारं त्यांनी निर्माण केलेलं स्वतःभोवतीचं एक विशिष्ट वलय, सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांचा व समाजमाध्यमांचा अतिशय कुशलतेने व व्यापकरित्या केलेला वापर आणि पूर्णतः सत्तेचं केंद्रीकरण या घटकांमुळे हे करणं मोदी यांना शक्य झालं आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
त्याचबरोबर गेल्या नऊ वर्षांत मोदी यांनी विविध समाज घटकांची आघाडी एका विशिष्ट प्रकारे बांधली आहे. त्यात १९९१च्या नरसिंह राव व डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या खुल्या आर्थिक धोरणामुळे समाजातील आपलं स्थान बळकट केलेल्या एका मोठ्या घटकाचा समावेश आहे. या घटकात आर्थिक, उद्योग, तंत्रज्ञान, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रांतील आधुनिकीकरणाची आस असलेले अनेक बुद्धिवंतही आहेत. ही मंडळी लोकशाही विरोधी नाहीत. मात्र त्यांना आपल्या देशातील लोकशाहीत जी अनागोंदी माजली आहे, त्याचा तिटकारा आहे. म्हणूनच त्यांना एखादा कणखर नेता कायमच हवा असत आला आहे. तो मोदी यांच्या रूपानं मिळाला, असं त्यांना वाटत आहे.
मोदी यांनी बांधलेल्या सामाजिक आघाडीचा दुसरा घटक आहे, तो म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्र, त्याच्या भोवतीचा अर्थव्यवस्थेतील गोतावळा आणि या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनेक गडबड घोटाळे करणारी मंडळी. आपल्या प्रगतीच्या आड येणाऱ्या इतर समाज घटकांना मोदी आळा घालत असतील आणि त्याचबरोबर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पैशाचा ओघही चालू राहिला, तर या घटकाचा मोदी यांना पूर्ण पाठिंबा आहे.
तिसरा घटक आहे, तो संघ व भाजप यांच्या हिंदुत्वाबद्दल सहानुभूती असणाऱ्यांचा. अर्थात हा घटक एकसाची नाही. त्याच्यात विविध उपघटकही आहेत. त्यातील सर्वात मोठा घटक हा या देशात हिंदूंना पुन्हा एकदा मानाचे स्थान मिळत आहे, असं वाटणाऱ्यांचा आहे. नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणांमुळे सुस्थितीत आलेला, पण केवळ उपभोगवादी प्रवृत्ती असलेला हा घटक आहे. पण या घटकाला हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचं जे टोक अधूनमधून गाठलं जात आहे, त्याबद्दल अस्वस्थता वाटत असते.
दुसरा जो उपघटक आहे, तो संघ, जनसंघ व भाजप यांचा ‘कोअर व्होटर’ आहे. ज्याची मानसिक जडणघडण ही मुस्लिमद्वेषावर झालेली आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना धडा शिकवायलाच हवा, असं मानणारा हा उपघटक आहे.
तिसरा जो उपघटक आहे, तो रस्त्यावर उतरून दंगली वा मारामाऱ्या करणाऱ्यांचा आहे. याच उपघटकातील मंडळी गाय मारली म्हणून मुस्लिमांची हत्या करणं किंवा समाजमाध्यमांवर मोदींच्या विरोधात काही आलं, तर आक्रमकपणं त्याला विरोध करणं, यांत आघाडीवर असतात. ‘लव्ह-जिहाद’पासून ते ‘जिहाद’पर्यंत आक्रमकरित्या रस्त्यावर उतरून ताण-तणाव निर्माण करणारा हा उपघटक आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
चौथा घटक आहे, तो भक्तमंडळींचा. या घटकातील भक्तांना देशभक्तीचं व पोकळ राष्ट्रवादाचं मधाचं बोट मोदी यांनी यशस्वीरित्या चाटवलं आहे. त्यामुळे राष्ट्राभिमान, राष्ट्राची सुरक्षा अशा मुद्द्यांवर या घटकाला वेळोवेळी उमाळून येत असतं आणि हाच घटक समाजमाध्यमांवर जास्त प्रमाणात सक्रिय असतो. सैन्य दलातील अनेक आजी-माजी अधिकारी, रणनीती तज्ज्ञांच्या समूहातील अनेक जण या भक्तमंडळीत सहभागी करून घेण्यात मोदी यांना यश आलेलं आहे.
या गटातील अनेक जणांनी स्वतःचा असा समज करून घेतला आहे की, मोदी यांनी अंतिमतः भारताला सैन्यदलाचं प्राबल्य असलेली राज्याव्यवस्था (गॅरिसन स्टेट) बनवण्यात यश मिळवलं आहे आणि जागतिक स्तरावर मोदी यांनी एकहाती भारताला मानाचे स्थान मिळवून दिलं आहे, अशी या घटकातील मंडळीची भावना आहे. त्यामुळेच आपल्याला एस. जयशंकर यांच्यासारखे परराष्ट्र सेवेत काही दशकं घालून परराष्ट्र सचिव म्हणून निवृत्त झालेले राजनैतिक अधिकारी परराष्ट्र मंत्री म्हणून मोदींची आरती ओवाळताना दिसतात.
आज जी-२० या राष्ट्र समूहाच्या नेतृत्वपदी भारताची निवड झाल्यावर जो झगमगाट पद्धतशीररित्या केला जात आहे, तो याच घटकातील लोकांना सुखावणारा आहे. मात्र या झगमगाटाआड दडलेलं सत्य हे आहे की, भारताला असं जी - २० गटाचं नेतृत्व वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीतही मिळालं होतं. मोदी यांनी बांधलेल्या सामाजिक आघाडीतील शेवटचा घटक म्हणजे जातीव्यवस्थेतील मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय, दलित व अति दलित यांची बांधलेली मोट. या घटकातील बहुसंख्यांना मोदी यांनी विविध योजनांचे लाभार्थी बनवून त्यांना आपल्याशी जोडून घेतलं आहे.
या सर्व समाज घटकांच्या आशा-आकांक्षा अतिशय वेगवेगळ्या आहेत. शिवाय त्यापैकी अनेकांच्या आशा-आकांक्षा या परस्परविरोधीही आहेत. तरीही त्यात समन्वय साधून एक स्थैर्याचा आभास निर्माण करून आणि विकासाच्या गप्पा मारून मोदी यांनी ही आघाडी गेली नऊ वर्षं टिकवून ठेवली आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेला गती आणून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करून जनतेचं जीवन सुखासमाधानाचं होईल, यादृष्टीनं प्रयत्न करण्यात मोदी हे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. किंबहुना, करोनाच्या काळापूर्वीपासूनच आर्थिक प्रगतीची गती मंदावू लागल्यावर मोदी यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ इत्यादी दिखाऊ घोषणा कमी केल्या आहेत, असं सहजपणं बघितल्यासही लक्षात येतं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
शून्य विश्वासार्हता
अलीकडच्या काळात खाजगी क्षेत्रानं गुंतवणूक वाढवावी म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वारंवार आवाहनं केलेली आपल्याला वाचायला व बघायला मिळतात. मात्र खाजगी क्षेत्र मुळीच गुंतवणूक करायला पुढचं पाऊल टाकताना दिसत नाही. याचं एक साधं कारण असं आहे की, अर्थव्यवस्थेत मागणीच खूप कमी आहे आणि त्यामुळे जी उत्पादन क्षमता आहे, तीही पुरेशी वापरली जात नाही. त्यामुळे नव्यानं गुंतवणूक करून अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याची गरजच खाजगी क्षेत्राला वाटत नाही.
मागणी कमी आहे, याचं कारण सर्वसामान्य माणसाकडं दैनंदिन खर्च गेल्यावर हातात फारसा पैसा उरेल, अशी परिस्थिती नाही. त्याचबरोबर भारतीय समाजात विषमतेचं प्रमाण पराकोटीला गेलं आहे. एका बाजूला ‘लँबुर्गिनी’ नावाची चार लाख ब्रिटिश पौडांना मिळणारी गाडी जगात सर्वांत जास्त भारतात खपत आहे. मात्र ग्रामीण भागात दळणवळणाची अतिशय अपुरी सोय असल्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या सायकली व मोटारसायकली यांच्या विक्रीला उठाव नाही. मात्र प्रगतीचा देखावा आर्थिक आकडेवारीची हवी तशी तोडमोड करून उभा केला जात आहे.
वर उल्लेख केलेल्या समाज घटकांतील अनेक तज्ज्ञ मंडळी आपली व्यावसायिक नीतिमत्ता खुंटीला टांगून ठेवून अशा आर्थिक आकडेवारीच्या तोडमोडीला अधिमान्यता देत असतात. मात्र जागतिक स्तरावर गेल्या ७५ वर्षांत प्रथमच मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘अमृतकाळा’त चीनप्रमाणे आपली अशी संख्याशास्त्रीय आकडेवारी विश्वासार्ह न मानण्यास सुरुवात झाली आहे.
राज्यनिहाय रणनीती आवश्यक
या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम आपल्याला कर्नाटकाच्या निवडणूक निकालात बघायला मिळाला. याचा अर्थ मोदींनी जी विविध घटकांची सामाजिक आघाडी बांधली आहे, ती आता विस्कटू लागली आहे, असा याचा अर्थ नाही. मात्र या आघाडीतील अनेक घटक अस्वस्थ आहेत आणि वेळ पडल्यास ते दुसरा मार्गही अवलंबू शकतात, इतकंच कर्नाटकातील या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिलं आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
आता मोदी यांची घसरण सुरू झाली आणि विरोधक एकत्र आल्यास त्यांचा पराभव करणं शक्य आहे, असे जे अंदाज वर्तवले जात आहेत, ते पूर्णतः अतिरंजित आहेत. मोदींच्या विरोधकांनी एकत्र येऊन आघाडी बनवून जर निवडणुका लढवायचा प्रयत्न केला, तर ते मोदींच्या हाती दिलेलं एक कोलीतच ठरेल. ज्या ज्या राज्यात जो जो पक्ष काही प्रमाणात प्रबळ आहे, त्याला भाजपशी टक्कर देण्याला इतर पक्षांनी सर्वतोपरी पाठबळ दिलं पाहिजे. मात्र आम्हीच देशव्यापी पक्ष आहोत, त्यामुळे आम्हाला सर्व राज्यांत अस्तित्व असल्यानं तेथे काही प्रमाणात जागा मिळायलाच हव्यात, असा जर आग्रह काँग्रेसनं कर्नाटकातल्या विजयानंतर धरला, तर तो पुन्हा एकदा मोदी यांच्या पथ्यावरच पडणारा ठरणार आहे.
काँग्रेसला जर ही उमज पडली, तर मोदी यांच्याशी सशक्तपणं मुकाबला करणं विरोधी पक्षांना शक्य होईल. तरीही मोदी यांचा पूर्ण पराभव होणं, ही जवळपास अशक्य गोष्ट आहे. फार तर मोदी यांच्या काही जागा कमी होऊ शकतील इतकी जरी सशक्त लढत विरोधी पक्षाने दिली, तरी भाजपअंतर्गत जे विविध मतप्रवाह आहेत आणि संघातील मोदींच्या एकतंत्री कारभाराबद्दल जी अस्वस्थता आहे, त्याला तोंड फुटण्यास वाव मिळू शकतो.
मात्र येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याची गरज आहे आणि ती म्हणजे मोदी-शहा ही दुक्कल वेळ पडल्यास लवचीक धोरण स्वीकारून डावपेचाचा भाग म्हणून काही प्रमाणात माघार घेण्यास कमी करणार नाहीत. म्हणूनच मोदी यांना विरोध करायचा असेल, तर त्यांचं व्यक्तिमत्त्व, त्यांची कारभाराची पद्धत, राजकारण करण्याची रीत, निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्यांची तयारी, सर्व प्रशासकीय आणि पोलीस व इतर तपास यंत्रणांचा पुरेपूर वापर करण्याची विधिनिषेधशून्यता, त्याचबरोबर भारतीय जनमनावर त्यांनी देशभक्ती व राष्ट्रवादाचं घातलेलं गारुड या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन एक पर्यायी मतप्रवाह निर्माण करण्यासाठी सत्तेपलीकडचा विचार करून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे येऊन बौद्धिक खटाटोप करण्याची गरज आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
भारताची राज्यघटना ही एकात्म स्वरूपाची असून त्यात संघराज्यात्मक काही तरतुदी आहेत. या तरतुदी बाजूला सारून मोदी दिल्लीतील केजरीवाल यांच्या सरकारला कसं हैराण करत आहेत, हे गेल्या १० वर्षांत आपण अनेकदा बघितलं आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकालही अध्यादेश काढून मोदी सरकारनं निरुपयोगी ठरवला आहे. हा केवळ केजरीवाल यांचाच प्रश्न नाही.
भारतातील बिगर-भाजप राज्यांनाही येत्या काळात अशाच प्रकारच्या मोदी सरकारच्या कारवायांना तोंड द्यावं लागणार आहे. त्यामुळेही हा प्रयत्न हाणून पाडण्याची नितांत गरज आहे. घटनेतील संघराज्यात्मक तरतुदी पूर्णतः वाऱ्यावर सोडून केंद्राची देशव्यापी अधिसत्ता गाजवण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न आहे. ‘एक देश, एक भाषा, एक धर्म’ हे संघाचं फार जुनं विचारसूत्र आहे. त्यानुसारच सर्व क्षेत्रांत पाऊलं टाकली जात असल्याचं वेळोवेळी आपल्याला दिसून येत आहे. मग ते शिक्षण असो वा आरोग्य किंवा कायदा आणि सुव्यवस्था.
म्हणूनच ‘डबल इंजिन’ सरकार ही मोदी यांची घोषणा फसवी असून राज्याचे अधिकार काढून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे प्रभावीपणे जनतेच्या मनावर बिंबवण्याची गरज आहे. किंबहुना, भारतासारख्या बहुसंस्कृतिक देशात एकछत्री अंमल असलेला एकच राजकीय पक्ष केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असणं हे धोकादायक आहे, हे आता ७५ वर्षांनंतर स्वच्छपणे दिसून येऊ लागलं आहे. त्यामुळे खरं तर देशातील विविध घटकांच्या आशा-आकांक्षांना प्रतिसाद देणाऱ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर असणं आणि अशा पक्षांच्या आघाडीने केंद्रात राज्य करणं, हे भारत एकसंध राहण्याच्या दृष्टीनं गरजेचं आहे, असं आज स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांतील घडामोडीनंतर म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे.
आघाडीच्या राजकारणाला मान्यता मिळावी
आघाड्यांचं राजकारण हे अस्थिर असतं, त्यानं देशाचं नुकसान होतं, हा समज खोडून काढला गेला पाहिजे. त्यासाठी विविध राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची सरकार येणं आणि त्यांनी एकमेकांशी व्यापक समझोता करीत केंद्रात स्थिर सरकार देऊन राज्यांशी समन्वय राखून कारभार हाकणं, ही देशातील बहुसंस्कृतिकता टिकवत सार्वभौम व सुरक्षित राष्ट्र उभं करण्याच्या दृष्टीनं अत्यंत आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व मोदी सरकारच्या एकसाची राष्ट्रवादी व एकचालुकानुवर्ती राज्यकारभाराला सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी अशा प्रकारच्या वैचारिक मांडणीची गरज आहे. नुसत्या निवडणुका जिंकण्यावर भर देऊन फार तर काही राज्यांत सत्ता हाती लागेल आणि केंद्रातील भाजपाचं संख्याबळ कदाचित कमी करता येईल. मात्र असा सत्ताबदल झाला, तरी व्यवस्था बदल होणार नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
गेल्या ९७ वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा समाजाच्या सर्व थरांत पसरलेला आहे. मोदी यांच्या हातात २०१४मध्ये सत्ता आल्यावर जी विद्वेषाची मोहीम संघानं हाती घेतली आणि त्याकडे काही वेळा दुर्लक्ष करून आणि अनेकदा अप्रत्यक्षपणे पाठबळ देऊन मोदी यांनी भारतीय समाजमन आता पुरं कलुषित करून टाकलं आहे.
मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयापासून सर्व लोकशाही संस्था पोखरून टाकल्या आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाचं जे नाटक गेल्या वर्षी झालं आणि त्यातून जी न्यायालयीन लढाई वर्षभर खेळली गेली, त्यामुळे भले उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा नैतिक विजय झाला असला, तरी शिंदे व फडणवीस यांच्या सरकारला धक्का बसलेला नाही.
राज्यघटना संमत होण्याआधी घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे शेवटचे भाषण केलं होतं, त्यात त्यांनी असं म्हणून ठेवलं होतं की, ‘या राज्यघटनेची चौकट तशीच ठेवून त्यातील संसदीय व प्रशासकीय प्रक्रिया वाऱ्यावर सोडून एखाद्यानं राज्यकारभार केला, तर तो भारतासारख्या खंडप्राय देशावर एकाधिकारशाही गाजवू शकेल.’
बाबासाहेबांची ही भविष्यवाणी खरी ठरत असलेली आज आपण अनुभवात आहोत. मोदी हे इतर पक्षांच्या नेत्यांसारखे नाहीत आणि त्यांची जडणघडण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पठडीतून झालेली आहे. ते एकेकाळचे संघाचे कट्टर प्रचारक होते आणि सत्ता हातात येताच २००१ ते २०१४पर्यंत त्यांनी गुजरातमध्ये ती कशी राबवली, याचाही अनुभव देशापुढे आहेच. ‘गुजरात मॉडेल’ खरं तर सत्तेच्या केंद्रीकरणाचं आणि तपास यंत्रणांच्या दुरुपयोगाचं व सर्व लोकशाही संस्थां कशा पोखरायच्या, हे दाखवणार होतं.
म्हणूनच मोदी यांच्या या एकाधिकारशाहीचं स्वरूप ओळखून मगच त्यांना विरोध करण्यासाठी कंबर कसली जाण्याची गरज आहे.
.................................................................................................................................................................
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या जून २०२३च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
लेखक प्रकाश बाळ ज्येष्ठ संपादक आहेत.
prakaaaa@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment