मणिपूरमधील कुकी आणि मैतेई समुदायांमध्ये आरक्षणावरून ३ मे २०२३पासून हिंसाचार सुरू आहे. राजधानी इम्फाळला लागून असलेल्या सेराऊ आणि सुगनू भागात रविवारी (२८ मे रोजी) पुन्हा एकदा हिंसक संघर्ष झाला. यामध्ये एका पोलिसांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर १२ जण जखमी झाले. हिंसाचारामुळे आतापर्यंत सुमारे ८० जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर सुमारे ९००० लोक बेघर झाले आहेत. अनेक लोक राज्य सोडून आसामच्या सीमेत दाखल झाले आहेत. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर आणि पोलीस तैनात आहेत. जमावबंदी बरोबरच कर्फ्युही लागू आहे, इंटरनेट सेवा बंद आहे.
२६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात पोलिसांनी रविवारपर्यंत ४० जणांचे एन्काउंटर केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी चकमकीत मारल्या गेलेल्यांचे वर्णन ‘दहशतवादी’ असे केले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले- “हे लोक एम-16, एके-47, असॉल्ट रायफल आणि स्नायपर गनचा वापर सामान्य नागरिकांवर करत आहेत.” केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा २९ मे २०२३च्या रात्री मणिपूरला पोहोचले आहेत.
केंद्र आणि मणिपूर राज्य सरकारने मणिपूरमधील वांशिक संघर्षांदरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरीही दिली जाणार आहे.
मग असा प्रश्न निर्माण होतो की, ज्या ४० ‘अतिरेक्यांना’ एन्काऊंटर्समध्ये ठार केले, त्यांनादेखील नुकसान भरपाई मिळणार काय? त्यांच्याही वारसांना नोकरी मिळणार काय? एन्काऊंटर्समध्ये जे ठार झाले, ते मुख्यतः कुकी समुदायाचे व ख्रिश्चन धर्मीय आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या कामांत अडथळा आणू नये आणि ‘सरकारवर विश्वास ठेवा आणि सुरक्षा दलांना पाठिंबा द्या’, असे आवाहन केले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जेव्हा सैन्याने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी समुदायांना नि:शस्त्र करण्यासाठी शोधमोहीम सुरू केली, तेव्हा रविवारी पहाटे हिंसाचार सुरू झाला. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) आमदार खवैरकपम रघुमणी सिंग यांच्या घराची तोडफोड करण्यात आली आणि त्यांची दोन वाहने इंफाळ पश्चिम येथील उरीपोक येथे जाळण्यात आली, असे एका उच्च सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले.
अशा परिस्थितीत तेथील लोक सशस्त्र दलाकडून व पोलीस स्टेशनमधून शस्त्रास्त्रे लुटून नेत आहेत, अशा बातम्या येत आहेत. तेव्हा हे निशस्त्र लोक सशस्त्र दलाकडून शस्त्रास्त्रे कसे काय लुटून नेऊ शकतात? पोलीस व केंद्र सरकारने पाठवलेले सशस्त्र दले हे स्वतःच विशिष्ट धर्मीयांच्या समुदायांना शस्त्रांचे वाटप करत नाहीत ना? कारण त्यांच्यासमोरच घरांना आगी लावण्यात येत असल्याच्या बातम्या प्रसृत झालेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील मलियाना व हाशिमपुरा येथे पोलीस दलांनी जे केले, त्यावरून याबाबतच्या शंकेला आणखीच बळकटी मिळते.
मणिपूरमधील ख्रिश्चन संस्थांनी म्हटले आहे की, मणिपूरमधील ख्रिश्चन धर्मीय कुकी आणि नागा समुदायांच्या किमान १२० चर्च जाळण्यात आल्या आहेत. या संघर्षाचा राज्यावर वाईट परिणाम झाला आहे. अनधिकृत अंदाजानुसार मृतांची संख्या १००पेक्षा जास्त आहे, २० हजारांहून अधिक घरे नष्ट झाली आहेत आणि ५० हजारांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.
मणिपूरमधील किमान आठ आदिवासी आमदारांनी आणि अनेक नागरी संघटनांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘अलीकडील जातीय हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या राज्यातील एन. बीरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी त्यांनी कोणतीही चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’
चिन-कुकी-मिझो-झोमी-हमार वांशिक गटांशी संबंधित अनेक नागरी संघटना आणि राज्याच्या आदिवासी आमदारांची बुधवारी मिझोरामची राजधानी आयझॉलमध्ये राज्यातील तणावपूर्ण परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आमदारांचाही समावेश होता.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
“सध्याच्या संकटाचा एकजुटीने सामना केला जाईल आणि सध्याच्या मणिपूर सरकारशी कोणतीही चर्चा किंवा वाटाघाटी केल्या जाणार नाहीत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला,” असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यानुसार या बैठकीत समान राजकीय अजेंडा ठरावण्यासाठी इतर गटांशी व्यापक चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या आदिवासी संघटनेच्या एका नेत्याने पीटीआयला सांगितले की, कुकीबहुल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश किंवा इतर कोणत्याही राजकीय सुरक्षेच्या उपायासाठी स्वतंत्र प्रशासनावर या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली.
भाजपच्या सात आमदारांसह दहा कुकी आमदारांनी १२ मे २०२३ रोजी केंद्र सरकारला चिन-कुकी-मिझो-झोमी-हमार समुदायासाठी स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था स्थापन करण्याची विनंती केली होती. मात्र मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी ही मागणी फेटाळून लावली आणि सांगितले, ‘मणिपूरच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण केले जाईल.’
खरे तर, सरकारने तत्परतेने कारवाई केली असती आणि वर्चस्व असलेल्या समाजाप्रती पक्षपाती असल्याचा आभास दिला नसता, तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती.
‘ड्रग्स विरुद्धच्या युद्धा’चा एक भाग म्हणून, सरकारने उत्स्फूर्तपणे निष्कासन मोहीम मार्च महिन्यात राबवली होती. त्यामध्ये कुकी समुदायाचे गाव उदध्वस्त करण्यात आले. तेव्हा भाजपच्या काही आदिवासी आमदारांनी पक्षपाताचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि पक्षाच्या राज्य नेतृत्वात बदल करण्याची मागणीही केली होती.
वनसंवर्धनाच्या नावाखाली आणि ‘बाहेरील’ लोकांना हुसकावून लावण्यासाठी होत असलेल्या या बेदखलीमुळे उपजीविकेसाठी डोंगरावर अवलंबून असलेल्या कुकी, नागा इत्यादी समाजात नाराजी पसरली आहे. पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई न देता असे केल्याने पीडितांमध्ये अन्यायाची भावना वाढली आहे.
मणिपूरमधील सध्याची हिंदू-ख्रिश्चन, मैतेई-कुकी, नागा इत्यादी जनसमुदायातील ही दंगल सदृश्य परिस्थिती समजून घ्यायची असेल, तर आधी मणिपूरची सामाजिक व भौगोलिक स्थिती काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
मणिपूरची लोकसंख्या ३०-३५ लाखांच्या आसपास आहे. तिथे तीन मुख्य समुदाय आहेत- मैतेई, नागा आणि कुकी. मैतेई हे बहुसंख्य हिंदू आहेत. मैतेई लोकसंख्येमध्येदेखील अधिक आहेत. कुकी आणि नागा बहुतेक ख्रिस्ती आहेत. कुकी आणि नागा अनुसूचित जमाती (एस.टी.)मध्ये येतात.
राजकीय प्रतिनिधित्वाबद्दल बोलायचे तर मणिपूरच्या एकूण ६०पैकी ४० आमदार मैतेई समाजाचे आहेत. उर्वरित २० कुकी आणि नागा जमातीतील आहेत. आतापर्यंत १२ मुख्यमंत्र्यांपैकी फक्त दोन मुख्यमंत्री अनुसूचित (एस.टी.) जमातीचे झाले आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
मणिपूरच्या १० टक्के जमिनीवर मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. ही जमीन अत्यंत सुपीक आहे. हा समाज इम्फाळ खोऱ्यात स्थायिक आहे. उर्वरित ९० टक्के डोंगराळ भागात राज्यातील मान्यताप्राप्त जमातींची वस्ती आहे. या डोंगर-दऱ्यातील लोकांमधील वाद खूप जुना आणि संवेदनशील आहे.
मैतेई समुदायाला सुद्धा अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मैतेई समाजाची मागणी आहे. त्यासाठी या समाजाने मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. मणिपूरचे १९४९मध्ये भारतात विलीनीकरण झाले आणि त्याआधी मेईतेईला येथील अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला होता, असे मैईतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. याबाबत त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, या समुदायाचे, त्यांच्या पूर्वजांच्या भूमीचे, परंपरा, संस्कृती आणि भाषेचे संरक्षण करण्यासाठी मैईतेईला आदिवासी जमातीचा दर्जा आवश्यक आहे. या समुदायाने २०१२मध्ये मणिपूरच्या ‘शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी’ (STDCM) नावाची स्वतःची समितीदेखील स्थापन केली आहे.
‘बाहेरील’ लोकांच्या अतिक्रमणापासून अनुसूचित जमातीचे संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मक संरक्षण आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, मैतेईना डोंगरी भागातून बाहेर ढकलले जात आहे, तर आदिवासी दर्जा असलेले लोक, आधीच कमी होत असलेल्या इम्फाळ खोऱ्यात जमीन खरेदी करू शकतात. पण मैतेई समाज डोंगराळ भागात जमिनी खरेदी करू शकत नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय असल्यासारखे त्यांना वाटते.
खरे तर महाराष्ट्रासारख्या पुढारीलेल्या राज्यातदेखील आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना खरेदी करता येत नाही. तशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्याचे कारण असे आहे की, आदिवासी हे आधीच मागासलेले असल्यामुळे त्यांच्या अज्ञानाचा, गरिबीचा गैरफायदा घेऊन बिगर आदिवासींनी सावकार, जमीनदारांनी त्यांची लुबाडणूक यापूर्वी केलेली आहे. तेव्हा येथून पुढे त्यांना संरक्षण देण्यासाठी असे कायदे करण्यात आले आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील अनेक राज्यांत अशी तरतूद केलेली आहे. ही बाब मणिपूरच्या बाबतीतदेखील समजून घेतली पाहिजे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
अशा काही काही कारणांमुळे मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यास कुकी, नागा इत्यादी आदिवासींचा विरोध आहे. या जमातींचे म्हणणे आहे की, मैतेई लोकसंख्येमध्ये अधिक आहेत आणि राजकारणातही त्यांचे वर्चस्व आहे. या आदिवासींचे म्हणणे आहे की, मैतेई समाज आदिवासी नाही. त्यांना आधीच एस.सी. आणि ओबीसी आरक्षण, तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण मिळाले आहे आणि त्याचा लाभ त्यांना मिळत आहे. त्यांची भाषाही संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करून संरक्षित केलेली आहे.
अशा परिस्थितीत मैतेई समाजाला पुन्हा आदिवासींचा दर्जा मिळून, त्यांना अधिक आरक्षण मिळाल्यास इतर जमातींच्या नोकऱ्या आणि शिक्षणात प्रवेश मिळण्याची शक्यता कमी होईल. मग मैतेई समाजालाही डोंगरदऱ्यांत जमिनी खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाईल आणि आदिवासी जमाती आणखी दुर्लक्षित तर होतीलच, पण त्यांना मिळालेले आरक्षणही एक प्रकारे निष्प्रभ केले जाईल.
कुकी, नागा यांसारख्या इतर जमातींना बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या विरुद्धच्या मोहिमेला इतर समाजाचा पाठिंबा मिळावा, यासाठीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून ३ मे २०२३ रोजी उसळलेल्या हिंसाचाराच्या एक दिवस आधी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह म्हणाले होते की, ‘मणिपूरला म्यानमारमधून मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या स्थलांतरीत होणाऱ्या लोकांचा धोका आहे... बेकायदेशीर स्थलांतरितांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने म्यानमारमधून मणिपूरमध्ये आलेल्या २०००पेक्षा जास्त लोकांची ओळख पटवली आहे. योग्य कागदपत्रांशिवाय राज्यात राहणाऱ्या म्यानमारमधील ४१० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.’
ही गोष्ट खरी आहे की, मणिपूरची सीमा लागून असलेल्या म्यानमारमध्ये लष्कराने लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले आंग सांग सूची यांचे सरकार बरखास्त करून लष्करी राजवट स्थापन केली आहे. तेथील जनतेचा तिला विरोध असल्यामुळे लष्कर जनतेविरोधात क्रूर दडपशाही करत आहे. विमानाने खेड्यांवर बॉम्ब वर्षाव करून लोकांना ठार मारले जात आहे व खेडीच्या खेडी बेचिराख केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत आपला जीव वाचवण्यासाठी म्यानमारमधील लोक त्यांचेच नातेवाईक असलेल्या शेजारील मणिपूरमधील कुकी लोकांकडे आश्रयाला येत आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
पण ही तशी पाहिल्यास माणुसकीची, मानवतावादी बाब आहे. खरे तर भारत सरकारने सीमेवर शरणार्थी कॅम्प उघडून त्यांना सर्वतोपरी मदत करायला पाहिजे. बांगलादेश निर्मितीच्या वेळेस इंदिरा गांधी यांनी सीमेवर असे शरणार्थी कॅम्प उघडले होते. बांगलादेशनेही म्यानमारमधून पळून आलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांसाठी कॉक्स बाजारमध्ये असे शरणार्थी कॅम्प उघडले आहेत.
डोंगराळ जिल्ह्यांतील विशेषत: संरक्षित जंगलातील सरकारची कुकी, नागा आदिवासींना बेदखल करण्याची मोहीम आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वरील विधानांतून व सरकारच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातून कुकी जमातीचा छळ होताना दिसत आहे. मणिपूरचे सरकार मैतेई समुदायाबाबत पक्षपात करते आहे, असा समज झाल्यास तो चुकीचा नाही. सरकार जे कायदे आणत आहे, ते सर्व मैतेईच्या बाजूचे आहेत.
अशा या एकूण सामाजिक वातावरणात आणि सरकारवरील वाढत जाणाऱ्या अविश्वासाच्या परिस्थितीतच उच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाबाबतच्या एका निकालाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे.
अलीकडे मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई जमाती संघाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, राज्य सरकारला ‘मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याबाबत विचार करा’, असे सांगितले होते. ही मागणी १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खरे तर अशा वादग्रस्त बाबींचे निकाल न्यायालयाने ज्या त्या वेळीच द्यायला पाहिजेत. परंतु असे प्रश्न समाजात ध्रुवीकरण करण्यासाठी प्रलंबित ठेवले जातात की काय अशी शंका येते. आताची ही दंगल सदृश्य परिस्थिती ‘मा. न्यायालयाच्या निकालामुळे झाली आहे’, असे वक्तव्य खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीसुद्धा केले आहे.
आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. उच्च न्यायालयाला तसे निर्देश देण्याचे अधिकार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणी जी कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत, त्यातून काही जुन्या बाबी नव्याने पुढे आल्या आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
या कागदपत्रानुसार ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी कुकी आदिवासींच्या ज्या दोन सशस्त्र संघटना आहेत. त्यापैकी ‘कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मनिपुर’ आणि ‘युनायटेड पीपल्स फ्रंट’, या दोन सशस्त्र संघटनांसोबत २०१८ साली केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या सरकारने एक तडजोड केली होती. त्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध केंद्रीय सशस्त्र दलामार्फत चालू असलेला संघर्ष एक वर्षासाठी स्थगित करण्यात आला. पुढे त्यात आणखी एक वर्षाची वाढ करण्यात आली.
शिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, या दोन्ही सशस्त्र संघटनांना केंद्र सरकारकडून मोठी रक्कमही देण्यात आली. एका संघटनेला १५ कोटी ७० लाख आणि दुसऱ्या संघटनेला ९२ लाख ७० हजार रुपये देण्यात आले. सरकारी खर्चातूनच ही रक्कम देण्यात आली असल्यामुळे त्याचे रेकॉर्डही उपलब्ध आहे.
या बदल्यात या दोन्ही संघटनांनी २०२२च्या फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जाहीर पाठिंबा दिला. शिवाय त्यांच्या शस्त्राच्या बळावर लोकांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. याबद्दल त्या वेळेचे काँग्रेसचे मणिपूरचे प्रभारी जयपाल रमेश यांनी निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे तक्रारही केलेली आहे, पण त्याकडे निवडणूक आयोगाने नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
आरक्षण प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मतही मागवले होते. न्यायालयाने मेईतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचा आदेश अद्याप दिलेला नाही, केवळ निरीक्षण नोंदवले आहे. मात्र न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचा गैरसमज झाल्याचे समोर येत आहे. ही बाब संघाचे मुखपत्र ‘पांचजन्य’च्या लेखांमध्ये नमूद केली आहे.
निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी, मणिपूर विधानसभेच्या हिल एरिया कमिटीने एकमताने एक ठराव मंजूर केला आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना दु:ख झाल्याचे सांगितले. ही समिती घटनात्मक संस्था असून तिचाही सल्ला घेण्यात आला नसल्याचे समजते. डोंगराळ भागातून निवडून आलेले सर्व आमदार या समितीचे सदस्य आहेत, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत. सध्या भाजपचे आमदार डी गेंगमे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
त्यानंतर ३ मे २०२३ रोजी ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन’ने राजधानी इम्फाळपासून ६५ किमी अंतरावर असलेल्या चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात ‘आदिवासी एकता रॅली’ आयोजित केली होती. त्यात हजारो आदिवासी सहभागी झाले होते. या रॅलीनंतर उफाळलेला हिंसाचार संपूर्ण राज्यात पसरला. पण वर उल्लेख केलेल्या अनेक मुद्द्यांवरून आदिवासींमध्ये आधीपासूनच असंतोष होता. त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी रिकाम्या केल्या जात होत्या. त्यातून कुकी समूहातील बहुतांश लोकांत असंतोष घुमसत होता. अलीकडेच ज्या ठिकाणी हिंसाचार झाला, त्या चुराचंदपूर परिसरात कुकी जमातीचे लोकही जास्त आहेत.
राखीव जंगलातील गावांची अनधिकृत वाढ थांबवणे, अतिक्रमणे हटवणे, चर्च बेकायदेशीर ठरवणे, वनक्षेत्रात जमीन खरेदी करण्याचा मैतेईच्या हक्काचा प्रस्ताव आदींमुळे आदिवासी समाजातील असुरक्षितता आणि असंतोष शिगेला पोहोचला आहे.
थोडक्यात, काय तर, मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो, जळत राहो... आम्हा काय त्याचे!
.................................................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment