सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील ‘पळवाटा’ बंद करत आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी करायला हवा!

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर ११ मे २०२३ रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने एकमताने संतुलित निकाल दिला. त्यातील महत्त्वाचे आदेश व इतर बाबींचे विश्लेषण -

१) न्यायालयाने सात जणांच्या घटनापीठाची उद्धव ठाकरे यांची मागणी मान्य केली, हा अतिशय चांगला निर्णय आहे. नबाम रेबिया केसमधील निकालाचे पुन्हा परीक्षण होईल आणि कितीही आमदार/खासदार फुटले तरी पक्ष त्यांना ताब्यात घेता येणार नाही, असा निकाल येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

२) न्यायालयाने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी या १६ आमदारांना नोटीस देऊन अपात्र केले असताना मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना रोखले. आता मात्र त्यांच्याकडे हे प्रकरण न देता बेकायदेशीर ‘व्हीप’च्या आधारे पात्र झालेल्या आमदारांच्या संख्याबळावर अध्यक्ष झालेल्या सध्याच्या अध्यक्षांकडे देऊन न्यायालयाने ‘सुप्रीम’ गफलत केली आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

तसेच या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कालमर्यादेत घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत, परंतु तो नेमका किती ही पळवाट बंद करायला हवी होती. न्यायालयाने तीन महिन्यांची निश्चित कालमर्यादा या व भविष्यातील अशा सर्व प्रकरणासाठी ठरवून न दिल्याने मोठी गफलत झालेली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेत आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनी असा निर्णय निश्चित कालमर्यादेत घेणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. माझ्यासमोर अनेक अर्ज आहेत, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘व्हिप’ कोणत्या राजकीय पक्षाने बजावायचा यावर अद्याप स्पष्टता यायची आहे, असेही ते म्हणालेत.

न्यायालयाने शिंदे गटाचा ‘व्हीप’ बेकायदेशीर ठरवलेला असूनही नार्वेकर जाहीरपणे आम्ही पुन्हा त्यांना ते अधिकार बहाल करू शकतो, असे म्हणून न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उघडपणे बोलले आहेत. विधिमंडळ राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा अधिकार विधानसभाध्यक्षांना दिले असले, तरी चुकीचा निर्णय दिल्यास त्याची पुन्हा पडताळणी करण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेतच. त्यामुळे वेळ वाया घालवून नार्वेकर बेकायदेशीर सरकार अजून काही महिने चालू राहण्यासाठी मदत करत आहेत, हे दिसून येत आहे.

३) शिंदे गटाने भरत गोगावलेची ‘व्हीप’ म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे आणि पक्षाच्या घटनेनुसार केवळ पक्षप्रमुखच ‘व्हीप’ची नेमणूक करू शकतो, असे न्यायालयाने सांगितले. शिंदे गटाने नेमलेल्या बेकायदेशीर ‘व्हीप’च्या आधारे त्यांनी बहुमत चाचणी घेतलेली असल्याने तीदेखील बेकायदेशीर ठरवायला हवी होती. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा, पण ‘व्हीप’ मात्र ठाकरेंच्या शिवसेनेचा चालणार, असे आदेश देऊन न्यायालयाने शिंदे गट व नार्वेकरांना ‘सुप्रीम’ झटका दिला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

ठाकरेंच्या सुनील प्रभू यांचा ‘व्हीप’ कायदेशीर मान्य करून एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून केलेली नेमणूक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवताना उद्धव ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेकडील गटनेते पद कायदेशीर असल्याचं निकालात म्हटलं आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यापूर्वी शिंदे गटाने केलेल्या सर्व राजकीय खेळी न्यायालयाने बाद ठरवल्या आहेत.

व्हीपला पक्षापासून वेगळे करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. पक्षातील असंतोषाच्या आधारे बहुमत चाचणी होता कामा नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शिंदे गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देताना आता पक्षाची घटना (मूळ शिवसेनेची), पक्ष संघटन आणि पक्षाची रचनादेखील लक्षात घ्यावी, असं निवडणूक आयोगासाठी निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद करून ठेवलं आहे. पक्ष आणि प्रतोद निवडण्याची मुभा विधानसभा अध्यक्षांना देताना दुसरीकडे, शिंदे गटाचे प्रतोद आणि गटनेते ‘बेकायदेशीर’ असल्याचं म्हटलं आहे.

४) आमदारांचा गट म्हणजे पक्ष नाही व कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. विधिमंडळ पक्ष व बाहेरील पक्ष या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठी चपराक बसली असून, त्याचा फायदा ठाकरेंना पक्ष व चिन्हाबाबतच्या निवडणूक आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेत होणार आहे. हा निर्णय म्हणजे शिवसेना पक्ष व चिन्ह पुन्हा ठाकरे गटाला मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिला (जो ते देण्याची दाट शक्यता आहे) असला, तरी ठाकरे गट पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या निकालाच्या आधारे जिंकणार हे नक्की. निवडणूक आयोगानेसुद्धा चुकीचा निकाल दिलाय. एक लाखाच्या वर प्रतिज्ञापत्र आणि असंख्य कागदपत्रे शिवसेनेकडून मागवून घेतली, तारखांचा खेळ खेळला आणि शिंदे गटाकडे गेलेल्या आमदार / खासदारांच्या संख्येवरून व त्यांना पडलेल्या मतांवरून बालिशपणे निकाल दिला - शिवसेना शिंदे गटाची. उद्या मनसेचा एकमेव आमदार फुटला, तर निवडणूक आयोग याच न्यायाने मनसे पक्ष व चिन्ह त्या एकमेव आमदाराच्या ताब्यात देणार का?

५) राज्यपालांनी घेतलेली बहुमत चाचणी बेकायदेशीर होती, त्यासाठी पुरेसे पुरावे त्यांच्याकडे नव्हते व राज्यपालांना अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार नव्हता, फडणवीसांच्या पत्रावर अधिवेशन बोलावणे चूक होते, त्यांची भूमिका ही बेकायदेशीर व पक्षपाती होती, इत्यादी कडक ताशेरे न्यायालयाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर ओढले असले, तरी त्यांना काही फरक पडणार नाही. मात्र त्यांनी शिंदेंना पाचारण केल्याचा निर्णय परिस्थितीला अनुसरून होता, कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता, अन्यथा आम्ही परिस्थिती पूर्ववत केली असती, असंही म्हटलं आहे. म्हणजेच हे सरकार चुकीच्या पद्धतीने स्थापन झाल्याचं न्यायालयाने मान्य केलं आहे.

राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे होते, हे न्यायालयाचं महत्त्वाचं निरीक्षण आहे. २१ जून २०२२ रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत, असं न्यायालयाने म्हटलंय. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी महाराष्ट्राचे नुकसान करायचे तेवढे करून गेले, परंतु या नुकसानाची न्यायालयाने भरपाई केलेली नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

राज्यपालांनी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे चाचणी घेतला, असं न्यायालय म्हणाले, मग ती चाचणीच जर अवैध असेल, तर त्या चाचणीचा निर्णय वैध कसा? संसद, प्रशासन, न्यायालये या सर्वांपेक्षा सर्वोच्च आहे ती राज्यघटना. संसदेचा असो की विधिमंडळाचा, राज्यघटनेशी सुसंगत नसलेला कायदा रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. संसदसंख्येच्या जोरावर सत्ताधारी संविधानाची वाट्टेल तशी पायमल्ली करत असताना सर्वोच्च न्यायालय हातावर हात ठेवून बसणार का?

न्यायालयाने शिंदे सेनेवर आणि राज्यपालांवर कडक ताशेरे ओढले आणि शिंदे सरकार तसे बेकायदेशीरच ठरवले. परंतु आपले विशेषाधिकार वापरून राज्यपाल पद यापुढे तरी अशा प्रकारे सरकार पाडण्यासाठी वापरले जाऊ नये, यासाठी कडक नियम/उपाययोजना करणे आवश्यक होते.

त्याच दिवशी दुसऱ्या प्रकरणात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या संविधान पीठाने दिल्लीत लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला अधिकार मिळायला हवेत, नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानं काम करतील. लोकशाही सरकारमध्ये प्रशासनाचे अधिकार लोकनियुक्त सरकारकडे असायला हवेत, असे आदेश दिले आहेत. या दोन्हीत सरळ सरळ विरोधाभास दिसतो.

६) ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार तरले असते, शिंदे गट व व्हीप बेकायदेशीर आहेत, राज्यपाल बेकायदेशीरपणे वागले, इतके स्पष्ट निर्णय न्यायालयाने दिले आहेत. जर सगळंच बेकायदेशीर होतं, तर मग असं बेकायदा सरकार ‘आता झालंच आहे तर पुढे चालू दे’ अशी न्यायालयाची भूमिका कशी काय असू शकते?

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

प्रतोद म्हणून गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती, तर त्यांनी जो मतदान करण्याचा ‘व्हीप’ काढला, तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल, तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं, हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. व्हीप नेमणूक पक्षप्रमुखच करू शकतात, संसदीय गटाचा नेता नाही, असं न्यायालय म्हणते, म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप खरा मानायला हवा. कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यताच मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मत दिलं, ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत सापडतात आणि म्हणून अपात्रसुद्धा होतात.

७) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार दोन-तीन सदस्य एखाद्या पक्षातून एकत्रित फुटले, तरच त्यांना ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ (Anti Defection Law) लागू होत नाही, परंतु या प्रकरणामध्ये एकनाथ शिंदे बरोबर फक्त १६ आमदार सुरुवातीला गेले होते आणि बाकीचे एकेक करत त्यांना सामील झाले. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा अशा वेळी लागू केला नाही, तर पक्ष फोडण्यासाठी कायदेशीर वाट निर्माण करून दिल्यासारखे होईल. आणि मग पक्षांतरबंदी कायद्याला व घटनेच्या १०व्या सूचीला काही अर्थच राहणार नाही.

शिवाय अशी प्रकरणे ताबडतोब निकाली काढली पाहिजेत, नाहीतर तोवर बेकायदेशीरपणे सत्ता उपभोगली जाते, त्याचे काय? महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षाचा खटला संविधानिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. त्यामुळे त्याचा निर्णय एक महिन्याच्या आत यायला हवा होता, परंतु १० महिने खटला चालवून बेकायदेशीर सरकार चालू दिले गेले व अजूनही तेच चालू आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

१०व्या सूचीनुसार पक्षातील फूट ही अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी बचाव होऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ज्या फुटीच्या आधारावर शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचं नाव दिलं, नेमकं त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट म्हटलं आहे की, केवळ संसदीय पक्षाच्या आकडेवारीनुसार निवडणूक आयोगाला निर्णय देता येणार नाही. मात्र शिंदे गटातील त्या १६ आमदारांनी ते केलेलं नसल्याने हे आमदार अपात्र व्हायला हवेत. प्रथम फुटलेल्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवायला हवे होते आणि त्या १६ जागांवर ताबडतोब विधानसभा पोटनिवडणुका लावण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी असे निकाल दिलेले आहेत.

८) १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा जो निर्णय आहे, तो विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. मुळात काँग्रेसने नाना पटोलेंचा विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राजीनामा घेऊन मोठी चूक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील गुंतागुंत वाढली आहे. परंतु सर्व आमदार एकत्रित फुटलेले नसल्याने त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लावून अपात्र ठरवून निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवायला हवे होते.

त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांना असे निर्णय जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत घेण्याबाबत तसेच राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांनी मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीनुसार (उदा. आमदार नेमणूक प्रकरण) जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील अशा पळवाटा बंद करत आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी करायला हवा.

.................................................................................................................................................................

लेखक अ‍ॅड. सचिन गोडांबे सामाजिक कार्यकर्ता व मुक्त पत्रकार आहेत.

yuvasachin@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now