मानाच्या अग्रक्रमाच्या यादीत राष्ट्रपतींचे स्थान पहिले येते, उपराष्ट्रपती दुसर्‍या स्थानावर येतात आणि पंतप्रधान तिसऱ्या स्थानावर येतात!

कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. कायदे मंडळात देशभरातून निवडून दिलेले प्रतिनिधी कायदे करण्याचे काम करतात, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यकारी मंडळ म्हणजे सरकार करते आणि ती कायदे मंडळास उत्तरदायी असते. तर कायद्याचा अर्थ लावण्याचे काम न्यायपालिका करते. या तिन्ही संस्थाची कार्ये भिन्न असली, तरी परस्परपूरक आहेत. या तिन्ही संस्थाचे कामकाज चालते, त्या वास्तू अनेक ऐतिहासिक घटनांची साक्षीदार असतात. म्हणून या तिन्ही वास्तूंना जनतेच्या हृदयात मानाचे स्थान असते.

यातीलच एका महत्त्वाच्या नव्या वास्तूचे- संसदेचे उद्घाटन रविवार, २८ मे २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झाले. या वास्तूच्या निर्मितीस सुमारे अडीच वर्षे लागली, मात्र सुरुवातीपासूनच ही वास्तू वादाच्या भोवऱ्यात होती. देशात करोनाने हाहाकार माजवला असताना; ऑक्सिजन, बेड्स, व्हेंटिलेटरची कमी असताना ‘सेंट्रल व्हिस्टा’सारखा खर्चिक प्रकल्प करणे गरजेचे आहे का आणि ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प होणार आहे, तिथल्या ऐतिहासिक वास्तूंचे काय, हे दोन रास्त आक्षेप सुरुवातीला घेण्यात आले होते. मात्र नंतर काळाच्या ओघात ते विस्मरणात गेले.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

त्याचप्रमाणे सध्याचे वाददेखील यथावकाश विस्मरणात जातील, मात्र लोकशाहीवादी नागरिकांसाठी हे वाद आणि त्यांना सरकारने दिलेला प्रतिसाद चिंतीत करणारा आहे. सत्तेचा अनियंत्रित (गैर)वापर लोकांच्या मनात भीतीची भावना निर्माण करणारा आहे.

‘मोदी’केंद्रीत कार्यक्रम

‘Warrant of precedence’ म्हणजे मानाच्या अग्रक्रमाच्या यादीत राष्ट्रपतींचे स्थान पहिले येते, उपराष्ट्रपती दुसर्‍या स्थानावर येतात आणि पंतप्रधान तिसऱ्या स्थानावर येतात. त्यामुळे नव्या संसदेच्या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवे होते, मात्र राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांना साधे आमंत्रण न देऊन हा कार्यक्रम ‘मोदी’केंद्रीत कसा होईल, याकडे पुरेपूर लक्ष देण्यात आले.

राष्ट्रपती संसदेचे प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांच्या हस्ते संसदभवनाचे उद्घाटन व्हावे, पंतप्रधानांच्या नव्हे, ही विरोधकांची रास्त अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. तिची साधी दखलही सत्ताधारी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

२४ मे २०२३ रोजी १९ राजकीय पक्षांनी ‘‘लोकशाहीचा आत्माच संसदेतून बाहेर काढला जात असताना, आम्हाला कोणतेही मूल्य नव्या संसदेत दिसत नाही. आम्ही सामूहिकपणे उद्घाटनावर बहिष्कार टाकत आहोत. आमची या हुकूमशाही पंतप्रधानांविरुद्ध आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध लढाई चालू राहील”, या आशयाचे पत्रक जाहीर केले.

अपेक्षा रास्त असली तरी बहिष्काराचा निर्णय टोकाचा होता. अर्थात या पत्रकाने उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात काही फरक पडणार नव्हता, हे उघडच होते. कारण मोदींनी इतरांना डावलून स्वतःचाच गवगवा करण्याचा नवा पायंडा पडाला आहे. वानगीदाखल सांगायचे झाल्यास, २०१९मध्ये ‘नॅशनल वॉर मेमोरियल’चे उद्घाटन घटनेच्या ५३व्या अनुच्छेदाप्रमाणे संरक्षण दलांचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणजे राष्ट्रपती यांच्या हस्ते व्हावयास हवे होते, मात्र त्यांना डावलून मोदींनी स्वतःच त्याचे उद्घाटन केले होते.

विरोधकांनी गमावलेली संधी?

भाजपला धर्मनिरपेक्षतेचे वावडे असून त्यांना ‘हिंदूराष्ट्र’ स्थापन करायचे आहे. मात्र विरोधी पक्षांनाही धर्मनिरपेक्षतेविषयी फारसे प्रेम नाही, हे राजदंडाच्या वादातून पुन्हा एकवार दिसून आले. राजदंड ब्रिटिशांकडून भारतास सत्तेच्या हस्तांतरणाचे आणि सत्तेच्या दैवी स्त्रोताचे प्रतीक आहे. हे पवित्र प्रतीक काँग्रेसने ‘वॉकिंग स्टीक’ म्हणून अलाहाबादच्या वस्तू संग्रहालयात ठेवली, अशी टीका भाजपने केली.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

तर माउंटबॅटन, राजाजी आणि नेहरू यांनी या राजदंडाचे ब्रिटिश सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक म्हणून वर्णन केल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही. भाजपचे सर्व दावे खोटे व बनावट आहेत, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली.

मात्र राजदंड सत्तेच्या दैवी स्त्रोताचे प्रतीक आहे, या भाजपच्या प्रचारावर कोणत्याही विरोधी पक्षाने काही भूमिका घेतल्याचे दिसून येत नाही. देशाचे नागरिक, मतदार हे त्यांचे प्रतिनिधी कायदे मंडळात निवडून देतात, जो पक्ष बहुमतात असतो, त्याचे सरकार स्थापन होते. म्हणजेच सत्तेचा सार्वभौम स्त्रोत संविधान आहे, कोणतीही दैवी शक्ती नाही. राजदंड वा तत्सम गोष्टींना दैवी शक्ती मानून त्याआधारे राज्य चालते, असे मानणे, त्यांना संसदेत स्थानापन्न करणे म्हणजे संविधान, मतदार, धर्मनिरपेक्षता मोडीत काढण्यासारखेच आहे, अशी परखड सेक्युलर भूमिका घेण्याची संधी विरोधकांनी दवडली.

उद्घाटनाच्या दिवशीही मोदींनी संसदेत हिंदू पुजाऱ्यांकडून होमहवन, वैदिक मंत्रपठण करून घेतले. त्यांनी स्वतः राजदंडाला साष्टांग नमस्कार घातला. नाही म्हणायला अन्य धर्मांचे धर्मगुरूही आमंत्रित केले होते. मात्र संबंध कार्यक्रमात वर्चस्व दिसत होते, ते हिंदू धर्माचेच.

संसद ही संस्था सेक्युलर असायला हवी. राज्यघटनेचे ‘सेक्युलॅरिझम’ तत्त्व राज्याचा कोणताही धर्म नसेल वा राज्य कोणत्याही धर्मानुसार चालणार नाही, हे सांगते. संसदेच्या उद्घाटनाची दृश्य पाहिली की, ही धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्याची संसद आहे की, कोणा हिंदू धर्माची धर्म संसद आहे, असा प्रश्न मनात येतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

 जगाला शक्तीशाली संदेश?

२३ एप्रिल २०२३पासून कुस्तीगीर मुली आणि त्यांचे समर्थक भाजप खासदार ब्रिज भूषण सिंह यांच्या अटकेसाठी जंतरमंतर येथे आंदोलन करत आहेत. ब्रिज भूषण यांनी लैंगिक शोषण केल्याचे या खेळाडूंचा आरोप आहे. मात्र त्याची साधी तक्रार दिल्ली पोलीस तक्रार दाखल करून घ्यायला तयार नव्हते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याने तक्रार दाखल करून घ्यावी लागली.

रविवारी हे आंदोलक महापंचायतीसाठी नवीन संसद भवनाच्या दिशेने जात असताना त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अक्षरशः फरपटत नेले. तेव्हा नव्या संसदेत पंतप्रधान मोदी ‘ही केवळ इमारत नाही, या नवीन संसदेमध्ये १४० कोटी लोकांच्या आकांक्षा आणि स्वप्नांचा समावेश आहे. हे भारताच्या अटल निर्धाराबद्दल जगाला शक्तीशाली संदेश देते’, अशी भाषणबाजी करत होते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भाजपच्या राज्यात मुस्लीम महिलेवर बलात्कार केलेले गुन्हेगार ब्राह्मण आहेत, म्हणून मुक्त होतात, त्यांचा सत्कार केला जातो, खासदाराच्या विरोधात लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल केला जात नाही, उलट तो संसदेच्या उद्घाटनात ताठ मानेने मिरवतो, यातून मोदी जगाला कोणता संदेश देत आहेत? मोदींचा तसाही महिलांविषयीचा दृष्टीकोन सुरुवातीपासूनच फारसा स्पृहणीय राहिलेला नाही. रविवारी त्याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागले.

संसदेत लोकांच्या आकांक्षा व स्वप्नांचा समावेश असतो, हे मोदींचे म्हणणे ‘शत प्रतिशत’ खरे आहे. त्या स्वप्न आकांक्षांसाठीच ते लोकप्रतिनिधी संसदेत पाठवतात. संविधानिक मूल्य या स्वप्न आकांक्षांची पूर्तीसाठीची ‘ब्ल्यू-प्रिंट’ आहेत. जेव्हा या मूल्यांच्या मार्गावरून घटनात्मक संस्थांची गाडी घसरते किंवा ती मार्गाविरूद्ध प्रवास करते, तेव्हा याच शक्तीशाली यंत्रणा जनतेसाठी धोक्याच्या ठरतात. मोदी सरकार पुरस्कृत तथाकथित ‘अमृतकाळ’ जनतेसाठी धोक्याचा तर नाही ना?

.................................................................................................................................................................

लेखक सौरभ बागडे कायद्याचे विद्यार्थी आहेत.

bagadesaurabh14@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now