कर्नाटकमध्ये भाजपच्या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी असलेला ‘भ्रमाचा भोपळा’ फुटला आहे...
पडघम - देशकारण
 अभय वैद्य
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Tue , 23 May 2023
  • पडघम देशकारण कर्नाटक Karnataka भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi काँग्रेस Congress

कर्नाटक निवडणुकीच्या मतदानाच्या काही दिवस अगोदर मी एका बंगरुळुस्थित व्यावसायिक नातेवाईकाला राज्यातील निवडणुकीचा कल कसा आहे, याविषयी विचारले. “निवडणुकीचा निकाल काय असेल?” मी म्हणालो. त्यांनी सहज उत्तर दिले, “मोदींशिवाय पर्याय नाही”.

जेव्हा मी वाईट कारभार आणि भ्रष्टाचाराबाबत लोकांची आरडाओरड निदर्शनास आणली, तेव्हा ते परत म्हणाले, “होय, खरे आहे, पण तरीही मोदींशिवाय पर्याय नाही”.

कर्नाटकमध्ये भाजपच्या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी असलेला हा भ्रमाचा भोपळा आता फुटला आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काही राज्यांतील निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांना काही महिने उरले असताना हा समज मोडीत निघावा, हे लक्षणीय आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील चाणाक्ष राजकीय पंडित आणि राजनैतिक रणनीतीकरांना हे लक्षात आलेच असणार की, त्यांच्या पक्षाच्या शुभंकराच्या नावावर मते मागणे आता पुरेसे नाही. सतत राजकीय फायद्यासाठी वापरलेल्या अयोध्येतील राममंदिराचे भव्य उदघाटनदेखील फारसे प्रभावी ठरण्याची शक्यता कमीच आहे. वापरून वापरून गुळगुळीत झालेले नाणे आता पूर्वीसारखे कसे खणखणार?

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्व प्रचारात मुख्यमंत्री मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना विरोधी पक्षांनी २००२मधील गोध्रा दंगलीतील त्यांच्या कथित सहभागावरून त्यांच्या विरोधात रान उठवले होते.

या स्तंभलेखकाने त्या वेळी लिहिलेल्या लेखात असा युक्तिवाद मांडला होता की, दोष सिद्ध होईपर्यंत मोदी निर्दोष आहेत आणि म्हणून त्यांना पंतप्रधान पदाची संधी मिळायला हवी.

प्रख्यात लेखक आणि माजी मुत्सद्दी पवन वर्मा - जे त्या वेळी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सल्लागार होते - यांनी विचारले होते : “ध्रुवीकरण करणारी व्यक्ती भारताला पंतप्रधान म्हणून परवडेल का?” त्याचे उत्तर होते, होय, मोदींसारखी व्यक्ती पंतप्रधानपदी असणे ही भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची सर्वोत्तम परीक्षा ठरेल. पंतप्रधान म्हणून देशातील जातीय सलोखा वाढवणे आणि टिकवणे आणि लोकांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे सुशासन आणण्यासाठी ते कटिबद्ध असतील.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

भ्रष्टाचारात बुडालेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारवर भारतातील जनता संतप्त होती. संभ्रमात असलेल्या आणि कुंपणावर बसलेल्या लोकांच्या मनातदेखील या सरकारविषयी राग होता. त्यामुळे लोकांनी उत्साहाने मोदींना २०१४मध्ये निवडून दिले.

अपेक्षेप्रमाणे मोदींनी सर्वांगीण विकासाचे वचन दिले आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही आकर्षक घोषणा दिली. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ असे म्हणत भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे वचनही दिले.

२००५मध्ये मोदींना व्हिसा नाकारणाऱ्या अमेरिकेच्या सरकारने जनतेचा कौल मान्य करत त्या वेळचे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी यांच्याद्वारे २९ जुलै २०१४ रोजी निवेदन जारी केले. केरी एका कार्यक्रमात म्हणाले, “भारतातील नवीन सरकारची ‘सबका साथ सबका विकास’ - सर्वांचा मिळून, सर्वांसाठी विकास - या दूरदर्शी संकल्पनेला आम्ही समर्थन देऊ इच्छितो. आमचा विश्वास आहे की, ही एक महान दूरदृष्टी आहे, आणि आमचे खाजगी क्षेत्र भारताच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनात उत्प्रेरक बनण्यास उत्सुक आहे.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

गेल्या १० वर्षांत मोदींनी सुशासन आणले का? काही चांगल्या गोष्टींसाठी मोदींना श्रेय नक्कीच द्यायला पाहिजे. ‘आधार’चे बळकटीकरण, बँक खात्यांचा विस्तार आणि थेट हस्तांतरण, डिजिटल पेमेंट सिस्टिम आणि स्वच्छ भारत योजना, रस्ते रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च, सुरुवातीच्या चुका सोडल्या, तर कोविड-१९ महामारी हाताळणे, ठाम परराष्ट्र धोरण या सर्वांसाठी मोदी कौतुकास पात्र आहेत. परंतु सुशासन आणण्यासाठी त्यांचे कौतुक केले जाऊ शकत नाही. कारण त्यांच्या काळामध्ये माध्यमांसह अनेक संस्था जाणूनबुजून कमकुवत केल्या गेल्या; अंमलबजावणी संचालनालय, प्राप्तीकर, सीबीआय आणि इतर कायदा आणि सुव्यवस्था विभागांचा गैरवापर विरोधी नेत्यांवर दबाव आणण्यासाठी आणि अगदी शिवसेनेसारख्या प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना फोडण्यासाठी केला गेला.

मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास’ आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताचं आश्वासन पूर्ण करू शकले का? तर उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. कर्नाटकात भाजपच्या काळात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि मोदींच्या नेतृत्वाखाली फुटीरवादी निवडणूक रणनीतीचा प्रचार, हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

गेल्या १० वर्षांत केंद्रातील भाजप सरकारकडून भारतातील सामाजिक सौहार्दावर सततच्या मुस्लीमविरोधी प्रचार आणि कारवायांतून हल्ला झाला आहे. देशाने हे पाहिले आहे की, निवडणूक रणनीती म्हणून हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याच्या प्रयत्नात राज्य आणि देशभरातील भाजप नेते सतत मग्न असतात.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरचे मोदी सरकार हे सर्वोत्तम सरकार आहे, हा दावा खोटा आहे. संयुक्त राष्ट्राचे माजी मुत्सद्दी आणि काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणतात, त्याप्रमाणे सर्वच सरकारच्या काळात काही चांगले आणि काही वाईट धोरणे आणि योजना राबवल्या जातात. मोदी सरकारच्या बाबतीत पण तेच म्हणता येईल.

भारतासारख्या विशाल, उत्साही, लोकसंख्येच्या दृष्टीने फायदेशीर असलेल्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्राला रोजगार आणि आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या कल्पनेला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने निवडणूक जिंकण्यासाठी घडवून आणलेली सामाजिक अस्थिरता भारताला परवडणारी नाही.

कर्नाटक निवडणूक निकालातून धडा घेत भाजप आता मोदींची लोकप्रियता गृहीत धरू शकत नाही. प्रत्येक वेळेस जुन्या फुटीरतावादी राजकारणाच्या मार्गाने निवडणूक जिंकण्यात भाजप यशस्वी होईलच असं नाही. देश आता ओरडून उत्तम प्रशासन, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीची मागणी करतोय आणि मोदींना ते देणे आवश्यक आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय वैद्य ज्येष्ठ संपादक आहेत.

abhayvaidya02@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......