बारसूची रणभूमी : आज कोकणी माणूस सत्तेच्या विरोधात धैर्याने उभा आहे. त्याचा हजारो वर्षांपूर्वीचा पूर्वज राजापूरच्या विस्तृत पठारावर उभा होता, तसाच

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील शिवणेखुर्दला राहणारे काशिनाथ गोर्ले (६०) ऐन उन्हाळ्यात २५ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हा पोलीस अधिक्षकांपुढे निदर्शने करताना दिसत होते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे या मोर्च्याचे थेट प्रक्षेपण करत असल्यामुळे गोर्ले यांचा चेहरा संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचयाचा झाला होता. आपल्या गावातील लोक कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासनाला जमिनी ताब्यात घेऊ देणार नाहीत, असे ते पोलीस अधीक्षकांना सांगत होते. ते म्हणाले, “माझ्या अखेरच्या श्वासापर्यंत मी रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात लढेन. जमीन ताब्यात घेण्यासाठी तुम्हाला माझा मृतदेह ओलांडून जावे लागेल.”

कोकणातल्या राजापूर तालुक्यातल्या सहा गावांमध्ये होऊ घातलेल्या प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाला गोर्ले आणि त्यांच्यासारखे शेकडो गावकरी कडवा विरोध करत आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) अधिकारी, इंजीनिअरिंग इंडिया लिमिटेडच्या (ईआयएल) अभियंत्यांना घेऊन या गावांमध्ये मृदा तपासणी प्रक्रियेसाठी आले होते, तेव्हाही गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन ड्रिलिंगला विरोध केला. वैशिष्ट्यपूर्ण जांभाच्या पठारावर वसलेल्या राजापूर तालुक्यातून या प्रस्तावाला अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आला आहे.

बारसू सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी संघटनेचे (बीएसपीआरव्हीएस) गोर्ले सदस्य आहेत. रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणारी ही संघटना गावकऱ्यांनी स्थापन केली आहे. जगातील कदाचित सर्वांत मोठी पेट्रोकेमिकल रिफायनरी होऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पाच्या स्थापनेला या संघटनेचा विरोध आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

हा प्रकल्प नेमका काय आहे?

हा प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांचे जॉइंट व्हेंचर (संयुक्त प्रकल्प) आहे. या तीन कंपन्यांनी मिळून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड’ (आरआरपीसीएल) हे जॉइंट व्हेंचर स्थापन केले आहे. सौदी अरेबिया सरकारच्या मालकीची कंपनी सौदी अराम्को आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील अबूधाबी नॅशनल ऑइल कंपनीने (एडीएनओसी) आरआरपीसीएलशी सहयोग करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या रिफायनरी प्रकल्पाची क्षमता प्रतिवर्ष दोन कोटी मेट्रिक टन (एमएमटीपीए) आहे. प्रकल्पाच्या विस्तारादरम्यान ती ६० एमएमटीपीएपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. आरआरपीसीएलने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पात सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

या महाकाय प्रकल्पाला रिफायनरीसाठी सुमारे ५००० एकर जमिनीची, तर कच्च्या तेलाच्या टर्मिनलसाठी (सीओटी) १००० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. कच्च्या तेलाची वाहतूक सौदीपासून रिफायनरी स्थळापर्यंत सुलभ रितीने करता यावी, म्हणून शक्यतोवर भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर जागा मिळवणे अपेक्षित आहे.

या प्रकल्पासाठी अनुकूल जागा शोधण्याचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) सोपवण्यात आले आहे. जमिनीच्या संपादनासाठी आरआरपीसीएलने एमआयडीसीला विनंतीपत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ‘फ्रण्टलाइन’ला सांगितले, “भूसंपादन एमआयडीसीतर्फे केले जाईल आणि नंतर ती जमीन आरआरपीसीएलला हस्तांतरित केली जाईल. ही नियमित प्रक्रिया आहे. जर राज्यात दोन लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक होत असेल, तर त्यासाठी अनुकूल जमीन शोधणे एमआयडीसीचे कामच आहे.”

प्रकल्पस्थळ निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत आरआरपीसीएलला जमिनीचा व्यवहार्यता अहवाल आवश्यक आहे. त्यांनी या अहवालासाठी ईआयएलला प्रक्रियेत सहभागी करवून घेतले आहे. या व्यवहार्यता अहवालासाठी मृदेची चाचणी करवून घेणे गरजेचे आहे. २५ एप्रिल रोजी ईआयएल अभियंत्यांनी प्रस्तावित स्थळावर ड्रिलिंग सुरू केले. त्याला गावकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जोरदार विरोध केला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

एमआयडीसीच्या रत्नागिरी विभागाच्या प्रादेशिक अधिकारी (आरओ) वंदना खरमाळे म्हणाल्या, “एकूण ७२ ठिकाणी ड्रिलिंग केले जाणार आहे. त्यापैकी ४६ ठिकाणांच्या जमीनमालकांनी आत्तापर्यंत (५ मे) ड्रिलिंगसाठी संमती दिली आहे.” व्यवहार्यता अहवाल येत्या तीन महिन्यांत अपेक्षित आहे. हा अहवाल सकारात्मक असेल, तरच जमिनीच्या संपादनासाठी प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

धोपेश्वर-बारसू, सोलगाव, गोवळ, देवाचे गोठाणे, सोगमवाडी आणि शिवणे खुर्द या सहा खेड्यांमधील जमिनीचे संपादन केले जाण्याची शक्यता आहे. या खेड्यांमधील ९३६ हेक्टर जमिनीवर उद्योग स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने ६ मार्च २०१९ रोजी हेतूपत्र जारी केले होते. मात्र, त्या अधिसूचनेत रिफायनरी स्थापन करण्याविषयी स्पष्ट उल्लेख नव्हता. खरमाळे यांच्या मते, प्रकल्पासाठी गावकऱ्यांची पहिली बैठक फेब्रुवारी २०२१मध्ये घेण्यात आली. त्या वेळी ७५ टक्क्यांहून अधिक गावकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा त्यांनी केला. गावकरी एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रकल्पाला पाठिंबा देत असतील, तर सरकार पाठिंबा देणाऱ्यांची नावे जाहीर का करत नाही, असा प्रश्न विचारला असता, ‘सध्या विरोध करणारे खूपच आक्रमक झाले असल्याने आम्ही ते करू शकत नाही’ असे खरमाळे म्हणाल्या. त्यामुळेच अन्य गावकऱ्यांचा दबाव टाळण्यासाठी आपली नावे उघड करू नये, अशी विनंती संमती देणाऱ्यांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, एमआयडीसी धादान्त खोटे बोलत असल्याचा आरोप प्रस्तावित प्रकल्पास्थळी निषेध करणाऱ्यांनी केला. बीएसपीआरव्हीएसचे अध्यक्ष अमोल बोले म्हणाले, “अनेक पिढ्यांपासून या जमिनी कसणाऱ्या स्थानिकांकडून अद्याप एकही संमतीपत्र दिले गेलेले नाही. बाहेरून येऊन जमिनी खरेदी करणाऱ्यांपैकी काहींनी संमती दिली आहे, पण त्यांचे प्रमाण १० टक्क्यांहून अधिक नाही.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

विरोधामागील कारणे

या ठिकाणी रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्याच्या विरोधासाठी तीन प्रमुख कारणे दिली जात आहेत. पहिले कारण म्हणजे पर्यावरणाची हानी. कार्बन उत्सर्जन या विषयातील तज्ज्ञ, तसेच प्रकल्पाचे विरोधक राजेंद्र फातर्पेकर म्हणाले, “हा प्रदेश पर्यावरणाच्या दृष्टीने खूपच संवेदनशील आहे. पर्यावरणासाठी घातक असा कोणताही प्रकल्प पश्चिम घाट भागात सुरू करू नये, असे माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालात आधीच नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पश्चिम घाट परिसरातच आहे.”

बारसू आणि लगतची सहा खेडी राजापूरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण जांभ्याच्या पठारावर आहेत. हे पठार पर्यावरणवाद्यांमध्ये पर्यावरणविषयक वैविध्यासाठी परिचित आहे. फुलांच्या १४०हून अधिक प्रजाती, गवताच्या ५५हून अधिक प्रजाती आणि झाडांच्या ४० प्रजाती या पठारावर सापडतात. यापैकी बहुसंख्य प्रजाती या मूळच्या या पठारावरीलच आहेत.

मृदाचाचणीपूर्वी पोलिसांनी अटक केलेले, बीएसपीआरव्हीएसचे समन्वयक सत्यजित चव्हाण, म्हणाले, “ही पडीक जमीन आहे, हे सरकारचे म्हणणे लबाडीचे आहे. कारण, दोन लाखांहून अधिक आंब्याची झाडे या पठारावर आणि परिसरात पूर्वीपासून आहेत. या भागातील सुमारे २० हजार लोकांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे. सरकारला येथे रिफायनरी काढून पर्यावरण आणि पारंपरिक रोजगाराचे नुकसान का करायचे आहे?”

रिफायनरीला विरोधामागील दुसरे कारण हेच आहे. कोकणात उत्पादित होणारा हापूस आंबा जगभरात प्रसिद्ध आहे. रत्नागिरी व लगतचा सिंधूदुर्ग हे दोन जिल्हे महाराष्ट्राची हापूस राजधानी म्हणून ओळखले जातात. प्रकल्पासाठी जेथून जमीन संपादित करावी लागणार आहे, त्या सर्व गावांमध्ये हापूस आंबा आणि काजूची झाडे मोठ्या संख्येने आहेत. १९८९ मध्ये फलोत्पादन धोरण आल्यापासून म्हणजे गेल्या ३४ वर्षांपासून महाराष्ट्रात फलोत्पादनाला उत्तेजन दिले जात आहे. तेव्हापासून कोकण किनारपट्टीवर फळांच्या लागवडीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

रत्नागिरी व सिंधूदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांतील किनारपट्टीवरील बहुतेक तालुक्यांमध्ये हापूस आंब्याची झाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. राज्याच्या फलोत्पादन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या भागात गेल्या तीस वर्षांत दहा लाखांहून अधिक झाडे लावली गेली आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून या दोन जिल्ह्यांतील किनारपट्टीवरील लोकांची उपजीविका प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या हापूसच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे.

रिफायनरीच्या प्रस्तावित जागेवरील या सहा गावांमध्ये ४० ते ५०० आंब्यांची झाडे असलेल्या किमान २० बागमालकांची ‘फ्रण्टलाइन’च्या प्रस्तुत प्रतिनिधीने भेट घेतली. त्या सर्वांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. सोलगावचे रहिवासी प्रकाश गुरव म्हणाले, “आज मी आंब्याच्या उत्पादनातून दरवर्षी दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न घेतो. मी हे वार्षिक उत्पन्न गमावून एकदम काही लाख रुपये मिळवण्याचा पर्याय का स्वीकारावा? मी प्रकल्पासाठी जमीन विकून टाकली, तर माझा मुलगा पुढे काय करेल?”

शिवणेखुर्दमध्ये वडिलांच्या नावावर दोन एकर जमीन असलेले कृष्णा अरेकर म्हणाले, “माझ्याकडे आंब्याची चाळीस झाडे आहेत आणि त्यातून मला दरवर्षी दोन-तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मी त्यात समाधानी आहे. ही जमीन रिफायनरीला विकून मी त्यांच्या फाटकातील वॉचमन किंवा गार्ड होण्याचा पर्याय का स्वीकारावा?”

सोलगावचे वसंत तराळ यांची ६० काजूची तर २० हापूस आंब्याची झाडे आहेत. ते म्हणाले, “ही झाडे माझ्या वडिलांच्या वेळेपासून आहेत. मी त्यावर आनंदाने जगत आहे आणि माझी पुढील पिढीही याच जमिनीवर आनंदाने काम करेल आणि उत्पन्न कमावेल. आमची पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेली जीवनशैली बदलणारी रिफायनरी आम्हाला येथे नको आहे.”

रिफायनरीला विरोधाचे तिसरे कारण हे केवळ बारसूच्यात नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे बारसू आणि अन्य गावे राजापूर जांभा पठारावर आणि आजूबाजूच्या परिसरात आहेत. या परिसरात प्रागैतिहासिक अश्मयुगापासून मानवी वसाहती होत्या, याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

कोकणातील कातळशिल्पे

इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर सुधीर रिसबूड आणि त्यांचे मित्र धनंजय मराठे, सुरेंद्र ठाकूरदेसाई यांना सुमारे दहा वर्षांपूर्वी राजापूर तालुक्यातील कशेळी गावातील जमिनीवर काही कातळशिल्पे सापडली होती. हे गावही त्याच राजापूर जांभा पठारावर आहे. या पठारावरील विस्तृत जमिनीवर रिसबूड आणि त्यांच्या मित्रांनी अन्वेषण आणि संशोधन केले असता, अशा प्रकारची कातळशिल्पे सर्वत्र आढळली. सध्या अशा प्रकारच्या अनेक उपक्रमांमधून या जमिनींवर २०००हून अधिक कातळशिल्पे सापडली आहेत. ही कातळशिल्पे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील ९० वेगवेगळ्या गावांमधील १४० ठिकाणी आढळली आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे ही कातळशिल्पे बारसू पठारावर सर्वाधिक आहेत. आत्तापर्यंत लोकांना सहा लगतच्या गावांमध्ये अशा प्रकारची १८० कातळशिल्पे सापडली आहेत. हीच सहा गावे पेट्रोकेमिकल रिफायनरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या जमिनीवरील प्रागैतिहासिक कलेला ‘जिओग्लिफ्स’ असे म्हटले जाते. सामान्यपणे पाषाणांवरील कोरीवकामाला ‘पेट्रोग्लिफ’ असे म्हटले जाते. मात्र, ही गुहेच्या भिंती किंवा विशाल उभे पाषाण अशा दंडाकृती पृष्ठभागांवर सापडतात. बारसूमधील कलाकृती या समांतर भूपृष्ठावर कोरलेल्या आहेत. म्हणून त्यांना कातळशिल्पे म्हणतात.

यावर काम करणारे पुरातत्त्वतज्ज्ञ ऋत्विज आपटे म्हणाले, “ही कातळशिल्पे सहा हजार ते दहा हजार वर्षे जुनी असावीत, असे प्राथमिक अभ्यासातून वाटत आहे. या कातळशिल्पांची शैली व आकारमान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसास्थळांच्या मालिकेतील नामांकनासाठी या स्थळाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. २०२१मध्ये हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता आणि तो सध्या युनेस्कोच्या विचाराधीन आहे.”

संपूर्ण कोकण प्रदेशात सापडलेले सर्वांत मोठे कातळशिल्प खुद्द बारसूमध्येच आहे. ते ५७ फूट रुंद आणि १७ फूट उंच आहे. या कातळशिल्पांमध्ये काही प्राण्यांची चित्रे कोरलेली आहेत. हे प्राणी आज त्या प्रदेशात अस्तित्वात नाहीत. या कातळशिल्पांत एकशिंगी गेंडा, वाघ व हत्तीसारख्या प्राण्यांची चित्रे येथे कोरलेली आहेत. पहिले कातळशिल्प शोधणारे सुधीर रिसबुड म्हणाले, “या प्रदेशात मध्याष्मयुगापासून मानवी वसाहती असाव्यात, याचे हे पुरावे आहेत. या भागात कोणते प्राणी होते आणि काळाच्या ओघात ते कसे नष्ट झाले, हेही यातून दिसते. त्यामुळे मानवाच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व मानववंशशास्त्रविषयक अभ्यासासाठी ही कातळशिल्पे अनन्यसाधारण आहेत.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

म्हणूनच या भागात रिफायनरी सुरू करण्याचा प्रस्ताव संशोधक, पुरातत्त्वशास्त्रज्ञांच्या समूहांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय ठरला आहे. या संपूर्ण भागातील कातळशिल्पांची ओळख करून देणारे पुस्तक लिहिणारे सतीश लळित म्हणाले, “या कातळशिल्पांची कोणत्याही प्रकारे झालेली हानी ही मानवी इतिहासाची हानी ठरेल. रिफायनरी स्थापन करण्यासाठी भारतात अन्य अनेक जागा आहेत. अशा प्रकारची अनन्यसाधारण स्थळे जगात सर्वत्र जपली जातात आणि अशा ठिकाणी पर्यटनाला उत्तेजन दिले जाते. मग आपण ऐतिहासिक खजिन्याचे नुकसान करणारा प्रकल्प का लावून धरत आहोत?”

विरोधकांचे विरोधक

सर्वच स्थानिक लोकांचा रिफायनरीला विरोध आहे, असे मात्र नाही. या परिसरात जमीन असलेल्या आणि प्रकल्पाच्या कल्पनेला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांशीही ‘फ्रण्टलाइन’च्या प्रस्तुत प्रतिनिधीने संवाद साधला. बारसूतील रहिवासी जयंत तुकाराम कदम यांची पाच एकर जमीन आहे आणि त्यावर काजू व आंब्याची झाडे आहेत. ही जमीन प्रकल्पात जाऊ शकते. मात्र, रिफायनरीला पाठिंबा देत ते म्हणाले, “काजू आणि आंब्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी होत चालले आहे. याला अतिरिक्त उत्पन्नाची जोड मिळाल्याशिवाय आमच्या पुढील पिढीचा निभाव लागणार नाही. रिफायनरी हा स्थानिकांसाठी अनेक संधी खुल्या करणारा चांगला पर्याय ठरू शकतो.”

सिद्धेश मराठे यांची देवाचे गोठणे येथे ५० एकर जमीन आहे. या रिफायनरीला आक्रमकपणे पाठिंबा देताना ते म्हणाले, “पर्यावरण आणि पारंपरिक रोजगाराचे कल्पनारम्य चित्र खोटे आहे. कोकणी माणसाला उत्पन्नाचे नवीन मार्ग सापडणे गरजेचे आहे. आम्हाला नोकऱ्या हव्या आहेत. दरवेळी आमचे तरुण नोकरीच्या शोधात मुंबईला जाऊ शकत नाहीत. आम्हाला येथे स्थानिक स्तरावर वैविध्यपूर्ण संधींची आवश्यकता आहे. रिफायनरीसारखे मोठे उद्योगच आम्हाला त्या संधी पुरवू शकतात.”

राजापूर शहराचे माजी नगराध्यक्ष हनीफ मुसा काझी यांची बारसूमध्ये १५ एकरांची हापूस आंब्याची बाग आहे. या बागेत आंब्याची ८०० झाडे आहेत. ते म्हणाले, “हापूस आंब्यातून आता पूर्वीसारखे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे आम्हाला कामासाठी मुंबईला जायचे नसेल, तर मोठ्या प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याशिवाय पर्याय नाही. रिफायनरीमुळे रोजगार तर निर्माण होईलच, शिवाय शाळा, रुग्णालये यांसारख्या सेवाही उपलब्ध होतील. सध्याच्या परिस्थिती ही विकासाची एकमेव आशा असताना ती बाजूला का सारायची?”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

एमआयडीसीच्या मते, रिफायनरी प्रकल्पामुळे ७० हजार लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे आरआरपीसीएल स्थानिकांसाठी कौशल्य विकास संस्था स्थापन करणार आहे. या संस्थेमध्ये रिफायनरीसाठी आवश्यक त्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रकल्पातून रोजगार निर्माण होणार असल्यामुळे हे जिल्हे मानव निर्देशांकातही वरील पायऱ्या गाठू शकतील. रिफायनरीच्या परिसरात अनेकविध प्रकल्प व व्यवसाय सुरू होतील आणि या प्रदेशात समृद्धी येईल असा एमआयडीसीचा दावा आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही गावाचे पुनर्वसन करावे लागणार नाही, हेही एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे.

ही ‘ग्रीन रिफायनरी’ असल्यामुळे प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक असेल, असा दावा करत आरआसपीसीएल विरोधकांचा पर्यावरणाच्या हानीचा मुद्दा खोडून काढत आहे. प्रकल्पातील पाण्याचे रिसायकलिंग करून ते पुन्हा प्रकल्पातच वापरले जाणार असल्यामुळे, त्यातून सांडपाणी निघणार नाही, असाही त्यांचा दावा आहे. वायूप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली असेल. या प्रकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या तेलामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी प्रमाणात होणार आहे, रिफायनरीच्या एकूण जागेपैकी ३३ टक्के जागेवर हरित प्रदेश विकसित केला जाणार आहे, ८० टक्के तेलाची वाहतूक जमिनीखालील पाइप्सद्वारे होणार आहे, असे आरआरपीसीएलचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पेटकोकचे उत्पादन केले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही दिली जात आहे.

जिओग्लिफ्सच्या संरक्षणाबाबत अद्याप स्पष्ट चर्चा झालेली नाही, पण त्याबद्दल राज्य सरकार आरआरपीसीएलशी औपचारिक करार करणार आहे, असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “आरआरपीसीएलकडून आर्थिक व तांत्रिक मदत घेऊन आपण कातळशिल्पांचे संरक्षण अधिक कुशलतेने करू शकू. हा मुद्दा आरआरपीसीएलशी होणाऱ्या करारात आपण नक्कीच समाविष्ट करू.”

मात्र, विरोधकांची मानसिकता बदलण्यात ही सगळी आश्वासने फोल ठरत आहेत. परिणामी प्रकल्पाच्या नावाखाली राजकारण सुरू झाले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

प्रकल्पावरून राजकारण

कोकण भागात कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पावरून राजकारण पेटण्याचा दीर्घ इतिहास आहे. गेल्या ४० वर्षांत या भागात येऊ घातलेल्या कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला स्थानिकांनी, या भागातील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी, कडवा विरोध केला आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकल्पाविरोधात झालेल्या आंदोलनांमध्ये राजकीय नेत्यांना उलटसुलट भूमिका घेतानाही स्थानिकांनी बघितले आहे. रिफायनरी  प्रकल्पाची कहाणी २०१६पासून सुरू होते. त्या वेळी तर बारसूची प्रस्तावित स्थळ म्हणून निवडही झालेली नव्हती.

हाच प्रकल्प नाणार या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडील सीमेवरील गावात होणार होता. नाणार आणि बारसू या दोन गावांमधील अंतर केवळ २५ किलोमीटर आहे, हवाई अंतर १० किलोमीटरहून अधिक नाही. त्या वेळी प्रकल्पाची अधिकृत क्षमता ६० एमएनटीपीए एवढी जाहीर करण्यात आली होती. बारसू प्रकल्पाच्या तुलनेत ही क्षमता तिपटीने अधिक होती. या प्रकल्पासाठी एकूण १४,५०० एकर जमिनीची आवश्यकता होती. एमआयडीसीने नाणारच्या भवतालची १७ गावे प्रकल्पासाठी हेरली होती.

त्या वेळी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते आणि शिवसेनेचे सुभाष देसाई उद्योगमंत्री होते. कोकण हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला आहे. नाणारमध्ये प्रकल्प सुरू करण्यास विरोध सुरू होत नाही, तोच शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भूमिका बदलून स्थानिक विरोधकांची बाजू घेतली. ते २०१८ साल होते आणि २०१९मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने निवडणूकपूर्व युती करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला उद्धव ठाकरे कोणत्याही परिस्थितीत सोबत हवे होते. विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची घोषणा ठाकरे यांनी २०१८ सालच्या जानेवारीत केली होती.

अशा रितीने भाजपशी वाटाघाटी करताना नाणार हा मुद्दा ठाकरे यांच्यासाठी उपयुक्त होता. त्यांनी भाजपशी निवडणूकपूर्व युती केली. त्याच्या मोबदल्यात भाजपने नाणार प्रकल्प बासनात गुंडाळला. नाणार रिफायनरीसाठी काढलेली अधिसूचना एमआयडीसीने रद्द केली. ठाकरे यांना हा त्यांचा विजय वाटला होता. मात्र, त्याच उद्योगमंत्र्यांच्या (सुभाष देसाई) नेतृत्वाखालील त्याच एमआयडीसीने मार्च २०१९मध्येच बारसू येथे रिफायनरीकरता भूसंपादनासाठी हेतूपत्र जारी केले. अर्थात एमआयडीसीने त्या वेळी अधिसूचनेत रिफायनरीचा उल्लेख केला नव्हता.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

२०१९मधील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी राजकीय सहयोगीच बदलले. ते काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससह जाऊन स्वत:च मुख्यमंत्री झाले. सुभाष देसाईच पुन्हा उद्योगमंत्री झाले. जानेवारी २०२२मध्ये उद्धव यांनी बारसू रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणासंदर्भात केंद्र सरकारला पत्र पाठवले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवित्रा कसा बदलला असे विचारले असता, ‘ही जमीन पडीक आहे आणि येथे प्रदूषणाचा फार त्रास होणार नाही अशी माझी दिशाभूल करून देण्यात आली होती’, असे उत्तर त्यांनी दिले होते.

धोपेश्वर बारसू गट ग्रामपंचायतीतील ग्रामसभेने मार्च २०२२ मध्ये रिफायनरीच्या स्थापनेविरोधात ठराव संमत केला. त्यावेळी ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या आतील गोटातील अनिल परब रत्नागिरीचे पालकमंत्री होते. मात्र, ठाकरे सरकारने बारसू जमिनीसाठी केंद्र सरकारला पाठवलेले हेतूपत्र मागे घेतले नाही.

ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार जून २०२२मध्ये कोसळले. शिवसेनेचे ५६पैकी ४० आमदार फोडून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. आता त्यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी केली आहे. उदय सामंत नवीन उद्योगमंत्री तसेच रत्नागिरीचे पालकमंत्री आहेत. राज्यात संभाव्य प्रकल्पग्रस्तांनी रिफायनरीला विरोध सुरू केल्यानंतर लगेचच ठाकरे यांनी भूमिका बदलून विरोधकांची बाजू घेतली आहे. ठाकरे यांच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ते (ठाकरे) विकासविरोधी नेते आहेत. सत्तापालटानंतर ते कसे रंग बदलतात, हे लोकांनी आता बघितले आहे.”

तेव्हा ठाकरे विरुद्ध भाजप आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यातील ही आणखी एक लढाई आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी आपापले पवित्रे भक्कम केले आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

पर्यावरण की अर्थकारण?

राजकारण तर चालूच राहील, मात्र आगामी काही दिवसांत हे राजकारण कोणत्या दिशेने झुकणार, हे कोकणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पश्चिम घाट हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भाग आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘उद्योगांच्या स्थापनेबाबतचा नकाशा’ लपवून ठेवल्याचा दावा ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी नुकताच केला आहे. प्रदूषणकारी उद्योग सामावून घेण्याची क्षमता रत्नागिरी जिल्ह्यात उरलेली नाही, असे या नकाशात दाखवले आहे. याचा अर्थ, या परिस्थितीसंदर्भातील शास्त्रीय इशारा यापूर्वीच सरकारला मिळालेला आहे.

मात्र, औद्योगिक विकास हा प्रगतीतील महत्त्वाचा घटक आहे. कोकणात सध्या केवळ दोन उद्योग आहेत. फलोत्पादन आणि पर्यटन. या भागातील तरुणांसाठी आणखी अनेक उद्योग स्थापन होणे गरजेचे आहे. तरच कोकणातून सातत्याने मुंबई-पुण्याकडे होणारे स्थलांतर थांबू शकेल. अशा परिस्थितीत सरकारला रिफायनरीचा वाद काळजीपूर्वक हाताळावा लागेल. या भागात पर्यावरणपूरक उद्योग येऊ शकतात का, हे शोधणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत लोकांची मने वळवण्यासाठी, त्यांच्या मनातील रिफायनरीबाबतच्या शंका दूर करण्यासाठी सरकारला खूप प्रयत्न करावे लागतील.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाजाणा -

रिफायनरी की पर्यावरण, या वादात बारसू सोलगावमध्ये प्रत्यक्ष काय घडतं आहे, याबाबतचे मुद्दे हरवून जातायत…

.................................................................................................................................................................

२५ एप्रिलच्या व्हिडिओंमध्ये वयोवृद्ध स्त्रियाही कडक उन्हात निदर्शने करताना दिसत होत्या. त्यामुळे जनतेमध्ये या प्रकल्पाबद्दल नकारात्मक भावना तयार झाली आहे. पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांवर सौम्य का होईना लाठीमार केल्यामुळेही असंतोषाचे वातावरण आहे. कोकणी माणूस हा अत्यंत निश्चयी आहे, हे त्याच्या संघर्षाचा दीर्घ इतिहास सांगतो. कोकणातील लोक पोलिसी खाक्याला घाबरत नाहीत किंवा राजकीय दबावालाही बळी पडत नाहीत. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आल्यावर ते कोणालाही शिंगावर घेऊ शकतात.

बारसूमधील एका कातळशिल्पामध्ये एक व्यक्ती दोन्ही हात पसरून उभी आहे आणि तिच्या दोन्ही हातांच्या बाजूंना दोन वाघ आहेत, असे चित्र आहे. हे प्रागैतिहासिक कलाप्रकार आहेत आणि दिसायला काहीसे ओबडधोबड आहेत. या वर्णनांचा अन्वयार्थ काळजीपूर्व लावला पाहिजे, असा इशारा तज्ज्ञ कायमच देतात. मात्र, या चित्राचा अर्थ लावणे सोपे आहे. ती व्यक्ती एकतर वाघांशी सहज खेळत आहे किंवा निर्भयतेने त्यांना अडवत आहे. आजही कोकणी माणूस सत्तेच्या विरोधात असाच धैर्याने उभा आहे. त्याचा हजारो वर्षांपूर्वीचा पूर्वज राजापूरच्या विस्तृत पठारावर उभा होता तसाच.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख ‘https://frontline.thehindu.com’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या २ जून २०२३च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://frontline.thehindu.com/the-nation/battleground-barsu-ecology-versus-economy-conflict-continues-over-refinery-project-in-maharashtra/article66838198.ece

.................................................................................................................................................................

अनुवाद - सायली परांजपे

sayalee.paranjape@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now