ईपीडब्ल्यूची पन्नाशी
पडघम - माध्यमनामा
शशिकांत सावंत, राम जगताप
  • ईपीडब्ल्यूचे काही अंक. खालील छायाचित्रात संपादक कृष्णा राज इतर पदाधिकाऱ्यांसह. छायाचित्र सौजन्य - ईपीडब्ल्यू
  • Sat , 22 October 2016
  • EPW ईपीडब्ल्यू शशिकांत सावंत Shashikant Sawant राम जगताप Ram Jagtap

काही नियतकालिकं ही ट्रेंडसेटर असतात. ती ज्या क्षेत्रात काम करतात, त्याचा काही प्रमाणात अजेंडा ठरवण्याचं वा त्यावर प्रभाव पाडण्याचं काम करतात. मराठीमध्ये हे काम एकेकाळी ‘सत्यकथा’ या मासिकानं केलं होतं. श्री.पु. भागवत-राम पटवर्धन या संपादकद्वयींनी साठ-सत्तरच्या दशकात ‘सत्यकथा’च्या माध्यमातून मराठी साहित्याचा अजेंडा ठरवण्याचं, त्याला दिशा देण्याचं काम केलं. हिंदीमध्ये अशाच प्रकारचं काम ‘हंस’चे संपादक राजेंद्र यादव आणि अलीकडच्या काळात ‘नया ज्ञानोदय’चे संपादक रवींद्र कालिया यांनी केलं आहे. पण ही झाली साहित्यातील उदाहरणं. भारताच्या आर्थिक-राजकीय ध्येयधोरणांवर प्रभाव टाकणारी आणि भारतीय वैचारिक विश्वावर आपला प्रभाव राखून असलेली दोन भरभक्कम नियतकालिकं भारतात आहेत. त्यातील पहिलं आहे, ‘सेमिनार’ हे मासिक आणि दुसरं आहे, ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’.

EPW अर्थात ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ या प्रतिष्ठित साप्ताहिकाला अलीकडेच ५० वर्षं पूर्ण झाली. ईपीडब्ल्यू फक्त देशाच्या राजकीय-आर्थिक ध्येयधोरणांवरच प्रभाव टाकत नाही तर संशोधक, अॅकेडमिशियन यांच्यावरही आपला प्रभाव राखून आहे. १९४९ पासून ‘इकॉनॉमिक वीकली’ म्हणून प्रकाशित होणारं हे साप्ताहिक २० ऑगस्ट १९६६पासून ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ या नावानं प्रकाशित होऊ लागलं. त्याचं ईपीडब्ल्यू हे लघुरूप अतिशय आदरानं घेतले जातं. या साप्ताहिकाची गंभीर अकॅडेमिक नियतकालिक अशी ओळख आहे. देशातील मान्यवर लेखक त्यात अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि समतोल लेखन करतात. आणि ते अशा गंभीर, व्यासंगी आणि विद्वान लोकांचंच नियतकालिक आहे.

सचिन चौधरी नावाच्या अफलातून व्यक्तिमत्त्वानं ‘इकॉनॉमिक विकली’ या साप्ताहिकाची जडणघडण केली आहे. हे चौधरी सिनेमापासून अर्थशास्त्रापर्यंत अनेक विषयांत पारंगत होते. इतकंच नव्हे तर हिमांशू रॉय यांच्या बॉम्बे टॉकीजची मालकी काही काळ त्यांच्याकडे होती. त्यांच्याबद्दल बंगालचे माजी मंत्री अशोक यांनी एक सुंदर लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी चौधरींचं वर्णन असं केलं आहे की, ‘खिशात पैसे नसलेला मुंबईत अलिशान फ्लॅटमध्ये राहत असलेला हा माणूस होता.’ अर्थशास्त्रज्ञांपासून ते साहित्यिकांपर्यंत आणि केंद्रीय मंत्रालयापासून सर्व क्षेत्रांत त्याचा संचार असे. स्वतः अशोक मित्र यांना त्यांनी संपादक व्हायची ऑफर दिली होती आणि मित्र चक्क नियोजन मंडळातील पदाचा राजीनामा देऊन ते पद स्वीकारायला तयार होते.

या चौधरी यांचं व्यक्तिमत्व अशोक मित्र यांनी सुंदर रेखाटलं आहे. कलकत्त्याला ते येत, तेव्हा ते अशोक मित्र यांच्या घरी राहत आणि तिथलं एखादं पुस्तक स्वत:बरोबर नेत. अशोक मित्र जेव्हा मुंबईला येत, तेव्हा तेच पुस्तक गुपचूप आपल्या पिशवीत टाकत. ‘इकॉनॉमिक विकली’ जवळपास पाच पंधरा वर्षं चाललं. ते चांगलंच लोकप्रियही झालं होतं. एकदा अशोक मित्र यांनी अमेरिकेतून पाठवलेल्या एका वृत्तांतामुळे लोकसभेतही चर्चा झाली. त्यात अशोक मित्र यांनी म्हटलं होतं की, अमेरिकेतील काही मुत्सद्दी मंडळी त्रासदायक असून लवकरच आम्ही त्यांना काढायची हालचाल करत आहोत. इकॉनॉमिक विकलीमध्ये जाहिराती अगदीच कमी असत. तो कसाबसा निघत असे. एकदिवस सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले होते. तेव्हा चिडून सचिन चौधरी यांनी राजीनामा दिला आणि ‘इकॉनॉमिक वीकली’ बंद करून टाकलं. पण त्यांचे सर्व क्षेत्रांतले मित्र एकत्र आले आणि त्यांनी पुन्हा हे साप्ताहिक चालू केलं. या वेळी त्याचं नाव – ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली’ असं ठेवण्यात आलं.

ईपीडब्ल्यूबद्दल प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी एका लेखात लिहिलंय की, या नियतकालिकाचं वैशिष्ट्य असं की ते अमेरिकेतील ‘नेशन’सारखं आहे. फक्त फरक असा की, ‘नेशन’ डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूनं होत, तर ईपीडब्ल्यू कोणाचीच बाजू घेत नाही. अर्थात ईपीडब्ल्यू फार मोठ्या प्रमाणावर डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींनी व्यापलेलं होतं, आजही आहे, पण तरीही त्यातील लेखकांची फळी ‘लिबरल आणि डावे’ अशा दोन वर्गात विभागता येते असं गुहा सांगतात.

गुहा जेव्हा कलकत्त्याच्या आयआयएममध्ये शिकत होते, तेव्हा एक दिवस प्राध्यापकाच्या कार्यालयात त्यांनी पाऊल टाकलं. त्यांनी एक पत्र गुहांना दिलं आणि म्हटलं हे बहुधा तुमच्यासाठी आहे. त्यात ईपीडब्ल्यूचे तत्कालीन संपादक कृष्णा राज यांचं पत्र होतं आणि त्यांनी असं म्हटलं होतं- ‘कलकत्त्यातील एक स्कॉलर इथं येऊन अभ्यास करत होता. त्याचं नाव विसरलो. तो तुझ्याच संस्थेत शिकतो आहे का ते बघ.’ त्यानंतर त्या प्राध्यापकांनी गुहांना सांगितलं की, ‘ईपीडब्ल्यूला संपर्क करा…’ आणि गुहा या साप्ताहिकामध्ये लिहायला लागले. गुहा सांगतात, ‘सुरुवातीला मी केवळ त्यांचा लेखक होतो. नंतर लेखक आणि टॅलेंट हंटर झालो.’

१९६६ पासून संपादक म्हणून दुसरी व्यक्ती होती, पण खरं ईपीडब्ल्यू घडवलं ते कृष्णा राज यांनी. ते सुरुवातीपासून ईपीडब्ल्यूमध्ये नोकरी करत होते. नंतर ते संपादक झाले. आपल्या संपादकीय कारकीर्दीत त्यांनी अमर्त्य सेन, एम. एन. श्रीनिवासन, रामचंद्र गुहांसारख्या लेखकांना ईपीडब्ल्यूमध्ये लिहायला लावले. रजनी देसाई, कृष्णा राज, अल्फान्सो फर्नांडिस, करण सिंग अशा मोठ्या माणसांनी ईपीडब्ल्यूचा सांभाळ केला. १९८९मध्ये बर्लिन भिंत कोसळली, रशियाचं विघटन झालं. हिंदुत्ववादी आणि नवउदारमतवादी यांनी मोठ्या प्रमाणवर मोर्चे बांधणी सुरू केली. एनजीओ प्रभाव टाकू लागल्या. या परिस्थितीत भारत देश बदलत असताना आपली भूमिका ताठ ठेवणं हे मोठे आव्हान ईपीडब्ल्यूसमोर होतं. कृष्णा राज यांचं वर्णन करताना डिमेलो लिहितात, ‘As an acute discerner of the writing on the wall, Krishna raj had, in the letter half of the 1980 already embarked on “crossing the river by feeling the stones”. ‌By the mid-1990 he had reached the neo-liberal bank even to the extent of endorsing “markets for corporate control”. However by then, raj had already made a great contribution to india’s intellectual life but his grueling work schedule had taken its personal and physical toll.’

कृष्णा राज १९६८ सालापासून जानेवारी २००४ ईपीडब्ल्यूचे संपादक म्हणून काम करत होते, पण कधीच त्यांनी नवउदारमतवादी भांडवलशाहीचा पुरस्कार केला नाही. किंबहुना त्याला विरोध केला. ईपीडब्ल्यू चाळलं तरी हे लक्षात येतं. एरिक हॉब्सबाम हा विसाव्या शतकातील सर्वोत्कृष्ट इतिहासकार गेल्यावर त्यांनी त्याविषयी चार लेख छापले होते किंवा आताच्या स्मार्ट सिटीच्या चर्चांच्या संदर्भात त्यांनी असेच चार-पाच लेख जगातील शहरांवर दिले होते. स्त्रियांचा कामातील सहभाग, पारशी फूड किंवा नक्षलवाद अशा अनेक विषयांवर ईपीडब्ल्यूमध्ये अभ्यासपूर्ण लेख असतात. निर्भय आणि निर्भीड असं हे साप्ताहिक आहे. म्हणूनच हिंदू दैनिकाच्या कँटीनमध्ये मांसाहारी मंडळींना बंदी यावरही त्यात लेख येऊ शकतो.

या वर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारी महिन्यात ईपीडब्ल्यू वेगळ्याच कारणानं चर्चेत आलं होतं. सुवर्णमहोत्सवी ‌वर्षं कशा प्रकारे साजरं करावं यावरून संपादक सी. राममनोहर रेड्डी आणि हे साप्ताहिक ज्या ट्रस्टमार्फत चालवलं जातं, त्या समीक्षा ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. त्यातून रेड्डी यांनी आपल्या संपादकपदाचा राजीनामा दिला. या बातमीनं भारतीय वैचारिकविश्वात काहीशी खळबळ माजली होती.

रेड्डी २००४ पासून म्हणजे अकरा वर्षं ईपीडब्ल्यूचे संपादक म्हणून काम पाहत होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे पदवीधर असलेले रेड्डी तत्पूर्वी ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्राचे इकॉनॉमिक्स एडिटर होते. रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली ईपीडब्ल्यूनं बऱ्याच आघाड्यांवर यश मिळवलं. या साप्ताहिकाला २००८पर्यंत स्वत:ची जागा नव्हती. २००८ साली ते लोअर परेलमधील स्वत:च्या मालकीच्या जागेत गेलं. रेड्डी यांनी आपल्या काळात ईपीडब्ल्यूची ऑनलाईन आवृत्ती सुरू केली. भारतातील ज्या थोड्या नियतकालिकांची वेबसाईट सशुल्क आहे, त्यात ईपीडब्ल्यूचा समावेश आहे. आणि त्यालाही त्याचं गंभीर स्वरूप पाहता तसा चांगला प्रतिसाद आहे. या सशुल्क आवृत्तीचे सात हजार वर्गणीदार आहेत. २००८ साली दहा हजार इतका खप असलेल्या ईपीडब्ल्यूचा आताचा खप १२ हजारांवर गेला आहे.

थोडक्यात रेड्डी यांनी अतिशय सक्षमपणे दशकाहून अधिक काळ ईपीडब्ल्यूची धुरा सांभाळली. त्यांनी केवळ भारतातील नाहीतर जगातील महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयी चर्चा करणारं लेखन सातत्यानं ईपीडब्ल्यूमधून प्रकाशित केलं. लेखांचे विषयवैविध्य वाढवलं. चांगल्या संपादकाला केवळ मजकुराचंच संपादन करून चालत नाही, त्याला चांगल्या लेखकांचंही संपादन करावं लागतं. पत्रकार म्हणून काम केलेल्या रेड्डी यांनी दोन्ही आघाड्यांवर यशस्वी झाले होते. रेड्डी यांची ईपीडब्ल्यूच्या मार्केटिंगसाठी एका जाहिरात एजन्सीला नेमण्याचीही मागणी होती. पण ती निधी अभावी पुरेशी होऊ शकली नाही. जानेवारी २०१०मध्ये ईपीडब्ल्यूची हिंदी आवृत्ती लवकरच सुरू होईल असं रेड्डी यांनी जाहीर केलं होतं, पण ते अजून पूर्णत्वाला आलेलं नाही. असो.

कमी मनुष्यबळ, कमी खप, फारशा जाहिराती नाहीत तरीही ईपीडब्ल्यूची प्रतिष्ठा कायम राखत त्याचा उत्कर्ष वाढवण्याचं काम रेड्डी यांनी आपल्या कारकिर्दीत केलं आहे. रेड्डी यांनी वैयक्तिक कारणांसाठी राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं असलं आणि ‘दशकाहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीनं नियतकालिकाचं संपादन करणं हा मोठा काळ आहे आणि सर्व प्रकाशनसंस्थांना बदल हवा असतो,’ अशी प्रतिक्रिया दिली असली तरी भारतीय वैचारिकविश्व त्यावर विश्वास ठेवायला फारसं तयार नव्हतं.

एन. राम, इशर अहलुवालिया, अमिता बावस्कर, सब्यसाची भट्टाचार्य, अँगस डीटन, गोपालकृष्ण गांधी, राजमोहन गांधी, झोया हसन, नीरज हातेकर, सुहास पळशीकर, प्रभात पटनाईक, सुखदेव थोरात, योगेंद्र यादव अशा देशभरातील आणि परदेशातील १०१ अभ्यासक-विचारवंतांनी समीक्षा ट्रस्टला १५ जानेवारी रोजी रेड्डी यांना संपादकपदावरून दूर करू नये यासाठी पत्र लिहिलं होतं. मात्र ठरल्यानुसार रेड्डी निवृत्त होऊन बंगलोरला परतले. नंतर ते ‘स्कोल इन’ या ऑनलाइन संकेतस्थळाचे ‘रीडर्स एडिटर’ म्हणून जॉइन झाले, तर ईपीडब्ल्यूच्या संपादकपदी एप्रिलमध्ये पत्रकार, राजकीय विश्लेषक परांजोय गुहा ठाकुरता यांची नियुक्ती झाली. असो.

भारतीय जनता पक्ष आणि हिंदुत्ववादी यांचं म्हणणं असतं की, ईपीडब्ल्यूमध्ये सर्व डावी मंडळी खचून भरली आहेत. पण प्रत्यक्षात भाजपच्या सरकारच्या कितीतरी योजनांसंदर्भातले अत्यंत सकारात्मक लेखही ईपीडब्ल्यूने छापले आहेत. उदाहरणार्थ, झारखंडमधील १०० विहिरींचा प्रकल्प. ईपीडब्ल्यूच्या पहिल्या पानावर लिहिलेलं असतं की, यातील संशोधन लेख किमान आठ हजार शब्दांच्या खाली हवेत. याचा अर्थ ईपीडब्ल्यू आठ हजार शब्दांपर्यंतचे लेख प्रसिद्ध करते. आजच्या छोट्या नोंदींच्या फेसबुक जमान्यात असे लेख मिळवणं आणि ते वाचणारा वाचक मिळवणं हे अशक्य वाटतं, पण ईपीडब्ल्यूने ते साधलं आहे.

ईपीडब्ल्यूची झेरॉक्स केली तर ती ओरिजनलपेक्षा चांगली येतं हे गुहा यांचं म्हणणं मात्र खरं आहे.

 

शशिकांत सावंत हे पुस्तकविक्रेते आणि संग्राहक आहेत.

shashibooks@gmail.com

राम जगताप हे ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

Post Comment

Bhagyashree Bhagwat

Mon , 24 October 2016

नेमका आणि नेटका!


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......