रशिया आणि चीनमध्ये क्रेमलिनच्या साक्षीने युती झाल्याच्या घटनेपूर्वी दोन आठवडे आधी (१० मार्च २०२३) मध्यपूर्व भागातले दोन जन्मजात शत्रू इराण आणि सौदी अरेबिया चीनच्या राजधानीत गुप्तपणे भेटले. त्यांनी चीनने मांडलेला शांतीचा प्रस्ताव मान्य केला! जगाला अशक्यप्राय वाटत असलेली गोष्ट साध्य झाली! ही भेट म्हणजे, जगातील एका अतिशय तंटेखोर भागातील शांतीची नांदी ठरली. युक्रेनमध्ये सर्व विनाशाकडे एक पाऊल पुढे टाकलेलं, आता दोन पावलं मागे आलं आहे.
सौदी अरेबिया हा सुन्नी इस्लामी पंथाचा गड्डा मुसलमानांची दोन प्रमुख तीर्थक्षेत्र मक्का आणि मदिना ही सौदी अरेबियात. याउलट इराण हा शिया पंथीय बहुसंख्य असलेल्या दोन देशांपैकी एक (इराक दुसरा). पण या दोन देशांतली दुश्मनी ऐतिहासिक नाही किंवा अनेकांचा समज आहे, तशी धार्मिकही नाही. त्यांच्यातील वितुष्ट अलीकडच्या काळातलंच. पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्तानचा पराभव झाल्यापासून ही दोन्ही राष्ट्रं युरोपीय देशांच्या हातातली कळसूत्री बाहुल्या झाली होती. त्यांच्याकडील खनिज तेलाची संपत्ती पाश्चिमात्यांच्या मालकीची झाली होती.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात मन्वंतर झाले होते. युरोपची जगातली साम्राज्ये लयाला गेली होती. दुसऱ्या महायुद्धात भीमपराक्रम केलेली सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका ही दोनच राष्ट्रं आता जगाच्या केंद्रस्थानी आली होती. दुर्दैवाने अमेरिकेत वंशश्रेष्ठत्वाच्या भावनांचा पगडा अजूनही होता, आणि युरोपमधील पराभूत झालेले जुने साम्राज्यवादी देश आता अमेरिकेच्या छत्राखाली जमा झाले होते. त्याचप्रमाणे नवस्वतंत्र देशांमधला स्वाभिमान जागा झाला होता. इराणमध्ये जागृती झाली होती. तिथे लोकशाही पद्धतीने 'निवडून आलेल्या सरकारने तेलाच्या खाणींचं राष्ट्रीयीकरण केलं, पाठोपाठ अँग्लो अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचं डोकं फिरलं. त्यांनी इराणचा पंतप्रधान महंमद मोसडेगची उचलबांगडी करून त्याला तुरुंगात टाकलं. इराणच्या शहाला गादीवर बसवलं. शहाने संसद बरखास्त केली आणि तेलाच्या उद्योगात अँग्लो अमेरिकनना पन्नास टक्के भागीदारी दिली. त्यानंतर पंचवीस वर्षं सरली, आणि जनतेने पुन्हा उठाव केला. शहाला पळवून लावले आणि तेलाच्या खाणी स्वत:च्या ताब्यात घेतल्या. तेव्हापासून अमेरिकेचा इराणवर डूख. तो पुढे वाढतच गेला.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
मध्यपूर्वेतला अमेरिका-रशिया संघर्ष
सौदी अरेबिया आणि आखातातली इतर राष्ट्रं मध्ययुगीन सरंजामशाहीत वावरत असल्याने त्यांना जनतेच्या उठावाची कायम भीती होती. इजिप्त, सिरिया, इराक, लिबिया अशा देशांत असे उठाव होऊन तिथले राजे हाकलले गेले होते. नवीन सरकारांना रशियाचा पाठिंबा असे. आपली अवस्था अशी होऊ नये, म्हणून सौदी अरेबिया आणि त्याच्या आजुबाजूच्या दोस्तांनी अमेरिकेशी सोयरीक केली. अमेरिकेकडून मिळणाच्या संरक्षणाच्या बदल्यात अमेरिकेच्या मागणीप्रमाणे त्यांनी तेलाची विक्री फक्त डॉलरमध्येच करायचं ठरवलं. त्यामुळे डॉलरला सोन्याऐवजी पेट्रोलचा आधार मिळाला.
१९९०मध्ये सोव्हिएट युनियन संपल्यानंतर अमेरिकेचा एकहाती कारभार चालू झाला. सिरिया, इराक, लिबिया अशा देशांना अद्दल घडवायची या दृष्टीने अमेरिकेने त्यांच्यावर आक्रमणं केली. त्यांतलं सिरियावरचं २०११मध्ये केलेलं आक्रमण फसलं, कारण तिथे रशिया आडवा आला. तरीसुद्धा अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकून अरब राष्ट्रांनी आणि तुर्कस्तानने सिरियाला वाळीत टाकलं. त्याला अरब लीगमधून बाहेर काढलं. सिरियातल्या सरकारविरुद्ध कट्टर जिहादींना सर्वतोपरी मदत केली. पण रशियाच्या मदतीने सिरियाने सर्व जिहादींची उचलबांगडी केली. इराक आणि सिरियामध्ये अजूनही अमेरिकन सैन्य आहे. (तीन वर्षांपूर्वी इराकी संसदेने अमेरिकन सैन्याला निघून जायची विनंती केली होती, पण तिचा काही उपयोग झाला नाही.)
इस्त्राइलचे आगीत तेल
पश्चिम अशियातील प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा केला, इस्त्राइल या यहुदी राष्ट्राने. हे राष्ट्र एका अर्थी अतिपुरातन आहे आणि एका अर्थी अत्याधुनिकही आहे. मधली दोन हजार वर्षं इतिहास या राष्ट्राला विसरला होता. इसवी सन ७०मध्ये यहुदींचं रोमबरोबर युद्ध झालं होतं. त्यात रोमने जेरुसलेममधलं त्यांचं देऊळ तोडून त्यांची कत्तल केली. (या घटनेच्या पस्तीस वर्षं आधी याच जेरुसलेममध्ये रोमन अधिकाऱ्यांनी येशूला क्रूसावर चढवलं होतं! आणि याच जेरुसलेममधून साडेपाचशे वर्षांनंतर महंमद पैगंबराने आकाशात प्रवेश केला होता!) उरलेसुरले यहुदी तिथून पळाले आणि जगभर मिळेल, तिथे आसरा घेऊन राहिले विशेषतः उत्तर आफ्रिका आणि युरोप खंडात.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
कालांतराने युरोपमध्ये त्यांचा छळ सुरू झाला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस आपण पॅलेस्टाइनमध्ये आपल्या मूळदेशी परत जावे ही भावना त्यांच्या मनात बळावयाला लागली. ते वृत्तीने, ज्ञानाने, संस्कृतीने आणि रुपाने संपूर्णपणे युरोपीयन होऊन गेले. पुढे गोऱ्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून त्यांनी शस्त्रांच्या बळावर पॅलेस्टाइनचा बराचसा भाग काबीज केला आणि त्याला इस्त्राइल हे पौराणिक नाव दिलं. त्यानंतर क्रूरकर्मा हिटलरने यहुदी वंशाच्या केलेल्या कत्तलीमुळे युरोपमधले बरेचसे यहुदी या नवीन राष्ट्रात राहायला आले आणि तेथील मूळ अरबांना त्यांनी हाकलून लावले.
चीनचा प्रतिडाव
त्यानंतर झालेल्या अरब-यहुदी लढायांत यहुदी जिंकले आणि त्यांनी इस्राइलचा विस्तार केला. तुकड्या-तुकड्याने संपूर्ण जेरुसलेम शहर काबीज केलं. २०२०मध्ये तिला देशाची राजधानी केली. जेरुसलेम तिन्ही धर्मांना पवित्र असल्याने हे कृत्य अर्थातच कोणत्याही मुसलमान राष्ट्राला पसंत पडलं नाही. पण ते कटू सत्य सौदींच्या गळी उतरवून इस्राइल आणि अरब राष्ट्रांची इराणविरुद्ध आघाडी उघडायची असा डाव अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांनी आखला. इराणवर सर्व प्रकारचे निर्बंध लादले. इराणशी कोणीही कसलाही व्यापर करेल त्याच्यावरतीसुद्धा निबंध टाकले जातील, असाही आणखी एक निर्बंध! (या निर्बंधामुळे भारताने इराणकडून तेल विकत घेणं बंद केलं.)
या डावातली पुढची पायरी म्हणजे इस्त्राइलचा अरब राष्ट्रांबरोबर सदिच्छा करार करायचा. त्या कराराला नाव दिलं अब्राहाम करार. (अब्राहाम एब्रहॅम- इब्राहिम हा तिन्ही धर्मांचा मूळपुरुष!) त्या कराराचं मुख्य लक्ष्य होतं इराण. यावर अरब देशांपैकी बहारीन, संयुक्त अमिराती देश, मोरक्को, सुदान वगैरे देशांनी सह्या केल्या. त्यांतल्या प्रत्येकाला ट्रम्पसाहेबांनी कसली ना कसली लालूच दाखवली होती. त्याच वेळेस चीनने इराणबरोबर केलेल्या पंचवीस वर्षांच्या कराराने जगाला हादरा दिला. त्यात इराण चीनला फुकट तेल पुरवणार आणि त्या बदल्यात चीन इराणमध्ये मूलभूत पायाबांधणी रस्ते, धरणं, उर्जा उत्पादन, इत्यादी करणार. तसंच तंत्रज्ञान, औषधं, रोगप्रतिबंधक लस वगैरे पुरवणार. पुढील दहा वर्षांतच हा व्यवहार सहाशे अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे! या घडामोडीमुळे पश्चिम आशियात उघडउघड दोन गट पडले आहेत, असं दिसत होतं.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
जहाल आणि अतिजहाल
२०२०च्या शेवटी ट्रम्पसाहेबांची राष्ट्राध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाली आणि नवीन राष्ट्राध्यक्ष बायडननी या प्रश्नात फार लक्ष घातलं नाही. इराणबरोबर कसला तरी समझोता करावा, या मताचे भूतपूर्व अध्यक्ष ओबामा होते आणि बायडन यांनी तोच वारसा पुढे चालवला. खुद्द इस्त्राइलमध्ये चाललेल्या जहाल विरुद्ध अतिजहाल या वादामध्ये ओबामांनी जहालांची बाजू घेतली, तर ट्रम्पनी अतिजहालांची. हे अतिजहाल इराणच्या जीवावर उठलेले. अमेरिकेचं संपूर्ण लक्ष आता एका प्रश्नावर केंद्रित झालं होतं - युक्रेन! आणि त्या पाठोपाठ तैवान या दोन्ही प्रश्नांवर अरब राष्ट्रं अमेरिकेची बाजू घेतील, अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती, पण तसं काही झालं नाही. युरोप आणि अशियामधली मांडलिक राष्ट्रं सोडली तर अमेरिकेला कुणाचाही पाठिंबा मिळेना.
प्रत्येक राष्ट्र शेवटी आपल्या हिताचा विचार करणार हे उघडच आहे. अरब राष्ट्रांचं अमेरिकेशिवाय काही अडत नव्हतं. शिवाय आता त्यांना अमेरिकेबद्दल वाटणारी भीडही चेपली होती. आपला इराक, लिबिया किंवा सिरिया होईल हा विचार लांब राहिला. आता वेळ आली तर चीन आणि रशिया मदतीला येतील, याची शंभर टक्के खात्री होती.
‘ओपेक प्लस’ (OPEC+) या संस्थेत अरबांच्या रशियाबरोबर चाललेल्या सहकार्यामुळे त्यांचा फायदाच होत होता. म्हणून जेव्हा तेलाचं दुर्भिक्ष्य टाळण्याकरता अमेरिकेने अरबांना तेलाचं उत्पादन वाढवण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यांनी तेलाचं उत्पादन उलट कमी केलं! हा खरं म्हणजे बेमुर्वतपणा होता, पण मोठा धक्का अजून यायचा होता. वर्ष २०२२ संपत असताना चीनच्या अध्यक्षांनी अरब राष्ट्रांना धडक भेट दिली. चार दिवसाच्या काळात शंभरच्या वर व्यापारी करार केले. याचा अर्थ स्पष्ट होता, पाश्चात्यांच्या निबंधांना आता कुणी धूप घालत नव्हतं.
चीनची दिलजमाई मोहीम
अरबांबरोबर चीनने करार केले म्हणून इराण बिथरणार असा पाश्चात्य पंडितांचा अंदाज होता आणि त्यांनी तो बोलूनही दाखवला. पण त्या करारांवरची शाई वाळायच्या आधीच चीनने आणखीन एक बाँब टाकला. चीनने सौदी आणि इराण यांची दिलजमाई केली! ही बातमी बाहेर पडताच अनेक समझोते धडाधड व्हायला सुरुवात झाली. पहिला म्हणजे, रशियाच्या साक्षीने झालेला तुर्कस्तान सिरिया समझोता. मग रशियाने ओमानच्या सुलतानाला फोन केला. सौदी आणि सिरिया यांच्यात समझोता करण्यासाठी हालचाल करायला विनंती केली. अशा रीतीने मध्यपूर्व भागातला सर्व नूर आता बदलत आहे. गेली वीस वर्षं रक्तरंजित असलेली भूमी स्फटिकासारखी स्वच्छ होण्याची लक्षणं दिसत आहेत. आता फक्त इस्राइल आणि पॅलेस्टिनी अरबांचा प्रश्न बाकी आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
पॅलेस्टिनी अरबांना पाठिंबा द्यायचा ही चीनची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. इस्त्राइल हा गोऱ्या राष्ट्रांच्या साम्राज्यवादाचा आविष्कार आहे म्हणून इस्राइलचा समूळ नायनाट केला पाहिजे, ही माओ त्से-तुंगने घेतलेली भूमिका चीनने नंतरच्या काळात सौम्य केली असली तरी चीनची सर्वसाधारण सहानुभूती पॅलेस्टिनी अरबांच्या बाजूने आहे. युरोपीयन लोकांनी यहुदींवर केलेल्या अत्याचारांना यहुदींनी अरबांवर केलेले अत्याचार हे उत्तर नाही, अशी चीनची भूमिका आहे. डंग शिआओ पिंगने हा प्रश्न सोडवायला चार कलमी सूत्र सांगितलं होतं, त्याचाच पुरस्कार चीनचे नंतरचे नेते करत आले आहेत. त्यातलं पहिलं कलम म्हणजे, युनोच्या देखरेखीखाली सर्व हिंसा बंद करायची. दुसरं कलम म्हणजे पॅलेस्तिनी अरबांवरचे सर्व निबंध, (व्यापारी, वैद्यकीय, दळणवळण) काढून टाकायचे. तिसरं, कलम - १९६७मधील युद्धपूर्व सीमा ग्राह्य धरून पॅलेस्तिनी अरबांना एक स्वतंत्र देश द्यायचा. आणि चौथं कलम म्हणजे, त्या देशाची राजधानी पूर्व जेरुसलेम ठेवायची.
मुख्य प्रश्न असा आहे की, इस्राइलला या अटी कितपत मान्य होतील. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे, इस्त्राइलने त्या मान्य केल्या तर अमेरिका काय करेल? शांती प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने एक बाब चांगली आहे आणि ती म्हणजे इस्त्राइल आणि चीनमधला व्यापार मोठ्या प्रमाणात आहे. हा इस्त्राइलच्या व्यापार अमेरिका किंवा युरोपच्या व्यापाराच्या बरोबरीने, म्हणजे जवळजवळ २० अब्ज डॉलरचा आहे. इस्राइलचे हाइफा येथील आधुनिक बंदर आणि दीडशे मैलाची बुलेट ट्रेन चीननं बांधली. नवनवीन शस्त्रास्त्रांचं संशोधन आणि उत्पादन यांमध्ये इस्त्राइल पार वरती म्हणजे रशिया, अमेरिका, चीन यांच्या पंगतीत बसतो. कित्येक वेळेस चीन अत्याधुनिक शस्त्रं स्वतः न बनवता इस्त्राइलला त्याचं कंत्राट देतो. रशियाचेसुद्धा इस्राइल आणि पॅलेस्टिनी अरब या दोघांबरोबरचे संबंध सौहार्दाचे आहेत.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
इस्त्राइलची चीनबरोबरची एवढी जवळीक अमेरिकेला अजिबात पसंत नाही. इस्त्राइलमध्ये चीनविरुद्धची प्रचारयंत्रणा जोरात चालू केली आहे. पण गेल्या चार महिन्यांत इस्त्राइलची मोठ्या प्रमाणात पंचाइत झाली आहे. अरब-इराण यांच्या समझोत्याने जग उलटसुलटं झालं आहे. ‘अब्राहाम करार’ आता कचऱ्याच्या पेटीत जमा झाल्यासारखा आहे. तेव्हा इराण वेगळा पडण्याऐवजी इस्त्राइलच वेगळा पडण्याची वेळ आली आहे. अरब-इराण या समझोत्याप्रमाणे इस्त्राइल-पॅलेस्टाईन-अरब यांच्यांत चीनने समझोता घडवून आणला तर शतकातलं एक महत्त्वाचं काम होईल!
सत्तेचं दुसरं केंद्र
मध्य पूर्वेमधील घटना एकच गोष्ट दर्शवतात आणि ती म्हणजे, रशिया-चीन युती ही जगाच्या राजकारणातील सत्तेचं दुसरं केंद्र झाली आहे. त्यांच्या सहाय्याने उभी राहिलेली ‘ब्रिक्स’ ही संघटना (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) आता डॉलरला समांतर असं, पण सोन्याच्या आणि इतर विक्रेय वस्तूंच्या आधारावर चलन उभं करायच्या प्रयत्नात आहे. (‘ब्रिक्स’ची पुढची बैठक या वर्षाच्या ऑगस्टमध्ये दक्षिण आफ्रिकेत होत आहे.) रशिया, व्हेनझुवेला आणि इराण यांच्या डॉलरमधल्या अनामत रकमा पाश्चात्य राष्ट्रांनी जप्त केल्यापासून जगाला अशा चलनाची गरज भासू लागली आहे. जागतिक बँकेला पर्यायी अशी शांघाय सहकार्य संस्था (SCO) स्थापन केली आहे. तिच्या संपर्काच्या भाषा आहेत चिनी आणि रशियन! या संस्थेच्या सभासदत्वासाठी कित्येक देशांचे अर्ज आले आहेत.
युरोपीय मस्ती
रशिया-चीनच्या मैत्रीमध्ये अनेक चढ-उतार झाले आहेत. चीनमधील क्रांती रशियाने केलेल्या मदतीशिवाय अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून चीनने सौदी अरेबिया आणि इराण झालीच नसती. नंतर बाल्यावस्थेत असलेल्या चीनला आधार दिला रशियाने. काही वर्षांनी या दोन कम्युनिस्ट राष्ट्रांमध्ये फूट पडली. व्हिएतनाममधील युद्धात दोघांचाही अमेरिकेविरुद्ध व्हिएटनामी कम्युनिस्टांना पाठिंबा होता. ते युद्ध संपायची वेळ आली, तेव्हा अमेरिकेने चीन आणि रशिया यांच्यांत पाचर घालायचं ठरवलं. त्यात ती यशस्वी ठरली. १९९०च्या सुमारास सोव्हिएत युनियन संपली आणि रशिया कंगाल झाला. जागतिक राजकारणात दोघांचंही महत्त्व संपत आलं. जगाच्या इतिहासात प्रथमच सर्व युरोप एक एकसंघ राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी घटक म्हणून अमेरिकेच्या आधिपत्याखाली का होईना उभा राहिला. त्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांना नवी मस्ती चढली. इतर राष्ट्रांना विशेषतः रशियाला आणि काही प्रमाणात चीनला कमी लेखण्याची प्रवृत्ती बळावली.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
गेल्या एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यातच स्पेनचा पंतप्रधान पेड्रो सँचेझ, फ्रान्सचा अध्यक्ष मक्रोन आणि युरोपीयन संघाची अध्यक्षा फॉन डर लेयन यांनी चीनला भेट दिली. जर्मनीची परराष्ट्रमंत्री या आठवड्यात चीनला चालली आहे. सर्वांचा उद्देश एकच, आणि तोही आधीच घोषित केलेला आहे - चीनला सुनवायचं! जायच्या आधी, चीनची अर्थव्यवस्था कोसळायच्या मार्गावर आहे, आपल्याला जेवढी चीनची गरज आहे त्यापेक्षा जास्त गरज आपली चीनला आहे, चीनची देशांतर्गत दडपशाही आणि देशाबाहेरची दादागिरी हल्ली फार वाढली आहे, रशियाच्या डोक्यात अक्कल घालायला आम्ही चीनला सांगायला चाललो आहोत, असली छापील व्याख्यानं दिली! त्यात नवीन काही नाही, कारण तीसुद्धा अमेरिकेच्या दहा चॅनल्सवरून दर दिवशी वीस वेळा ऐकायला मिळतात.
ती भाषणं एक वेळ अमेरिकेकडून ऐकायला गैर वाटत नाही, कारण ती तशी सामर्थ्यवान आहे. पण चीन आता अमेरिकेचीही मुर्वत ठेवत नाही. चीनने हेरफुगा पाठवला होता म्हणून आपण रागावलो आहोत, हे दाखवण्याकरता अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनची भेट रद्द केली खरी. त्यांच्याबरोबरच्या पुढच्या भेटीची तारीख ठरवणं तर राहिलं दूर, चीन त्यांचा साधा फोनही घेत नाही. तुम्ही ज्यांच्या बोंळ्याने दूध पिता, त्यांची ही अवस्था, तर तुम्ही कुठे? तुमचा पराक्रम दुसऱ्या महायुद्धात तर दिसलाच. शिवाय व्हिएतनामसारख्या नवोदित राष्ट्राने तुमच्याच एके काळच्या गुलाम राष्ट्राने १९५४ मध्ये तुमचा सुपड़ा साफ केला होता है विसरलात काय? तेव्हा कुठे चीन आणि कुठे तुम्ही? रस्त्यावरच्या कुत्र्यांनी हत्तीवर भुंकण्यासारखा हा प्रकार आहे. ही सगळी एके काळच्या साम्राज्यशाहीची मस्ती आहे.
घरचं झालं थोडं...
बरं, कुणाच्या घरात सौख्य असेल तर शप्पथ. सेवानिवृत्तीचं वय दोन वर्षांनी वाढवलं (म्हणजे जेणेकरून दोन वर्ष काम जास्त आणि दोन वर्षं पेन्शन कमी!) म्हणून फ्रान्समध्ये दररोज जाळपोळ चालली आहे. नुकतीच तिथे अध्यक्ष मक्रोन यांच्या लाडक्या उपहारगृहाला आग लावली. ब्रिटनमध्ये संपावर संप चालले आहेत. अमेरिकेत न होणाऱ्या पायाभूत सेवेबद्दल दररोज इतकी बोंबाबोंब चालली आहे की, तिची अवस्था ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ इतपत आली आहे. हल्लीचं एक छोटं उदाहरण म्हणजे ट्रेनचं ट्रेनच्या वाहकांना अहोरात्र काम करावं लागतं, म्हणून नीज नाही. दररोज कुठे ना कुठे अपघात होताहेत. गाड्या आदमकालीन दोन-तीन मैल लांब, आणि हवेच्या दाबावर चालणारे ब्रेक. जसजसे मागे जाल तसतसा ब्रेकमधल्या हवेच्या दाब कमी होतो. त्यामुळे ब्रेक दाबल्यानंतर कित्येकदा पुढचे डबे खटकन थांबतात, तर मागचे पुढेच येतच राहतात आणि रूळावरून घसरून पडतात.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
गेल्या महिन्यातच एका डब्यातलं विषारी रसायन सांडलं आणि एका गावभर पसरलं. कुठल्या तरी शहाण्याने ते रसायन जाळायचा सल्ला दिला! आता हे विष जमीन आणि पाण्याबरोबर हवेत आलं! वीजेवर चालणारे ब्रेक घ्या म्हटलं तर मुक्त व्यापारावर (free enterprise) सरकारी नियमांची जबरदस्ती होते, ही बोंबाबोंब!
आकर्षण नव्या सत्ताकेंद्राचं
ही सारी थेरं पाहता, रशिया-चीन या नवीन सत्ताकेंद्राकडे अनेक नवीन देश आकर्षित होत आहेत. रशिया-चीन युतीपासून अफ्रिकन देशांनी सावध राहावे म्हणून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्या देशांच्या नेत्यांना अमेरिकेत बोलवलं. पण अमेरिकेकडून मदतीचा कसलाही ठोस प्रस्ताव न आल्याने पाहुणे मंडळी शांतपणे घरी परतली. त्यानंतर फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी आपली मोहिनी अफ्रिकन देशांच्या नेत्यांवर टाकायचं ठरवलं. पण त्यांना उलट तिथे चपराकच मिळाली. इतकी वर्षं आम्हाला लुटलंत ते काय कमी झालं? एका नेत्यानं बोलूनदेखील दाखवलं. नंतर रशियात झालेल्या बैठकीत त्या अफ्रिकन नेत्यांनी चीन- रशिया युतीबरोबर काम करायचं ठरवलं.
दक्षिण अमेरिका खंडात झालेल्या गेल्या पाच वर्षांतील निवडणुकांमध्ये जवळजवळ सर्व देशांत डाव्या पक्षांचे नेते निवडले गेले आहेत. अमेरिकेची भीती कमी झाल्याची ही लक्षणं आहेत. नाहीतर एव्हाना सात-आठ देशांत मोर्चे, जाळपोळ, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारांविरुद्ध लोकशाही वाचवण्यासाठी केलेले दंगेधोपे, सरकारबदल हे प्रयोग एव्हाना झाले असते. एका अर्थी युक्रेनचे उर्वरित जगावर अनंत उपकार आहेत. युक्रेनने केले, तसे अंगाशी येणारे खुळचटपणाचे प्रयोग पुन्हा कोणी करणार नाही.
.................................................................................................................................................................
‘मुक्त-संवाद’ या मासिकाच्या मे २०२३च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. मोहन द्रविड यांचे राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांवरील लिखाण वेगवेगळ्या मासिकांतून प्रसिद्ध होते.
mohan.drawid@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment