भाजपच्या दडपशाहीची पुन्हा एकदा जागतिक दखल! आता ‘इंडेक्स ऑन सेन्सॉरशिप’ने काढली लाज!!
पडघम - माध्यमनामा
जयदेव डोळे
  • ‘इंडेक्स ऑन सेन्सॉरशिप’च्या भारतावरील अंकाचे मुखपृष्ठ आणि या मासिकाचे बोधचिन्ह
  • Thu , 04 May 2023
  • पडघम माध्यमनामा भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi इंडेक्स ऑन सेन्सॉरशिप Index on Censorship मोदीज इंडिया : द एज ऑफ इण्टॉलरन्स Modi's India : The Age of Intolerance भारतीय पत्रकारिता Indian Journalism पत्रकार Journalist देवर्षी नारद पुरस्कार Devarshi Narad Puraskar

फक्त एक वर्ष उरले आहे- पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि लोकांचा माहिती मिळवायचा हक्क, याविषयी काही बोलायला, छापायला अन् चर्चा करायला! पुढच्या मार्चनंतर मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले की, उरलेसुरले स्वातंत्र्यही परांगदा होणार. ते कुठे जाणार? त्याला मोदीभक्त बजावतील की, ‘जा पाकिस्तानात! तिथेच तुझी गरज आहे आता. आमची पोटे तटतटली आहेत खूप खूप स्वातंत्र्य उपभोगून. काही उपयोग नाही त्याचा.’ कुस्ती खेळणाऱ्या त्या मुली, काश्मीरचे हवालदिल होणारे नागरिक, ते रवीश कुमार आणि अभिसार शर्मा, पुण्यप्रसून वाजपेयी, निखिल वागळे यांसारखे पत्रकार; काही विरोधी पक्ष आणि काही नेते, यांचा एकदाचा कायमचा बंदोबस्त केला की झाले! २०२५ ही संघाची जन्मशताब्दी २०२४पासून सुरू करायला मोकळे. त्यासाठी पहिला घाव घालायचा तो पत्रकारितेवर…

घाला, घाला, कितीही घाला! सारे जग बघते आहे. कोणी निमूट नाही भारतातल्या पत्रकारांसारखे. अगदी ताजे उदाहरण घ्या. जगभरच्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या अन् अभिव्यक्ती अधिकाराच्या मुस्कटदाबीचा नियमित आढावा घेणाऱ्या एका प्रतिष्ठित व जगन्मान्य नियतकालिकाने ताजा अंकच भारतातल्या ‘मोदीशाही’ने चिरडलेल्या माध्यमस्वातंत्र्यावर प्रसिद्ध केला आहे. ‘इंडेक्स ऑन सेन्सॉरशिप’ असे नाव धारण करणारे हे नियतकालिक सुमारे ५० वर्षांपासून प्रकाशित होत आहे. त्याची स्वतंत्र वेबसाईट असून ते कोण मंडळी चालवते, त्याचे आर्थिक स्त्रोत काय, त्याचे धोरण काय आणि ते कोठे व कसे वाचता येईल, त्याचा सारा मामला खुला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

‘मोदीसत्ते’ला तिचे नेहमीचे पाश्चात्य, कम्युनिस्ट, मत्सरी आणि जळके लोकच, कसे या अपप्रचाराचे जनक आहेत, वगैरे तक्रारी करायला भरपूर संधी या अंकात मिळतील. अडचण अशी आहे की, ‘इंडेक्स ऑन सेन्सॉरशिप’चे अंक मुद्रित स्वरूपात भारतात प्राप्त करणे मुश्किल आहे. शिवाय एखादा लेख अथवा अवघा अंक वाचायला भरपूर डॉलर्स\पौंड खर्च करावे लागतात. तरीही अंकातल्या लेखांची झलक आपल्याला बरेच काही सांगून जाते.

‘मोदीज इंडिया’ : ‘द एज ऑफ इण्टॉलरन्स’ असा मथळा या अंकातल्या लेखांचे सार आपल्याला सांगतो. हा अंक २६ एप्रिल २०२३ रोजी प्रकाशित झाला असून त्याचे स्वरूप ‘व्हॉल्युम ५२.०१ स्प्रिंग २०२३’ असे आहे. नरेंद्र मोदींच्या भारतात हा अंक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अवस्था काय आहे, याकडे पाहतो. चित्र फार वाईट आहे, असे सांगून परिचय म्हणतो की, कधी काळी सळसळती असणारी मुद्रितमाध्यमे आता घुसमटली आहेत, न्यायसंस्था स्वतंत्र राहिलेली नाही, विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी कायदे बदलले जात आहेत, विरोधी पक्षनेते छळ सोसत आहेत, अल्पसंख्याक भयग्रस्त जीवन जगत आहेत वगैरे.

मुख्यपृष्ठ अर्थातच मोदींचे असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, एक बुलडोझर आणि बुरखा घातलेली एक महिला यांची चित्रे सोबत आहेत. अजूनही काही आहेत. त्यावरून या अंकात कोणकोणते मुद्दे हाताळले असतील याची कल्पना येते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सलील त्रिपाठी नामक एक ज्येष्ठ पत्रकार मुख्य लेखाचे कर्ते आहेत. ‘कॅन इंडिया सर्व्हाईव्ह मोअर मोदी?’ अशा जरा धास्ती घेणाऱ्या शीर्षकाचा लेख जेमायमा सीनफील्ड यांनी लिहिल्याचेही आपल्याला कळते. या खेरीज हनान जफर, ऐश्वर्या जगानी, मार्नी ड्यूक, देवाशीष रॉय चौधरी, बिलाल अहमद पांडव, महक चक्रवर्ती, अनिंदिता घोष यांनी रा.स्व.संघासकट, जम्मू-काश्मीर, हिंदी चित्रपट, लैंगिक शिक्षण, महिलांवरची बंधने, अशा विषयांची हाताळणी केलेली दिसते.

जगातल्या अन्य काही देशांचासुद्धा आढावा या अंकात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदीभक्तांना तशी एकतर्फी तक्रार करता येणार नाही.

‘जागतिक वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिनी’ म्हणजे तीन मे रोजीच ‘देवर्षी नारद पुरस्कार’ रा.स्व.संघाने कुठल्याशा संस्थेच्या आडून मराठी पत्रकारांना वाटले. त्यात काही नामवंत म्हणजे ज्येष्ठ, अनुभवी पत्रकार आहेत. आपण कोण्या संस्थेचा पुरस्कार घेत आहोत आणि कशासाठी, याचा विचार या भाबड्या पत्रकारांनी केला नसेल काय? संघाला या पुरस्कारांमुळे कोणता लाभ घेता येणार आहे, याचा अंदाज त्यांना आला नसेल का? राज्यपालांच्या हस्ते पुरस्कार दिला जातो म्हणून हे पुरस्कारप्राप्त (की संघपुरस्कृत) हरखून गेले का? डाव्या, समाजवादी लोकांनी कधी कदर केली नाही, म्हणून त्राग्याने संघवाल्यांकडून त्यांनी पुरस्कार घेतले का?

प्रश्न खूप आहेत खरे, परंतु पुरस्कार घेण्याचे स्वातंत्र्य आपण मान्य करायलाच हवे. २०२४नंतर कदाचित नारद हेच पत्रकारितेचे अधिकृत, सरकारमान्य आणि सुप्रतिष्ठित आदर्श म्हणून गणले जातील, यात शंका घ्यायचं काही कारण नाही. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, असे अनेक पत्रकार सांगत. आता सत्तेपुढे शहाणपण चालत जाते, हे पाहायची वेळ आल्यावर काय बोलावे? सत्तेला किती गुदगुदल्या होत असतील, नाही का?

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......