भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान राष्ट्राला अर्पण करण्यात आले. ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य, एक मत’ हे तत्त्व स्वीकारले. परिणामी देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्यात गरीब-श्रीमंत, जात, वर्ण, धर्म, लिंग इत्यादी कोणताही भेदाभेद करण्यात आला नाही. ही भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत मौल्यवान गोष्ट होती. स्वाभाविकपणेच त्यातून ज्या पक्षाच्या बाजूने बहुमत असेल, त्याचं सरकार बनेल, हे तत्त्व सर्वमान्य झाले. त्यामुळे आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेत यावे, यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष जनतेला आपल्या बाजूने वळवण्याकरता, आमच्या पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर तुमचे प्रश्न\समस्या सोडवू, अशी आश्वासने पक्षजाहीरनाम्यातून देऊ लागला... तो रिवाजच झाला.
धार्मिक ध्रुवीकरणात हातखंडा
पण आता आपल्या संघाच्या नेतृत्वाखालील पक्ष-संघटनांनी आणि मुख्यतः त्यांची राजकीय आघाडी असलेल्या भाजपने, या देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूधर्मीय मतदारांना धर्माच्या नावाने संघटित करण्याचा आणि आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात व यशस्वीपणे केला आहे.
दैनंदिन प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष हटवण्याकडे या सत्ताधारी पक्षाचा केंद्रापासून विविध राज्यांमध्येही प्रयत्न चालू असतो. आणि जनताही त्याला बळी पडून हिंदू-मुस्लीम, अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक अशाच मुद्द्यांना उचलून धरताना दिसते आहे. परिणामी देशात हिंदूधर्मीय जास्त संख्येने असल्याने भाजपवालेच ठिकठिकाणी निवडून येत आहेत. हिंदूधर्मियांना भुलवण्यासाठी संघ-भाजपने ‘हिंदू राष्ट्रा’ची घोषणा पूर्वीच केलेली आहे. तेव्हा आजच्या घडीला हा फार्म्युला ते कशा पद्धतीने वापरत आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या न्यायसंस्थेच्या निकालांचाही वापर धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी केला जात आहे. बाबरी मशिदीच्या जागेवर राममंदिर बांधण्याचा निर्णय त्यापैकीच एक. त्यामुळे केवळ संघ-भाजप यांचाच नव्हे, तर तमाम हिंदुत्ववाद्यांचा उत्साह वाढला आहे. त्याशिवाय नजीकच्या काळातील मलियाना, हाशिमपुरा, नरोदा पाटिया, बिल्कीस बानो इत्यादी प्रकरणी दिलेले निकालही हिंदुत्ववाद्यांच्या ‘फायद्याचे’ ठरले आहेत. यापैकी काही घटना काँग्रेस सत्तेत असतानाच्या काळात घडलेल्या आहेत, तर काही भाजपच्या. पण निकाल मात्र आत्ता भाजपच्याच काळात लागत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
मलियाना, हाशिमपुरा येथील मुस्लीम समुदायातील लोकांना पोलीस दलाने गोळ्या घालून ठार मारले आहे. काही प्रकरणी हिंदुत्ववाद्यांनी ठार मारले आहे, जिवंत जाळले आहे, बलात्कार केले आहेत. या प्रत्यक्ष घडलेल्या घटना आहेत. त्यात जीवितहानी झालेली आहे. इतके गंभीर प्रकरण असतानाही आरोपी मात्र न्यायालयात निर्दोष ठरले!
आपल्या एकंदर नोकरशाहीची रचनाच अशी आहे की, या लोकांना न्याय मिळणे दुरापास्तच व्हावे. त्यांचा एफआयआर न नोंदवणे, त्यासाठी टाळाटाळ करणे, साक्षी-पुरावे मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था करणे, पुरावे काळजीपूर्वक गोळा न करणे वा पुरावे नष्ट करणे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांना धाकदपटशा अथवा आमिषे दाखवून गप्प करणे, न्यायालयापुढे योग्य पुरावे येऊ न देणे इत्यादी सर्व हातखंडे वापरले जातात. इतके करूनही काही बाबतीत पुरावे असलेच, तरी न्यायालयाच्या दृष्टीकोनामुळेही संबंधित आरोपी निर्दोष सुटतात, असाच अनुभव आहे.
उदा., ३६ वर्षांपूर्वी, २३ मे १९८७ रोजी उत्तर प्रदेशातील मेरठच्या सीमेवर असलेल्या मलियाना गावात ७२ मुस्लिमांची हत्या करण्यात आली होती. नुकतीच या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ४१ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. यावर बोलताना उत्तर प्रदेशचे माजी डीजीपी विभूती नारायण राय यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितले की, ‘हे राज्याच्या पूर्ण अपयशाचे प्रकरण आहे. त्याचे सर्व भागधारक म्हणजे पोलीस, राजकीय नेतृत्व, पक्षपाती माध्यमे आणि आता न्यायव्यवस्थाही पीडितांना न्याय देण्यात अपयशी ठरली आहे.” हिंसाचाराच्या हृदयद्रावक घटना घडूनही, आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाने पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धक्का बसला आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
२२ मे रोजी म्हणजे मलियाना हत्याकांडाच्या एक दिवस आधी ‘राजकीय कृती समिती’(पीएसी)चे लोक हाशिमपुरामध्ये घुसले होते. हा मुस्लीमबहुल भाग असून मलियानापासून फक्त सहा किलोमीटर अंतरावर आहे. पीएसी जवानांनी तिथून ४८ मुस्लिमांना बाहेर काढले आणि त्यातील ४२ जणांना गोळ्या घालून ठार केले. त्यानंतर त्यांचे मृतदेह नदी आणि कालव्यात फेकून देण्यात आले. यातीलही सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाली आहे.
बिल्कीस बानोच्या बलात्काऱ्यांना माफी
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी देश स्वातंत्र्याचा वर्धापन दिन साजरा करत होता आणि पंतप्रधान मोदी लाल किल्ल्यावरून आपल्या भाषणात महिलांचा आदर करण्याचे व्रत सांगत होते, त्याच दिवशी गुजरातमध्ये ११ दोषींची सुटका करण्यात आली.
२००२च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. त्यांना गोध्रा तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. नंतर गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली. तिने या ११ दोषींना माफी देण्याच्या बाजूने एकमताने निर्णय घेतला आणि त्यांची सुटका करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार ती झालीही.
नरोडा पटिया हिंसाचार
२००२ साली नरोडा पटियामध्ये झालेल्या दंगलीत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. ज्यामध्ये गुजरातच्या माजी मंत्री, भाजप नेत्या माया कोडनानी आणि ‘बजरंग दला’चे नेते बाबू बजरंगी यांच्यासह ८६ जणांना पोलिसांनी तपासाच्या आधारे आरोपी बनवले होते. पण माया कोडनानी-बाबू बजरंगीसह ६७ आरोपींची आता निर्दोष मुक्तता झाली आहे.
अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
एन्काऊंटर्स
तर दुसरीकडे मुस्लीमधर्मीय आरोपी असलेल्यांचे सरसकट एन्काऊंटर करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये माजी खासदार आणि माफिया अतिक अहमद व त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्याच्या एक आठवडाआधी पोलिसांनी अतिकचा मुलगा असद अहमदचे उत्तर प्रदेशातील झाशीमध्ये ‘एन्काउंटर’ केले.
२००२ ते ०६ दरम्यान गुजरातमध्ये २३ चकमकी झाल्या. इशरत जहाँ एन्काउंटरही त्यापैकीच एक. सोहराब पत्नीसह हैदराबादहून महाराष्ट्रात जात होता. तीन दिवसांनंतर त्याला अहमदाबादबाहेर बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले. तुलसीराम प्रजापती हा सोहराबुद्दीनचा सहकारी होता. पोलीस कोठडीत असताना त्याचा मृत्यू झाला. डिसेंबर २००६मध्ये प्रजापतीची हत्या झाली.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार १ जानेवारी २०१५ ते २० मार्च २०१९ या कालावधीत देशभरातून बनावट चकमकींशी संबंधित २११ तक्रारी प्राप्त झाल्या. या प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आयोगानेही मान्य केले आहे.
बुलडोझर्स
त्याचबरोबर कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता, जणू काही त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झाला आहे, अशा निष्कर्षाला येऊन संबंधितांच्या घरादारांवर बुलडोजर्स चालवले जात आहेत. उदा., प्रयागराज हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मदचे घर उत्तर प्रदेश सरकारने बुलडोझरने जमीनदोस्त केले. त्यावर काही न्यायप्रिय व्यक्तींनी कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले असता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट केले की, ‘गुन्हेगार/ माफियांविरुद्ध बुलडोझरची कारवाई सुरूच राहील.’
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
आतापर्यंत चार वेळा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री झालेले शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकतेच म्हटले आहे की – “मी बदमाश आणि गुंडांना सोडणार नाही. आम्ही त्यांना धूळ चारत राहू.” त्यांच्याच सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले नरोत्तम मिश्रा म्हणाले – “ज्या घरातून दगड आले आहेत, आम्ही त्या घरांना दगडांचा ढीग बनवू.” या वक्तव्यानंतर प्रशासनाने खरगोन जिल्ह्यातील अनेक मुस्लिमांची घरे आणि दुकाने बुलडोझरच्या साहाय्याने जमीनदोस्त केली.
गुजरातमध्येही घरे आणि दुकाने बुलडोझरने पाडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. दिल्लीच्या जहांगीरपुरी येथे झालेल्या जातीय हिंसाचारानंतर बुलडोझरची कारवाई करण्यात आली होती. काही दिवसांनी शर्मा यांनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे ‘बुलडोजर मामा झिंदाबाद’च्या घोषणा देत स्वागत केले. जे स्पष्टपणे बेकायदेशीर कृत्य होते, ते आता राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर कृती बनले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात, अलीकडच्या काळात बुलडोझर वापरण्याच्या परंपरेचे एक कारण म्हणजे ‘पाडण्याचे राजकारण’. जर योगी हे उत्तर प्रदेशात करू शकत असतील आणि त्यांना त्याचा फायदा मिळत असेल, तर मग शिवराज का नाही करणार! बुलडोझर चालवून जनतेत लोकप्रियताही मिळते, असे या नेत्यांना वाटत असावे. किंबहुना प्रत्येक भाजपशासित राज्य सरकारला हेच हवे आहे. यातून भाजपचे ‘धोरण आणि रणनीती’ दिसते.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
त्याचबरोबर मुस्लीम समुदायात ‘न्यायालयाकडून आता न्यायाची अपेक्षा करता येणार नाही’ असे वातावरण निर्माण होत आहे. हा समुदाय एक प्रकारे हतबल झालेला आहे.
थोडक्यात, बुलडोझर हे आता सत्ताधारी पक्षाच्या मजबूत हाताचे प्रतीक बनले आहे. कोणत्याही प्रकारचा गुन्हेगार असो-नसो, संबंधितांना बुलडोझरने नेस्तनाबूत केले जात आहे. या प्रकारातून अगदी स्पष्टपणे गुन्हेगारांना अल्पसंख्याकांच्या नजरेतूनच पाहिले पाहिजे, असाच संदेश दिला जात आहे.
थोडक्यात, न्यायालयीन निकाल, एन्काऊंटर्स व बुलडोझर, यांचा उपयोग धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी होत आहे. गुजरातमध्ये दांडियाच्या काळात मुस्लीम मुलांना चौकात बांधून साध्या वेशातील पोलिसांमार्फत मारहाण करण्यात आली होती. त्यांच्याभोवती हिंदुत्ववादी स्त्री-पुरुष, युवक-युवती ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा देत होते.
हे लोकांना कळत नाही असं नाही. बहुसंख्याक लोकांना हे चांगलेच कळते. पण हे जे काही चालू आहे, ते सर्व आपल्याच बाजूने आहे, असे त्यांना वाटते. ते अशा न्यायालयीन निकालाचा, मुस्लिमांच्या एन्काऊंटर्सचा अथवा त्यांच्या घरादारावर चालत असलेल्या बुलडोझर्सचा आसुरी आनंद घेतात. महागाई, बेकारी, टंचाई, भ्रष्टाचार इत्यादी कळीच्या प्रश्नांबद्दल त्यांना ‘बेफिकीर’ करण्यात सत्ताधारी पक्ष व वर्ग यशस्वी झालेला आहे.
कार्ल मार्क्स या तत्त्वज्ञाने शासनसंस्थेच्या घटकांत पोलीस व विविध प्रकारची सैन्यदले, तुरुंग, नोकरशाहीसह न्यायालयांचाही समावेश केला आहे. (नंतरच्या काळात निवडून आलेल्या ‘सरकार’ या घटकाचाही समावेश करायला पाहिजे.) हे सर्व घटक मिळून ज्या त्या समाज व्यवस्थेची ‘शासनसंस्था’ बनते, असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्या त्या समाजव्यवस्थेतील शोषक वर्गाने शोषण करण्यासाठी शोषितांवर दडपशाही करण्याची यंत्रणा म्हणजे ‘शासनसंस्था’, अशी त्याची व्याख्या केली आहे. यावरून सद्यस्थितीतील ‘भारतीय शासनसंस्था’ म्हणजे बहुसंख्याक हिंदू धर्मियांची अल्पसंख्याक मुस्लिमादी धर्मियांवर दडपशाही करणारी यंत्रणा, असेच म्हणावे लागेल.
.................................................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment