वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ४)

४.

आता पुढे काय?

‘आता पुढे काय?’ हे ठरवताना बाबासाहेबांनीच मान्य केलेला मार्क्सचा एक महत्त्वाचा सिद्धान्त ‘तत्त्वज्ञानाचे कार्य जगाची पुनर्रचना करणे. विश्वाच्या उगमाचे स्पष्टीकरण देत वेळ वाया घालवणे नाही’, हे कायम सर्वांनीच ध्यानात घेतला पाहिजे. वरील सर्व विचारवंत-नेते यांच्यात तात्त्विक भूमिकांवर चर्चा दीर्घकाळपर्यंत चालू राहणारच आहेत. पण आपल्या  समोरची वास्तव परिस्थिती, व्यवस्था परिवर्तनातील आपला केंद्रिभूत जात-वर्ग, त्यातील स्त्रिया, वातावरणातील बदल, सध्याचे राज्यसत्तेचे चारित्र्य व धोरणे, तिचे राजकीय-सामाजिक डावपेच आणि आपली भविष्यातील वाटचाल, आदि मुद्द्यांवर सामूहिक चर्चा घडवून आणायची गरज आहे. विशेषत: आपली सामाजिक-राजकीय शक्ती नेमकी कोणती, किती व ती कशी वाढत जाईल, जनचळवळींसोबतच संसदीय लोकशाहीत तिची हक्काची सत्ता आणण्याच्या प्रक्रियेत आधी समर्थ विरोधी पक्ष, हळूहळू सत्ता-सहभाग व शेवटी हक्काची संपूर्ण सत्ता, या प्रक्रियेतून जावे लागेल, असे दिसतेय.

ज्यांच्याशी निवडणूकपूर्व आघाडी होऊ शकत नाही; पण तत्कालीन मुख्य विरोधकांशी कदाचित एखाद्या राजकीय पक्षाबरोबर युतीही होऊ शकेल. पण त्यासाठी कार्यरत असलेल्या आघाडीत सामूहिकपणे काही तात्त्विक कळीचे मुद्दे, किमान, समान कार्यक्रम, सरकारमधील सहभाग, सत्तेचे वाटप, धोरणे, आदी मुद्द्यांवर लेखी कराराने बांधून घेतले जाईल. या मुद्द्यांवर सातत्याने विचारविनिमय करण्याची गरज आहे.

सीपीएम, सीपीआय आणि अन्य विविध मार्क्सवादी पक्ष, त्यांच्या डाव्या आघाडीच्या वतीने मागील काही दशकांपासून सत्ता असताना वा सत्ता नसतानाही राजकीय पातळीवर एकत्र आहेत. केरळ, प. बंगाल, त्रिपुरामध्ये काही दशकं या आघाड्या टिकून आहेत. आघाडीच्या विचारपीठावरून कार्यक्रम घेत आहेत. व्यवस्था परिवर्तनवादी विविध समूहांत मार्क्सवादाशी निश्चित काही मतभेद आहेत. तरीही त्यांच्या या ‘राजकीय वैशिष्ट्या’कडे बारकाईने पाहिले पाहिजे, असे वाटते. संसदीय लोकशाही व समर्थ राजकीय पर्यायाच्या प्रक्रियेच्या सकारात्मक, चिकित्सक दृष्टीने समजून घेण्याचा सामूहिक प्रयत्न करावासा वाटतो.

याविषयी मार्क्सवादी मित्र, विचारवंत, अभ्यासक यांनी लिहिले असल्यास कदाचित अज्ञानामुळे माझ्या वाचनात आले नसेल.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

वरील दोन्ही-तिन्ही राज्यांत काँग्रेसच्या विरोधात या डाव्या लोकशाही आघाड्या सतत राजकीय संघर्ष करत आहेत. आता संघ-भाजप सत्ताविरोधात संघर्ष सुरू झाला आहे. दुसरे म्हणजे ते सत्तेवर येण्याच्या आधीपासून कष्टकरी जनतेला सोबत घेत संघर्ष करत आले आहेत. मार्क्सवाद्यांचा राजकीय वैश्विक दृष्टीकोन असतो, हे सर्वश्रुत आहेच. जगातील कष्टकरी जनतेचे लढे, लोकशाही व्यवस्थेच्या बाजूने आपण राहिलेच पाहिजे, यात दुमत नाही. या तिन्ही राज्यांत डावी-लोकशाही आघाड्यांनी भारतीय संघराज्यातील ‘राज्य आणि केंद्र’ ही वास्तविकता कायम लक्षात घेतलेली दिसते. त्याप्रमाणे प्रश्नांची गल्लत कधी केली नाही. राज्यातील राजकीय संघर्ष हा त्याच इच्छाशक्तीने (Political spirit) करतात. त्यातून ते बहुतांश वेळा सत्तेवरही आले आहेत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्न मात्र त्याच पण अलग इर्ष्येने विचारात घेतात.

येथे या आघाड्या तिन्ही राज्यांत काँग्रेस-संघ-भाजप विरोधात आणि केंद्रात काही मुद्द्यांवर काँग्रेस सोबतही राहत आल्या आहेत. नंतरचा प्रश्न समोर येतो जनाधार असलेल्या, लढाऊ, खंबीर, राजकीय इच्छाशक्तीच्या सक्षम नेतृत्वाचा. अर्थात येथे सर्व राज्यांत नेहमीच सीपीएम मुख्य पक्ष-शक्ती आणि नेतृत्वाच्या भूमिकेत दिसते. विशेषत: प. बंगालमध्ये कॉ. ज्योती बसू काही दशके मुख्यमंत्री राहिले. केरळमध्ये कॉ. ई.एम.एस. नंबुद्रिपाद यांच्यापासून आता कॉ. विजयनपर्यंत मुख्यमंत्रीपदी राहिले आहेत. त्रिपुरामध्ये कॉ. त्रिदीबकुमार चौधरी, कॉ. दशरथ देब बर्मन हे अनुक्रमे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री समर्थपणे काम करताना दिसत होते-आहेत.

या राज्यांतील नेतृत्व निश्चिती, धोरणं, कार्यक्रम, शासन-प्रशासन-पक्ष यांचे पस्परसंबंध, टकरावचे मुद्दे, आघाडीतील अन्य मित्र पक्ष यांच्याशी परस्परसंबंध, संपर्कापर्यंत सर्व मुद्द्यांवर सामूहिक चर्चा करण्याची गरज वाटते. यात संबंधित पक्षांनी खुल्या मनाने, परस्पर विश्वासाने यासारखे विषय महाराष्ट्रातील भावी आघाडीत आणावेत, असे वाटते. ते सर्वांनाच मार्गदर्शक ठरतील यात शंका नाही. विशेषत: कोविडनंतर केवळ साम्यवादी असल्यामुळे जगात व भारतात फारशी चर्चा व अनुकरण न झालेले यशस्वी ‘केरळ मॉडेल’ तर वाखाणण्यासारखे आहे.

एवढेच नाही, तर घोडदौड करत चाललेला संघ-भाजपचा लोकशाहीविरोधी-ब्राह्मणी-फॅसिस्ट रथ यशस्वीरित्या रोखल्यामुळे मुख्यमंत्री कॉ. विजयन, तत्कालीन आरोग्यमंत्री कॉ. गौरी आणि त्यांचे सहकारी, हे निश्चितच कौतुकास्पद-अनुकरणीय आहेत. अर्थात यावर खरोखरच सामूहिक विचारविनिमयाची गरज आहे. सर्वांची याला मान्यताही असली पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

हिंमत करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विचारायचा प्रयत्न तरी हवा!

जाती-वर्ग-स्त्रीपुरुष भेदभाव आधारित व्यवस्था अंत, ही प्रदीर्घ प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे वास्तवात आणायची असेल, तर अशा जैविक राजकीय संबंध निर्माण झालेल्या राजकीय आघाड्या उभ्या करण्याची गरज वाटते. त्या दरम्यान आपापल्या विचारसरणी, अनुभव आणि धर्म-जात-जमाती, पुरुषी वर्चस्व-समतावादी स्त्री-पुरुष संबंध, संघ-भाजप आणि काँग्रेसादी पक्षभूमिका, तळातील सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तव, दलित-रिपब्लिकन ऐक्य आदी प्रश्नांवर विश्वासाने आणि गांभीर्याने विचारविनिमय करत रहायला हवे.

या प्रदीर्घ प्रक्रियेतून खरीखुरी ‘सामाजिक-राजकीय आघाडी’ (socio-political front unity) उभी राहत जाईल. स्वातंत्र्याच्या आधीपासून विशेषत: १९२०नंतर आणि स्वातंत्र्यानंतर संसदीय लोकशाही आधारित राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर कटू पण सत्य धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तव दिसते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तर ही प्रक्रिया अत्यंत महत्वाची वाटते. म्हणून या व अन्य मुद्द्यांवर महाराष्ट्रातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी (सिपीएम), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सिपीआय), वंचित बहुजन आघाडी (व.ब.आ.), लाल निशाण पक्ष (लानिप-ले), सत्यशोधक पक्ष (सकप), श्रमिक मुक्ती दल, समाजवादी जन परिषद, आदी पक्ष-जनसंघटनांनी सामूहिक चर्चा घडवण्याची गरज वाटते.

त्याचबरोबर विविध प्रश्नांवर जनांदोलनं, उपक्रम घेत गेलो, तर समज-गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल. पक्षांची अधिकृत नियतकालिके-मुखपत्रे आपापसात देणे; इ. यातून परस्पर संपर्क, संवाद, सौहार्दाचे आश्वासक वातावरण आणि विश्वास निर्माण होत जाईल. यातूनच आघाडीच्या सामाजिक-राजकीय नेतृत्वाचाही प्रश्न सुटायला मदत होईल, असे वाटते.

माझे सहकारी डॉ. भारत पाटणकर, मिलिंद रानडे, उल्का महाजन आणि सुरेश सावंत यांनी मध्यंतरी ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकामध्ये एक जाहीर पत्र लिहिले होते. त्यातील कळकळ व प्रामाणिकपणाशी मी पूर्ण सहमत आहे. या सर्व सामूहिक प्रक्रियेत कुणाच्याही हेतूंविषयी शंका राहणार नाही, हे प्रथम पाहिले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

२०१४ची पार्श्वभूमी आणि लोकसभा २०१९च्या निवडणुकीआधी संघ-भाजपच्या काळजीने सर्वच धास्तावलेले दिसत होते. याच दरम्यान काही सामाजिक घटकांनी पुढाकार घेऊन ‘भारिप बहुजन महासंघा’चे नेते अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना सोबत घेतले. त्यांनी मिळून ‘वंचित बहुजन आघाडी’ची स्थापना केली. याच्या राज्यभर प्रचंड जाहीर सभा होऊ लागल्या. यात ओबीसी-भटके-विमुक्त, मुस्लिमादी आणखी नव्या समूहांबरोबर भारिप बहुजन महासंघही रस्त्यात उतरला होता. या वाढत जाणाऱ्या सामाजिक-राजकीय शक्तीला सन्मानाने सोबत घेऊन सर्व मिळून लोकसभा निवडणूक लढवायची होती. ब्राह्मणी-फॅसिस्ट संघ-भाजप शक्तीचा किमान महाराष्ट्रात तरी नक्कीच पराभव करून सर्वांनी सर्वाधिक जागा मिळवू शकलो असतो, हा वंचितला विश्वास होता.

असाच सार्थ विश्वास १९९५च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सर्व डावे-लोकशाहीवादी-फुले आंबेडकरवादी मिळून बनलेल्या ‘बहुजन श्रमिक समिती’विषयी वाटत होता. किमान कायम सत्ताधारी उच्चवर्गीय-उच्चजातीय काँग्रेसला सत्तेवरून खेचून बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातल्या सक्षम विरोधी पक्षाऐवजी आघाडी तरी बनवूच शकलो असतो, असे वाटत होते. कारण ‘बहुजन श्रमिक समिती’ आधीच्या पाच-सहा वर्षांत चाललेल्या जमीन हक्क आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उभी राहिली होती. पण त्यानंतरच्या निवडणुक निकालानंतर सेना-भाजप सत्तेवर आली, मात्र समितीने चांगली मते घेतली. याविषयी आत्मसंतुष्ट होण्याची काहीच गरज नव्हती हे खरे, पण या समितीअंतर्गत चिकित्सात्मक खुली चर्चा होण्याची गरज होती. टीकाही व्हायला हरकत नव्हती. पण सेना-भाजप सरकार आले, याचे संपूर्ण खापर एकट्या समितीवर फोडण्यात आले.

एवढेच नाही तर भारतीय बहुजन महासंघाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांचे जेवढे होईल, तेवढे राजकीय-व्यक्तिगत चारित्र्यहनन केले गेले. तेव्हा त्यांना ‘भाजपचे चमचे’ म्हणण्यास काँग्रेससह सर्व पत्रकार-विचारवंत, अभ्यासक यांनी सुरुवात केली, ती आजही चालूच आहे. त्याविषयी चळवळीतील सर्व नैसर्गिक मित्र मात्र चूप! १९९५ला सेना-भाजप अगोदर औपचारिक सत्तेवर नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन दु:ख एकवेळ समजू शकतो. पण २०१४पासून प्रचंड बहुमत घेऊन संघ-भाजप लोकसभेत असताना बाळासाहेब मागचे सर्व कटू अनुभव गिळून, मान खाली घालून काँग्रेस गटांना शरण जायचे, हे कसे? सर्व मित्रांची माफी मागून म्हणेन की, नेहमीच वंचित बहुजननांचीच मान खाली घालून काँग्रेससोबत का जायचे? कारण या पत्रात अत्यंत कळकळीने या मित्रांनी बाळासाहेबांना विनवणी केली आहे. एवढेच नाही, तर शेवटी म्हटलेय, ‘भाजपला मदत होईल असे करू नका.’

त्यानंतर भाजपसोबत २५ वर्षे राजकीय संसार केलेल्या शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी मिळून ‘महाविकास आघाडी’ सरकार आणले. त्याआधी काँग्रेस राजवटीत झालेली १९७८, १९८४, १९९१ ची सारी हत्याकांडं विसरून सारे पुरोगामी या काँग्रेस गटांना ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणू लागली!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

यावरून एक नक्की दिसतेय की, सर्व पुरोगामी मित्रांना काँग्रेसकेंद्री राजकारणच हवे आहे, बहुजन श्रमिक-वंचितांचे स्वाभिमानी सत्तेचे राजकारण नको. तरीही व्यापक विचाराने आजघडीला वंचितने शिवसेनेचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्यासोबत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहेच. 

जळजळीत, कदाचित न पटणारे सामाजिक वास्तव!

विविध मित्र पक्षांतील कार्यकर्ते, नेते, विचारवंत यांनी या दिशेने सामूहिक चर्चासत्रं घडवली, तर कॉ. सुबोध मोरेंसारख्या कार्यकर्त्याला ‘जाती-वर्गअंत’ याबाबत कोंडी वाटत आहे, ती सुटण्यास निश्चितच मदत होईल, असे मला केवळ आताच नाही, तर जेव्हा जेव्हा वरील विचारवंत परत परत वाचतो; तेव्हा तेव्हा अधिकच प्रकर्षाने जाणवते. माफ करा, परंतु ‘जातीअंत व वर्गअंत’ करण्याच्या दृष्टीने सर्व डाव्या-लोकशाहीवादी पक्षांनी अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर-भारिप बहुजन महासंघासोबत केवळ आणि केवळ दोन-चार ‘जातिनिर्मूलन परिषदा’ घेतल्या; एखाद-दुसरा मोर्चा सोडल्यास प्रत्येक पक्ष-संघटनांच्या स्वतंत्र पुस्तिका-लेख या पलीकडे काही साहित्य-कृती असेल असेल तर माझे अज्ञान आहे. (काही ठोस कृतीही होत आहेत.) पण संयुक्तपणे कोणतेही अन्य प्रभावी धोरण-कार्यक्रम-उपक्रम घेतले जात नाहीत, हे कटु पण वास्तव आहे.

बहुसंख्य उच्च वर्ण-जातीय, शहरी उच्च वर्ग-मध्यमवर्गातील नेतृत्व, कार्यकर्ते, विचारवंत, अशा अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियांमध्ये आणल्याशिवाय केवळ बहुसंख्य सच्च्या फुले-आंबेडकरी विचार मानणाऱ्या जनसमूहासोबत असे उपक्रम-कार्यक्रम घेऊन फार मोठा सामाजिक-राजकीय पल्ला साधला जातो, असे वाटत नाही. एखादा अत्याचार घडल्यानंतर एखादी प्रतिक्रिया देऊन फारसा कायम स्वरूपी परिणाम घडत नाही. जातीच्या प्रश्नावर ‘काहीतरी’ केल्याचे समाधान मिळते एवढेच!

असेच अनुभव स्त्री-पुरुष समतेबाबतच्या धोरण-कार्यक्रमांबाबत येतात. यातूनच ‘डी-वर्ण-कास्ट, डी-क्लास, डी-जेन्डर’ची प्रदीर्घकालीन प्रक्रिया सुरू होण्यास साहाय्य होईल हे निश्चित. या बाबतीत बाबासाहेब जळजळीत, कदाचित न पटणारे कटू वास्तव सांगतात- “राजकीय आणि काही प्रमाणात आर्थिक सुधारणांसाठी लढण्यात ब्राह्मण बिनीचे सैनिक आहेत. परंतु जातीचे अडथळे मोडण्यासाठीच्या सैन्यासोबत ते बाजारबुणगे म्हणूनही सामील नाहीत. या बाबतीत भविष्यात ब्राह्मण कधी पुढाकार घेण्याची काही आशा आहे का? माझे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

ते पुढे म्हणतात, “तुम्ही युक्तिवाद कराल की, ब्राह्मण निधर्मीही आहेत आणि पुरोहितही आहेत, जाती मोडणाऱ्यांच्या वतीने दुसऱ्याने हातात दंडुका घेतला नाही, तर पहिला घेईल. हे सर्व ऐकताना छान वाटते… यात हे विसरले गेले आहे की, जाती मोडण्याचा ब्राह्मणांवर प्रतिकूल परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे… जिचा अंतिम परिणाम ब्राह्मण जातीची सत्ता आणि प्रतिष्ठा नष्ट करणे आहे, अशा चळवळीचे नेतृत्व करण्यास ब्राह्मण कधीतरी संमती देईल अशी अपेक्षा करणे वाजवी आहे का?... निधर्मी ब्राह्मण आणि पुरोहित ब्राह्मण असा फरक करणे निरुपयोगी आहे. ते दोघे सगे-सोयरे आहेत.”

हे १९३६चे निरीक्षण आणि आज २०२३चे वास्तव, यांत निश्चित फरक पडला आहे. तो काय-कसा यावरही विचार होण्याची गरज वाटते.

या पार्श्वभूमीवर ब्राह्मणी धर्मव्यवस्थेचे लादलेले-खोटे धार्मिक पावित्र्य आजही सामान्य हिंदू ओबीसींसह काही दलित जाती, शेतकरी जातीसमूह यांच्यावर अधिराज्य गाजवत आहे. आता तर हळूहळू आदिवासी समूहातही यांनी सुरुवात केली आहे. या व्यवस्थेविरुद्धची एक मोठी विचार-चळवळीची परंपरा भारतात सुरू आहे. यात सर्व धर्म-वर्ण-जातींचे विचारवंत-नेते येतात.

या संदर्भात जाती-वर्ग-स्त्रीपुरुष विषमता आधारित व्यवस्था अंत चळवळीत निरंतर चळवळीत अग्रेसर राहणारे माझे ज्येष्ठ सहकारी, फुले-आंबेडकरी विचार-चळवळीचे अन्वयार्थी, विचारवंत अभ्यासक, साहित्यिक प्रा. अविनाश डोळस यांचे विचार खूपच महत्त्वाचे वाटतात. २० व २१ जानेवारी २००६ दरम्यान परभणी ‘दुसरे बहुभाषिक ब्राह्मण अधिवेशन’ येथे झाले. पहिल्या अधिवेशनाला हिंदू म्हणवून घेणाऱ्या ब्राह्मणेतरांनी धर्माचा त्याग करून स्वीकारलेला व स्थापन केलेला ‘शिवधर्म’ याची पार्श्वभूमी होती. दुसऱ्या वर्षी अधिवेशनाच्या उद्दिष्ट व स्वरूपात काही बदल केले गेले.  ‘ब्राह्मण समाज ज्ञानाचा पुरस्कर्ता असला तरी परिपूर्ण नाही’, ही परभणीच्या अधिवेशनाची मध्यवर्ती भूमिका ठरवण्यात आली. त्यानुसार उद्योगपतींना स्टेजवर आणून ब्राह्मणांनी व्यवसायाभिमुख व्हावे, असे ठरवण्यात आले. त्याचप्रमाणे ‘इतर समाजाच्या ब्राह्मण समाजाकडून अपेक्षा’ हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

या परिसंवादात प्रा.अविनाश डोळस यांनी गोड आवरणातून कटू सत्य सांगणारे त्यांचे विचार-विवेचन मांडले. त्या वेळी त्यांनी डॉ. लोहिया यांची अशा अधिवेशनांबाबतची भूमिका प्रारंभी सांगितली. डॉ. लोहियांची भूमिका ‘आगड्यांनी (forward) संघटीत होणे हे गैर मानले. पिछड्यांना (backward) व्यवस्थेने ‘पीछडे’ ठेवल्यामुळे त्यांना आपल्या हक्कांसाठी संघटित होऊन अस्तित्वासाठी संघर्ष करणे ही प्रक्रिया त्यांनी स्वाभाविक मानली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर यांच्या संघटनांना त्यांनी विरोध दर्शविला. शोषकांनी एकत्र येऊन शोषणव्यवस्था मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे.^१६ या सर्व प्रक्रियेकडे सर्वंकष दृष्टीने, गांभीर्याने न पाहता बहुसंख्य विचारवंत, डाव्या-लोकशाहीवादी-पुरोगामी विचारवंतांनी ‘आयडेन्टिटी’चा चुकीचा प्रश्न म्हणून शिक्का मारला. त्या सर्वांनी ‘पिछड्या’ समूहांनाही ‘आगड्यां’बरोबरीने मापले, ही शोकांतिका वाटते.

अविनाश पुढे म्हणतो, “ब्राह्मणेतर चळवळ होऊनही ब्राह्मणांनी त्यांना मिळालेल्या श्रेष्ठत्वाच्या भावनेला कधी मरू दिलेले दिसत नाही. ब्राह्मणेतर समाजाच्या मनातून ही भावना समूळ नष्ट झालेली नाही. धार्मिक विधी, नव्या वास्तुच्या शुभारंभप्रसंगी, विवाह प्रसंगी याचा प्रत्यय आजही आपल्याला येतो. धर्म व विधी या क्षेत्रातील ब्राह्मणाचे स्थान अद्याप कोणी हिरावून घेऊ शकलेले नाही. जन्माधिष्ठित श्रेष्ठत्वाची भावना ब्राह्मणाबरोबरच ब्राह्मणेतर समाजानेही त्यागलेली दिसत नाही.....”

अविनाश पुढे ब्राह्मण समाजाच्या चांगल्या कार्याबद्दल सांगताना म्हणतो, “या देशात जे जे नवे आहे, ते आत्मसात करून इतर समाजाला तिकडे घेऊन जाण्याचे कार्य या समाजाकडून झाले आहे...समाजवादी, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, नॅशनॅलिस्ट विचारांचा स्वीकार, प्रचार, प्रसार, त्यासाठी संघटित कृती या साऱ्यांचे नेतृत्व ब्राह्मण समाजाने केले आहे. परस्परविरोधी विचारांचे प्रतिनिधीत्वही याच समाजाने केले! असे असले तरी हा समाज स्वत:च्या हिताशिवाय दुस-यांच्या हिताचा विचार करताना फारसा दिसत नाही… तो व्यक्तिवादी अधिक राहिला... श्रेष्ठत्व त्याने कधी नाकारले नाही... इतिहासाकडून काही शिकायचे असते हे जणू या समाजाला माहितच नाही... महिलांना त्यांनी कधीच समान मानले नाही. इतरांनाही नाही. ...श्रेष्ठत्वाच्या द्वेषाच्या चळवळीकडे ओढल्यामुळे गांधीहत्त्येपर्यंत प्रवास झाला... नव्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रक्रियेत तो असुरक्षित वाटून घेतो आहे. आज तो काही नवा विचार करतो आहे, याचे स्वागत करू या!” आज संघीय ब्राह्मणांच्या आरक्षणासह विविध संघटना उभ्या राहिल्या आहेत, हे नजरेआड करून चालणार नाही.

काही दशकांपूर्वी महाराष्ट्रात ‘वर्ण-जात-वर्ग’ संबंधांने खूप चर्चा सुरू झाली. त्या वेळी नरहर कुरुंदकर त्यांच्या ‘वर्ण-वर्ग निराकरणाचा लढा’ या लेखात म्हणतात, “भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात न्याय ही संकल्पना सांगताना राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक असा मुद्दाम फोड करून उल्लेख आहे, तो वर्ग-वर्ण लढा एकत्र लढवण्याचा सूचक आहे… मी स्वत:ला मार्क्सचाच अनुयायी मानतो. कारण जीवन अर्थमूलक आहे... हे मानल्याच्या नंतर समाजात जी संपत्ती आहे, ती समाजाच्या श्रमातून जन्माला येते, म्हणून तिच्यावर समाजाचाच हक्क असला पाहिजे, हेही मानावे लागते.”^१७

या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थाविरोधी वरील सर्व विचारसरणींतील पुरोगामी ब्राह्मण सहकाऱ्यांची ‘भूमिका व जबाबदारी’ (role & responsibilities) खूपच महत्त्वाची आहे. विशेषत: ‘वर्ण-जातीअंत’ विचार व चळवळीतील भूमिका-जबाबदारी कळीची वाटते. याच बरोबर सर्वांनी मिळून अन्य आर्थिक व ‘वर्गअंत’ चळवळींसह ‘राजकीय चळवळ’ केलीच पाहिजे, यात शंका नाही.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

यातील एक भाग सत्तेच्या चळवळीचा येतो. सामाजिक-साहित्य-सांस्कृतिक चळवळीचा भाग येतो. गेल्या काही वर्षांत ‘मी नथुराम बालतोय!’ हे नाटक सर्वत्र दाखवले गेले. याचा सर्वाधिक प्रेक्षक वर्ग संघीय ब्राह्मण आहे. यातील मुख्य ‘संघीय ब्राह्मण नट’ तर आजही भारतीय राज्यघटना गुंडाळून राजरोसपणे नथुरामचे समर्थन व महात्मा गांधींविरोधी म्हणून अप्रत्यक्षरित्या फुले-आंबेडकरांविरुद्ध गरळ ओकत फिरताहेत. २०१४ पासून तर महात्मा गांधींच्या छायाचित्राला टीव्ही चॅनेल्स समोर साध्वी गोळ्या घालतेय. आंबेडकरांच्या छायाचित्रावर पाय देऊन नाचताना दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशच्या मनिषा वाल्मिकी आणि इतर राज्यांत अन्य मुलींवर बलात्कार करून खून करण्यात आले. ‘मॉब लिचिंग’सारखी प्रकरणे घडली. यंदा तर सोशल मीडियात नथुराम जयंती-पुण्यतिथीला त्याचा ‘महात्मा’ असा उल्लेख करून पोस्ट-छायाचित्रं फिरवण्यात आली. त्यावरील प्रतिक्रियाही सर्व विद्वेषी ब्राह्मणांच्याच होत्या. याची किती पुरोगामी ब्राह्मणांनी दखल घेतली?

म्हणून आपण परिवर्तनवाद्यांनी हिंदू-हिंदुत्वावर वैचारिक हल्ले म्हणजे वंचित बहुजनांना दूर लोटणे होतो. आजवरचा तोच अनुभव आहे. म्हणून हिंदू म्हणून ठोकण्यापेक्षा सरळ सरळ वर्चस्ववादी-विद्वेषी ब्राह्मण्य-मूठभर क्षत्रियत्वाला ठोकले पाहिजे. सामाजिक इतिहासातून शिकणे म्हणजे काय? हे एक आहे ना?

पण हे अजून तरी आपली मंडळी मानत नाहीत. वरील आणि अन्य सर्व घटनांविरुद्ध संघ-भाजप सरकारची कारवाई काहीच नाही. आणि भारतीय सर्व मीडिया चूप! याविरुद्ध सर्वाधिक कोण कोणत्या सामाजिक घटकांतून उघड बोलले, कुणी लिहिले, कृती केली? हे पाहिल्यावर बाबासाहेब (१९३६) आणि अविनाश (२००६) जे बोलतात, त्याचे महत्त्व कळते.

एप्रिल २०२१मध्ये ‘The struggle to preserve, BR Ambedkar’s writing’ हा ‘THE CARVAN’ आणि ‘50 DALITS Remembering India’ हा ‘Outlook’चा ‘Ambedkar Anniversary Special’ हे बहुचर्चित नियतकालिकांचे अंक प्रकाशित झाले. प्रथमदर्शनी हे अंक छानच वाटतात, पण आपण बारकाईने अंक वाचले, तर एक खास बाब लक्षात येईल. यातील सर्व क्षेत्रातील हिरो-हिरॉईन्स आणि डॉ. आंबेडकर यांना ‘दलित’च मानले गेले आहे. जणू काही भारतातील हे नागरिक अलग उपराष्ट्रातील आहेत. आणि यावर सोशल मीडियांतून कोण कोण बोलत होते? १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी ज्येष्ठ समीक्षक, लेखक द्वारकानाथ संझगिरी यांचा ‘जाति न पूछो खेल की...’ हा लेख प्रसिद्ध झाला. त्यात ते लिहितात, “नुकत्याच झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या खेळाडूंची जात पाहिली गेली. अपमानकारक लिहिले गेले. तोच अनुभव त्यांना पुण्यातील एका जुन्या, प्रसिद्ध क्लबमध्येही आला.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

लेखाच्या शेवटी ते म्हणतात, “जगात तिचं कौतुक होतं याची मळमळ त्या गावात अनेकांना वाटत असावी. ती मळमळ याच्यातून व्यक्त झाली. जातीय भावना संपलेली नाही, मनातली उच्च-नीचता संपलेली नाही. ती फक्त दबलेली होती. आणि ती अशी अधूनमधून उसळते. हे पुन्हा सिद्ध झालं… स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी ही स्थिती असेल, तर सामाजिक स्वातंत्र्य अजून किती दूर आहे, ह्याची कल्पना येते.”

बाबासाहेब तिलाच ‘Religious Notions’ – ‘धर्म-जात-स्त्री-पुरुष विषमताधार्रीत व्यवस्था’ म्हणतात. याचे सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक म्हणून राजकीय विश्लेषण कसे करायचे? स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हीच ओळख? यात कुणाची चूक म्हणण्यापेक्षा यातील कुणाची नेमकी भूमिका-जबाबदारी सर्वांत मोठी आहे? यावर विश्वासार्ह वातावरणात खुली चर्चाच होत नाही. एकतर संपूर्ण दुर्लक्ष किंवा एखाद-दुसराच परिवर्तनाच्या चळवळीतील ब्राह्मण सहकारी लिहितो.

याच्या खोलात जाण्याची गरज वाटते. परत परत एकच कारण सापडते ‘नोशन’. कारण सर्वांच्या ‘जहन’मध्ये एकच प्रस्थापित व्यवस्था आहे. यात काय ते रंग भरा. हरकत नाही. आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे जयंती, महापरिनिर्वाण दिनी संभाजी भगत, शीतल साठे, सचिन माळी, आदी सहकाऱ्यांचे जोशपूर्ण शाहिरी-जलसांचे कार्यक्रम टीव्हीवर झळकतात. थोरल्या शिंद्यांच्या परिवारातील काही शाहिरांना प्रस्थापित व्यवस्था गिळंकृत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. वास्तविक प्रस्थापित व्यवस्था-मीडिया-तंत्रज्ञान आणि या व्यवस्थेचे बळी यांत सन्मानजनक जीवन जगतानाच प्रस्थापितातीलच अनेकांशी जैविक संवाद साधणे, तरीही आपले विचार-चळवळ न सोडणे, हा खरंच मोठा पेच आहे. आज तरी यावर माझ्याकडे उत्तर नाही.

मात्र त्यांच्याकडून त्यांच्याच संस्कृतीची बरीच गाणी गाऊन घेत आहे. या संघर्षाला घेऊन कसे तोंड देणार? सकाळी ११ नंतरच्या आपल्या शाहीर-गीतकारांच्या अर्थपूर्ण, जोशपूर्ण गाण्यांनी याला उत्तर देता येईल का? या शाहिरांच्या सन्मानजनक उपजीविकेचे काय? कोविड-१९ आणि लॉकडाऊनमध्ये उपासमार होणाऱ्या शेकडो नाट्य-तमाशा कलाकारांचे हाल कसे रोखणार? केवळ पारंपरिक युनियन्सच्या प्रक्रिया-दृष्टीकोन व मार्ग हाच याला पर्याय आहे का? या दृष्टीने ‘ब्लॅक पॅंथर’ चळवळीचा अभ्यास होणे अत्यावश्यक वाटते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

बहुसंख्य जनतेच्या सणवारापासून आपण किती दूर आहोत? आषाढी-कार्तिकी एकादशी व अन्य वारीतील हजारो-लाखो वारकरी समुदाय तर आपण भिडे कंपनीला आंदणच देवून टाकला आहे! माफ करा, पण दिंडीत एक-दोनदा लाक्षणिक पातळीवर आपले चार-दोन तरुण जाऊन या समुदायाला न भावणारी क्रांतिकारक गीतं गाऊन हा प्रश्न मिटणार आहे का? या सांस्कृतिक जीवनाचा आणि तगड्या-शक्तिवान राजकीय पक्ष वा किमान विविध आघाड्यांमधील जैविक संबंधांशिवाय हे प्रश्न हाताळता येतील का? जैवविविधता आणि परिसरनिर्माण, बदलते जागतिक तापमान म्हणून पर्यावरणाचा वेगाने बदलत जाणारा समतोल, आदी प्रश्न तर आपल्या चळवळींच्या अजून तरी फारसे कक्षेत आले आहेत, असे मला वाटत नाही. या व इतर अनेक कारणांमुळे ‘एनजीओज्’चे पीक वाढतेय. तिचा फायदा संघपरिवार घेत आहे.

यात मी नवीन काहीच सांगत नाही, फक्त एकच मुद्दा ठळकपणे सांगत आहे. सत्ताधारी त्यांच्या राजकीय लाभासाठी ‘धर्म-जात’ वापरणारच! खरा सवाल आहे- व्यवस्थाविरोधी शक्ती-विचासरणी स्वत:चे मार्ग का ठरवत नाहीत? ही जबाबदारी फुले-आंबेडकरवादी-समाजवादी-साम्यवादी अशा सर्वच आघाड्यांची आहे. ‘जाती-वर्ग-स्त्रीपुरुष विषमता आधारित व्यवस्था अंत’ करू पाहणाऱ्या सर्वांच चळवळींची ही जबाबदारी आहे. चालू कार्यक्रम चालूच ठेवावेत, बदलत्या वास्तवात वरील विचारसरणींचा अधिक विचार करून तसे ‘नेमकी’ (focused) भूमिका, आघाड्या, कार्यक्रम-उपक्रम ठरवण्याची खूपच गरज आहे.

चर्चेचे एक उद्दिष्ट

चर्चा केवळ एकाच उद्दिष्टासाठी संघर्ष करणाऱ्या समूहांसोबत नाही, तर जे समूह आपल्याकडे हवेत, पण ते आता संघ, काँग्रेस विरोधकांकडे जात आहेत. अशा कष्टकरी- ओबीसी-दलित-मुस्लीम, ख्रिश्चन आदी समूहांबरोबर सौहार्दपूर्ण संवाद करण्याच्या प्रक्रियांबाबतही सामूहिक विचारविनिमय करायला हवा. वर उल्लेखिलेल्या ब्राह्मण सहकाऱ्यांनी खास समजून घेऊन अशा उपक्रम-कार्यक्रमांत पुढाकार घ्यावा, म्हणून प्रथमपासूनच वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर प्रयत्नशील आहेत. सावकाश का होईना अन्यत्र पांगलेले वंचित समूह भारीप-बहुजन महासंघापासून, वंचित बहुजन आघाडीच्या सामाजिक-राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेत आहेत.

डावे-मार्क्सवादी पक्ष, लेनिनचे काडर पार्टी मॉडेल, काँग्रेस, संघाचे संघटनात्मक मॉडेल, सत्ताधारी भाजप-काँग्रेसमधील निरंतर चालणारी आवक-जावक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पक्ष-संघटनेचे विकसित होत चाललेले मॉडेल, या पक्ष-संघटनांतून होणारी जावक, त्यांच्या संकल्पनांचा काळ आणि २०२३चे वास्तव याचा ताळमेळ यावर कधीतरी मोकळी चर्चा व्हावी, असेही वाटते. केवळ बिगर काडरचे पक्ष-संघटनांचे लोकप्रतिनिधी-कार्यकर्त्यांबाबतच असे का घडते? आदि मुद्द्यांवरही चर्चेची गरज आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

या सर्व समूहांच्या रोजगार, महागाई आदी प्रश्नांबरोबरच ग्रामपंचायत ते लोकसभा व अन्य संस्थामंधील हक्काच्या सत्तेसाठी निवडणुकीच्या प्रक्रियेतही सक्रिय राहिले पाहिजे. आपण समर्थ सामाजिक-राजकीय पर्याय उभा करत आहोत, याचा या समूहांना विश्वास दिला पाहिजे. त्यामुळे निरंतर सर्व धर्म-जाती-जमातींमधील समूहांमध्ये सर्व प्रकारची घुसळण सुरू होते. दोन निवडणूकांदरम्यानचे सारे कार्यक्रम-उपक्रम आणि गावांपासून देशांपर्यंतच्या सर्व निवडणुका एकत्रित लढवल्यामुळे संपर्क-संवाद-अनुभवांची आदान-प्रदान सुरू होते.

गर्दी आणि फक्त निवडणूकच समोर ठेवून जे नेते-कार्यकर्ते फुले-आंबेडकरी चळवळीकडे आलेले असतात, त्यातील काहीतर झटपट ‘यश व सत्ता’ मिळत नाही, हे दिसल्यावर परत मागे फिरलेलेही दिसतात. तरीही हितसंबंधांच्या या संघर्षात एक नक्की होते, पारंपरिक चिरेबंद वाड्यांना मात्र भेगा पडायला सुरुवात झालेली असते. यातून परस्पर विश्वास व सौहार्दाचे वातावरण निर्माण व्हायला सुरुवात होते. राजकीय जागृती निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली दिसते. गाव आणि राज्यातील पारंपरिक व्यवस्थेला आडव्या-उभ्या-विविध दिशेच्या भेगा पडायला सुरुवात झालेली दिसेल.

विविध सामाजिक समूह जेव्हा एकमेकाला सहज मतं देऊ लागतात (transfer of votes); तेव्हा सर्व प्रक्रियांमधून  स्वत:च्या ‘धर्म-जाती-जमाती-पुरुषी अहंकाराच्या पलीकडे’ (De-caste, De-class, De-Gender) जाण्याचीही प्रक्रिया सुरू झालेली दिसते. आणि व्यवस्थाविरोधी सर्व समतावादी राजकीय शक्तींनी मिळून ही प्रक्रिया एकत्रित केली, तर त्याला खरा अर्थ प्राप्त होईल असे वाटते. अधिक गती येऊ शकते. कारण प्रत्येकाचा सामाजिक-राजकीय पाया अलग अलग आहे. मग ‘प्रस्थापित व्यवस्था अंत’च्या दिशेने दमदार पावलंही पडलेली दिसतील, यात शंका नाही.

या संदर्भात १९८७ ते १९९१ या कालखंडात वरील सर्व समतावादी पक्ष-संघटना मिळून गायरान-वन जमीन हक्क व अत्याचारांविरोधाची सामूहिक सामाजिक-राजकीय अशी ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यासाठी काम करणाऱ्या ‘भूमिहीन हक्क संरक्षण समिती’, ‘बहुजन श्रमिक समिती’ आणि त्यानंतर सुमारे २५ वर्षांनी सुरू झालेली ‘जातिनिर्मूलन परिषद’ या सर्व प्रक्रियांचा घटक पक्ष-संघटना-कार्यकर्ते-नेते-विचारवंत मिळून मूल्यांकन करायला हवे, असे वाटते. आपण सुरू केलेली एक ऐतिहासिक प्रक्रिया अशी ‘वाऱ्यावर’ सोडून देणे, हे आपल्यालाच सोयीचे नाही. सतत प्रयोगशील असायला हरकत नाही, पण त्याचबरोबर प्रत्येक टप्प्यांवर बरे-वाईट काय साधले, अनुभव आले, याचाही आढावा घेतला जावा, असेही वाटते. यातील अनेक प्रक्रियांमधील एक सहभागी कार्यकर्ता म्हणून ही उणीव वारंवार जाणवते.

ब्रिटिश राजवटीपासून ‘पारंपरिक खास अधिकारां’मुळेच ‘ब्राह्मणीवृत्ती’चा समाज प्रशासनासह, धार्मिक-सांस्कृतिक शाश्वत सत्तास्थानांवर आरूढ आहे. हे पारंपरिक समूह येथील परिस्थितीविषयी (?) त्यांच्याच ‘नजरेतून’ ब्रिटिशांना सारे सांगत होते. जोतीराव-सावित्री फुले यांना याच वृत्तीने टोकाचा विरोध करायचा केविलवाणा प्रयत्न केला. पण या उभयतांनी ब्राह्मणी व्यवस्थेला कधीही न बुजणाऱ्या भेगा पाडल्याच! त्याच वेळी त्यांनी ब्राह्मणी धर्मव्यवस्था येथील स्त्रीशूद्रातिशूद्रांचे जात आणि आर्थिक हितसंबंधांतून कसे शोषण केले जाते, हेही सांगितले आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

फुले दाम्पत्याच्या या चळवळीला राजसत्तेचा भक्कम आधार दिला शाहू महाराजांनी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बुद्ध, कबीर, फुले यांना गुरू मानले आणि सारे सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय संदर्भ बदलून टाकले! स्वातंत्र्यादरम्यान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील  सवाल-जवाब, महाचर्चा ही सातंत्र्यानंतरच्या स्वराज्याला खऱ्या अर्थाने समृद्ध करण्यासाठी होती, हे फक्त बोटावर मोजण्यासारख्याच नेत्यांना कळले होते. म्हणून तर स्वातंत्र्य मिळताना गांधी म्हणाले होते, ‘हे माझ्या स्वप्नातले स्वराज्य नाही’. आणि बाबासाहेब हाच सवाल आधीपासूनच त्यांच्या बोचणाऱ्या, रोखठोक भाषेत विचारत होते- ‘तुमच्या स्वराज्यात माझ्या समाजाचे स्थान काय?’ (येथे त्यांना स्त्रियांसह सर्व वंचित बहुजन समूह अपेक्षित आहे).

आणि स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी व महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर आज ६२ वर्षांनी तेच प्रश्न तरुण पिढी प्रश्न विचारत आहे. फक्त त्यांची अभिव्यक्ती विविध परिभाषा-प्रश्नांत समोर येत आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व पिढीचे प्रतिनिधी, ‘दलित पँथर’चे नेते राजा ढाले  यांनी ‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १५ ऑगस्ट १९७२च्या अंकात ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ हा लेख लिहिला होता. तो तत्कालीन संतप्त युवक-युवतींचा आवाज बनला होता. त्यात राजाभाऊ लिहितात, “ब्रिटिश गेले, पण ब्रिटिशांची प्रवृत्ती राज्यकर्त्यात जिवंत आहे.  म्हणून आपण स्वतंत्र आहोत हे चूक आहे. ते स्वतंत्र आहेत… जे आपणाला गुलामासारखं वागवतात.  मग कसले स्वातंत्र्य गुलामीत?”

सात वर्षांपूर्वी वर्धा येथील महात्मा गांधींच्या ‘सेवाग्राम आश्रमा’त अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी महात्मा गांधींचे नातू राजमोहन गांधी यांच्यासमोर या नेत्यांमधील वादविवादाचा स्वतंत्र, एक नवा अन्वयार्थ सांगितला. गांधी-आंबेडकर यांच्यातील परस्पर ‘अहिंसक वादविवादां’तून एकमेकाला नवनवीन विचार-त्यांचे अर्थ-अन्वयार्थ लावण्यासाठी (प्रकाशजींच्याच शब्दांत) ‘स्पेस’ मिळत गेली. याचा ऐतिहासिक परिणाम गांधींच्या अखेरच्या दिवसांतील आंतरजातीय-धर्मीय विवाह, राज्यसत्तेवरील प्रमुख कोणत्या सामाजिक घटकांतील असावा?, स्वराज्याविषयीची भूमिका, इ. विषयांबाबतच्या स्पष्ट भूमिका यातून मिळते. परिणामी स्वातंत्र्य, समता, परस्पर मैत्रीभाव ही चिरंतन मूल्ये आणि लोकशाहीवर आधारित राज्यघटना स्वीकारून भारतीय जनतेने ‘मनुस्मृती’वर आधारित ब्राह्मणी व्यवस्था कायमची नाकारली.

संसदीय लोकशाहीच्या पार्श्वभूमीवर त्या त्या राज्यातील स्वत:ला ‘क्षत्रिय’ म्हणवणाऱ्या मराठादी जातीतील मूठभर सत्ताधारी घराणी श्रीमंती, सत्ता यांच्या जोरावर त्यांच्यातीलच गरीब मराठादी जाती समूहांना-शेतकरी-शेतमजुरांना जाती व सत्तेच्या जोरावर झुलवत सर्वांवर राज्य करत आहेत. तिला सामाजिक-राजकीय पातळीवर तोंड देण्यासाठी वैचारिकतेबरोबर सर्व मागास-उपेक्षित जाती-जमातींसह तमाम कष्टकरी समूह यांची त्यांच्या प्रश्नांवर चळवळ उभी करत जावे लागेल.

परंतु हेही सत्य आहे की, आपल्यातील वर्ण-जातीच्या श्रेष्ठत्व व पावित्र्याची सनातन पण धादान्त खोटी भावना (Notion) मनात कायम ठेवून काळाप्रमाणे आपली पावलं टाकणे, हे संघीय ब्राह्मण समाजाचे आजवरचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. सारे शासन-प्रशासन संघीय वृत्तीला प्रथमपासूनच संरक्षण देत आले आहे. औपचारिक सत्तेवर फक्त २०१४पासून संघ-भाजप परिवार आला आहे, एवढेच!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

आता संघ-भाजप सत्तेवर आले म्हणून काँग्रेसचे चारित्र्य बदलत नाही. त्यामुळे ब्राह्मणी संघ-भाजप आणि काँग्रेसविरोधी चळवळ म्हणजे ‘ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही’च्या विरोधातील एक ठोस पाऊल असेल. जसजशी वर्ण-जातीय पावित्र्य व वर्चस्वाची ‘नोशन’ नष्ट करण्याबाबत ठोस कार्यक्रम-उपक्रम घेतले जातील, त्याचबरोबर वंचित बहुजन समूहांच्या आर्थिक प्रश्नांवर लढे तीव्र होत जातील, तसतशी त्यांच्याअंतर्गत वर्गीय जाणीव निर्माण होण्याची प्रक्रियाही सुरू झालेली असेल.

जसजशा यातून चळवळी होतील, तशी प्रभावी  जनशक्ती उभी राहत जाईल. त्यातून सामाजिक- राजकीय आघाड्या मजबूत होऊन सत्तेवर परिणाम करत जातील. तसतसा येथील कायम सुरक्षिततेच्या भावनेने वावरणारा सर्व धर्म-जातीतील मध्यमवर्ग या आघाड्यांच्या जवळ येत जाईल. या प्रक्रियेतून हक्काच्या सत्तेवर जाण्याचीही शक्यताही वाढलेली दिसेल. ज्या वेळी वंचित बहुजनांची हक्काची सत्ता येईल, तेव्हा बहुसंख्य मध्यमवर्गही आसऱ्याला आलेला दिसेल.

त्यानंतर सर्वांत महत्वाचे प्रश्न म्हणजे ‘जात-वर्ग-स्त्रीपुरुष विषमतासमर्थक व्यवस्था अंत’च्या प्रकियेच्या दिशेने महत्त्वाची धोरणे, कायदे-नियम, कार्यक्रम ठरवता येतील. वंचितांची सत्ता आल्यावर वैश्विक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कोणती आर्थिक धोरणे घेता? नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारवर हुकमी रोजगाराचे शेतीमाल प्रक्रियेसह-उद्योगासह विविध स्त्रोत कसे उभे करता?, आदी प्रश्न महत्त्वाचे ठरतील. आघाडीची ही मोठी परीक्षा असेल. त्याचबरोबर तोपर्यंतच्या ब्राह्मणी प्रशासनावर अंकुश ठेवून हे सर्व वेगाने राबवणे हीदेखील कसोटी असेल. आणि हे सर्व लोकशाहीच्या मार्गाने करायचे आहे. येथे प.बंगाल, केरळ, त्रिपुरासह अनुभव कामाला येतील. काही नवीन पायंडेही पाडावे लागतील. 

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

जात-वर्ग-स्त्रीपुरुष विषमता : जैविक संबंध : सूर्यसत्य आण्णाभाऊ साठेंचे!

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील एक नेते लोकशाहीर, लेखक अण्णाभाऊ साठे २ मार्च १९५८ रोजी भरलेल्या दलित साहित्य संमेलनाच्या उदघाटनपर भाषणात म्हणतात, “एका झाडाखाली तीन दगडांची चूल करून मडक्यात अन्न शिजवून दोन मुलं नि बायको यांना जगविणारा हा दलित वरवर कंगाल दिसला, तरी त्याची संसार करण्याची इच्छा केव्हाही पवित्र अशीच असते. कुटुंबसंस्थेवरचा त्याचा विश्वास मुळीच ढळलेला नसतो. परंतु त्याची कुटुंबसंस्थाच भांडवलदारी जगाने, त्या झाडाखाली हाकलून दिलेली असते. त्याचे आम्ही निरीक्षण करावे, याची कारण परंपरा शोधावी आणि मग त्या कंगाल दिसणाऱ्या विषयी लिहावे. जपून लिहावे; कारण या समाजाची घडीन घडी त्या दलिताने व्यापवली आहे. अधिक काव्यमय शब्दात बोलायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, ‘हे जग, ही पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर नसून दलिताच्या तळहातावर तरलेली आहे.’ अशा या दलिताचे जीवन खडकातून झिरपणाऱ्या पाझराप्रमाणे असते. ते जवळ जाऊन पाहा. मग लिहा. कारण ‘जावे ज्याच्या वंशा तेव्हा कळे’ हे तुकारामाचे म्हणणे खोटे नाही.”^१७

अण्णाभाऊंचे हे भाषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही’विरोधी लढ्याचे प्रतीक आहे, असे वाटते.

..................................................

टिपा/स्पष्टीकरण

औपचारिक आणि शाश्वत सत्ता : संसदीय लोकशाहीतील मताच्या अधिकारामुळे जनतेला पाच वर्षांनंतर सत्ता बदलता येते. ती औपचारिक सत्ता. पण प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी निवृत्ती वयाच्या ६०-६२व्या वर्षांपर्यंत शासनसत्तेवर अधिराज्य गाजवत असतात. एखाद्या सरकारला वाटले, तर निवृत्तीनंतरही त्यांचे अनुभव-कौशल्याच्या नावाखाली पुढे त्यांना ७०-७२ वर्षांपर्यंत सेवेत परत बोलावले जाते. आज २०२३मध्येही यातील बहुसंख्य ब्राह्मण वर्ण-जातीतील आहेत. राखीव जागांमुळे थोडासाच फरक पडत चालला आहे. आयुष्यभर सुरक्षित जीवन जगत असताना ते त्यांची पारंपरिक संस्कृती, मूल्ये सभोवतालच्या सर्व प्रशासनाला देतच राहतात. ही या समूहाची शाश्वत सत्ता! या शाश्वत सत्तेला काँग्रेस कधीच हात लावू शकली नाही. आता तर संघ-भाजपही औपचारिक सत्तेवर आहे. त्यांच्या औपचारिक सत्तेने कायम या शाश्वत सत्तेशी हात मिळवळी केलेली आहे. हे दोघे मिळून वंचित बहुजनांना शोषत, छळत आहेत.

संदर्भ

१) ‘दलित पँथरची संस्थापना : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास’ - राजा ढाले, फुले-आंबेडकर विचार प्रसार केंद्र, पुणे, डिसेंबर, २००२, पान ८६

२) ‘आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळ’ - ज.वि.पवार, खंड चौथा : १९७२-१९७७, अस्मिता कम्युनिकेशन, मुंबई-४००१०३, ६ डिसेंबर २०१०, पान ४००.

३) ‘दलित पँथर  : एक संघर्ष’ - नामदेव ढसाळ, संपादन : मलिका अमर शेख ढसाळ, भाष्य प्रकाशन, मुंबई, पान २४०.

४) ‘कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहीरनामा’ - मास्को प्रगती प्रकाशन, १९७६, दुसरी आवृत्ती, टीपा व पुरवणींचा अनुवाद - अनिल हवालदार, पान-४२, किमत ५० पैसे,

५) ‘मार्क्सवाद म्हणजे काय?’ - एमील बर्न्स, मराठी अनुवाद : सरला कारखानीस, जबलपूर प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, १९६१, किं. १.२५, प्रस्तावना.

६) ‘जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन’ - डॉ.बी.आर.आंबेडकर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, डॉ.बा.आं. चरित्र साधने प्रकाशन समिती, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मराठी अनुवाद- प्रा.प्रकाश सिरसट, प्रथम आवृत्ती, २०१५, पान-२७.

७) ‘Buddha or Karl Marx’ - Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol.3, Education Department, Government of Maharashtra, 14th April 1987, Page 443.

८) ‘Annihilatn of Caste’ - Dr. B. R. Ambedkar, Dr.Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Page-8.

९) युवक क्रांती दलाच्या दि.८, ९, १० डिसेंबर १९७३ रोजी झालेल्या सातव्या वार्षिक शिबिरात मान्य झालेली ‘युक्रांदची मूलभूत भूमिका’, प्रकाशक : डॉ. कुमार सप्तर्षी, कार्यवाह, महाराष्ट्र युवक क्रांती दल, पुणे.

१०) ‘प्रबुद्ध भारत’, रिपब्लिकन पार्टी स्थापना विशेषांक, १ ऑक्टोबर १९५७, मुंबई,.

११) ‘जातिप्रथा’ - राम मनोहर लोहिया, समता प्रकाशन प्रा.लिमिटेड, पटना, १९८१, पान-१२३.

१२) ‘The caste system’ - Rammanohar Lohia, Samata Vidyalaya Nyas, Hyderabad, 1979, Page 104.

१३) ‘Studies in Gandhism’ - निर्मलकुमार बोस, मराठी अनु. प्रा. भा. रा. बापट, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, १९७३, पान ३१०.

१४) ‘दलित साहित्य : आजचे क्रांतिविज्ञान’ - बाबुराव बागूल, संपा.: मधुकर ताकसांडे, बुद्धिस्ट पब्लिशिंग हाऊस, नागपूर, १९८१, पान १४.

१५) ‘जातीव्यवस्था - भारतीय समाज क्रांती’, गेल ऑम्वेट, सत्यशोधक मार्क्सवादी, जून १९८२.

१६) ‘सम्यकदृष्टीतून’ - अविनाश डोळस, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, २००९, पान २०४.

१७) ‘वर्ण-वर्ग निराकरणाचा लढा’ - नरहर कुरुंदकर, साधना प्रकाशन, पुणे, पान १४.

१७) ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे - निवडक वाङ्मय’, म.रा.साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र शासन, पान ११७६,परिशिष्ट ५.

.................................................................................................................................................................

लेखक शांताराम पंदेरे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

shantarampc2020@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now