वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ३)
पडघम - राज्यकारण
शांताराम पंदेरे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 01 May 2023
  • पडघम राज्यकारण १ मे 1 May महाराष्ट्र दिन Maharashtra Day कामगार दिन Workers' Day

३.

केरळ, प.बंगाल, त्रिपुरामधील आघाड्या काय सांगतात?

९०च्या दशकानंतर भारतात एक मोठा ऐतिहासिक सामाजिक-राजकीय बदल झालेला दिसतो. सर्व मतभेद चर्चेसाठी खुले ठेवून हे मान्य करावे लागते की, आजवर जे सामाजिक घटक स्वतंत्रपणे कधीच राजकारणात आग्रही नव्हते, ते विविध राज्यांत त्यांच्या पक्ष-संघटना उभ्या करत आहेत. यातून सर्व मर्यादांसह स्त्रीपुरुषांसह नवनेतृत्व विकसित होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक उच्च जात-वर्गीय काँग्रेसी नेतृत्वाखालील राजकारणाचे साचलेले डबके फुटायला लागले आहे. काही दशकांपासून सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-राजकीय सत्तांवर ठिय्या मरून बसलेल्या या शक्तींविरोधात हे सामाजिक घटक स्वतंत्रपणे उभे राहत आहेत.

प्रदीर्घ परंपरेमुळे ब्राह्मणी धर्मातील एकच वर्ण-जात-वर्ग स्वातंत्र्याच्या आधीपासून प्रशासनात होताच. त्यातील बोटावर मोजायचे अपवाद सोडल्यास बहुसंख्य संघपरिवारातीलच आहेत. काही वर्ग सत्ताधारी काँग्रेसकडे होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर या प्रशासनात फारसा बदल झालाच नाही. त्याने सुरुवातीपासूनच सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेतले होते.

या संघीय प्रशासनाने १९२५ सालात ठरल्याप्रमाणे त्यांचा नियोजित ‘प्लान’ राबवायला सुरुवात केली. यात त्यांच्यासारखाच उच्च सामाजिक-वर्गीय पाया असलेल्या काँग्रेस गटांची कोणतीच आडकाठी येणेच शक्य नव्हते! मात्र तो स्वत:ला क्षत्रिय-वर्चस्ववादी-सत्ताधारी म्हणवून घेत आहे. यात त्या त्या राज्यातील मराठा, जाट, ठाकूर आदि मूठभर घराणी आहेत. या दोन्ही शक्तींची ‘ब्राह्म-क्षत्रिय’ युती आहे.

१९४७पूर्वीचा मोठा अपराध आणि काँग्रेसचे असली रूप!

“स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस बरखास्त करून संसदीय लोकशाहीचे राजकारण करणारा नवीन पक्ष उभा करावा”, ही महात्मा गांधींची इच्छा काँग्रेसने मात्र अजिबात मानली नाही. त्याच्या सुमारे एक दशकानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाही अधिक समृद्ध व जबाबदेही होण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना कष्टकरी जनतेसमोर ठेवली. त्या संदर्भात १९५७च्या ‘प्रबुद्ध भारत’मध्ये छापून आलेल्या, भारतीय जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात आयुष्यभर केवळ आणि केवळ अहिंसक टीका केलेल्या महात्मा गांधींबाबत बाबासाहेब सुरुवातीलाच म्हणतात, “काँग्रेस संस्था बरखास्त करण्याची आणि स्वराज्यातील सरकार चालविण्यासाठी पक्ष पद्धतीने बांधलेले नवीन पक्ष उभारण्याची अत्यंत सूज्ञ कल्पना श्री. गांधी यांनी केली होती. परंतु काँग्रेस पक्षातील पुढारी तर सरकारी कामकाजाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी आपापल्या तंबूत शस्त्रास्त्रांसह सजून बसले होते… आपणाला आता काँग्रेस सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारभाराचा अनुभव मिळाला आहे. कारभार काही भूषणावह नाही, असेच कोणीही म्हणेल… शेवटी श्री. गांधी यांच्या सल्ल्याचा विचार गंभीरपणे करण्याची आणि संसदीय लोकशाहीतील विरोधी पक्ष म्हणून काम करील असा पक्ष उभारण्याची वेळ आता आली आहे.”१०

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेब आणि लोहिया यांच्यात ‘वंचित-कष्टकरी-दलितांचा मजबूत विरोधी राजकीय पक्ष’ उभारण्याचा निर्णयही झाला होता. दरम्यान बाबासाहेबांचे महापरिनिर्वाण झाले. परंतु दोन्हीकडच्या सहकारी मंडळींनी ही प्रक्रिया पुढे नेली नाही.

डॉ. राममनोहर लोहिया १९५९च्या ‘भारत का शासकवर्ग’ या लेखात म्हणतात, “हिंदुस्तानका शासकवर्ग इतना निश्चल और सत्ता की जगहोंपर इतनी मजबुती से जमा हुआ हैं… वह तीन लक्षणों में पारंगत है : १) ऊंची जाति, २) अंगरेजी शिक्षा, ३) संपत्ती… शासकवर्ग में ९० प्रतिशत के ऊपर ऊंची जाती के लोग हैं, और उनमें से अधिकांश में संपत्ती और अंगरेजी शिक्षा के दोनों लक्षण हैं…”११

‘वर्ग आणि जाती’ यांच्यातील परस्परसंबंधांविषयी १९५८च्या ‘Towards the destruction of Castes and Classes’ लेखात डॉ. लोहिया म्हणतात, “Karl Marx tried to destroy class, without being aware of its amazing capacity to change itself into caste, not necessarily ironbound caste of India but immobile class anyway.” त्या वेळी नुकत्याच आलेल्या ‘मागासवर्गीय जाती आयोगा’च्या शिफारशींवर चर्चा करताना लोहिया एक अत्यंत महत्त्वाचे विधान करतात- “For the first time, an experiment shall have been made in the simultaneous destruction of class and caste.”१२

त्याचप्रमाणे शासकीय कर्मचारी युनियन्स व तिच्या नेत्यांना न पटणारा पण नियमितपणे वाढत जाणाऱ्या पगाराच्या सरकारी नोकऱ्यांतील राखीव जागांना नवीन क्रांतिकारक आयाम देणारा कार्यक्रमही डॉ. लोहिया सूचवतात. १९६२च्या हैद्राबाद येथील ‘समाजवादी युवाजन सभा’ अधिवेशनातील ‘Inter-marriage’च्या ठरावात म्हटले आहे- “Resolved that inter-marriage in the sense of marriage between an upper-caste person and another of the backward caste be made a priority qualification for government service.”

१९५३मध्ये ‘वर्ग संघटन और शूद्र’ या त्यांच्या लेखावर मुंबईच्या एका कार्यकर्त्याने पत्र लिहिले होते. यावर ते त्याला उत्तर देतात, “बहुत-से समाजवादी ईमानदारी से लेकिन भूल में ऐसा लिख देते हैं कि आर्थिक समता की लढाई ही काफी हैं और जाति-पाती तो इस लडाई के फलस्वरूप अपने आप टूट जाएगी I वे समझ नहीं पाते कि आर्थिक गैरबराबरी और जाति-पाती जुडवा राक्षस हैं और अगर एक से लडना हैं, तो दूसरे से भी लडना जरूरी हैं I… चाहे द्विज अलग अलग पार्टियों में बंटे हों और आपसी संघर्ष काफी बडा हो… साथ बैठना-उठना, शादी-विवाह, नौकरियां और सिफारिशें, इत्यादि उनमें एक सम्बध बनाये रखते  हैं I”

क्षणभर सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेवून शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी युनियन्स नेत्यांनी-साथी-कॉम्रेड्सनी अंतर्मुख होऊन गांभीर्याने ‘जाती-वर्ग-स्त्री-पुरुष विषमतावादी व्यवस्था अंत’च्या दिशेने विचार करावा, असे वाटते. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत या दिशेने किती पावले पुढे गेली, याचा विचार करावा, असे आवाहन करावेसे वाटते.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

काँग्रेस-संघ-भाजप राजकारणाचा नाजूक तिढा!

१९१७मध्ये कॉ. लेनिन यांच्या नेतृत्वाखाली रशियात साम्यवादी क्रांती झाली आणि एक मोठा राजकीय बदल झाला. याचा विशेषत: दक्षिण आशियातील सजग युवक-युवतींवर फार मोठा परिणाम झाला, यात आश्चर्य नाही. त्याचा व भारतात ब्रिटिश लढ्याला समृद्धीच्या दिशेने नेणाऱ्या गांधी-आंबेडकर यांच्या जनआंदोलनांचा मोठा धसका ब्राह्मणी समूहाने घेतला. त्यामुळे त्यांचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी एक दीर्घकालीन ‘प्लान’ तयार केला गेला. त्यानुसार ते प्रशासनाच्या कायमच्या ‘शाश्वत सत्ते’त राहिले. त्यांनी शेकडो जानवेधारी ब्राह्मणांचे ‘खास विद्वेषी शिक्षण’ करून ख्रिश्चन, दलित, मुस्लीम, पूर्वास्पृश्य आणि १९५६नंतर बौद्ध समूहांविरुद्धची मोठी फौज उभी केली. ती देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेली. आधीपासून लेकरांच्या जन्मापासून तमाम जनजातींच्या घराघरांत प्राथमिक शाळांपासून त्यांच्या ‘मस्तकां’त ब्राह्मणी संस्कार घुसवणे चालू होतेच!

मुलं पायावर उभी राहू लागली की, शेकडो गोंडस नावाने ‘ब्राह्मणी संस्कार वर्गां’त नेऊ लागले. ‘मनुस्मृती’ला अनुसरून मुली अस्पृश्य, अपवित्र म्हणून त्यांना अलग केले गेले आणि मुलग्यांना ‘संघ शाखे’त आणू लागले. विशेषत: गांधी-आंबेडकरांच्या चळवळींमुळे त्यांचे बहुजन समाजातील युवकांवर लक्ष केंद्रित झाले. खास करून बाबासाहेबांच्या पुढाकाराने स्वीकारल्या गेलेल्या संसदीय लोकशाहीवर आधारित सत्ताकारणामुळे नजीकच्या काही दशकांत मोठे सामाजिक-राजकीय आव्हान उभे राहू शकते, हे ओळखण्यात संघ हुशार व चाणाक्ष आहे. त्यांनी संघ-जनसंघ परिवाराच्या शेकडो शाखा-संस्थांत मागास जातींतील तरुणांना ओढून अतिविद्वेषी, क्रूर, गुन्हेगार बनवू लागले. उदा. गड-किल्ले सफरी, सागर सफरी, इत्यादी. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर. कॉ. गोविंद पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून काँग्रेस-संघ-भाजपच्या राज्यात झाले आहेत. या संबंधांकडे कसे पाहणार?

२०१४पासून मोठा तिढा होऊन बसला आहे. सर्व मित्र शक्तींची माफी मागून म्हणावंसं वाटतंय की, समाजवादी, साम्यवादी, रिपब्लिकन पक्ष रा.स्व. संघ-जनसंघाच्या पासरीलाही पुरत नाहीत! आजपर्यंत भर राहिला तो महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांवर. चुकूनमाकून बाहेर निसटलेली आणि उरलीसुरली मुलं-मुलीच फक्त या परिवर्तनीय परिवारासाठी उरली. एखादाच संघीय ब्राह्मण या कचाट्यातून सुटून समतावादी चळवळीकडे आलाच, तर त्यालाही नेतृत्व मिळू शकते. तसेच पुरागामी ब्राह्मण घरांतील तरुण-तरुणींनाही नेतृत्व मिळते.

यातून नक्कीच एक वैचारिक तयारीची फळी उभी राहिली. साम्यवादी-समाजवादी पक्षांचे काही राज्यांतील अपवाद सोडल्यास काँग्रेस-संघ-भाजपच्या सनातन राजसत्तेला सामाजिक-राजकीय समर्थ आव्हान देतील, असे क्षमता असलेले किमान विरोधी पक्षही महाराष्ट्रात उभे राहू शकलेले नाहीत. परिणामी या विद्यार्थी-युवकांची शक्ती-राष्ट्र सेवा दलही अगदीच सिमित राहिले.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आणि संस्थापक म्हणून बाबासाहेबांचे नाव वापरून स्वत:च्या कुटुंबापुरती दोन-चार बौद्ध माणसं गोळा करून काही नेते कायम सत्तेसोबत राहिले. आता काही जण संघ-भाजपच्या सत्तेतच जाऊन बसले आहेत. त्यामुळे ‘दलित पॅंथर’चा काही वर्षांचा अपवाद सोडल्यास सच्चे आंबेडकरवादी युवक-विद्यार्थी संघटनही उभेच राहू शकलेले नाही. ७०-८०च्या दशकांतील दलित पॅंथर, युक्रांद आदी संघटना हळूहळू दुबळ्या-प्रभावहीन बनत गेल्या. असे का घडले, याची चर्चा करण्यासाठी विश्वासार्ह असे संयुक्त विचारपीठ उभं राहण्याची गरज आहे.

महात्मा गांधींसोबत शेवटच्या कालखंडात असणारे अभ्यासक निर्मलकुमार बोस यांनी १९३२ साली तुरुंगात ‘गांधी आणि लेनिन’ हा लेख लिहिला. त्यात ते म्हणतात, “लेनिन व गांधी या दोघांच्या मते जगातील दु:खे बव्हंशी अन्याय्य समाजरचनेमुळेच निर्माण झालेली आहेत. ही रचना एका वर्गाच्या श्रमावर दुसऱ्या वर्गाला जगू देते. त्यामुळे केवळ शोषितांचीच जीवने कोळपतात असे नाही, तर त्यांच्या जिवावर जगणाऱ्या लोकांचेही नैतिक अध:पतन होते. माणसाला जर आपल्या सुप्त गुणांचा पूर्ण व मुक्त आविष्कार करण्याची संधी मिळवायची असेल, तर ही समाजरचना नष्ट केली पाहिजे. गांधी व लेनिन यांचे या बाबतीत एकमत आहे. परंतु या कार्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन व ते साध्य करण्यासाठी वापरावयाची साधने यांच्याबाबत ते दोघे एकमेकांपासून खूपच दूर जातात.”१३

ते पुढे म्हणतात, “मानवतेला फार चांगले दिवस येणार आहेत, अशी आशा पल्लवित करणारा लेनिन हा महापराक्रमी योद्धा होता. क्रौर्य किंवा बेकारी कोणाच्याही वाट्याला येत नाहीत, सर्व माणसे प्रेमाने नांदत आहेत, प्रत्येक जण स्वत:च्या गुणांचा व लायकीचा उपयोग मानव जातीच्या सेवेसाठीच करीत आहे. अशा एका भावी नंदनवनाचे स्वप्न पहाण्यात त्याचा आत्मा गढून गेला होता. आपल्या मनात फुलणारी ही महान आशा प्रत्यक्षात येण्याची काही शक्यता आहे काय, हे जाणून घेण्यासाठी लेनिन मानवी इतिहासाची पाने उलटू लागला. कारण तसा तो फार वस्तुनिष्ठ होता.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

फुले-आंबेडकरी साहित्यिक बाबुराव बागूल यांनी ‘जाती-वर्गअंत’ या विषयावर योग्य दिशादिग्दर्शन करणारे अत्यंत बहुमूल्य चिंतन केलेले दिसते. ‘दलित साहित्य : आजचे क्रांतिविज्ञान’ या संग्रहात ‘दलित साहित्य : हे तर माणसाचे साहित्य!’ या लिखाणाच्या प्रारंभीच बाबुराव “मानवी इतिहासातील दु:ख निर्मिती, मुक्ति आणि सम्यक दृष्टी” यावर बहुधा बोलतात.१४ पुढे ते कायद्याचे राज्य आल्यामुळे काय काय महत्त्वाचे बदल झाले याविषयी ऐतिहासिक सत्य सांगतात. ते म्हणतात,

“…नवे उद्योगधंदे व हुद्दे प्राप्त झाल्यामुळे ब्राह्मणवर्गामध्ये फूट पडलेली होती. सुधारणावादी ब्राह्मण आणि पुराणमतवादी ब्राह्मण असा संघर्ष इतिहासात पहिल्यांदा उद्भवला होता. आता स्त्रीच्या पाठोपाठ शूद्राला साहित्यात स्थान मिळायला काही अडचण नव्हती. एवढेच नाही तर इंग्रजी वाङ्मयात शूद्र-अतिशूद्राप्रमाणे असलेल्या गरीब दुबळ्यांची चरित्रेही नॉव्हेलांत आलेली होती… इतकी अनुकूलता असूनही शूद्र- अतिशूद्रांना साहित्यांत स्थान प्रवेश मिळाला नाही, असे का? हे लेखक कलावादी होते? त्यांना प्रबोधन नको होते? दैन्य, दास्य, दु:ख, दुर्दैव मांडण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या ठायी नव्हते?

“ते असमर्थ होते असे म्हणता येणार नाही. त्यांना सामाजिक सुधारणा हवी होती. प्रबोधनही हवे होते. परंतु त्यांना शूद्र-अतिशूद्र दिसले नाही व त्यांनी ते साहित्यात मांडले नाहीत. याचे कारण त्यांचे संस्कार, त्यांचे मन आणि त्यांची पौराणिकता हे होय.”      

नागपूर येथील दलित साहित्य संमेलन बाबुरावांना खूपच महत्त्वाचे वाटले. ‘दलित साहित्याची दिशा- ऑडिट’ या लेखात ते म्हणतात- “दलितत्व म्हणजे सम्यक क्रांतित्व... दलित साहित्याने देशाचें संवेदनाक्षम पुढारीपण केले पाहिजे. लेखन हे क्रांतिकारी कृती झाली पाहिजे आणि पुढे आले पाहिजे. प्रस्थापित शक्तींचे सत्य स्वरूप सांगताना बाबुराव ऐक्याचा खरा अर्थही सांगतात. ते म्हणतात, “देशात सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या जे दलित लोक आहेत, त्यांचे आणि इतरही समाजाचे ऐक्य झाले पाहिजे. जनतेचे विभाजन वर्णव्यवस्थेला आणि शोषणांचा पुरस्कार करणाऱ्यांना हवे असते… भगवान बुद्धाचे व डॉ. आंबेडकर यांचे अनुयायी माणसाचे महानत्व व मुक्ती देण्याच्या संघर्षात अग्रभागी राहतील.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मागील चार दशकांहून अधिक काळ जगभरात जात-वर्ग-स्त्रीषोषण व्यवस्था, फुले-आंबेडकरी चळवळ, बौद्ध धम्म-संस्कृती, आदी विषयांवर व्याख्यानं आणि ग्रंथांमधून विचार मांडणाऱ्या डॉ. गेल ऑम्वेट ‘जाती व्यवस्था व भारतीय समाज क्रांती’ या लेखात म्हणतात, “भारतीय समाज क्रांतीची आज केंद्रीय समस्या आहे जात. याचा अर्थ हा होतो की, ती केवळ व्यावहारिक समस्या नसून तात्विकही आहे. जातीचे व भारतीय समाजरचनेतील तिच्या स्थानाचे, वर्गाशी, स्त्रियांच्या पीडनाशी, पीडित राष्ट्र गटांच्या प्रश्नांची व शासनसंस्थेशी तिच्या संबंधाचे सम्यक विश्लेषण केल्याशिवाय भारतीय समाजक्रांतीची कोंडी फुटणार नाही… पण सम्यक विश्लेषणासाठी तात्त्विक दृष्टीकोनाची गरज आहे. आकलनासाठी, परीक्षणासाठी तात्त्विक दृष्टीकोनाची गरज असते. म्हणजेच प्रस्थानासाठी वैज्ञानिक व अचूक संकल्पनांची गरज असते. जातीची समस्या आपल्याला वैज्ञानिक समाज दर्शनाच्या मूलभूत मुद्द्यांची चर्चा करायला भाग पाडते.”१५

निव्वळ तात्त्विक चर्चा आणि निव्वळ चळवळीच्याही मर्यादा

निव्वळ तात्त्विक चर्चा आणि चळवळीमागून चळवळी यांच्या मर्यादाही दिसतात. माफ करा, कुणाच्याही हेतूंविषयी शंका नाही, पण माझे निरीक्षण आहे - या दोन्ही गटांतील व्यक्ती बऱ्याच अंशी हट्टाग्रही, दुराग्रही, आक्रमक, उगाच श्रेष्ठत्वाच्या अभिनिवेशी भावनेत (superiority complex) जगत जातात. दिवस उजाडला की, कार्यकर्ता निघतो चळवळीत. सतत कामात गर्क राहतो. तेच त्याचे जग बनते. माझ्यासारखा जीवनदायी पूर्णवेळ कार्यकर्ता अशा चक्रात अडकण्याची शक्यता अधिक असते. यात एक समन्वय, समतोल असायला हवा असे मला वाटते. त्याचबरोबर विचारवंत-अभ्यासक आणि कार्यकर्ता यांच्यात विश्वासार्ह, अर्थपूर्ण संवादही पाहिजे.

या महत्त्वाच्या राजकीय प्रक्रियेला विविध पातळीवर व पद्धतीने हातभार लावणे, हे या दोन्ही शक्तींची जबाबदारी आहे, असे मी मानतो. पक्ष-संघटनेत सतत वरच्या पायरीवर जाणे, हे त्या कार्यकर्त्याच्या व्यक्तिगत जीवनात महत्त्वाचेच असते. पण त्याचबरोबर जेव्हा बदलत्या परिस्थितीत आधीच खूप गंभीर आणि जटील असलेले प्रश्न अधिकच गंभीर, जटील बनत जातात; तेव्हा एकत्रितपणे लढा उभारणे व प्रश्नांची सोडवणूक होण्याच्या दृष्टीने एक एक पाऊल टाकत, पुढे जाण्यासाठी सामूहिक प्रक्रियेला हातभार लावण्यासाठी विविध पक्ष-संघटनेशी संवाद करत, त्यांची मान्यता घेऊन प्रयत्न करत रहाणे, हे मला प्रथम राजकीय कर्तव्य आहे, असेही वाटते.

तसेच मुंबई पुणे, दिल्ली विद्यापीठांतील सेमिनार्स, काही प्रसिद्ध इंग्रजी नियतकालिकं, पुस्तकं निघणं आणि जगभर व्याख्यानं-सेमिनार्सला उपस्थिती, यांतून तळागाळात चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपासून दूर जाण्याची शक्यता अधिक दिसते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

अधूनमधून ‘बुद्ध की मार्क्स, जाती-वर्ग-स्त्रीपुरुष भेदभावापलीकडे’ (De-caste, De-class and De-gender) या प्रक्रियेतील एखाद्या छोट्याशा मुद्द्यावर घमासान चर्चा सुरू असते. आता सोशल मीडियामुळे तर हे सोपेही झाले आहे. पण कुणीच सौहार्द आणि विश्वासार्ह संवादाच्या वातावरणात, समतोल राखत चर्चा करताना दिसत नाहीत. काही जणांना फक्त या शीर्षकावरून एकच एक अर्थ काढून बाबासाहेब कसे मार्क्सविरोधी होते, हे सांगण्याची घाई झालेली असते.

तर अन्य मित्रांविषयी असेच म्हणेन की, ‘स्वतंत्र मजूर पक्षा’चा झेंडा, रंग यावरून ते कसे मार्क्सच्या जवळ होते, हे सांगण्याची घाई करतात आणि सामान्य कार्यकर्त्यांबरोबर अर्थपूर्ण संवादाऐवजी नको ती शाब्दिक वादावादी सुरू असते. याचा अर्थ बाबासाहेबांनी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ काढणे म्हणजे परत मागे जाणे, असा अर्थ ध्वनित झालेला मला दिसतो. मला वाटते, ही दोन्ही मते वास्तववादी नाहीत, टोकाची आहेत. वास्तविक चर्चा व्हायला हवी बाबासाहेब असे का वागले, यावर.

१९५६ साली डॉ. बाबासाहेबांनी आपले सहकारी व लाखो अनुयायायांसोबत ‘बौद्ध धम्म’ स्वीकारला, ही आधुनिक जगातील एक क्रांतिकारक घटना आहे. तिचे सामाजिक-सांस्कृतिक, राजकीय खूप मोठे परिणाम होत आहेत. आता सहा दशकांनंतर या व अन्य बाबी लक्षात घेऊन या अनुषंगाने अत्यंत खुली चर्चा व्हायला हरकत नाही.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

त्यासाठी बाबासाहेबांचे मूळ मराठी व इंग्रजी लिखाण खूपच काळजीपूर्वक वाचले पाहिजे. त्याचे सभोवतालचे संदर्भ पाहिले पाहिजेत. ब्रिटिश राजवटीपासून अखेरपर्यंत कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांवर ते हिरिरीने बोलत, कम्युनिस्टांसोबत कृती करतानाही दिसतात. त्यांनी कामगारमंत्री असताना कामगारांचे अधिकार-कायदे यांचा भक्कम पाया निर्माण केला. तर काही वेळा ते कम्युनिस्टांविरोधात घणाघात करताना दिसतात.

‘मार्क्सवादाचे मूलभूत सिद्धान्त आणि भारतीय वास्तवात काम करणारे कम्युनिस्ट पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते’, यात बाबासाहेब नेहमीच फरक करतात. आपल्यासमोरच्या एखाद्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याला पाहून मार्क्सला नाकारणे बरोबर नाही. तसेच फुले-आंबेडकरी विचार व चळवळीतील कार्यकर्ता, यातही फरक करता आला पाहिजे. शिक्के मारता कामा नये, असे  वाटते. याला जसे कार्यकर्ता जबाबदार असतो, तसेच येथील सत्ता, तिचे हितसंबंध शाबूत ठेवण्यासाठी विविधांगाने कृती करत असते, याकडेही डोळेझाक करता कामा नये. हे सर्वच विचारसरणी व त्यांचे पक्ष, कार्यकर्त्यांमध्ये दिसते. आणि ते साफ चुकीचे आहे, ते मानत असलेली विचारसरणी व ती समजून घेऊन वास्तवातील त्यांचे वर्तन यात अजिबात गल्लत करता कामा नये.

.................................................................................................................................................................

लेखक शांताराम पंदेरे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

shantarampc2020@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......