वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग १)

१.

शासनाच्या पातळीवर नोटीस निघते, म्हणून सर्वत्र १ मे ‘महाराष्ट्र दिन’ साजरा होतो. कामगार संघटना ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ साजरा करतात. मुंबई-मराठवाडा-विदर्भासह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेस ६२ वर्षे होत असताना, या कालखंडातील काही महत्त्वाच्या बाबी समजून घेतल्या पाहिजेत. १३ ऑक्टोबर १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याविषयी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या ध्येय व धोरणविषयक संमत झालेल्या मसुद्यात सांगितलेल्या उद्देशांमधील एक महत्त्वाचे अभिवचन होते, “सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समता स्थापन करून महाराष्ट्राच्या जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.”(‘महाराष्ट्राचे महामंथन’, लालजी पेंडसे, लोकवाङ मय गृह, मुंबई, पान-३९)

संयुक्त महाराष्ट्राने हे वचन पाळले काय?

संयुक्त महाराष्ट्रातील आजवरच्या सरकारांनी हे अभिवचन अजिबात पाळलेले नाही. स्त्रियांसह वंचित बहुजन समूहांचे निरंतर चाललेले स्थलांतर, हा येथील विकासविषयक धोरणांचा परिणाम आहे. यात सर्वाधिक दलित, बौद्ध, भटके-विमुक्त आणि बारा बलुतेदार-आलुतेदार जातीसमूह आहेत. त्याचप्रमाणे जागतिक आणि राष्ट्रीय आर्थिक धोरणांमुळे मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीतील जवळ जवळ सर्व कापड गिरण्या आणि अन्य शहरांतील हजारो कारखाने बंद पडले. त्यामुळे लाखो कामगार कुटुंबं बेरोजगार झाली.

आज मुंबईत दादर, प्लाझा सिनेमा, परेल, हिंदमाता सिनेमा, लालबाग या एकेकाळच्या २४ तास गजबजलेल्या गिरणगावांतील रस्त्यांचे फुटपाथ या बेरोजगार बहुजन समाजातील फेरीवाल्यांनी भरून वाहत आहेत! साऱ्या जीवनाचा फुटबॉल झाला आहे! इतकी क्रूर आहे, राजसत्ता आणि त्यावर राज्य करणारी आजवरची मूठभरांसाठी कार्यरत सरकारं!

लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचे विद्रूप उदाहरण

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायती राज्य यावरील परिसंवादात या चळवळीला वैचारिक आधार देणारे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ.धनंजय गाडगीळ यांनी प्रत्येक सत्रांत एकेक व्याख्यान दिले होते. त्या वेळी ‘पंचायतराज’मागील मूलभूत तात्त्विक भूमिका सांगताना एका सत्रात ते म्हणाले होते- “लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या भूमिकेंतील खरा मुद्दा लोकशाहीबाबतचा आहे. लोकशाही ही विकेंद्रितच असली पाहिजे. नाहीतर ती ‘लोकशाही’ नाहीच. खऱ्या अर्थाने लोकशाही म्हणजे समाजाचे व्यवहार प्रत्यक्षांत चालवायला त्यांतील प्रत्येकाला समान संधी मिळते, अशी परिस्थिती. ती पद्धत किंवा तो समाज लोकशाही आहे की, ज्यांत शक्य तितक्या जास्त प्रमाणांत, सर्व लोकांना राज्यकारभार, राजकारण, समाजकारण करण्यांत सहभागीं होता येते व त्यांतून लोकांचे नेतृत्व तयार होतें. लोकशाहीच्या प्रसिद्ध व्याखेप्रमाणें, थोडक्यांत, लोकशाही म्हणजे ‘लोकांनीं, लोकांसाठीं चालविलेलें राज्य’ होय.”

डॉ.गाडगीळ पुढे म्हणतात, “राज्यघटनेप्रमाणें लोकशाहीचीं मूल्यें स्वीकारलीं आहेत. याचा अर्थ लोकशाहीचा कारभार अधिक विश्वासाचा, हुकूमशाही इत्यादींपेक्षां जास्त चांगला असा आहे. मूठभर माणसें कितीहि शहाणीं असलीं तरी त्यांना सर्व समजतें असें नाहीं. शहाणपणासुद्धां केंद्रित नाहीं, सर्वत्र विखुरलेला आहे हा लोकशाहींतील पहिला विश्वास आहे.” (‘महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत राज्य –परिसंवाद’, पुणे, २७-८-१९६२ ते २१-१०-१९६२, गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे, पान-२२).

या पार्श्वभूमीवर आज राज्याची काय स्थिती आहे, याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मागील ५०-५५ वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरातील सुमारे हजाराहून अधिक गावांत जाण्याची संधी मिळाली. यातील ३५ वर्षे सुमारे २५० गावांतून काही दिवस मुक्कामी राहिलो. हे फिरणे चळवळींतील सहकाऱ्यांबरोबर स्त्रियांसह आदिवासी, दलित, हिंदू-बारा बलूतेदार-कारू-नारू-भटके-विमुक्त, बौद्ध, मुस्लीम-ख्रिश्चनादी समूहांवरील अत्याचार, कोळसा भट्टी व वाहतूक मजूर-रोजगार हमी योजना कामांवरील मजुरांची लूट, गायरान-वन हक्क, जैवविविधता-परिसर निर्माण, दुष्काळी भागातील रोजगार-चारा-पाणी प्रश्न, ऊस तोडणी-वाहतूक स्थलांतरीत मजुरांचे शोषण, अंधश्रद्धेच्या नावाने होणारी वंचितांची फसवणूक, भ्रष्टाचार निर्मूलन, आदी विविध चळवळींच्या निमित्ताने होते.

आता जेव्हा सारं आठवून बघतो; यातील निरीक्षणांची जुळवाजुळव करायचा प्रयत्न करतो; तेव्हा काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात येतात. ही सारी निरीक्षणं मार्क्स-एंगल्स, लेनिन, सूफी-वारकरी संप्रदाय, जोतीराव-सावित्री फुले, शाहू महाराज, महात्मा गांधी, म.गो.रानडे, गो.ग. आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार, डॉ. लोहिया, हमीद दलवाई आदींचे विचार-चळवळी समजून घेत करत आलो आहे. वास्तवातील अनेक धर्म, हजारो जाती-जमाती, शेकडो बोली भाषा, पण शासनाची मात्र एकच अभिजात (?) भाषा, शासकीय प्रमाण (?) भाषा, आपल्याकडील साहित्य-संस्कृती, तिची विविध अंगं, प्रत्यक्षातील शेकडो लोकपरंपरा-लोकदेव आणि प्रत्यक्ष औपचारिक आणि शाश्वत सत्तांवरील वर्चस्ववादी समूह… सारी व्यवस्था समजून घेणे खूपप जटील-गुंतागुंतीचे आहे.

धर्म-जात-स्त्री-पुरुष विषम व्यवस्थेतील अधूनमधून ट्रोलिंग, मानहानी, ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार, विविध साहित्य प्रवाह, ‘मी-टू’, स्त्रियांवरील बलात्कार, अडाणी-अंबानीसारख्या व्यापारी-भांडवलदारांचे कमीत कमी वेळेत जगातील सर्वोच्च स्थानावर पोचण्याचे दावे, आदींसारख्या मुद्द्यांवर होणारी छोटीशी चर्चा ही सारी शोषणकारी-विषम व्यवस्थेचीच उदाहरणे आहेत.

मूळ भारतीय राज्यघटनेच्या सावलीत, भावनातिरेक सोडून, परस्पर विश्वासाने निरामय वातावरणात या आणि अन्य पायाभूत-महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महाचर्चा जितक्या होतील, तितक्या या व्यवस्था उलगडत जातील आणि शोषणकारी व्यवस्थेविरुद्धच्या राजकीय पक्ष-संघटना-संस्था-व्यक्तींच्या चळवळी-संघर्ष अर्थपूर्ण होत जातील. यांत निरंतर चढउतार येतील. त्यातून असुरक्षिततेची भावना निर्माण न होता खेळाच्या भावनेने, पण अहिंसा-सत्याग्रहाच्या मार्गाने मार्गक्रमण करत तथागत बुद्धाच्या शब्दांत पुढे-पुढेच जात राहिले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

(टिप : जाती-वर्ग-पुरुषीवर्चस्ववादी व्यवस्था व त्यामधील मानसिकता इतकी जटील आहे की, या साऱ्यांचा परस्परसंबंध लावण्यासाठी एकच एक परिवर्तनकारी-क्रांतिकारक विचारसरणी-सिद्धान्त पुरेसा आहे, असे वाटत नाही. म्हणून या लिखाणात एकच एक ‘टर्मिनॉलॉजी’ आढळणार नाही. आणि माझ्यासारख्या निरंतर लोकचळवळीतील कार्यकर्त्याचा तो आवाकाही नाही.)

विद्रोही पिढी आणि विचारवंतांचा प्रतिसाद!

१९६० ते ८०च्या दशकांत साऱ्या व्यवस्थाविरोधी विचारसरणीत वावरणारे फ्रान्सचे विद्यार्थी व अमेरिकेतील ‘ब्लॅक पॅंथर’ आपापले सामाजिक-आर्थिक-राजकीय प्रश्न घेऊन तेथील सरकारांच्या विरोधात रस्त्यावर आले होते. त्याच काळात भारतातील विविध जातीजमाती-धर्मातील युवक-युवती-विद्यार्थी येथील सरकारांच्या विरोधातही रस्त्यावर उतरले होते. माझ्यासारखे हजारो युवक-युवती-विद्यार्थी समाजवादी-साम्यवादी-फुले-आंबेडकरवादी विचारांनी प्रभावीत होऊन चळवळीत आले. एक मोठा समूह औपचारिक पक्षचौकटींबाहेर उभा राहिला. दलित पॅंथर, युक्रांद, समाजवादी युवक आंदोलन, श्रमिक मुक्ती दल, मागोवा गट, श्रमिक संघटना, भूमिसेना आदि संघटना-संस्था याच प्रक्रियेचा एक भाग होता.

हे सारे राजकीय उठाव होते असे मी मानतो. याच दशकांत स्त्री-शूद्रातिशूद्र समूहांवरील अत्याचारांनी देशभर थैमान घातले होते. १९६९च्या ‘एलिया पेरुमल समिती’चा ‘अनुसूचित जातींच्या अस्पृश्यता आणि शैक्षणिक प्रगती’वरील अहवाल बाहेर आला. त्यामुळे स्वातंत्र्याआधीची व नंतरची दलित तरुण पिढी पेटून उठली. तिने मुंबईत ‘दलित पॅंथर’ ही अत्यंत लढाऊ संघटना उभी केली. प्रारंभी तिचा आदर्श होता अमेरिकेतील ‘ब्लॅक पॅंथर!’ जिथे जिथे स्त्रिया व दलितांवर अन्याय-अत्याचार असे, तिथे तिथे ही मंडळी जात. समोरच्यांना धडकी भरेल असे कार्यक्रम घेत.^१

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार व चळवळीशी थेट नातं सांगताना ‘दलित पँथर’च्या भूमिकेची गाभ्याची वैशिष्ट्ये सांगताना पँथरचे एक संस्थापक, संघटक व नंतरचे सरचिटणीस, ज्येष्ठ नेते ज. वि. पवार  म्हणतात- “…वर्णहीन, वर्गहीन समाज जोपर्यंत आपण निर्माण करीत नाही, तोपर्यंत खरे मानवी स्वातंत्र्य येणार नाही… क्रांतीचा विजय झाल्यानंतर जात किंवा पंथ याचा तरतमभाव मनात न आणता आपणाला समतेची वागणूक मिळणार आहे. याची निश्चित जाणीव लोकांना असल्याशिवाय केवळ आर्थिक समतेसाठी क्रांतीच्या संघटनेस लोक येऊन मिळणार नाहीत.”^२

तर पँथरचे एक संस्थापक, विचारवंत, लेखक, साहित्यिक-कवी नामदेव ढसाळ त्यांच्या अंतिम काळात प्रसिद्ध केलेल्या महत्त्वपूर्ण ‘दलित पॅंथर - एक संघर्ष’ या ग्रंथात ‘भूमिका व दलित पँथर जाहीरनामा’ देण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे, “विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, वर्गीय जाणीव आणि पूर्णपणे निधर्मी लढाऊ मानवतावाद यांच्या साह्यानेच दलितांच्या चळवळींना तेज येईल. यासाठी डॉक्टरांना शे.का.फे.चे व्यापक पक्षात रूपांतर करायचे होते… त्यांच्या अनुयायांनी शे.का.फे.चे रिपब्लिकन पक्ष असे निव्वळ नामांतर करून जातीय राजकारण केले. वेशीबाहेरच्या सर्व दलितांना आणि आर्थिक शोषणाने पिळलेल्यांना त्यांनी कधीच संपर्क साधला नाही. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दलितांसारख्या क्रांतिकारक समूहाचे राजकारण या पक्षाने सनदशीर मार्गाने चालविले.”^३

दलित कोण, याबाबत हा जाहीरनामा म्हणतो, “अनुसूचित जातीजमाती, बौद्ध, कष्टकरी जनता, कामगार, भूमिहीन, शेतमजूर, गरीब शेतकरी, भटक्या जमाती, आदिवासी.

आमचे मित्र कोण? - १) वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था मोडणारे क्रांतिकारक पक्ष. खऱ्या अर्थाने समाजवादी समाजरचना मानणारे डावे पक्ष.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

पँथरमधील या दोन नेत्यांच्या भूमिकेतील वाद हा या लेखाचा विषय नाही. या संदर्भात ढाले त्यांच्या ‘दलित पँथरची संस्थापना : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास’ या पुस्तकात म्हणतात, “ ‘दलित पँथर’मधील फुटीच्या मुळाशी ‘तू मोठा का मी मोठा’ हा वाद मुळात मुळीच नव्हता. तो व्यक्तिमत्त्वातला संघर्ष नव्हता. तर दोन प्रणालीतला, आयडियालॉजीतला तो संघर्ष होता. आणि त्याचेच पर्यवसान पुढे फुटीत झाले...”

‘वैचारिक फुटी’ काही नवीन नाहीत. त्यातील काहींबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज वाटत आहे. मात्र भारतासह साऱ्या महाराष्ट्रात या चळवळीने दबदबा निर्माण केला होता. त्याची जगातील अनेक नामांकित वृत्तपत्रं, विचारवंत, अभ्यासकांनीही दखल घेतली. मराठी विचारवंत-अभ्यासकांनीही दखल घ्यायला सुरुवात केली. यात डाव्या-समाजवादी पक्ष-संघटनाही होत्या. डॉ. बाबासाहेबांनंतर ७०च्या दशकात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर दलित साहित्य, जात-वर्ग यातील परस्परसंबंध, जातीसंघर्ष-वर्गसंघर्ष, जातीअंत-वर्गअंत, पुरुषीवर्चस्वाखालील स्त्री-पुरुषसंबंध, अत्याचार आदी विषयांवर इतका गंभीर विचार होऊ लागला.  

साधारणपणे याच दशकांपासून प्रसिद्ध झालेली, घरी हाताला सहज लागली ती बहुतांश मराठी पुस्तकं येथे देत आहे. ‘जातिवाद आणि वर्गवाद’ (१९६५, प्रा. नलिनी पंडित), ‘ग्रामीण भागातील वर्गसंघर्ष’ (१९७८ ते ८० दरम्यान, एस.जी.सरदेसाई,), ‘दलित साहित्य : आजचे क्रांतिविज्ञान’ (१९८०पर्यंतचे साहित्य, बाबुराव बागूल,), ‘Caste, Class and Property relation (1982, B. T. Ranadive), ‘मंडल आयोग आणि राखीव जागांचा प्रश्न (१९८३, कॉ. गोविंद पानसरे), नुकत्याच निधन झालेल्या १९८३ पासूनच संशोधन कार्य व पुस्तक लिखाण करणाऱ्या डॉ. गेल ऑम्वेट यांचे – ‘दलित अँड डेमोक्रॅटिक रिव्हॉल्युशन’, ‘वासाहतिक समाजातील सांस्कृतिक बंड’, ‘आंबेडकर आणि मार्क्स’, (१९८५,रावसाहेब कसबे), ‘गांधी आणि आंबेडकर’ (१९८७, प्रा. गं.बा.सरदार), ‘मार्क्सवाद फुले-आंबेडकरवाद (१९९३, कॉ. शरद् पाटील) इ.

आज २०२३ सालातही असे लिखाण-संशोधन सुरू आहेच. या दरम्यानचा एक मोठा स्वागतार्ह सामाजिक बदल म्हणजे यातील जवळ जवळ सर्व अभ्यासक-विचारवंत हे शूद्रातिशूद्र जातींमधील आहेत. परंपरागत ब्राह्मणी धर्म-जात-पुरुषवर्चस्ववादाबाहेर येण्याच्या प्रक्रियेतील अनेक प्रामाणिक ब्राह्मण सहकारीही यात सामील आहेत.

जटीलता आणि गांभीर्य समजून घेण्यासाठी…

भारतातील जटील आणि गंभीर वास्तव परिस्थिती समजून घेण्यासाठी, लोकशाही, समताधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासंदर्भात, जी जी व्यवस्थाविरोधी समतावादी विचारसरणी-तत्त्वज्ञानं-चळवळी-परंपरांवरील साधनसामग्री उपलब्ध आहे; त्याविषयी कोणताही पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन न बाळगता ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा असे वाटते. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ज्यांची समान उद्दिष्टं आहेत; बदललेले वास्तव समजून परस्पर सहकार्याची तयारी ठेवायला हवी, असे वाटते. अगदी विरोधी भूमिका, उद्दिष्ट, मार्ग-कार्यपद्धतीही समजून घ्यायला हव्यात. त्यामुळे माझ्यासारख्या फुले-आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यासह अनेक कॉम्रेड्सना अशा सर्वांशी सहजपणे संपर्क, संवाद ठेवायला काहीच अडचणी येतील, असे वाटत नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

याचा काही जण ‘बावळटपणा, स्वप्नाळूपणा’ असाही अर्थ काढू शकतात. काही अपवाद करून खोटा आव, स्वत:च्याच तंद्रीत राहत, आक्रमकपणा आणण्यापेक्षा असे म्हटलेले मला चालेल. एक सक्रिय-जीवनदायी कार्यकर्ता म्हणून सर्वांशी निरंतर संवाद-संपर्काचा प्रयत्न करत असताना, समविचारी, संयुक्त चळवळी उभारण्याच्या प्रक्रियेत तुम्ही तुमच्या ऐपतीप्रमाणे योगदान देत आहातच. कितीही विपरित परिस्थिती आली, तरी तुम्हाला एकाकी, हतबलता, निराशा कधी येत नाही.

हा लेख लिहिताना माझे काही सहकारी व काही उपक्रमांची आठवण झाली. यात अंबाजोगाईचे योगेश्वरी महाविद्यालय, माझे सहकारी अमर हबीब, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’ संपादक मंडळातील माझे सहकारी आदरणीय प्रा. भा.ल.भोळे (नागपूर), प्रा. राजेंद्र व्होरा, प्रा. सुहास पळशीकर (सर्व पुणे), किशोर बेडकिहाळ (सातारा), प्रा.राम बापट, प्रा. अविनाश डोळस असे कितीतरी सहकारी आहेत. नमुना म्हणून एक उदाहरण-

माझे पाच दशकांहून अनेक वर्षांचे सहकारी कॉ. सुबोध मोरे, संदीपभाऊ सारंग यांनी जातीअंत आणि वर्गअंत यांच्या समन्वयासाठी निष्ठापूर्वक आयुष्य वाहिलेल्या कॉम्रेड आर. बी. मोरे यांच्या अभिवादन ग्रंथासाठी काहींना लेख लिहिण्यासाठी एक पत्र लिहिले होते. त्यात ते म्हणतात- “चित्र अस्वस्थ करणारे असले तरी भारतीय मानसिकतेला जणू काही सवयच झाली आहे... हे चित्र आमूलाग्र बदलेल याविषयी लोकांना खात्री वाटेनाशी झाली आहे... जात आणि वर्ग हे दोन्ही प्रश्न मुळातच खूप गंभीर आणि जटील... जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जातीअंत आणि वर्गअंत होण्याची, जात, वर्ग (आणि इतरही क्षेत्रांत) समता अस्तित्वात येण्याची शक्यता दुरापास्त आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे या प्रश्नांची जाण असणारे लोक एकत्रितपणे लढा उभारण्याऐवजी स्वतंत्ररित्या काम करणे पसंत करतात... जातीअंत आणि वर्गअंत यावर तावातावाने बोलणारे प्रवाह क्वचितच एकमेकांच्या हातात हात घालून मार्गक्रमण करताना दिसतात...” या प्रश्नांतच उत्तरेही दडलेली आहेत, असे मला वाटते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

समतावादी चळवळी समृद्ध करणाऱ्या विचारसरणी

युरोपमधील प्रचंड घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कार्ल मार्क्स आणि फ्रेड्रिक एंगल्स यांनी १८४८ साली ‘कम्युनिस्ट जाहीरनामा’ प्रसिद्ध केला. त्याच्या मराठी आवृत्तीच्या ‘भांडवलदार व कामगार’ या पहिल्याच भागाची सुरुवात होते, “आतापर्यंतच्या सगळ्या समाजांचा इतिहास म्हणजे वर्गलढ्यांचाच इतिहास होय.… स्वतंत्र नागरिक व गुलाम, उच्चकुलीन व हीनकुलीन, सरंजामदार व भुदास, हुन्नर-संघातील कारागीर व त्यांच्या पदरचे मजूर… म्हणजे जुलूम करणारे व जुलमाने गांजलेले, ह्यांच्यात एकमेकांशी सतत विरोध असे… प्रत्येक वेळी लढ्याचे पर्यवसान एकंदर समाजरचनेत क्रांतिकारक परिवर्तन होणे किंवा लढणाऱ्या वर्गाचा सारखाच नाश होणे हेच होत असे.”^४

या लिखाणाला आज १७५ वर्षे झाली आहेत. जगात अकल्पित असे प्रचंड बदल वेगाने होत आहेत. जगाचा विकास मुख्यत: बेफाम लुटारू, नफेखोर भांडवलशाही दिशेनेच होत आहे, यात शंका नाही. हे सर्व कार्ल मार्क्स आणि फ्रेड्रिक एंगल्स यांना माहीत असताना त्यांनी हे लिहिले असे म्हणणे, हा त्यांच्यावर मोठा अन्याय होईल. कारण प्रत्येक देशातील परिस्थितीला कवेत घेतच विकास होत आहे. उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाची साथ, यामुळे भांडवलशाही अधिक मजबूत आणि विविधांगी शोषणकारी होत आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक शांताराम पंदेरे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

shantarampc2020@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now