केवळ ‘सोयीचे’ आणि ‘स्वपक्षीय हितसंबंधां’चे राजकारण करणारे नेते म्हणून पवारसाहेब ओळखले जाऊ नयेत, अशी माझ्यासारख्या त्यांच्या चाहत्यांची तळमळीची भावना आहे!

‘हिंडेनबर्ग रीसर्च’ या अमेरिकेतील रीसर्च आणि इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने २४ जानेवारी २०२३ रोजी ‘Adani Group : How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History’ या नावाने एक अहवाल प्रकाशित केला, आणि ‘अदानी’ प्रकरणाचे बिंग फुटले. तेव्हापासून ‘अदानी उद्योगसमूहा’च्या कारभाराची जगभर चिरफाड होत आहे. मात्र मोदी सरकार त्याबाबत चकार शब्दही बोलायला तयार नाही. उलट, मुख्यधारेतील प्रसारमाध्यमे आणि घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर करून हे संपूर्ण प्रकरण राक्षसी ताकदीने दडपून टाकण्याचा केंद्र सरकार जोरदार प्रयत्न करताना दिसून येत आहे.

सर्वोच्च मानल्या गेलेल्या संसदेमध्येही या विषयावर खुली चर्चा करण्याचे सोडून सत्ताधारी पक्ष, विरोधी आवाजाला ‘भारताविरुद्ध हल्ला’ ठरवण्यातच धन्यता मानत आहे! ईडी, सीबीआय आदी संस्थांकरवी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर धाडी घालण्याचे सत्र बिनदिक्कतपणे चालवण्यात येत असून, विरोधी पक्षांना बोलता येणार नाही, यासाठी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यापर्यंत सत्ताधाऱ्यांची मजल गेलेली आहे. परंतु अशा चिंतनीय परिस्थितीमध्ये विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन स्वतःला सर्वशक्तिमान समजणाऱ्या सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार विरुद्ध आवाज उठवणे अत्यावश्यक असताना, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवारांनी स्वतःची चूल वेगळी ठेवण्याचे धोरण ठरवलेले दिसते.

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा महाविकास आघाडीचा घटक असून, राष्ट्रीय काँग्रेस आणि शिवसेनेबरोबर भाजप व शिंदेगटाला विरोध करताना दिसत असला तरी, नागालॅंडमध्ये राष्ट्रवादीने ‘एनडीडीपी आणि भाजपप्रणित सरकारला पाठिंबा देत सत्तेत अधिकृतपणे सहभागी झाला आहे. ‘आम्ही भाजपला नाही, तर तेथील मुख्यमंत्री आणि एनडीडीपीचे नेते श्री. एन. रिओ यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे’ सांगत पवारांनी वेळ निभावून नेली आहे. अदानी प्रकरणाबाबत केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणाऱ्या जवळपास १६ विरोधी पक्षांच्या मोर्चात सहभागी झाला नाही, तसेच संसदेत राष्ट्रवादीने चकार शब्दही काढला नाही, हे नक्कीच नोंद घेण्यासारखे आहे.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

या मागे पवारसाहेबांचे नेहमीचेच ‘सोयी’चे राजकारण आहे, हे सांगायला कोणा ‘निष्णात राजकीय भाष्यकारा’चीही गरज नाही. प्रादेशिक पक्षांचा प्रयत्न जरी ‘राष्ट्रीय’ पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्याचा असला तरी, निवडणुकीच्या प्रचाराचा अपवाद वगळता, बहुतांश वेळा हे पक्ष राष्ट्रीय प्रश्न वा समस्यांवर बोलताना किंवा केंद्र सरकार विरुद्ध उघड भूमिका घेताना क्वचितच आढळतात. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष या ‘लवचीक’ राजकारणाचा फायदा घेत, एखाद्या आघाडीत राहूनसुद्धा केंद्र सरकारशी तडजोडीची भूमिका घेताना दिसतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेसही याला मुळीच अपवाद नाही. इतके दिवस अदानी प्रकरणावर एकही शब्द न बोलणाऱ्या पवारसाहेबांनी आता मात्र मौन सोडले आहे. केवळ अदानी उद्योगसमूहाला लक्ष करणे चुकीचे असून, ‘संयुक्त संसदीय समिती’ची आता गरज उरलेली नाही, असे मत पवार यांनी अलीकडेच मांडले आणि तेही ‘योगायोगा’ने अदानी संचालित ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीवरून! मात्र त्यांच्या या मुलाखतीवर उलटसुलट चर्चा होऊ लागल्याने, त्यांनी लगेचच स्वतःच्या घरी आणखी एक मुलाखत देऊन, तोच मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.

१६ जून २०२२ रोजी बारामती येथील कृषी प्रतिष्ठानच्या वतीने, राज्य सरकारच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या ‘राजीव गांधी इनोव्हेशन अँड अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटर’च्या उदघाटन समारंभास श्री. गौतम अदानी व श्रीमती प्रिती अदानी, तसेच डॉ. अनिल काकोडकर यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. आमदार रोहित पवार यांनी अदानी दाम्पत्याचे बारामती येथील विमानतळावर स्वागत केले आणि स्वतः गाडीचे सारथ्य करत घरी आणले. ही गौतम अदानींची खचितच पहिली बारामती भेट नव्हती. असं म्हटलं जातं की, अदानी हे मागील अनेक वर्षांपासून दर दिवाळीत पवारांना भेटायला बारामतीत येतात.

पवारांच्या राजकीय जीवनाची जी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, त्यामध्ये देशभरातील सर्वच उद्योगपतींशी, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी अतिशय सौहार्दपूर्ण संबंधांचाही समावेश होतो. राज्यात वा केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, पवारसाहेब सत्ताधारी पक्षाशी उत्तम संपर्क ठेवण्यात कोणतीही कसूर करत नाहीत. सत्ता असो वा नसो, समाजातील सर्व थरांतील लोकांशी संपर्क ठेवण्याचे पवारसाहेबांइतके कौशल्य क्वचितच देशातील अन्य कुणा नेत्यामध्ये सापडेल. वैयक्तिक वा कौटुंबिक पातळीवर अशा प्रकारची नाती टिकवण्याचा त्यांचा गुण इतर नेत्यांनीही शिकण्यासारखा आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

पवारांनी राज्यात मंत्री, मुख्यमंत्री आणि देशाचे कृषीमंत्री म्हणून केलेल्या विविधांगी कामांची जमेची बाजू फार वजनदार आहे. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देणे, महिला धोरण, फलोत्पादन योजनेचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करणे, राज्यातील औद्योगिकीकरण आणि आयटी सेक्टरची वाढ, शेतीला उद्योगधंद्यांची जोड देणे, आदी अनेक दूरदृष्टीने घेतलेल्या निर्णयाच्या जोरावर त्यांचे महाराष्ट्र राज्य आणि काही प्रमाणात राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान आजवर अबाधित राहिले आहे. बारामती विधानसभा वा लोकसभा मतदारसंघात त्यांचा वा कुटुंबियांचा एकदाही पराभव झालेला नाही, हे त्यांच्या अफाट कार्याला समजून न घेता किंवा समजूनदेखील त्यांच्यावर अतिशय गलिच्छ भाषेत टीका करणाऱ्यांनाही लक्षात घ्यावे लागते.

अर्थात पवारांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस (एस) पक्ष असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्यांना महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता आजवर कधीही मिळू शकलेली नाही, हेही नजरेआड करून चालणार नाही. असे असूनही या वयात आणि इतकं गुंतागुंतीचं आजारपण असतानाही - पवारसाहेब दुष्काळ असो वा अतिवृष्टी असो - बांधाबांधावर जातात, शेतकरी व युवकांशी संवाद साधतात, पक्षबांधणीसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वणवण करत फिरतात. त्याला तोड नाही.

त्याचबरोबर शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी व ग्रामीण विकास, कृषिआधारित उद्योगधंदे, आदी विषयांमध्ये त्यांना प्रचंड रस व गती असून, या सर्व क्षेत्रांत जगभर सुरू असणाऱ्या नवनवीन संशोधनाकडे व घडामोडींकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असते.

राजकारणात अचूक वेळ साधण्याचा, त्यानुरूप पक्षहिताचे निर्णय घेण्याचा पवारांचा ‘टाइमिंग सेन्स’ आणि ‘कसब’ वादातीतच आहे. आणि म्हणूनच, राज्यात भाजपसारख्या धनदांडग्या पक्षाला रोखायचे असेल, तर पवारांची साथ घ्यावी लागते. पण त्याच वेळी अनेकदा ते जी लवचिक भूमिका घेत असतात, ती राज्यातील राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी ठरत आली आहे. पवारांच्या अनेक गुणांचा एक चाहता म्हणून मला नेहमी असे वाटते की, देवेंद्र फडणवीस कितीही शक्तिमान झाले असले तरी, निदान महाराष्ट्रात तरी सत्तेचे सर्वव्यापी राजकारण पवारांना वगळून करता येत नाही. आणि म्हणूनच पवारसाहेबांची वेळोवेळी दिसून येणारी लवचीक ‘सक्रीयता’ राज्यातील राजकारणात बऱ्याचदा वरचढ ठरते.

त्यांच्या राजकारणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, राज्यातील सर्वच पक्षांतील आणि विशेष करून काँग्रेस पक्षातील वरपासून खालपर्यंतच्या जवळपास सर्वच नेत्यांना ते वैयक्तिकरित्या चांगलेच ओळखतात आणि म्हणूनच पवारांच्या ‘मैत्रीपूर्ण’ राजकारणाचा अनेकदा काँग्रेस पक्षाला प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फटका बसत असला, तरी काँग्रेसला त्यांच्याबरोबर ‘जुळवून’ घ्यावेच लागते. यातून पवारांची ताकद दिसून येते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

ही सारी जमेची बाजू असूनही, राजकारणाच्या प्रवाहात अनेकदा स्वतःची राजकीय भूमिका स्पष्ट करण्याची वा सातत्यपूर्ण भूमिका घेण्याची गरज असताना, पवारसाहेब मात्र अनेकदा ‘अर्थपूर्ण मौन’ बाळगून वा डावपेचात्मक स्पष्टीकरण देत गंभीर व महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या चर्चेला सहजपणे बगल देत असतात. त्यांच्या या प्रकारच्या कौशल्याचे चाहते असणाऱ्यांची संख्या राज्यात मुळीच कमी नाही. पण हेच कौशल्य व कसब, सुमारे ६० वर्षे संसदीय व निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रीय असणाऱ्या पवारांसारख्या लोकनेत्याच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाच्या मर्यादा उघड्या पाडणारे ठरते, हेही तितकेच खरे.

अलीकडच्या काळातील उदाहरण घ्यायचे झाले तर, केंद्र सरकारने घिसाडघाई व धाकदपटशा करून संसदेत जेव्हा तीन कृषी विधेयकं आणली, तेव्हा दहा वर्षे युपीए सरकारमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रीपद भूषवणाऱ्या पवारांचा पक्ष संसदेत अनुपस्थित राहिला. त्यानंतरही बराच काळ पवारसाहेबांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. अखेर, ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ (महाराष्ट्र), ‘कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ (महाराष्ट्र), ‘जन आंदोलनांची संघर्ष समिती’ (महाराष्ट्र), ‘नेशन फॉर फार्मर्स’ (महाराष्ट्र) आणि ‘हम भारत के लोग’ (महाराष्ट्र) या पाच संघटनांनी मिळून २५ जानेवार २०२१ रोजी, या अन्यायकारी कृषी बिलांना विरोध दर्शवण्यासाठी संयुक्त शेतकरी-कामगार मोर्चा काढला आणि मुंबईत जाहीर सभा आयोजित केली, त्यामध्ये पवार सहभागी झाले. त्या सभेत केलेल्या भाषणात, हे तीन कृषी कायदे कोणतीही चर्चा न करता घटनेची पायमल्ली करून, तसेच संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता संमत करण्यात आले असून, एमएसपीबाबत तडजोड होणार नाही, असा खणखणीत इशाराही दिला होता. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून प्रखर विरोध केल्याचे फारसे दिसून आले नाही.

१० एप्रिल २०१५ रोजी मोदींनी पॅरिसमध्ये अचानकपणे राफेलचा जुना करार बदलला आणि १२६ लढाऊ विमानांऐवजी केवळ ३६ विमाने आणि तीदेखील ४१.४२ टक्के इतक्या चढ्या भावाने घेण्याचा जो करार जाहीर केला, त्याविषयीदेखील पवारांची भूमिका केवळ संदिग्धच नव्हे, तर मोदींना साहाय्यकारी ठरणारीच होती. ‘जनतेच्या मनात मोदींच्या हेतूबद्दल शंका नसून, विमान खरेदीविषयीच्या तांत्रिक बाबींवर चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी योग्य नाही’, असे वक्तव्य करून पवारांनी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या भूमिकेची धार बोथट केली होती.

खरं तर, ‘हिंदू’ या दैनिकाने राफेल कराराबाबत संरक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल आणि प्रत्यक्षात झालेला करार, याची माहिती प्रसिद्ध केल्यानंतर तरी देशाचे माजी संरक्षण मंत्री म्हणून पवारांनी अधिक नि:संदिग्ध आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी करणे अपेक्षित होते. परंतु त्याऐवजी पवार मोदी व अंबानींच्या मदतीला धावून गेल्याचेच चित्र निर्माण झाले होते. परिणामी, भाजपने त्यांच्या वक्तव्याचा पुरेपूर फायदा उठवत काँग्रेसची कोंडी केल्यास नवल ते काय!

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

२०१८मध्ये जेव्हा राज्यसभेतील उपसभापतीपदी विरोधी पक्षांच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराने निवडणूक लढवावी, असे प्रयत्न सुरू केले असताना, पवारांनी उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने, शेवटच्या क्षणी काँग्रेसला उमेदवार उभा करावा लागला आणि पराभवही चाखावा लागला. २०१७मध्ये गुजरातच्या निवडणुकीत भाजप विरोधी चांगले वातावरण तयार झाले होते आणि विरोधी पक्षांच्या साथीने काँग्रेसने जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र राष्ट्रवादीने अचानकच स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचे जाहीर केले आणि मग त्याचा जो परिणाम व्हायचा तोच झाला.

२०१४मध्ये राज्यामध्ये भाजपने जोरदार तयारी केली आणि शिवसेनेशी असलेली युती तोडून स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा राष्ट्रवादीनेदेखील काँग्रेसची आघाडी संपुष्टात आणून स्वतंत्रपणे लढण्याचे जाहीर केले. निकाल लागताक्षणीच भाजपला जागा कमी पडत असल्याचे दिसून येताच राष्ट्रवादीने बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केल्याची परिणती भाजपची शक्ती वाढण्यात झाली, हे कसे नाकारता येईल?

या सर्व पार्श्वभूमीवर, पवार अदानी प्रकरणाबाबत उघड विरोधाची भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा करणे जरा धाडसाचेच होते. परंतु ज्या प्रकारे संसदेमध्ये सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षांचा आवाज ‘म्युट’ करण्याचा आणि संसदेचे कामकाज चालू न देता जी दडपशाही करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याविरुद्ध पवारांसारख्या लोकशाहीप्रेमी, नेहरू व चव्हाणसाहेबांच्या संस्कारात आणि काँग्रेसच्या मुशीत घडलेल्या नेत्याला काहीच बोलावेसे वाटत नाही, हे नक्कीच लक्षवेधी म्हणावे लागेल.

पवारांनी अदानी प्रकरणात किमान संसदेत चर्चा घडवून आणण्याच्या आणि ‘संयुक्त संसदीय समिती’ नेमण्याच्या विरोधकांच्या मागणीला जाहीरपणे साथ द्यावी, अशी संविधानप्रेमी नागरिकांची अपेक्षा चुकीची कशी म्हणता येईल? पण आता तोही प्रश्न पवरांच्या मुलाखतींमुळे निकालातच निघाला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमली असून, संयुक्त संसदीय समितीची मागणी लावून धरण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेत पवारांनी एकप्रकारे काँग्रेस व इतर १७ विरोधी पक्षांच्या मागणीला विरोधच दर्शवला आहे. त्याचे आणखी एक कारण देताना, त्यांनी संयुक्त संसदीय समितीमध्ये भाजपचेच वर्चस्व असेल आणि त्यामुळे त्याचा निकालही भाजपला अनुकूल राहील, असे थातूरमातूर कारण पुढे केले आहे.

संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजामुळे, पुराव्याचे अनेक कागद प्रत्येक सदस्याच्या हाती द्यावे लागल्यामुळे या प्रकरणाची कशी चिरफाड होईल, अदानी उद्योगसमूहाचे गैरप्रकार व बेकायदेशीर कृत्ये चव्हाट्यावर मांडली जातील, हे पवारांसारख्या मातब्बर नेत्याच्या गावी नसेल, असे कसे मानता येईल?

हिंडेनबर्ग या ‘माहीत नसलेल्या’ संस्थेच्या अहवालाला इतके महत्त्व देण्याचे कारण नाही, असे सांगताना त्यातील गंभीर भ्रष्टाचाराच्या एकाही मुद्द्यावर किंवा या अहवालामुळे जागतिक वित्तीय बाजारात जे भयावह पडसाद उमटले, त्याबाबतही पवारांना काहीही बोलावेसे वाटले नाही, याचे आता आश्चर्य वाटायला नको. एका अर्थाने अदानी समूहाच्या अनेकविध ‘उद्योगां’मुळे साक्षात या देशाचे पंतप्रधान, वित्तीयमंत्री व केंद्र सरकारच पिंजऱ्यात उभे झाले आहे. तरीही पवार मात्र त्यापासून किती आणि कसे ‘अलिप्त’ राहिले आहेत, हेही यानिमित्ताने उघड झाले आहे.

पवारसाहेब देशाचे संरक्षणमंत्री, कृषीमंत्री होते, महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री होते, अटलजींचे सरकार असताना ‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणा’चे उपाध्यक्षही होते. १९८० ते ८६ या काळात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून काम केल्याचा अपवाद वगळता, त्यांनी केंद्रीय सत्तेला कधी कणखरपणे विरोध केला, असे फारसे दिसून येत नाही. निवडणुकींच्या प्रचाराचा अपवाद वगळता, सत्तेमध्ये राहणे किंवा बहुतेक वेळा सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेण्याकडेच त्यांच्या आजवरच्या राजकारणाचा कल राहिलेला दिसू येतो.

वैयक्तिक पातळीवर देशातल्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांशी असलेल्या संबंधांमुळे अनेकदा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत न आणता, साखर कारखानदारी असो वा सहकारी बॅंकक्षेत्रावरील संकट, राज्यातील प्रश्नांबाबत पवारांनी वेळोवेळी केंद्रातील सरकारबरोबर मध्यस्थी केल्याचेच पाहायला मिळालेले आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

विरोधी पक्षांच्या वतीने पवारांसारख्या ज्येष्ठ, अनुभवी आणि शक्तिवान राजकीय नेत्याने सध्याच्या मोदी–शहांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध जाहीर भूमिका घेतल्यास ती नक्कीच परिणामकारक ठरू शकते. राज्याच्या प्रगतीमध्ये उद्योगसमूहांचा सहभाग व त्यांचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु, अदानी व अंबानी यांच्या उद्योगसमूहांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी मोदी सरकार उघडपणे ‘तत्परता’, ‘अनुकूलता’ आणि ‘शरणागती’चे दर्शन घडवत आहे. त्याचबरोबर अदानी उद्योगसमूह संसदीय लोकशाहीच्या प्रणालीचा फायदा घेऊन, स्वतःवरील संकट म्हणजे देशावरील संकट अशा वृत्तीने रेटून नेत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पवारसाहेबांकडून किमान संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याचा आग्रह धरला जावा, तसेच राहुल गांधी यांना ज्या विद्युतगतीने संसदेतून बाहेर काढण्यात आले, त्याचा (किमान दाखवण्यापूरता तरी) विरोध करावा, अशी अपेक्षा करणे, गैर मानता येईल?

मागील सहा-सात वर्षांपासून सरकारी कारभाराविरोधात मत नोंदवणाऱ्या नागरिकांना शत्रू व देशद्रोही ठरवले जात आहे. त्यांच्या अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. पत्रकारांना तुरुंगात डांबले जात आहे. देशातील दोन उद्योगसमूहांचे मांडलिकत्व पत्करलेल्या प्रसारमाध्यमांतून द्वेषमूलक प्रचारतंत्र राबवून आणि धार्मिक भावना भडकवून समाजात ध्रुवीकरणाचे राजकारण निर्धास्तपणे सुरू आहे. हे सगळे नक्कीच चिंताजनक आहे.

इंदिरा गांधी यांच्या १९७५च्या आणीबाणीविरुद्ध सतत नक्राश्रू ढाळणाऱ्या मोदी सरकारच्या ‘अघोषित आणीबाणी’बद्दल पवारांनी स्पष्टपणे व कणखरपणे विरोध केल्याचे अभावानेच पहायला मिळते. विशेषतः २०१४नंतर मोदी राजवटीच्या मनमानी आणि एककल्ली कारभारातून निर्माण झालेल्या लोकशाहीविरोधी नव्या प्रथांना व वातावरणाला थेट भिडण्याचे टाळले, तर त्याचे किती दूरगामी अनिष्ट परिणाम होतील, याची पवारसाहेबांसारख्या जबरदस्त नेत्याला नक्कीच पूर्ण जाणीव आहे.

म्हणूनच असे वाटते की, पवारसाहेबांसारख्या अत्यंत चाणाक्ष, मुरब्बी, समग्र सामाजिक व राजकीय जाण असणाऱ्या संयमशील नेत्याने, राज्यातील पक्षीय हितांपलीकडे जाऊन, संघ व भाजपप्रणित संविधानविरोधी व मनुवादी राजकारणास जाहीर विरोध करणारा आवाज अधिक बुलंद करणे काळाची गरज आहे. सार्वजनिक जीवनाच्या संधिकालात, केवळ सोयीचे आणि स्वपक्षीय हितसंबंधांचे राजकारण करणारे नेते म्हणून पवारसाहेब ओळखले जाऊ नयेत, अशी माझ्यासारख्या त्यांच्या असंख्य चाहत्यांची तळमळीची भावना आहे.

देशातील संविधानप्रणित लोकशाही जर कमकुवत झाली, तर स्वातंत्र्यलढ्याच्या तळपत्या इतिहासाचे भवितव्य तरी काय राहील? म्हणूनच पवारसाहेब आपल्या देशातील सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बहुविधता आणि संविधानप्रणित लोकशाही टिकवण्याची ही वेळ व संधी हातून जाऊ देणार नाहीत, अशी आशा वाटते…

.................................................................................................................................................................

प्रशांत कोठडिया

prashant.kothadiya@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now